१५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनको उदघाटन नारायणी नदी किनारमा गरियो । नारायणी किनारबाट दासढुंगाबाट झण्डै १५ किलोमिटर टाढा पर्छ । दासढुंगा त्यही स्थान हो- जहाँ नेकपा एमालेका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितको ‘रहस्यमय’ दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । आलोचकहरुले दासढुंगामा एमालेका लोकप्रिय नेताहरुको अवसान भएजस्तै यसको नजिकै नारायणी किनारमा उनले प्रतिपादन गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को मर्मको व्यवहारिक बिसर्जन गरिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
मदनद्वारा प्रतिपादित जबजको मूल स्पिरिट हो- आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा उत्कृष्टता हासिल गर्ने । कम्युनिष्ट आन्दोलनले विश्वव्यापी रूपमा धक्का व्यहोरिरहेको अवस्थामा मदनले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको प्रयास गरे ।
आजको विशाल एमालेसँग मुलतः तीनवटा शक्तिका स्रोतहरू छन् । पहिलो- पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी ऐतिहासिक क्रेज । दोस्रो- परम्परावादी कम्युनिष्ट दृष्टिकोणबाट ‘शिफ्ट’ गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक मूलप्रवाहसँग जोड्ने प्रतिवद्धता र, तेस्रो- आन्तरिक लोकतन्त्र र यसैको जगमा बनेको बलियो संगठन ।
यो महाधिवेशनसँगै नेकपा एमाले मदन भण्डारीको युगभन्दा पछाडि फर्किएको आलोचकहरू टिप्पणी गर्छन् । मदनले एक हदसम्म एमालेलाई लोकतान्त्रीकरण गरेकै हुन् । त्यही लोकतान्त्रीकरणकै जगमा यो पार्टी टिकेको हो । तर, उनकै अस्तु बगेको नारायणी नदीको किनारमा आयोजित महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध गर्दै सहमतिको नाममा आफू अनुकूलको नेतृत्व चयन गरिएको छ । ‘पार्टीको महाधिवेशनमा पनि संसदमा जस्तै हुन्छ र हुन्न भन्ने आवाजको भरमा गर्न थाल्यौं,’ एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डे भन्छिन्, ‘संसदमा जसरी हुन्छ भन्ने पक्षको आवाज चर्को सुनिएकाले पास भयो भन्छौं नि ! यही तरिकाले हामीले नयाँ केन्द्रीय समिति बनाएका छौं ।’
यसले एमालेले अभ्यास गर्दै आएको आन्तरिक लोकतान्त्रमा धब्बा लागेको नेता बिन्दा पाण्डे बताउँछिन् । ‘सामान्यतया सुल्टो बाटो भनेको उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचन गर्ने हो, यसपालि हामीले हलमा मान्छे घोषणा गरेर ताली बजायौं र उनीहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर भन्यौं,’ पाण्डे भन्छिन्, ‘यसले आन्तरिक लोकतन्त्रमा धब्बा लागेको छ यसपालि ।’
आफूले आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा
अध्यक्ष केपी ओली आफैं अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिए र उनी आफैंले आफूलाई नयाँ अध्यक्ष घोषणा गरे । पार्टीको मूल नेतृत्वले सुरुमै प्यानल घोषणा गरेपछि बाँकी रहेकालाई विरुद्धमा उम्मेदवारी दिन एउटा मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना हुन्छ नै ।
‘पार्टीभित्र आन्तरिक स्पर्धाको यो तरिका गलत र अधिनायकवादी सोचद्वारा प्रेरित देखिन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘चुनावी प्रणाली भनेको वैचारिक काम सकिएपछि निर्वाचन कार्यसूचि जारी गरेर आफ्नो मताधिकार पूर्ण स्वतन्त्रता र विवेकको उपयोग गरेर प्रयोग गर्न आह्वान गर्ने र तदनुरुप वातावरण निर्माण गर्ने हो ।’
कुनैबेला एमालेमा सक्रिय रहेका खतिवडाको अनुभवमा एमालेको पुरानो अभ्यास हेर्दा हरेक पदमा २/३ जना प्रतिस्पर्धी हुनसक्थे । ‘उम्मेदवार बन्न चाहे पनि ओलीको डरले धेरै नेताहरु खुम्चिए,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले ओलीको विरुद्धमा उभिएर कम मत ल्याउँदै आफूलाई कमजोर सावित गर्ने बाटो रोजेनन् ।’
ओली समूहकै नेता लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘अहिले जस्ता प्रतिनिधि आउनुभएको छ, यो परिस्थितिमा नेतृत्वको सूचीबाहिर गएर उम्मेदवारी दिनुको अर्थ थिएन ।’ त्यसो त एमालेमा पछिल्लो प्रवृत्ति गलत अभ्यासविरुद्ध विद्रोह र संघर्ष गर्नेभन्दा हात थापेर लिने निगाहमा लिने संस्कृति बलियो बनेको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा भएको एमालेको १० औं महाधिवेशन स्टालिनवादी ढाँचाबाट सम्पन्न भएको बताउँछन् विश्लेषक खतिवडा । ‘सामान्यतः यस्तो अभ्यासमा अध्यक्ष मण्डल बनाइन्छ । विचारको बहस हुँदैन । मूल नेताले गरेको भाषण नै पार्टीको मार्गनिर्देशक विचार हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
ओलीले त अझ अगाडि बढेर आफूलाई आफैंले अध्यक्ष घोषणा गरे । नयाँ कार्यसमितिलाई टीका लगाउने काम पनि अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षले गर्ने हो । तर, ओली आफैं अध्यक्ष बने । सामान्यतः यस्तो अभ्यास स्टालिन नेतृत्वको महाधिवेशनमा पनि नहुने बताउँछन् विश्लेषक खतिवडा । कुनै वरिष्ठ नेतालाई अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्ष बनाउने अभ्यास हुन्छ जहाँ अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्षको भूमिकाका सभामुख जस्तो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने मात्रै हुन्छ ।
सहमति : लोकतन्त्र कि प्रतिगमन ?
राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाई संक्रमणको एउटा चरणमा सहमति भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘सामान्यतः शासक अलि बलियो छ भने सहमतिको कुरा गर्न थाल्छ । प्रतिस्पर्धा, विचार, संवाद र छलफल गर्यो भने त शासकको विपक्षमा मत सिर्जना हुन थाल्छ,’ डा. प्रसाई भन्छन्, ‘सहमति भनेको एउटा कालखण्डमा अधिनायकवाद र फाँसीवादको हतियार बन्न पुग्छ ।’
उनको विचारमा यो समय एमालेले अर्थपूर्ण महाधिवेशन गर्नुपर्ने बेला हो । ‘केही व्यक्तिहरूको पार्टीभित्रको सत्ता र शक्तिलाई चुनौती नआओस्, त्यसको विपक्ष वा विरुद्धमा कुनै स्वर विकसित नहोस् भन्ने आशयले सहमतिको कुरा गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको निर्देशन नै अधिवेशनहरूमा सहमति गर भन्ने पनि कुनै लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ ? महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, सहमति होइन । सहमति गरेर आउने मानिस पिकनिक खान र रमाइलो गर्न आउने हो । महाधिवेशनमा त विचारको प्रतिस्पर्धा गर्न, फरक दस्तावेजहरूमा बहस गर्न फरक मान्छेहरू आउँछन् ।’
लोकतन्त्रले त कमजोर मानिसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कतिपयले विभाजनको प्रतिकूलता देखाएर सहमतिको रटान गर्छन् । यो सुन्दा हाँसो उठ्छ । निर्वाचन विना सहमति सम्भव नै छैन ।’
महाधिवेशनका सन्देशहरु
सबै दृश्य हेर्दा ओलीले आफू अनुकूलका मानिसलाई जिताउन मिहिनेत गरेर सेलेक्सनभन्दा इलेक्सनकै विधि अपनाएको भए थप सहज हुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक चश्माले हेर्दा निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि भोट माग्न नपाउने समयमा अरु कसैलाई भोट नदेऊ भन्दै हिंड्नु अत्यधिक गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास हो
राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा भन्छन्, ‘एजेन्डाको हिसाबले एमाले क्रान्तिकारी पार्टी होइन । एमालेले न ००७ सालको क्रान्ति नेतृत्व गर्यो, न । ०३६ सालको जनमत संग्रहको लागि गरिएको आन्दोलनको नेतृत्व, एमाले ०४६ जनआन्दोलन र गणतन्त्रको आन्दोलनसँगै संघीयता र समावेशिताको आन्दोलनको पनि मूल नेता एमाले होइन ।’
क्रान्तिकारी एजेन्डाद्वारा स्थापित पार्टी नभए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास र मजबुत संगठनको बलमा एमाले टिकिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘एजेन्डा र विचारधारात्मक अस्पष्टतासँगै यतिधेरै उतारचढावपछि पनि ओलीको पछाडि जुन भीड र क्रेज देखियो, यसले केही पंक्तिमा एकप्रकारको ओली मेनिया देखिन्छ ।’
यी यावत पृष्ठभूमिमा नारायणी किनारामा सम्पन्न एमालेको १०औं महाधिवेशनले केही घाम, केही छाया अर्थात् केही राम्रा केही नराम्रा सन्देशहरू दिएका छन्-
एक– कम्युनिष्ट समूहहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह एमाले नै हो भन्ने पुष्टि नारायणी किनारमा उपस्थित भिडले पुष्टि गरेको छ । सम्भवतः निर्वाचनमा पनि एमाले अझै राम्रो जनमतसहित प्रभावशाली पार्टीकै रुपमा उपस्थित हुनेछ । विभाजनको शक्तिशाली असर एमालेमा नपर्ने सन्देश पनि यो महाधिवेशनको माहौलले दिएको छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व गरेका कम्युनिष्ट समूहभन्दा ओली समूह नै शक्तिशाली हुनसक्छ । संख्याको दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट समूह ओली नेतृत्वको एमाले नै हुन्छ भन्ने सन्देश यो महाधिवेशनले दिएको छ ।
दोस्रो– कम्युनिष्ट आन्दोलनमा केपी ओली व्यक्ति पूजाको बाटोमा छन् । यो महाधिवेशनले ओलीको व्यक्ति पूजा गर्ने अभ्यासलाई सैद्धान्तिक र व्यक्तिगत रुपमा पनि संस्थागत र अनुमोदन गरेको छ । व्यक्ति पूजाबारे सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीमा उतिबेलै एउटा बहस थियो । स्टालिनवादीहरूको तर्क हुन्थ्यो- व्यक्तित्व छ र पो व्यक्तित्व पूजा पनि छ । व्यक्तित्व भएको मान्छेको व्यक्तित्व पूजा हुनु राम्रो हो । व्यक्तित्व नभएको मानिसको पो पूजा हुँदैन त ! ओली र उनका अनुयायीहरुले पनि यस्तै तर्क गर्छन् ।
जनयुद्धताका प्रचण्डलाई छाडेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो तहको शक्तिको केन्द्रीकरण भएको थिएन । एमालेमा पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले पनि यो तहको शक्तिको अभ्यास गरेनन् । यो अभ्यासले निश्चित समयसम्म ओलीले अन्य नेताहरूलाई थप कमजोर बनाउन सक्छन् ।
तेस्रो– असंवैधानिक संसद विघटन र संघ र प्रदेशमा सबै सरकार ढलिसकेपछि पनि ओलीको जयगानको निरन्तरता नै भयो । एमालेका नेता कार्यकर्ताले लोकतन्त्र र देशभन्दा आफ्नो पार्टी र नेतृत्व प्रमुख हो भन्ने सन्देश दिए । उनीहरु यसरी नै प्रशिक्षित रहेछन् ।
चौथो– एमालेको महाधिवेशन हेरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति एमाले नै हो भन्ने मान्ने गरी सोच्न बाध्य भए ।
पाँचौं– महाधिवेशनको यो प्रक्रिया र जमघटले एमाले पंक्तिलाई थप एकतावद्ध राख्न सक्छ । खासगरी शक्ति प्रदर्शनका हिसाबले स्थानीय तहमा दुःख गर्ने एमाले पंक्तिलाई पार्टी विभाजनको धेरै प्रभाव पर्दैन भन्ने सन्देश दिएर उनीहरुलाई आक्रामक भइराख्न यो महाधिवेशनले उत्प्रेरित गरेको छ । ओलीले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा धारालाई अर्को पाँच वर्ष पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् ।
छैटौं– ओलीसँग उदार भएका १० बुँदेवाला केही नेतृत्वलाई ओलीले ‘चिट बाँडेरै’ भए पनि पदाधिकारीमा राम्रो स्थान दिए । यद्यपि शक्तिशाली कुनै पद भने उनीहरूले पाएका छैनन् । जसले ओलीसँग वैचारिक संघर्ष गरिरहने संकेत देखाए, उनीहरु पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पराजित भए । यसले ओलीसँग संघर्ष गर्ने मनसाय भएका कसैको पनि एमालेभित्र भविष्य छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।
सातौं– खासगरी नयाँ पुस्ताका ओलीको पक्षमा मुखर भएका केही नेताहरू महाधिवेशनबाट रित्तो हात उधारो आश्वासन बोकेर घर फर्कनुपरेको छ । ओलीको जयगान गाएर स्वर सुकाउँदासुकाउँदै पनि उनको आशिर्वाद पाउन नसकेको पंक्तिमा पनि एकप्रकारको निराशाको सम्प्रेषण हुनेछ । ‘आइ लभ यु ओली बा’ भनेर नारा लगाउने तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको तीव्र महत्वाकांक्षामा धक्का लागेको छ ।
आठौं– यी सबै दृश्य हेर्दा ओलीले आफू अनुकूलका मानिसलाई जिताउन मिहिनेत गरेर सेलेक्सनभन्दा इलेक्सनकै विधि अपनाएको भए थप सहज हुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक चश्माले हेर्दा निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि भोट माग्न नपाउने समयमा अरु कसैलाई भोट नदेऊ भन्दै हिंड्नु अत्यधिक गैरलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यसले एमालेको बन्दै गरेको लोकतान्त्रिक छविमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । उसका अग्रजहरुले कमाएको सामाजिक पुँजीमा क्षयीकरण हुनसक्छ । पुष्पलाल र कम्युनिष्ट अग्रजले स्थापित गरेको रणनीतिक लक्ष्यहरु र मदन भण्डारीले सुरु गरेको आन्तरिक लोकतन्त्रको विधिबाट मौलाएको एमाले पछिल्ला अभ्यासले पुनः विसर्जनतिर जान सक्छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लोकतन्त्र हराउनासाथ अधिनायकवाद नै संस्थागत भएको र अन्ततः कुख्यात विसर्जन भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । बफादारले जित्ने र आलोचकले हार्ने अभ्यासले अन्ततः पार्टी ‘यस म्यान’हरुको झुण्डमा रुपान्तरण हुनसक्छ ।
एमालेमा शक्ति केन्द्रीकरणको सन्देश र सम्भावित नतिजा
डम्बर खतिवडा- लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक
शक्ति उदयको गर्भाधान लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यापक सामाजिक सञ्जालीकरणमार्फत् हुन्छ । बिस्तारै यो अभ्यासमा लोकतन्त्र कमजोर हुन थालेपछि केही व्यक्तिमा यतिधेरै शक्तिको केन्द्रीकरण हुन्छ कि यसबाट व्यक्तिपूजा जन्मिन्छ । गलत अभ्यास नै भए पनि संगठनात्मक बिस्तारले समाजमा गहिरोगरी जरा गाडिसकेको हुनाले यसको पतन अपेक्षाकृत छिटो हुन सक्दैन ।
स्टालिनवादको पतन स्टालिन स्वयम् कै जीवनकालमा भएको होइन । उनले त बाँचुञ्जेल शासन गरिरहे । माओले सांस्कृतिक क्रान्तिताका त्यतिधेरै विध्वंश मच्चाए । ग्याङ अफ फोरका त्यतिधेरै घटनाहरु भए । तर उनी जीवनभर पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी मै रहे । कम्बोडियामा रहेको हुन सेन नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी अफ कम्पोचिया पनि पहिला एमालेजस्तै पार्टी हो । संगठनमार्फत् यसले गहिरोगरी जरा गाडेको थियो । अहिले कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी भन्ने नाम फेरेको छ । तर समाजमा यसरी जरा गाडेको छ कि जति अलोकप्रिय भए पनि उसले चुनाव नै हार्दैन ।
बिस्तारै भाजपा पनि यही मोडेल अझै केही समय लामै जान्छ कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । यद्यपि भारतमा क्षेत्रीय दलहरुले केही चुनौती खडा गरिरहेका छन् । तर राष्ट्रिय स्तरमा भाजपालाई चुनौती दिन सक्ने कुनै शक्ति देखिएको छैन । यसरी कुनै पनि विचारधारा, संगठन वा नेटवर्कले समाजमा गहिरोगरी जरा गाड्यो र व्यापक फैलावट भयो भने त्यसलाई निर्मूल गर्न धेरै समय लाग्छ ।
त्यसले राष्ट्रिय र युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पूरा गर्न सक्दैन । यसले देश र जनतालाई कुनै सकरात्मक नतिजा पनि दिँदैन । तर पनि सिद्धान्ततः त्यसको गलत अभ्यासमा रहेको शक्तिको पतन अनिवार्य हुन्छ । एमालेले पनि एउटा समयसम्म समाज र राज्यलाई होल्ड गर्छ र इतिहासलाई धेरै दुःख दिन्छ । समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणमा यस्तो शक्ति अवरोधकको भूमिकामा हुन्छ ।
source
https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1046578
कम्पनी ऐन-२०५८ ले निजी विद्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा, जग्गा भाडा कर आदि कर असुल गर्न भन्दै संस्थागत विद्यालयका रूपमा परिभाषित गरिदिएपछि सार्वजनिक सामाजिक सेवाभावका त्यस्ता शिक्षालयहरू विशुद्ध व्यावसायिक विद्यालयका रूपमा परिणत भएका हुन् । तर तिनै व्यावसायिक र नाफामूलक भनिएका संस्थागत विद्यालयहरू नै यतिखेर नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई गर्विलो र गुणस्तरीय बनाउने सशक्त क्षेत्र भएका छन् ।
