नोभेम्बर २५ अर्थात् गत बिहीबार एउटा समाचार पढें । समाचार अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभाको ४०औं बैठकले नेपाललाई ‘अल्पविकसित’ देशहरूको सूचीबाट ‘विकासशील देश’ मा स्तरोन्नति गर्ने एक प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
सन् १९७१ यता देशहरूलाई अल्पविकसित, विकासशील र विकसित गरी तीन भागमा बाँड्ने प्रचलन प्रारम्भ भएको थियो । नेपाल विगत ५० वर्षदेखि अल्पविकसित देशहरूको सूचीमा रहँदै आएको थियो । विहीबार पारित प्रस्ताव अनुसार यो स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई पाँच वर्षको समय दिइनेछ । सन् २०२६ देखि नेपाललाई अल्पविकसित देशको सूचीबाट बाहिर निकालिनेछ र विकासशील देशको सूचीमा राखिएको छ ।
आउने पाँच वर्षलाई संक्रमणकालीन अवधि मानिनेछ । यो अवधिमा नेपालले निर्धारित लक्ष्यहरू भेट्नुपर्नेछ । यस अवधिमा नेपालले अल्पविकसित देशहरूले पाउने सुविधाहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाइरहनेछ । निर्धारित लक्ष्यहरू भेट्न नसके के हुन्छ ? त्यसबारे कुनै खुलासा गरिएको छैन ।
अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशहरूको सूचीमा उक्लिनका लागि मुख्य तीन वटा मापदण्ड हुन्छन्- आयस्तर मापदण्ड, मानवीय विकास मापदण्ड र आर्थिक जोखिमको मापदण्ड ।
आयस्तर मापदण्डले आम आयस्तर र गरीबीको स्थितिबारे बोल्दछ । यो स्थिर मापदण्ड भने हैन । समय-समयमा यो मापदण्ड परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । सन् २०१८ मा तय गरिएको मापदण्ड अनुसार १०२५ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका देशलाई अति कम विकसित देशको सूचीमा राखिएको थियो भने १२३० डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका देशलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्ने गरिएको थियो ।
दोस्रो, मानवीय विकास मापदण्ड अनुसार पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता लगायत बहुआयामिक सूचक विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
तेस्रो, आर्थिक जोखिम सम्बन्धी सूचकांकमा बहुआयामिक आर्थिक सूचक पर्दछन् । कृषि उत्पादनको दिगोपना, निर्यात व्यापार, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, सेवागत क्षेत्रको विस्तार, प्राकृतिक विपत्तिले विस्थापन गर्ने जनसंख्या अनुपात तथा त्यसले गर्ने आर्थिक क्षति सहन सक्ने क्षमता जस्ता सूचकलाई हेरिन्छ ।
अहिलेसम्मको मूल्यांकनमा नेपालले दोस्रो सूचक मानवीय विकास सूचक भेटिसकेको मानिन्छ भने तेस्रो सूचक भेटिए बराबर मानिएको छ तर पहिलो आयस्तरको सूचक भने अझै भेट्न सकेको छैन ।
यस्तो लक्ष्य राखिएको यो पहिलो पटक भने हैन । सन् २०१५ मै नेपाललाई यस्तो लक्ष्य दिइएको थियो । यो योजना अनुसार सन् २०२१ बाट नै नेपाललाई अति कम विकसित देशहरूको सूचीबाट निकालेर विकासशील देशहरूको सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
सन् २०१८ को मापदण्ड अनुसार ४६ देशहरू अति कम विकसितको सूचीमा थिए । सन् २०२० को डिसेम्बरमा ६ वटा देश यो सूचीबाट बाहिरिए । ती देश हुन्- बोत्स्वाना, केप भर्डे, माल्दिभ्स, समाओ, गुइना र भानुआटु । बंगलादेशले सन् २०१८ मै लक्ष्य भेटिसकेको थियो । भूटान, साओ तोम र सोलोमन आइल्याण्डलाई नेपालभन्दा अघि सन् २०२३ को समयावधि दिएको छ भने नेपाल र लाओसले २०२६ को लक्ष्य पाएका हुन् ।
सन् २०१५ को लक्ष्य सन् २०२० मा नभेटे जस्तो सन् २०२६ मा नेपालले लक्ष्य भेट्ने कुनै सुनिश्चितता भने छैन ।
प्रत्येक १० वर्षमा अतिकम विकसित देशहरूको भिन्नै विश्व बैठक हुने गर्दछ । त्यस्तो पहिलो बैठक सन् १९८१ मा पेरिसमा भएको थियो । त्यस्तो बैठक सन् १९९१ मा पेरिस, २००१ मा ब्रसेल्स र सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको थियो ।
रमाइलो कुरा के छ भने अति कम विकसित देशहरूको सूचीमा युरोप महादेशका कुनै पनि देश छैनन् भने अमेरिकी महादेशबाट एउटा मात्र देश छ- हैटी । दक्षिण एशियाका तीन देश बाँकी छन्- नेपाल, भूटान र अफगानिस्तान । अरू सबैजसो अपि|mकी देशहरू छन् ।
भूटान नेपालभन्दा अगाडि नै निस्कनेछ । अफगानिस्तानले यसबारे अहिलेसम्म कुनै लक्ष्य लिएको छैन । अफगानिस्तानको समस्या मूलतः आर्थिकभन्दा पनि युद्धग्रस्त हुनु हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले ११५५ डलर पुगेको बताइँदैछ । प्रति वर्ष करीब ५० डलरको वृद्धिका दृष्टिकोणले १२३० डलरको लक्ष्य पार गर्न अझै दुई वर्ष लाग्न सक्दछ ।
त्यसका लागि यस बीच गत दुई आर्थिक वर्षको कोरोना जस्तो कुनै विपत्ति आउनुहुने छैन । सम्भवतः त्यसैले सन् २०२६ को लक्ष्य दिइएको हो । त्यस बीचमै मापदण्ड संशोधन भए फेरि लक्ष्य परिवर्तन हुन सक्दछ । नेपालका लागि यो स्थिति निकै चिन्ताजनक र लज्जास्पद हो ।
समकालीन विश्वका आर्थिक सूचकांक हेर्दा मुश्किलले विकासशील देशको सूचीमा उक्लिनु पनि कुनै ठूलो र गौरवको विषय मान्न सकिन्न । किनकि विश्व हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । १ लाख ९० हजारसम्म प्रतिव्यक्ति आए भएका देश भइसकेका छन् । विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय नै १३ हजार ५०० डलर भइसकेको छ ।
विकास र वृद्धिको यही दरमा हिंड्ने हो भने पहिलो विश्वमा पुग्ने कुरै छोडौं- विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय भेट्न मात्र पनि हामीलाई शताब्दीऔं लाग्न सक्दछ । तसर्थ, नेपालबारे गत बिहीबार पारित भएको प्रस्ताव खासै उत्साहप्रद हैन ।
नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नारा कुनै नौलो कुरा हैन । राजा महेन्द्रले २०२० को दशकमै ‘विकासको मूल फुटाउने’ नारा दिएका थिए । २०४० को दशकमा राजा वीरेन्द्रले ‘एशियाली मापदण्ड’ भेट्ने लक्ष्य राखे । २०४६ पछि नेपाली कांग्रेसले ‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति शुरू हुन्छ’ भन्यो । यी कुनै विपक्षी पार्टीका नारा थिएनन् । सत्तारुढ शक्तिका सोच र योजना थिए ।
देशलाई स्विट्जरल्याण्ड जस्तो बनाउने, सिंगापुर जस्तो बनाउने सस्ता भाषण बारम्बार सुनिएकै हो । पछिल्लो पटक झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को औपचारिक नारा बनायो । तर, स्थिति विगतको भन्दा खासै भिन्न भएन/देखिएन ।
आखिर यस्तो किन भइरहेको छ ? संसारका अधिकांश मुलुकले आर्थिक विकासको निश्चित फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल किन अझै पछाडि नै छ ? कसको श्राप वा केको अभिशाप हो यो नेपाललाई ? कहिलेसम्म रहन्छौं हामी यसरी नै गरीब मुलुक ? कुन विन्दुमा पुगेर कहिले हुन थालौंला सम्पन्न ? कहिलेसम्म बन्ला हाम्रो समद्धिको सपना, केवल मृगतृष्णा ? यस्ता दर्जनौं प्रश्न उठाउन सकिन्छ, जसको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा कोही छैन ।
जब यस्तो प्रश्न उठ्छ, सबै चूप हुन्छौं, तैं चूप, मै चूप ।
गम्भीरतापूर्वक तुलना गरेर हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र यति गरीब, यति कमजोर, यति निम्छरो हुनुपर्ने त्यस्तो प्राकृतिक वा स्वाभाविक कारण देखा पर्दैन । नेपाल सानो क्षेत्रफल र भूगोलका कारण गरीब भएको हो भन्ने कतिपयलाई लागेको हुन सक्छ । यथार्थमा नेपाल त्यति धेरै सानो देश पनि हैन, जति भनिन्छ । विश्वमा नेपालभन्दा सानो क्षेत्रफल भएका धेरै राष्ट्र तथा राजनीतिक इकाई छन् १०० भन्दा बढी । यस्ता साना राज्यमध्ये अधिकांश नेपालभन्दा मात्र हैन, कतिपय ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रभन्दा पनि समृद्ध छन् ।
जस्तो- दक्षिण कोरिया नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा सानो छ तर विश्वको १०औं ठूलो अर्थतन्त्र हो । धनी हुन, अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न क्षेत्रफलमा ठूलो देश हुन जरूरी रहेनछ । युरोपमा पोर्चुगल, अष्ट्रिया, नेदरल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, लक्जेम्बर्ग जस्ता कैयौं देश नेपालभन्दा साना छन्, जसको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आयसँग नेपालको तुलना नै हुन सक्दैन ।
कतार, युएई, बहराइन जस्ता खाडी मुलुक नेपालभन्दा साना छन् । तर आर्थिक विकासमा धेरै अगाडि । सिंगापुर त नेपालभन्दा झन् कति सानो-सानो । नेपालका जिल्लाभन्दा पनि सानो । ७२८.६ वर्गकिमी मात्र क्षेत्रफल भएको । क्षेत्रफलमा सानो देश आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले धनी हुन सक्दैन भन्ने कुनै आधार छैन ।
‘भूपरिवेष्ठित’ भएको कारणले पो नेपाल गरीब भएको हो कि ? तर, तथ्यले यो आशंका पनि पुष्टि हुँदैन । समकालीन विश्वमा ४४ पूर्ण राष्ट्र र ५ भूभाग गरी ४९ राजनीतिक एकाई भूपरिवेष्ठित छन् । नेपालमा बारम्बार चर्चा हुने स्विट्जरल्याण्ड युरोपको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । अष्ट्रिया, लक्जेम्बर्ग पनि भूपरिवेष्ठित नै छन् । दक्षिण एशियामा अफगानिस्तान र भूटान नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित छन् ।
अफगानिस्तान बाहेक संसारका कुनै पनि भूपरिवेष्ठित राज्य नेपालभन्दा आर्थिक विकासमा कमजोर छैनन् । राजनीतिक स्थितिले थोरै मात्र सकारात्मक मोड लिन सके अफगानिस्तानले जुन कुनै वेला नेपाललाई जित्न सक्नेछ । आर्थिक अल्पविकास र गरीबीको कारण भूपरिवेष्ठित हुनु पनि हैन रहेछ । भूपरिवेष्ठित देशको वैदेशिक व्यापारको सम्भावना केही कमजोर अवश्य हुन्छ, तर त्यति मात्र कारणले त्यस्ता देशको आर्थिक विकास र भविष्य समाप्त हुँदैन ।
त्यसो भए के नेपालको माटोमै खोट छ त ? तर नेपालको माटो त बहुतै उर्वरा माटो मानिन्छ । संसारका थुप्रै देशका भू-सतहका चरित्र, भौगर्भिक सतह समरूप छन् । सामुदि्रक र रेगिस्तानी मुलुकमा भूसतह वा भूगर्भले सीमित प्रकारको सम्भावना सिर्जना गर्दछ । पश्चिमी मुलुकमा चिसोपन बढी छ । नेपालको हावा, पानी र माटोमा यस्ता कुनै अवरोध छैनन् । भूसतह, भौगर्भिकता र हावापानीको विविधताले नेपालका सम्भावनालाई घटाउने हैन, बढाउने काम गरेको छ ।
नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको कमी छ त ? जलस्रोतमा त नेपाल संसारकै अब्बल राष्ट्र मानिन्छ । खनिज, वनस्रोत, जडीबुटीमा समेत नेपाल राम्रै राष्ट्र मानिन्छ । के नेपालमा सम्पदाको कमि छ ? धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका लागि लुम्बिनी र पशुपतिनाथ विश्व समुदायका बीच विशेष महत्व राख्ने खालका छन् । पदयात्रा र पर्वतारोहण पर्यटनका लागि नेपालमा जत्तिको सम्भावना छ, त्यत्तिको सम्भावना संसारमा अन्त कतै छैन । के त्यसो भए नेपाली जनता काम नगर्ने र अल्छी भएकाले गरीब भएका हुन् ?
यो तर्कमा पनि सत्यता देखिन्न । नेपाली जनता दैनिक सरदर १६ घण्टा काम गरिरहेका हुन्छन् । बिहान ४ बजे नै उठ्नुपर्ने र राति १० बजेसम्म सुत्न नपाउने जनसंख्या अनुपातको कुनै कमी छैन । संसारका सबै देशमा नेपाली कामदार असल श्रमिक मानिन्छन् । ग्रामीण तथा भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रमा नेपालका बासिन्दाले गर्ने श्रम घण्टाको कुनै सीमा हुँदैन । ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रका महिलाको श्रम सघनता र कार्यघण्टा गणनामै आउँदैन । यति धेरै काम र मिहिनेत गर्दा पनि जनतालाई राम्ररी खान-लाउन पुगिरहेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको सहज जोगाड गर्न हम्मेहम्मे छ ।
विदेशिनु नेपाली अर्थतन्त्रको अनिवार्य चरित्र जस्तो भएको छ । वाषिर्क पाँच लाख श्रमयोग्य जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछन् । करीब एक लाखले मात्र नेपालमा काम पाउँछन् । करीब चार लाख विदेशिन्छन् । नेपालमै काम पाउनेहरूको पनि आयस्तर राम्रो हुँदैन । उनीहरू जुन कुनै दिन बाहिरिने मौका पर्खेर बाँच्छन् । डीभी भर्नेहरूको लाइन जुलूसभन्दा ठूलो हुन्छ ।
कुनै विकसित देशले सहज भिसा दिन्थ्यो भने शायद ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली विदेशिन मानसिक रूपले तयार देखिन्छन् । किन यस्तो भएको हो ?
के हो त नेपाल राष्ट्रको गरीबीको कारण ? यो देशका राजनेता, उच्च पदस्थ नोकरशाह, अर्थशास्त्री तथा बुद्धिजीवी, आर्थिक, मौदि्रक प्रशासक तथा विशेषज्ञको के भनाइ छ ? राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूको के बुझाइ छ ? यो राष्ट्रलाई यति निम्छरो र कमजोर कसले बनाएको हो ? कि आफैं भएको हो ? के हो यो दुर्दशाको अर्थ-राजनीति ? कसैले जिम्मेवार उत्तर दिने गरेको, दिएको पाइन्न ।
यदि यो देश नै सधैं गरीब हुन अभिशप्त हो भने देश चाहियो नै किन ? के करोडौं मानिसलाई पुस्तौंपुस्ता गरीब, दीन-हीन, कंगाल राखेर पनि राज्य बाँच्नुपर्ने, जोगाउनुपर्ने हुन्छ ? यसरी देश, राष्ट्र वा राज्यको अस्तित्वको औचित्य सिद्ध हुन्छ ? यो अलिक कठोर र तीतो प्रश्न अवश्य भयो होला, कठोर नै सही, राज्य गठनको उद्देश्य मानिसलाई पुस्तौंपुस्ता गरीब राख्नु अवश्य हुन सक्दैन ।
भनिन्छ- ‘गरीब हुनुभन्दा गरीबी संस्कारित हुनु झनै खतरनाक हुन्छ ।’ गरीबी जब संस्कारित हुन्छ, त्यहाँ मानिसले सुखका सपना देख्न छोड्छन् । जहाँ सपनाको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँ नयाँ जीवनस्तरको सम्भावना पनि अन्त्य हुन्छ । जीवनमा कहिल्यै सुख र सम्मान नपाएको मानिसलाई दुःख, अपमान र तिरस्कार नै जीवनको वास्तविकता जस्तो लाग्न थाल्छ । यही र यस्तै खपेर, यस्तै दुर्दशामा बाँचेर मर्नु नै नियति हो भन्ने लाग्न थाल्छ ।
अनि गरीबीलाई गौरवीकरण गर्ने दर्शनले विकास गर्न थाल्छन् । ‘हामी त गरीब देशका मान्छे’, ‘गरीब देशमा यस्तै हो’, ‘गरीब देशमा जन्मिएर धेरै सपना नदेख !’ कति सजिलै भनिदिन्छौं हामी । गरीबी ‘ग्लोरिफाई’ हुन्छ यसरी । मानौं कि गरीब हुनु निकै ठूलो भाग्य र पराक्रम हो । ‘गरीबको पार्टी’, ‘गरीबको सिद्धान्त’, ‘गरीबको देश’ आदित्यादि पुङमाङे तर्कशास्त्र । ‘दरिद्रताको दर्शन’ भनौं कि ‘दर्शनको दरिद्रता’- दुवै एकै सिक्काको दुई पाटो जस्तो । यसैलाई भनिन्छ- गरीबीको गौरवीकरण, गरीबीको संस्कृति ।
कुनै लक्ष्य, गन्तव्य, यात्रा र सपना नभएपछि मनमा न कुनै हुटहुटी हुन्छ न कुनै खुरन्धार । शासकहरू त यही चाहन्छन् शायद । राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू आफ्नो कार्यकालभरिको सजिलो चाहन्छन् । कसैले प्रश्न नगरोस् । कुनै विरोध र विद्रोह नहोस् । नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठूला प्रश्न नउठुन् ।
गरीबीमा भोको पेट छाम्दै शान्तिले सुतुन् मानिस । उठेर काम र माम खोज्न विदेशतिर लागुन् । देशभित्र कुनै हल्ला, कुनै सार्थक बहस, कुनै रचनात्मक पहलकदमी नहोस् । राजनीतिज्ञहरूको करिअर र प्रशासकहरूको जागिर बचोस्, व्यापारीको व्यापार चलोस् । राजनीतिज्ञ, प्रशासक र व्यापारीहरूको सिन्डिकेट जिन्दावाद रहोस्, अर्थोक भाँडमा जाओस् । देशको गरीबीको कारणबारे कसैले गम्भीर भएर सोचे जस्तो लाग्दैन । कसैले सोचेको भए पनि उसँग केही गर्ने ताकत नै छैन ।
नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ यहाँ ज्ञान र शक्तिको मेल नै कहिल्यै भएन । सोच एकातिर, शक्ति अर्कोतिर ।
एउटा तर्क यो हुन सक्छ कि हामीसँग पर्याप्त पूँजी छैन । धन छैन । यो त यति धेरै सरलीकृत तर्क हो कि ‘हाम्रा बाउ किन गरीब रहेछन् भनेको त पैसा नभएर पो रहेछ’ भन्ने गाउँघरको तुक्काबन्दी जस्तो । राज्यसँग धन छैन, पूँजी छैन, त्यसैले यस्तो भएको भन्ने राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको अब कुनै काम छैन । अबको प्रश्न त्यहाँनेर हैन, अबको प्रश्न हो- हामीसँग किन धन भएन ? किन पूँजी भएन ? अरूसँग हुने नेपालसँग मात्र किन नहुने, त्यो पनि सधैं, त्यो पनि शताब्दीऔंदेखि ? त्यो पनि लोकतन्त्र आएको दशकौं बितिसक्दा पनि ? जवाफ यहाँनेर चाहियो ।
राष्ट्रको धन समकालीन अर्थशास्त्रको केन्द्रीय प्रश्न हैन । त्यो जमाना अहिले छैन, उहिल्यै सकियो । ‘गरीब राष्ट्र किन गरीब नै रहन्छ’ भन्ने ‘गरीबी दुश्चक्र’ विश्लेषण पनि अब कसैले सुनाइरहन जरूरी छैन । आजसम्मको हाम्रो ‘राष्ट्रको धन’ ले होस् वा ‘गरीबीको अध्ययन’ ले परिणाम के दियो, त्यहाँ हेर्ने हो ।
हो, मात्रात्मक रूपमा केही भएकै हो । बिल्कुल निठल्ला, शून्य सीताराम भयो भन्न खोजेको हैन । केही स्कूल, कलेज थपिए होलान् । केही कालोपत्रे सडक, ग्राभेल र पुलकल्भर्ट बने होलान् । केही जलविद्युत् परियोजना पूरा हुँदै होलान् । केही आधुनिक शहर बनेकै छन् । केही अस्पताल र सञ्चारगृह थपिएकै छन् । सेवा क्षेत्रको विस्तार भएकै छ । विदेश जाने प्रवृत्ति र विश्व पहुँच बढेकै छ । रेमिटेन्स बढ्यो होला ।
तर, यो त मात्रात्मक कुरा हो । ‘गत वर्ष मात्र मेरो नानी जन्मिएको, कति छिटो एक वर्षको भएछ’ भने जस्तो । यस्तो त आफैं हुन्छ, हुँदै जान्छ । कोही भए पनि हुन्छ, कोही नभए पनि हुन्छ । नङ, कपाल वा दाह्रीलाई भिन्नै भोजनपानी दिइरहनुपर्दैन, ती आफैं बढ्छन् । अर्थतन्त्रमा गुणात्मक वृद्धि किन भएन ? त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
चल्तेचलाते राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था र आर्थिक ढाँचा नेपालको समृद्धि कहींकतै सम्भव देखिन्न । यो स्थितिले चिर्ने प्रयास कहींकतै देखिंदैन । जनतालाई कुनै वैज्ञानिक भिजनमा आवद्ध गर्न सक्ने व्यक्तित्व वा संस्था पनि देखिंदैन ।
भन्दा दुःख लाग्छ- उल्लेखनीय आर्थिक विकास र समृद्धि शायद नेपालबाट अझै दशकौं टाढै छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2021/11/1045029
0 comments:
Post a Comment