राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार आह्वान गरे बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बहुमत सहितका छुट्टाछुट्टै दाबीहरू प्रस्तुत भए । दुवै दाबीको अध्ययन गरी राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैलाई खारेज गरिदिएपछि अहिले उठेको मुख्य प्रश्न ७६ (५) को व्याख्याको हो । यो प्रश्नको निरुपण हुनासाथ यसका वरिपरि उठेका प्रश्नहरू समाधान भएर जानेछन् ।
निर्णयमा पुग्न राष्ट्रपतिले लिनुभएका आधारहरू उहाँको न्यायिक विवेकका विषय हुनाले सम्मानित अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नमिल्ने हुन्छन् । उहाँले के आधार लिनुभयो भन्ने कुरा अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा हुने निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रिय चासोको मामिला भएकाले संविधानको धारा ७६ (५) लाई समग्रमा बुझ्नुचाहिं अत्यावश्यक हुन गएको छ ।
व्याख्या र आधारमा जानुअघि धारा ७६ (५) मा लेखिएको तथ्यलाई अक्षरशः हेर्नुपर्दछ । उक्त धारामा लेखिएको छ— उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
संविधानको यस व्यवस्थाले उल्लेख गरेका हरेक शब्द र वाक्यांशमा अर्थ छन् । आउनुहोस् तीबारे चर्चा गरौं र किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएका दाबीहरू अस्वीकृत भए भन्ने यथार्थलाई ठण्डा दिमागले बुझ्ने कोशिश गरौं ।
(क) उपधारा (४) को कार्यान्वयन
उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिंदा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत नदेखिएको खण्डमा उपधारा (५) को प्रक्रिया स्वचालित हुन्छ । संविधानमा लेखिएको तथ्य यही हो । त्यसोभए, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतमा मतदान नहुँदै आफूसँग आवश्यक संख्या नभएको भनी सोझै उपधारा (५) को कार्यान्वयन गर्ने सिफारिश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? एउटा प्रश्न यो छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपधारा (३) अनुसार नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा विद्यमान तत्कालको गणितका आधारमा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुनसक्ने अवस्था नरहेको भनी राष्ट्रपतिलाई सोझै उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मार्ग प्रशस्त गरी लिखित सिफारिश गर्नुभयो । उपधारा (४) को मतदानबाट पराजित हुँदा र मतदान अगावै संख्या नभएको स्वीकार गर्दा प्राप्त हुने परिणाम चाहिं एकै हो– नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियाको शुरुआत ।
संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले शुरूमा प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिशको आलोचना गरेको देखिन्छ । तर, परिणाम उही हुने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै प्रक्रियालाई पनि तत्कालै स्वीकार गरेको पनि यथार्थ सबैका सामु स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीको सोही सिफारिश बमोजिम गत जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भए अनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५३ सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुभयो ।
यसबाट के देखिन्छ भने संविधानको उपधारा (४) कार्यान्वयन भई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएको तथ्यलाई संसदको सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ । यदि यसो हुँदैनथ्यो भने ७६ (५) को आह्वान अनुसार दुवै पक्षको दाबी पेश हुनसक्ने अवस्था रहने थिएन । यसकारण, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलामा उल्लिखित उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) का व्यवस्थाहरू अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने पक्ष पालना भएको छ भन्ने यथार्थलाई संसदका सबै सदस्यले स्वीकार गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको आह्वानलाई दलहरूले साथ दिएर यससम्बन्धी विवादको आफैं निरुपण गरिदिएका छन् ।
(ख) धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको दाबी कसले गर्ने ?
संविधानको धारा ७६ (५) को स्पष्ट व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य उपधारा (२) बमोजिमको हुनुपर्दछ । उपधारा (२) मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ भन्ने वाक्य उल्लेख छ । ७६ (५) का सन्दर्भमा यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने उपधारा (१), (२) र (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न दावेदारी मुख्य राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूको रहने भयो । उहाँहरूले सरकार गठन गर्न नसकेमा कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दछ । अर्थात्, यस व्यवस्थाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्या भएको दलको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्य वा स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत लिने आधार तयार गर्न पाउने देखिन्छ । तर, यसले संसदीय दलका नेताहरूलाई दावेदारी प्रस्तुत गर्नबाट बञ्चित गर्दैन ।
यस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने प्रक्रियाका लागि दलको समर्थन स्वतः आवश्यक पर्ने तथ्यमा दुईमत छैन । विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय समर्थन रहनुले यसलाई पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको दाबीमा उहाँ स्वयंले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले र उहाँलाई समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन खण्डित देखिन्छ ।
(ग) प्रतिनिधिसभामा दलका सदस्यले स्वन्तन्त्र मतदान गर्न पाउने कि नपाउने ?
अहिले जबर्जस्त बहसमा आएको विषय धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रक्रियामा निश्चित दलका संसद सदस्यहरूले दलको निर्णय भन्दा बाहिर गई स्वतन्त्र रूपले हस्ताक्षर वा समर्थन गरेको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने हो । दुईवटा दल (नेकपा एमाले र जसपा) का ३८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले स्वतन्त्र समर्थन गरेको देखिए पनि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई दर्ता गर्न स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले सबै संसद सदस्यको समर्थनलाई मान्यता दिनुभएको देखिन्छ । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दाबी राष्ट्रपतिबाट स्वयं विधिवत् रूपमा स्वीकार गरी कार्यालयमा दर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक नै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गर्नुभएको दाबीमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको दलीय समर्थन र दल अनुसार सांसदहरूको सूची समाविष्ट भएकाले त्यसलाई दरपीठ गर्न सम्भव थिएन ।
यसमा एउटा राजनीतिक प्रश्न उठेको छ– दिउँसोसम्म आफूसँग बहुमत नभएको स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्रीले साँझ अचानक कसरी दाबी पेश गर्नुभयो ? यसको जवाफ पनि त्यत्तिकै सरल देखिन्छ– केही अघिसम्म तटस्थ रहने निर्णय गरेको जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी अन्तिम समयमा बाँडिएर दुवै दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी पेश हुनु अस्वाभाविक देखिंदैन । राष्ट्रपतिको आह्वानले प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई बराबरी समेट्छ, कसैलाई पनि दाबी प्रस्तुत गर्नबाट रोक्दैन । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई बाहेक गर्न सम्भव छैन, मिल्दैन ।
धारा ७६ (५) मा मतदान हुँदा दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन, वा ह्वीप जारी नगर्दै आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सम्बन्धित दलले निष्कासन गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नहरू जबर्जस्त छन् । यसमा थप विवेचना तल सप्रमाण गरिनेछ । अहिले एकैछिन हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको सैद्धान्तिक पक्ष मात्रै हेरौं ।
कुनै पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका संसद सदस्यले दलको निर्णय विपरीत अर्को पक्षलाई समर्थन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न कानूनी र राजनीतिक दुवै हो । जसरी संसदका सदस्यहरूले दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई समर्थन वा विरोध गर्न सक्छन्, त्यसैगरी आफ्ना संसद सदस्यलाई दलीय अनुशासनमा बाँध्न सक्ने व्यवस्था संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले सम्बन्धित दललाई दिएको छ ।
नेपालको शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हो भन्ने तथ्यलाई संविधानको धारा ७४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको कुनै धारा वा उपधाराको कार्यान्वयन गर्दा दलीय अनुशासन लाग्ने वा कुनैमा नलाग्ने छनोट प्रचलित कानूनी वा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदान गरेको देखिंदैन । दलीय अनुशासन संसदमा सार्वभौम रूपले लागू हुन्छ । त्यसैले, यदि कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको निर्णय भन्दा बाहिर गई क्रियाकलाप गरेमा दलले अंकुश लगाउन, कारबाही गर्न, निलम्बन वा निष्काशन गर्न सक्छ । त्यस्तो प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्णय वा दलको आबद्धतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ । दुवै एकैसाथ सम्भव हुँदैन । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसदका दुवै सदनमा र प्रदेश सभाहरूमा केही सदस्यलाई निष्कासन गरी यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिसकेको छ ।
हाम्रो प्रचलित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आफ्नै दलको नेता छनोट गर्दा मात्र आफ्नो स्वतन्त्र मत प्रयोग गर्न सक्छन् । संसदका अन्य सबै क्रियाकलापमा उनीहरू दलीय निर्णयको अधीनस्थ हुन्छन् । दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई मतदान गर्दा सरिता गिरीको संसद सदस्यता सम्बन्धित दलले तत्काल (ठाउँको ठाउँ) खारेज गरेको नजिर हाम्रो भर्खरै विघटित प्रतिनिधिसभाले नै कायम गरेको छ ।
दलको निर्णय भई आएको खण्डमा सम्बन्धित संसद सचिवालयले कुनै पनि सांसदको पद खारेज गर्न बढीमा १५ दिन लगाउन सक्छ । भ्रष्टाचार वा निश्चित फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकोमा बाहेक दलको कारबाही सम्बन्धित दलले मात्र रोक्न वा फुकाउन सक्छ । यसबाहेक अन्यथा हुने व्यवस्था कतै देखिंदैन । स्वायत्त संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहने राजनीतिक दलको विधान अनुसार नै दलत्याग सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
(घ) विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ‘आधार’
धारा ७६ (५) को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश भएको दाबीमा राष्ट्रपतिसमक्ष विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ‘आधार’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लगत्तै उपधारा (६) मा लेखिएको छः यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
यसरी, राष्ट्रपतिले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा के हेर्नुपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीमा अहिले दाबी गर्ने व्यक्तिले धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अर्थात्, राष्ट्रपतिसमक्ष तत्काल बहुमत सिद्ध गरे पनि वा नगरे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार प्रस्तुत हुनु मुख्य हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर नभई विश्वसनीय अर्थात् बहुमतप्राप्त हुने गरी दलीय समर्थन मात्र भएमा पनि यस्तो ‘आधार’ हुन सक्छ । शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीमा प्रतिनिधिसभाको हस्ताक्षरलाई ‘आधार’ मानियो भने केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीमा दलगत समर्थनलाई ।
तत्कालको बहुमत तीस दिनपछिका लागि पनि बलियो आधार हो भन्नेमा दुईमत छैन । दलगत समर्थन उत्तिकै बलियो आधार हो । तर, अहिले देखिएको बहुमत वा कागजमा देखिएको बहुमत तत्काल व्यवहारमा अभिव्यक्त नरहने अवस्था विद्यमान छ भने के गर्ने ? वा, यस प्रश्नलाई अझ सजिलो बनाऊँ– दुवै दाबीकर्ताले कागजमा देखाएको बहुमत ‘फिल्ड’ मा अर्थात् व्यवहारमा खण्डित हुन सक्छ र ? यसबारे अलिक तल चर्चा गरिनेछ ।
अहिले के स्पष्ट हुनुपर्छ भने– धारा ७६ को कुनै पनि व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा कमसेकम ३० दिनसम्मको अवस्थालाई विचार गरी दाबीकर्ताले प्रस्तुत गरेको आधारबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।
(ङ) ह्वीप नै जारी नभई कसरी कारबाही ?
आउनुहोस् अब चर्चा गरौं माथि (ग) र (घ) मा छोडिएका विषयमा ।
विवाद नभएको अवस्थामा १४९ वा १५३ संसद सदस्यको समर्थनमा कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने होइन । तर, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएका दुवै दाबीहरू विवादित छन् । नेकपा एमालेका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले फरक दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको तथा सम्बन्धित दलले ती सदस्यलाई तत्काल निष्कासनसम्मको कारबाही गर्ने तयारी भएको लिखित जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएको देखिन्छ । यसैले ती दाबीहरूमा प्रस्तुत आधारलाई राम्ररी मूल्यांकन गर्नुपर्ने भयो ।
कुनै पनि मतदान प्रक्रियामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका संसद सदस्यले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नु वा गर्ने धम्की दिनु अनैतिक कार्य हो । नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको के कुरा गर्नु ? त्यसैले, यता पसेर अर्को लेठो नगरौं । संविधान र कानूनका लिखित व्यवस्थामा मात्रै केन्द्रित होऔं ।
जसपाको एउटा पक्षले १२ सांसदलाई र एमालेले २६ सांसदलाई कारबाही गर्ने ‘तयारी’ गरेकै भरमा माननीय शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘आधार’ अस्वीकार गर्नुपर्ने हो र ? यो अन्याय भएन र ? माननीय देउवासहित धेरैले यो प्रश्न उठाउनुभएको छ र भन्नुभएको छ– ७६ (५) मा ह्वीप लाग्दैन, अनि ह्वीप जारी नभई केको कारबाही ?
जनता समाजवादी पार्टीले दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेको हुँदा उसको विधानले व्यवस्था गरे अनुसार समर्थन वा कारबाहीको प्रक्रिया वैधानिक हुन दुवै अध्यक्षको सहमति चाहिने भएकाले तत्काल कार्यान्वयन भैहाल्न सजिलो छैन । तसर्थ, जसपाको तर्फबाट प्राप्त भएको कारबाही पत्रका सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाले शंकाको सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ ।
तर, नेकपा एमालेको हकमा त्यस्तो देखिंदैन । उक्त दलले पठाएको कारबाही पत्र पार्टीले निर्णय लिएको खण्डमा तत्काल कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिन्छ । धारा ७६ (५) का सन्दर्भमा ह्वीप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य विषय नै होइन । अहिले हुनुपर्ने मुख्य प्रश्न के हो भने पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरिसकेका २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नेकपा एमालेले तत्काल निष्कासन गर्ने आधार छ कि छैन भन्ने हो । किनभने माननीय शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समर्थनमा प्रस्तुत गर्नुभएका नेकपा एमालेतर्फका २६ प्रतिनिधि सदस्यले गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको विश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्दा आफ्नो दलको ह्वीप एकपल्ट उल्लङ्घन गरिसकेको देखिन आउँछ ।
पूर्व सांसद सरिता गिरीको सन्दर्भमा संसदमा कायम भएको नजीर, नेकपा एमालेको विधान र विद्यमान कानूनका आधारलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने नेकपा एमालेले निर्णय गरेका बखत उक्त दलबाट निर्वाचित २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलत्याग तत्कालै सक्रिय हुने अवस्था छ ।
यसमा ७६ (५) को जारी नभएको भनिएको ह्वीपसँग कतै पनि सम्बन्ध देखिन्न । र, ७६ (५) पुगी विश्वासको मत लिने समय आउँदा कानून अनुसार ह्वीप जारी गर्नबाट पनि अवरोध देखिंदैन । ह्वीप नै लगाउन पाइन्न भन्नु कानूनमा आधारित तर्क होइन, सुविधाको प्रस्ताव मात्र हो । किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्वीप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपले गरेको छ । संविधानको कुन उपधारामा ह्वीप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था पनि कतै देखिएन ।
त्यसैले, नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट एकपल्ट दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरिसकेका ‘दागी’ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तत्काल निष्कासन गर्न सक्ने जानकारी निर्णयअघि नै औपचारिक रूपमा गराइएको हुँदा शेरबहादुर देउवाले पेश गर्नुभएको दाबी सोझै खण्डित हुन गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले बढीमा १५ दिनभित्रमा दलत्यागको प्रक्रिया पूरा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुने भनी दुवै दाबीकर्ताले पेश गरेको दाबी पुगेन भन्ने देखिन्छ । दाबी पेश गर्दाको बहुमतलाई आधार मान्ने हो भने दुवैको बहुमतको दाबी एकै स्तरको हो । दुवैले ३० दिन नपुग्दै खण्डित हुने बहुमतलाई आधार बनाउनुभएको देखिन्छ ।
लागेका कुरा भर्सेस कानूनका कुरा
दुवै वा कुनै एक दाबीकर्तालाई लागेको हुनसक्छ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिदिएको खण्डमा कुनै खास दलको कारबाही प्रक्रिया पूरा हुनुअघि नै विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था विद्यमान हुन्थ्यो । अथवा सम्माननीय सभामुखबाट खास पक्षलाई सद्भाव हुने अपेक्षा राखेको दलले कारबाही प्रक्रिया ढिलो गराई विश्वासको मत लिइहाल्ने योजना बनाएको हुनसक्छ ।
अहिले नभनिएको तर खास गर्न चाहेको कुरा चाहिं यो हो जस्तो परिस्थिति देखिन्छ । यो चाहिं कसैलाई लागेको कुरा भयो । पहिलो कुरा, यो दलीय दाउपेच (षड्यन्त्र ??) को विषय भएकाले यसमा राष्ट्रपतिको कुनै सरोकार हुँदैन । राष्ट्रपति संस्थाले कानून र संविधानमा लेखिएका विषय मात्र हेरेर निर्णय दिने हो । कसको के दाउपेच छ भन्ने हेर्ने होइन ।
दोस्रो, लागेका कुरा होइन संविधान र कानूनमा लेखिएका कुरा समात्नुपर्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र संसदको अधिवेशन नभएको बेला १५ दिनमा संसदभित्र दलत्यागको प्रक्रिया पूरा हुने चाहिं कानूनका लिखित कुरा हुन् । यसलाई नाघेर लागेका कुराका आधारमा निर्णय लिन मिल्दैन ।
ल, एकछिन लागेकै कुरामा जाऊँ । आज नियुक्त प्रधानमन्त्रीले भोलि नै विश्वासको मत लिन सक्छ भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने, आज कारबाहीको लागि तयार भएको दलले अहिले नै दलत्यागको सूचना दिन सक्छ भन्ने तर्कलाई पनि मान्नुपर्छ ।
अथवा, दलको तर्फबाट जानकारी आउनासाथ संसद सचिवालयले तत्काल दल त्यागको सूचना टाँस गरिदिन सक्छ । त्यसबेला कागजको बहुमत के हुन्छ ? अथवा यो अवस्था प्रत्यक्ष देखिन आएकोलाई बेवास्ता गर्दै कुनै खास पक्षको दाबी स्वीकार गर्दा अर्को पक्षलाई अन्याय हुने पनि स्पष्ट छ ।
तर, यी सबै अनुमानका विषय हुनाले दाबीबारे निर्णय गर्दा अनुमानलाई आधार मान्ने कि संविधान र कानूनलाई ? ३० दिनमा हुने काम तीन घण्टामा हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने १५ दिनमा हुने काम डेढ घण्टामा हुनसक्छ भन्ने तर्कलाई कसरी काट्ने ? त्यसैले लागेका कुरामा गएर हुँदैन, लेखिएकोमा जानुपर्छ । लेखिएकोमा जाँदा दाबी त कसैको पनि पुग्दैन ।
टाउको गन्ने कुरा
एकथरीको प्रश्न छ– राष्ट्रपति कार्यालयमा सबै सांसद उपस्थित गराई सांसदको गणना गरी बहुमत अल्पमत तय गर्नुपथ्र्यो । माथिको विवेचना हेरिसकेपछि यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो कि यसको आवश्यकता थिएन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने तर्क सैद्धान्तिक र कानूनी रूपले नै नमिल्ने विषय हुन् ।
दाबीकर्ताले राष्ट्रपतिसामु बहुमत पेश गर्ने होइन, बहुमतको आधार पेश गर्ने हो । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको हकमा दलको समर्थन एकातिर र केही संसद सदस्यहरूको समर्थन अर्कोतिर परेको हुनाले दुवै दाबीकर्ताले गरेको निवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था तथा दलत्यागसम्बन्धी खण्डहरू आकर्षित हुने देखिन्छ । जसपाका १२ र एमालेका २६ सांसदहरू दलभित्र ‘समूह’ को रूपमा कार्य गरी आफू नै आधिकारिक दल भएको दाबी गर्ने पक्ष हुन् भन्ने विषय सार्वजनिक जानकारीमा छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको आधिकारिकता निर्धारण गर्ने वा विभाजन हुने अलग्गै संस्था र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय त्यसरी दल विभाजन गर्न जाने ठाउँ होइन । राष्ट्रपति संस्था सबै दल र राष्ट्रको एकता कायम राख्ने थलो हो, विभाजन गर्ने होइन ।
संसद सदस्यको संख्या गणना गरी अल्पमत र बहुमत छुट्याउने थलो पनि संसद मात्रै हो, राष्ट्रपति कार्यालय होइन । दलको आधिकारिकता जाँच गर्ने र प्रमाणित गर्ने थलो निर्वाचन आयोग हो, राष्ट्रपति कार्यालय होइन ।
बहुदलीय प्रणालीको सामान्य मूल्य अनुसार अन्य राजनीतिक दलका, त्यसमा पनि ह्वीप उल्लङ्घन गरिसकेका अल्पमत सांसदलाई स्वतन्त्र गन्ती गरेर बहुमतको दाबी गर्नु दलीय पद्धतिको बर्खिलाप हुन जान्छ । संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको तथ्यलाई पनि यहाँ मनन् गर्न जरूरी छ ।
प्रधानमन्त्रीका दुईमध्ये एक दाबीकर्तालाई दलको निर्णयभन्दा बाहिर गई समर्थन गर्न चाहने दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यले या त विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपथ्र्याे, या त आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम गरेर । यो बाटो मात्र सुल्टो हुन्थ्यो । आफ्नो सजिलोका लागि दुवै पक्षले यो प्रक्रिया पूरा नगरी राष्ट्रपति संस्थालाई समेत विवादित बनाउने गरी पेश गरेको बहुमतको दाबीलाई अस्वीकृत गर्नु न्यायिक र संवैधानिक दृष्टिले उपयुक्त र एकमात्र बाटो देखिन्छ ।
(ढकाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ हुन् । लेखमा व्यक्त धारणा उनका निजी विचार हुन् ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2021/05/960840
0 comments:
Post a Comment