नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रकमको, सबैभन्दा पारदर्शी र सबैभन्दा उदार शर्तहरु भएको जनपक्षीय (प्रो-पिपल) प्रकारको अनुदान हो एमसीसी। यो एकमात्र त्यस्तो सम्झौता हो जसले नेपाल सरकारलाई नै रकम उपलब्ध गराउँछ र नेपाल सरकारले नै यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयन गर्छ। यो सम्झौता नेपालको हितमा भएकोले अहिले यसरी विवादमा आउनुपर्ने केही पनि कारण छैन। तर पनि केही व्यक्तिहरुले यसलाई बुद्धिविलासको विषय बनाउँदा यो विवादको घेरामा परेको छ।
यो नेपालको दुर्भाग्य होला, जब कुनै पनि आर्थिक रूपान्तरणकारी योजना अघि बढ्न लाग्छ, कहिल्यै कुनै विकासको परियोजनामा संलग्न नभएका तर कुतर्कको दन्तबजानमा खप्पीस एक–दुई उपबुज्रुक नेपालको विकासको अवरोधकको रुपमा अगाडि आइहाल्छन्।
एमसीसीको सम्झौतामा रहेका केही सामान्य प्रावधानहरुलाई उपबुज्रुकहरुले अपव्याख्या गरिदिएका छन्। यहाँ केही बुँदाहरु प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
अपव्याख्या–एक : ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने’
बौद्धिक सम्पत्तिको अर्थ नै नबुझेका कतिपयले यसको व्याख्या गर्न तम्सिंदा यस विषयमा नयाँ साहित्य सिर्जना भएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको पानी, जमीन, जंगल, युरेनियम लगायतका खनिज आदि भौतिक वस्तुहरु पर्दैनन्। तर ‘बहुलट्टी साहित्यकार’ हरुले त्यसरी नै अर्थ्याएका छन् । बरु यस सन्दर्भमा बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले परियोजनमा प्रयोग भएका नक्शा, डिजाइन आदिलाई अन्यत्र प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले एमसीसीलाई ‘अनुमति प्रदान गर्ने’ भन्ने कुरा चाहिं सम्झौतामा उल्लेख छ । अमेरिकामा अनुमति विना अरुको ज्ञान, कला, नक्शा आदिको पुनरुत्पादन आपराधिक मानिन्छ। सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा यो दफाले भन्न खोजेको कुरा यो हो कि एमसीसीलाई नेपाल सरकारले नक्शाको फोटोकपी गर्न अनुमति दिनेछ।
‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने’- सामाजिक सञ्जालमा निकै उछालिएको यो वाक्यांश सम्झौतामा छैन र यो कुरा साँचो पनि होइन। बरु सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको हुने भन्न मिल्छ। त्यसैले त नेपाल सरकारले एमसीसीलाई फोटोकपी गर्न ‘अनुमति दिनेछ’ भनेर सम्झौतामा लेखिएको हो। तर नेपालले आफ्नै प्रयोजनका लागि फोटोकपी गर्न वा अरु अरुलाई दिन पनि यो दफाले निषेध गर्दैन।
यो दफाले त वास्तविक रुपमा नेपाललाई फाइदा छ। किनभने अमेरिकाले एमसीसी मार्फत दर्जनौं देशमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका कामका दृष्टान्तहरुबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, अनुभव र डिजाइनहरु त नेपाललाई नि:शुल्कै उपलब्ध गराउँदैछ। हामीले चाहिं अब तपाईंहरुले यो अनुभव र डिजाइनहरु अन्य कुनै गरीब देशको सहयोगका लागि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न भन्न कुन नैतिकताले मिल्छ र ? यस दफाले हामीलाई कुनै पनि हानि-नोक्सानी गर्दैन, खाली हामी बुद्धका देशका मानिसहरुलाई अनैतिक तर्कनाबाट जोगाउँछ।
यस्ता जटिल विषयहरुमा ‘नव-विश्लेषक’ हरुले हामीलाई न्यायसंगत व्याख्या दिंदैनन्। यस सम्बन्धमा नेपालमा फैलिएको अफवाहलाई त बौद्धिक सम्पत्ति विषयलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गरेका अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले गत जून महीना एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा नेपालमा जो चर्चा भएको छ, यो गलत छ। म आफैं पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल को विद्यार्थी हुँ ।’
अपव्याख्या–दुई : एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ
एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ ? हुँदैन । कानून नबुझ्ने वा भड्काउन खोज्नेहरुले यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनेका छन् । त्यो सत्य होइन । संयुक्त राज्य अमेरिका पनि नेपाल जस्तै विधिको शासनबाट सञ्चालित हुने राष्ट्र भएकोले कानूनहरुको बचाव र परिपालनामा विशेष ध्यान दिन्छ । एमसीसीको परियोजना पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने तर हाम्रा कतिपय निर्माण सम्बन्धी र खरीद सम्बन्धी कानूनहरु प्रक्रियामुखी र ढिलासुस्तीबाट ग्रस्त भएको हुँदा ती सम्भावित अवरोधहरूबाट जोगाउन कम्याक्टलाई संसदबाट छुट्टै पारित गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने आइडिया नेपालकै कानून मन्त्रालयले दिएको राय मुताबिक हो ।
यसरी संसदबाट पारित भयो भने यो कम्प्याक्ट पनि नेपालको आवधिक कानून सरहको मान्यता प्राप्त हुन्छ। नेपालको संसदबाट पारित हुने सबै कानून संविधान भन्दा तल हुन्छन् भने यो मात्रै माथि हुन्छ भन्ने तर्क सरासर गैर-जिम्मेवार हो। अनि सम्झौता र राष्ट्रिय कानून बाझिएमा ‘सम्झौता बमोजिम’ हुने भन्ने प्रावधान त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्थापित भैसकेको कुरा हो। हाम्रै सन्धि ऐनबमोजिम पनि त्यही हुन्छ। यसमा नौलो कुरा केही पनि छैन। यो सम्झौतामा लेखिएका कुरा लागू गर्नकै लागि लेखिएको हो। अब सम्झौता लागू होला है भनेर तर्साउन खोज्नु फगत बुद्धिविलास मात्रै हो।
हामी राजनीतिक प्रोपोगाण्डिस्टले उछालेको कुरामा बहकिने कि कानूनबेत्ताहरुले आधिकारिक रुपमा हाम्रै कानून मन्त्रालय मार्फत दिएको राय पत्याउने ? मैले विगत १९ महीनादेखि यो सम्झौताको आद्योपान्त केलाएर बसेको छु । कहीं कतै संविधान भन्दा माथि भन्ने शब्द छैन । म अमेरिकामा पोलिसीको प्रोफेसरको हैसियतले हेर्दा त्यस्तो प्रसङ्ग वा आशय पनि कहीं कतै देखिंदैन । अमेरिकाले हाम्रो संविधानको कदर गरेन भन्दै गर्दा हामीले एकपटक किन सोचेनौं कि नेपालको संविधानको सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्ने, हरेक संविधान दिवसमा नेपाली जनतालाई बधाई र शुभकामना पठाउने देश कुन हो भनेर ?
अपव्याख्या–तीन : सार्वभौमसत्ता
जुन देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नै साना राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकता, मानवीय सम्मान र आर्थिक समृद्धिलाई महत्व दिइएको छ, त्यही देशलाई सार्वभौमिकता लुट्छ भन्न तर्कसंगत हुन्छ कि हुँदैन ? एमसीसीको विरोध गर्ने सबैजसोले अफ्रिकी देश म्याडागास्करको उदाहरण दिन्छन्, केही तथ्यपरक प्रश्न सोध्यो भने अफ्रिकातिर मोडेर झुक्याउन खोज्नेहरुलाई सोध्नुहोस्: के अफ्रिका इण्डोप्यासिफिकमा पर्छ ? म्याडागास्कर र मालीमा एमसीसीले किन गाडेन त अमेरिकी झण्डा ? किन लगेन त सेना ? यी प्रोपोगान्डिस्टहरुले त एमसीसीबाटै सेना ल्याउँछ, बलात्कार गर्छ, सार्वभौमिकता पनि लैजान्छ भन्थे त ! तर सार्वभौम देशहरुबाट नै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने देशले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्छ भनेर पत्याउने आधार के ?
संसारमा दातृ निकायहरुको जुन सञ्जाल र इकोसिस्टम छ, त्यो पूरैमा एक चिसिंदो सन्देश जानेछ। यसपछि आउने प्रत्येक सहयोगमा यस्तै झूटको खेती हुनेछ। दलको विश्वसनीयता अझै गिर्नेछ। भीड झन् उग्र हुनेछ। सामाजिक सञ्जालले झन् धेरै हामी माथि नियन्त्रण गर्नेछ।
अपव्याख्या–चार : लेखा परीक्षण
एमसीसीको लेखापरीक्षण गर्न नेपालले नपाउने होइन कि बरु नेपाललाई लेखा परीक्षणमा रोक नलगाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । राम्ररी पढेर मात्र तर्क गरौं है साथीहरु! लेखा परीक्षणको उद्देश्य पारदर्शिता हो । अमेरिकी जनताले आफूले तिरेको करको रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ, त्यसको पारदर्शी विवरण हेर्न माग गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वसनीयता आर्जन गरेको लेखा परीक्षकद्वारा लेखा परीक्षण गराउने प्रावधान राखिएको हो। पारदर्शिताको लागि राखिएको प्रावधान नेपालका केही घूसखोरहरुलाई मन नपर्नु आश्चर्यको विषय भएन तर ‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता’ भनेर चिनिन रुचाउने सचेत युवाहरुले त यस्तो वित्तीय अनुशासनको प्रावधानको स्वागत गर्नुपर्ने होइन र ?
विगत केही वर्षदेखि एमसीसीको लेखा परीक्षण नेपालकै महालेखा परीक्षकले गर्दै आएका छन् । एक कार्यक्रममा एमसीए नेपालका राजीव नेपालले प्रमाण नै पेश गरेका छन् ।
विधिको शासन नभएको देशबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखा परीक्षण आवश्यक नपर्ने गरी आएको रकम कतै सांसद खरीद-बिक्रीमा प्रयोग भयो भने रोक्ने उपाय केही छ ?
अपव्याख्या–पाँच : दण्डहीनता (दफा ६.८ को अपव्याख्या)
यो सम्झौतामा कहींकतै दण्डहीनताको कुरा छैन। तर सम्झौताको दफा ६.८ अपव्याख्या भएको कारण सर्वसाधारण व्यक्तिहरुलाई तर्साउने र आतंकित पार्ने काम उपबुज्रुकहरुले गरेका हुन्। उक्त दफामा रहेको ‘अकर्मण्यता’ भन्ने शब्दलाई ‘आक्रमण’ भनेर पढेपछि नेपाललाई आक्रमणबाट जोगाउन ज्ञानेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा युवाहरुको ठूलै हुल निस्क्यो । मैले गत वर्ष एक कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्र शाहीसँग प्रत्यक्ष संवादमा आएर उनलाई सच्याउने धृष्टता गरें। उनले मलाई आवाजले जिते पनि सम्झौता पढ्नमा र बुझ्नमा उनले गल्ती गरेकै हुन् भन्ने कुरा धेरै युवाहरुले एकैसाथ बुझ्न पाएकाले मण्डलामा हुल जम्मा हुन रोकियो ।
दफा ६.८ वास्तवमा एक महत्वपूर्ण दफा हो, जसले एमसीसीलाई नेपालको परियोजनाबाट अलग्याएर नेपाललाई स्वतन्त्रता दिन्छ। पहिलो वाक्यले एमसीसीलाई अमेरिकाको सरकारी निगम भएको, उसको काम फण्डिङ एजेन्सीको रुपमा सीमित रहने कुरा प्रष्ट्याएको छ। यस परियोजनाको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेकोले स्वाभाविक रुपमा यस परियोजनाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कसैलाई चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा त्यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने कुरा अस्वाभाविक होइन। कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्ने तर कामदारलाई चोट लागे अमेरिकाले उपचार गर्नुपर्ने जस्ता हास्यास्पद र अनैतिक, अव्यावहारिक तर्कबाट हामीलाई दफा ६.८ ले बचाएको छ।
अर्को एउटा महत्वपूर्ण प्रावधान पनि यही दफामा रहेको छ, जसको अपव्याख्याले पनि निकै बजार लिएको छ। एमसीसीका कर्मचारीहरुले बदमासी गरेमा कानून नलाग्ने (दण्डहीनता) भन्ने कुरा सत्य होइन। उनीहरुलाई नेपालको अदालतमा मुद्दा नचलाइने मात्रै भनिएको हो। यसरी नेपालको अदालतमा मुद्दा नचलाइने डिप्लोम्याटिक इम्युनिटी दिइएका भनिएका कर्मचारीले अपराध गरेमा नेपालले डिप्योम्याटिक प्रक्रिया अनुसार अमेरिकाकै कानून बनोजिम कारबाहीको सिफारिशका साथ फिर्ता पठाउन सक्छ। हाम्रो नेपालबाट डिप्लोमेटिक मिसनमा अन्य देश गएका डिप्लोमैटिक पदाधिकारीहरुलाई पनि ती देशको कानून लाग्दैन। यो एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो। यसरी एमसीसीको कर्मचारिको रुपमा नेपालमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या निकै सानो हुन्छ किनकि उनीहरु यो परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैनन्।
हाल त्यस्ता कर्मचारी नेपालमा दुईजना मात्रै छन् । जबकि एमसीए-नेपाल (नेपाल सरकारको विकास समिति) अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारी ६३ जना छन्। नेपाल सरकारले नै आफ्नो विकास समिति मार्फत यो परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने हुनाले सम्भावित चोटपटकको उपचारको व्यवस्था र सम्भावित मृत्युमा क्षतिपूर्ति व्यवस्था नेपालकै नियमानुसार गर्छ।
यस्ता सामान्य कुराहरुलाई अतिरञ्जित गरेर अपव्याख्या गरेर मनोरञ्जन लिने र यसैलाई भाइरल बनाएर युट्युबमा पैसा कमाउने ध्येय लिएकाहरुले सर्वसाधारण नेपालीलाई झूटको झटारोले मानसिक प्रताडन दिइरहेका छन्।
अपव्याख्या–६ : इण्डो-प्यासिफिक
एमसीसीबाट सैन्य परिचालन गर्न एमसीसीकै कानूनले रोकेको छ। एमसीसी आफैंमा गैर-सैनिक विशुद्ध गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो। नेपालले अमेरिकासँग गरेको सम्झौतामा पनि कहीं कतै सैन्य कम्पोनेन्ट छैन। हामीले सम्झौता गरिसकेपछि आएको ‘इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी’ का प्रणेता डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव हारेर बाहिरिइसकेका छन् । नेपाल सरकारले गत सेप्टेम्बरमा सोधिपठाएको प्रश्नको उत्तरमा पनि एमसीसी एक स्वतन्त्र गरीबी निवारणको निकाय भएको र इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नपर्ने व्यहोरा अमेरिकाले लिखित रूपमै दिएको छ। अमेरिकाका हालका राष्ट्रपति बाइडेनले नेपालमा एमसीसीबाट आर्मी ल्याउन चाहे पनि कानूनबाटै वर्जित गरिएको हुनाले ल्याउन सक्दैनन् । किनकि रणनीति कानून भन्दा माथि हुँदैन। एमसीसी अमेरिकाको दुवै सदनबाट पारित कानून हो। कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । कानून भन्दा पर गएर राजनीतिक दाउपेच गर्न खोज्दा डोनाल्ड ट्रम्पलाई दुई पटक महाभियोग लागेको दृष्टान्त हाम्रासामु छँदैछ।
अमेरिकाको परराष्ट्रनीति एक खुल्ला रहस्य हो। तर अमेरिकासँगको हाम्रो दौत्य-सम्बन्ध इण्डो-प्यासिफिक जस्ता उसका अनेक नीतिहरुसँगको सैद्धान्तिक सहमति वा असहमतिमा आधारित छैन । हुनु पनि हुँदैन। हाम्रो सम्बन्ध हाम्रै अनिवार्यताको आधारमा हो । एमसीसीका कारण नेपाली-नेपाली भित्र फुट, गुट र उपगुट सिर्जना हुनुले नेपालको अन्तर-राष्ट्रिय छवि धमिलिन्छ। एमसीसी नलिने भए सम्झौताकै प्रावधान बमोजिम ३० दिनको सूचना दिएर हात झिक्दा हुन्छ।
कतिपयले एमसीसीलाई बीआरआईसँग तुलना गर्दै बीआरआईलाई देवत्वकरण गर्दै एमसीसीलाई दानवीकरण गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर बीआरआईका शर्तहरु हेर्ने हो भने झन् बढी जटिल र अप्ठेरा छन् । खासमा कुरा के हो भने हामीलाई औद्योगिकीकरणका लागी बिजुली र सडक चाहिएको हो। यो कुन ‘वाद’ बाट आयो खासै फरक पर्छ र ? हामी बिरामी भएर डाक्टरकोमा उपचार गराउन जाँदा डाक्टरको राजनैतिक विचारधारासँग मतलब राख्छौं र ? वा लुगा किन्न जाँदा पसलेको राजनैतिक विचारधारा पनि सोध्छौं ?
एकअर्कालाई नङ्ग्याउने स्पर्धा
एकजना कानूनका प्राध्यापकले कानूनकै मौलिक सिद्धान्त ‘बन्धनकारक’ इन्कार गर्नुभयो । दुई पक्ष बसेर सम्झौता गर्ने उद्देश्य भनेकै सहमति भएका बुँदाहरुमा एकअर्कालाई बाँध्नु हो। अनि सरकारलाई बाँध्नु वा सरकारले मुद्दा हार्नु भनेको ‘सार्वभौमसत्ता गुमाउनु’ हो भन्ने अर्थ लगाउन भ्याउनुभयो उहाँले । अर्को एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले ‘कर्पोरेशन’ भनेको व्यापार गर्ने संस्था हो भनेर अर्थ लगाउनुभयो । अनि एकजना ‘पूर्वाधारविद्’ कहलाएका विद्वानले नै यो अनुदान नै होइन, यो त अमेरिकाको लगानी हो भन्ने जस्तो अबुझ तर्क अघि सारेर आफ्नै बुझाईको धरातल कमजोर सिद्ध गर्नुभयो । पूर्वाधारविद्ले त यस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणको कार्य जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ, तपाईंहरु राजनीति मिलाउनुहोस् भनेर राजनैतिक नेतृत्वलाई, तपाईंहरु कानून मिलाउनुहोस् भनेर कानूनविद्हरुलाई र तपाईंहरुले यसको विरोध गर्नु जरूरी छैन भनेर सर्वसाधारण जनतालाई बुझाउनुपर्ने हो । तर उहाँ आफैं राजनैतिक खेलमा समावेश हुन लोभिनुभयो, जो राष्ट्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि हो !
एउटा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको नाममा लोकप्रियता बटुलेका युवा नेताले अकर्मण्यता भन्ने शब्दलाई ‘आक्रमण’ भनेर बुझेका रहेछन् । त्यही अर्थ लगाएर आगो लगाउँदै हिंडिरहेका छन् भने एक अर्का ‘विश्लेषक’ले ‘नपर्ने’ लाई ‘नपाइने’ भनेर अर्थ्याइदिए । त्यस्तै अन्य सम्झौता असंगत भएमा यो लागू हुने भन्ने कुरालाई हाम्रा अन्य देशसँग भएका सबै सम्झौता रद्द हुन्छन् भन्न समेत भ्याए।
हामी एक अर्कालाई नङ्ग्याउने स्पर्धा गरिरहेको बेला एक राष्ट्रप्रेमीले त आफ्नो नाङ्गोपन देखाउन ह्वाइटहाउस तिरै कुद्न भ्याउनुभएछ । उहाँले ह्वाइटहाउसको पेटिसन पेजमा गएर ‘ब्याक-अफ एमसीसी’ भन्ने पेटिसन दर्ता गराउन पुग्नुभएछ । हामीले आफैंले निवेदन दिएर पाएको अनुदान सहयोग हो, एमसीसी यहाँ जबरजस्ती आएको झैं गरेर ह्वाइटहाउसलाई ‘ब्याक अफ’ भन्नु भनेको अत्यन्तै लज्जाजनक विषय हो । कुनै पनि बेला ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौताबाट सम्पूर्ण रुपमा सदाको लागि बाहिरिन सकिने प्रावधान सम्झौता मै हुँदाहुँदै, अनि यो संसदबाट अनुमोदन गरेर लिने वा नलिने भन्ने विषय हाम्रै सार्वभौम संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ह्वाइट हाउसतिर दगुर्ने साथीहरुले यो देशको गरीमा कहाँ पुऱ्याउलान् ?
हाम्रो चेतना र बहकावको परीक्षणमा एमसीसी अर्को रितीक रोशन काण्ड बनेको छ। यदि हामीले यिनै बौलट्ठी बुझाइलाई वैधता दिएर एमसीसी अस्वीकार गर्यौंव भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो विश्वसनीयता लगभग ओरालो लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी हाँसोको पात्र हुनेछौं । एकदम तल्लो स्तरका गाली गलौज, आरोपलाई स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ ।
भारतमा पनि नेपाल चीनको पछि लागेर एमसीसीको विरुद्ध गयो भन्ने बुझाइ बलियो हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको एकसाथ अमेरिका र भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । हामीलाई थाहा छ कि संसारमा दातृनिकायहरुको जुन सञ्जाल र इकोसिस्टम छ, त्यो पूरैमा एक चिसिंदो सन्देश जानेछ ।
यसपछि आउने प्रत्येक सहयोगमा यस्तै झूटको खेती हुनेछ । दलको विश्वसनीयता अझै गिर्नेछ । भीड झन् उग्र हुनेछ । सामाजिक सञ्जालले झन् धेरै हामी माथि नियन्त्रण गर्नेछ। अहिले नै कतिपय मान्छे सामाजिक सञ्जालमा गाली खाइन्छ भनेर बोल्न डराएर चूप लागेर बसेका छन् । यो अनुदानबाट बन्ने बाटो र ट्रान्समिसन लाइन मात्रै गुम्ने होइन कि यसले हाम्रो बोल्ने र आलोचना गर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारमा समेत अदृश्य अंकुशको सृजना गर्ने देखिन्छ, जसको प्रतिफल देशले एउटा अवसर गुमाउनेछ ।
source
https://www.onlinekhabar.com/2022/01/1072372
नेपालमा भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले यस्तो कारोबार गरिरहेको उनको अनुमान छ ।
