१६ जेठ, काठमाडौं । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को त्रास नेपालमा व्यापक हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रहरुले पनि आफ्ना गुनासाहरु सुनाउँदै गए । निजी क्षेत्र अप्ठेरोमा परेको भन्दै उनीहरुले धेरै सहुलियतका मागहरु राखे ।
निजी क्षेत्रहरुले राखेको मागहरु मध्ये एक हो पुनर्कर्जा सुविधा । उद्योगी–व्यवसायीहरुका हरेक संगठनहरुले बढाउनु पर्छ भन्दै आएको पुनकर्जा कोषको आकार बढेर एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
३० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनकर्जा कोषलाई २ पटक बढाएर एक खर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । बिहीबार मात्रै पनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोषलाई एक खर्ब बनाएको जानकारी दिएका थिए । तर, दुःखको कुरो आकार त बढ्यो तर उपयोग भने न्यून छ ।
पहिलो कुरा त एक खर्ब भनेको पुनर्कर्जा कोषमा अहिले जम्मा ४४ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । त्यो ४४ अर्ब रुपैयाँ पनि उपयोग हुन सकेको छैन ।
कोषमा रहेको ४४ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँमात्रै उपयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले बताए । विभागीय प्रमुख भट्टका अनुसार राष्ट्र बैंकले यतिबेला पुर्नकर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कोषमा राम्रै बजेट भए पनि यसको सदुपयोगिता न्यून भएको र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको पहुँचमा अझै पुग्नन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
अहिले कोषमा खास गरी ठूला उद्योगी अझ भनौं राजधानी केन्द्रित उद्योगी–व्यवसायीहरुले धेरै उपयोग गर्ने गरेका छन् । लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनका लागि कार्यविधि संशोधनको तयारी गरेको उनले बताए ।
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि कोषको सदुपयोगिता अझै राजधानी केन्द्रित भएको र कार्यविधि संशोधन पछि गाउँगाउँमा पुनर्कर्जा सुविधा पुग्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ । कार्यविधि संशोधनपछि अहिले ठूला उद्योगीको सिण्डिकेटजस्तै बनेको यो सुविधा साना उद्योगीको पहुँचमा पनि पुग्नेछ ।
किन हुँदैन उपयोग ?
यस कोषबाट बैंकहरुले निश्चित प्रतिशत ब्याजदरमा रकम लैजान पाउछन् । राष्ट्र बैंकबाट लगेर आफूखुसी भने बैंकले लगानी गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको निश्चित प्रतिशतको मार्जिन राखेर बैंकले यो कोषको रकम लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
थोरै मार्जिन आउने भएका कारण बैंकहरुले यो कर्जा लैजान त्यति रुची देखाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट पनि बैंकहरुको रुचि कम हुन पुनर्कर्जाको सदुपयोग नहुनुको प्रमुख एक कारण भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार अर्को कारण भनेको पहुँच हो । गाउँ-गाउँमा यसको पहुँच नपुगेका कारण पुनर्कर्जा कोषको उपयोगिता खासै हुन सकेको छैन ।
‘यसको प्रचार–प्रसार पनि राम्रोसँग नभएको हो भने साना ऋणीहरुको पहुँचमा पनि पुग्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधान कार्यालयले यो सुविधा धेरै दिन्छ अब गाउँगाउँका शाखाबाट पनि यो सुविधा दिने गरी कार्यविधि संशोधन हुनेछ, त्यसपछि उपयोग बढ्छ ।’
बैंकहरुले अहिले आफ्ना निश्चित ठूला ग्राहकहरुलाई मात्रै यो सुविधा दिने गरेका छन् । बैंकका सबै शाखाबाट यो सुविधा पाउने भएपछि साना ऋणीको समेत पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
अब सबैको पहुँचमा पुग्छः प्रवक्ता भट्ट
कार्यविधि संशोधनपछि भने पुनर्कर्जा सुविधा सबैको पहुँचमा पुग्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । साना उद्यमीहरुको पहुँचमा पुर्याउनकै लागि कार्यविधि संशोधन हुन लागेको उनले बताए । उनको भनाइ जस्ताको तस्तैः
बैंकले कर्जा दिइसकेका हुन्छन् । त्यही कर्जाको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट यो कर्जा लिन्छन् । विशेष प्रकृतिका कर्जा हुन्छन्, जो विपन्न वर्गलाई जाने । वैदेशिक रोजगारी, सामान्य आयमा भएकाहरुमा जाने । अष्ट्रिच पालन, कृषिमा केही विशेष क्षेत्र तोकिएका छन् ।
त्यसलाई राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा भनेर ब्याख्या गरेको छ । त्यो विशेष पुनर्कर्जा राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा बैंकहरुलाई दिन्छ । बैंकहरुले बढीमा ३ प्रतिशतमात्रै आफ्ना ग्राहकसँग ब्याज लगाउन पाउँछन् ।
अर्को के छ भने साधारण पुनर्कर्जा छ, जुन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छ । हाइड्रोपावर, इनर्जी लगायतका क्षेत्रहरु साधारण पुनर्कर्जामा पर्छन् । यसरी ३ प्रतिशतमा पाएको कर्जालाई बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकसँग बढीमा ७ प्रतिशत चार्ज लिन पाउँछन् ।
अस्ति मौद्रिक नीतिको समीक्षा र वैशाख १६ को सर्कुलरबाट राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा दिन्छन, बैंकले ५ प्रतिशतमात्रै चार्ज गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ३ प्रकारका यस्ता सुविधाहरु छन् ।
पुनर्कर्जाको उपयोग नहुनुको एउटा कारण बैंकहरुले नै इनिसियसन कम लिने हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ भने बैंकहरुलाई मार्जिन धेरै हुँदैन । १ प्रतिशतमा लिने र ग्राहकलाई ३ प्रतिशतमा दिनु पर्छ ।
आफ्ना प्रशासनिक खर्च लगायतका कारण धेरै फाइदा हुँदैन भन्ने बैंकहरुको कुरा हुन सक्ला । पहिलो कारण यो हो, दोस्रो कारण भनेको प्रचार–प्रसार नै हो । यसको राम्रो प्रचार प्रसार भइसकेको छैन । अब क्रमिकरुपमा हुँदैछ ।
अर्को कारण भनेको बैंकहरुले केही सीमित ग्राहक, ठूला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मात्रै दिने पनि हुन्छ । यी कारणहरुले गर्दा ४४ अर्बको कोष चैत मसान्तसम्म १८ अर्ब रुपैयाँमात्रै उपयोग भएको छ । अब यसको पहुँच गाउँगाउँका आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने योजना हाम्रो ।
साना उद्यमीहरुको पहुँचमा पुर्याउनका लागि नै कार्यविधि संशोधन हुन लागेको हो । यसको ब्याजदर सस्तो हुने भएकाले भोलि ठूलो परिमाणमा यसको उपयोग भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने हो ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/868584
0 comments:
Post a Comment