२१ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकले मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संशोधन प्रस्ताव पेश गगरेका थिए । सभामुख राजबहादुर शाहीले नेता शाहीलाई संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गरेका थिए । नेता शाहीले उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने घोषणा गरेका थिए ।
संशोधनका सो प्रस्तावलाई बैठकमा सत्ता पक्षका सदस्यहरुको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभामा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमतले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महामारी र भोकमरीबाट जनतालाई बचाउन प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन् । प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको आठौँ बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई बजेटमार्फत पूरा गरिने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको उनले बताए ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको उचित सम्बोधन गरिने वचनसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले दिएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले यही जेठ १६ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले दुई वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर आफ्नो सीमा र दायरालाई सम्झेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेकको भन्दै उनले भने, ‘आफ्नो सीमा र दायरालाई बुझेर कार्यक्षमता बढाउनुस् । दुई वर्षको पाठ सिक्नुस् ।’
अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान चुनौती र समस्यालाई निराकरण गर्न आधार तय गरेको बताए । ‘कोभिड–१९ ले सकारात्मक चुनौती दिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास गर्न सके दूर भविष्यका लागि पनि उपयोगी भएको छ’, उनले भने, ‘यसका लागि बजेट पनि छुट्याऔँ, युवा, उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड दिऔँ ।’
प्रदेशसभा सदस्य मीनासिं रखालले नीति तथा कार्यक्रमले हिंसापीडित महिला र जनजाति समुदायलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लामा काठेपुल अन्त्यको घोषणा गर्न माग गरे । उनले भने, ‘डोल्पामा काठेपुलमाथि गाडी चढ्छन् । काठेपुलमा ज्यान बाजी राखेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी वर्ष हिमाली जिल्लामा काठेपुलको अन्त्य गरियोस् ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/06/869877
0 comments:
Post a Comment