१६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्र भएको देश हो । तर पनि यहाँ पटक–पटक सिन्डिकेट र कार्टेलिङको विषय चर्चामा रहन्छ । एकाधिकारवादी बजार खडा गरेर उपभोक्तालाई ठग्नेदेखि राज्यस्रोतको दोहनसम्म गर्ने काममा यस्ता कार्टेलिङ खडा गर्ने गरिएको छ ।
पछिल्लो सयममा त यस्ता सिन्डिकेट र कार्टेलिङ संस्थागत हुँदै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म यस्ता सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङहरुमा केही हदसम्म सरकारी हस्तक्षेपहरु हुन्थे । तर, अहिले त खुल्लमखुल्ला कार्टेलिङ मौलाएको छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्ने कार्टेलिङ उक्साउन सरकार नै अघि सरेको छ । कुनै क्षेत्रमा विगतको एउटा स्वरुपमा रहेको सिन्डिकेट अर्को स्वरुपमा लगेर सरकारले सिन्डिकेटलाई संस्थागत गर्न सघाइरहेको छ । सिन्डिकेट र कार्टेलिङ रोक्ने गरी बनेका कानुनको धज्जी उडाउने गरी अन्य कानुन बनाएर सरकारले सिन्डिकेटको पक्षपोषणमा काम गर्दै आएको छ ।
यस्ता कार्टेलिङ संविधान र कानुनसम्मत हैनन् । तर, सीमित व्यक्ति तथा संस्थालाई लाभ मिल्ने गरी हुने गरेका कार्टेलिङमा सरकारको नै अग्रसरता देखिन थाल्नु दुःखद् भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यस्ता संस्थागत कार्टेलिङलाई प्रधानता दिनेमा बसन्त नेम्वाङले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रभागमा छ ।
संविधानको धारा ५१ (घ) को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।’
प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ को दफा ३ ‘ञ’ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली (सिन्डिकेट) लागू गर्न पाइने छैन ।
यसबाहेक कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायँ ऐन–२०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लगायतका ऐन र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, निर्देशिकाले पनि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृतिम अभाव लगायतका उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, पनि निर्माणदेखि यातायात क्षेत्रसम्म संस्थागत रुपमा सरकार र व्यवसायीको साँठगाँठमै कार्टेलिङ हुँदैछ ।
सरकारको छातामुनि रेलमा कार्टेलिङ
अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण सम्बन्धी टेन्डरको चर्चा छ । यो टेन्डर नौलो विकास प्रक्रियाका कारण नभई ठेक्का अघि गरिएको कार्टेलिङ र सेटिङका कारण चर्चित बनेको छ । यसको नेतृत्वसहित संरक्षण गर्ने काम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको छाता संगठनले विरोध गरेमा मिलेमतोमा गरिएको टेन्डर असफल हुने भएपछि महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहलाई ५४ वटामध्ये केही प्याकेजमा प्रवेश दिने गरी कार्टेलिङ गरिएको छ ।
पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु पर्ने पेशा–व्यवसायका संघ÷संगठन कार्टेलिङ र सिन्डिकेट देखिनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यस्ता संघ÷संगठनलाई अहिलेकै कानुनअनुसार सरकारले तुरुन्त खारेज गरोस्, कानुन छैन भने नयाँ बनाओस्, यो क्यान्सरको बेलैमा उपचार भएन भने लोकतन्त्रलाई यसले खाइछाड्ने छ,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
सीमित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्नेगरी टेन्डर गरिन लागेकाले यसमा सेटिङ भएको स्पष्टै भएको छ । नेपालमा सेटिङ भएका ठेक्काको बनावटी मूल्यांकन गर्ने चलन बसेको छ । रेलमा पनि कुन ठेक्का, कसले पाउने भनेर पहिले नै तय छ ।
टेन्डर स्पेसिफिकेसनबाटै अरूलाई दाबी विरोधको ढोका पनि बन्द गरिएको छ । शक्ति केन्द्रहरुको आशीर्वाद प्राप्त कम्पनीहरूका लागि खोलिने यस्ता ठेक्कामा कुन नम्बरको ठेक्का क–कसले, कति मूल्यको टेन्डर हाल्दैछ भन्ने सूची पहिल्यै रेल विभागमा पुगेको छ । ‘मूल्यांकन’ सकेको कागजात पनि टेन्डर नखोल्दै तयार भइसकेको छ ।
नेपालमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर अर्बौंको ठेक्का हत्याउने धन्दा १० वर्षयता मौलाएको छ । यसमा निर्माण क्षेत्रका सिन्डिकेटवाला कम्पनीहरूको एकछत्र रजगज छ । यस्ता ठेकेदार कम्पनीहरूले उपल्लो तहका राष्ट्रसेवक र नेताहरूलाई पट्याएर आफ्नो दुनो सोझयाउँछन् ।
कतिपय नेताहरू नै सेटिङमा अग्रसर हुन्छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई यति, सम्बन्धित मन्त्री र नेतालाई यति भनी भाग पुर्याएर यस्तो सेटिङ गरिन्छ ।
अहिले रेलमार्गको ठेक्कामा गरिएको सेटिङमा नेकपा र कांग्रेस दुवै पार्टीको ‘सहमति’ रहेको उनीहरूले साँधेको मौनताले देखाइरहेको छ । तालुकदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हतारो रेल विभागमै देखिरहेको छ । सबैजना लागत अनुमानभन्दा एक प्रतिशत कममा परियोजना आ–आफ्ना ठेकेदारलाई दिएर लाभ लिन हतारिएका छन् ।
ठेक्कामा मौलाएको कार्टेलिङले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिएको बताउँछन् सार्वजनिक खरिद विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी । यसले मध्यम पुँजी भएका ठेकेदारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकेर देशलाई अर्बौं घाटा लगाइरहेको छ ।
कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एण्ड कम्पनी र ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन ठूला ठेक्का ‘फिक्सिङ’ गर्नेमा अगाडि देखिन्छन् । यिनीहरूको सिन्डिकेटमा अहिले बलराम महतो, याल्जे शेर्पा लगायत उदयीमान व्यवसायीहरू मिसिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा
फरक–फरक कामको ठूलो प्याकेजको टेन्डर हाल्न मध्यमस्तरका कम्पनीहरूको नियमअनुसार तोकिएको वार्षिक कारोबार रकम नै पुग्दैन । साना प्याकेजमा भने अनुभव धेरै मागेर बाहिर पारिन्छ । अहिलेको विवादास्पद रेल्वेको ठेक्कामा पनि यही शैली अपनाइएको छ ।
महासंघको नेतृत्वमा भएको यो सेटिङमा सरकारकै डिजाइनमा भएको छ । यसबारे बाहिर चर्को विवाद हुँदा पनि सरकारले करिब ७ देखि १० अर्ब बढी लागत पर्ने यो रेलमार्गको ठेक्का लगाउँदैछ ।
यसअघि पनि विभिन्न ठूला निर्माण परियोजनामा यस्ता कार्टेलिङ भएका थिए । जसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रत्येक वर्षको रिपोर्टमा औल्याउँदै आएको छ । तर, स्रोतका अनुसार अहिले रेलमार्गको यो ठेक्कामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रमुख संरक्षण छ ।
यातायातको सिन्डिकेटलाई कानूनबाटै संरक्षण
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दुई वर्षे उपलब्धीको चर्चा गर्दा सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाएँ भनिरहन्छ । ०७६ जेठमै सरकारले घोषणा गरेको थियो– ‘सार्वजनिक सवारीमा सिन्डिकेट सकियो ।’
तर, गत असारको अन्तिम साता यातायात व्यवसायीले सरकारको घोषणालाई लोप्पा खुवाए । लकडाउन खुकुलो भएपछि जिल्लाभित्र आन्तरिक सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने सरकारी निर्णयलाई यातायातका सिन्डिकेटधारीले अमान्य बनाइदिएका थिए । सरकारले सार्वजनिक साधन चलाउने आदेश दिए पनि सिन्डिकेटकै कारण सार्वजनिक गाडी सडकमा ननिस्किएपछि यातायात विभागले दौडधुप र वार्ता गरेर बल्ल–बल्ल दुई हप्तापछि सार्वजनिक सवारी चल्ने वातावरण बनाउन सक्यो ।
लकडाउनका कारण चरम समस्या भोगिरहेका व्यवसायीहरु गाडी सडकमा निकाल्न हतार गरिरहेका थिए । तर, सरकारले मान्यता दिएको यातायात व्यवसायीका दुई महासंघहरुले गाडी ननिकाल्न उर्दी दिए । महासंघमा आवद्ध केही कम्पनीहरुले उर्दी बहिस्कार गरे भने कतिले स्वीकारेर चुपचाप बसे ।
यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी नखोलिन्जेल बसका चक्का सडेको, ब्याट्री बिग्रेको अनि खिया लागेर गाडीहरू नचल्ने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै चलाउन पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । मागअनुसार सरकारले असार २६ गते ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारी निर्णय आउनासाथ व्यवसायीहरूले सर्तैसर्त तेस्र्याएर चक्काजामको नीति लिए ।
यसबाट यातायात व्यवसायीहरुको सिण्डिकेट तोडिएको छैन भन्ने प्रष्टै गर्यो । विज्ञहरूका अनुसार सिण्डिकेट लागू गरिरहेका यातायात सञ्चालक समितिहरूलाई फुटाएर कम्पनीहरू बनाउने विगतको योजना सरकारकै कारण असफल भएको छ ।
सार्वजनिक यातायातका विज्ञ आशिष गजुरेलका अनुसार, सार्वजनिक सवारीमा अझैसम्म सिन्डिकेट हटेको छैन, समितिहरुबाट कम्पनीमा सरेको मात्र छ । उनी भन्छन्, ‘सिन्डिकेट सार्ने काम सरकारकै सहयोगमा भएको हो ।’ कसरी ?
२०७५ फागुन १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा तीन महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरियो । समितिबाट कम्पनीमा जान अटेर गरेका व्यवसायीहरूको मागलाई तत्कालीन यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले पूरा गरिदिए ।
कम्पनी ऐनअनुसार सयभन्दा बढी सेयर सदस्य भएका कम्पनी दर्ता हुन नसक्ने भएपछि व्यवसायीले असीमित सेयर सदस्य राख्न दिन माग गरेका थिए । तत्कालीन यातायात मन्त्री महासेठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहमति गरेर ऐन संशोधनमार्फत व्यवसायीलाई कम्पनीमा रहन दिने गरी संसदमा विधेयक लगेर आफैंले सिन्डिकेटलाई बचाए ।
त्यसपछि यातायात समितिहरूले पुरानै संस्थागत सदस्यलाई सेयर सदस्य बनाएर कम्पनीमा रुपान्तरण गरे ।
सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात समितिहरूलाई जस्ताको त्यस्तै कम्पनी बन्न दिएपछि उनीहरूले पुरानै शैलीमा सवारी रुटदेखि ‘डायलिङ सिस्टम’सम्म कायम राखे ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई–टिकेटिङ, राजमार्गअनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना बीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुको सम्पत्तिबारे निर्णयलगायत सबै विषयलाई अन्योलमै छाडिदिएको थियो ।
२०७५ वैशाख २४ मा भएको सहमतिअनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर तयार भएको प्रतिवेदन पनि सरकारले थन्क्याएर राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
सरकारले आफ्नै दायित्व भुल्दा पनि यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन् विज्ञ गजुरेल । उनका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक सवारी भद्रगोल हुनमा सरकारी अकर्मण्यता र सिन्डिकेट प्रमुख कारण हो । सरकारले सिन्डिकेटलाई समितिबाट कम्पनीमा सारिदिएपछि व्यवसायीको बार्गेनिङ पावर झन् बढेको छ ।
ट्याक्सीमा सरकारकै सिन्डिकेट
सरकारले ट्याक्सी सेवामा पनि आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरेर राखेको छ । अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।
ट्याक्सी सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई सक्रिय रहेका विभिन्न ट्याक्सी व्यवसायी संघ र समितिहरुले पक्षपोषण गर्दै आएका छन् । नयाँ ट्याक्सी रोकेबापतको भाग मन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुसम्म पुर्याउने गरिएको चर्चा हुने गरेको छ ।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । कसैले ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।
‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जब कि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।
ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन र यसकै आडमा सेवामा मनपरीतन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले निर्णय गरेको मिटर बिलिङ सिस्टमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थिए । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन ।
विमानस्थलका ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सयबाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन । त्यहाँका ट्याक्सीले महँगो मूल्यमा यात्रुलाई सेवा दिने गरेका छन् भने बाहिरबाट जाने ट्याक्सीलाई विमानस्थलमा यात्रु उठाउन निषेध छ ।
त्यहाँ पनि प्रिपेड ट्याक्सी संघ छ, जसलाई सरकारका अधिकारीहरुको संरक्षण छ । त्यहाँ कसैले नयाँ ट्याक्सी थप्न सक्ने अवस्था छैन ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/893158
