अनेकौं स–साना राज्यमा विभाजित भएको तत्कालीन भूगोललाई गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेको ‘इतिहास’ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म रटाउने, घोकाउने क्रम यथावत् चलिरहेकै छ । तर राज्यले संस्थागत तवरमा पृथ्वीनारायण नेतृत्वको अभियान नेपाल एकीकरण थियो कि गोरखा राज्य विस्तार भन्ने विषयमा भने बहस गराउन चाहेको पाइँदैन । आजसम्म ‘एकीकरण’को एकोहोरो रटान बाहेक इतिहासको यथोचित समीक्षा भएको छैन । गर्न चाहेको पनि देखिंदैन ।
त्यही बनिबनाउ भाष्यलाई विस्तारित गर्दै अहिलेसम्म पनि जबर्जस्त भनाइएको छ, पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रनिर्माता हुन् । पाठ्यपुस्तक र इतिहासमा अझै पनि लेखन–पठन चलिरहेकै छ– पृथ्वीनारायण शाहले भुरे–टाकुरे राज्यलाई मिलाएर विशाल र एकीकृत नेपालको निर्माण गरे ।
इतिहासले किन कहिल्यै भुरे–टाकुरे राज्यको संस्कार, संस्कृति लगायत विविध सकारात्मक पाटोहरूको खोजी गरेन ? गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा भएका अनेकन् इतिहास, भाषा, संस्कृतिमाथिको बलमिच्याइँ, उत्पीडन र अत्याचारबारे इतिहास किन मौन छ ? त्यसका साथै निश्चित जाति र समुदायमाथि सधैं राज्यले अक्षमताको बिल्ला भिराउने भाष्यको वितरण किन गरिरह्यो ? यसरी प्रश्न गर्नु पनि आजको दिनमा अपराध जस्तो भएको छ । तर के आजको दिनमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्ने समय आएन र ? इतिहासमा जातकै कारण, भिन्न संस्कृति र परिचयका कारण भएको अनेकौं भेदभाव, विभेद र दोहोरो व्यवहार बारेको बहसलाई फेरि पनि निषेध गर्न मिल्छ र ?
०००
विरुदावली जसरी लेख्ने, लेखाउने गरिएको इतिहासको पानाहरूमा उल्लेख भए अनुसार वि.सं. १७९४ मा गोरखाका राजा नरभूपाल शाहले काजी महेश्वर पन्थ र सरदार जयन्त रानामगरको नेतृत्वमा नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्न पठाए । उक्त युद्धमा मौलो गाड्ने जिम्मा काजी महेश्वर पन्थको थियो । महेश्वर पन्थले मौलो गाड्न नसकेपछि गोरखाली फौज नुवाकोटबाट गोरखा फर्कियो । फर्किने क्रममा जयन्त राना आफ्ना मगर सैनिकहरूको सहायताले त्रिशूली नदीमाथिको काठको पुल भत्काउन लागे, नुवाकोटले गोरखालीमाथि आक्रमण नगरून् भनेर ।
गोरखाली फौजलाई छाडेर एक्लै गोरखा पुगेका महेश्वर पन्थले जयन्त विरुद्ध गोरखा दरबारमा चुक्ली लगाए । मगरहरूको ढिलासुस्तीको कारणले नुवाकोटमा गोरखाली सेनाको हार भएको पोल लगाए । नरभूपालले विना पुर्पक्ष जयन्त रानालाई गोरखा नपुग्दै पदच्यूत गरिदिए । नगरेको अपराधको सजाय पाएपछि जयन्त राना आफ्ना मगर सहकर्मीहरूसँग नुवाकोट गई बस्न थाले, कान्तिपुरे राजा जयप्रकाशसँग मिलेर ।
पृथ्वीनारायणको गोरखा विस्तार अभियानमा दलितहरू बिसे नगर्ची, जसवीर कामी, मणिराम गाइने, कालु सार्की, बाङ्गे सार्की आदिको भूमिका निकै महत्वपूर्ण थियो । गोरखा राज्य विस्तार अभियानमा बिसे दमाई पृथ्वीनारायणको सहयात्री मात्र थिएनन्, सल्लाहकार पनि थिए । बिसेले पृथ्वीनारायणलाई गोरखा राज्यमा सङ्कट पर्दा जनतासँग कर उठाउन र कालु पाण्डेलाई काजी तोक्न समेत सुझाव दिएका थिए । बिसे युद्धमा सैनिकहरूलाई हौसला दिन नगरा बजाउने र आइपरेको खण्डमा सैनिकको भूमिका समेत निर्वाह गर्दथे ।
वि.सं. १९६६ ताका बाङ्गे सार्की आफ्नो घरायसी सामग्री लिन भारतको शहर बेतिया पुगेको समयमा ब्रिटिश अफिसरले उनलाई ठूला आश्वासनहरू दिंदै नेपाल जाने बाटो देखाउन आग्रह गरे । उनले लोभको पछि नलागी आफ्नो मातृभूमिप्रति लगाव देखाउँदै ब्रिटिश अफिसरको आदेश अस्वीकार गर्दा मृत्युवरण नै गर्नुपर्यो । तर, सत्ताको भागेदारीमा दलितहरूले कहिल्यै स्थान पाएनन् । तर, धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्नेहरू देशको महान् हस्तीका रूपमा इतिहासका पानामा स्थान ओगट्न सफल रहे ।
देशमा राणाशासनको उदय पश्चात, वि.सं. १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले मुलुकी ऐन निर्माण गरी कानून मार्फत नै जनजाति र दलित समुदायमाथि अक्षमताको बिल्ला लगाइदिए । ऐनले वर्णव्यवस्थामा नअटाउने छुट्टै भाषा, संस्कृति, धर्मका जनजातिहरूलाई समेत हिन्दू वर्णव्यवस्थाको नियम भित्र हालेर नियमन गर्यो । मुलुकी ऐनले जनजातिहरूलाई मासिन्या र नमासिन्या गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्यो ।
पृथ्वीनारायणले बसालेको हिन्दू राज्यलाई बलियो बनाउन जंगबहादुरले जनजातिमाथि हिन्दू संस्कार नमानेको भन्दै मृत्युदण्ड समेत दिए । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा दशंै नमानेको भन्दै, १९३३ सालमा धनकुटाका रामलिहाङ र रिदाम आठपहरिया राईलाई दिएको मृत्युदण्डलाई लिन सकिन्छ । त्यसका साथै जनजातिहरूलाई हिन्दू परम्परा अनुसार दशंै अनिवार्य गर्ने र प्रमाणस्वरूप बलि चढाएको पशुको रगतको पञ्जाछाप घरको ढोकामा अनिवार्य गराइयो ।
त्यस्तै दलितहरूमाथि पानी चल्ने र नचल्ने गरी तहगत रूपमै छुवाछूतलाई झन् बलियो रूप दियो । दण्ड–सजाय समेत जात अनुसार फरक–फरक थियो । बढी दण्ड सजाय तिर्नुपर्ने र भोग्नेहरूमा दलित र जनजातिहरू नै थिए । जंगबहादुरको समयमा काठमाडौं उपत्यकामा दलितहरू घाम अस्ताएपछि घाम नउदाउँदासम्म शहर पस्न पाउँदैनथे । मधेशीको अवस्था उस्तै थियो । इतिहासको कालखण्डहरूमा मधेशी समुदायको योगदान त्यति भेटिंदैन । किनभने मधेशीहरूलाई राज्यसत्ताले मानिसको दर्जा दिएको थिएन ।
२००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रले पनि जात व्यवस्था उन्मूलन गर्न सकेन । कारण सयौं वर्ष लगाएर वर्णव्यवस्थामा आधारित व्यवस्थित हिन्दू राज्य निर्माण गरिसकिएको थियो । उपल्लो जातका भनिएकाहरूले समेत बोल्न सक्ने अवस्था थिएन उनीहरूको मस्तिष्कमा राणाशासनको हाउगुजीले डेरा छाडिनसकेको कारण । प्रजातन्त्रको जग बलियो हुन नपाउँदै राजा महेन्द्रले पञ्चायती (२२ पुस, २०१७ – चैत २०४६) व्यवस्था लादे ।
पञ्चायतकालमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानीमा कथित नेपालीकरणको अभियान चलाइयो । राष्ट्रिय पोशाक, फूल, पन्छी, जनावर, भाषा, संस्कृतिको नाममा एकल पहाडे संस्कृतिलाई बलियो बनाउने काम भयो । संगीत, कविता समेत त्यस्तै किसिमको निर्माण गरियो । विद्यालयको पाठ्यक्रमहरूमा राजा–रानीको तस्वीर राख्ने । एकोहोरो इतिहास रटाइयो । बडामहाराज, एकीकरणको पिता (पृथ्वीनारायण), राष्ट्रपिता (त्रिभुवन) आदि । पञ्चायतकालमा ढाका टोपी लगाएको फोटो र नेपाली भाषा बोल्न नसक्नेलाई नागरिकता नदिने अघोषित नियम बनाइयो । राष्ट्रियता बलियो बनाउने नाममा गीत–संगीत र साहित्यको माध्यमबाट फेरि उत्पीडित समुदायमाथि चर्काे प्रहार शुरू भयो ।
महेन्द्रले २०२४ सालमा चलाएको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाउन भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । कर्मचारी लगाएर, गाउँलेलाई नेपालको महानता र गोरखाली वीर गाथा सिकाउने, नेपाली भाषा बोल्न र साहित्य पढ्न प्रोत्साहन गर्ने, राजतन्त्रको महिमा गाउन लगाउने । साहित्य दरबारबाट संरक्षण पाएका मानिसहरूले मात्र लेख्दथे । उनीहरू पनि पहाडी हिन्दू संस्कृति र शासकहरूको मनोविज्ञानबाट प्रभावित थियो । अनि भन्ने गरिन्थ्यो साहित्य हिमाल, पहाड, झरना हेर्दै लेख्ने कला हो ।
त्यति मात्र होइन विभिन्न कालखण्डमा सुन्दरताको भाष्य समेत आफू अनुकूल निर्माण गरियो । कस्तो मान्छे राम्रो ? नाक लामो भएको, दाह्रीवाला, आँखा खोपिल्टो परेको । कस्तो नराम्रो ? चिम्सो आँखा भएको, मधेशी जस्तो कालो, दमाई–कामी जस्तो आदि । आज पनि कुनै दलितको घरमा राम्रो छोरी वा छोराको जन्म भयो भने, कस्तो बाहुनी वा बाहुन जस्तो राम्रो भन्ने र बाहुनको घरमा नराम्रो जन्मियो भने कस्तो दमै–कामी जस्तो भन्ने प्रचलन समाजमा व्याप्त छ ।
०००
पृथ्वीनारायण शाहको क्रियाकलापलाई राज्य एकीकरणको नाम दिए तापनि खासमा तथ्यहरूले वर्णव्यवस्थामा आधारित हिन्दू राज्य निर्माण अभियान नै थियो भन्ने कुराको पुष्टि गराउँछ । त्यसको उत्कर्षमा जङ्गबहादुरले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन त्यसैको नियमितताको अर्काे रूप थियो । कानूनी रूपमै छुवाछूत र विभेदलाई संस्थागत गर्नको लागि मुलुकी ऐन निर्माण गरेको पाइन्छ । महेन्द्रले पञ्चायती शासन मार्फत गरेको अर्काे अन्याय त्यसैको नयाँ रूप थियो ।
यसरी शताब्दीऔंदेखि राज्यले जनजाति, मधेशी, दलित समुदायमाथि चरम शासन गर्दै अक्षमताको बिल्लाहरू भिराउँदै आए । जनजातिहरूलाई राज्य र शासकहरूको नजिक राखे पनि कहिल्यै राज्यको प्रमुख पदमा अवसर दिइएन । दलितहरूले राज्यसत्तामा आफ्नो उपस्थिति राख्ने हैसियत नै पाएनन् । मधेशीहरूलाई त झन् चुरेको डाँडो समेत उक्लने अवसर थिएन ।
०००
राज्यले इतिहास पढाउने नाममा हालसम्म एकथरी विजेता, शासक समुदायको इतिहास मात्र जबर्जस्त रटाउने गरेको छ । आज पनि यस देशको उच्च जातका मानिस बाहेक अमूक जातका मानिसले इतिहास लेख्यो भने त्यो इतिहासले वैधानिकता पाउँदैन । इतिहासलाई हेरेर कसैले बदला लिने भाव राख्दछ भने त्यो गलत सावित हुन्छ, तर इतिहासको पुनरावलोकन हुन जरूरी छ । आजको समयमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा शासकहरूले गरेको अन्याय र अत्याचारको बहस गर्न पाउनुपर्छ । त्यो दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । त्यसैले इतिहासको समीक्षा गर्दैगर्दा साँच्चै पुस २७ राष्ट्रिय एकता दिवस हो कि राज्य विस्तार भन्ने विषयमा अबको पुस्ताले खुलेर बहस गर्नै पर्छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा एमफिल–पीएचडी अध्ययनरत छन् ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2022/01/1064230
0 comments:
Post a Comment