Tuesday, 31 January 2023

उच्च रक्तचापको औषधि फरक ब्राण्डको खाँदा हानि हुन्छ ?

काठमाडौं । उच्च रक्तचाप यस्तो गम्भीर समस्या हो, जसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ पनि भनिन्छ । उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएपछि औषधि खानु नै यसलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र विकल्प हुन जान्छ ।

कुनै खास लक्षण नदेखिने भएकाले उच्च रक्तचापका बिरामी यसप्रति गम्भीर हुँदैनन् र बेवास्ता गर्न पुग्छन् । शरीरका अन्य भागमा रगत पुर्‍याउने धमनीमा रक्त प्रवाहको क्रममा चाप बढ्दा उच्च रक्तचाप भएको भनिन्छ । जसका कारण मुटु, फोक्सो, मिर्गौला जस्ता शरीरका अति संवेदनशील अंग खतरामा पर्छन् । त्यसैले यसलाई लापरवाही गर्न नहुने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. माधव विष्ट बताउँछन् ।

उच्च रक्तचापको औषधि किन फरक ?

उच्च रक्तचापको औषधि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । बिरामीको अवस्था हेरेर औषधि दिइने भएकाले एउटै परिवारमा दुई जना उच्च रक्तचापको समस्या भएका छन् भने पनि उनीहरूलाई फरक–फरक औषधि दिइने डा. विष्ट बताउँछन् ।

‘रक्तचापले बिरामीले मुटुमा कस्तो असर गरेको छ, मस्तिष्कमा असर गरेको छ कि छैन । मिर्गौलाको अवस्था कस्तो छ, मुटुको चालको अवस्था कस्तो छ र मुटुको भल्बहरूको अवस्था हेरेर औषधी दिइने भएकाले व्यक्तिपिच्छे औषधि फरक हुन सक्ने भयो,’ उनी भन्छन् ।

डा. माधव विष्ट

अर्को त नेपालमा थुप्रै कम्पनीको औषधिको उपलब्धताका कारण पनि फरक परेको हुन सक्छ तर त्यसले गर्ने काम उस्तै नै हो ।

‘कुनै चिकित्सकले एउटा व्यक्तिलाई एउटा औषधि प्रयोग गर्ने सल्लाह दिनुभयो, त्यसले त्यो व्यक्तिको उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्‍यो भने अर्को व्यक्तिलाई पनि त्यही औषधि दिनु हुन्छ । अर्को चिकित्सकले फेरि अर्को कम्पनीको दिन सक्नु हुने भयो,’ विष्ट भन्छन्, ‘त्यसरी कम्पनी फरक हुन सक्ने भयो । नेपालमा हजारौं औषधि कम्पनी छन्, त्यसको उपलब्धताको कारणले पनि फरक परेको हुन सक्छ ।’

उच्च रक्तचापका लागि नेपालमा प्रचलित औषधि कम्पनीमा क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्स, लापेन फर्मास्युटिकल्स, नेसनल हेल्थ केयर प्रालि, एभरेस्ट मेडिसिन कम्पनी लगायत रहेको डा. विष्ट बताउँछन् ।

जुनसुकै कम्पनीको खाए पनि फरक पर्दैन

एउटै डोजको औषधि भएपछि जुनसुकै कम्पनीको खाए पनि फरक नपर्ने डा. विष्टको भनाइ छ । ‘तर कम्पनीले गुणस्तरको मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । गुणस्तर कायम गरेका जुनसुकै कम्पनीको औषधि खाए पनि फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

आफूले खाइरहेको कम्पनीको औषधि नपाएको अवस्थामा सोही बराबर डोजको अर्को कम्पनीको औषधि खान सकिन्छ । तर त्यसको साइड इफेक्ट भने हुनु भएन । कसैलाई नयाँ कम्पनीको औषधि फाइदा नगर्ने भएकाले त्यस्तो बेला चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने डा. विष्ट बताउँछन् ।

औषधिको डोज आफूखुसी परिवर्तन गर्न मिल्दैन तर एउटा कम्पनीको औषधि प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले सोही कम्पनीको औषधि पाएन भने आफूखुसी परिवर्तन गर्न मिल्ने डा. विष्ट बताउँछन् । जोड परिवर्तन गर्न र कम्पनी परिवर्तन गर्दा रक्तचाप नियन्त्रण भएन भने चाहिं चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।

रक्तचापको औषधिको काम

उच्च रक्तचापको औषधिले रक्तचाप नियन्त्रण गरेर राख्ने हो । औषधिले रगत पातलो बनाउने भने होइन, मुटुबाट निस्किने प्रेसरलाई भने कम गर्छ । कुनैले रक्त प्रवाह राम्ररी गर्ने  रक्त नलीलाई लचिलो बनाइदिन्छ, जसले रक्तचाप नियन्त्रण हुने डा. विष्ट बताउँछन् ।

कुन समयमा खाने औषधि ?

उच्च रक्तचापको औषधि यही समयमा खानुपर्छ भन्ने छैन जुनसुकै समयमा खाए पनि हुन्छ । डो विष्ट भन्छन्, ‘दिनमा एक पटक एउटै समयमा खानु राम्रो हुन्छ । कुनै औषधि खाएपछि रिंगटा लाग्ने हुन्छ भने त्यस्तो औषधि राति खानु उचित हुन्छ ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1256062

मालपोत कार्यालय जलेश्वरबाट बिचौलियाको आरोपमा ५ जना पक्राउ

१८ माघ, जनकपुरधाम । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जलेश्वरबाट बिचौलियाको आरोपमा पाँचजना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरुमा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका ९ का ५२ वर्षीय अजिमउदिन अन्सारी, सोनमा गाउँपालिका २ का ३५ वर्षीय रोशन कुमार यादव, जलेश्वर नगरपालिका १ का ३० वर्षीय विक्रम चौधरी, औरही नगरपालिका ४ का ५४ वर्षीय सुरेश गोप र बलवा नगरपालिका १० का ३८ वर्षीय अमित कुमार मल्लिक छन् ।

छिटो काम गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीलाई प्रलोभन देखाइ रकम बार्गेनिङ गरिरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनीहरुमाथि सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसूर मुद्दामा सात दिनको म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1256208

रवि लामिछानेले ओढेको ‘लोकरिझ्याईं’ को खास्टो

गत साता दुई घटनाले मुलुक तरंगित बन्यो– इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यको आत्मदाह र निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ।

ती दुई घटनाले यो मुलुकको राज्य व्यवस्थाको अवस्था र शासकीय मनोवृत्ति पनि छर्लंग पारिदिएको छ । यसले अपारदर्शी, विकृत अनि भ्रष्ट बन्दै गएको प्रशासनिक संयन्त्रका कारण जनताले दैनन्दिन भोग्नुपरेको सास्ती, हैरानी, उल्झनले आम जनताको जीवन कति दुरुह बनेको रहेछ भन्ने कुरा उजागर गरिदियो । साथै यसले विद्यमान राज्यसत्ताको अर्थ–राजनीतिक भ्वाङलाई पनि छ्याङ्गै पारिएको छ । अनि जनबल र धनबलको सहारामा सत्तासीन सबै अनुहारहरू (नयाँ समेत) ले अजमाउने शक्तिको प्रभाव र त्यो शक्तिले स्थापित गरिदिने कथित सामाजिक हैसियत पनि छर्लंगै पारिदिएको छ ।

घटना १ – प्रेम आचार्यको हतप्रभ ‘आत्मदाह’

गत माघ १० गते काठमाडौंको संसद भवन अगाडिको चौबाटोमा इलामका प्रेम आचार्यले आफ्नै शरीरमा आगो झोसे । उनलाई वरपर देख्नेहरूले भिडियो खिचे र सामाजिक सञ्जालमा हाले । त्यो ठाउँ एकान्त पनि थिएन र कसैले त्यो घटना नदेखेको पनि होइन । तर, जसले देखे ती केवल साक्षी मात्रै भए । तिनले प्रेमको जल्दै गरेको शरीर बचाउन सकेनन् । केहीबेरमै सो घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत उसैगरी फैलियो, जसरी उनको शरीरमा आगोको लप्को फैलिएको थियो । आखिर त्यही आफैंले लगाएको आगोको लप्कोले डढाएर उनको ज्यान लिइछाड्यो ।

प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्नुभन्दा अघि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै साना व्यवसायीहरूको दुःख, पीडा र (अ)मानवीय बन्दै गएको बजार अर्थतन्त्रको बर्र्बरता, राजनीतिक बेइमानी, राज्यको प्रतिकूल नीतिनियम र प्रशासनिक उल्झनबारे लेखेका रहेछन् । उनले गरिखाने साना व्यापारीहरूले खेप्नु परेको सन्ताप अनि सत्ता र शक्तिको आडमा सानाहरूमाथि हुने गरेका ज्यादतीप्रति लक्षित गर्दै कानुनी, प्रशासनिक एवं व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई उल्लेख गरेका रहेछन् । अहिले उनको आत्मदाहसँगै उनका विचारहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रवाहित भइरहेका छन् । उनले उठाएका सवाल जनजीविकाकै हुन् । जसको यथोचित सम्बोधन हुनु आवश्यक छ ।

यी ज्वलन्त सवालका साथ उनले आफ्नो आत्मदाहलाई यो मुलुकमा व्याप्त विकृति, विसंगति, बेथिति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कुशासन, कमिसनतन्त्र र लुटतन्त्रले जनजीवनमा पारेको गम्भीर असरलाई उजागर गर्ने माध्यम बनाइदिए । जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । किनकि हामी सबैजसो गरिखाने जनताले कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तै उल्झन, हण्डर र ठक्कर खाई नै रहेका छौं । त्यही कुरालाई उजिल्याउन उनले आत्मदाहकै मार्ग अवलम्बन नगरेको भए हुन्थ्यो । तर, घटना घटिसक्यो । अब भविष्यमा अन्य प्रेमहरूले पनि यस्तै मार्ग अवलम्बन गर्न नपरोस् । कसैले आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमका कारण आत्महत्या गर्नु नपरोस् । कोही पनि राज्यसत्ता, व्यवस्था र बजार सिर्जित शोक र सन्तापमा पर्नु नपरोस् । यसका लागि राज्य संयन्त्रमा सुधारसहित गरिखाने जनताका लागि उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

घटना २ – रवि लामिछानेको ‘नागरिकता प्रकरण’

गत माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै उनीसँग नेपाली नागरिकता नरहेको ठहर गरिदियो । अदालतको सो फैसलासँगै उनले मन्त्री पदसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य र पार्टीको सभापति पद गुमाउन पुगे । यो खबर पनि खरको आगो झैं फैलियो । उनका समर्थकहरूले फैसलालगत्तै सर्वोच्च अदालतको परिसरमा भौतिक रूपमै भेला भएर विरोध गरे भने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उनको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूले अदालतको सो कदमको विरोध गर्दै प्रचार गरिरहे ।

यदि रवि लामिछानेको ठाउँमा अन्य कोही जनजाति, मधेशी, थारू, दलित वा कुनै सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति हुन्थ्यो भने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र यसैगरी केही घण्टामै नागरिकता दिन सक्रिय हुन्थ्यो होला ? उसलाई उसैगरी समाजले सहजै स्वीकार गरेर जयजयकार गर्थ्यो होला ?

तथापि रवि लामिछानेले भने फैसलालगत्तै मन्त्री पदबाट राजिनामा गर्दै आफू अनागरिक भएको र अनागरिकले अब के गर्ने ? भन्ने बारेमा सोच्नै नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति भने कुनै टिप्पणी नगरी फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि उनले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुरानै रेकर्ड मुताबिक नयाँ नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । लगत्तै उनको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले तत्कालै उनलाई पार्टी सदस्यता प्रदान गर्दै पुनः पार्टी सभापतिमा चयन गरिसकेको छ । केही घण्टाकै अन्तरालमा यी सबै घटनाक्रमहरू सम्पन्न भएर उनी अहिले वैधानिक हिसाबले कानुनतः नेपालको नागरिक भई पार्टी सभापतिसमेत बनिसकेका छन् ।

एकदिन आफ्नै अनिच्छाका कारण (अ)नागरिक कहलिएका रवि लामिछानेले यही देशमा जन्मिएर, यही धर्तीमा खाइखेली गरिरहेका, यहीं पाखुरी बजारिरहेका लाखौं युवा जो नागरिकताबाट वञ्चित छन्, उनीहरूको सकसबारे अनुमान गरे, गरेनन् ? त्यो उनैले जान्ने विषय भयो । तर, तिनै रविले कुनै बेला नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुँदा चर्को स्वरमा विरोध गरेका थिए ।

यदि रवि लामिछानेको ठाउँमा अन्य कोही जनजाति, मधेशी, थारू, दलित वा कुनै सीमान्तकृत समुदायको व्यक्ति हुन्थ्यो भने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र यसैगरी केही घण्टामै नागरिकता दिन सक्रिय हुन्थ्यो होला ? उसलाई उसैगरी समाजले सहजै स्वीकार गरेर जयजयकार गर्थ्यो होला ? कि उसलाई जालसाजी र किर्ते गरेको आरोपमा झ्यालखानामा हालिन्थ्यो होला ? यी धेरै प्रश्नहरूले मुलुकको एकात्मक सामुदायिक वर्चस्ववादी शासनसत्ता र प्रशासनिक संस्कृतिलाई उजिल्याउँदै राज्यसत्ताको अर्को भ्वाङ देखाएको छ ।

मनिकर कार्की

यी दुई घटनाले सारतः मुलुकको शासन व्यवस्थामा विद्यमान चरहरू र ‘व्यक्तिगत हैसियत’का आधारमा नागरिकलाई गरिने फरक व्यवहारलाई पुष्टि गरिदिएको छ । पहिलो घटनामा आफैंले शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यको उक्त कदम सुविचारित नै देखिन्छ । उनले एक विद्रोहात्मक रूपले सो अवसादपूर्ण कदम उठाए । संभवतः उनले पृष्ठभूमिमा अरब विद्रोहको कारक बनेको ट्युनिसियाली नागरिक मोहमद बाउजीजीको आत्मदाह वा यस्तै कुनै प्रसंगलाई उत्प्रेरक ठानेर त्यो स्तब्ध र हतप्रभ कदम उठाए । अहिले कतिपय व्यक्तिहरूले सोही सन्दर्भलाई जोड्दै अवस्था परिवर्तनका लागि प्रेम आचार्यले सहादत प्राप्त गरेका विचार पनि प्रवाहित गरिरहेका छन् ।

तर, अहिलेको हाम्रो समय र सन्दर्भ अनि अरबी विद्रोहको झिल्कोको रूपमा काम गरेको सन् २०११ को त्यो उत्तर अफ्रिकी र अरबी विश्वको पारिस्थितिकीय अवस्था बिल्कुल फरक छ । किनकि अहिले हामी भर्खरै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छौं । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन नै जनताका लागि एकखालको आन्दोलन हो । जनताले अभिमत प्रकट गर्ने माध्यम हो । त्यो माध्यमबाट भर्खरै मात्र आफ्नो जनमत प्रकट गरेको अवस्थामा अहिले नै अर्को कुनै विद्रोह वा आन्दोलनको आँधीबेहरीको परिकल्पना केवल मृगमरीचिका मात्रै हो । किनकि अहिले नेपालमा तत्कालै कुनै विद्रोह वा आन्दोलनले आकार लिने अवस्था छैन ।

तर, एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकको सुरुवाती चरणमा देखापरेको अरब विद्रोहको याम भने अर्कै थियो । यो सन् २०११ को मध्यतिरको कुरा हो । त्यतिबेला सडकछेउमा ठेलागाढामा खानेकुरा बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका एक जना ट्युनिसियाली स्नातक सडक व्यापारी मोहमद बाउजिजीको ठेलागाडा विना कारण त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले खोसिदिए । उक्त घटनाबाट निकै निराश बनेका उनले आफू निकै लामो समयदेखि बेरोजगार रहनुपर्दाको पीडा र केही गरिखान लाग्दा पुलिस प्रशासनले गरेको दमनविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा एउटा विद्रोही कविता लेखेर आफ्नै शरीरमा आगो झोसी आत्मदाह गरे ।

त्यही विन्दुबाट सुरु भएको ट्युनिसियाली जनविद्रोहले २३ वर्षदेखि एकछत्र शासनसत्ता चलाइरहेका त्यहाँका राष्ट्रपति अबिदिन बिन अलीको एकदलीय तानाशाही शासन पलट भयो र त्यसले समग्र उत्तर अफ्रिका, मध्यपूर्व र अरब विश्वसम्म जागरणमुखी आन्दोलन र विद्रोहको ज्वाला दन्कियो । ट्युनिसियाली जनताको सौर्य, उत्साह र जागरणले एक महिनासम्म जारी रहेको उक्त आन्दोलनलाई ट्युनिसियाली इतिहासमा ‘जस्मिन रिभोलुसन’ (चमेली क्रान्ति) नामकरण गरियो । (स्मरण रहोस् चमेली ट्युनिसियाको राष्ट्रिय फूल हो) । तथापि आन्दोलनको शक्ति संस्थागत नहुँदा त्यसले कुनै सर्वस्वीकार्य नेतृत्व निर्माण गर्न सकेन । परिणामस्वरूप आन्दोलनका उपलब्धिहरू क्रमशः क्षयीकृत हुँदै गए र तीन वर्षको अन्तरालमा त्यहाँ प्रतिक्रान्ति नै भयो । मूलतः चेतनशील र संस्थागत नेतृत्वको अभावकै कारण ट्युनिसियामा क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका विभिन्न परिघटना अद्यापि जारी छन् । त्यहाँ अझै पनि राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम हुनसकेको छैन ।

बाउजीजीकै शैलीमा अवसादपूर्ण आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यले मुलुकको बेथितियुक्त शासन–प्रशासन र अमानवीय बन्दै गएको बजार अर्थतन्त्रको चेपुवामा पर्नुपर्दाको हण्डर सहन नसकी उक्त कदम उठाए । तर, उनको यो कदमभित्र बिग्रिंदै गएको आर्थिक कारोबार र व्यावसायिक असफलता मुख्य कारक बनेको देखिन्छ । उनले सो कदम उठाउनुअघि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म राज्यसंयन्त्रसँग जुधे पनि । समाजमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सक्रियता पनि देखाए । बन्दव्यापार र उद्यम गर्नका लागि ऋणधन सबैको जोहो गरेर कारोबार पनि गरे । संभवतः सुरुवाती चरणमा बन्दव्यापार र कारोबारबाट पनि राम्रै सफलता पाए । त्यही सफलताकै आडमा उनले कारोबार बढाउँदै लगे । कारोबारबाट सामाजिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठा र आम्दानीसँगै खर्चको अनुपात पनि बढ्दै गयो । त्यसै अनुरूप विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पनि थप्दै गए । कमाइ पनि थपिंदै र कारोबार पनि बढ्दै गयो ।

उनमा पलाउँदै गरेको दम्भ र अहंकारको आकार क्रमशः बढ्दै जाँदा लोकरिझ्याईंको खास्टो भने उघारिंदै जानेछ । आखिर उनी वैधानिक र कानुनी हिसाबले राज्यको जुन व्यवस्था सुधार्ने कुरा गर्दैथिए, आफ्नै नागरिकताको सवालमा भने त्यही राज्यको विद्यमान सामान्य कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नमा समेत उनी इच्छित देखिएनन् ।

संभवतः उही उपक्रममा उनको कारोबारमा उधारो पनि बढ्दै र दायित्व पनि थपिंदै गयो । हरेक व्यापार–व्यवसाय र कारोबारको उच्चतम जोखिम बहन गर्ने विन्दु हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा संलग्न जो–कोहीले आफूलाई सहज हुने विन्दुसम्म मात्रै जोखिम मोल्नुपर्छ । त्योभन्दा बढ्दा जोखिम लिइयो भने जोखिम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । संभवतः उनको हकमा पनि त्यही लागू भयो । उनले कारोबार र व्यवसायमा जोखिम थप्दै गए तर, त्यस अनुरूप तरल सम्पत्ति थपिएन । अन्ततः उनी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे र निर्विकल्प यो कदम रोजे । आखिर उनलाई यही समाजले त्यो अवस्थामा पुर्याएको हो । किनकि समाजले जहिल्यै व्यक्तिको आर्थिक सफलतालाई नै मानक ठान्छ । सोही कुरालाई उनले पनि प्रश्नरहित ढंगले पछ्याउँदै र जोखिमको मात्रा थप्दै गए । अनि त्यही व्यावसायिक जोखिमले उनलाई आत्मदाहको अवस्थासम्म पुर्यायो ।

उनले आफ्नो आत्मदाहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत राज्यको विसंगति र बेथितिपूर्ण अवस्थाप्रति आक्रोशको रूपमा अभिव्यक्त गरे । जुन घटनाले आम जनतालाई समेत तरंगित तुल्याइदिएको छ । तथापि विगतमा व्यवसायीहरूले बढ्दै गएको व्यावसायिक जोखिम र दायित्वका कारण आत्महत्या गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । प्रेमकै आत्मदाहपश्चात् पनि विराटनगरका एक उद्योगीले पनि व्यावसायिक दायित्व थाम्न नसक्दा आत्महत्या गरेको समाचार आएको छ । यी र यस्ता सबै घटनालाई मसिनो गरी केलाउने हो भने व्यवसायका नाउँमा अत्यधिक र अनियन्त्रित रूपले लिइने जोखिम नै ती घटनाका कारण बन्ने गरेका छन् ।

किनकि ऋणमा पाइएको नगद वा सम्पत्ति तत्कालका लागि मुफ्तमा प्राप्त धन साबित हुन्छ र त्यसले व्यक्तिको अनावश्यक खर्च बढाइदिन्छ । जब ऋणमा खेल्ने बानी पर्छ, तब ऋण थपिंदै जान्छ र ऋणले ऋण सल्टाउने चक्र सुरु हुन्छ । त्यसपछि मिटरब्याजी ऋण थपिन्छ र त्यही मिटर ब्याजको गलपासोमा प्राण जान्छ । यो हामीले आँखै अगाडि देखेका, भोगेका तथ्यहरू हुन् । बस् फरक यति मात्र हो कि ती अनगिन्ती घटनाहरू रिपोर्टमा आएका छैनन् र आउने पनि छैनन् । अर्थतन्त्रमा विद्यमान संकट र राज्यको असहयोगी व्यवहारका कारण प्रताडित व्यवसायी थपिंदै छन् ।

राज्यले नीतिगत र क्षेत्रगत प्राथमिकता अनुरूप आर्थिक नीति तय गरेको छैन । साना व्यवसायी, उद्यमी र गरिखाने जमातलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक संरचनामा छिर्ने सहज मार्ग प्रदान गरेको छैन । सानालाई सहयोग हुने नीति र कार्यक्रम ल्याएको छैन । बरु व्यवहारमा सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको नीति नै कायम छ । उही प्रशासनिक डण्डाकै भरमा शासन चलेको छ । त्यसैले समाजले यी आत्महत्याका घटनाहरूलाई पनि मूलतः व्यावसायिक असफलता र जीवनसँगको हारको परिणतिका रूपमा अभिलेख गर्ने गरेको छ ।

राज्यको यस्तै विसंगति र बेथितिपूर्ण अवस्थाबाट जनतालाई ‘मुक्ति दिने’ उद्घोष गर्दै टेलिभिजनको रंगीन दुनियाँबाट राजनीतिमा हाम फालेका रवि लामिछाने अहिले आफैं राज्यव्यवस्था र कानुनी जटिलताको फन्दामा परेका छन् । उनले आफू निर्वाचित भएर गृहमन्त्री बन्ने बेलासम्म सयौं पटक भाषण गर्दै कानुनी राज्य र नीतिनियमको पालना गर्दै नागरिकलाई सुशासन दिने उद्घोष गर्दथे । आफू गृहमन्त्री भइसकेपछि पनि मन्त्रालय मातहतका राज्यका अंगहरूलाई दर्जनौं पटक नीतिनियमको पालना गर्दै काम गर्ने निर्देशन दिएर चर्चामा आइरहे । तर, उनी आफैं भने कानुनतः विद्यमान व्यवस्थाप्रति कत्ति पनि गम्भीर रहेनछन् भन्ने कुरा साबित गरिदिए । किनकि उनको राजनीतिक आगमनको वैधानिकतामै प्रश्न रहेछ । उनी कानुनतः नेपाली नागरिक नभइकनै दल खोलेर चुनावी प्रक्रियामा सामेल भएका रहेछन् ।

त्यसो त नेपालको विद्यमान कानुन अनुरूप रवि लामिछानेको नागरिकता वैध छैन भन्ने कुरा उतिबेलै उठेको हो । उनी निर्वाचित भएर गृहमन्त्री बनाइँदासम्म राज्यको कुनै पनि निकायले सो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिंदा नेपालको राज्यसत्ता कति निम्छरो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । अनि रवि लामिछाने आफैंले पनि विद्यमान कानुनी प्रावधान हेरी आफ्नो कमजोरी सच्याउन सक्थे । त्यसमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेपछि झन् त्यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्थे । उनीसँग आफ्नो त्रुटि सच्याउन प्रशस्त समय पनि थियो । तर, टेलिभिजनमार्फत ‘जनताका मुद्दा’ उठाएर चर्चा र ‘स्याबासी’ पाएका रविले त्यो लेठो गर्न जाँगर गरेनन् ।

किनकि सायद उनलाई टेलिभिजनको लोकप्रियताले आफैंलाई ‘कानुन’ बनाइदिएको भ्रम पर्न गयो । सायद उनलाई सबैको रक्षक बन्न पुगेको भ्रम पर्न गयो । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा उनीलक्षित प्रश्नप्रति उनी आफ्नो टेलिभिजन शोमार्फत नै हुँकार गर्दै– आफूलाई जनताको पक्षमा बोल्न कुनै प्रेसपास र नागरिकताको कागजी खोस्टाको आड लिनु जरूरी नभएको तर्क गर्दथे । आखिर रवि लामिछानेमा त्यस्तो उन्मुक्त अभिव्यक्ति कसरी आयो ? कहाँबाट पाए उनले त्यो शक्ति ? कसले दियो त्यो शक्ति ? अनि कसरी आफू शक्तिशाली भएको अनुभूति गरे ? संभवतः राज्य र कुलीनतन्त्रलाई प्रश्न गर्दै उदाएका रविको वैचारिकी नै त्यही लोकरिझ्याईंको दुहाई थियो, जसमा उनी सफल पनि भए ।

अनि त्यही लोकरिझ्याईंले आर्जन गरेको शक्तिकै उन्मादमा उनी पनि क्रमशः महत्वाकांक्षी बन्दै गए । लोकरिझ्याईंवादकै खास्टो ओढेर टेलिभिजन शोमार्फत कमाएको लोकप्रियतालाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने ध्येयका साथ उनी राजनीतिमा होमिए । जनताले रवि लामिछानेलाई पुरातन सोच, शैली र नेतृत्वले थिलथिलो भएका पारम्परिक पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा चुने । र, उनको पार्टीले गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता पनि पायो । उनी आफैंले सोचेभन्दा धेरै शक्ति हासिल पनि गरे ।

तर, जनताले उनलाई दिएको मतादेश अनुरूप उनले आगामी राजनीतिक यात्रा तय हुनेमा भने सन्देह देखिन थालेको छ । किनकि उनका हरेक गतिविधिभित्र त्यही ‘लोकरिझ्याईं’वाला वैचारिकी नै अभिव्यक्त हुने गरेको छ । अनि निर्वाचनपछिका उनका बोली र व्यवहारबीच पनि दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ । उनले जे–जसरी सरकारमा जान हतार गरे र त्यसयता जेजस्ता परिघटनाहरू आन्तरिक एवं बाह्य रूपमा देखा पर्दैछन् ती सबै उनको यथोचित राजनीतिक निरन्तरताका लागि प्रश्नवाचक बनेका छन् । तथापि भोलिको अनुमान अहिल्यै गर्नु हतारो हुनेछ ।

उनमा पलाउँदै गरेको दम्भ र अहंकारको आकार क्रमशः बढ्दै जाँदा लोकरिझ्याईंको खास्टो भने उघारिंदै जानेछ । आखिर उनी वैधानिक र कानुनी हिसाबले राज्यको जुन व्यवस्था सुधार्ने कुरा गर्दैथिए, आफ्नै नागरिकताको सवालमा भने त्यही राज्यको विद्यमान सामान्य कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नमा समेत उनी इच्छित देखिएनन् । यसर्थ, दिवंगत प्रेम आचार्यले जसरी जनजीविका सम्बन्धी ‘विद्रोह’ का लागि गरेको हतप्रभ आत्मदाहले तत्कालै विद्रोहको जग हाल्न सक्दैन, त्यसरी नै राजनीतिमा विद्यमान ‘फोहोर’ सफा गर्न राजनीतिमै छिरेका रवि लामिछानेको लोकरिझ्याईंकेन्द्रित अभिव्यक्ति र हाउभाउले व्यवस्थामा देखिएका अर्थ–राजनीतिक भ्वाङ टालेर जनतालाई सुबिस्ता दिलाउन उति सहज देखिंदैन ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1256188

भारतको झारखण्डमा आगलागीमा परी १४ जनाको मृत्यु

१८ माघ, काठमाडौं । भारतको झारखण्डस्थित धनबाद भन्ने स्थानमा पर्ने एक अपार्टमेन्टमा आगो लाग्दा १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

धनवाद जिल्लाको शक्तिमन्दिर रोडस्थित आशिर्वाद टावरमा आगो लाग्दा १४ जनाको मृत्यु भएको समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ ।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकले भने ११ महिला, ३ बच्चा र १ जना पुरुष गरी १५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका पाँच जना सदस्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

आगलागीको समयमा उक्त भवनमा कति जना थिए भन्ने खुलेको छैन । सुरक्षाकर्मी र अग्नि नियन्त्रकहरुलाई भवनमा फसेकाहरुको उद्धार गर्दै आगो नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको थियो।

आगलागीको कारण खुलेको छैन । केही मिडियाहरुले ग्याँस सिलिण्डर विष्फोटका कारण आगलागी भएको उल्लेख गरेका छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/02/1256180

रविलाई किन रोक्न चाहन्छन् प्रचण्ड ?

१७ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त भएका रवि लामिछानेलाई तत्कालै गृह मन्त्रालय नफर्काउने संकेत गरेका छन् ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका लामिछानेले आफूलाई उक्त मन्त्रालयमा पुनस्र्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसो नगरे सरकार छाड्नसक्ने उनको चेतावनी थियो ।

लगत्तै माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सर्वोच्च अदालत फैसलाको पूर्णपाठ नआई गृहमन्त्रीबारे निर्णय नगर्ने’ जानकारी नेताहरुलाई दिएका छन् । बैठकस्थल पेरिसडाँडाबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीमा धेरैको यस्तै सुझाव आएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैंले राख्ने छन् । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीबारे सर्वोच्चको जुन फैसला छ, त्यसको पूर्ण पाठ अझैं आइनसकेको अवस्थामा अहिले गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीजीले नै हेर्नुहुन्छ ।’

लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोगको विषय फौजदारी मुद्दा भएकाले अदालतको पूर्णपाठ कुर्नुपर्ने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ । अहिले नै उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउँदा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने नेताहरु बताउँछन् । ‘फौजदारी मुद्दामा फसेको मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाएर पहिलो चरणमा त बेबकुफ भइयो–भइयो, फेरि पनि किन बेबकुफ हुने ?’ एक पदाधिकारी भन्छन् ।

नेता पेशल खतिवडा पनि मुद्दा टुंगिनसकेको व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिँदा सरकार टिकाउनको लागि जे पनि गरेको सन्देश जानेमा प्रचण्ड सचेत छन् । ‘सर्वोच्चले तत्कालीन केप आली सरकारका मन्त्रीलाई फालिदिएको थियो, त्यो नियति भोग्नुनपरोस् भनेर पनि हामीले सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

उसो त माओवादीले सरकार गठन हुँदा नै गृह मन्त्रालय छोड्न चाहेको थिएन । ११ पुसको बिहान  पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो बरियतामा रहने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।  तर बानेश्वरमा सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा ‘विचित्रको अवस्था’ देखिएको बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल ।

त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा दावी गर्दै त्यो नपाए सरकारमै नजाने अडान लिए, जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत साथ दिएका थिए । त्यसपछि बाध्य भएर गृृह मन्त्रालय छोड्नु परेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध रहेन । रविले गृहमन्त्री सम्हालेको भोलिपल्टै ‘कार्यविधि विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न’ निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायतका स्थानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका सवारी चालक समेत फिर्ता भएका थिए । उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृहमन्त्रायलाई पत्र नै लेख्नु परेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवामा समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच खटपट परेको थियो । गृहले ६ माघमा प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र रहेको जिल्ला गोरखासहित देशभरका प्रमुख र सहायक सीडीओको सरुवा गरेको थियो । आफ्नो चुनावी क्षेत्र रहेको जिल्लाको सीडीओ सरुवा गर्दा समेत आफूसँग समन्वय नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रविसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसपछि गोरखाबाट कपिलवस्तु पठाइएका सीडीओ शंकरहरि आचार्यको सरुवा नै बदर गरिएको थियो ।

त्यसतर्फ संकेत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सामान्य शासन–प्रशासनमा समेत निरिह बन्नु परेको टिप्पणी गरेका थिए । नेताहरु शक्ति बस्नेत, हितमान शाक्य लगायतले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले गृहमन्त्री नलिनु कमजोरी भएको भन्दै अब त्यो नछोड्न दबाब दिएका छन् ।

व्यक्तिगत रुपमा समेत प्रचण्ड र लामिछानेको सम्बन्ध उति मधुर कहिल्यै भएन । २०७३ मा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा रविले संचालन गर्ने ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’बाट उनलाई विदा गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो पकट प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले रविलाई नराखेर माओवादी निकट पत्रकार राखेका थिए ।

‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’बाट बाहिरिएका रविले त्यसपछि ‘सिधा कुरा जनतासँग’ सुरु गरे । उक्त कार्यक्रमबाट निकै लोकप्रियता पाएका रविले नेताहरुको निकै आलोचना गर्ने गर्थे, जसमा प्रचण्ड छुट्ने कुरै भएन । दल खोलेर राजनीतिमा आएपछि पनि रविले प्रचण्डको आलोचना गर्न छोडेनन् । राजनीतिबाट ‘बा’हरुलाई विदाइ गर्नुपर्ने भन्दै उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र ‘प्रचण्ड’मध्ये एकलाई आफूले सांसद बन्न रोक्ने समेत बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले प्रचण्डलाई ‘नानीका बा’को संज्ञा दिएर उनीविरुद्ध चितवन–३ मा चुनाव लड्ने संकेत पनि गरेका थिए ।

प्रचण्ड आफैं गोरखा–२ मा गएपछि उनी चितवन–२ मा चुनाव लडेर निर्वाचित भएका थिए । रवि आफू मात्र जिनेनन्, २० सांसदसहित संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो र उनकै बलमा सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड पुगे । त्यही कारण नचाहँदा नचाहँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन बाध्य भए ।

तर अब कम्तिमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म रविलाई गृहमन्त्री बनाउन उनी तयार देखिएका छैनन् । अधिकारीहरुका अनुसार उच्च प्राथमिकता दिँदा पनि लामिछानेविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ आउन कम्तिमा ३/४ महिना लाग्नेसक्छ ।

त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीले नै रविलाई रोक्ने छन् । ‘त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले जनमत हेरेर निर्णय लिनुहुन्छ,’ माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ । ३/४ महिनापछि के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1256172

काठमाडौं महानगरले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अवस्थाबारे सर्वेक्षण गर्ने

१७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरवासीको आधारभूत स्वास्थ्य अवस्थाबारे सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वेक्षणमार्फत नागरिकका स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुने र त्यसपश्चात उपचार तथा स्वस्थ्य जीवनयापनमा सहज हुने विश्वासका साथ सर्वेक्षणको तयारी गरिएको महानगरका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश अग्रवालले बताए ।

‘शहरमा नसर्ने तर दीर्घ रोगका बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, यस्ता बिरामीहरुले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित मात्रा पूरा गर्नुपर्छ, यसको निगरानी वडास्तरीय स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्रबाट गर्ने योजना हो’ उनले भने । स्वास्थ्य प्रबर्द्धन केन्द्रबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ ।

सर्वेक्षणका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी कसलाई के समस्या छ, उपचार कहिलेबाट सुरु गरिएको हो ? कुन औषधि प्रयोग भइरहेको छ ? औषधि कति समयसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ ? प्रयोगशाला जाँच कहिले भएको थियो ? अब कहिले गर्नुपर्छ ? क्लिनिकमा कहिले जानुपर्छ ? औषधि लिन कहिले जानु पर्छ ? घरमा भएको औषधिले कहिलेसम्म पुग्छ ? जस्ता प्रश्नावली तयार गरिएको उनले बताए ।

दीर्घ रोग भएका व्यक्तिको उपचारसँग सम्बन्धित विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखेर काम थालनी गर्ने उनले बताए ।

महानगरका स्वास्थ्य विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले प्रविधिसँग जोडेर आधारभूत तथ्यांक संकलनको योजना बनाएको बताए । महानगरका अनुसार स्वास्थ्य विभागको योजनालाई सूचना प्रविधि विभागले सहयोग गर्नेछ ।

आधारभूत स्वास्थ्य अवस्थाको सर्वेक्षणबाट अन्य कार्यक्रममा टेवा पुग्ने महानगरको दाबी छ । सबै सेवाका आधारभूत तथ्यांक एउटै हुने भएकोले सर्वेक्षणमा ध्यान दिएर उपयोगी विवरण ल्याउने गरी प्रश्नावली तयार पार्ने महानगरको तयारी रहेको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255911

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय लिन्नँ : प्रधानमन्त्री

१७ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारे निर्णय नगर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा उनले गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नगर्ने जानकारी गराएका हुन् । उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने, ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयबारे निर्णय हुँदैन, प्रधानमन्त्रीसँगै रहन्छ ।’

रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।

गत आइतबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि रविले गृह मन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखिरहेका छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255905

कैलालीमा ११ किलो चरेशसहित चार जना पक्राउ

१७ माघ, धनगढी । कैलालीमा ११ किलो ९०० ग्राम लागुऔषध चरेशसहित चार जना पक्राउ परेका छन् ।

मंगलबार दिउँसो धनगढी उपमहानगरपालिका–३ चटकपुरमा गौरीशंकर अल्लो कपडा उद्योगका सञ्चालक ३४ वर्षीय नरेन्द्र सिंह धामीसहितका चार जनालाई पक्रेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेदप्रकाश जोशीले दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका २ स्थायी घर भएका धामी, सोही ठाउँका २० वर्षीय रुकुम सिंह धामी, बझाङ्गको केदारस्यु गाउँपालिका ७ बस्ने ४२ वर्षीय धनबहादुर धामी र बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका २ का ३५ वर्षीय धनलाल कामीलाई पक्राउ गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान समूह आरआईटीका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक केशव जोशी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको जोशीले बताए ।

उनीहरुको साथबाट ११ किलो ९०० ग्राम चरेश, १ थान डिजिटल काँटा समेत बरामद गरिएको छ । चारै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255894

दूधको मूल्य बढाउन चितवनका किसानको माग

१७ माघ, चितवन । चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । उत्पादन लागत तथा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको जनाउँदै किसानले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको मूल्य बढाउन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले दूधको मूल्य बढाउन र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न माग गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली भन्दै किसानलाई धरपकड गरेको आरोप लगाए ।

चितवनलाई सरकारले तीन वर्ष अगाडि दूधमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जिल्लामा ३३ प्रतिशत दुग्ध उत्पादक किसान छन् । यहाँका किसानले ६८ हजार छ सय ११ वटा गाईभैँसी पालेका छन् । जसबाट प्रतिदिन तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ ।

यहाँ उत्पादन भएको ५५ प्रतिशत दूध काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र कास्कीलगायतका जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ । अहिले ढुटो, मकै, पिना, दाना, चोक्करजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको हुँदा किसान मर्कामा पर्दै गएको सङ्घका कोषाध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले बताए ।

उनले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा किसानले प्रतिलिटर दूधमा रु आठदेखि दश घाटा बेहोर्नुपरेकाले हामीले सरकारलाई दूधको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर न्यूनतम रु ७० बनाउन माग गरे । पछिल्लो समय सरकारले विसं २०७८ माघ १६ गते दूधको मूल्य बढाएको थियो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255849

Monday, 30 January 2023

पाकिस्तानको पेशावरमा भएको विष्फोटमा ५९ जनाको मृत्यु

१७ माघ, काठमाडौं । पाकिस्तानको पेशावरमा भएको विष्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या ५९ पुगेको छ । १५७ जना घाइते भएका छन् ।

प्रहरी कार्यालय परिसरभित्र रहेको मस्जिदमा नमाजमा सहभागीहरुलाई लक्षित गरी सोमबार दिउँसो आत्मघाती विष्फोट भएको थियो ।

मस्जिद रहेको उक्त क्षेत्र सबैभन्दा बढी नियन्त्रित क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ प्रहरी मुख्यालय, गुप्तचर विभाग र आतंकवाद विरोधी व्युरोका कार्यालयहरु छन् ।

उच्च सुरक्षा प्रवन्ध मिलाइएको क्षेत्रमा भएको विष्फोटपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले घटनाको निन्दा गर्दै आतंकवादीहरुले पाकिस्तानको रक्षा गर्नेहरुलाई निशाना बनाएर डर पैदा गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । शरीफले आतंकवादविरुद्ध पूरा देश एकजुट रहेको पनि बताएका छन् ।

पेशावरका प्रहरी प्रमुख मोहम्मद एजाज खानले स्थानीय मिडियालाई बताएअनुसार विष्फोटको समयमा उक्त क्षेत्रमा ३०० देखि ४०० प्रहरीहरु रहेको अनुमान छ ।

शुरुमा पाकिस्तानको तालिबानका एक कमाण्डरले घटनाको जिम्मेवारी लिएका थिए । तर त्यसको केहीबेरमै उक्त संगठनले आक्रमणमा संलग्नता नरहेको बताएको छ ।

तालिबानले गत नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा युद्धविराम अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता हिंसाका घटना भइरहेका छन् । गत डिसेम्बरमा पनि पेशावरमै एक प्रहरी स्टेशनमा आक्रमण भएको थियो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255730

धनुषामा हिरासत फोडेर भागेका एक जना थुनुवा पक्राउ

१६ माघ, जनकपुरधाम । धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्षबाट फरार भएका ६ जना थुनुवामध्ये एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा मिथिला नगरपालिका वडानम्बर-६ का २८ वर्षीय रोशन महतो रहेको प्रक्राउ परेका हुन् । महतोलाई धनुषाको मिथिला नगरपालिका-८ कुशुमविछौना स्थित आफन्तको घरमा लुकिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

उनी हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा शुक्रबार पक्राउ परेका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको हिरासत कक्षबाट भित्ता फोडेर आइतबार राति ६ जना थुनुवा फरार भएका थिए ।

अन्य पाँच जनाको खोजी तीव्र पारिएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255707

Sunday, 29 January 2023

सिनर्जी पावरलाई हकप्रद सेयर बिक्री गर्न विद्युत नियमन आयोगले दियो स्वीकृति

१६ माघ, काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सिनर्जी पावर कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

१२ माघमा बसेको आयोगको बैठकले कम्पनीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावमा पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको जनाएको छ ।

कम्पनीले दोलखामा १० मेगावाट क्षमताको निममर्णधिन सिप्रिङ खोला जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि १७ कात्तिकमा बसेको सञ्चालक समितिको बैंठले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

कम्पनीको प्रतास्ताविक हकप्रद नेपाल धितोत्रप बोर्डको स्वीकृति पाएपछि निष्कासन हुनेछ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255343

दीपकराज गिरी र सन्तोष सेनले फिल्ममा सहकार्य गर्ने

काठमाडौं । घरेलु फिल्मका दुई प्रतिष्ठित ब्यानर आशुसेन फिल्म्स र आमा सरस्वती मुभिजले आगामी फिल्ममा सहकार्य गर्नेबारे छलफल गरेका छन् । आइतबार निर्माताद्वय दीपकराज गिरी र सन्तोष सेनबीच मिलेर जानेबारे कुराकानी भएको भएको छ । उक्त भेटमा निर्माता निर्मल शर्मा र अभिनेता प्रेम पुरी पनि थिए ।

भेटपछि अनलाइनखबरसँग गिरीले भने, ‘फिल्मकै लागि कुरा गरेको हो । ठूला ब्यानर मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी गयौं । भेटेर हात मिलाएर मानसिक रुपमा तयारी भयौं । बाँकी काम छक्कापञ्जा ४ को रिलिज सकिएपछि हुनेछ ।’

निर्माता सेनले पनि भेटपछि तस्वीर सार्वजनिक गर्दै फिल्मको योजना र दर्शकलाई कलामार्फत दिन सकिने योगदानको विषयमा छलफल भएको फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त पोस्टको कमेन्टमा गिरीले लेखेका छन्, ‘चलचित्रलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने ? कसरी ब्रान्डिङ गर्ने भनेर सबैले तपाईं (सेन)बाट सिक्नुपर्नेछ । चलचित्र निर्माणमा समर्पित भएर लाग्ने स्वभाव, तपाईंको शब्द र तपाईंको सौहार्दताका लागि धन्यवाद ब्रदर । जय नेपाली सिनेमा ।’

‘छक्कापञ्जा ४’ रिलिज हुन अब एक महिना बाँकी रहेको र चाँडै नयाँ फिल्म निर्माण गर्ने दुवैको तयारीको पृष्ठभूमिमा यो भेट भएको हो । भेटमा सहभागी आशुसेन फिल्म्सका असिस्टेन्ट डाइरेक्टर सुदीप पौडेलले पनि आगामी प्रोजेक्टमा हुन सक्ने सहकार्यबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘प्रेमगीत ३’ रिलिजताका यी दुई निर्माताबीच सामाजिक सञ्जालमा देखिएको तिक्ततालाई पनि उक्त भेटले अन्त्य गरेको अनुमान गरिएको छ ।

निर्माता दीपकराज गिरी ‘छक्कापञ्जा ४’को प्रदर्शनको दौडधुप सकिएपछि नयाँ फिल्म निर्माणको तयारीमा छन् । यो प्रोजेक्टको पनि योजना भइरहेको छ । आशुसेन पनि तत्कालै नयाँ फिल्मलाई लिएर अघि बढ्ने योजनामा छ । सहकार्य गर्ने भनिए पनि कुन पक्षमा यी दुई निर्माताबीच सहकार्य हुन्छ भन्ने कुराको निधो भइसकेको छैन ।

सोमबार छक्कापञ्जा ४ को टिजरसहितको गीत आउँदैछ । गीतमा समेत टिजरका दृश्य समावेश हुँदैछन् । हलमा चाहिं आजैदेखि टिजर प्रदर्शन हुने जनाइएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255335

मन्त्रीपरिषद बैठक बस्दै

१६ माघ, काठमाडौं । मन्त्रीपरिषदको बैठक आज बस्ने भएको छ। बैठक दिउँसो चार बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहरबारमा बस्न लागेको हो ।

यो नियमित बैठक हो ।

नियमति बैठक भए पनि यसमा राष्ट्रपति निर्वाचनबारे पनि छलफल हुने छ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255334

‘टाँस्सिएर होइन, आफ्नो हैसियतले सरकारमा आएका छौं’

१६ माघ, काठमाडौं । सत्तालाई प्राथमिकता नदिने भनेर भोट मागेको राप्रपा सरकारमा गयो, त्यो पनि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री छन् ।

लिङ्देन भने अहिले पनि आफूहरूको प्राथमिकता सरकार नभएको बताउँछन् । दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने जनताको म्यान्डेट रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले हामी टाँस्सिएर सरकारमा आएका छैनौं, हाम्रो हैसियतले सरकारमा आएका छौं ।’

सरकारमा सहभागितालाई अग्निपरीक्षाको संज्ञा दिएका उनले यसमा खरो उत्रने दाबी गरे । ‘हिजो सडकमा भएको बेला भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्छौं, अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्यौं’ उनले भने, ‘अहिले हामी अग्निपरीक्षामा सामेल भएका छौं । हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं र अरूलाई पनि गर्न दिंदैनौं भन्ने प्रमाणित गरेर फर्कन्छौं ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अघिल्लो संसदको अन्तिम सम्बोधनमा अर्को पटक साथीहरू लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो, सानोतिनो हूल नै ल्याउनुभयो । अहिले सत्तामा जानुपर्ने कारणबारे जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?

संसदमा हाम्रो अपेक्षा अनुसार भएन । योभन्दा बलियो ढंगले प्रस्तुत हुन्छौं भन्ने थियो । यद्यपि अहिलेको संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत भएन । जनताले कुनै पनि एउटा दलमाथि एकल विश्वास गर्न सकेको अवस्था रहेन । जनादेश नै कुनै पनि राजनीतिक दल/विचारलाई निषेध गरेर जान नमिल्ने, फरक–फरक राजनीतिक दृष्टिकोण भए पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने प्राप्त भयो ।

अपेक्षाकृत मत पाएनौं भन्नुभयो । तर २०७४ मा थ्रेसहोल्ड नै पार गर्न सक्नुभएको थिएन, तपाईं एक्लो सांसद हुनुहुन्थ्यो । यसपटक कति जित्छौं भन्ने सपना थियो ?

केलाई ठूलोे, केलाई सानो सपना मान्ने ! तर हाम्रो अपेक्षा र विश्लेषण अहिलेको भन्दा धेरै सिट आउँछ भन्ने थियो । जसरी हामीले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्‍यौं, त्यसपछि जुन मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्यौं र जुन ढंगबाट जनताको रेस्पोन्स थियो त्यो सबैलाई आकलन गर्दा अहिलेको भन्दा राम्रो मत आउँछ भन्ने थियो, आएन । तर तपाईंले भन्नुभयो नि यो पनि कम्ती हो र राप्रपाका लागि ! एक सिट भएकाले १४ सिट पायो । हिजो थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेकाले आज थ्रेसहोल्डलाई चाहिने भन्दा दुगुणा माथि मत ल्यायो भन्ने पक्षमा पनि छ । त्यसैले हामीले जुन मत प्राप्त गरेका छौं, त्यसमा दुःखी हुनुपर्ने, नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्ने छैन ।

यसले जनताको अपेक्षा र विश्वास हामीप्रति बढ्दै गएको छ भन्ने प्रमाणित गर्न बल पुग्यो । अघिल्लो संसदमा भएका सबै दलहरू हामी बाहेक पछाडि परेका छन् । सबैको लोकप्रियता घटेको छ । अस्तित्वमा रहेका दलहरूमध्ये राप्रपा मात्रै यस्तो पार्टी हो, जसले प्रगति गरेको छ । त्यसैले दुःखी हुनुपर्ने कारण छैन । तर हामीले जुन मुद्दाहरू उठाएका थियौं, त्यो अनुसारको मत चाहिं आएन ।

तर, सरकारमा जाँदैनौं भनेर मत माग्नुभएको थियो नि ?

सत्तामा नजाने होइन, जसरी पनि सत्तामा जाने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता होइन भनेका हौं । आज पनि सत्ता हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन । तर अहिले हामी टाँस्सिएर सरकारमा आएका छैनौं, हाम्रो हैसियतले सरकारमा आएका छौं । यो हाम्रो परिकल्पनामा अहिलेको सरकार निर्माण भएको हो र सहकार्यको अवधारणा बनाउने, संयोजन गर्ने काममा समेत हामी सहभागी भएका छौं ।

जनताको म्यान्डेट नै दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले अरू दलहरूसँग सहकार्य गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी, कर्तव्य र जनादेश हो । त्यसैले सहकार्यको बाटो खोल्यौं । सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेमा लामो छलफल गरेपछि राजनीतिक एजेण्डाभन्दा पनि राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहको हिसाबले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ र अघि मैले भनेजस्तो सरकारमै गएर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

हिजो सडकमा भएको बेला भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्छौं, अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्यौं । यसोभन्दा कतिपयले यसले पाएकै छैन कहाँबाट खान्छ ? पनि भने । अहिले हामी अग्निपरीक्षामा सामेल भएका छौं । विगतभन्दा फरक काम गर्ने संकल्प छ । हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं र अरूलाई पनि गर्न दिंदैनौं भन्ने प्रमाणित गरेर फर्कन्छौं ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जसरी उत्कर्षमा पुगेर बोल्नुहुन्थ्यो, त्यही कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

भन्नका लागि मात्रै भनेको होइन, आफूले पाउँदा त्यसरी नै गर्ने रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका हो । नभए प्रश्न सधैं खडा भइरहने भयो, नपाएर ठूल्ठूलो कुरा गर्छ, पाएपछि खाइहाल्छ नि भन्ने रहने भयो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, शहरी विकास जस्तो मन्त्रालय जिम्मेवारीमा लिएका छौं, यसैबाट खरो उत्रन्छौं ।

सरकारमा सहभागी भएको छोटो समय मात्रै भएको छ, तर तपाईं आफैंले भनेको अग्निपरीक्षा पास हुन कति सजिलो होला भन्ने त संकेत पाइसक्नुभयो होला नि ?

यो सजिलो काम होइन, तर निष्ठा र इमानदारीपूर्वक लाग्दा असंभव काम होइन । त्यति चाहिं अहिले नै भन्छु, राप्रपा त्यसमा खरो उत्रिएर फर्कन्छ ।

हाम्रो उद्देश्य त अरू भन्दा अलग र धेरै राम्रो काम गरेर जान्छौं भन्ने नै छ । गर्न सकेनौं भने पनि नराम्रो काम गर्दैनौं । फेरि पनि भन्छौं, एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरी आएका छौं भनेर जुनसुकै मन्दिरमा जान सक्ने तागत राखेर फर्कन्छौं ।

मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम छँदैछ, समग्र सरकारको दृष्टिकोणले पनि सुशासन, विकास, सेवा प्रवाह र राष्ट्रियताको पक्षमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्छौं ।

तर यो सरकार बनिरहँदा नै तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको सुनियो । भोलि पनि आउने सम्भावना होला, स्थिरता कसरी भयो त ?

अहिले त्यो (प्रधानमन्त्री) प्राथमिकताको विषय छैन । हाम्रो प्राथमिकता अहिलेकै साझेदारीलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा छ । त्यस्ता कुरा छिटफुट रूपमा नआएका पनि होइनन्, भोलि पनि आउन सक्छन् । तर त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन, र दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेसको प्रस्ताव मसला मात्र ..

अहिले त्यही रूपमा राख्नुपर्छ । जे सुन्नुभयो, त्यसलाई त्यही रूपमा राख्नुपर्छ (हाँसो) ।

तर राष्ट्रपतिको चुनावमै अहिलेको गठबन्धन भत्कने आशंका पनि छ नि ?

अहिले त्यस्तो कुनै संभावना छैन । विश्वासको मत थप दिने दलहरूले फिर्ता लिने वा कायम राख्ने अलग कुरा हो । त्यो उहाँहरूको सोचमा भर पर्छ । तर यो सहकार्य प्रारम्भ गर्दा जुनजुन राजनीतिक दलहरू सामेल भएका थियौं, ती दलहरूबीचको समर्थन फिर्ता हुने अथवा सहकार्य टुट्ने कुनै संभावना छैन ।

तपाईंहरूबीच जुटेको सहमति अनुसार, एमालेले उठाउने व्यक्तिले राष्ट्रपतिमा जित्नुहुन्छ ?

त्यसमा कुनै शंका छ र ?

तर सरकारको नेतृत्व गरेको दल, माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने निर्णय गर्‍यो नि त ?

प्रधानमन्त्री त देशकै हो नि ! सबै मिलेर जाऔं, सबैको सहमति बनाऔं भन्नु त प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । प्रयास गर्नेवित्तिकै अन्यथा सम्झनुपर्ने के कुरा छ र !

कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै राष्ट्रिय सहमति भनेको छ नि त ?

यो कुन ठूलो अचम्मको कुरा भयो र ! देशको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ता बाहिर छ । उसले कुनै प्रयत्नबाट आफ्नो मान्छे राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ कि भनेर पहल गर्ने निर्णय गर्नु, सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु, हामीले भनेको मान्छेलाई राष्ट्रपति छोडिदिनुहोस् भन्नुलाई अचम्म मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

तर राष्ट्रपति भनेको त संविधान बमोजिम संसदको बहुमतबाट निर्वाचित हुने र निर्वाचित भएपछि संविधानको रक्षामा उभिने होइन र ?

कांग्रेसले पनि बहुमत प्राप्त गर्न अरू दलहरूसँग कुरा गर्नुपर्‍यो नि ! आफ्नो उम्मेदवार जिताउन पहल गर्दा के अचम्म मान्नु !

प्रयत्न पनि प्रधानमन्त्रीसँगै भयो नि त ?

गठबन्धनको मुख्य नेता प्रधानमन्त्री नै हो नि त ! कांग्रेसले यति चाहिं छोडिदिनुहोस् भन्नु अचम्म र प्रलयको कुरा भयो र ! (हाँसो) … पक्कै पनि विपक्षबाट गठबन्धन टुटाउने प्रयास हुन्छ, अनेक प्रयत्न हुन्छ । त्यसले केही फरक पार्दैन ।

गठबन्धन तोड्ने प्रयास चाहिं कांग्रेसले राष्ट्रपतिको चुनावबाटै गर्नेमा देखियो ?

तोड्नलाई कांग्रेस लागेको छ जस्तो लाग्दैन, सत्तारुढबाटै समर्थन माग्ने प्रयास देखिएको छ । अहिले स्वतन्त्र व्यक्तिको पनि कुराहरू आइरहेको छ । यस्तो अनेक प्रयास भइहाल्छ नि !

राष्ट्रपतिबारे राप्रपाको धारणा पुस १० मै छ कि बाहिर आएजस्तो स्वतन्त्र खोजौं भन्ने हो ?

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कुरामा राप्रपाले आधारभूत रूपमा खासै चासो छैन, रहँदैन । विशेष पहल रहँदैन । तर अहिले हामी जुन सत्ता सहकार्यमा छौं, त्यहाँ जे समझदारी छ, यो सत्तामा रहँदासम्म त्यसभन्दा बाहिर जानुहुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ ।

फेरि राप्रपाकै कुरा गरौं; साथीहरूसहित संसदमा आउनुभयो, तर सरकारमा गएपछि साथीहरू छुट्ने गरेका नजीर विगतमा देखिन्छ । त्यो भयबारे के भन्नुहुन्छ ?

स्वाभाविक रूपले सरकारमा सहभागी हुने भएपछि आकांक्षीहरूको संख्या बढ्नु, सांसद भइसकेको मान्छेले मन्त्रीका लागि योग्य देख्नु अस्वाभाविक होइन । तर हाम्रोमा त्यसप्रकारको कुनै समस्या छैन । अहिले नै मैले पाउनुपथ्र्यो, किन छुटें भन्ने कसै–कसैले कुरा गर्न सक्छन् । कुरा राख्न सक्छन् । तर पार्टी एकतामा असर पर्ने गरी राप्रपा हिजोको बाटो जान्छ कि भन्ने छैन ।

किनभने राप्रपाले विगतका सबै घटनाबाट निर्मम शिक्षा लिएको छ । र कसैले त्यस्तो दुस्प्रयत्न गर्‍यो भने पनि राप्रपाका कार्यकर्ताले स्वीकार्ने छैनन् । त्यसकारणले धरातलीय यथार्थ सबै नेताले बुझेको हुनाले कसैबाट त्यस्तो हुँदैन ।

तर तपार्इं सहभागी सरकारका प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका एजेण्डामाथि बोल्न समेत कारबाहीको विषय हुने चेतावनी दिनुभएको छ नि, हैन ?

अहिले कसैलाई कुनै प्रकारका कुरा बोल्न प्रतिबन्ध छैन । र त्यसलाई प्रतिबन्धका रूपमा लिन हुन्न । स्वाभाविक रूपले सरकारमा सामेल भएको प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग निश्चित सीमाहरू हुन्छन् । त्यो सीमा र मर्यादा बाहिर सरकारमा सहभागी भएकाहरूले बोल्नुहुँदैन । सांसद मात्रै हुनु र मन्त्री हुनुमा फरक हुन्छ । त्यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले कहीं केही कुरा भन्नुभयो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । र संसदमा उठेजस्तो त्यसप्रकारका क्रियाकलाप कुनै मन्त्रीले गरेको मलाई थाहा छैन ।

तर हामी सरकारमा सहभागी भयौं, त्यसकारण हामीले एजेण्डा नै छोड्यौं अथवा सरकारमा सहभागी भएका अरूले हाम्रो कुरा माने भन्ने पनि होइन । अरू दलले पनि हाम्रो एजेण्डा मानेको होइन, हामीले पनि अरू दलको एजेण्डा मानेको होइन ।

अहिलेको जनादेश नै सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसकारणले राष्ट्रियता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुने साझा कुरा हो ।

राजनीतिक विचारमा सिंहदरबारभित्र सत्ता साझेदार एक, बाहिर अलग ?

दलहरूसँग आ–आफ्नो विचार छँदैछ नि ! राजेन्द्र लिङदेनले के कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामीले किन पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ भनेर भन्यौं ? सत्ता साझेदारहरूले पनि ठीकै छ भनेर किन भन्नुभयो ? त्यो प्रष्टै छ ।

अरू दलका नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई श्रद्धा गर्न थालेका छन् । तपाईंले आफ्नो (उपप्रधानमन्त्रीको) कार्यकक्षमा उहाँको तस्वीर राख्न लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर आयतन बढ्दैछ, होइन ?

अहिले यसलाई नापजोख गर्ने बेला भएको छैन । नापजोख इतिहासले, भविष्यले गर्छ । तर स्वाभाविक रूपले राप्रपाले जे विचार उठाइरहेको छ, त्यसलाई पनि निषेध गरेर जान मिल्दैन भन्ने त जनादेश नै भयो नि !

तर अहिले १४ सिट ल्याएर राजसंस्था ल्याइहाल्छौं, हिन्दु राष्ट्र ल्याइहाल्छौं भनेर फुर्ती लगाउने बेला पनि भएको छैन भन्ने हामीले पनि बुझ्नु पर्‍यो । अरूले पनि राप्रपालाई निषेध गरेर जानुहुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्‍यो ।

पाँच वर्ष यसरी नै जान्छ ?

जानुपर्ने हो ।

तपाईं त पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको उपप्रधानमन्त्री । दोहोरो भूमिका त अप्ठ्यारो होला नि ?

अहिलेको संविधान हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं, संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्‍यो । यो त सार्वजनिक कुरा हो, यसमा पूर्वाग्रह वा उत्तेजनामा आएर गर्नुपर्ने कुरै होइन ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभामा २५ सिट भएपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल सरकारमा जानु गल्ती थियो भनेर तपाईंसहितकै बैठकले मानेको थियो । अहिले एकबाट १४ हुनासाथ फेरि दौडिएर सरकारमा जाँदा प्रश्न पनि उठेको छ नि ?

अर्काले के भन्यो भन्नेसँग म टिप्पणी नै गर्न चाहन्न । अझ कमल थापाले के भन्नुहुन्छ भन्नेतिर लागेको भए त राप्रपा यो ठाउँमा आउने नै थिएन । उहाँको सल्लाह, उपदेश मानेर, उहाँको कुरामा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर हिंडेको भए यहाँ आइपुग्ने नै थिएनौं । त्यसैले अहिले त्यतातिर जान चाहन्नँ ।

त्यसबेला पनि राप्रपा सरकारमा जानु गल्ती भयो भन्ने होइन । जति बेला पायो त्यतिबेला, जोसँग पायो त्यहीसँग जानु गल्ती भयो भनेर हामीले सामूहिक रूपमा (इन्क्लुडिङ कमल थापा) निकालेको राप्रपाको निष्कर्ष हो । त्यो निष्कर्षमा अहिले पनि कायमै छ ।

अघि अनेक (प्रधानमन्त्री बन्ने) अफर बजारमा आयो भन्नुभयो, हामीले त्यो विगतको चरितार्थतर्फ कुदेनौं । अहिले कसैसँग टाँसिने भन्दा पनि एउटा परिस्थितिले राप्रपालाई निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्‍यो र सरकारमा साझेदार शक्तिका रूपमा छौं । हामी निश्चित उद्देश्य र संकल्पका साथ सरकारमा सहभागी भएका छौं । यो सरकारले के–के काम गर्ने भन्ने टुंग्याएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी भएका छौं । फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु, यो सरकार सुशासन, विकास, सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय एकता जस्ता विषय (नेपालको निर्णय नेपालीकै हातमा छ भन्ने प्रमाणित गर्ने) मा उभिन्छ ।

भोलि कसैले प्रधानमन्त्री देला अथवा हाम्रो १४ जनालाई नै मन्त्रीको प्रस्ताव लिएर आउला, त्यो हाम्रो प्राथमिकता होइन ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255323

उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष बनाउने माओवादीको तयारी

१६ माघ, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याललाई उठाउने तयारी गरेको छ ।

नेताहरुका अनुसार माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्याललाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरिदिइन् । त्यसपछि प्रचण्डले नै अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको जिम्मेवार लिन आग्रह गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष माओवादीले लिने सहमति छ । सहमतिअनुसार माओवादीले अर्याललाई अगाडि सारेको हो ।

तर, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष लिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार भए छोडिने पनि माओवादी नेताहरु बताउँछन् । अन्यथा सत्ता साझेदार दलहरुको तर्फबाट अर्याल नै राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्ने नेताहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि माघ २२ गते मनोनयन दर्ताको समय छ । निर्वाचन माघ २३ गते हुनेछ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमाले र माओवादी सम्मिलित सत्ता साझेदार दलहरुको बहुमत छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छैनन् । तर, सत्ता सझेदार दलहरुले अर्यालको नाम लगभग टुंगो लगाएका छन् ।

अर्याल नेकपा एमालेबाट राजनीतिमा आएकी नेता हुन् । झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमाले-एमाओवादी सरकारमा उनी स्थानीय विकास मन्त्री समेत भएकी थिइन् ।

नेकपा मसाल पृष्ठभूमिकी उनी २०४७ सालसम्म महिला विकास अधिकृत थिइन् । महिला विकास अधिकृतबाट राजीनामा दिएर ०४८ सालमा एमाले प्रवेश गरेकी थिइन् । एमालेमा प्रवेशपछि उनी सांसद्, मन्त्री र पार्टीको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिइन् ।

माओवादीमा प्रवेश गरेपछि ओझेलमा पर्दै आएकी अर्याललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री नै बनाउन चाहेका थिए । ‘लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न रुचाउने’ भन्दै उनले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनै अर्याललाई माओवादीले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारेको हो । उनी गत वर्ष भएको राष्ट्रियसभाको चुनावमा मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255320

धनुषामा हिरासत तोडेर फरार भए ६ जना अभियुक्त

१६ माघ, जनकपुरधाम । धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासतबाट ६ जना फरार भएका छन् ।

राति हिरासत तोडेर ६ अभियुक्त फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । भाग्नेहरूमा  दुईजना हातहतियार, तीनजना शान्तिसुरक्षा अभद्र व्यवहार र एक जना लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका हुन् ।

डीएसपी क्षेत्रका अनुसार हिरासतमा सात जना थिए । एक जना सवारी दुर्घटना मुद्दाका भने भागेका छैनन् ।  फरार भएकाहरूको खोजी भइरहेको डीएसपी क्षेत्रीले बताए ।

इलाका प्रहरीको भवन पुरानाे छ । हिरासतपट्टिको भाग कमजोर भएको कारण फोडेर उनीहरू भाग्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘प्रहरी डिउटीमै थिए, अगाडि । अगाडिबाट भित्रको हिरासतभित्र देखिंदैन । भवन धेरै पुरानो रहेकाले पछाडिबाट फोडेर अभियुक्त भागेछन्’, डीएसपी क्षेत्रीले भने , ‘उनीहरुको तीव्र खोजी कार्य भइरहेको छ ।’



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1255190

पार्किङ बन्द गरेपछि सुनसान भयो दरबारमार्ग

१५ माघ, काठमाडौं । चितवनका दीपक ढकाल किनमेलका लागि प्राय दरवारमार्ग आउँछन् । गत आइतबार पजेरो चढेर आएका उनले सधैं जस्तै नियमित जुत्ता किन्दै आएको पसल अगाडि गाडी रोके । तत्काल ट्राफिक प्रहरी सिठ्ठी फुक्दै आयो, त्यसपछि दीपक गाडी नरोकी अगाडी बढे ।

दरवारमार्ग आसपास पार्किङको खोजीमा उनले एक चक्कर लगाए तर, पार्किङ भेटेनन् । शुक्रबार अनलाइखबरसँग दीपकले भने ‘दरबारमार्गमा गाडी रोकेर सामान किन्न सक्ने वातवरण रहेनछ, यतिक्कै र्फकनुपर्‍यो ।’ पार्किङ हटाउँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेको उनले बताए ।

काठमाडौैं महानगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेर १९ पुसदेखि दरबारमार्ग क्षेत्रमा पार्किङ गर्न निषेध गरेको छ ।

दरबारमार्ग विकास बोर्डका अनुसार ५ लेनको सडकमा दुईतर्फी दुई/दुई लेन सडक छाडेर एकतर्फ एक लेनमा पार्किङ राखिँदै आएको थियो । तर पहिले पार्किङ खुला रहेकेा क्षेत्रमा बन्द गरिएपछि दरबारमार्ग क्षेत्रमा अहिले निजी गाडी, मोटरसाइकल लिएर किनमेल गर्न जानेहरुको समस्या दीपकको जस्तै छ ।

दरबारमार्ग वरपर पार्किङको अन्य विकल्प पनि नभएकाले गाडी वा मोटरसाइकल चढेर दरबारमार्ग जानेहरुले पार्किङमा ठूलो झमेला व्यहोर्नुपरेको छ । पार्किङ समस्याका कारण दरबारमार्ग क्षेत्रमा मानिसहरु कम आउन थालेका व्यापारीहरु बताउँछन् ।

दरबारमार्गमा फेन्सी पसल चलाउने आकृति पन्थका अनुसार अहिले पसलमा ग्राहक घटेको छ । आउनेहरुले पनि पार्किङ गर्न समस्या परेको सुनाउने गरेका छन् । ‘पहिले ३-४ जनासम्म कर्मचारी व्यस्त हुने पसलमा अहिले काम नै नपाएको स्थिति छ’ उनले भनिन् ।

ज्वेलरी पसल सञ्चालन गर्दै आएका सुयोग सुनारले दरबारमार्गबाट पसल नै सार्नुपर्ने स्थिति रहेको गुनासो गरे । ‘गत असारबाट विस्तार गरेको थिएँ, डिजाइनमा लाखौं खर्च गरियो तर अहिले मान्छे नै आउँदैनन्’ सुनारले भने ‘पार्किङ दिँदा पनि यहाँ जामको समस्या थिएन । महानगरले किन रोकेको थाहा छैन ।’

आन्दोलनको तयारी

दरबारमार्ग विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष गोपाल कक्षपतिले पार्किङ तत्काल कायम नगरे काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘बोर्डले विगत लामो समयदेखि दबारमार्ग क्षेत्रमा वडा कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सडकको एक लाइनमा पार्किङ गर्दै आएको थियो, त्यहाँ एक लाइन पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या थिएन’, कक्षपतिले भने ।

दरबार मार्गका पुराना व्यवसायी समेत रहेका कक्षपतिले व्यवस्थित रूपमा पार्किङ भइरहेको बेलामा महानगरपालिकाले एक्कासी बन्द गरेको बताए ।

‘दरबारमार्गको रौनकता र आगन्तुकहरुप्रति पर्ने असुविधा र व्यापारमा पर्ने प्रभावको विषयमा महानगरले सोच्दै सोचेको छैन, दरबारमार्ग भनेको काठमाडौंको मिटिङ प्वाइन्ट जस्तो हो । कसैले काठमाडौंमा छु भन्यो भने दरबार मार्गमा भेटौं भन्ने ठाउँ हो । अब कसरी भन्ने यहाँ पार्किङ नै छैन’ उनले भने ।

दरबार मार्ग विकास बोर्ड सहित स्थानीय व्यापारीहरुले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह-बालेन)सँग पटक पटक भेट्न खोज्दा पनि बेवास्ता गरेको बताएका छन् । ‘हामीले पार्किङ बन्द भएपछि महानगरमै गएर पटक पटक समय लिन खोज्यौं, उहाँको सचिवालयले मेयरको विदेश भ्रमणपछि भन्यो, त्यसपछि उहाँ (मेयर) इन्डोनिसियाबाट आएपछि भेट्नको लागि बेवास्ता गर्नुभयो’, कक्षपतिले भने ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254705

Saturday, 28 January 2023

काठमाडौं आएकी सन्नी लियोनीले भनिन्- मलाई नेपाल निकै सुन्दर लाग्छ

काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी यतिबेला नेपालमा छिन् । शनिबार बिहान काठमाडौं आइपुगेकी उनी बेलुका एक कार्यक्रममा सहभागी भइन् । त्यहाँ सन्नीले ‘आई लभ नेपाल’ भन्दै नेपाली प्रशंसकलाई सम्बोधन गरेकी छन् ।

नेपाली फेसन डिजाइनर सरिन बुढाथोकीलगायतले डिजाइन गरेको पहिरन लगाएर उनले आइतबार बिहान भिडियो पोस्ट गरेकी छन् । कारमा अर्का एक व्यक्तिसँग चढेको इमोजी भिडियो पोस्ट गर्दै उनले नेपाली फ्यानलाई अभिवादन गरेकी छन् । यो उनको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसअघि दुईपटक ब्राण्ड प्रमोसनका लागि उनी आएकी थिइन् ।

सन्नीले शनिबार सहभागिता जनाएको कार्यक्रमबाट प्राप्त भिडियोमा उनले आफूलाई नेपाल सुन्दर देश लाग्ने र खुबै मन पर्ने समेत बताएकी छन् । सन्नीले नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’को एक आइटम गीतमा समेत अभिनय गरेकी थिइन् ।

नेपाली फेसन डिजाइनर सरिन बुढाथोकीको डिजाइनमा यसअघि पनि सन्नी र उनका पति डेनियल वेभर समेत सजिइसकेका छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254776

प्रेम आचार्यको आत्मदाह र रवि लामिछानेहरूले बुझ्न नचाहेको सत्य

प्रेम आचार्यको आत्मदाह देशको इतिहासकै ठूलो दुखान्त, भयावह दुस्वप्न, एक महात्रासदी बन्यो । यो देशको इतिहासमा माघ १० गतेको मंगलबार एक उदास, निरास, अवसादपूर्ण, स्तब्धता र आक्रोशको दिन बनेर अब सधैं रहनेछ । एक नागरिकको निजी जीवनमा राज्यले सृजना गर्ने विकृति, बेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र कुशासनको असर कति गहिरो र भयावह हुन सक्दछ भन्ने बुझ्न सधैं-सधैंलाई पर्याप्त हुनेछ यो घटना । भविष्यमा कहिल्यै यस्तो नहोस् । ‘ग्लुमी सन्डे’ कहिल्यै नआओस् दोहोरिएर ।

यसअघि यस्तो भएको सायद कुनै दृष्टान्त थियो । सामूहिक जलसमाधिको दृष्टान्त छ योगमायाको नाममा । २२ असार १९९८ मा पूर्वी नेपाल भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेले राणाशासनको विरोध गर्दै अरुण नदीमा जलसमाधि लिएकी थिइन् । जलसमाधि लिंदै उनले ‘राणा जस्ता अत्याचारीहरूको राजमा बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन’ भनेकी थिइन् । उनीसँग उनका ६७ अनुयायीले जलसमाधि अनुसरण गरेका थिए । त्यसको एक दशक नबित्दै राणाशासन ढलेको थियो ।

आत्मदाह जलसमाधि भन्दा पनि धेरै कठोर विद्रोह हो । एक असम्भवप्रायः विद्रोह । मान्छेले आफ्नो शरीरमा आफैं आगो लगाउने कुरा सामान्य मनोदशामा अकल्पनीय हो । कतिपयले यसलाई ‘सामान्य आत्महत्या’ सिद्ध गर्न अनेक तर्क गरिरहेका छन्, तर त्यो निरर्थक प्रयत्न हो । राजनीतिक विद्रोहमा आत्मदाह वा आत्मघाती बम आक्रमण जस्ता तरिका ठीक हुन् वा बेठीक भन्ने भिन्नै बहस छ संसारभरि ।

त्यो त सत्याग्रह र आमरण अनसन नै पनि ठीक हो कि बेठीक भन्ने बहस छ । ‘आमरण अनसन’ मा कुनै सत्याग्रही जीवित रहेन भने त्यो ‘आत्महत्या’ हो भनिएको यो पंक्तिकारलाई थाहा छैन । महात्मा गान्धी जस्ता साधकले आफूले आफैंलाई दुःख दिएर लोककल्याणको अभियान गर्नुलाई आत्मबलिदानसँग जोडेको पाइन्छ, ‘स्वपीडन’ वा सामान्य ‘आत्महत्या’ हैन ।

आत्मदाहलाई पनि ठीक त्यस्तै कठोर विद्रोहका रूपमा हेर्ने प्रचलन छ । एक ट्युनिसियाली युवाको आत्मदाह कसरी अरब विद्रोहको कारण बन्यो भन्ने केही वर्षअघिको ठूलो घटना छ विश्वमा । प्रेम आचार्यले निजी असफलता र डिप्रेसनको कारणले सामान्य आत्महत्याको बाटो रोजेको हो भने उनी इलामदेखि काठमाडौं आउन जरूरी थिएन । संसद भवनकै अगाडि जान जरूरी थिएन । त्यति लामो ‘आत्मदाह पत्र’ सामाजिक सञ्जालमा राख्न जरूरी थिए । आत्महत्याको मनोदशामा सामान्य मानिसले राज्यको चरित्र, प्रवृत्ति र समस्याको त्यति जीवन्त चित्रण गर्न सक्दैन । प्रेम आचार्यको आत्मदाह पत्रमा त्यस्ता अकाट्य सत्यहरूको सजिव चित्रण छ, जो नेपाल राज्यको क्रोनिक समस्या जस्तो बनेको छ ।

प्रेम आचार्यले मात्रै त्यस्ता समस्या, दुःख र अप्ठ्यारा भोगेका हैनन् । यो पंक्तिकारले नै स्वयं त्यस्ता समस्या कैयौं पटक भोगेको छ व्यक्तिगत जीवनमा । लाखौं मानिसले भोगेका छन् । सबैले बुझेको ‘ओपन सेक्रेट’ थिए ती । तर, कसैले समस्या नै मानेको थिएन त्यसलाई । नेपाल जस्तो देशमा यस्तै हुने हो भनेर सबैले निच-मारेका थिए । मन बुझाएर बाँचेका थिए/छौं । मन नपरे पनि गुनासो गर्न पाइने र सुन्ने कुनै निकाय थिएन । अहिले पनि छैन ।

हाम्रो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान यस्ता चिजमा, सामान्य नागरिकका दुःख, पीडा र समस्यातिर कहिल्यै गएन । उनीहरूले बुझेको राजनीति दाउपेच, षड्यन्त्र, बदला, प्रतिशोध, आरोप-प्रत्यारोप मात्रै बन्यो । पार्टीको नाममा एउटा सानो गुट बनाउनु र वाञ्छित, अवाञ्छित तरिकाले राज्यको शक्ति, स्रोत र साधन त्यही गुट, आसेपासे, आफन्त र परिवार पोस्न दोहन गर्नु बाहेक यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको कुनै काम रहेन । क्रान्ति, विद्रोह, आन्दोलन र प्रतिपक्षमा बस्दा यिनले के भन्छन् भन्ने कुराको कुुनै नैतिक उत्तरदायित्व रहेन । सत्तामा पुगेको भोलिपल्ट सबै उस्तै । आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुन्छ भने यिनले गर्नु हुने न नहुने कुराको भेद राखेनन् । नैतिक, अनैतिकको कुनै सीमारेखा कोरेनन् । जायज, नाजायजको कुनै मानक बनाएनन् ।

राज्यबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधाको गुणस्तरमा त कुनै सुधार आएन-आएन, स्वयं राजनीतिक संस्कृति समेत क्षयीकृत र आमनिराशाको कारक तत्व बन्न पुग्यो । जो, जतिखेर, जता पनि मिल्न, टाँसिन, छुट्न, फुट्न, गठबन्धन बनाउन, तोड्न सक्ने भए । टुट, फुट, विग्रह, विभाजन र अवसरवादले सीमा नाघ्यो । नाटक, नौटंकी, प्रहसन र उखानटुक्काको अन्त्यहीन शंृखला चल्यो । सत्ता-समीकरण बनाउनु र भत्काउनुलाई नै राजनीतिको कौशल र चातुर्यको मानक बनाइयो । यी यावत् उपक्रमभित्र सामान्य नागरिकका चासो, चिन्ता, सरोकार, आशा र अपेक्षाको कुनै मूल्य रहेन । नागरिकको सपनाका फूल फुल्नुपर्ने मैदानमा निहित स्वार्थको परेड खेल्नु र तिनलाई ध्वस्त पार्नु राजनीतिकर्मीका क्रियाकलाप बने ।

कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादीलाई खबरदारी गर्न मतदाताले भोट दिएका थिए, तिनैसँग मिलेर ‘खान’ हैन । बूढानीलकण्ठ र बालकोट धाएर, खुमलटारलाई टाउकोमा बोकेर यो देशको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास मतदातामा हुन्थ्यो त के जरूरी थियो ‘रविहरू’लाई भोट दिन ?

राजनीतिले मात्र आशा जगाउन सक्थ्यो त बजारतन्त्र, समाज व्यवस्था र प्रशासनिक संयन्त्रका समस्या हल हुँदै जाने आशा जाग्थ्यो होला । जब राजनीति नै शक्ति सम्भ्रान्तहरूको पाखण्ड, स्वार्थ र षड्यन्त्रको अन्त्यहीन शंृखला बन्यो, यस्तो बेला आशाको कुनै किरण कतै बाँकी रहेन । संभवतः ठीक यही र यस्तै आमनिराशाले सृजना गरेको विद्रोही मनोदशामा प्रेम आचार्यले त्यति कठोर निर्णय लिए होलान् ।

यहाँसम्म कि ‘आत्मदाह पत्र’ मा उनले विवेकशील साझा पार्टीभित्र भएको टुटफुटलाई समेत धोकाका रूपमा चित्रण गरेका छन् । नेताहरू कति सजिलै पार्टी फोड्दै, विचार परिवर्तन गर्दै हिंड्छन् । तर, त्यसको कुप्रभाव समर्थकमा कति नराम्रो पर्दो रहेछ Û राजनीतिमा विश्वासघात र धोका सर्वाधिक नमीठो अनुभूति हो । त्यस्तो धोका प्रेम आचार्यले जस्तै हामी धेरैले पाएका छौं । तर, देशका अधिकांश नेताले त्यही धोकाको प्रवृत्तिलाई पराक्रम र पुरुषार्थ बनाएका छन् । मान्छे अनेक दुःख र कठिनाइका बीच सपनाले बाँच्न सक्दछ तर जब सपना नै तुहिन्छ, गाह्रो हुन्छ ।

यो पंक्तिकारको जोडदार माग छ कि प्रेम आचार्यको ‘आत्मदाह पत्र’ संसदभित्र विधिवत् प्रस्तावका रूपमा दर्ता होस् । त्यसमाथि जीवन्त बहस होस् । संसदमा हुने बहसको प्रस्ताव सरकारले नै टेबल गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो जनस्तर र नागरिक पहलकदमीबाट पनि टेबल हुन पाउँछ । प्रेम आचार्यको ‘आत्मदाह पत्र’ संसदमा टेबल हुनुपर्दछ । हेरौं हामी, सुनून् आम जनताले कि प्रेम आचार्यले उठाएका सवालमा कुन पार्टीका कुन नेताको के धारणा रहेछ ? कसरी समाधान दिने रहेछन् तिनले यसको ? कि सबै अझै कानमा तेल हालेर बस्ने रहेछन् ।

र, एउटा यस्तो ऐन पारित गर्नु जरूरी छ जसले उनले उठाएका मुद्दाको समाधान देओस् र त्यो ऐनको नाम नै ‘प्रेम आचार्य नागरिक समस्या समाधान ऐन’ राखियोस् । प्रेम आचार्यको आश्रति परिवारलाई सरकारले गर्नुपर्ने आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक सहयोगको कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छँदैछ । त्यसमा कुुनै कमी नहोस् ।

प्रेम आचार्य आत्मदाह प्रकरणमा नयाँ पार्टीका नयाँ नेता तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बडो आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया दिए, ‘आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम हो । हामी जस्ता नयाँहरूको आगमनले पनि आशा जगाउन सकेन ।’

यो आलेख लेख्दै गर्दा तिनै रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मात्रै हैन, सांसद पद नै गुमिसकेको छ । संभवतः त्यसो हुनुअघि मैले यो आलेख लेखेको भए धेरैलाई ईष्र्या लाग्दथ्यो । रवि समर्थकहरूको एउटा भिन्नै हिप्पोक्रेसी जन्म भइसकेको थियो छोटो समयमै । उनीहरू ठान्थे कि रवि नयाँ भगवान हुन्, उनको बारेमा प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई छैन । हिजो उनी आफैं टेलिभिजनमा प्रश्न उठाउँथे । छिटो समयमै संसदको रोस्टममा उभिएर उनी यो भन्न सक्ने भइसकेका थिए कि मिडियामा आएका प्रश्नको कुनै उत्तर दिन चाहन्नँ । यसले हिप्पोक्रेसी रविका अन्धसमर्थकहरूको मात्रै हैन, स्वयं रविको चरित्र हो भन्ने पुष्टि गर्थ्यो ।

सभ्य र सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक राजनीति कुनै ‘हिरोइज्म’ वा ‘पपुलिज्म’ हैन भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यसमा कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर मानकहरू ‘सेन्सर’ गर्न सकिंदैन । त्यसो गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु अर्को प्रकारको अवसरवाद र व्यक्तिपूजा हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति चाहे त्यो रविका अन्धसमर्थकहरूमा होस् वा स्वयं रविमा, एक घातक प्रवृत्ति हो । लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रिया मुख्य कुरा हुन्, व्यक्ति हैन । चाहे व्यक्ति जतिसुकै लोकपि्रय वा शक्तिशाली किन नहोस् !

रविले जे जस्तो र जसरी राजनीति गर्दैथिए, त्यसले प्रेम आचार्यहरूमा आशा जाग्ने कुरा त परै जाओस्, झन् बढी निराशा थपेको थियो । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई रवि र रविहरूले छोटो समयमै अझ बढी पुष्टि गरिदिएका थिए ।

रवि र रविहरूले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको सत्य के हो भने उनी र उनको पार्टीले पाएको भोट पुराना पार्टीहरूसँग टाँसिएर हतारोमा मन्त्रीका लागि थिएन । ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गर्नका लागि थिएन । ती ‘नो नट् अगेन’ भनिएका ‘बा’ हरूलाई चुनौती दिन सक्ने, एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म र विकासका लागि थियो । उनले पाएको भोट कहाँबाट, कसरी, किन र कुन मनोविज्ञानबाट आयो भन्ने उनले कुनै विश्लेषण गरेनन् । अर्कै प्रयोजनको अपेक्षामा भोट पाए, उनले भोटको दुरुपयोग गरे ।

यसो भन्दा धेरैलाई पूर्वाग्रहजस्तो लाग्ला, म उदाहरणबाटै भन्न चाहन्छु । कृषिविज्ञ मदन राई उनको पार्टीका सदस्य होइनन् । तर, उनले खुल्लामञ्चमा गएर रविको पार्टीको सभामा भाषण गरे । घन्टीमा भोट हाल्न सार्वजनिक आग्रह गरे । त्यो मदन राईको भाषणको भिडियो मात्र विभिन्न स्रोतबाट गरी ७० लाख बढीले हेरेका छन् । के रविको पार्टीले पाएको भोटमा मदन राईको त्यो सार्वजनिक अपीलको अंश नहोला ?

अर्को व्यक्तित्व संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, जसले रविको पार्टीको लागि खुलेआम भोट मागेका थिए । आचार्यको चुनाव अघि र पछिका दुई अन्तर्वार्ता मैले हेरें र तुलना गरें । चुनाव अघि उनको जुन धारणा थियो, चुनावपछिको अन्तर्वार्तामा रवि र रविको पार्टीबारेको धारणामा ठीक विपरित भाव पाइन्छ । रवि र रविहरूलाई के लाग्छ- के उनको पार्टीले पाएको भोटमा मदन राई र भीमार्जुन आचार्य जस्ताले गरेको सार्वजनिक अपीलको कुनै अंश थिएन ?

मदन राई र भीमार्जुन आचार्य जस्ता करिब १०० मानिस मैले देशभरिबाट सम्झिन सक्छु- जसले गत चुनावमा रवि र रविको पार्टीलाई भोट दिनु उपलब्ध विकल्पमध्ये सबैभन्दा राम्रो हो भनेका थिए । के स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी हतारहतार उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माग्न देउवा र ओलीकोमा धाएको दृश्य झलझल्ती आँखामा आएपछि ती व्यक्ति, व्यक्तित्वको समर्थन अहिले पनि रवि र रविहरूलाई छ भन्ने लाग्छ ? विल्कुलै छैन । नमूना परीक्षणका लागि मदन राई र भीमार्जुन आचार्यलाई नै रविले भेटेर सोधे हुन्छ ।

कतिपयलाई लाग्ला, त्यो रविले छिटो राजनीतिक प्रगति गरेको ईष्र्या त हैन ? बिल्कुल हैन । भोटरको अपेक्षा फरक थियो । एक वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको उदयको आकांक्षा थियो । कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादीलाई खबरदारी गर्न मतदाताले भोट दिएका थिए, तिनैसँग मिलेर ‘खान’ हैन । बूढानीलकण्ठ र बालकोट धाएर, खुमलटारलाई टाउकोमा बोकेर यो देशको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास मतदातामा हुन्थ्यो त के जरूरी थियो रवि र रविहरूलाई भोट दिन ?

कतिपयलाई लाग्ला- राजनीति गर्नु भनेको सरकारमा जान नै त हो, सरकारमै नगइकन कसरी ‘डेलिभरी’ गर्ने ? यो एकदमै सतही तर्क हो, सत्य हैन । सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने हैन तर, निश्चित परिस्थिति हुन्छन् । कस्तो बेलामा जानु उचित वा अनुचित हो भनेर मूल्यांकन गर्न सकिने मानक हुन्छन् ।

भ्रष्टाचारीसँग कुम जोडेर सुशासन दिन सकिंदैन । पुरानासँगै टाँसिएर नयाँपनको आभास र अनुभूति दिन सकिंदैन । पुरानै सिन्डिकेटतन्त्रको ‘पार्टनर’ भएर दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्तिको जन्म हुँदैन ।

रवि र रविहरू आफैं कठोर नागरिकता ऐनका पक्षधर थिए भन्ने कुरा उनीहरूले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा गरेको समर्थनबाट प्रष्ट हुन्थ्यो । आज तिनै फेरि किन सर्वोच्च अदालत अगाडि नाराबाजी गर्दैछन् ? के कुनै राज्यको कानुन कुनै एउटा व्यक्तिलाई हेरेर बन्छ ? नागरिकताबारे देशको संविधान, ऐन, कानुन र प्रचलनको पालना गर्नु उनको कर्तव्य हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? शक्ति प्रयोग गरेर त्यही छानबिनलाई दबाउन, लुकाउन चाहिएको थियो हैन गृह मन्त्रालय ? खै त पार लागेन !

बालकोट र बूढानीलकण्ठ निवासका पर्खाल नारायणहिटी दरबारको जति पनि बलिया र बाक्ला छैनन् । नारायणहिटीका सूचना त लुक्दैनथे भने बालकोटमा भएको बैठकमा कसले के भन्यो, त्यो बाहिर आउन कुनै भौतिक उपस्थिति आवश्यक हुँदैन । सबैलाई थाहा छ- रविले गृह मन्त्रालय ओलीसँगको बार्गेनिङबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इच्छा विपरीत पाएका थिए । सरकारका अंगलाई उनले निजी स्वार्थमा पक्षघात र अनुकूलन गरिसकेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले असलियत जनतासामु राखिदियो ।

त्यो स्तरको बार्गेनिङ किन र केका लागि जरूरी थियो ? ठीक हो, रास्वपाको समर्थन र संलग्नता विपरीत सरकार नै बन्दैनथ्यो भने त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो । भर्खरै चुनाव सकेर फेरि तुरुन्तै नयाँ चुनावमा जानु भन्दा समर्थन दिएर सरकार टिकाउन, बनाउन उचित नै हुन्थ्यो । तर, संसदमा रास्वपा विनै पाँच थरीको गठबन्धन बन्न सक्ने संभावना छ भन्ने कसलाई थाहा छैन ।

चुनावअघि ‘बाहरू घर बस’ भन्ने, चुनाव सकिन नपाउँदै बूढानीलकण्ठका बा हुन् कि बालकोटका बा त्यो नभए खुमलटारका बा, जो जताको बा भए पनि हुन्छ, तर गृह चाहिन्छ भनेर घर-घर फेरी लगाउँदै हिंड्नु कुन नैतिक राजनीति हो ? संसदीय प्रणालीको क्याबिनेट भनेको अन्ततः प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री बनाउने संसदको अंकगणितको निणर्ायक संख्या हो भन्ने रवि र रविहरूलाई थाहा छैन ?

लामो समयदेखि यो देशमा नागरिकता समस्या छ । विशेषतः तीन वटा ठूला सवाल थाती बसेका छन् । जन्मसिद्धका सन्तानको सवाल, वैवाहिक अंगीकृतमा दम्पतीको समानताको सवाल, एनआरएन र बि्रटिश गोर्खाका लागि दोहोरो नागरिकताको सवाल । यी सवाल उठाउनेलाई राष्ट्रघाती, देशद्रोही भन्ने, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक असंवैधानिक तबरले प्रमाणीकरण नगर्दा खुशीले तीन हात उचालिने र स्वागत गर्नेहरू नै आज रविको नागरिकतामा गोहीको आँशु चुहाउँदैछन् । नागरिकता कति संवेदनशील सवाल रहेछ, करिब ३ लाख युवायुवती नागरिकता विना कस्तो जीवन बाँचिरहेका होलान् भन्ने अब ती ‘राष्ट्रवादी’ ले बुझ्लान् ?

रवि र रविहरू जस्ता नयाँ भनिएकाले प्रेम आचार्यहरूका लागि कुन त्यस्तो आशा जगाएका थिए ?



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254738

नेपाल प्रहरी शिक्षालय भरतपुरमा साढे ५ करोडको लगानीमा प्रशासनिक भवन बन्दै

१५ माघ, चितवन । नेपाल प्रहरी शिक्षालय भरतपुरमा साढे ५ करोडको लागतमा नयाँ प्रशासनिक भवन बन्ने भएको छ ।

सो भवनका लागि टेण्डर आह्वान भएर कस्मिक निर्माण सेवाले भवन बनाउने ठेक्का पाएको शिक्षालयबाट हालै सरुवा भएर गएका शिक्षालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक सन्दिप भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कस्मिकले साढे ३ तला भवन बनाउन ५ करोड ३२ लाख ९१ हजारमा १५ महिना भित्र काम सक्ने गरी ठेक्का लिएको हो । अहिलेको भवन जीर्ण, साँघुरो तथा प्रशासनिक कामकाज गर्न निकै समस्या भएकाले नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ५० लाख रकम भवनका लागि चालु बर्षमा विनियोजन गरेर निकासा गरेको छ । बाँकी रकम पनि माग गरिएको छ । शिक्षालयमा रहेका सालका रुख जोगाउने गरी जग्गा तयार गरिएको डीआइजी भण्डारीले जानकारी दिए । ३४ विगाहामा फैलिएको शिक्षालयमा बन्ने संरचनाहरुका गुरुयोजनाका लागि समेत काम भएको उनले बताए ।

६ महिनामा ९३१ प्रहरी दीक्षित, ८६८ तालिममा

प्रहरी शिक्षालयमा चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न सेवा समूह र पद गरेर ९३१ जना दीक्षित भएर कार्य क्षेत्रमा खटिसकेका छन् । आधारभूत तालिमतर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक ५०१, प्रहरी जवान २९९, प्रहरी अधिकृत प्राविधिकतर्फ १३१ जना दीक्षित भएका हुन् ।

शिक्षालयमा अहिले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा सम्वन्धी तालिममा ३० जनाले प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । प्रहरी सहायक निरीक्षकतर्फ ४३१, प्राविधिक प्रहरी जवान ४०७ जनाले शिक्षालयमा तालिम लिइरहेको डीआइजी भण्डारीले जानकारी दिए । प्राविधिक प्रहरी जवान केही दिन पछि नै दीक्षित भएर कार्य क्षेत्रमा जाने तयारीमा छन् ।

शिक्षालयमा चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत तर्फ १ हजार ८९३ र सेवाकालिनतर्फ ५६४ जनालाई तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ । डीआइजी भण्डारीले जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवानको क्षमताको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार तालिम सञ्चालन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु शिक्षालयको उद्देश्य रहेको बताए ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254732

रिडिङलाई हराउँदै म्यानचेष्टर युनाइटेड एफए कपको पाँचौं चरणमा

१५ माघ, काठमाडौं । म्यानचेष्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको पाँचौं चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

शनिबार राति भएको खेलमा कासेमिरोको दुई गोल मद्दतमा युनाइटेडले रिडिङलाई ३-१ ले हरायो ।

घरेलु मैदानमा कासेमिरोले ५५औं र ५८औं मिनेटमा गोल गरेमा थिए । यस्तै फ्रेडले ६८औं मिनेटमा गोल थपे ।

रिडिङका लागि अमाडोउ एममेनगुएले ७२औं मिनेटमा सान्त्वना गोल फर्काए ।

रिडिङका एन्डी क्यारोल ६५औं मिनेटमा रातोकार्ड पाउँदै मैदान बाहिरिएका थिए ।

प्रिमियर लिष क्लबहरु टोटनहम, लेस्टर सिटी र लिड्स युनाईटेड पनि विजयी हुँदै पाँचौं चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254731

सुदूरपश्चिममा ७ वर्षमा १६ सय कुष्ठ रोगी भेटिए

१४ माघ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ वर्षको अवधीमा झण्डै १६ सय जना कुष्ठरोगी भेटिएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रदेशभर एक हजार ५९१ जना कुष्ठ रोगी भेटिएका हुन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा समुदाय स्तरमा गर्ने खोज परिचालन कार्यक्रमका क्रममा वर्षेनी कम्तीमा पनि डेढ सयदेखि तीन सय जनासम्म कुष्ठ रोगी फेला पर्ने गरेका छन् । रोग लुकाउनु हुँदैन भन्ने चेतनाका कारण बिरामीहरु उपचार गर्न आएकाले संख्या बढेको हुन सक्ने निर्देशनालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका क्षयकुष्ठ अधिकृत मनोज ओझाकाअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको खोज परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २०८ जना कुष्ठ रोगी भेटिएका थिए ।

त्यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म वर्षेनी पृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २०९ जना, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २९८, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५४ जनामा कुष्ठ रोग भेटिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि भने संख्यात्मक रुपमा अघिल्ला वर्षको भन्दा कम मानिसमा रोग देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३७ जनामा रोग भेटिएकोमा आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०८ र ०७८/७९ मा २०५ जनामा रोग भेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भने ७२ जना कुष्ठ रोगी भेटिएको निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कुष्ठरोग संक्रामक भएपनि अहिलेसम्म मानिसको ज्यान नगएको क्षयकुष्ठ अधिकृत ओझाले बताए ।

तर कुष्ठ रोग लागेका व्यक्तिले कम्तीमा पनि ६ महिनादेखि २४ महिनासम्म उपचार गराउनुपर्ने बताउदै ओझाले सरकारले निःशुल्क औषधी दिदै आएको पनि जनाए ।

उनका अनुसार कुष्ठ रोग पत्ता लागेकामध्ये हाल सबैभन्दा बढी कैलालीमा एक सय ३१ कञ्चनपुरमा ३२ र अछाममा २५ जना उपचारमा रहेका छन् । डोटीमामा ५, बाजुरामा ४, बझाङमा ३, दार्चुला र बैतडीमा २/२ र डडेल्धुरामा १ जना कुष्ठ रोगी उपचाररत रहेको ओझाले बताए । गत वर्ष प्रदेशमा २०५ जनामा कुष्ठ रोग लागेको पाइएकोमा १११ पुरुष, ९४ महिला, २ बालबालिका र १९ जनामा अपांङ्गताका लक्षण देखिएका थिए । उनीहरु मध्ये १६० जनामा बढी सर्ने र ४५ जनामा कम सर्ने कुष्ठ रोग देखिएको थियो ।

जनस्वास्थ्य अधिकृत ओझाकाअनुसार कुष्ठ रोग लागेमा दुःखाइ नहुने गरेका कारणले धेरैले लामो समयसम्म थाहा नपाइने हुन्छ तर हातखुट्टा झमझम गरे, पिठ्युमा दाग देखिए, छाला लाटो, रातो, फुस्रा दाग देखिए, अनुहारको छाला र कानको लोती बाक्लो र चम्किलो देखिएमा तत्काल उपचार गराउनुपर्ने ओझाको सुझाव छ । नेपालमा सरकारले सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारणको घोषणा गरेको थियो भने सन् २०३० सम्म कुष्ठ रोगलाई शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254709

आजको मौसम : पश्चिम नेपालमा पानी पर्ने

१५ माघ, काठमाडौं । आज पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही भू-भागमा पानी र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

आज दिउँसोदेखि रातिसम्म उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने र अन्य केही ठाउँमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

सोमबार सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ । ती प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

मंगलबार पनि  कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुनेछ । कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

 



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254703

अभिनेत्री एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश

१४ माघ, बुटवल । अभिनेत्री एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छन् । शनिबार भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गौतमलाई पार्टीमा प्रबेश गराएकी हुन् । केही चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी एलिजा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एलिजाको जिम्मेवारी टुंगो नलागेको बताइन् । ‘उहाँ हाम्रो पार्टीमा आउन इन्ट्रेस्ट राखेपछि प्रवेश गराउने कुरा स्वभाविक हो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘पार्टीमा आएपछि के जिम्मेवारी दिने भन्ने बैठकले निर्णय गर्छ, अहिले नै भन्ने कुरा होइन ।’

धेरैले एलिजाको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश स्वभाविक नभई योजनाबद्ध भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

एलिजासँगै लुम्बिनीबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बर्दियाका राजेन्द्रवीर राय पनि नागरिक उन्मुक्तिमा प्रवेश गरेका छन् । उनी बैंकर तथा व्यवसायी हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति सत्ता साझेदार दल भएपनि माघ २५ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बाहिर गएर छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ । यो उम्मेदवारीलाई रेशम चौधरी रिहाइका लागि दबावका रुपमा हेरिएको छ ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254589

परम्परागत संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न

अन्ततः संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयबाट प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाएको छ । कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नैतिक रूपमा र कानुनतः संसद प्रतिपक्षविहीन भएको छ । यद्यपि, संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत दिइसकेको छ ।

संसदका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुनेछ ।’ ऐनमा सरकारलाई समर्थन गरेको दल विपक्षी दल हुन नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संसदले कुन आधारमा निर्णय गर्‍यो र यसको थप व्याख्या कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।

कानुनतः स्वतः विपक्षी दल हुनुपर्ने कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै कानुनी, राजनीतिक र नैतिक रूपमा विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको विश्लेषण गरिएको थियो । विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षको दाबी पनि गर्ने द्वैध चरित्रले ऊ सत्तापक्ष हुन तयार नभएकोे विपक्ष दल बन्न कानुन बाधक बन्ने अवस्था तत्काललाई टरेको छ ।

तर, सत्ता र प्रतिपक्ष नामका दुई वटा डुंगामा खुट्टा राखेर यात्रा गर्ने कांग्रेसको चाहनाले परम्परागत संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा गम्भीर बहस र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सँगै व्यवस्था प्रमुख कि सत्ता ? पार्टी प्रमुख कि सत्ता ? इमान, जमान र नैतिकता प्रमुख कि सत्ताको दाउपेच ? व्यक्ति र पार्टी केन्द्रित व्याख्या कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण ? जस्ता प्रश्न उब्जाएको छ ।

राजनीतिक स्थिरतासहित विकास र समृद्धिको नारा दिएर नयाँ संविधान अन्तर्गत २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि जनतामा निराशा छाउने गरी दलहरूले कस्ता सत्ताकेन्द्रित खेल खेले, त्यसको ताजा तस्बिर हामीबीच छँदैछ । अहिले फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने कांग्रेसले सत्ताको च्याँखे दाउ थाप्न आवश्यकता नै थिएन । विश्वासको मत दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिवेशले दलहरूमा कुनै परिवर्तन र जिम्मेवारीबोध नभएको देखिन्छ ।

दलहरूभित्रको झगडा, चुनाव अगाडि एउटा गठबन्धन, चुनावपछि पुरानो तोडेर फेरि नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिनु जस्ता घटनाक्रमले नेताहरूको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा कुनै बदलाव नआएको प्रष्ट हुन्छ ।

इतिहासबाट शिक्षा लिएर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर दलहरूले देश र जनताका पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास जनताले गरेका थिए । नयाँ संविधानसँगै संस्थागत हुने क्रममा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कम्तीमा दलहरू सच्चिने अपेक्षा जनताको थियो । तर, अधिकांश दलका नेताहरूको सोच, विचार र व्यवहार हेर्दा उनीहरूलाई न व्यवस्थाले परिवर्तन गरायो न समयले ।

अहिले विश्वासको मत दिने र विपक्षी दल पनि बन्ने कांगेसप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएका छन्, सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिने र विपक्षी दल पनि हुने कुन कानुन र वैचारिक दर्शनमा आधारित छ ? के लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको परम्परागत मान्यताप्रति कांग्रेसको मोहभंग भएको हो ? वा सत्ताका लागि च्याखे दाउ थापेको हो ? यसले कांग्रेसप्रति मात्र हैन संसदीय व्यवस्था र समग्रतामा लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न

बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थाको मुख्य विशेषताका रूपमा रहेको बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्षको परम्परागत भाष्यमाथि नेपाली कांग्रेसको कदमले नयाँ बहस सृजना गरेको छ । अहिले पनि संसदीय व्यवस्था मान्ने, यसका विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मान्ने शासकीय स्वरूप तथा श्रमजीवी जनताको अधिनायकत्व हुने शासन प्रणाली मान्ने दलहरू संसदमा उपस्थित छन् ।

यस्तो परिवेशमा संसदीय व्यवस्थाको मुख्य पक्षधर कांग्रेसले नै यो व्यवस्थाको विपक्षका गतिविधि गर्न थालेपछि स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस पनि यो व्यवस्था नेपालमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा पुगेछ भन्न सकिने भयो । नभए कांग्रेसले आफ्नो इतिहास, विरासत र विशेषतासँग जोडिएको व्यवस्था विरुद्धमा जाने थिएन ।

नेपालमा पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको मुख्य संवाहक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसले संविधानको रक्षा, व्यवस्थाको रक्षा, राष्ट्रिय सहमति जस्ता अमूर्त, अव्यावहारिक र अराजनीतिक तर्कको सहारामा गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गम्भीर विषय हो । यसले तत्काल अहिलेको गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने संकेत गरेको छ भने भविष्यमा लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था र सिंगो संविधानमाथि पनि यसले संकट ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसो त एकथरी मानिसहरू संसदीय व्यवस्था संसारभरि नै असफल भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यसको औचित्य सकिएको र नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्ने राय राख्छन् । यस्तो परिवेशमा संसदीय व्यवस्थाका राम्रा र नराम्रा पक्षका बारेमा खुला बहसको सृजना गर्ने काम पनि अहिलेको घटनाक्रमले गरेको छ । दलहरूमा संसदीय व्यवस्थाप्रति रुचि छैन र यस्तै राजनीतिक अस्थिरता रहिरहने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने शासकीय व्यवस्थाको बहस पनि थालनी गर्न आवश्यक छ ।

संविधानले प्रतिपक्षविहीन संसदको परिकल्पना गरेको छ ?

संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले प्रतिपक्षविहीन संसदको परिकल्पना नगरेको बताएका छन् । यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा समेत संसदीय व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्ष अपेक्षित नै हुन्छ । राज्यका तीन अंगका बीचमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि पनि संसद बलियो हुन जरूरी छ भने संसद बलियो हुनका लागि प्रतिपक्ष बलियो र प्रभावकारी हुन जरूरी छ । यसै पनि संसदलाई प्रतिपक्षकै स्थानका रूपमा लिने गरिन्छ । र, प्रतिपक्षले सरकारलाई उचित कुरामा समर्थन र सुझाव दिने तथा गलत कुरामा खबरदारी गर्ने परम्परा छ । तर, सम्भव भएसम्म सत्तामा रमाउन चाहने कांग्रेस अघिल्लो कार्यकालमा पनि बलियो प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा उभिन सकेन ।

केपी ओली सरकारको नीति कार्यक्रममा मतदान गर्ने र सरकारसँगको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरूमा भागबण्डा खोज्ने काम गर्‍यो । संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा संसद नै कमजोर भएको तथ्य छ । त्यतिबेला कम्तीमा कांग्रेस प्रतिपक्ष बेन्चमा थियो । तर अहिले त त्योभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर सत्ता पक्षकै लाइनमा आइपुगेको छ । यस्तो परिवेशमा कानुनको व्यवस्था माथि नै शंका उठ्ने गरी कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संसदकोे निर्णयले अझ द्विविधा र अन्योल बढाउने देखिन्छ ।

विश्वासको मत पछाडिको अन्तर्य

कांग्रेसको समर्थन विना न आकाश खस्ने अवस्था थियो न पहाड ढल्ने । यस्तो परिवेशमा लामो समय संसदीय व्यवस्था स्थापना र विकासका लागि लडेको र यसलाई आफ्नो सैद्धान्तिक र वैचारिक पहिचान बनाएको कांग्रेसलाई कस्तो बाध्यता आइलाग्यो र यो निर्णयमा पुग्यो भन्ने चर्चाकै विषय छ । कांग्रेसमा क्षयीकरण हुँदै गएको विचार, सिद्धान्त, नैतिकता र आदर्शको अवस्था पछिल्लो निर्णयले देखाउँछ ।

मुखमै आएको सत्ता गुमाउँदाको पीडाले कांग्रेसले निर्णय क्षमता पनि गुमाएको र उचित निर्णय गर्न नसकेको तर्क सुनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबावमा परेर कांग्रेस यो विन्दुमा आएको भन्ने भनाइ पनि छ । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा पनि आफ्नो स्थान बलियो बनाउने गरी ब्याक फोर्सका रूपमा राख्ने रणनीतिप्रति कांग्रेस लचिलो बनेको हुनसक्ने आकलन पनि छ ।

जति तर्क गरे पनि मूल रूपमा अहिलेको गठबन्धन टुटाउने र कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा पुग्ने कांग्रेसको सत्ता मोहका कारण अहिलेको अवस्था आएकोे देखिन्छ । रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र मूलतः देउवाको नितान्त व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता स्वार्थका कारण यो अवस्था आयो भन्ने विश्लेषण यथार्थ नजिक छ । राष्ट्रपति पद हासिल गर्ने र भर्खर बनेको गठबन्धनलाई फुटाएर ढिलो–चाँडो सत्तामा पुग्नका लागि कांग्रेसले थापेको सत्ताको च्याखे दाउ अहिलेका जनताले नबुझ्ने कुरा हुँदैन ।

भविष्यमा पर्न सक्ने असर

नेपालको पछिल्लो राजनीति सत्ता र शक्ति केन्द्रित भएको प्रष्ट छ । आफ्नो स्वार्थका लागि नेताहरूले राजनीतिक इतिहास, मूल्यमान्यता, नौतिकता, इमानदारी, जवाफदेहीलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । सत्ता स्वार्थ मिल्दा विचार र सिद्धान्त नमिल्दा पनि गठबन्धन गर्ने र स्वार्थ पूरा भएपछि वा मिल्न छोडेपछि गठबन्धन टुटाउने अभ्यास देखिएको छ । अकल्पनीय र अविश्वसनीय रूपमा रातारात गठबन्धन टुट्नु र जुट्नु पछिल्लो राजनीतिको तीतो यथार्थ भएको छ । यसले ल्याउने सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको राजनीतिमा सिद्धान्त, विचार र नैतिक मूल्यमान्यताका ठाउँमा अवसरवादले स्थान पाउनु हो । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने यस्ता प्रवृत्ति लोकतन्त्र, दल र संविधानकै लागि घातक हुने देखिन्छ ।

संविधान र कानुन राम्रो भएर मात्र हुँदैन यसको पालना र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुने व्यक्ति पनि सही हुन जरूरी छ । यसको अर्थ राजनीतिक दल र नेताहरू इमानदार, देश र जनताको सर्वोपरि हितमा हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, विकास गर्न, सुदृढ गर्न, विधि–पद्धति स्थापित गर्न, जनताको जीवन पद्धतिसँग जोड्न र परिवर्तनको प्रतिफल जनता समक्ष पुर्‍याउनका लागि अहं भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, यो हुनसकेको छैन । नेताहरू यसमा इमानदार देखिएनन् । जसका कारण २०४६ पछि दलहरूका बीचमा र दलहरूभित्रका स्वार्थका घात–अन्तर्घातका खेलले जसरी शिशु अवस्थामै प्रजातन्त्रको हत्या भयो अहिले पनि त्यही प्रकृतिका संकेतहरू देखिएका छन् ।

सत्ता भन्दा टाढा देख्नै नसक्ने, सत्ताका लागि आफ्नो सिद्धान्त, इतिहास, विरासत र युगले दिएको जिम्मेवारी बिर्सने नेतृत्व भएपछि राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर हुने र देश विकासमा पछि पर्ने अवस्था आउने गर्छ । यसको साक्षी हामी छौं । दलहरूको यस्ता हर्कतबाट आजित भएका जनताले विभिन्न ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ पार्टीहरूलाई विजय गराएर सच्चिनका लागि खबरदारी गरेको भए पनि दलहरू फेरि उही बाटोमा हिंड्ने संकेत देखिएको छ ।

कांग्रेसलगायतका दलहरूको भूमिकाले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने, दलहरूका बीचमा वैमनश्यता पैदा हुने, विदेशी शक्तिलाई खेल्ने मौका हुने र सारमा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई खतरा पैदा हुने देखिन्छ । यसका साथै सरकार, संसद र न्यायालयबीचको जुन किसिमको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छ त्यसलाई पनि यसले खलबल पार्ने जोखिम देखिन्छ । संसदमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनताका आवाज उठाउने र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने काममा पनि संशय उत्पन्न भएको छ ।

यसमा नेपाली कांग्रेस मात्र हैन, सत्ता गठबन्धनमा समावेश नभएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा जस्ता दलहरू पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । यसले सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्र तथा संसदीय राजनीतिको पक्षपाती दल कांग्रेसका जीवनमा धेरै पछिसम्म प्रश्नहरू उठिरहने छन् । केही पद र राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा पाउन र विदेशीको दबाव थेग्न नसकेर कांग्रेसले आफ्नो इतिहास र विरासत दाउमा लगायो भन्नेहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ कांग्रेसले दिनैपर्छ ।

यी घटनाक्रमले कांगे्रसलाई मात्र हैन समग्रतामा दल, नेता र सारमा संविधान र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भाव पैदा हुने, जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्ने देखिन्छ । यसले कुनै पनि मूल्यमा दल, संविधान र व्यवस्थालाई फाइदा गर्ने देखिंदैन । अहिले दलहरूले गर्ने व्यवहार र आफू अनुकूलको व्याख्याले भोलि कस्तो नजीर बस्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैले संविधान, कानुन र व्यवस्थामा भएका छिद्र खोजेर अराजकता निम्त्याउनु भन्दा त्यसलाई टालेर समृद्ध पार्ने काममा नेताहरू लाग्नुपर्छ ।

यो दायित्व पूरा गर्दा नै नेता राजनेता बन्ने हो । तर यहाँ त नेताहरूलाई तिनै छिद्रबाट पसेर सत्ताको स्वाद लिने हतार छ । संविधान र व्यवस्था जता गए पनि मतलब छैन । दिउँसो होस् या राति, सपनामा होस् या विपनामा सत्ता भन्दा पर केही नदेख्ने नेता भएपछि कसरी देश बन्छ ? कसरी जोगिन्छ व्यवस्था ? जनताले के आशा गर्ने ? अहिले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा जस्ता दलहरूले आवश्यक नै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर गरेको (अ)राजनीति यही सोचविचारको उपज हो ।

अन्त्यमा, अब कि उनीहरूले संसदीय राजनीति असफल भएको घोषणा गरेर नयाँ शासकीय व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्‍यो कि संसदीय व्यवस्थाका मान्यतामा आधारित भएर राजनीतिक स्थिरता, न्याय, विकास, समृद्धि र सुशासन जनतालाई दिन सक्नुपर्‍यो । यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन, जनजीविका, गरिबी, विभेद, वञ्चितीकरण, हिंसा, बलात्कार जस्ता सामाजिक सवालहरू प्रभावकारी रूपमा संसदमा उठाउन नैतिक रूपमा नचुकेको प्रतिपक्षी शक्ति चाहिन्छ । समावेशी आर्थिक विकास, सुशासन, राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगति र अराजकताका विरुद्धमा संसदमा आवाज उठाउन बलियो प्रतिपक्षको खाँचो छ । के कांग्रेस यसमा गम्भीर बनेर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार होला ?



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254576

Friday, 27 January 2023

आसिफ शाहको निर्देशनमा फिल्म ‘शुभ विवाह’ बन्ने, जेठदेखि छायांकन

काठमाडौं । आसिफ शाहको निर्देशनमा फिल्म ‘शुभ विवाह’ निर्माण हुने भएको छ । यसअघि ‘कर्कश’ र ‘२ रुपैयाँ’जस्ता हिट फिल्म निर्देशन गरेको जी-ट्वान्टीवान प्रोडक्सनले कमेडी जनरामा यो फिल्म बनाउन लागेको हो ।

फिल्म ‘२ रुपैयाँ’कै प्रमुख कलाकारलाई पनि यसमा प्रमुख भूमिकामा देख्न पाइने भएको छ । आसिफसहित स्वस्तिमा खड्का र निश्चल बस्नेत मुख्य भूमिकामा हुने तय भएको छ । स्वस्तिमा र निश्चललाई औपचारिकरुपमा अनुबन्धित गर्ने तयारी छ ।

आसिफले निर्देशक र अभिनेताको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । ‘विवाह संस्कृतिको कथावस्तुमा फिल्म बन्न लागेको हो’ उनले भने, ‘नेपाली विवाह संस्कृतिमा पाश्चात्य संस्कारले पारेको प्रभावलाई समेत यसमा व्यंग्य गरिनेछ ।’ आगामी जेठदेखि छायांकन सुरु हुन लागेको यो फिल्म लगत्तै जीट्वान्टीवानको ब्यानरमा बन्न लागेको अर्को फिल्म ‘डामाडोल’ पनि सुरु हने तयारीमा छ ।

‘डामाडोल’मा बिपिन कार्की तय भैसकेका छन् । विज्ञापन र फिल्म निर्माणमा सक्रिय कम्पनी जी-ट्वान्टीवानले पहिलो फिल्म ‘कर्कश’बाटै चर्चा बटुलेको थियो । ‘२ रुपैयाँ’ले मुलुकको प्रतिष्ठित फिल्म ब्यानरको रुपमा यसलाई स्थापित गर्‍यो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254571

आर्सनललाई हराउँदै सिटी एफए कपको पाँचौ चरणमा

१४ माघ, काठमाडौं ।आर्सनललाई १-० ले पराजित गर्दै म्यानचेष्टर सिटी एफए कपको पाँचौ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

शुक्रबार राति भएको प्रिमियर लिगको पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेको टोलीबीचको खेलमा दोस्रो स्थानको सिटीले बाजी मार्‍यो ।

त्यसका लागि सिटीका नाथन एकेले निर्णायक गोल गरे । एकेले ६४औं मिनेटमा ज्याक ग्रिलिसको पासमा गोल गरेका हुन् ।

यस सिजन उत्कृष्ट लयमा रहेको आर्सनल भने सिटीसँग हारपछि चौथो चरणबाटै बाहिरिएको छ ।

प्रिमियर लिगमा सिटीभन्दा ५ अंक बढी जोडेर आर्सनल शीर्ष स्थानमा छ । आर्सनलको १९ खेलबाट ५० अंक छ भने सिटीले २० खेलबाट ४५ अंक जोडेको छ । लिगमा अब यी दुई टोली फेब्रुअरी १५ मा भिड्नेछन् ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254537

आज प्रदेश १ मा बदली, बाँकी भू-भागमा मौसम सफा

१४ माघ, काठमाडौं । आज देशका थोरै भू-भागमा मौसम बदली भए पनि वर्षा र हिमपातको सम्भावना टरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो प्रदेश १ मा मौसम बदली हुनेछ । बाँकी भू-भागमा भने सफा रहनेछ ।

आज राति भने प्रदेश १ सँगै गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली हुने सम्भावना छ ।

आइतबार दिउँसो  भने बदली भई केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

 



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254515

Thursday, 26 January 2023

सार्वजनिक यातायात सुधार्न अध्ययन कार्यदल गठन

१३ माघ, काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सवारी प्रदुषण, सवारी सुरक्षा एवम् दुर्घटना न्यूनीकरण’बारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्णयअनुसार गठित उक्त सात सदस्यीय कार्यदलको संयोजक पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल छन्। कार्यदलले अध्ययनलाई प्रतिवेदनका रूपमा पेश गर्ने छ।

कार्यदलमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा. पदमबहादुर शाही, यातायात विज्ञ मधुसूदन आचार्य र इन्जिनियर बिजय गौतम सदस्य छन्।

यातायात ब्यबसायी महासंघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिलाई समेत सदस्य तोकिएको उक्त कार्यदलमा यातायात ब्यबस्था बिभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन्।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1254059

‘ऋणमा बनाएका परियोजना सेतो हात्ती बन्दैछन्’

देशको विकास अभियानमा सबैभन्दा ठूलो समस्या विधि र पद्धति मास्ने प्रवृत्ति भयो । दुई-चार जना अमूक व्यक्तिहरूको मनोमानीले देशको विकास अघि बढाउने परम्परा बस्यो । यो नै सबैभन्दा बढी त्रुटिपूर्ण भयो ।

खासगरी दक्षिणएशियामा राजनीतिज्ञले पत्याएका सीमित अर्थविज्ञहरूको सोचबाट मात्रै देशको आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने ढंगबाट काम भइरहेका छन् । २०४८ सालदेखि नै हाम्रो आवश्यकता के हो र प्राथमिकता के हुन् भन्ने कुरामा अलमलको अवस्था रहृयो ।

केही राम्रो भएन भन्न खोजेको हैन, कैयौं राम्रा काम पनि भएका छन्, देशको राजस्व कहाँबाट कहाँ पुग्यो । तर, त्यसको आधार रेमिट्यान्स रहृयो, आयातमा रहृयो । देशभित्र हुने उत्पादन त बढेन । देशभित्र त उत्पादन नै छैन । यस्ता समस्या समाधान गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन भन्दै अघि बढेका परियोजना पनि प्रतिफलमुखी भएनन् ।

एउटा पक्ष हेरौं, यातायात क्षेत्रको गुरुयोजना देशसँग छैन । हवाई, सडक, रेलका आ-आफ्ना योजना छन्, तर समग्रमा त्यसको ‘मास्टर प्लान’ छैन । यस्तो नहुँदा अहिले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसँगै ऋण लिएर पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेन बनाउने काम हुँदैछ । भोलि रेल पनि ऋणकै पैसामा चल्ला । तर, एउटा पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको आवश्यकता र औचित्य हेरेर समग्रतामा प्राथमिकता छुट्याएर ऋणका परियोजनाहरू बन्नुपर्छ ।

हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दृष्टिकोणमा कहीं न कहीं त्रुटि छ । सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने योजना आयोग नै राजनीतिको छायाँमा छ । योजना आयोगले नै विकासका मामिलामा आफ्नो अडानहरू राख्न सकेको छैन ।

हाम्रोमा आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा जहिले पनि समस्या रहृयो । योजनाको प्राथमिकीकरण पूरै राज्यले गर्नुपर्छ र त्यसलाई सबैले स्वीकारेर काम गर्नुपर्छ । एउटा सरकारको मात्रै प्राथमिकता भन्ने हुनुहुँदैन ।

कसैलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छैन कि पोखरा र भैरहवामा हाल सालै बनेका विमानस्थलहरू हाम्रो लागि कति आवश्यक हुन् । त्यत्रो ऋण लिएर ती परियोजना अहिले नै बनाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो वा अन्यत्रै अर्को विमानस्थल बनाउनुपथ्र्यो ? अबको १० वर्षपछि बनाएको भए के फरक पथ्र्यो ? यस्ता प्रश्नको वस्तुपरक र तथ्यगत जवाफ सरकारसँग भएपछि मात्रै यी परियोजना बन्नुपर्ने थियो कि ?

हामीले हाम्रा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण ठीकसँग गर्छौं कि गर्दैनौं, त्यसका आधारमा मात्रै ऋण लिने कि नलिने भन्ने कुराको समर्थन वा विरोध हुन्छ । ठीकसँग हामीले गर्‍यौं भने जोखिम कम हुन्छ, ठीकसँग गरेनौं भने जोखिम बढेर ऋणप्रतिको बुझाइ नै नकारात्मक हुन जान्छ

हाम्रो निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार बनेपछि त्यसबाट लाभ लिने पक्षमा जसरी आफ्नो शक्ति लगाएर लाग्नुपथ्र्यो, त्यो हुनसकेको छैन । यी विमानस्थल चलाउने वातावरणमा निजी क्षेत्र तयार छ त ?

हाम्रो देशमा विकासलाई जनतासँग र आर्थिक/सामाजिक लाभसँग जोड्ने काममा हामी चुकिरहेका छौं । मानौं, कुनै सडक बन्यो भने त्यसले कृषि, उद्योग, खानी वा पर्यटनलाई कति असर/प्रभाव पार्‍यो भन्ने तथ्य/तथ्यांक हामीसँग छैन ।

अहिले पनि कृषकलाई गाउँबाट शहरमा उत्पादन ल्याउन सकस छ, तर हाम्रो सडकको लम्बाइ त बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधारमा भएको लगानीले दिनुपर्ने प्रतिफल किन जनतासँग जोडिन सकेन ? यो पक्षलाई हामीले विचार-विश्लेषण नै गरेका छैनौं । उत्पादन भएका ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर बाटो पुर्‍याउनुपर्ला, यात्रुको चाप भएका क्षेत्रमै विमानस्थलहरू बनाउनुपर्ला ।

हामीले प्राथमिकता पहिचान नगरी परियोजना बनाउँदैछौं । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा नै हामीले यो कारणले यो पूर्वाधार चाहिन्छ र यसले यो-यो फाइदा दिन्छ भन्ने कानुनी दस्तावेज नै बनेको छैन जस्तो लाग्छ ।

हामीले विश्व बैंकको ऋण लिएर ढल्केबरदेखि लहानसम्म राजमार्ग चार लेन बनाउँदैछौं । अब त्यहींबाट रेलमार्ग पनि बन्दैछ, भोलि त्यो बाटोले प्रतिफल दिन्छ कि दिंदैन ? चार लेन आवश्यक छ कि छैन होला ?

त्यसभन्दा तल हुलाकी राजमार्ग छ, माथि चुरे क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्ग बनाइँदैछ । त्यसभन्दा माथि मध्यपहाडी राजमार्ग छ । अब हिमाली राजमार्गको चर्चा छ । यस्ता परियोजना आवश्यक पनि होलान्, तर परियोजनालाई छनोट गर्दा पर्याप्त आधार राखेर प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ने हो ।

कुनै अधिकारप्राप्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेलगत्तै त्यो आयोजना प्राथमिकतामा हुने र त्यसलाई नै प्राथमिकता प्राप्त मान्नुपर्ने अवस्था सही हैन । अध्ययन, छलफल, समन्वय र कार्यान्वयनको ढाँचाका आधारमा प्राथमिकता तोकेर मात्रै परियोजना अघि बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू त ठूला छलफलका विषय हुनुपर्छ । पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यावरण, ऊर्जासहित सबै क्षेत्रमा त्यस्ता परियोजनाले दिनसक्ने सबै खालका लाभका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीं राज्यले थोरै जोखिम लिएर पनि परियोजना विकास गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । तर, त्यस्तो निर्णय गर्ने आधार भने औचित्यपूर्ण र विश्वसनीय हुनुपर्छ । हाम्रोमा राष्ट्रिय सोच र अठोटका आधारमा दस्तावेज बनाएर काम गर्ने परिपाटी नबस्दा ऋणका परियोजनामाथि जनताकै तहबाट प्रश्न गर्ने अवस्था आयो । व्यक्ति-विशेषका चाहना बनेका परियोजनाले भोग्ने नियति राम्रो हुँदैन ।

दाताहरूले नेपालले तिर्न सक्छ भन्ने आधारमा हामीलाई ऋण दिएका हुन् । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकलगायतका दातालाई सबैभन्दा राम्रोसँग ऋण तिर्ने देशको सूचीमा नेपाल अघि छ । ऋण तिर्न समस्या हुँदैन भन्दैमा आवश्यक नै नभएका परियोजनामा ऋण स्वीकार्ने काम गर्नुहुँदैन । दाताले ऋण दिन चाहेको क्षेत्र हैन, हामीलाई सबैभन्दा पहिला के आवश्यकता छ, त्यसको निष्कर्ष निकालेर ऋण लिने थिति बसाउनुपर्छ ।

तर, यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग शक्तिसम्पन्न हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र क्षमताको आधारमा परियोजना अघि बढाउने बाटोमा आयोगले काम गर्नुपर्छ । योजना आयोगले नाम र उद्देश्यअनुसार काम गर्न नपाएसम्म यस्तो भइरहन्छ । योजना आयोग सीमित व्यक्तिले विश्वास गरेका सीमित व्यक्तिहरूको ‘थिंक ट्यांक’ भयो, मुलुकको ‘थिंक ट्यांक’ नै भएन ।

आयोगमा पार्टीका मान्छेहरू राख्ने काम भयो । तर, सक्षम व्यक्ति खोजेर ल्याएर जिम्मा दिने प्रचलन नै भएन । राजनीतिले प्रदूषित बनाएकाले देशभित्र त्यस्ता विज्ञहरू पाइँदैनन्, विदेशमा स्वच्छ भएर काम गर्न सक्ने नेपाली धेरै छन् । उनीहरूलाई अवसर नै दिन खोजिएन ।

अहिले ऋणका परियोजना नै सेतो हात्ती भए भनिन्छ । यो त जागिर र उद्यम नहुँदै बिहे भएर बच्चा पाए जस्तै हो । त्यसले त थप समस्या ल्याउँछ नै । यो शैलीबाट गयौं भने हामी जुनसुकै बेला अप्ठेरो अवस्थामा पुग्छौं । देशको अहिलेसम्मको आर्थिक, सामाजिक परिवेश र सम्भावना हेर्दा मुलुक ऋणमै डुब्ने स्थिति त नआउला । तर, यस्तो प्रवृत्तिले अप्ठेराहरू ल्याउँछन् ।

भोलि हामीले चीनको ऋण तिर्न सकेनौं भने उसले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ ? हामी टाट पल्टिन लाग्यौं भने त अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू पनि सहनुपर्ने हुनसक्छ । हामी कमजोर भयौं भने पश्चिमाहरूको दबाव र प्रभाव बढ्न सक्छ ।

त्यसैले त्यस्तो दिन आउन नदिन हाम्रो आन्तरिक गृहकार्य दह्रो हुनुपर्‍यो । हामीले पर्याप्त अध्ययन, तयारी र योजना विना गरिएको लगानीले काम दिंदैन । लगानी सही ठाउँमा परेन भने त जहिलेसुकै समस्या आउन सक्छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरणमै हाम्रो खोट छ, राजनीति प्रेरित छ, अरूको स्वार्थ प्रेरित मात्रै छ भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ भन्नेमा के सन्देह रहन्छ र ?

हामीले हाम्रा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण ठीकसँग गर्छौं कि गर्दैनौं, त्यसका आधारमा मात्रै ऋण लिने कि नलिने भन्ने कुराको समर्थन वा विरोध हुन्छ । ठीकसँग हामीले गर्‍यौं भने जोखिम कम हुन्छ, ठीकसँग गरेनौं भने जोखिम बढेर ऋणप्रतिको बुझाइ नै नकारात्मक हुन जान्छ । त्यसैले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिक ठहर भएका परियोजनामा ऋण लिऔं । व्यक्ति, पार्टी र समूहविशेषलाई ठीक लागेका भरमा ऋण लिने संस्कृति अन्त्य गरौं ।

(पूर्व भौतिक पूर्वाधार सचिव कडरियासँग अनलाइनखबरका रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 



source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1253988

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More