१० माघ, काठमाडौं । नेपालमा इन्टरनेट सेवा सुरु भएको करिब २८ वर्ष भयो । अहिले ५८ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीहरु इन्टरनेट बजारमा भिडिरहेका छन् । मोबाइलमा डेटा सेवाको प्रयोगले समग्र इन्टरनेट सेवाको विस्तार ब्यापक भएको छ । यो अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड अर्थात् तारमा आधारित सेवाको विस्तार पनि तीब्र गतिमा हुँदैछ । तर, अझै पनि सेवाको मूल्य र गुणस्तरमाथि प्रशस्तै प्रश्न र गुनासोहरु बाँकी छन् । सेवा प्रदायकहरुको संख्या धेरै हुँदा पनि ग्राहकहरु सन्तुष्ट हुने वातावरण किन बनेको छैन ? नेपालकै सबैभन्दा धेरै ग्राहक संख्या (७ लाखभन्दा बढी) रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशव नेपालसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी :–
नेपालमा इन्टरनेट सेवा सुरु भएको तीन दशक पुग्न लाग्योे, अहिले नेपालको इन्टरनेट सेवा कुन स्थानमा छ ?
सन् २०२१ मा भएको नेपालको जनगणनाका आधारमा ६७ लाख घरधुरी छन् । आजको दिनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने २५ लाख घरधुरीमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुगेको देखिन्छ । र, यो क्रम बढ्दो क्रममा पनि छ । निकट भविष्यमा नै ५० प्रतिशत घरधरीमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुग्छ । हामीजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो राम्रो सूचकांक हो । यो हाम्रो लागि गर्व गर्न लायक कुरा हो ।
फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डलाई अहिले मोबाइल ब्रोडब्यान्डले चुनौती दिइरहेको छ, हैन ?
मोबइल ब्रोडब्यान्डको प्रयोग विस्तारलाई चुनौतीमा रुपमा भन्दा पनि अवसरका रुपमा हेर्नुपर्छ । कुनै पनि नयाँ आउने कुरा चुनौती हो कि अवसर भन्ने कुरा केही समय कुरेपछि नै थाहा हुन्छ ।
पहिले थ्रिजी आएपछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड त खत्तम नै हुन्छ भन्ने थियो । तर, थ्रिजी–फोरजी आए गए । यी सेवा आउने बेलामा हामीले चुनौतीकै रुपमा हेरिरहेका थियौं ।
तर, थ्रिजी र फोरजीले उल्टै इन्टरनेट चलाउने बानी पार्न मद्धत गर्यो । डेटा किनेर इन्टरनेट चलाउन थालेका मान्छेले बारम्बार रिचार्ज गर्नुपरिरहेपछि घर–घरमा वाइफाइ जोड्ने चलन बस्न थाल्यो । यसका कारण नेपालमा ‘वाइफाइ’ भन्ने शब्द नै यति पपुलर भयो कि ‘इन्टरनेट भनेकै वाइफाइ’ भन्ने भयो । डेटाले इन्टरनेट चलाउने बानी पारिदिंदा फिक्स्ड लाइन लिने क्रम बढ्यो । सबै परिवारलाई हुने गरी सस्तो र दीगो रुपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुँदै गयो । डेटाको भोक त अहिले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डले नै मेटिरहेको छ । त्यसैले डेटा चुनौती हैन, अवसर बन्दैछ ।
उपभोक्ताहरु आफूले साह्रै महँगो इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेको मान्छन् । तर, सेवा प्रदायकहरु नेपाल विश्वकै सस्तो इन्टरनेट बजार भनिरहेका छन् । कहाँनेर कुरा मिलेन ?
महँगो र सस्तो भन्नलाई कुनै तथ्य तथ्यांकले नै सहयोग गर्नुपर्छ । हामीले यहाँको बजार मूल्यको सन्दर्भ लिने भनेको भारतकै हो । त्यहाँको सन्दर्भ लिंदा त हाम्रोमा इन्टरनेट (वाइफाइ) सस्तो नै छ ।
तर, त्यसरी भारतको मूल्यसँग मात्रै तुलना गरेर नेपालमा सस्तो छ भन्नु न्यायसंगत हुन्छ ?
हामीजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि इन्टरनेट सेवाको मूल्य लागतको अनुपातमा हेर्नुपर्छ । तुलना गर्नका लागि हामी भुपरिवेष्ठित राष्ट्र भुटान, मांगोलिया लगायतको सन्दर्भ लिन सक्छौं । उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
सस्तो र महँगो भन्ने कुरा उपभोक्ताको वार्षिक आय कति छ, औसत रुपमा घरधुरीले कमाउने कति हो, त्यसको आधारमा परिवारले कति प्रतिशत इन्टरनेटमा खर्च गर्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यसरी हामीसँग सन्दर्भ मिल्ने अन्य देश र नेपालको तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालमा इन्टरनेट सस्तो नै छ ।
पछिल्लो समयमा इन्टरनेट बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ, त्यसले थोरै सेवा सस्तो हुँदै गएको छ, तर के गर्न सकियो भने इन्टरनेट अझै सस्तो हुँदै जानसक्ला ?
पहिले इन्टरनेट सेवा लागत हेरौं, सुरुमा त पूँजी नै महँगो छ । फाइबर र उपकरणको लागत ठूलो छ । यो सबै आयातमा आधारित हुन्छ । हाम्रो देशमा फाइबर र उपकरण उत्पादन हुँदैनन् । फ्याक्ट्री लगाए पनि यहाँ जोड्ने र प्याक गर्ने मात्रै हो ।
यसरी आयातमा आधारित फाइबर र उपकरणलाई नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले प्रभाव पार्छ । डलर जति महँगिंदै जान्छ, त्यसले इन्टरनेटको लागत पनि महँगो बनाइदिन्छ ।
अझ के भइदियो भने हामी सबै कम्पनीले एकै ठाउँमा आ–आफ्नो फाइबर बिछ्याएर वितरण सञ्जाल तथा पूर्वाधार बनायौं । कुनै कम्पनी फाइबरको ५० प्रतिशत क्षमता प्रयोगमै नआएको होला, अरु–अरुको ६५, ७५, ८५ प्रतिशत खाली होला । यसले लगानी धेरै मात्रै भएको छैन, फाइबरहरु क्षमता पनि उपयोगमा आएन ।
त्यसैले प्रत्येक कम्पनीले लगानी गरेर बनाएको नेटवर्कको अधिकतम् प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । बजारमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरु गाभिने तिर गए भने इन्टरनेट सेवा सस्तो हुनसक्छ । बजारमा ३–४ वटा कम्पनी मात्रै बाँकी हुने हो भने पूर्वाधारहरु एक ठाउँबाट प्रयोगमा आउँथे, त्यसपछि लागत पनि घट्न सक्थ्यो ।
मूल्यमा असर गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्यान्डविथ’ हो । यो आयात गर्दा महँगो पर्छ । यस्तो ब्यान्डविथ जति कम गर्न सकिन्छ त्यति कै इन्टरनेट सस्तो हुन्छ । यस्तो ब्यान्डविथ आयात गर्न कुनै एउटा ठूलो कम्पनीले सस्तोमा ल्याउन सके र त्यसलाई सरकारी तबरबाट अनुदान दिन सके इन्टरनेट सस्तो हुँदै जानसक्छ ।
सेवा दिंदा लाग्ने लागत अर्थात् सञ्चालन खर्चले पनि मूल्यलाई प्रभाव पार्छ । एउटा कम्पनीको काम गर्दा अर्कोको फाइबरहरु चुडिरहन्छन् र सेवा प्रभावित हुन पुग्छन् । मर्मतका लागि जाने जनशक्ति, उसको इन्धन खर्च, उपकरण खर्च, सबै हिसाव ग¥यौं भने यसको लागत पनि ठूलो छ ।
यो सबै कुरामा मितव्ययी हुन सकिन्छ, तर, त्यसका लागि थोरै प्रतिस्पर्धी कम्पनी चाहिन्छन् । एकाधिकार नहुने गरी बजारमा ३–४ वटा राम्रा कम्पनीहरु हुने हो भने त्यसले लागतलाई तल जान सहयोग गर्छ । जसले मूल्य पनि घट्दै जान्छ ।
शहरमा तारै तारको जञ्जाल छ । कम्पनीहरुबीच सहमति गरेर एकले अर्कोका प्रयोग हुन नसकेको पूर्वाधार प्रयोग (सहप्रयोग) गर्न सेवा प्रदायकहरुले किन चासो नदिएको ?
पूर्वाधारको सहप्रयोग भन्नलाई सजिलो छ, तर गर्न गाह्रो भयो । हामीले नचाहेको हैन । कसले कति दर राख्ने भन्ने लगायतको कुरा असजिलो रहेछ ।
बल्ल त्यो क्रम सुरु त भएको छ । तर, एकअर्काको कम्पनीको सम्पत्ति प्रयोग गर्न अलिगाह्रो हुने रहेछ । त्यसैले पनि संसारभरि नै कम्पनीहरु मर्ज हुने रहेछन् ।
गाभिएर एउटै संस्थाका रुपमा काम गर्न त सजिलो हुने थियो । तर, फरक–फरक कम्पनीबीच एक अर्काको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने कुरा संसारभर नै कम छ ।
तर, नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच मर्जरको सम्भावना छ र ?
यदि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मर्जरको नीति ल्याउँथ्यो भने बजारमा यसबारे छलफल र परामर्श सुरु भइहाल्थ्यो ।
त्यस्तो आवश्यक नीति हो र ?
एकदमै, त्यो आज हैन, हिजै आवश्यक थियो ।
तपाईंले भनेजस्तो थोरै कम्पनी भए भने त फेरि प्रतिस्पर्धा खुम्चेर सेवा र त्यसको लागत झन् बढ्ने जोखिम होला । त्यो नीति इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर बढाउन हो कि ? झन् सीमित कम्पनीहरु राखेर एकाधिकार बढाउन ?
सबैले बुझ्नुपर्छ एकाधिकार त्यहाँ हुन्छ, जहाँ ‘ब्यारियर’को प्रवेश हुन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अर्को ‘प्लेयर’ छैनन् । त्यसैले त्यहाँ मोनोपोली सिर्जना भएको छ ।
विगतमा नेपाल टेलिकम मात्रै हुँदै दूरसञ्चार सेवामा त्यही अवस्था थियो । अहिले अरु कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा आएपछि उपभोक्ताले सस्तो र गुाणस्तरीय सेवा पाए । त्यसैले खुला बजारमा मूल्य र सेवाको स्तर बजारले नै निर्धारण गर्छ ।
खुला बजारमा कुनै कम्पनीले ‘मोनोपोली’ गर्छु भन्यो भने त्यो बिजनेस लामो समय टिक्दैन । संसारमा न्यूनतम नाफा राखेर सेवा दिने कम्पनी मात्रै दीगो हुन्छन् । धेरै नाफा हुने वित्तिकै त नयाँ नयाँ कम्पनी जन्मिन्छन् । अवसर देखिएको ठाउँमा त अरु पनि आउन खोजिहाल्छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धा जीवित राखेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्ज हुनुपर्छ ।
मर्जर त परको कुरा भयो, इन्टरनेट सेवा सस्तो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको प्रयोग घटाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । किन सेवा प्रदायकले यसका लागि काम गरेका छैनन् ?
विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको प्रयोग घट्दै–घट्दै गएको छ । १५–२० वर्षअघिसम्म इन्टरनेटमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ नै हुन्थ्यो । नेपालमा केही पनि थिएन । जे पनि डेटा लिन बाहिरै जानुपर्थ्यो ।
विस्तारै नेपालमा स्थानीय ‘कन्टेन्ट’ बढ्यो । युट्युबसहित विभिन्न कम्पनीको स्थानीय ‘क्यास सर्भर’ आइपुग्यो । आजको दिनमा करिब ८० प्रतिशत ब्यान्डविथ खपत देशभित्रैबाट भइरहेको छ । २० प्रतिशत मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ ।
यसकै कारण हामीले ५०, २००, ३०० एमबीपीएसको इन्टरनेट स्पिड प्रयोग गर्न पाएका हौं । यसअनुसार नै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खोज्न जानुपर्यो भने त इन्टरनेट साह्रै महँगो हुन जान्छ ।
सरकारले पनि समुन्द्रसम्म पुग्ने आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय फाइबरलाई किनिदिने हो भने मूल्य घट्न सक्थ्यो । चीन र भारतका मेन ल्यान्डिङ स्टेसनहरुबाट सीमासम्म ४–६ कोरको फाइबर किनेर नेपालको ट्राफिक थेग्न सघाउँछु भन्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो ।
सबै देशका फाइबरहरु सिधै समुन्द्रमा जोडिएका छन्, हाम्रो छैन । यसले गर्दा जसरी हामी पानीजहाजको लाभ लिन सक्दैनौं, त्यसैगरी इन्टरनेटमा पनि हामीले इन्टरनेट ‘ट्रान्सर्पोटेसन’को लाभ लिन पाएका छैनौं ।
तर, पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य घटेअनुसार त नेपालको इन्टरनेट सस्तो हुन नसकेकै हो नि ?
त्यो हैन, घटिरहेकै छ । हिजो २ एमबीपीएसको सेवा लिन थालेको ग्राहकको इन्टरनेट स्पिड त अहिले २५० पुगिसक्यो । त्यही पैसामा हामीले स्पिड त बढाएर सेवा दिइरहेका छौं । त्यसलाई मूल्य घटेकै मान्नुपर्छ ।
यहाँ कम्पनीहरुले गर्ने ब्यान्डविथ, पूर्वाधार र सञ्चालनको खर्च उस्तै–उस्तै छ । ब्यान्डविथ लागत घटेपनि पूर्वाधार र सञ्चालन लागत त बढेको हुन्छ । जुन हिसाबमा ब्यान्डविथ लागत घटेको छ, त्यसकै आधारमा मूल्य तल झर्दैन ।
तर, त्यही पैसामा ब्यान्डविथ स्पिड बढी दिन सकिन्छ, हामीले दिइरहेका छौं । एउटै मूल्यमा सेवाको गुणस्तर बढेको कुरा त नकार्न नमिल्ला ।
सरकारी करले इन्टरनेटको मूल्यलाई प्रभाव पारेको छ कि छैन ?
सरकारको करले पनि इन्टरनेटको मूल्यलाई प्रभाव पार्छ । सरकारले जति बढी कर लगाउँछ, त्यसको मार त अन्तिममा उपभोक्तालाई पार्छ । जति बढी कर उति नै महँगो इन्टरनेट ।
सरकारलाई पनि राजस्व घटाउन मन नलाग्दो रहेछ । हामीले जति प्रयत्न गर्दा पनि कर घटेन ।
दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएपछि आन्दोलन नै भयो । अन्तिममा गएर साढे ६ प्रतिशतका दरले उपभोक्ता र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नै ब्यहोर्नुपर्ने गरी कुरा टुंगियो । नेपालमा त सूचना प्रविधि भनिए पनि कर अत्यधिक छ । सरकारले पुनविर्चार गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ताको कुरा सुन्नु भयो भने कसैले पनि सम्झौताअनुसार इन्टरनेट स्पिड पाएको अनुभव गरेका छैनन् । किन तोकिएको स्पिड दिन कम्पनीहरु आनकानी गर्छन् ?
सबैभन्दा पहिले शतप्रतिशत डेडिकेटेड सर्भिस ‘रिटेल ब्रोडब्यान्ड’मा हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई उदाहारण लिनुस्, बैंकमा सबै बचतकर्ता एकैपटक पैसा फिर्ता माग्न आएर के हुन्छ ? बैंक बन्द हुन्छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अधिकतम् माग धान्ने गरी ब्यान्डविथ राखिरहेका हुन्छन् । तपाईंले जति पाउनुपर्ने हो त्यति दिने गरी मिलाइएको हुन्छ ।
यसमा प्राविधिक पक्षले असर गर्छ, हामीले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट भनेको अधिकतम् वायरलेस हो । फोन, ल्यापटप र ट्याब्लोयटमा त वाइफाइ नै प्रयोग हुन्छ । डेस्कटपको प्रयोग कम छ ।
वाइफाइमा हुने अवरोधहरुले यसमा भूमिका खेल्छ । अहिले ५ गिगाहर्जका राउटरहरु बढी प्रयोगमा छन् । अब वाइफाइ प्रयोग गर्दा इन्टरनेट चल्ने डिभाइस र राउटर बीचको दुरी नजिक हुनुपर्यो । वाइफाइ सिग्नलले नै गुणस्तरमा मूल भूमिका खेल्छ । कहिलेकाहीं जहाँबाट डेटा तान्न खोजिएको हुन्छ, त्यो बाटो साँघुरो भएको हुनसक्छ । कहिलेकाहीं आन्तरिक समस्याले हाम्रो क्षमता नै ‘कन्जस्टेड’ भएको हुनसक्छ । क्षणिक रुपमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
सामान्यतयाः सेवाप्रदायकहरुले घरेलु ग्राहकलाई पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी ब्यान्डविथ राखेका हुन्छन् । हामी अफिसहरुलाई ‘इन्टरप्रसाइज कनेक्टिभिटी’ दिन्छौं, त्यो १०० प्रतिशत डेडिकेटेड हुन्छ । रिटेलमा चाहिँ लगभग पुग्ने किसिमले नै ब्यान्डविथ राख्दा पनि घरहरुमा भएका राउटरहरु राखिएको ठाउँ र त्यसको पर्याप्तताले पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । ९० प्रतिशत समस्या नै राउटरको ‘पोजिसिनङ र संख्या’का कारण आउने गरेको हाम्रो अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
पहिले २.४ गिगाहर्जका राउटर बढी प्रयोग हुन्थे । त्यसमा २०–२० मेगाहर्जको ३ वटा च्यानलहरु हुन्थे । त्यो राउटरले त अहिले शहरमा त कामै गर्दैनन् भन्दा हुन्छ, धेरै ‘स्लो’ हुन्छ । अहिलेको ५ गिगाहर्ज राउटरले स्पिड राम्रो दिन्छ तर, रेन्ज कम हुन्छ । त्यसैले हिजो बीच तलामा २.५ गिगाहर्जको राउटर राख्दा हुन्थ्यो, तर रेन्ज मिलाएर ५ गिगाहर्जको अरु राउटरहरु राख्नुपर्यो । यसो गर्दा उपभोक्ताको खर्च बढ्छ । त्यसैले मुख्य चुनौती भनेकै राउटरको पोजसिनिङ हो ।
कहिलेकाहीं भवितव्य त पर्न सक्छ । कहिलेकाहीं सामाजिक वस्तुस्थिति तथा घटना र परिस्थितिजन्य कारणहरुले पनि इन्टरनेटको सेवामा असर पर्छ । लकडाउन हुँदा सबैले घरमै बसेर टिकटक बढी हेर्नुभयो । त्यतिबेलासम्म टिकटकको नेपालमा ‘लोकल क्यास सर्भर’ नै थिएन । त्यसले त अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खायो । त्यसरी कुनै कारणले अधिकतम् ब्यान्डविथ खाइदियो भने क्षमताले नै धान्दैन ।
यसैवर्ष विश्वकप फुटबल हर्न पैसा तिर्नुपर्ने भयो । धेरैले अनलाइनमा ‘पाइराइटेड साइट’हरु प्रयोग गर्दा त्यसको ‘लोकल क्यास–इन’ नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत बढ्यो । त्यस्तो बेला इन्टरनेटप्रयोगकर्ताले समस्या भएको अनुभव गर्न सक्छन् ।
तपाईंहरु फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा यति आक्रामक ढंगले बजार विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, तर मूल प्रतिस्पर्धा रहेको मोबाइलको डेटा सेवामा किन चासो नदिनुभएको ?
वर्ल्ड लिंक त भोलि नै त्यसमा जान चाहान्छ । तर, सरकारले अनुमपित्र दिनुपर्यो । हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन हालेका छौं, त्यो त्यहीँ अड्किएको छ ।
त्यस्तो अनुमतिपत्र पाउनुभयो भने के गर्ने योजना छ ?
डेटाका लागि अनुमतिपत्र पायौं भने हामी मोबाइल कम्पनीसँग भ्वाइस सेवामा जाँदैनौं । हामी डेटालाई सस्तो बनाउँछौं । जसरी हामीले फिक्स्ड ब्रोडब्रयान्डलाई घर–घरमा पुर्याएर बजारमा माग बढायौं र गुणस्तरीय तथा सुलभ सेवा दियौं, डेटा पनि हामी त्यही बाटो समात्थ्यौं । र, नेपालभरि नै डेटा सेवा सुपथ मूल्यमा पुर्याउँथ्यौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिने त्यस्तो डेटा सेवा फाइबर इन्टरनेट भन्दा सस्तो हुन्छ कि महँगो ?
हामी कम्प्लिमेन्ट गर्थ्यौं, एउटा परिवारले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड र डेटामा अहिले जति तिर्दैछ, त्यो खर्च धेरै घटाउँछौं । र, गुणस्तर पनि बढाउँछौं ।
सेवा प्रदायकहरु इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवा पनि वितरण गर्छन् । अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट र टिभीको ‘बण्डलिङ’मा रोक लगाएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
टेलिभिजन भनेको संसारमा सुक्दै गएको बजार हो । अहिले सबैको हात–हातमा मोबाइल छ, सबै कुरा त्यसमै छ । टिभीमा आउने कुरा नै मोबाइल र ल्यापपटमा हेर्न पाइन्छ ।
हिजोको जस्तो बैठक कोठामा गएर परिवार नै बसेर रिमोट खोसाखोस गर्दै टिभी हेर्ने प्रचलन अब घटिसक्यो । कति घरमा त विश्वकप जस्ता इभेन्ट र महत्वपूर्ण कन्टेन्टहरु हुँदा मात्रै टिभी खुल्छन् ।
संसारभर नै टिभीका दर्शक ‘आईपी’मा आइरहेको अवस्थामा किन प्राधिकरणले यस्तो नीति ल्यायो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । तर, नियामक निकायले दिएको निर्देशन त हामीले पालना गर्नैपर्यो ।
तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको वर्ल्ड लिंक अहिले निःशुल्क वाइफाइ हटस्पट सेवामा पनि आक्रामक देखिएको छ । यो निरन्तर रहने र फैलिने सम्भावना कति छ ?
वर्ल्ड लिंकको उदेश्य नै ‘जो जहाँ रहेपनि सबैलाई सधैंभरी जोड्ने’ भन्ने हो । कनेक्टिभिटीस्मा माध्यमबाट जीवनशैलीलाई समृद्ध गर्नु हाम्रो अभियान हो । यी भित्र पर्ने सबै काम गर्न हामी सधैं तत्पर छौं ।
कम्पनीको उद्देश्यअनुसार नै हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक ठाउँमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा दिन थालेका थियौं । त्यो सेवा अहिले फैलिंदै गएको छ । त्यसको मासिक सञ्चालन खर्च नै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
१४ हजार साइटहरुमा यस्तो निःशुलक वाइफाइ सेवा छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि खाजाघरहरुसम्म यो सेवा छ । निःशुल्क वाइफाइ भन्नासाथ वर्ल्डलिंक नै सम्झने अवस्था बनेको छ । हामीले यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकेको त छैनौं, तर, यसलाई बीचमा छोड्दैनौं, निरन्तरता दिन्छौं ।
हाम्रो मूल लक्ष्य भनेकै इन्टरनेट सेवालाई राम्रो बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुग्नु हो । २५ लाख घरधुरीमा इन्टरनेट पुग्दा बाँकी रहेको ३५ लाख घरधुरीमा अझै पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन जरुरी छ ।
त्यसका लागि लगानीको जरुरत छ । त्यसैले हामीले मोबाइलका लागि र्न डेटा सेवामा जान चाहिरहेका छौं । घर–घरमा कसरी वर्ल्ड लिंकलाई पुर्याउने भन्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।
नाफा हुन्छ कि हुँदैन मतलब छैन, नेपालको कुनाकाप्चामा वर्ल्ड लिंक पुगोस् । त्यसकै लागि वर्ल्ड लिंकले १५–१६ वटा डाटा सेन्टरहरु निकट भविष्यमा लन्च गर्दैछ । इन्टरनेट सेवालाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउँदै बलियो र प्रभावकारी बनाउन काम गरिरहेका छौं ।
तर, तपाईंहरुले खासै सहर छोडेर गाउँनै त पस्नु भएको छैन नि ?
त्यस्तो हैन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेका ठेक्काका कामबाहेक कुनै निजी सेवा प्रदायक गाउँमा तीब्र रुपले गइरहेको छ भने त्यो वर्ल्ड लिंक नै हो । हामी बितेको २ वर्षमा डेढ सयभन्दा बढी नयाँ ग्रामीण भगमा पगिसक्यौं । हामी तयारीसहित गाउँ–गाउँमा सेवा विस्तार गर्दैछौं । अबको तीन वर्षभित्र एक दुई वटा हिमाली क्षेत्र छाडेर सबै गाउँपालिकामा हाम्रै सेवा पु¥याउँछौं । त्यसको लागि गुरुयोजना छ ।
सेवा प्रदायक सधैं गाली खान तयार हुनुपर्छ । २४ घण्टा नै सेवा दिनुपर्दा कमी कमजोरी हुनसक्छन् । तर, हाम्रो के प्रण छ भने हामी हाम्रो ग्राहकलाई उत्कृष्ट र गुणस्तरीय सेवा दिन प्रतिबद्ध छौं ।
अध्ययन नै नभएपनि हाम्रो ‘आफ्टर सेल्स सर्पोट’ नेपालमा सबैभन्दा राम्रो होला । गुणस्तरमा हामी नम्बर १ नै छौं होला । किनकी गुणस्तरीय सेवका लागि हामीले कित लगानी र प्रयास गरेका छौं, त्यो हामीलाई थाहा छ ।
जतिपनि बजारमा नयाँ कुरा आउँछन्, त्यो वर्ल्ड लिंकबाट नै रिसर्च भएका हुन् । हामीले अध्यउयनका आधारमा लन्च गरेका सेवा भोलिपल्ट अर्को सेवा प्रदायकले लन्च गरिहाल्ने अवस्था छ ।
त्यसैले हामी सधैं ग्राहक केन्द्रित छौं । हामी नाफाबाट हैन, उद्देश्यबाट सञ्चालित छौं । त्यसैकारण हाम्रोमा बेलायत सरकारकै लगानी रहेको कम्पनीको समेत लगानी छ । उनीहरुले नापजाँच गरेरै, गाउँ–गाउँ गएको, सेवा केन्द्रित भएको, नाफा मात्रै नहेर्ने र सेवालाई प्रधान मान्ने कम्पनी भनेरै वर्ल्ड लिंकलाई उसले विश्वास गरेको हो । कमजोरी छ भने ग्राहकले हामीलाई भन्नुपर्छ, हामी सुधार्छौं, छिटो, विश्वसनीय र सुलभ सेवा दिन तयार छौं ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1252017
0 comments:
Post a Comment