वर्तमान गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा सुशासन परेको छ । तर विभिन्न दलको यो गठबन्धन सरकारको टिकाउ र उसका कार्यक्रमहरूको भविष्यका विषयमा निश्चिन्त हुने अवस्था छैन ।
समाजमा राजनीतिसँगै विकास र अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ खाले संकट र आयाम देखिन थालेका छन् । यही मेसोमा भर्खरै भएको चुनावमा पुराना दलहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरेका मतदाताले नयाँ दलहरूलाई पनि मौका दिएका छन् । तर, सरकार गठन हुँदा नयाँ, पुराना दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यी दलहरूले विकास र सुशासनको कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छन् भन्ने आम चासोको विषय भएको छ ।
राजनीतिक दल, यिनका कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनका विषयमा विकास तथा सुशासनविद् डा.अंगराज तिमिल्सिनासँग अनलाइनखबरका लागि दिपेश शाहीले गरेको कुराकानी :
संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असाधारण विश्वासको मत पाए । नयाँ गठबन्धन बन्दा छुटेको कांग्रेसले नै पक्षमा मत दिंदा संसद प्रतिपक्षीविहीन जस्तो बनेको छ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यो असंवैधानिक होइन । प्रतिपक्षमा बसेर पनि समर्थन जनाउन नपाउने भन्ने हुँदैन । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार हुँदा त्यसलाई टिकाउन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले पनि समर्थन जनाएको थियो । तर त्यो बेला अल्पमतको सरकार जोगाउनुथियो, अहिले बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पार्टीले मत दियो ।
यसले संसदमा बलियो प्रतिपक्षी नभएको जस्तो देखिन्छ र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ । प्रतिपक्ष दलको नेतालाई ‘प्राइमिनिस्टर इन वेटिङ’ भनिन्छ, छायाँ मन्त्रीहरू हुन्छन् । त्यो भनेको सरकारको नीतिको विकल्प दिने भन्ने हो ।
कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर हिजो आफ्नो गठबन्धनमा रहेका प्रचण्डले रातारात अर्को गठबन्धनमा गएर सरकार बनाएपछि भोलिका दिनमा त्यसलाई ‘ट्याकल’ गर्न विकल्पको खेल खेलेको जस्तो देखिन्छ ।
समग्रमा गठबन्धनको संस्कृति अझै विकास भइसकेको छैन । संयुक्त घोषणापत्र बनाएर गठबन्धन चुनावमा जाने र साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ‘पावर शेयरिङ’ हुनुपर्ने हो । यहाँ आ–आफ्नो घोषणापत्र लिएर चुनावमा गए । चुनाव जित्नैका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा विभिन्न खालका तालमेल भए । यसले हाम्रो राजनीतिमा निष्ठाको कमी छ भन्ने देखिन्छ ।
ध्रुवीकरणको प्रक्रिया पनि कमजोर छ । संसारभर गठबन्धन गर्दा ‘सेन्टर लेफ्ट’ वा ‘सेन्टर राइट’ बीच हुन्छ । हरेक राजनीतिक दलको आफ्नो दर्शन हुन्छ । यहाँ त कसको दर्शन के हो भन्ने नै छुट्टिंदैन । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको भए ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुन्थ्यो । तर अझै पनि उसले राम्रा एजेन्डामा समर्थन र गलत एजेन्डामा प्रतिवाद गर्न सक्छ ।
यहाँ विभिन्न खाले विचार, दर्शन र एजेन्डा बोक्ने पार्टीहरू सरकारको समर्थनमा छन् । यो सत्ताको मोह मात्रै हो वा परिस्थितिजन्य बाध्यता ?
हाम्रो चुनावी प्रणालीभित्र कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन । यही कारण राजा मान्ने र नमान्ने दुवैथरी पार्टी एकै ठाउँमा बसेर गठबन्धन बन्छन् । नयाँ पार्टीहरूको उदयलाई बुझ्न पार्टीहरू गठनको ऐतिहासिक ‘ट्रेन्ड’लाई बुझ्न जरूरी हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तीन किसिमका मुभमेन्टहरू जोडिएर आयो । पहिलो, विवेकशील साझाले उठाएको सुशासनको मुद्दा । दोस्रो, स्वतन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने सोच र तेस्रो, अहिले भएका सबै पार्टीहरूले राम्रो एजेन्डा बनाएनन् तिनको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने सोच ।
यिनीहरूले परम्परागत पार्टीबाट सर्भिस डेलिभरी भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भएन भन्ने एउटा थियो भने अर्को नागरिकको फ्रस्ट्रेसनलाई ‘ट्यापिङ’ गरे । देशमा युवा मतदाताको बाहुल्य छ, उनीहरू बाहिर पनि छन् । जो प्राकृतिक हिसाबले सिर्जनशील र आशावादी बढी हुन्छन् । रास्वपाले उनीहरूको निराशा र आशा दुवै लिएर एकैपटक २० सिट ल्यायो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को पनि १४ सिट आयो । यसका पछाडि यो पुरानो होइन, नयाँ राप्रपा हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो । राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको एजेन्डामा मात्रै आधारित होइन, यसले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र सर्भिस डेलिभरीलाई पनि केन्द्रित गर्छ कि भन्ने आशा मान्छेहरूमा भयो ।
साथै अन्य पार्टीहरू कसरी आए भनेर पनि हेर्नुपर्छ । पहिले विश्वभर उपनिवेश र अधिनायकवादी शासन थियो । कम्तीमा जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले जनताको आवाज बोल्छ भन्ने भएपछि पार्टी निर्माण भएका थिए ।
नेपालमा नेपाली कांग्रेसको गठन राणाविरुद्ध, राजतन्त्र विरुद्ध प्रजातन्त्र ल्याउन भयो । कम्युनिस्टहरू लोककल्याणकारी राज्य निर्माण, गरिब र निमुखाको उत्थान, कृषक, मजदुरको समस्या हल प्रजातन्त्रवादीले सक्दैनन् हामी गर्छौं भनेर आए ।
अहिले यी सबै दलहरूलाई दार्शनिक सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा को प्रजातन्त्रवादी र को कम्युनिस्ट भन्ने नै रहेन । एउटै चुनावी प्रक्रियामार्फत एउटै संसदमा जाने भएपछि को लोकतन्त्रवादी को अलोकतन्त्रवादी भन्ने रहेन ।
सबैको दर्शन नै लोकतन्त्र भइसकेपछि अबको मुद्दा के हो ? विश्वभरि नै अहिले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सर्भिस डेलिभरीका आधारमा राजनीतिक दलहरूको गठन हुनुपर्छ भनेर नयाँ पार्टीहरू आइरहेका छन् । पुराना पार्टीले पनि यसलाई एजेन्डा बनाउँदै छन् । त्यो अहिलेको नेपालको चुनाव र संसदमा भएको कम्पोजिसनलाई पनि यही मामिलासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
तपाईंले भनेजस्तो पुराना र नयाँ सबै दलले सुशासनको विषयलाई जोड दिन खोजेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछिको १५/२० वर्ष नागरिकले असाध्यै अपेक्षा गरेको विषय पनि यही थियो । तर, राजनीतिक दलले अहिले सुशासनको एजेन्डा सुनाउँदा अन्य कुनै एजेन्डा नभएका कारण रेडिमेड कुरा गरिरहेको छ भन्ने पर्छ । त्यस्तो किन भइरहेको छ ?
सुशासनको एजेन्डा विशेषगरी नयाँ पार्टीहरूले ल्याएका छन् र त्यसमा थोरै भए पनि विश्वसनीयता छ । त्यसैले नागरिकले यिनीहरूले पो केही गर्छन् कि भनेर भोट दिएका छन् । शान्ति प्रक्रियापछिको करिब दुई दशक त्यत्तिकै खेर गयो । यसअघि नेकपाले पाएको पाँच वर्ष समय पनि खेर गयो । त्यतिबेला कम्तीमा पनि विकासको एजेन्डामा संवेदनशील हुन्छौं भन्ने थियो ।
त्यसका तीनवटा कारण छन् :
पहिलो हो, विश्वासमा कमी । जनताको चाहना एउटा हुने, राजनीतिज्ञले अर्कै खेल खेल्ने । निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै गयो । पैसा भएन भने चुनाव जित्न सकिंदैन भन्ने वातावरण छ । त्यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने परिस्थिति बन्यो । जनतामा अहिले भएका नेताबाट सुशासन कायम, भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन र यसो नहुँदा विकास हुँदैन भन्ने नागरिकलाई लाग्यो ।
सार्वजनिक वृत्तमा छवि राम्रो नभएको घरबेटीको घरमा भाडामा बस्ने र बाहिर चाहिं ‘म भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्दा ती नेतामाथि विश्वास भएन । एउटा मात्रै होइन, सबै पार्टीका मुख्य नेताको शैली यस्तै छ । विशेषगरी माओवादी हिजो त्यत्रो युद्धबाट आएको पार्टीका नेताले रूपान्तरण सहितको परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । तर, आफैं भ्रष्टाचारको अंग बनेपछि विश्वासको कमी भयो ।
दोस्रो, अपेक्षामा अन्तर । २०६२/६३ पछि जन्मिएको बच्चा अबको चुनावमा मतदाता हुन्छ । उनीहरूले राणाकालीनदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म कसको के लगानी थियो भन्ने याद गर्दैनन् । सूचना र सञ्चारको बाढीका कारण सामाजिक सञ्जाल हेरेर बसेको युवाले अरू मुलुकको अवस्था के छ भनेर हेर्छन् ।
नेताले अहिले नै सिंगापुर वा स्विट्जरल्याण्ड नबनाउन् तर, आज कोसँग भेट गर्छन् ? कुन नीतिगत प्रक्रिया बदल्न कोसिस गरे ? देश बनाउने उनीहरूको भिजन के हो ? आदि कुरामा युवा मतदाताले गरेको अपेक्षा पूरा हुनसकेको छैन ।
हाम्रो पहिलो पुस्ताको नेतृत्वको प्रजातन्त्र ल्याउन लगानी छ । यो सामाजिक पूँजी पनि हो । तर त्यसले मात्रै अबको युवा पुस्ताको अपेक्षा पूर्ति गर्न सक्दैन । तेस्रो, संघीयताको विषयमा छ । यो खर्चिलो भयो र आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने ठाउँ मात्रै बढी भयो । अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै राजस्व उठाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा के यो साँच्चिकै हामीलाई चाहिने हो ? यस बारेमा अबको सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न छ ।
सत्ता गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रममा न्याय, सुरक्षा, प्रशासन र भूमिसम्बन्धी चारवटा आयोगहरू बनाएर अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने उल्लेख छ । अख्तियार आफैंमा राजनीतीकरण भएर विश्वास गुमाएको अवस्थामा छ ।
साथै, राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्रै होइन, हाम्रा संस्थाहरूसँग पनि जनताको विश्वास गुमेको छ । त्यसैले आलंकारिक पद भए पनि सबैले राष्ट्रपति पद नै चाहिन्छ भनेर मरिमेटेका छन् । किन संसदको सभामुख, अख्तियारको प्रमुख र अदालतमा प्रधानन्यायाधीश आफ्नै मान्छे राख्नु परेको हो दलहरूले ? यसले हाम्रा महत्वपूर्ण संस्थामा पनि बढी नै राजनीतीकरण भएको देखाउँछ । यसले गर्दा सुशासनको चक्र नै खलबलियो र अविश्वास बढ्यो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नयाँ मतदाताले विश्वास गरेर मत दिए भन्ने मानौं । तर यो पार्टीका अध्यक्ष माथि राहदानी र नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ । उनी आफैं नियामक मन्त्रालयमा आसीन छन् । यसरी सुशासन आउँछ त ?
राजनीति, समाज, देश वा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति ‘लिडिङ बाइ एक्ज्याम्पल’ हुनैपर्छ । स्वार्थ बाझिने मुद्दा, भ्रष्टाचार र कानुनका मामिलामा जोडिएको मान्छे क्रिम हुनुपर्छ ।
लामिछानेको विषयमा माया र घृणा दुवै धेरै गर्ने मान्छे छन् । एकथरीले ४०/५० लाख नेपाली बाहिर भएको मुलुकमा कसैको नागरिकता यस्तो र उस्तो भन्ने कुरा ठूलो होइन भन्छन् । उनीहरू रविले देश र आम नागरिकका लागि के गर्छन् भन्ने कुरा ठूलो हो भन्छन् ।
अर्कोतिर, त्यो पार्टीको सर्भाइभल, समग्र देशको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डामा उनले के गर्छन् भनेर हेर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । अब यी पार्टी र यिनको नेतृत्वले यस विषयमा के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।
यिनीहरू सत्तामा जानु र भाग खोज्नु अगाडि हामी यी एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा जाँदैछौं भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्थ्यो । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको देशमा कहाँबाट नियन्त्रण सुरु गर्ने भनेर ‘बटमलाइन’ बनाउनुपर्थ्यो । पछि ती पूरा गर्न सकिएन, यो–यो कारण हामीले पूरा गर्न सकेनौं, हामीलाई बहुमत दिनुहोस् भनेर जनतामा जान सक्छन् । यस्तो भयो भने यी पार्टीहरू फस्टाउने सम्भावना पनि छ ।
नत्र जो आए पनि उस्तै बन्ने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिको खेल उही रहिरहँदासम्म मान्छे नयाँ गएर मात्रै भूमिका परिवर्तन गर्नसक्ने सम्भावना कम हुन्छ । बरु उनीहरू पनि त्यसैको अंग बन्ने सम्भावना हुनसक्छ ।
रवि लामिछानेले सुरुवातमै मेरो मुद्दा नसल्टिएसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्दिनँ, बरु हाम्रो पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्छ भन्न पनि त सक्थे नि !
त्यसमा उनी चुकेकै हुन् । सुशासनका लागि स्वार्थ बाझिने मामिला महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ वा कुनै पनि फोरममा बस्दा आफूले चिनेको मान्छे छ भने पनि एउटै प्यानलमा बस्दैनौं ।
अहिले त अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू उहाँको मातहतमा छन् । देशकै उपप्रधानमन्त्रीको मुद्दामा अदालतले टिप्ने सिग्नल पनि अर्कै होला । त्यस मानेमा उनी चुकेकै हुन् । तर हामी संवैधानिक इजलासको पनि विश्वास गरौं । हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि परमादेश दिएर अर्को सरकार बनेको पनि इतिहास छ । यो कुन रूपमा जान्छ त्यसका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ।
तर म त फेरि पनि भन्छु सुशासनको एजेन्डा बोक्ने हो भने लिड बाइ एक्ज्याम्पल हुनैपर्छ ।
अहिले राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेका राप्रपा, संघीयता नरुचाएर प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नै दर्ता नगरेको रास्वपा अगाडि आइरहेका छन् । यिनीहरू अब राजनीतिको मूलधार बनेर आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
सुशासन, विकास र समृद्धिको एजेन्डा कम्तीमा मूलधारमा आइसक्यो । संसदमा भइरहेको बहस हेर्दा नयाँ दलका सांसदहरू नयाँ तरिकाले प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन् । यसले कम्तीमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई पनि ती मुद्दा उठाउन कर लाग्नेछ । यो सकारात्मक पाटो हो ।
अर्को, मैले एक वर्षयता भन्दै आएको हाम्रो संघीयतामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कुन कुराले काम गरिरहेको छ, कुनले छैन भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ । समृद्धि र विकासका लागि स्थानीय तहको प्राथमिकता के हुने, प्रदेशको प्राथमिकता के हुने र संघीय तहको प्राथमिकता के हुने ? यी तीनवटैको तालमेलमा समृद्धि र विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि अमेरिकाको तल्लो सदनमा ४४५ जना मात्रै प्रतिनिधि हुन्छन् । भारत हेर्ने हो भने लोकसभामा ५४५ जना छन् । ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा जम्मा ४४५ प्रतिनिधि छन् । नेपालमा हाम्रो प्रतिनिधिसभामा करिब ४०÷४५ जना भए पुग्छ । क्यालिफोर्नियाको जनसंख्या करिब ४ करोड छ । हाम्रो तीन करोड छ । त्यहाँको सदन हेर्नुभयो भने ८० जनाको मात्रै छ । त्यो आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो प्रदेशसभामा २०/३० जना सांसद भए पुग्छ ।
साथै, कसको भूमिका के हुने ? आफ्नो स्रोत आफैंले उठाउन नसकेपछि यो दीर्घकालीन समस्या हुन्छ । संघले मात्रै दिएर प्रदेश र स्थानीय तहले कहिलेसम्म गुजारा गर्ने ? यो दिगो हुँदैन ।
त्यसैले यो आशंका नै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । यसमा स्वस्थ बहस हुनुपर्यो । केही तथ्य र तथ्यांक आउन थालेका छन् । यसैले ठूलो निराशा ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर सकारात्मक रूपले सोच्ने हो भने यसले दबावको काम गर्छ ।
संघीयता छाड्ने कि पुनर्विचार गरेर उन्नत खालले अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष चाहिं निकाल्छ । त्यसले पनि दलको हैसियत के हुने भन्ने निर्धारण गर्छ ।
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा असाध्यै भ्रष्टाचार भयो, मनपरी भयो, सीमित वर्ग र व्यक्तिको हालिमुहाली भयो भनेर लोकतन्त्र ल्याइयो । अहिले संघीयतामा फजुल खर्च धेरै भयो, अनुत्पादक भयो भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो । अनि संघीयता नरुचाउने शक्ति निर्वाचन जितेर आए । सुशासन राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिएर आउने विषय हो ?
विकसित र विकासशील मुलुकको तुलना गर्ने हो भने त्यहाँ जनतालाई नै असर हुने खालको भ्रष्टाचार कम छ । यो भन्नुको अर्थ यो व्यवस्था र ऊ व्यवस्था भन्ने रहेनछ ।
संस्था कमजोर हुने र त्यहाँ राजनीतीकरण भयो भने पनि सुशासन सम्भव हुँदैन । अदालतमा मात्रै निष्ठा भयो भने अरू कुरा धेरै सुधार हुँदै जान्छन् । भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन कर्मचारीतन्त्र पनि राम्रो हुनुपर्यो । व्यापार, राजनीति र गैरसरकारी संस्था, सामाजिक सेवा वा समग्र समाजको निष्ठा उच्च हुनुपर्छ ।
तर हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकको समस्या भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको हुन्छ । अदालत होस् वा टेन्डरिङ होस् जहाँ पनि भ्रष्टाचार छ । सबै त्यसैमा मुछिए भने कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हो । त्यसैले अब व्यवस्था होइन, राइट मान्छेलाई राइट पोजिसनमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । कम्तीमा कम खराब मान्छेलाई राज्यको नीति र नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ ।
अब तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यो परियोजनाबाट राजनीतिज्ञलाई यति फाइदा हुन्छ भनेर मात्रै सोचिन्छ । यसले मुलुकमा कति रोजगार सिर्जना गर्छ, जीडीपीमा कति योगदान पुर्याउँछ, ५० वर्षपछि यो परियोजना के हुन्छ भनेर सोचिंदैन । साथै, करको दायरा परिवर्तन गर्दा कसलाई कति फाइदा हुन्छ भन्नेबाट नीति बन्छ ।
नेपालमा व्यवस्था बदल्नैका लागि हामीले पाँच दशक वितायौं । तर व्यवस्था भन्दा पनि राजनीतिज्ञको चरित्र, प्रवृत्ति र नेतृत्वको इच्छाशक्ति कस्तो छ अर्थात्, समग्रमा निष्ठा कस्तो छ भन्ने कुराले धेरै चिज निर्धारण गर्छ ।
तेस्रो विश्वका देशमा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ । तपाईं अहिले विश्वका धेरै मुलुकको सुशासन अवस्था नियालिरहनुभएको हुन्छ । यी दुईथरी मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारको अवस्थामा के समानता र भिन्नता पाउनुभएको छ ?
भ्रष्टाचारले स्वरुप बदलिरहन्छ । विकसित मुलुकमा ट्राफिक पुलिसले सरासर पैसा माग्दैन । नागरिकता बनाउन जाँदा १०÷२० मिनेटमा काम हुन्छ । राहदानी बनाउन जाँदा पैसा लाग्दैन । कसैले पैसा मागिहाल्यो भने त्यसलाई त्यहीं कारबाही हुने व्यवस्था हुन्छ ।
त्यहाँ ठूल्ठूला टेण्डरहरूमा, सुरक्षा सामग्री खरिद बिक्रीमा एक खालको भ्रष्टाचार चाहिं हुन्छ । यो भनेको त्यहाँ जनजीविकाका सवालमा, राज्यबाट पाउने सेवासुविधामा सिधै असर पर्दैन ।
विकासशील मुलुक भर्खर बामे सर्दैछौं । हामीले चाहने भनेको भ्रष्टाचारले गरिबी निवारणमा समस्या नगरिदेओस्, सेवा प्रदायमा असर नगरोस् भन्ने हो । भ्रष्टाचारले विकसित भन्दा विकासशील मुलुकलाई बढी असर गर्छ । त्यही कारण विकासशील मुलुक बढी गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
अर्को, विकसित मुलुकका संस्थाहरू बलिया छन् । भ्रष्टाचार नै हुँदा पनि अदालतमा गएर सेटिङ हुँदैन । निर्माण व्यवसायमा सेटिङ हुँदैन । कसैले ठेक्का लियो तर काम गरेन भने अनुसन्धान हुन्छ । गलत भए जेल जान्छ ।
तर, नेपालमा अख्तियारको रिपोर्ट अनुसार १८ सय पुल आधा बनेर छोडिएका छन् । त्यहाँ न अनुसन्धान भएको छ न कोही जेल गएको छ । यो अवस्था त्यहाँ हुँदैन । त्यहाँ संस्थाहरू बलिया छन् । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुन्छ ।
साथै, विकासशील मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको जति पनि पैसा हुन्छ त्यो विकसित मुलुकमा गएर थुप्रिन्छ । राज्यका स्रोतमा भ्रष्टाचार भइरहने र त्यो पैसा बाहिर गएर थुप्रिरहने अवस्था छ भने हामीले यहाँको प्वाल टाल्नुपर्छ ।
विकसित र विकासशील दुवै देशमा भ्रष्टाचार हुने रहेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारले भ्रष्टाचारको प्रकृतिलाई फरक पार्ने मात्रै रहेछ । भनेपछि हामीले विश्व व्यवस्थामाथि नै छलफल गर्नुपर्ने पो हो कि ?
भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुन्छ । विकसित देशका कर्पोरेट हाउसहरू विकासशील मुलुकमा गएर खोल्ने गरेको पाइन्छ । तर अहिले विकसित भनिएका जस्तो कि नर्डिक कन्ट्री (नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड) ले त्यहाँको व्यापारी विकासशील देशमा गएर भ्रष्टाचार गरे कारबाही हुने कानुन बनाएका छन् ।
अर्को कुरा विकसित मुलुकमा गएको पैसा फिर्ता ल्याउने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यति बलियो छैन । त्यसका लागि द्विपक्षीय सम्झौता, अनुसन्धान गर्ने प्राविधिक क्षमता आदि कुरामा विकासशील मुलुक कमजोर छन् । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि ‘सेन्ट्रल रजिस्ट्री’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसले कुन कम्पनीमा कति शेयर हालेको छ भनेर हरेक मुलुकमा खुलस्त देखिनुपर्छ । त्यो सूचना अरू मुलुकमा पनि आदानप्रदान हुनुपर्यो । धेरैजसो पैसा लुकाउने यसरी नै हो ।
विकसित मुलुकबाट आएर विकासशील मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने लुपहोल टाल्न सकियो भने भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा आधा समाधान ल्याउन सकिन्छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिले केही विषय उठाउन खोजेको छ । तर त्यसले सार्वजनिक क्षेत्रको विषय उठाए पनि निजी क्षेत्रको विषय नयाँ नै छ ।
नेपालमा पनि प्राइभेट कम्पनीको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन । यहाँ भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ भनेपछि व्यापारी र राजनीतिज्ञका बीचमा साँठगाँठ हुने नै भयो ।
बाहिरतिर संसदका समितिदेखि अदालत, पुलिस प्रशासन, अख्तियार सबैतिर अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय हुन्छन् । तर यहाँ अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारीहरू बसिरहेका हुन्छन् । विद्यालय सञ्चालक शिक्षा समिति र अस्पताल सञ्चालक स्वास्थ्य समितिमा बस्छन् । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ स्वार्थको द्वन्द्व हुनु भनेको पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो ।
जबकि हामीले राजनीति, प्रशासन र कर्मचारीसम्मलाई पेनाल्टीदेखि प्रमोसनसम्मको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीति होइन अदालतबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । काजिकस्तान यसको एउटा उदाहरण हो । ऊ पनि विकासशील मुलुक हो । तर कसले कोभन्दा राम्रो व्यापार गर्न सक्छ भन्ने ‘इजी अफ डुइङ बिजनेश’ इन्डेक्समा दुई÷तीन वर्षको बीचमा काजिकस्तान ३०/४० स्थानबाट विश्वको २२/२३औं स्थानमा उक्लेको छ ।
उनीहरूले अदालतलाई सुरुमा ‘रिफर्म’ गरे । धेरैजसो काम अनलाइनबाट गर्ने, व्यापारसम्बन्धी मुद्दा परेको खण्डमा जुन तरिकाले भए पनि ६० दिनभित्र टुंग्याइदिने गरे । जबकि नेपालमा त्यस्ता मुद्दा २०औं वर्षसम्म टुंग्याइन्नन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको प्रतिनिधिहरूको थलो संसद हुँदाहुँदै अलग्गै अख्तियारको व्यवस्था छ । जहाँ विवादास्पद व्यक्ति नै नेतृत्वमा पुग्छ । यसले यस्ता संस्थामाथि नागरिक भरोसा टुट्दै गएको छ । यस्ता मुद्दाको हल खोज्ने गरी अरू कुनै उपाय हुँदैन ?
पहिलो कुरा, निष्ठावान व्यक्तिलाई यी संस्थाहरूको नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । खराब वा राजनीतीकरण भएको मान्छेलाई लिएर गएपछि त्यहाँ के अपेक्षा गर्ने ? नेपालको ठूलो समस्या नै यही हो ।
अख्तियार, अन्य आयोग वा अदालतमा पठाउने कुरामा सर्च कमिटीमार्फत निष्ठाको परीक्षण गरेर उचित व्यक्तिलाई संस्थाको नेतृत्व दिनुपर्छ । यहाँ राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे चाहियो भन्ने छ । नेतालाई सुरक्षित महसुस हुनुपर्छ । त्यो किन भन्दा नेतृत्व कुनै न कुनै रूपमा आफू पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको हुन्छ ।
अख्तियार र अदालतमा आफ्ना मान्छे राख्यो भने आफूलाई डर हुँदैन भनेर त्यहाँ नेताले आफ्नो मान्छे पठाउने हो । त्यहाँ सेटिङ भयो भने पुग्यो भन्ने मानसिकताले समाजलाई गाँजेको छ । त्यसलाई बदल्न जरूरी छ ।
दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैतिरबाट सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ । अदालतमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम प्रधान न्यायाधीशको हो । सरकारभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । महानगरको भ्रष्टाचार मेयरले र संसदको सभामुखले नियन्त्रण गर्ने हो ।
हरेक संस्थाको नेतृत्वले आफू मातहतको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम मेरो हो भन्ने महसुस नगरेसम्म अरूको काम भ्रष्टाचार गर्ने हो र नियन्त्रण गर्ने काम चाहिं अख्तियारको मात्रै हो भन्ने मानसिकता बन्छ । त्यसरी मात्रै अख्तियार प्रभावकारी हुनै सक्दैन ।
समाजमा साना ठूला कुरामा निर्देशन दिने चलन छ । निर्देशनले मात्रै हुँदैन, त्यसलाई मनिटरिङ गर्ने ‘मेकानिजम्’ पनि चाहिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण हुन नसक्नुमा राजनीतिज्ञको मात्रै बढी भूमिका हुन्छ या यसका अरू पनि ‘फ्याक्टर’ हुन्छन् ?
हामीकहाँ राजनीतिज्ञले प्रशासकलाई, प्रशासकले राजनीतिज्ञलाई, अदालतले व्यापारीलाई, व्यापारीले अरू कसैलाई दोष दिने चलन छ । एउटा भनाइ छ नि, भैंसी देख्दा जोगी तर्सिने, जोगी देख्दा भैंसी तर्सिने त्यस्तै भएको छ ।
म न्याय दिने संस्था सर्वोपरि हुन्छ भन्छु । त्यहाँ उच्च निष्ठावान व्यक्तिलाई राख्न सक्यौं भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।
राजनीति भनेको त ‘लुप होल’ हेरेर खेलिने खेल मात्रै हो । प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । हामीले २१औं शताब्दी अनुसारको प्रशासन बनाउन सकेका छैनौं । पारदर्शी, उत्तरदायित्व, निष्ठा, सर्भिस डेलिभरीका हिसाबले राम्रो काम गर्नेलाई प्रमोसनको व्यवस्था हाम्रोमा छैन । जे राजनीतिज्ञले भन्छ त्यसैमा नाच्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिज्ञसँग नजिक भइएन र भनेको काम गरिएन भने बढुवा हुँदैन भन्ने हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा राजनीति, सरकार, सदन, प्रशासन वा नियामक निकायको मात्रै बढी कुरा हुन्छ । तर आर्थिक शोषण, सामाजिक–सांस्कृतिक उत्पीडन, अलगावमा परेको समुदाय र सीमान्तकृतहरूका समस्याबारे छलफल नै हुँदैन । त्यो आवश्यक नहुने हो र ?
चीन सरकार नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा दिने हिसाबले विश्व बैंकको आँकडामा सबभन्दा माथि छ । भारत धेरै तल छ । भारत लोकतन्त्र हो चीन होइन । अर्कोतिर, आवाज र उत्तरदायित्व भन्ने पनि हुन्छ । जनताले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने कुराको आँकडामा भारत माथि छ । चीन त तल हुने नै भयो ।
सिंगापुरमा लोकतन्त्र नै भए पनि एउटा पार्टीले सरकार चलाएको छ । तर, त्यहाँ कुनै ठाउँमा रेल प्रणाली आधा घण्टा मात्रै अवरुद्ध भयो भने रेलमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ । अमेरिकामा रेल सिस्टम ६÷७ हप्तासम्म अवरुद्ध हुन्छ, तर कसैलाई चासो हुँदैन ।
भनेको मतलब पहिलो त नागरिकले आफ्नो कुरा भन्न पाउनुपर्छ । दोस्रो, सरकारको प्रभावकारिता पनि चाहिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा क्यापिटल फर्मेसन नै भएन भन्ने हो । यहाँ सबभन्दा पहिले पूँजी निर्माण र लगानीको प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्छ । होइन भने सामाजिक न्याय दिन सकिंदैन । तपाईंले भनेका समुदायलाई माथि उठाउन सकिंदैन ।
समग्रमा भन्दा वितरण न्यायिक हुनुपर्छ । सामाजिक न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ । साथै समावेशी ग्रोथको पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ । गरिब गरिब नै रहने र धनी धनी बन्दै जाने हुनुहुँदैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा डिल उभिएको भनिन्छ । तर एउटा समान्य मजदुर, किसान गृहिणीले अर्थतन्त्र बुझिरहेका हुँदैनन् । उनीहरूले अर्थशास्त्रलाई कसरी बुझ्ने वा उनीहरूलाई अर्थतन्त्रबारे कसरी बुझाउने ?
हाम्रो बजेट बनाउने प्रक्रियामा नै समस्या छ । सिंगापुरमा बजेट बनाउनुअघि नै त्यसको ड्राफ्ट घरघरै पठाइएको हुन्छ । किनभने, जनताले त्यसलाई बुझुन् र सुझाव दिउन् भन्ने हुन्छ । यहाँ भने एउटा बन्द कोठामा बजेटको निर्माण गरिन्छ । भर्खरै मात्र त्यहाँ को अर्को मान्छे पसेको भनेर विवाद भएको थियो ।
त्यहाँ को पस्यो भन्ने नै होइन, कहाँ के गर्ने भनेर खुला बहस गर्नुपर्छ । बजेट बनाउने हरेक प्रक्रियामा ‘फिस्कल ट्रान्सपरेन्सी’ चाहियो । बजेट अर्थ मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन, समाजको पनि कुरा हो । त्यसैले नयाँ बजेट आउँदा समाजमा सबैले बुझ्ने गरी बहस गरौं । बजेट सचिव, मन्त्री वा दुई÷तीन जना विज्ञले मात्रै बनाउनुहुँदैन । बजेट बनाउने प्रक्रियामा नै खराबी भएकाले हामीले मजदुर, किसान र गृहिणीलाई बुझाउन नसकेको हो ।
साथै, संसदमा ल्याएको बजेटको एउटा कमा पनि परिवर्तन हुँदैन । जनप्रतिनिधि भनेका सांसदको पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा भूमिका हुँदैन । जे लेखेको छ त्यही पारित हुन्छ । त्यसले हामीले यसलाई प्राविधिक कुरा भनेर छोडिरहेका छौं, समाजलाई बुझाउन सकेका छैनौं ।
जुम्लाको स्याउ खाँदा हामी स्वावलम्बन हुन्छौं, भारतको स्याउ खाएर भइँदैन भन्ने बुझाएका छैनौं । तर, भारतबाट आएको स्याउ १० रुपैयाँ सस्तो पाएपछि त्यही किनिन्छ । किनभने, उपभोक्तावादी दिमागमा जे सस्तो छ त्यही किन्ने भन्ने हुन्छ । हामी आफैंलाई त्यसरी प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनौं । अलिक महँगो भए पनि हाम्रै उत्पादन खाउँ, यो मिसावट भएर आएको छैन भन्ने नै छैन ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । त्यसका लागि आन्दोलन भए । तर आर्थिक विषय जनतालाई बुझाउन सकेनौं । त्यसको एउटा राम्रो पक्ष सामाजिक विषय मूलधारमा आयो, अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको कुरा अझै मूलधार हुनसकेको छैन । किनभने, यो पार्टीको एजेन्डा नै बनेको छैन ।
बजेट निर्माणको प्रक्रिया र अर्थतन्त्र आम मानिसलाई थाहा हुँदैन । तर मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको युवाले विदेशबाट एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याए विमानस्थलमा जफत गरिन्छ । नीति बनाउने ठाउँमा सीमित व्यक्तिहरू हावी हुँदा यस्तो भएको हो ?
नीति बनाउँदा कसैले फाइल लिएर नेपालमा उत्पादन हुने चिनीलाई प्रोत्साहन गरौं, बाह्य आयातलाई रोकौं भनेर भन्छ । पछि भारतको चिनी रोकिन्छ र यहाँ हाहाकार हुन थाल्छ । जब दुईचार जना मिलेर दुईचार जनाका लागि फाइदा हुने गरी नीतिहरू बन्छन् यस्तै हुन्छ ।
मोबाइलको आफ्नै अर्थतन्त्र छ । चालीस पचास लाख मान्छे बाहिर छन् । बर्सेनि बीस–तीस लाखले आवतजावत गर्दा पनि तीस लाख थान मोबाइल यहाँ आउँछ । नेपालमा राजस्व उठ्छ चालीस अरब । बजेट हिसाबले हेर्दा तीस लाख मोबाइलबाट मात्रै राजस्व उठाउने हो भने पनि ८०/९० अरबदेखि एक खबर त यसैबाट उठ्छ ।
अर्कोतिर यससँगै रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा बाहिर बस्ने नेपालीले पठाउँछन् । त्यत्रो प्रतिशत रेमिटेन्स धान्ने मान्छेले एउटा फोन ल्याउँदा के बिग्रियो त ?
एउटा चलाउने सेटबाहेक अरूको कर तिर्नु भन्दा भइहाल्छ । त्यो पनि एकदुई दिन घुमेर आउनेलाई होइन, एकदुई वर्ष श्रम गरेर आउनले ल्याउन पाउने नियम बनाए पनि हुन्छ । आखिर व्यापारीले ल्याए पनि सर्वसाधारणले ल्याए पनि कर मुख्य कुरा हो । यसमा हामी धेरै भावनात्मक मात्रै पनि बन्नुहुँदैन ।
अहिले विकासे परियोजना निर्माणको विषयमा एकथरीले पूर्वाधार निर्माण भयो भने कायापलट भइहाल्छ भन्छन् । अर्कोथरीले हामीसँग ती पूर्वाधारबाट विश्वबजारमा पठाउने वस्तु र उत्पादन छैन भनिरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको विकासको मोडल चाहिं कस्तो हो ?
विश्वका धेरै मुलुकमा ‘युद्धपछिको पुनर्निर्माण’ भन्ने हुन्छ । ठूल्ठूला दाताको सम्मेलन हुन्छ । त्यसैबाट ठूल्ठूला परियोजना बनाइन्छन् । अक्सर मुलुकहरूको जीडीपी युद्धपछि दुई अंकको ग्रोथमा जान्छ । तर, त्यो अवसर हामीले गुमायौं ।
त्यस्तै भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको वातावरण बन्न सक्थ्यो । हामीले त्यो पनि गुमायौं । त्यो गुमाएपछि जनतामा सुशासन भएन भन्ने अनुभूति भयो । कोरोना महामारीपछि पनि त्यस्तै भयो । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई ‘कोरानानोमिक्स’ भनिन्छ ।
यसले तीनवटा कुरा सिकायो ।
कुनै पनि देशमा खाद्यान्न सुरक्षा र आत्मनिर्भरता भएन भने त्यो देश स्वावलम्बन बन्दैन वा टिक्दैन भन्ने भयो । त्यो किनभने, नाकाबन्दी वा अन्य देशले आफ्ना नागरिकलाई पुग्दैन भनेर चामल पठाएनन् वा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने समस्या नपरोस् भन्ने हो ।
ऊर्जा सुरक्षाको विषय छ । रूस र युक्रेनबीच युद्ध भएका कारण जताततै ऊर्जा संकट भयो । देशको अर्थतन्त्र वा जीविकोपार्जनका लागि चाहिने ऊर्जा नै हो । त्यसमा पनि स्वावलम्बन हुनुपर्यो ।
अर्को, औषधि । ठूला देशले भ्याक्सिन पनि आफ्नो आवश्यकता हेरेर मात्रै बेचे । सिटामोल नै नपुग्ने अवस्था थियो । अक्सिजनको पनि समस्या देखियो ।
त्यसैले हामीलाई मुख्यतः यी चिज चाहिएका छन् ।
पूर्वाधार धेरै बनिरहेका छन्, तर गुणस्तर छैन । यति धेरै सडकहरू बनेका छन्, तर गुणस्तरीय सडक अथवा बाह्रै महिना चल्ने राजमार्ग छैनन् । विकल्पमा न रेल छ न अरू केही । सडक उत्पादकत्व बढाउने कुरा हो । ऊर्जा भनेको यातायात क्षेत्र पनि हो । त्यसैले पूर्वाधार निर्माण गर्दा दुईवटै क्षेत्र सन्तुलित गर्नुपर्छ । बनेका सडकको गुणस्तर बढाउनुपर्छ ।
यो परियोजना बनाएबापत यति पैसा आउँछ भन्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी वा अरू कसैको स्वार्थबाट बहस सुरु हुनुहुँदैन । यसले उत्पादनमा कति योगदान गर्छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, आगामी ५० वर्षमा यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति योगदान गर्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।
अबको क्रान्ति भनेको प्रविधिको हो । प्रविधिमा पनि लगानी गर्दै जाऊँ । हामी भारत र चीनको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने पुल बनौं । चीनदेखि भारत जोड्ने दुईवटा राम्रा सडक बनाऊँ । भारत र बंगलादेशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत पाँच, सात हजार मेगावट जलविद्युत् चार, पाँच वर्षमा पठाउन सक्यौं भने अथवा चीनले मात्रै किन्न सक्ने परिस्थिति बनाउन सकियो भने त्यो पनि रणनीतिक लगानी हुन्छ ।
हामी कृषिको कुरा गर्छौं । अहिले भारतसँग ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्न सकिंदैन । युएई र कतार यहाँ कृषिमा लगानी गर्न तयार छन् । हाम्रो पानी लिन तयार छन् । यहीं आएर लगानी गर्न तयार छन् । तर त्यो अनुसारको नीति र कानुन बनाउन हामीले सकिरहेका छैनौं ।
औषधिको कुरा गर्दा हामी कच्चा पदार्थ मात्रै निर्यात गरिरहेका छौं । त्यही महँगो औषधि किनिरहेका छौं । चीन र भारतका कम्पनीहरूलाई यहीं आएर लगानी गर जग्गा पनि दिन्छु यही आएर प्रशोधन गर लैजाऊ भन्ने वित्तिकै यहाँ धेरैले रोजगारी पाउँछन् । त्यसले उत्पादकत्व पनि बढायो । त्यसैले राष्ट्रिय एकता कायम गरेर रणनीतिक योजना बनाउन सक्छौं ।
ऋण लिनु ठूलो कुरा होइन । हाम्रो जस्तो देशमा ऋण त लिनै पर्छ । तर त्यो सार्वजनिक खर्च वा साधारण खर्चमा उडाउने हो भने भोलिबाट त्यही ऋण अहिले श्रीलंकामा बनेजस्तो ठूलो बन्दै जान्छ । त्यसैले ठूला परियोजनामा रणनीतिक भएर सोचौं । हामी चुक्नुहुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना कार्यान्वयनका लागि हाम्रो भूराजनीतिक जटिलता पनि हेर्नुपर्ने होला । भर्खरै मात्रै चिनियाँ कम्पनीले काम गरेको परियोजनाको बिजुली भारतले किनेन । अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआई पनि भूराजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण विवादमा छन् । यसलाई कसरी सुल्झाउने होला ?
भूराजनीतिको विषय सोचेजस्तो जटिल होइन । यो हाम्रा लागि अवसर हो । देशको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउँछ कि भन्ने पाटोबाट हेर्दा चुनौती पनि हो । भारत र चीनलाई हामी कसैको पनि सुरक्षा छातामा जाँदैनौं र कसैको सुरक्षा चासोमा आँच आउन दिंदैनौं, तर विकासमा दुईवटैको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ भनेर प्रभावकारी कूटनीति प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो चीन र भारत दुवैका लागि फाइदा छ भन्न सक्नुपर्छ ।
जस्तो जलवायु परिवर्तनको विषयमा कोइलाबाट बिजुली बाल्ने ३० प्रतिशत जनसंख्याका कारण ठूलो प्रदूषण ल्याएको भनेर भारतलाई धेरैले दोष दिन्छन् । यदि भारतले हाम्रो बिजुली किन्ने हो भने विश्वमा उसको इमेज पनि राम्रो हुन्छ, उसलाई पनि सस्तो बिजुली उपलब्ध हुन्छ ।
त्यसका लागि हामी संवादमा खुला हुनुपर्छ । हाम्रा सबै पार्टीले भन्ने कुरा एउटै हुनुपर्छ । कहिले भारत त कहिलै चीन ढल्के जस्तो हुनुहुँदैन ।
हामी यिनीहरूको सदासयता पाइँदैन, यी कुराहरू उठाउनुहुँदैन भन्ने हीनताबोधबाट माथि उठ्नुपर्यो । जलवायु संकटको कुरा त जलवायु न्यायको कुरा पनि हो । हामी त्यत्ति धेरै कार्बनडाइअक्साइड लगायत अरु ग्यासहरू उत्सर्जन गर्दैनौं । तर हामी सबभन्दा बढी प्रभावित छौं ।
हाम्रा हिमनदीहरू सुकिरहेका छन् । सुक्खा पहिरोदेखि लिएर बाढी पहिरो जाने क्रम बढिरहेको छ । हामी चुनौतीमा छौं । ट्रान्स हिमालयको यो कन्सेप्ट सबैलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । बंगलादेश अब डुब्दैछ । बंगलादेशले पनि भारतसँग सहकार्य गर्न सघाउनुपर्छ । यो क्षेत्रीय रूपमा बहस हुनुपर्छ ।
भूराजनीति भनेर हामी चीन र भारतमुखी धेरै बन्यौं । थुप्रै देशहरूबाट लगानी ल्याउने र सम्बन्ध बढाउने हो भने भारत र चीनको परनिर्भरता पनि घट्दै जान्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशले सबै देशसँग सहकार्य गर्न र लगानी बढाउन जरूरी छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/01/1247540
0 comments:
Post a Comment