१३ मंसिर, काठमाडौं । बेलायत र भारतबाहेक अरु देशमा नेपालबाट सैनिक भर्ना पठाउने व्यवस्था छैन । तर आम जानकारीमै छ– फ्रान्स, रुस, अफगानिस्तान, युक्रेन लगायत देशमा नेपाली सैनिकहरु छन् । अमेरिकामै पनि कतिपय यस्ता सैनिक छन्, जसमध्ये धेरैले ग्रीनकार्ड लिए पनि आफूसँग नेपाली नागरिकता साथै राखेका सूचनाहरु छन् ।
यस्तैमा भर्खरै रुस–युक्रेन युद्धमा तीन नेपाली मारिएको पुष्टि भएको छ । शैक्षिक परामर्शदाताको माध्यमबाट, अनि स्वयंसेवी काम गर्न भनेर रुस पुर्याइएका उनीहरु युक्रेनको आक्रमणमा परेको देखिन्छ ।
गत असारमा पनि रुसी सेनामा रहेका एक नेपाली युवा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको सूचना आएको थियो ।
सैन्य सम्झौता नै नभएको रुसी सेनामा नेपाली पासपोर्टधारी युवा कसरी सहभागी बने त ? रुस सरकारले पनि यसबारे कुनै औपचारिक धारणा दिन सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको औपचारिक टिप्पणीबाहेक सरकारले विस्तृत धारणा समेत दिन सकेको छैन ।
अनलाइनखबरसँग परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, ‘नेपाली युवाको निधनले हामी पनि स्तब्ध भएका छौं । अहिले प्रारम्भिक सूचनाहरु संकलन गर्ने काम भइरहेकाले म सबै कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । रुसी उच्च तहसँग संवाद गर्दैछौं । यथाशीघ्र सरकारको पोजिसन बाहिर आउँछ ।’
रुसी सेनामा नेपाली युवा कसरी पुगे भन्नेमा मस्कोस्थित नेपाली दूतावास नै आश्चर्यमा परेको बताउँछ । दूतावास उच्च स्रोतका अनुसार अरु विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने नेपालीहरुको बारेमा जानकारी रहे पनि सैन्यबलमा जाने युवाहरुबारे सूचना छैन ।
मस्कोस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग बताए अनुसार रुसी सेनामा नेपाली सहभागी भएकोबारे कुनै औपचारिक आँकडा छैन ।
‘नेपाल सरकारले विदेश सेना, खासगरी युद्धग्रस्त सेनामा भर्ना नहुन अपिल गर्दागर्दै यो घटना भएको देखियो’, दूतावासका अधिकारीले बताए, ‘मानव तस्करहरु मार्फत पर्यटक भिसा या अन्य सेटिङबाट विद्यार्थी भिसामा आई सैनिक कन्ट्र्याक्टमा प्रवेश गरेको पाएका छौं । दूतावासको सम्पर्कमा आएकालाई तुरुन्त फिर्ता पनि पठाउन पहल गरेका छौं ।’
नेपालबाट विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरुले दूतावासमा सम्पर्क गरिरहेका छन् । युद्धमा मारिएका, अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिबारे काठमाडौंस्थित कन्सुलर अफिससँग मस्को दूतावासले कुरा गरिरहेको छ ।
सेनासँग सम्बन्धित विषय भएकाले सहजै सम्पर्क गर्न अप्ठेरो परेको ती अधिकारीले भने । टेलिफोन, इमेलको रेस्पोन्स नगर्ने, केवल टेलिग्रामबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा काम चलाउनु परेको अधिकारीको भनाइ छ ।
युद्धग्रस्त क्षेत्रमा आउने जोखिम नलिनका लागि नेपालीहरुलाई ती अधिकारीले आग्रह गरे ।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भने रुसमा घटना भएको दुई साता बित्दासम्म वास्तविक सूचना प्रवाह गर्न नसक्नुलाई सरकारको कमजोरी मान्छन् ।
रुसलगायत देशहरुमा सैन्य भर्ती भइरहेको विषयमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सैन्य सम्झौता नभएको, अझ युद्धग्रस्त मुलुकमा नेपाली पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ, त्यसैले रुसको सरकारसँग यसबारे सरकारले जानकारी लिनुपर्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘श्रम रोजगारीका अरु विकल्पहरु दिनुपर्छ, युद्धग्रस्त देशहरुमा आफ्ना नागरिक मरेको विषयलाई सामान्य मान्न सकिंदैन । भर्ना लिने प्रक्रियाबारेमै सरकारी तहबाट प्रश्न उठ्नुपर्छ ।’
युद्ध सुरु भएपछि रुसले एक वर्ष सेवा गर्ने सेनालाई आफ्नो नागरिकता नै दिने घोषणा गरेको छ । त्योलगायत आकर्षक अफरहरु दिलाउने वाचा गरेको छ । साथै बीचैमा सम्झौता तोडेर सेना छाड्ने चाहने युवालाई भने उल्टै रकम उठाउने जस्ता कडा शर्तहरु पनि समावेश छन् । तर सैन्य भर्तीबारे कुनै पनि सम्झौता नेपाल सरकारसँग भएका छैनन् ।
गोर्खा भर्तीबारे शोध अनुसन्धान गर्दै आएका विश्लेषक झलक सुवेदी रुस घटनामा नेपाली मारिएको खबरले युद्धग्रस्त ठाउँमा नेपाल राज्यले आफ्ना नागरिक संरक्षण गर्न नसकेको सन्देश गएको बताउँछन् ।
बेलायतले गोर्खा सैनिकको भर्ना संख्या घटाउँदै गएको, तथा भारतमा समेत सैन्य भर्ती रोकिएको बेलामा नेपालीले आम्दानीका अवसर खोजिरहे पनि राज्यले उनीहरुलाई भरपर्दो विकल्प दिन नसक्दा यस्ता समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘पहिलेजसरी सैन्य सम्झौता नै हुनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर युद्धको जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा गएकाहरुको सही तथ्यांक, सम्भावित मृतक घाइते बेपत्ता आदिबारे पहिले नै के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ । अहिले जे जसरी युवाहरु रुस युक्रेन लगायत देशमा सैनिक भएर गइरहेका छन्, यसले नेपाल राज्य उनीहरुका लागि केही पनि सक्षम छैन भन्ने दुखद दृष्टान्त पेश भइरहेको छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/11/1398691
0 comments:
Post a Comment