नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीको कारणले उत्पन्न विषम परिस्थितिबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मितिमा निर्देशनहरु जारी गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा ब्याजदरमा सहुलियत सम्बन्धी निर्देशनले लघुवित्त संस्थाहरुमा ब्यापक तरङ्ग ल्याएको देखिन्छ ।
आधार दरको अन्यौलता
बैंकहरुलाई (बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी) बैज्ञानिक ढङ्गको ब्याजदर निर्धारण प्रणाली अबलम्बन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर सम्बन्धमा सोही बमोजिको व्यवस्था गरेको देखिदैन ।
बैंकहरुलाई आधार दरको अवधारणा अनुरुप ब्याजदर गणना गरी उक्त दर भन्दा कम नहुने गरी ब्याज असुली गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ । थोक रुपमा विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गर्ने लघुवित्त संस्थालाई भने २ प्रतिशतको ब्याजदर सहुलियत बैंकहरुबाट प्राप्त नहुने यथार्थतालाई आधार दरको सीमाले देखाएको छ ।
लघुवित्तको त्यस्तो आधार दर कति त ? ब्याजदरको ब्यवस्थित विधि लागु गर्न संबेदनशिल देखिएको केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थालाई आधार दर लागु नगर्नुलाई अहिले स्वभाविक कौतुहलताको विषयको रुपमा उठान गर्नु परेको छ ।
आधार दरको प्रभाव
बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्ने ब्याज लागत, ऋण सापटीमा प्रदान गर्ने ब्याज लागत, अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्ने कारण लागेको लागत, निक्षेप लागत भन्दा कम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी बैद्यानिक तरलता मौज्दात कायम गर्नुपर्ने लागत र सञ्चालन खर्चको कुल योगलाई आधार दरको रुपमा गणना गर्दछन् ।
यस्ता खर्चहरुलाई विश्लेषण गर्दा बंैकलाई हर तरहबाट पर्ने खर्चहरुलाई आधार दरमा समावेश गरिएको हुँदा बैंकहरुको सञ्चालन सक्षमताका लागि आधार दरमा (बेस रेट) आधारित भई कायम गरिने ब्याजदर उपयोगी एबं बैज्ञानिक समेत मानिएको छ ।
लघुवित्त संस्था टिक्ने आधार दर नहुँदा संस्थाको स्थायित्वको जिम्मेवारी कसरी लिने ? यसको प्रभावले सच्याउन नमिल्ने कदमको भविष्यमा समिक्षा गर्दा कुनै अर्थ राख्दैन ।
लघुवित्तको ब्याजदर विधि
बैंकहरुको आधार दरमा माथी उल्लेख गरिए बमोजिम चार वटा खर्चका तत्वहरु हुन्छन् भने लघुवित्तको लागि दुइ वटा मात्र लागत तत्वहरु समावेश भएका हुन्छन् । तर पनि किन लघुवित्तलाई महङ्गो ब्याजदर लिने संस्थाका रुपमा पहिचान गराउन खोजिदैछ ?
ब्याजदर सम्बन्धमा तथ्यगत आधार खोज्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । कोषको लागत र सञ्चालन लागत मात्र समावेश भएको ब्याजदर लघुवित्तमा लागु भएको वास्तविकता हो । यस अर्थमा केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकहरुलाई जस्तै समान किसिमको आधार दर गणना विधि लागु गर्ने सामान्य हिम्मत गरेमा यसको यथार्थता छर्लङ्ग हुन्छ ।
स्प्रेड दर तथा प्रशासनिक लागत वापत गरी ९ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएता पनि लघुवित्त संस्थाहरुले सो भन्दा कम प्रतिशत उपयोग गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । बंैकहरु अनुरुपको समग्र लागतका तत्वहरुलाई समावेश गर्ने हो भने लघुवित्त संस्थाको स्प्रेड दर तुलनात्मक रुपमा कम हुने समेत देखिन्छ ।
संस्था स्थायित्वको जोखिम
अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितलाई सहुलियत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थालाई ३ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी ब्याज गणना गर्दा आधार दर बमोजिम भन्दा कम हुन गएमा के गर्ने ? लघुवित्त संस्थाको सञ्चालन सक्षमता कायम हुन नसक्ने प्रमाणित तथ्यांक देखिन आएमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका के हुने ?
मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न प्रतिवद्ध संस्था केन्द्रीय बैंकले परिचालन गरेको नीतिगत औजारको पालना गर्दा लघुवित्त संस्थाको स्थायित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा नहुने तर्फ बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । लघुवित्त संस्थाको स्थायित्वको जोखिम निराकरण गर्न आधार दर गणना विधि उपयुक्त उपकरण हुन सक्छ ।
थोक कर्जाको कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थालाई उक्त व्यवस्थाले थप जोखिमयुक्त दबाब पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्देशन हुँदा समेत गत चैत्र मसान्तमा भुक्तानी गरेको ब्याज रकमको १० प्रतिशत सहुलियत नदिन केही बैंकहरुले अस्वभाविक व्याख्या गरिरहेको सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि कानूनी ब्याख्याको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यस अर्थमा बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको कार्यान्वयन नगर्दा हुने जोखिमको मार समेत लघुवित्तले खेप्नु परेको अवस्था छ ।
प्रोडक्टको ब्याजदरमा विविधता
लघुवित्त संस्थाका सबै कर्जा शिर्षकमा एउटै दरको ब्याज छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर सम्बन्धी तथ्यांक बमोजिम विभिन्न संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत सम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।
यस अर्थमा हालको ब्याजदर कम गरी रकम गणना गर्ने निर्देशन बमोजिम ७ प्रतिशत ब्याजदरमा त्यस्ता संस्थाले कर्जा असुल गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । आधार दर वा कोषको लागत तथा सञ्चालन लागतको जोड बमोजिम उपलब्ध हुने दर भन्दा कम हुने अवस्थामा बैंकहरुलाई गरिएको व्यवस्थासँग तुलना गर्दा विभेदकारी निर्देशनको रुपमा चित्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर निर्धारण सुत्र
लघुवित्त संस्थाको वास्तविक लागत बमोजिम गणना गर्दा कायम हुने दर भन्दा कम ब्याजदर गर्न बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकको कदम तत्काल अपरिहार्य देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण सुत्रको रुपमा लिइने आधार ब्याजदरको व्यवस्थालाई लघुवित्त संस्था समेतलाई लागु गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
उक्त बैज्ञानिक सुत्र बमोजिम निर्धारण हुने ब्याजदरले लघुवित्त संस्थाको स्प्रेड दरमा कमी ल्याउने सहज अनुमान समेत गर्न सकिन्छ । पिडीत लघुवित्त क्षेत्रलाई महङ्गो ब्याजदरको बिल्ला हटाउन केन्द्रीय बैंकले आवश्यक निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुदैन । (आचार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघका सचिव हुन् ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/860381
0 comments:
Post a Comment