१५ जेठ, काठमाडौं । आज बिहीबार संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा संसदबाट पारित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा खतिवडाले संसदमा बजेट पेश गर्नेछन् ।
खतिवडाले तेस्रोपटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । बजेटले यसपटक कोरोना महामारीबाट बिरामी बनेको अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
फजुल खर्च कटौती, आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण, विवादित कार्यक्रम खारेजी र पुराना केही कार्यक्रमलाई कोरोना प्रभावितका लागि प्याकेजमा समेटेर आउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमदेखि ४० हजार कर्मचारी कटौतीसम्म गरेर फजुल खर्च रोक्न सुझाएको छ । सबैखाले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सर्वत्र माग छ ।
बजेटले कोभिड-१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्रदेखि नागरिकले खेप्न परिरहेको अप्ठ्यारासम्मलाई सिधा सम्बोधनको कोसिस गर्नेछ ।
कोरोना रोक्न गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा बन्देज गर्दा राजस्वको असुलीमा ठूलो प्रभाव परेको छ । कोभिड- १९ का कारण बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय दाताहरू आफैँ ठूलो आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
आर्थिक स्रोतको यति दबाब रहँदा पनि नागरिकमा भविष्यप्रति आशा जगाइराख्ने दायित्व सरकारमा छ । यसपकट बजेटले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई जोखिम मुक्त बनाउने मात्र होइन, सम्भावित स्वास्थ्य संकट र बढ्न सक्ने गरिबीलाई पनि बजेटबाट विशेष सम्बोधन गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेट स्वास्थ्य र कोरोनाले पारेको आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई भने पर्याप्त बजेट दिने तयारी गरेको छ । खासगरी कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्नेछ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पाउने देखिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आधुनिक पूर्वाधारयुक्त अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था बनाउने घोषणा बजेटमार्फत् नै गर्ने गृहकार्य भएको छ । सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुनेछन् ।
तामाकोशी, मेलम्चीलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एक आर्थिक वर्षभित्र सक्ने घोषणा गर्ने तयारी छ । गौरवका केही नयाँ आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन हुनेछ ।
पुराना आयोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर यो वर्ष काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्र आयोजनाले बजेट पाउने अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको प्राथामिकता तथा सिद्धान्तमै कृषि क्रान्तिको सुरुवात गर्ने बताएका थिए । विदेश र सहरबाट धेरै श्रमशक्ति गाउँ फर्किने भएकाले उनीहरूलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकषिर्त गर्ने सोचमा सरकार छ । उत्पादनले उचित मूल्य र बजार पाउने ग्यारेन्टीसहित व्यवसायिक कृषिको खाका ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।
सरकारलाई रोजगारी सिर्जनामा ठूलो चूनौती छ । देशभित्रकै लाखौंले रोजगारी गुमाएको र लाखौं युवा विदेशबाट फर्किने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पूर्वाधार र कृषिमा रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ । यसका लागि ‘रोजगार बैङ्क’ घोषणा गरेर त्यसमार्फत स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बजेटमा हुनेछ ।
आगामी वर्ष १५-२० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनाको चुनौती सरकारसामु छ । गत वर्ष बदनाम भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरतासहित थप योजना ल्याउने तयारी छ । त्यसका लागि विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइँदै छ ।
सिप विकासका केही कार्यक्रम घोषणा हुनेछन् भने साना उद्यम गर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवालाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटले गर्नेछ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/868185
0 comments:
Post a Comment