१३ पुस, काठमाडौं । चीनका रक्षामन्त्री वेई फेङ्गेले नेपाल भ्रमण गरेको महिना दिन नबित्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपप्रमुख गुओ यैचौ नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली आइतबार काठमाडौं आइपुग्यो । आइतबार दिउँसो काठमाडौं उत्रिएको यो टोलीले पहिलो भेट नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गर्यो ।
चारदिने भ्रमणमा आएको यो टोलीले नेपालका सबै पार्टीका उच्च तहका सबैजसो शीर्ष नेताहरूसँग भेट्दैछ । पुस ७ मा मात्रै विभाजित भएको नेकपाका दुवैतर्फका नेताहरुलाई यो टोलीले भेट्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
गुओ यैचौको टोलीले नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग सोमबार भेट्दैछ । नेताहरुसँग हुने भेटवार्ता र सम्वादको उद्देश्य प्रष्ट गरिएको छैन । त्यसै पनि चीन धेरै कुरा सकेसम्म गोप्य राख्ने नीति अवलम्बन गर्छ ।
तर, नेपालबाट एकतर्फी भ्रमण हुने गरेको चीनका नेताहरुको पछिल्लो नेपाल भ्रमण र चासोलाई भने अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हुन पनि महिना दिनभित्रै यो सहित चीनतर्फबाट दुईवटा उच्च स्तरका भ्रमणहरु भएका छन् । सीपीसीकै उच्च तहका नेता एवं रक्षामन्त्री बेई फेङ्गे मंसिर १४ मा मात्रै काठमाडौं आएका थिए । एकदिने त्यो भ्रमणका बेला, दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको चर्चा धेरै गरिए पनि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सेनाको विभागीय मन्त्रालयका प्रमुख अर्थात् रक्षा मन्त्रालय सम्हालेकाले केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेर रक्षामन्त्री फेङ्गे फर्किए ।
कतिसम्म भने छिमेकी देशबाट उच्चका नेता, नेपाल भ्रमण गरिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भने गृहजिल्ला गुल्मीमा थिए । र, रक्षामन्त्री फेङगेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पुगेका थिए । गहृमन्त्रीले स्वागत गर्ने, तर भेटवार्ताको लामो समय सेनापतिसँग बितेकोमा भीम रावल लगायतका नेताहरुले आलोचना गरेका थिए ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध होस् अथवा सम्झौता कार्यान्वयनको पहलमा विभागीय मन्त्री राजधानीमै नहुनुले त्यो भ्रमण अरु नै उद्देश्यले भएको टिप्पणीसमेत भयो । अहिलेको भ्रमण पनि राजनीतिक उद्देश्यमै केन्दि्रत रहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सीपीसी बीचको सम्बन्ध, नेकपालाई एक राख्न चीनतर्फबाट भएका पछिल्ला पहलकदमी र अहिले देखिएको संकटले पनि यो भ्रमणको उद्देश्य कूटनैतिक मात्रै नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
चीन र नेपाल सम्बन्धबारे जानकार कल्याण रोका, यो भ्रमणको उद्देश्य नेकपाको विभाजन रोक्न सकिन्छ कि भन्ने पहलकदमीकै लागि भएको हुन सक्ने नकार्दैनन् । रोका भन्छन्, ‘नेकपा र सीपीसीबीच भएको सम्झौता र सदासयता हेर्दा यो भ्रमण अझै पनि नेकपालाई एकजुट राख्न दबाव दिने उद्देश्यले भएको हुन सक्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस छापामार शैलीमा चिनियाँ नेताको भ्रमण !
विभाजन हुनुअघिको नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की, यो भ्रमणलाई नियमित ठान्छन् । तर, भेटघाट र सम्वादबारे भने केही भन्न नसकिने कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विभागका नेताहरु नेपाल आएकाले यसलाई नियमित मान्नुपर्छ । तर, कोसँग भेटघाट भयो भन्नेबारे भन्न सकिन्नँ ।’ तर, अर्का नेता विष्णु रिजाल भने नेकपालाई अझै पनि जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नै यो भ्रमण भएको हुनसक्नेमा फरक मत राख्दैनन् ।
चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीले नेकपाभित्र कलह चलिरहँदा देखाएको सक्रियताले पनि सीपीपी र चीन सरकार नेकपालाई अझै एक राख्ने चाहनामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । आइतबार चिनियाँ टोली आउनुपूर्व राजदूत यान्छीले विभाजित नेकपाका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । कतिसम्म भने नेकपाको आन्तरिक कलह जब-जब चर्कन्छ, तबतब राजदूत यान्छी सक्रिय हुने गरेकी छन् । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले त यान्छीको सक्रियताबारे खुलेरै विरोध समेत गर्दै आएका छन् ।
विभाजित भइसकेका नेकपाका एक नेता, अझै पार्टी एकता जोगाउने उद्देश्यले यो भ्रमण भएको हो भने यसलाई ‘बिहेपछिको पोते’ को संज्ञा दिन्छन् । ‘ल, अब फेरि पार्टी एकता भयो भने पनि संसद विघटन त भइसकेको छ । यो कोर्ष कसरी सच्चिन्छ ?’, उनी भन्छन् ।
अझै फुट्न बाँकी छ !
पुस ५ मा संसद विघटन भएसँगै नेकपा विभाजित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा र प्रचण्ड र माधव नेपालले अर्काे नेकपाको नेतृत्व गरेका छन् । दुवैले पार्टी संरचना निर्माण वडातहसम्मै बनाउन थालि नै सकेका छन् । ओली समूहले विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने, भूगोल र जनसंगठन विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । प्रचण्ड र माधव समूहले भने पुरानो संरचना चलाएको छैन ।
पार्टीको नाम, झण्डा, निर्वाचन चिन्ह र विधानमा दावी नछोडेका दुवै पक्षले एकअर्कालाई सदस्य मानेका छन् । ओली समूहले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार र नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रवक्ता पद खोस्नु बाहेक कसैलाई पनि केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएको छैन । प्रचण्ड र श्रेष्ठ पनि ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीमा छन् । बरू, ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको यो समूहले लगातार केन्द्रीय कमिटी सदस्य थपिरहेको छ ।
प्रचण्ड र माधव समूहले पनि ओलीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउनु बाहेक थप निर्णय गरेको छैन । ओलीको ठाउँमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । चिनियाँ पक्षले यही आधार देखेको हुनसक्ने अनुमान नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् ।
फेरि, नेपाल भ्रमणमा आएका गुओ यैचौ ती नेता हुन्, जो २०७४ फागुनमा पनि नेपाल आएका थिए । त्यसबेला वाम गठबन्धन मार्फत् एमाले र माओवादीले निर्वाचनमा अपार सफलता पाएको थियो । तर, पार्टी एकता भएको थिएन ।
चीनको चाहना- एकतावद्ध नेकपा
चीन नेकपा फुटेको देख्न नचाहनुमा एक वर्ष अगाडि भएको ६ बुँदे भाइचारा सम्बन्ध र उसैले अगाडि बढाएको महात्वकांक्षी परियोजना बीआरआई कार्यान्वयन प्रमुख हुन् । नत्र, चीन प्रायः शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ । अरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको यसअघि खासै देखिएको थिएन ।
नेपालमा पाँच वर्षे सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिने संकेत पाएपछि नै चिनियाँ पक्ष यो स्ीिरता र एकता कायम राख्ने पहलमा जुटेको देखिन्छ । नेकपाको यो एकता र राजनीतिक स्थीरताले चीनलाई उसले अगाडि बढाएको बीआरआई कार्यान्वयन हुने बुझाइ रहेको विज्ञहरु तर्क गर्छन् ।
त्यसैले पनि हुन सक्छ, गएको वर्ष नेकपासँग पाँच वर्षलाई ६ बुँदे भाइचारा सम्बन्धको सहमति गरेको छ । सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख वाङ यी र नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालबीच २०७५ असोज ७ मा लिखित समहमति भयो । त्यो सहमतिमा राजनीतिक भ्रमणलाई तीव्र पार्ने, पार्टी कार्यकर्तालाई देश र पार्टीका बारे बुझाउने, वैचारिक-राजनीतिक छलफल तीव्र पार्ने, विकासको मोडलबारे छलफल गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
यो सहमतिकै जगमा २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले २०७५ असोज २५ मा नेपालको भ्रमण गरी दुई देशबीचको सम्बन्ध र सम्भावना बारे सकारात्मक सन्देशसमेत दिएका थिए ।
राष्ट्रपति सी जिनफिङको भ्रमणका बेला भएको सहमतिले वर्ष दिन बित्दा पनि गति लिन सकेको छैन । जस्तो- यो केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग, ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमन्सनल कनेक्टिभिटी (ठोस् कार्यक्रम), किमाथाङ्का-रानी सडक लगायतको डीपीआर समेत बन्न सकेको छैन । यसमा नेपाल पक्षले नै चासो नदिएको विश्लेषक रोका बताउँछन् ।
हुन पनि निकै चर्चा गरिएको केरुङ-काठमाडौं रेलवेको काममा समेत चीनले एकतर्फी पहलकदमी गरिरहेको छ । यो रेलमार्गको चीन आफैंले डीपीआरको प्रारम्भिक अध्ययन गरी ‘सम्भव छ’ भन्ने रिपोर्ट दिएको छ ।
साढे तीन वर्ष अगाडि नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि देखिने गरी कामहरु हुन सकेका छैनन् । यसको कारण कोरोना महामारी मात्रै नभएर नेपालमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाभित्र आन्तरिक कलह बढ्नु हो भन्ने बुझाइले चिनियाँ पक्षले झस्केको छ । त्यसैले पनि चिनियाँ पक्ष एकताको अन्तिम प्रयासमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
ओली र चीन सम्बन्ध
फेरि पनि मिल्न चिनियाँ पक्षले दबाव दिए, त्यसका एक महत्वपूर्ण पात्र हुन्- ओली । हुन त स्वयं ओली भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नै चीनतिर ढल्किएका थिए । कतिसम्म भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउनुलाई आफ्नो हरेकजसो सफलताको सूचीमा राख्ने गरेका छन् । किनकि, २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध बोलेर ओलीले राजनीतिक उचाइ बढाए । चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर ‘भू-परिबेष्ठितबाट भूजडित’ मुलुक बनाएको भन्छन् ।
तर, स्रोतका अनुसार, चीनसँग ओलीको सम्बन्ध अहिले खासै राम्रो हुन सकेको छैन । चिनियाँ टोली काठमाडौं आएकै दिन नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एमसीसीबारे दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई झनै बल पुर्याउँछ । संसद् विघटन भएपछि नेकपाभित्र विकसित संकटका बीच प्रचण्ड र माधव समूह छोडेर ओलीतिर लाग्दै मन्त्री बनेका रायमाझीले पदभार ग्रहण गर्दै अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन हुने बताए । जबकि, एमसीसी चीनको रुचि बाहिरको परियोजना मात्रै नभएर नेकपाभित्र कलह बढाउने एक प्रमुख विषय पनि हो ।
कतिसम्म भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अनुसूचीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राखेपछि झण्डै बजेट नै पारित नहुने र पार्टी विभाजन नै हुने अवस्थामा पुगेको थियो । एमसीसीबारे विवाद बढ्दै गएपछि २०७५ माघ १५-१९ को दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्ययन कार्यदल नै बनायो । झलनाथ खनाल संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले पनि एकमतले प्रतिवेदन दिन सकेको थिएन । खनाल र भीम रावलले एउटा राय अनि प्रदीपकुमार ज्ञवालीले फरक मत राखेको थियो ।
बजेटको अनुसूची-१० मा पार्टी नेताहरूको सल्लाह एमसीसीबाट बजेट आउने उल्लेख गरेका खतिवडाका कारण नेकपा कलह उत्कर्षमै पुगेको छ । दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि खतिवडाको ठाउँमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने २०७६ फागुन १४ को सर्वसम्मत सचिवालयको बैठक विपरीत ओलीले अडान लिएका थिए । त्यो अडानबीचमै वैशाख ८ मा दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा विवाद विभाजनकै नजिक पुग्यो । ओलीसँग वामदेव रुष्ट बने, दुवै पद (पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट राजीनामा दिनुपर्ने मागमा सम्म पुगे । तर, भदौ २६ मा फेरि नेकपा सहमतिमा फर्कियो । ओलीले फेरि तिनै खतिवडालाई असोज १६ मा अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गरिएपछि विवाद फेरि शुरु भयो, नेकपा विभाजन भयो ।
अर्कातर्फ, ओली समूहमा चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेता हुन्- ईश्वर पोखरेल । कतिसम्म भने गएको वर्ष असोज ६-७ मा पोखरेल प्रमुख रहेको स्कूल विभागसँग मिलेर सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले काठमाडौंमा कार्यशाला गर्यो । कतिपयले ‘सी आउनुअघि, नेपालमा माओवाद आयो’ पनि भनियो । जबकि, अर्को देशको पार्टीसँग संयुक्त कार्यक्रम गर्नलाई न पोखरेल नेकपाका विदेश विभागमा थिए, न त परराष्ट्र मन्त्री नै । त्यसका पछाडि भने पोखरेलको चीनसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हो । अहिले पनि चीनबाट हुने सानोतिनो सहयोग लिनेदेखि नेपालबाट नेताहरुलाई भ्रमणमा पठाउने सामथ्र्य पोखरेलले राख्छन् ।
ईश्वर पोखरेलकै निमन्त्रणामा गत मंसिर १४ मा चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल आएको समेत भनिएको थियो । तर, चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तानिइसकेका थिए भने रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं लिएका थिए । पूर्वएमालेका दुईपटक निर्वाचित महासचिव पोखरेल अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्नेगरी विनाविभागीय भूमिकामा छन् । साथै उनले विभाजित पार्टीको बागमती इञ्चार्जको जिम्मेवारीसमेत पाएका छन् ।
संयोग वा दुर्योग, पोखरेल रक्षामन्त्रीबाट हटेपछि चीनका रक्षामन्त्री र भारतीय सेनाका प्रधानसेनापतिले नेपालको भ्रमण गरे । साथै भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले गरेको नेपाल भ्रमण र ओलीसँग भएको भेटवार्ताप्रति नेकपाभित्रै चुलिएको असन्तुष्टि थप चर्किदै गयो, हल नहुँदै नेकपा विभाजित भयो ।
अनि, अहिले चीनको टोली काठमाडौंमा छ भने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रमुख राजनाथ सिंहले नेपाल भ्रमण गर्ने र नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण गर्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा केही दिनयता सलहका रुपमा चलिरहेको छ । तथापि, भारत भ्रमणका विषयमा सरकारी अधिकारीहरुले केही पनि बोलेका छैनन् ।
0 comments:
Post a Comment