नेपालको आवश्यकता ‘प्रतिरक्षा’ कि ‘सुरक्षा’ विश्वविद्यालय ?

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी– एनडीयू) को लागि रकम विनियोजन नगरी ‘चिल्लै पारिंदा’ नेपाली सेनाले चित्त दुःखाएको समाचार आयो । समाचारमा सैनिक स्रोतको भनाइ छ– रक्षा सम्बन्धी रणनीतिको विषय भएकाले सेनाको जस्तो देखिएको मात्र हो । तर, त्यो सबै सरकारी स्वामित्वकै हो । विदेशमा यस्तो विश्वविद्यालयमा त्यहींका सेवानिवृत्त जर्नेलहरूले पढाउँछन् । यो आलेख एनडीयूको आवश्यकता र औचित्यमा केन्द्रित छ ।

नेपाली सेनाले हरेक वर्ष आफ्ना एक दर्जनजति अधिकृतलाई तालिम गर्न विदेश पठाइरहनु परेकोमा नेपालमै प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन–अध्यापनको लागि उच्चस्तरीय संस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने विषय धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो । शुरूका अध्ययनहरू न्याशनल डिफेन्स कलेज (एनडीसी) स्थापना गर्ने विषयमा केन्द्रित भएकोमा पछि विश्वविद्यालयको अवधारणा आएको हो ।

पङ्क्तिकार पनि यस्ता अवधारणा–पत्र तयार गर्ने लगायत गतिविधिमा केही वर्ष संलग्न भएको र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निर्देशानुसार नेपाल प्रहरीले स्थापना गर्न पहल गरेको ‘पब्लिक सेक्युरिटी युनिभर्सिटी (पीएसयू) सम्बन्धी कार्यदलमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधिको रूपमा खटिएको थियो । त्यो बेला हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय खोल्नु औचित्यपूर्ण नहुने राय दिइएको थियो ।

सेना, प्रहरी, कूटनीतिक लगायत निकायको आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दा नेपालमा एनडीयू भन्दा एनएसयू स्थापना औचित्यपूर्ण हुने पङ्क्तिकारको विश्लेषण थियो, छ । वर्तमान सेनापतिलाई कार्यकालको शुरूमै सोही सुझाव दिइए पनि चासो देखाइएन ।

एनएसयूले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, आन्तरिक, सार्वजनिक, मानवीय सुरक्षा आदिलाई त सम्बोधन गर्छ नै रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थ, संचार, स्वास्थ्य, खाद्य, वातावरण, उद्योग, वाणिज्य, मिडिया, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र आदिका भूमिका वा चासो रहने पक्षहरूलाई पनि समेट्छ ।

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको स्वाधीनताको लागि न छिमेकीले जस्तो परम्परागत युद्ध तयारी गर्न सम्भव छ न त विशाल सेना राखेर लडाइँ जित्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सबैजसो क्षेत्रमा रणनीतिक चिन्तन र संस्कारको अभाव छ । संभावित समस्या र समाधानको विकल्पहरूमा पहिल्यै विचार–विमर्श नगर्ने, संकट आइसकेपछि पनि त्यससँग जुझ्न रणनीतिक सुझबुझका साथ लाग्नु भन्दा प्रतिक्रियात्मक गतिविधिमा झोसिने अल्मलिने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालका जटिल तथा संवेदनशील समस्याको समाधान प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

धेरै अगाडि नजाऔं, सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दी र गत वर्ष कालापानी लगायत भूभागमा भएको अतिक्रमणलाई बल पुर्‍याउने गतिविधि हुँदा नेपालले के–कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल, कूटनीतिक संयन्त्र, सेना, प्रहरी, मिडिया, नागरिक समाज आदिका आफ्नै खाले विचार–विश्लेषण रहे ।

ती सबैलाई देशको माया छ, त्यसैले आ–आफ्नै प्रतिक्रिया त दिए, तर विचारहरू छरिएर रहे । तिनलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर विभिन्न कोणहरूबाट विश्लेषण गरी साझा या ठोस अवधारणा तर्जुमा गर्न वा निकासका विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न सकिएन । न कठिन परिस्थितिमा सरकारलाई गहकिलो सुझाव दिन सकियो । कोभिड–१९ लाई हाम्रो आफ्नै विशिष्ट परिस्थिति अनुसार सही व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि विविध विचार मन्थन गरी आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्न सकिएन ।

त्यसैले, नेपालमा रणनीतिक चिन्तन र संस्कार विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ । राष्ट्रिय हितका हर विषयमा प्रतिक्रियात्मक (रियाक्टिभ) मानसिकताबाट माथि उठी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उपलब्ध भएका र हुनसक्ने सबै स्रोतसाधन केलाउँदै मुलुकका लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प खुट्याउन जरूरी छ ।

सेना वा अन्य कुनै एक पक्षबाट विश्लेषण गरिंदा त्यो एकाङ्गी हुने संभावना रहन्छ, त्यसैले सबै कोणबाट केलाउँदै निचोडमा पुग्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि एनएसयू उपयुक्त मञ्च हो, जहाँ हरेक क्षेत्रका वर्तमान र भावी नेतृत्वलाई आपसमा खुला बहस तथा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

रणनीतिक ज्ञान दिनको अतिरिक्त एनएसयूको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ती सबै निकाय र नेतृत्वलाई एकअर्काका सबल र दुर्बल पक्ष अवगत गराई ‘सिनर्जी’ हासिल हुने वातावरण बनाउने हो । त्यस्तै, एनएसयूको तालिमपश्चात् स्थापना हुने सम्पर्क संजालले भविष्यमा आपसी सद्भाव मात्र नभई सहयोग–सहकार्यको अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ । यसले नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न पनि सघाउँछ ।

मुलुकका सबै निकायलाई विचार मन्थनका लागि एउटै थलोमा आउने वातावरण बनाउन विश्वविद्यालयलाई प्रतिरक्षाको तहभन्दा माथि उठाई फराकिलो बनाउन जरूरी हुन्छ । राष्ट्रले लगानी गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेपछि बृहत् नागरिक क्षेत्रको स्वामित्व र अपनत्व भएन भने त्यसको उपादेयता सीमित हुन जान्छ ।

हुन त सेनाको भनाइ छ– एनडीयू सेनाको लागि मात्र होइन मुलुककै लागि हो । त्यहाँ नेपाली र विदेशी सेनाका अधिकारीहरू मात्र नभई परराष्ट्र, गृह, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवले समेत आवश्यकतानुसार तालिम लिन मिल्छ ।

तर, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय भन्ने वित्तिकै त्यसको दायरा सीमित हुने मात्र नभई सैनिक बाहेकका निकाय तथा क्षेत्रहरू खुलेर आउन अप्ठ्यारो मान्ने र सैनिक वर्चश्वका कारण नागरिक आवाजहरू निर्धक्क प्रकट हुन असहज हुने संभावना रहिरहन्छ । जबकि, स्वायत्त एनएसयू गठन हुँदा एउटै छातामुनि सेनालाई एनडीसी, प्रहरी संगठनहरूलाई पब्लिक सेक्युरिटी कलेज, परराष्ट्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि उपयुक्त इन्ष्टिच्युट व्यवस्था गर्न सकिनुका साथै त्यो लागत प्रभावी पनि हुने देखिन्छ ।

अझ यस्तो विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रपति कार्यालय अन्तर्गत राखे यसको महत्व र गरिमा मात्र बढ्ने नभई सबै क्षेत्रलाई यसमा सहभागी हुन र योगदान दिन अभिप्रेरणा पनि हुन्छ ।

अमेरिकामा सन् १९०४ मा आर्र्मी वार कलेज, १९४५ मा प्रतिरक्षा कलेज र त्यसपछि मात्र १९७६ मा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । भारतमा १९६७ मै प्रस्ताव गरिए पनि एनडीयू स्थापना भइसकेको छैन, अहिलेसम्म प्रतिरक्षा कलेजले नै काम चलिरहेको छ ।

यसो भन्दैमा नेपाललाई यस्तो विश्वविद्यालय आवश्यक छैन भन्ने होइन, एउटा रणनीतिक विश्वविद्यालयको अभाव खट्किएकै छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै प्रतिरक्षालाई मात्र जोड दिनुुभन्दा सुरक्षाका सबै आयामलाई समेट्ने विश्वविद्यालय चाहिन्छ ।

सेनाको सिको गर्दै भोलि प्रहरीले सार्वजनिक सुरक्षा विश्वविद्यालय खोल्न चाह्यो भने मुलुकले त्यस्तो प्रतिस्पर्धा नधान्न सक्छ । त्यस्ता छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाले हाल महसूस गरिएको विभिन्न निकायबीच बौद्धिक समन्वयको अभावलाई सम्बोधन पनि गर्न सक्दैन ।

हुन त यो होडमा अहिले सेनाले बाजी मारेको देखिन्छ । तर, सेना मात्र सक्षम भएर नेपालको अस्तित्व रक्षा गर्न सकिन्न । उक्त विश्वविद्यालयलाई सेनाको सीमित घेराभन्दा फराकिलो बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र आयामलाई समेट्ने गरी अघि बढाएको भए बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने थियो ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ लाई मूल सुरक्षा नीति मान्दै तदारुकताका साथ जसरी तर्जुमा गरियो त्यसले हाम्रो आवश्यकता साङ्गोपाङ्ग राष्ट्रिय सुरक्षा र एनएसयू हो भन्ने प्रष्ट्याउँछ । अनि, नेपालको हकमा कूटनीति नै सबभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय शक्तिको साधन हो, जसको चुरो ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भन्ने विदेश नीति हो । प्रतिरक्षा पनि यसैबाट निर्देशित हुन्छ ।

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालको स्वाधीनताको लागि न छिमेकीले जस्तो परम्परागत युद्ध तयारी गर्न संभव छ न त विशाल सेना राखेर लडाइँ जित्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । हाम्रो सेना परिआएको बेला मुलुकका सबै शक्तिलाई गोलबद्ध गरी अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लड्ने फौज हुनुपर्छ । हामीले पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछिका सुझबुझ भएका नेतृत्वहरूका अनुभवका आधारमा नयाँ परिवेशमा कसरी मुलुकको जीवनमरणको लडाइँ लड्ने भन्ने बुझ्न जरूरी छ ।

यसका लागि अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत आदि देशबाट ज्ञान–अनुभव बटुले पनि हामी उनीहरूको ढाँचामा लडाइँ लड्ने कल्पना गर्न सक्दैनौं । त्यो न हाम्रो आवश्यकता हो न त क्षमता । विगतमा नेपालले हतियार र प्रविधिले भन्दा चातुर्य, सुझबुझ, जनताको सहयोग र समर्थनमा लडाइँहरू लडेको थियो । अहिले पनि जतिसुकै हातहतियार र प्रविधि भए पनि नेपाली सेना एक्लैले संभावित शत्रु मुलुकसँग लड्न सक्दैन । त्यसमा पनि परम्परागत युद्ध लडेर जित्छु भन्नु मूर्खता हुन्छ ।

त्यसैले, आइलाग्ने माथि जाइलाग्दै अरिङ्गालको गोलो भई लड्न अहिलेदेखि नै सबै निकायबीच समन्वय, सद्भाव र सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यसको अर्थ हो, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ न कि प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने निर्णय भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले यो बहसको औचित्य छैन भन्ने पनि लाग्ला । तर, राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि ठान्ने र इच्छाशक्ति हुने हो भने ‘कोर्स करेक्सन’ को ठाउँ नभएको चाहिं पक्कै होइन ।

(डा. रावल नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी हुन् ।)

source https://www.onlinekhabar.com/2021/06/974912

Posted in: OnlineKhabar