१४ असार, काठमाडौं । विद्यार्थी भर्ना संख्या र बहुविषयले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमफिल र पिएचडी तहमा मनोमानी गरेको भन्दै एक सातादेखि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले निजी संस्थाले जसरी एमफिल तथा पिएचडी मनोमानी ढंगले लागू गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘त्रिवि विद्यार्थी संघर्ष समिति’ नाम दिएर समाजशास्त्र तथा मानविकी विभागका विद्यार्थीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । साथै दुवै तहको शुल्क एवं अध्यापन वैज्ञानिक नभएको उनीहरूको ठहर छ ।
विद्यार्थी नेता संघर्ष दाहाल एमफिल–पिएचडीलाई त्रिविले आफ्नो नियमित कार्यक्रममा समावेश नगर्दा विद्यार्थी मारमा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार मानविकीमा मात्रै १८ वटा छुट्टाछुट्टै विभागले एमफिल पिएचडी सञ्चालन गरेका छन् । एउटा विभागमा तीनजना कर्मचारी राखिने हुँदा सम्पूर्ण शुल्क कर्मचारी पाल्नमै सीमित भएको छ ।
‘नियमित कार्यक्रममा राखेर एउटै संरचनाबाट उच्च शिक्षा सञ्चालन गराउनेबित्तिकै शुल्क घट्छ,’ दाहाल तर्क गर्छन्, ‘नत्र विद्यार्थीको गोजी लुटेर एमफिल पिएचडी सञ्चालन गरिँदा हजारौं विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।’
त्रिविमै अध्ययन गरेका युवा नेता गौतम राई पनि एमफिल र पिएचडीजस्तो उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयले लगानी नै नगरेको बताउँछन् । राईका अनुसार विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयले अनुदान (ग्रान्ट) प्रदान गरी उच्च शिक्षा दिने चलन रहेकोमा त्रिविले भने मनपरी शुल्क लिएर पिएचडी गराउने गरेको छ ।
‘त्रिविसँग एमफिल र पिएचडी पढाउने कुनै संरचना नै छैन’ विश्वविद्यालय नेतृत्वप्रति इंगीत गर्दै राई भन्छन्, ‘संरचनामात्र होइन उच्च शिक्षाको दीर्घकालीन पूर्वाधारमा अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन ।’
त्रिविकै एक प्राध्यापक पनि १५ वर्षदेखि प्राइभेट रुपमा एमफिल र पिएचडी कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार मानविकी तथा समाजशास्त्रतर्फ एमफिलको प्रतिसेमेस्टर शुल्क ६० देखि ८० हजार रुपैयाँ छ । यस्तै पिएचडी गर्न विषयअनुसार १० लाख रुपैयाँमाथि लाग्ने गर्छ ।
सीमित छात्रवृत्ति कोटा हुने गरेकोमा त्यो पनि सम्बन्धीत विषयको डिन कार्यालयबाट नै कसलाई दिने–नदिने टुंगो लाग्ने गरेको ती प्राध्यापक बताउँछन् । यता एमफिल पढ्ने आवेदन फाराम शुल्कमात्र पाँच हजार रुपैयाँ छ । म्याद नाघेपछि उक्त शुल्क १० हजार पुर्याउने गरेकोमा पनि विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका छन् ।
त्रिविका अर्का विद्यार्थी विष्णु अधिकारी एमफिल र पिएचडीलाई पूर्णतः निजीकृत गर्न खोजिएको बताउँछन् । वार्षिक कक्षा सञ्चालनकै शैलीमा सेमेस्टर सिस्टम चलाइएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘त्रिवि नवउदारवादी नीतिको शिकार भएको छ । निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने तथा दातृवालाको दबाबमा मनपरी ढंगले कोर्स सञ्चालन गरिएको छ ।’
त्रिवि विद्यार्थी संघर्ष समितिका नेता संघर्ष दाहाल पनि निजी क्षेत्रको सिको गर्दै उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिँदा वर्गीय असमानताले प्रश्रय पाउने मत राख्छन् । शुल्क तिर्न नसक्नेको भविष्य नै अन्योल रहने स्थिति आएकाले मनपरी शुल्क लिने कुरा अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्ने माग आम विद्यार्थीको भएको उनी बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस एमफिल र पीएचडीको शुल्क वैज्ञानिक नभएको भन्दै त्रिविमा प्रदर्शन
एमफिल र पिएचडीबीच समन्वय अभाव
त्रिविले शिक्षाशास्त्र, मानविकी, मानवशास्त्र, इतिहासजस्ता सातवटा विधामा एमफिल तह सञ्चालन गर्ने गरेको छ । अन्य विषयमा भने स्नातकोत्तरपछि सिधै पिएचडी गर्न पाइने प्रावधान छ ।
मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रका विभागमा पीएचडीका विद्यार्थीले भने स्नातक, स्नातकोत्तरमा जस्तै कक्षामा उपस्थित भएर दुई सेमेस्टर पढ्नैपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा भने तीन महिने अनुसन्धान विधिको सामान्य कोर्स गरे पुग्छ ।
त्रिविले उस्तै–उस्तै देखिने र तात्विक फरक नभएको कोर्स एमफिल र पीएचडीका नाम पढाइ गरेको बताउँछन् अध्येता लोकरञ्जन पराजुली । ‘कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई राखेर पढाएजस्तो होइन शोध सुपरीवेक्षण । यसैले शोधार्थी र गाइडबीच पर्याप्त समन्वयले मात्र उच्च शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ’ विद्यावारिधिको सोध गुणस्तरबारे पराजुलीले एक अनुसन्धानमुलक टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् ।
यता एमफिलको संयोजन सम्बन्धित विषयको विभागले गर्छ भने पीएचडी कार्यक्रमको संयोजन डिनको कार्यालयले गर्छ । विभाग (फ्याकल्टी) र डिन कार्यालयबीच कसरी दुई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सहुलियत बनाउने भन्नेबारे ठोस छलफल भएको पाइँदैन । दुवै उच्च तहको पढाइ सञ्चालन गर्ने कुनै एकीकृत मोडेल नबन्दा एमफिल र पिएचडी सञ्चालनमा निरन्तर विवाद उत्पन्न भइरहेको छ ।
के भन्छन् विश्वविद्यालय पदाधिकारी ?
समाजशास्त्र तथा मानविकीका सहायक डिन प्रा.डा. दुविनन्द ढकाल समाजशास्त्र तथा मानविकी विषयको पिएचडी तहको निर्देशकीय भूमिकामा छन् । ढकालका अनुसार त्रिविका केही प्रोगाम (विषय) पैसा उठाएर पढाउने तथा केही विश्वविद्यालयकै पैसाले विषय सञ्चालन गरिने नियम छ ।
त्यही नियममा टेकेर एमफिल र पिएचडीको शुल्क लिने गरिएको उनी बताउँछन् । ‘विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने र त्यसैबाट खर्च चलाउने गरी अध्ययन–अध्यापन गराएका हौं’ ढकाल भन्छन्, ‘जसलाई कस्ट रिकोभरि मोडेल भनिन्छ । जुन मोडेलमा टेकेर शुल्क निर्धारण गर्ने परम्परा त्रिविमा कायम छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) शिव भुसाल भने आवश्यक पूर्वाधार तथा स्थायी प्राध्यापकको अभावले गर्दा शुल्क लिनुपरेको बताउँछन् । भुसालका अनुसार स्नातक वा स्नातकोत्तरमा जस्तो सरकारकै लगानी न्यून शुल्कमा पढ्ने पूर्वाधार नभएकाले उच्च तहमा शुल्क लिनुपरेको हो ।
‘नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमै बसेर पढ्न पाउन भनेर हामीले यसरी पढाएका हौं’, शुल्क लिएर अध्यापन गर्नेबारे भुसाल भन्छन्, ‘निःशुल्क वा अनुदानमा पढाउने कुरा त्रिवि एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन । यसका लागि सरकारबाट बजेट तथा ठोस नीति भयो भनेमात्र सम्भव हुन्छ ।’
यसैबीच छिमेकी देशहरूमा एमफिल–पिएचडी गर्दा लाग्ने शुल्कसँग दाँजेरमात्र विरोध गर्न शिक्षाध्यक्ष भुसालले विद्यार्थीलाई बताएका छन् । विद्यार्थीहरुको विरोध प्रदर्शनबारे भुसाल भन्छन्, ‘त्रिविका प्राध्यापकलाई हामीले अति न्यूनतम लागतमा पढाउन लगाएका छौं । यसरी संयोजन गरिरहँदा त महँगो भयो भनिन्छ भने सबै कुरा मिलाउँदा अझै महँगो पर्न सक्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2021/06/975300
0 comments:
Post a Comment