१० मंसिर, चितवन । सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयासमा नेकपा एमालेले पदाधिकारी संख्या थप गरेको छ । साथै विधान महाधिवेशनमार्फत खारेज गरिएको पोलिटब्युरो फर्काइएको छ भने केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएर ३०१ सदस्यीय बनाइएको छ ।
असोज तेस्रो साता भएको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सात सचिव थिए । पोलिटव्यूरो खारेज गरेर ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो ।
तर दुई महिनामै फेरि विधान संशोधन गर्नुपर्यो । अध्यक्षसहितत पदाधिकारी सहमतिबाटै चयन गर्न प्रयास भएपनि आकांक्षीहरु धेरै भए । पदाधिकारीका लागि आफू निकट नेताहरु नै दुई समूहमा बाँडिएपछि अध्यक्ष ओली विधान संशोधन गर्नुपर्ने दबावमा परे ।
नारायणी नदी किनारमा दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह सकिएपछि सौराहमा बसेको वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा ओलीले विधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याए ।
उनले दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव थपेर पदाधिकारी संख्या १९ पुर्याउने प्रस्ताव राखे । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी कायमै राख्ने, ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्ने र २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई ३०१ बनाउने प्रस्ताव पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
अब एमालेमा १९ पदाधिकारी रहनेछ । जसमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिव छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ ।
एक नेताका अनुसार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवारी दिन नपाउने विधानको व्यवस्था समेत हटाइएको छ । यसले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका भीम रावललाई उपाध्यक्षमै चित्त बुझाउन दबाव बढ्ने छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवका दावेदारहरुलाई पनि एक तह तलको पदमा बस्न दबाव गर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र पूर्व माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादलको दाबी छ । महासचिवमा उपहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरु, स्थायी कमिटी सदस्यद्धय शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डको दाबी छ ।
स्रोतकाअनुसार बैठकमा केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराइले सहमतिको प्रस्ताव पनि ल्याउन अध्यक्ष ओलीलाइ नै आग्रह गरेका थिए । तर उनले त्यसमा सहमति जनाएनन् ।
स्रोतका अनुसार उनी उम्मेदवारी दर्ता हेरेर मात्र सर्वसम्मतिको प्रयास गर्ने मुडमा छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको नयाँ निर्णयले पार्टीमा सहमतिको वातावरण बनाउन मदत गर्ने सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
source https://www.onlinekhabar.com/2021/11/1044702
0 comments:
Post a Comment