‘राष्ट्र बैंकको ललिपपले अघाइन्न, ब्याज छुट चाहियो’

२३ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन देशमा लकडाउन गरिएको डेढ महिना पुग्न लागेको छ । लकडाउनका कारण देशमा सञ्चालित उद्योग-व्यवसायहरु ठप्प छन् । कोरोनाकै कारण कतिपय उद्योग-व्यवसायहरु पुनः उठ्न नसक्ने गरी ढल्नै लागेको सर्वत्र विश्लेषण भइरहेको छ ।

उद्योग व्यवसाय धेरै समस्यामा नपरुन् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अब वैशाख, जेठ र असारसम्मको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट बैंकहरुले ऋणीलाई दिनेछन् । अझ लघुवित्तबाट ऋण लिएका साना कृषक तथा उद्योगीले त कायम ब्याजदरमा ३ प्रतिशत नै छुट पाउनेछन् ।

तर, यो छुटले साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई सहुलियत नहुने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल बताउँछन् । अध्यक्ष कटुवालले राष्ट्र बैंकले ल्याएको सहुलियतलाई ललिपपको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘सहुलियत होइन, ललिपप दिन्छु भनिएको हो, ललिपप खान मीठो भए पनि यसले भोक मर्दैन ।’

प्रस्तुत छ, लकडाउनपछि साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको अवस्था लगायतका विषयमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना पुग्न आँट्यो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुको अवस्था के छ ?

विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर अहिले सबै क्षेत्रमा परेको छ । असर सबै क्षेत्रमा परे पनि धेरै असर भने साना तथा मझौला उद्योगव्यवसायमा नै परेको छ । धेरै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरु यतिधेरै थला परेका छन् कि अव उस्कन नै मुश्किल पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

यो कुरा राज्यले पनि राम्रोसँग बुझेको छ तर पनि ध्यान दिएको छैन । कोरोनाका कारण आक्रान्त बने उद्योग व्यवसायहरुलाई कसरी उकास्ने भन्ने सरकारी तबरबाट ध्इान दिइएको छैन । ठूलो उद्योग व्यवसायहरु राज्यको प्राथपिमकतामा पर्छन् ।

तर, योगदानको कुरा गर्ने हो भने साना तथा मझौला एद्योग व्यवसायहरुको योगदान मुलुकमा धेरै छ । यो कुरा सबैले बुझेकै हो । अर्को कुरा विश्वव्यापी असर त पर्‍यो । तर, जति साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरुमा कोरोनाको असर पर्‍यो त्योभन्दा कममात्रै अन्य क्षेत्रमा परेको छ ।

उनीहरुलाई अहिले पनि ढुक्क छ । तर, सरकारले गर्ने व्यवहार भने फरक छ । राज्यको पहुँच साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको छैन । नीति निर्माणको त होस् या राहत सहुलियतको कुरा होस्, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरु सधै पछाडि पर्छन् । उनीहरुलाई सरकारले देखेको नदेखे झै गर्छ । वास्तविक साना तथा मझौला उद्योगीहरुका लागि राज्यले कुनै सहज व्यवस्था गरेको छैन । जसका कारण अहिले अप्ठेरो स्थिति आएको छ । यही तरिका हो भने हामी उस्कन सक्दैनौं । अहिले हाम्रा उद्योग-व्यवसायहरु तहस-नहस हुन लागेको अवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले दुईपटक सहुलियत घोषणा गरिसकेको छ, यो त तपाईंहरुकै लागि पनि होइन र ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक सहुलियत घोषणा गरेको भनेर जुन प्रचार गरियो, त्यो सहुलियत नै होइन । चैतमा तिर्नुपर्ने ऋण असारमा तिर्दा हुन्छ भनिएको थियो । असारमा दुई महिनाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले हामी झन समस्यामा पर्छौं । अब भन्नुस्, यसलाई कसरी सहुलियत भन्ने ?

अब केही दिन राष्ट्र बैंकले सहुलियत भनेर घोषणा गर्‍यौं । त्यो पनि नाममात्रैको सहुलियत हो । तिर्नुपर्ने ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । त्यसमा पनि बैंकको आधार दर भन्दा कम हुन नहुने भनिएको छ ।

पहिलो कुरा त २ प्रतिशतले हुनेवाला केही छैन । दोस्रो कुरा बैंकको आधार दरभन्दा कम नहुने भनिएकाले हामीलाई यसले कुनै सहुलियत हुनेवाला छैन । धेरै बैंकहरुको १० देखि ११ प्रतिशतसम्म आधार दर (बेस रेट) छ । त्यहाँभन्दा त ब्याजदर नघट्ने भयो ।

यसकारण पनि यसले हामीलाई कुनै किसिमको राहत हुँदैन । यसलाई मैले ललिपपको रुपमा लिन्छु । राज्यले हामीलाई ललीपप दिएको हो । ललिपप सुन्दा आहा कति मीठो भन्ने हुन्छ । तर, यसले भोक मेटिँदैन । हामीलाई बाँच्नका लागि भोट मेटिनेसम्मको राहत त राज्यले ल्याउनुपर्‍यो नि ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेहरुलाई त ३ प्रतिशत नै छुट हुन्छ नि ?

त्यो पनि काम नलाग्ने कुरा हो । एक त लघुवित्तको ब्याज नै महंगो छ । फेरि लघुवित्तहरुबाट साना तथा मझौला उद्योगीव्यवसायीहरुले ऋण लिएका छन् । गाउँगाउँका सामान्य कृषकलाई थोरै त्यसले राहत होला । तर, उनीहरुलाई पनि यसले मुहारमा खुसी ल्याउन पक्कै सक्दैन ।

तपाईंहरुले सरकारबाट अपेक्षा गर्नुभएको सहुलियतचाहिँ कस्तो हो त ?

यस्तो विषम परिस्थिमा सरकारको दायित्व एकातिर हुनुपर्ने तर सरकार अर्कोतर्फ फर्किएको देखिन्छ । हामीले सयौंलाई रोजगारी दिएका छौं । ती मजदुरहरुको पनि राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ । धेरै युवाहरु स्वदेशमै इलम गरेर बसेका छन्, तिनका लागि त सरकारले सोच्नुपर्ने ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्यामा परेका बेला राजनीतिक दलहरु जोडघटाउको खेल खेल्दैछन् । यहाँ कुन व्यवसाय डुब्यो ? कुन उद्योग डुब्यो भनेर अरुका समस्या सुन्ने भन्दा पनि सरकारको कुर्सीमा को बस्ने ? भएको कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने घीनलाग्दा खेलहरु भए । दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकार बनेपछि अब राजनीतिक स्थिरता आउँछ र सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा जान्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, त्यो भएन । सरकार सबैको बन्नुपर्ने थियो । साना उद्यमी व्यवसायी र मजदूरहरुको सरकार हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं, त्यो हुन सकेन ।

मुलुक समृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने सोचेका थियौं । अहिले विषम परिस्थिति आयो । हामीले सोचेको त भएन नै राज्यले सोच्नुपर्ने सामान्य कुरा पनि सोचेन । सरकार अहिले हामी साना उद्योगीव्यवसायीको कुरा सुन्नेवाला पनि छैन ।

यतिबेला बजेटको तयारी भइरहेको छ । हामी कस्तो समस्यामा छौं भन्ने कुरा पनि सरकारले सुनेको छैन । सरकारको नजरमा अहिले निश्चित केही व्यवसायिक घरानाहरु मात्रै छन् । जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुबारे सरकारलाई मतलव नै छैन ।

सरकारमा ठूला व्यापारीहरुको हालिमुहारी छ । हाम्रो कुराहरु सुनिनेवाला छैन । तिनै ठूला व्यापारीहरुको सुझावमात्रै समेटेर सरकारले यसपालि पनि नयाँ बजेट ल्याउँछ । हामीलाई चाहिएको अरु केही होइन, हाम्रो व्यवसाय बचाइदिनुपर्‍यो ।

साना-मझौला उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने राज्यको नीति नै छ नि हैन र ?

त्यो त सब भन्ने कुरामात्रै हुन् । यो सरकारको देखाउने दाँत हो । हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउँने दाँत फरक हुन्छ । सरकारको पनि त्यस्तै छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार मूलक उद्योगव्यवसायहरुमा जोड दिने । साना तथा झौला व्यवसायहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने त सरकारको देखाउने दातमात्रै हो । प्राथमिकतामा त तिनै ठूला व्यापारीहरु परिहाल्छन् ।

कृषिका नाममा धेरै सहुलियत, अनुदानहरु आएका छन् । उद्योगहरुका लागि पनि धेरै सहुलियत, अनुदानहरु आएका छन् । तर, त्यो सहुलियत अनुदान न त वास्तविक कृषकले पाएका छन् न त साना व्यवसायीहरुले नै ।

कुर्सीमा बस्नेहरुको जसले चाकडी गर्न गयो, उसैले पाउने हो । यसकारण आजको दिनमा सही उद्योग र व्यवसाय पहिचान हुन पनि जरुरी छ । दर्ता गरेकै भरमा चाकडीवालाहरुले सहुलियत पाउने अनि जसले पाउनुपर्ने, ऊचाहिँ पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपर्ने दिन नआओस् ।

वास्तविक उद्योग-व्यवसायहरु पहिचान गरेर सरकारले हाम्रा गुनासा सुनिदिनुपर्छ । अहिले हामी घाउको सामना गरिरहेका छौं । सरकारले घाउमा मल्हम त लगाउन सक्नु पर्यो नि ।

सरकारले तत्कालै के गरिदियो भने साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायीहरुको घाउमा मल्हम लाग्छ ?

सरकार आफैंले बनाएका नीति पनि कार्यान्वयन गराउन चासो दिँदैन । अहिले हामी ठूलो एउटा समस्यामा छौं । हामीलाई लागेको घाउँमा मल्हम पट्टी लगाउनका लागि राज्यले ब्याज छुट दिनुपर्‍यो । घरभाडामा सहुलियत दिनुपर्‍यो । साना तथा मझौला सबै यतिबेला समस्यामा छन् । समस्यामा परेकालाई बचाउनु राज्यको दायित्व हो । हामीले राम्रोसँग व्यवसाय चल्दा राज्यले भने अनुसारको कर तिरेका छौं । हामीलाई लकडाउनको ब्याज लिनुभएन । यस अवधिको घरभाडा र कर पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । व्यापार व्यवसाय नै नभएपछि कहाँबाट ल्याएर कसरी तिर्न सक्छौं त ?

करका विषयमा पनि सरकारले केही सोच्नुपर्छ । सरकारले अहिले जुन किसिमले अघि बढिरहेको छ, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । सरकारले सीमित केही व्यक्ति र आफू नजिकका ठूला व्यापारीहरुको मात्रै कुरा सुन्ने हो भने समस्या त आउँछ नै । भोलि यही अवस्था रहृयो भने हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउला ।

आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने चाहिँ किन ?

हाम्रा कुराहरु त्यहाँ सुनिँदैन । हाम्रा समस्याहरु समाधान हुँदैनन् भने हामी कहाँ जाने ? केही उपाय लागेन भने त हामी जाने भनेको सडकमै हो ।

भोलि हामी धेरै समस्यामा पर्‍यो, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुनेन भने त हामी सडकमा जाने पर्‍यो नि । मुलुकमा सबै चिज परिवर्तन भएको महसुस हुन पाएन, कमसेकम सरकारले के गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्‍यो नि ।

प्रस्तुति  : रोयल आचार्य

source https://www.onlinekhabar.com/2020/05/860998

Posted in: OnlineKhabar