१६ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकबारे अझै आधिकारिक जानकारी नदिइएको स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बताएका छन् । यही मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गरेको थियो ।
तर, बैठक बस्न दुई दिन बाँकी रहँदासमेत स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आधिकारिक जानकारी नपाएको बताए । स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाले बैठक बस्नेबारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । ‘सचिवालय बैठककै निर्णय भएकाले स्थायी कमिटी बैठकको मिति त जानकारी हुने भयो, तर औपचारिक रुपमा खबर गरिएको छैन ।’
स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य वेदुराम भुसालले पनि बैठक बस्नेबारे आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । ‘बैठक बसिरहँदा त साँझ–विहानै औपचारिक जानकारी गराइन्छ । सायद, बैठकको सूचना आउँछ होला’, उनी भन्छन् ।
यसपटक नेकपाको संकट उत्कर्षमा देखिएकाले पनि स्थायी कमिटी बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाभित्र देखिएको संकट सचिवालयबाटै हल गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको साझा प्रस्ताव लैजाने अडानमा छन् । तर, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य भने पार्टीभित्रको संकट स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म लैजाने तयारीमा छन् ।
नेकपाको छैटौं स्थायी कमिटी बैठक मंसिर १८ र केन्द्रीय कमिटी बैठक मंसिर २५ गते बोलाइएको छ । नेकपाको सचिवालयमा ओली र प्रचण्डले एकअर्कामा आरोप लगाएर लेखेका पत्रहरु पेश भएका छन् ।
१६ मंसिर, बुटवल । दाङको तुल्सीपुरका एकजना कोरोना संक्रमितको बुटवलमा मृत्यु भएको छ ।
तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका ५ का ५५ वर्षीय पुरुषको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल बुटवलमा मृत्यु भएको हो ।
मंसिर ११ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका ती पुरुष १४ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको उपचारका क्रममा मंगलबार बिहान साढे ८ बजे मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले बताए ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलका अनुसार दाङमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने संख्या ३१ पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा २९३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बालुवाटारमै बस्ने भएको छ ।
शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३७ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेका थिए र अर्को बैठक पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको थियो ।
तर मंगलबारको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै राखिएको छ । धुम्बाराहीमा बैठक बस्दा सुरक्षा थ्रेट हुने गृहको रिर्पोटिङ रहेको भन्दै बालुवाटारमै बैठक बोलाइएको स्रोतको दाबी छ ।
नेकपा नेताहरुले भने धुम्बाराहीमा सुरक्षा थ्रेट भन्ने तर्कप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीको सरकार छ । पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्दा पनि सुरक्षा थ्रेट हुन्छ, त्यसैले बालुवाटारमा बसौं भन्नु आफैंमा अनौठो छ ।’
१६ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बालुवाटारमै बस्ने भएको छ ।
शनिबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३७ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेका थिए र अर्को बैठक पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा बस्ने भनिएको थियो ।
तर मंगलबार विहान महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नै बस्ने सूचना नेताहरुलाई दिएका छन् । धुम्बाराहीमा बैठक बस्दा सुरक्षा थ्रेट हुने गृह मन्त्रालयको रिर्पोटिङ रहेको भन्दै बालुवाटारमै बैठक बोलाइएको नेकपा उच्च स्रोतको दाबी छ ।
नेताहरुले भने पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा बैठक बस्दा ‘सुरक्षा थ्रेट’ हुने तर्कप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीको सरकार छ, पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्दा सुरक्षा थ्रेट हुन्छ भन्नु आफैंमा अनौठो छ ।’
१६ मंसिर, गुल्मी । कालिगण्डकी करिडोर अन्तरगत गुल्मीको रिडी–रुद्रवेणी–हर्मिचौर सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने कामको शुभारम्भ गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडानम्बर–१ को रिडीबाट कालोपत्रेको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
कालोपत्रे निर्माण कार्यको सुरुवात गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कालिगण्डकी करिडोर कुनै जिल्ला विशेषको मात्रै नभएर देशकै समृद्धिको मार्ग भएको बताए । उनले भारत र चीन जोड्ने करिडोरले जिल्लाका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
आयोजना प्रमुख सुवोध कुमार देवकोटाका अनुसार ५५ करोड ३० लाख ५३ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ लागतमा कालोपत्रे गर्न सुरु भएको छ र यो काम ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
सडकको सम्झौता अनुसार सडक ११ मिटर चौडाइको हुने छ । आठ मिटरको डबल लेन, एक मिटर चौडाइ नाली, दुई मिटर भाग सोल्दर हुने छ ।
कालिगण्डकी करिडोर सडक योजना मार्फत नवलपुर, पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत र बाग्लुङ गरी ६ जिल्लामा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।
कालिगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख बेदबहादुर थापाले रिडी आउन दुई दिन लाग्ने पुर्तिघाट र हर्मिचौरका नागरिक अहिले एक घण्टामा आउ–जाउ गर्न थालेको बताए । करिडोरका कारण शाखा सडक पुगेका नागरिकहरुको पनि आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याएको उनको भनाइ छ ।
२०७० सालदेखि कालिगण्डकी करिडोर सडक निर्माण कार्यदल गठन गरेर सेनाले सडक बनाउँदै आएको छ । करिडोरअन्तर्गत रिडी– पालुङ्गखोला खण्ड ४२ किलोमिटर र बाग्लुङ्गको मालढुङ्गा–टाकुर–पालुङ्गखोला खण्ड ३८ किलोमिटर गरी ८० किलोमिटर लामो ट्र्याक नेपाली सेनाले खोलेको थियो ।
१६ मंसिर, कैलाली । सोमबार अपराह्न ४ बजे कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बोरोडाडीस्थित मनोज पडालको घरमा कालो चिया पाक्दै थियो । पडाल करेसाबारीमा थिए । उनकी श्रीमती भान्सामा ।
त्यही समयमा झन्डावाल गाडी उनको घर अगाडि रोकियो । गाडीमा थिइन् सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी ।
अर्काे गाडीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. किसनलाल भट्ट र प्रदेश कृषि निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख यज्ञराज जोशी ।
मन्त्री सहितको टोलीलाई आफ्नो घर अगाडि देखेर पडाल अचम्मित भए । गाडिबाट ओर्लिएर मन्त्री चौधरीले सोधिन्, ‘च्याउ कस्तो हुँदै छ ?’
अचम्मित मुद्रामै उनले उत्तर दिए, ‘राम्रो भइरहेको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नमुना किसानको रूपमा चिनिएका पडालले २ बिघा जग्गामा च्याउ खेती गरेका छन् । उनले वार्षिक १५ लाख भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् भने १६ जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् ।
सरकारी अनुदान नलिएरै ठूलो संख्यामा च्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उनको समस्या बुझ्न मन्त्रीसहितको टोली घरमै पुगेको थियो ।
कालो चिया पिउँदै गफगाफ सुरु भयो । सरकारी अनुदानविनै किसानले गरेको प्रगति हेर्न आएको कृषि निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख यज्ञराज जोशीले बताए । ‘उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि मात्रै होइन, नेपालकै एक नमूना किसान हुनुहुन्छ । हामीले उहाँ जस्ता किसानहरूको समस्या बुझ्न र समस्या समाधान गर्न आवश्यक पर्छ,’ जोशीले भने ।
मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय टोली घरमै पुगेपछि पडाल दंग थिए । उनले हतार हतारमा आफूले उत्पादन गरेका च्याउ तथा च्याउ उत्पादन टहरा देखाउन थाले ।
कृषि मन्त्री चौधरी सहितको टोलीले पडालले ४ स्थानमा गरेको व्यवसायीक च्याउ खेतीको निरीक्षण गर्यो ।
निरीक्षण पछि मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले उहाँ जस्ता किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ, उहाँलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्छौं, अरू केही समस्या भए पनि प्रदेश सरकारले हल गर्छ ।’
प्रदेश सरकारले कृषिमा अनुदानसहित स्वरोजगार कोषमार्फत विना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । ‘अनुदान मात्रै ठूलो कुरा होइन,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरू जस्ता किसानहरूको लागि हामीले सहुलियत कर्जा र विना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं ।’
५ लाखदेखि ५० लाखसम्म ऋण लिएको अवस्थामा किसानले १ प्रतिशत मात्रै व्याज तिर्नु पर्ने र बाँकी सरकारले तिर्ने योजनारहेको मन्त्री चौधरीले सुनाइन् ।
‘केही दिनभित्रै कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता हुन लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि उहाँ जस्ता अन्य धेरै किसानहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ ।’
मन्त्री सहितको टोली घरमै पुगेर समस्याबारे जिज्ञासा राख्दा पडाल उत्साहित थिए । ‘तपाईंहरू कहिलेकाहिँ आइदिनु भयो भने पनि हामीलाई ठूलो हौसला मिल्छ,’ उनले भने, ‘अझै धेरै च्याउ उत्पादन गर्ने योजनामा छु । तर, व्यवस्थापनको समस्या छ ।’
२०७० साल देखि २ लाखको लगानीमा च्याउ खेती गर्न सुरु गरेका पडालले अहिले १ करोड बढी लगानी गरिसकेका छन् । हाल २९ टहरामा च्याउ खेति गरेका उनले यस वर्ष ५५ टहरा बनाउने लक्ष्य रहेको सुनाए ।
उनले अब च्याउ मात्रै नभएर च्याउका परिकारहरू समेत बनाउने योजना रहेको मन्त्री सहितको टोलीलाई सुनाए । ‘तपाईं कृषिमा क्रान्ति गर्दै जानुहोस् कुनै समस्या भए हामीलाई भन्नुहोला,’ भनेर मन्त्रीसहितको टोलीले भनेको पडालले बताए ।
शक्तिसम्बन्ध र बहस (डिस्कोर्स) बीचको सम्बन्धको बारेमा मिसेल फुकोको प्रसिद्धियता यति साहित्य लेखिएको छ कि उत्तरआधुनिक बहसमा शायदै अरू बिषयमा त्यति दिमाग र मसी खर्च भएको छ ।
फुकोको मान्यताअनुसार शक्तिसम्बन्ध र बहसबीच पारस्पारिक सम्बन्ध हुन्छ । सामान्यत: परम्परागत बहस सिर्जना गर्ने शक्तिशालीले हो । बहस लेखिने कमजोर पक्षबारे हो । जस्तो कि पुरुषहरूले महिलाका बारेमा, धनीहरूले गरीबका बारेमा । युरोपेलीहरूले एसियालीका बारेमा आदि ।
तर, खास स्थितिमा बहसबाट पनि शक्ति आर्जन हुन्छ । क्रान्तिकारीहरूले शक्ति बहसबाट आर्जन गर्छन् । त्यस हिसाबले नेपाली माओवादी आन्दोलनको शक्ति पनि लडाइँसँगसँगै बहसबाट सिर्जना भएको हो ।
तर, क्रान्तिकारी बहसको दोहोरो चरित्र हुन्छ । यसले एकातिर क्रान्तिकारी शक्तिको उदय गराउँछ भने अर्कोतिर क्रान्तिकारी शक्तिभित्रै शक्तिसन्तुलनको नयाँ असमानता पनि सिर्जना गरिदिन्छ । त्यसलाई कसै कसैले ‘फुकोज् प्याराडक्स’ वा ‘फुकेली विरोधाभाष’ पनि भन्छन् । त्यसको कारण के भने क्रान्तिकारी शक्तिभित्र बहसको सिर्जना गर्ने समूह सानो हुन्छ ।
अझ भनौं, क्रान्तिकारी समूहमा बहस सिर्जना गर्ने दुईतीनजना हुन्छन् । कहिलेकाहीँ एकजना मात्र हुन्छ । उनीहरूले नयाँ बहसको भाषा, त्यसमा प्रयोग हुने पदावली, र त्यसको राजनीतिक व्याकरण सबै तयार गर्छन् । अरूले तिनै दुई-तीन जनाले मुखमा हालिदिएको पाठ भट्याउने मात्र हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षले ल्याउनुभएका दस्तावेज पनि शक्ति आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धाकै फल हुन् । तिनले भुइँतहलाई केही शक्ति दिन्नन् । बरू यस्ता दस्तावेजले भुइँतहकालाई झनै शक्तिहीन बनाउँछन् । आम मान्छेको दिमाग भुट्छन् र तिनका अधिकार खोसेर लिन्छन्
क्रन्तिकारी आन्दोलनभित्रको बहसको यो चरित्रले गर्दा कालान्तरमा क्रान्तिकारी आन्दोलन समतावादी रहँदैन । बहसको सिर्जनाकर्ता विस्तारै शक्तिशाली हुँदै जान्छ । उसले अब बहस उत्पीडित समुदाय र आफ्नो समूहभन्दा पनि आफूले क्रान्तिकारी आन्दोलनमार्फत प्राप्त गरेको शक्तिको सेवामा लगाउँछ ।
अनि एउटा यस्तो दुष्चक्र सिर्जना हुन पुग्छ जहाँ क्रन्तिकारी शक्तिको नेता अथवा बहसको उत्पादक ‘कस्मोक्रयाट’ वा चामत्कारिक नेता बन्न पुग्छ ।
चीनका माओ एक चमत्कारिक नेता थिए । पेरूका गोञ्जालो पनि एक चमत्कारिक नेता बने । नेपालका प्रचण्ड, बाबुराम र केपी ओली चमात्कारिक नेताका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
यति भनिसकेपछि पाठकलाई लाग्दो हो नेपालमा माओवादी आन्दोलनको विस्तार प्रचण्डका दस्तावेज वा प्रचण्डपथ र बाबुराम भट्टराईका आलेखमार्फत भएको हो । तर, त्यतिमात्र होइन । त्यो आंशिक सत्य मात्रै हो ।
माओवादी आन्दोलनप्रति युवाहरूको खास आकर्षण त सामना परिवारजस्ता साँस्कृतिक टोलीका गीत, संगीत र नाटकहरू मार्फत भएको हो । जनतामा आकर्षण छापामारहरूले गरेका तिलस्मी कार्वाहीदेखि लिएर नेपालभित्र जीवन जोखिममा राखेर खटिएका राजनीतिक कार्यकर्ताको मिहिनेतबाट भएको हो । माओवादी आन्दोलनको विस्तारमा कवि-साहित्यकारहरूको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
क्रान्तिकारी कविता र गीतहरू जनताका लागि लेखिएका थिए । क्रान्तिकारी कविले कविता आफू शक्तिशाली हुन लेख्दैन । उसले अन्यायका बिरूद्ध धावा बोल्न लेख्छ । तर, चमत्कारिक नेताले दस्ताबेज वा आलेख आफूलाई झनै शक्तिशाली बनाउन लेख्छ। छापामारले संस्मरण लेख्छ । संस्मरण लेखेर पार्टीभित्र शक्ति आर्जन हुँदैन । राजनीतिक कार्यकर्ताले नेताले तयार गरेको बहस बोकेर हिँड्छ । त्यसकारण ऊ कारिन्दा हुन्छ ।
पीडित भए पनि आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने भाषा र व्याकरण ऊसित हुँदैन । कारिन्दाले दिमाग र मुखभरि नेताले भरिदिएका शब्द र सिद्धान्त बोकेका हुन्छन् तर ती शब्द र सिद्धान्तले भरियाको होइन, तिनका असली सिर्जनाकार वा मालिकको सेवा गर्छन् ।
कविहरूले मात्र नेताका विरोधमा बोल्न सक्छन् । किनकि कविहरू अरूका शब्दका भरिया हुँदैनन् । उनीहरू मौलिक भाषा र ब्याकरण सिर्जना गर्न सक्छन् ।
हालसालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षले ल्याउनुभएका दस्तावेज पनि शक्ति आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धाकै फल हुन् । तिनले भुइँतहलाई केही शक्ति दिन्नन् । बरू यस्ता दस्तावेजले भुइँतहकालाई झनै शक्तिहीन बनाउँछन् । आम मान्छेको दिमाग भुट्छन् र तिनका अधिकार खोसेर लिन्छन् ।
तिनले जनयुद्धका योद्धाहरूलाई सेवा गर्दैनन् । भावनाको बन्दी बनाउँछन् र चामत्कारिक नेताको शक्ति र वैभवको सेवामा उफार्छन् मात्रै। त्यस्ता बहसहरूले योद्धाहरूको भविष्य अझै लुट्छन् र चम्चा हुन बाध्य बनाएर उनीहरूको स्वाभिमानको हुर्मत लिन्छन् ।
त्यसकारण यतिबेला हामीलाई चाहिएको नेताको सेवा गर्ने दस्तावेज होइन, योद्धाहरूको घाउमा मलम लगाउने कविता हो । हामीलाई चाहिएको योद्धा आफैंले लेखेको धोका र गद्दारीविरूद्धको दस्तावेज हो ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङसिर १३ गते नेकपा सचिवालयको बैठकमा आफ्ना समकक्षी नेताहरूलाई चुनौतीपूर्ण भाषामा सामूहिक सन्यास लिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आफ्नो कुरा पुनः दोहोर्याए ।
पार्टीभित्रको खिचलोकै सन्दर्भमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको ‘प्रतिवेदन’ को प्रतिउत्तर दिने क्रममा प्रम ओलीले सरकार र पार्टीको बारम्बार नेतृत्व गरेका कमरेडहरूले अब जिम्मेवारी नलिन र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरणका लागि तयार रहन चुनौती पनि दिए ।
प्रम ओलीको यो चुनौतीपूर्ण आग्रह हालको समस्याग्रस्त पार्टीलाई साँच्चिकै सञ्जीवनी दिनका लागि होे वा फगत हुँकारका लागि ? आगामी घटनाक्रमहरूले नै बताउलान् । तर, यो प्रसङ्गले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउन भने मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।
यसअघि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयले पार्टी राम्रोसँग सञ्चालन गर्न असफल भएको भन्दै सामूहिक राजीनामा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रसङ्ग औपचारिकरूपमा पटकपटक उठिरहँदा पनि नेकपाभित्र नयाँ पुस्ता यसप्रति न पूर्णरूपमा आश्वस्त हुन सकेको छ न त उत्साहित र जागरूक नै । बरू उदासीन र बेखबरजस्तै देखिन्छ । त्यस प्रस्तावका लागि दरिलो आँट गर्ने दोस्रो पुस्ताका कुनै नेता हालसम्म अग्रसर भएको पाइँदैन ।
यतिखेर नेकपाको शीर्ष नेतृत्व एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र पोल खोलाखोलको चरम उत्कर्षमा छ । एक–अर्कालाई खुल्याएर नाङ्गो बनाउने होडबाजी नै चलेको छ शीर्ष तहमा । उनीहरूबीच न मिलापत्र हुन सकेको छ न छोडपत्र नै । पार्टीभित्र समस्याका चाङहरू चुलिएको चुलियै छन् ।
नेकपा पार्टी जनस्तरमा बदनाम हुन थालिसकेको छ । दुवै अध्यक्षले पार्टी एकताको भावना, विधि र पद्दति मिच्दै स्वेच्छाचारी बन्दासमेत दोस्रो पुस्ता भने मौनजस्तै छ । सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाउने आँट गर्न सकिरहेको छैन । नेतृत्व र आन्दोलनले पहिलो पुस्ताकै नेतालाई परिक्रमा गरिरहेकाले नै नेकपा अहिले संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
गतिहीन र निरीह दोस्रो पुस्ता
नेकपाका शीर्ष नेतृत्वमा भइरहेका लगातारका विवादले पार्टी नै कोमामा पुगेको छ । सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरू पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी आपसी किचलोमा रूमल्लिरहेका छन् । नेकपामा पहिलो पुस्ता यतिखेर ज्यादै अटेरी र जिद्दी बन्दै छ । एकदमै निरंकुश र नकचरो पनि । शीर्ष तहको आफ्नो मर्यादासमेत बिर्सेर पार्टीमा एकपछि अर्काे विवाद चर्काउँदै छ । एकपछि अर्को गर्दै समस्या झन् बल्झाउँदै छ ।
संकटका बेला नागरिकको बेहालभन्दा पदीय भागबण्डा नेकपा शीर्ष नेतृत्वको प्राथमिकता बनेको छ । यस्तो बेला पनि सरकार र पार्टीको नेतृत्वलाई नागरिकका पीडामा केन्द्रित हुनका लागि दबाब दिन दोस्रो पुस्ताले कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका बहन गर्न सकेको देखिंदैन । उमेर, जोश, जाँगरका हिसाबले पार्टी राजनीतिलाई काँध थाप्नुपर्ने यो संकटका बेलामा दोस्रो पुस्ता भने यतिखेर के गर्दैछ ? अत्तोपत्तो छैन ।
पक्कै पनि यो पुस्ता गुटगत राजनीतिमा लागेर पहिलो पुस्ताकै आसपास फन्को लगाइरहेको भेटिन्छ । नेकपामा प्रभावहीन र दिशाहीन जस्तै देखिएको यो पुस्ताले स्वयम्मा संकटका बेला नेतृत्व गर्नुपर्ने अवसर गुमाउँदै गएको छ, अनि पहिलो पुस्ताको असफलताको भागिदार बन्ने खतरा पनि सँगसँगै बोकिरहेको छ ।
गुटगुटमा विभक्त पार्टीभित्र दोस्रो र नयाँ पुस्ताका नेताहरू पनि कुनै न कुनै गुटसँग आबद्ध भएका छन् । नेकपाभित्रको दोस्रो पुस्ता सक्रिय भए पनि निरीह र पहिलो पुस्ताको लाचार छायाँमात्र भइरहेको आभास हुन्छ ।
देश र नागरिकको आशा, भरोसाको केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको नेकपाको भविष्य अब शीर्ष नेतृत्वबाट चल्न सक्दैन भन्ने उनीहरूकै हर्कत र आन्तरिक झगडाले नै स्पष्ट पारेका छन् । दोस्रो पुस्ताचाहिंँ यति निरीह र गतिहीन बन्दै छ कि संकटका बेला समाधानका उपायसहित नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने आँट र हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन ।
नेकपाको नेतृत्व पुरानै पुस्ताको हातमा छ । नेतृत्व तहमा रहेका केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल २०२६–२०३५ को दशकबाट राजनीतिमा सक्रिय बनेका पुस्ताका हुन् । नेकपाका पहिलो तहका सबै नेता ६५ वर्षभन्दा माथि पुगिसकेका छन् ।
लामो समयदेखि नेकपाको बागडोर यही पुरानो पुस्ताको हातमा छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा रहेको यही बुढो पुस्ताले नेकपा हाँकिरहेको छ । त्यसैले त सचिवालय बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरको चौघेराभित्र मात्रै अल्मलिएको देखिन्छ । यही पुस्ता नै पदीय भागबन्डाका लागि बहुमत र अल्पमतको खिचातानीमै व्यस्त छ । गुटगत स्वार्थको लडाइँमा तल्लीन छ । पुरानो पुस्ताको यही झगडाले नेकपा पार्टीलाई नै समाप्त पार्न लागिरहेको छ ।
त्यसो त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र यसको नेतृत्व पुस्तान्तरणको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा एकाध पार्टीलाई छोडेर आम कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै नेतृत्व दशकौंदेखि कायम रहेको पाइन्छ ।
मसालका मोहनविक्रम सिंह, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र नेकपाका प्रचण्ड ३० वर्षदेखि मसाल, माओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपासम्म आइपुग्दा पनि अध्यक्ष नै छन् । १४ वर्ष पार्टीमा एकछत्र राज गर्दा पनि नेता माधव नेपाललाई नेतृत्वको भोक अझै पनि जागेकै छ । ३० वर्षसम्म सक्रिय नेतृत्व हाँकेर पनि प्रचण्डमा लोभ, लालच र पदप्रतिको आसक्ति घटेको छैन, बरू झन् बढ्दो छ । यतिखेर यिनै पुराना पुस्ताले नै पार्टीमा सबैभन्दा बढी समस्या सिर्जना गरेका छन् ।
देश र जनताले आशा गरेका धेरै अनुहार नेकपाको नयाँ पुस्तामा छन् । धेरै आसलाग्दा र देश–नागरिकलाई गोलबद्ध गरेर शासन प्रणाली हाँक्ने क्षमतावान् पुस्ताको ठूलै पङ्ति छ । प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ्, भीम रावल, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल, देवेन्द्र पौडेल,जस्ता निडर,आदर्शवान्, सैद्धान्तिक र बौद्धिक व्यक्तिहरू मूल नेतृत्वबाहिर नै छन् ।
वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विस्ट, ठाकुर गैरेजस्ता क्षमतावान् पुस्ताले नेतृत्व नपाउनु मुलुकको लागि ठूलो घाटा हो । तर सम्भावनाको नजरले हेरिएका नेकपाको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पहिलो पुस्ताकै स्वार्थ र गुटको बचाउ गर्ने पंक्तिमा लामबद्ध बन्दा नेकपाको भविष्य संकटपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । नेकपाको दोस्रो पुस्ता नेतृत्व लिन सक्षम त छ, तर अवसर नआउला र पद नपाउँला भन्ने मनोगत भयमा बसेको देखिन्छ । मूल समस्या यही नै हो ।
सांसद् भएका मन्त्री भइहाल्ने, युवा विद्यार्थीहरू तिनै मन्त्रीको पीए र सल्लाहकार बन्ने । कर्मचारीको सरूवा बढुवामा पैसा खाने । ठेक्का पट्टामा कमिसन खाने र आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनमै युवाहरूको आशक्ति बढेको हो कि ?
स्थायी कमिटी सदस्यद्वय शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्माले नेतृत्वप्रति बेलाबेला खबरदारी गरे पनि उनीहरू पनि गुटगत स्वार्थभन्दा माथि अझै उठ्न सकेको देखिँदैन । उदीयमान नेताका रूपमा परिचित घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईको यतिखेरको मौनता रहस्यमय छ । यतिखेर मुलुकले चाहेको,खोजेको र अपेक्षा गरेको आमूल परिवर्तन नै हो । जुन परिवर्तन नेकपाको पुरानो पुस्ता र नेतृत्वबाट अव संभव देखिँदैन ।
नयाँ पुस्ताले पहिलो पुस्ताकै नेतालाई परिक्रमा गरिरहेकाले परिवर्तनको आशा पनि क्षीण बन्दै गएको छ । चाकडीमा लिप्त, दिशाविहीन र निरीह पुस्ताका रूपमा नयाँ पुस्ताले बाटो बिराएस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका नेतृत्वहरू आत्मकेन्द्रित हुने, शक्तिकेन्द्र धाउने, पार्टी र सत्ताकै लेनदेनमा बिचौलियाको भूमिकामा देखिन थालेपछि झन् झन् संकट गहिरिँदै छ । आखिर पहल कसले गर्ने ?
कम्युनिस्ट पार्टी संगठन कार्यकर्तामा आधारित हुन्छ । अझ जनताको बहुदलीय जनवादको स्कुलमा हुर्किएको एमाले र त्यसैको फेरो समात्दै अघि बढेको नेकपाको प्रमुख विशेषता कार्यकर्ताले नेता चुन्ने र छान्ने नै हो । जनताबाट पार्टी अनुमोदित हुने र कार्यकर्ताबाट नेता अनुमोदित हुने अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सौन्दर्य पनि हो । परन्तु एक दुई व्यक्तिलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलनले फेरो मारिरहँदा त्यसले कम्युनिस्ट पार्टी होइन, सामन्त या दासप्रथाको झल्को दिन थालेको छ । यो कदापि राम्रो संकेत होइन ।
तत्कालीन एमालेका नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा उमेर हदको व्यवस्था गरिएको थियो । विधानअनुसार सबै कार्यकारिणी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष थियो । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पार्टी एकतापछि बनेको अन्तरिम विधानमा उमेर हदको प्रावधान हटाइएपछि पुनः पाका नेताहरूमा नै नेतृत्व रहिरहेको छ । नेतृत्व पुस्तान्तरण फर्किएर पुरानै ठाउँमा पुगेको छ । समस्या सुल्झिनुभन्दा झन् बल्झिन थालेका छन् ।
कहाँ के गर्दैछ युवा पुस्ता ?
नेकपाभित्र युवाका रूपमा थुप्रै नेताहरू देखिन्छन् । विनोद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, ऐन महर, अमृता थापा, रामप्रसाद सापकोटा, रमेश पौडेल, रञ्जित तामाङ, नवीना लामालगायतको सक्रिय इतिहास छ । पार्टी संकटको यो घडीमा उनीहरूको मौनता पनि रहस्यपूर्ण मानिँदैछ । आशाका केन्द्र युवाहरू यतिखेर किन गुमनाम र निरीह बनिरहेका छन् ? थाहा छैन । शायद ती सबै युवा एउटा न एउटा वृद्ध नेताको फेरो समाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल पार्न चाहन्छन् । या त युवाहरू विचार र सिद्धान्तबाट क्रमशः विचलित हुँदैछन् या उनीहरूको लगाव पद र पैसाप्रति केन्द्रित भएको छ ।
सांसद् भएका मन्त्री भइहाल्ने, युवा विद्यार्थीहरू तिनै मन्त्रीको पीए र सल्लाहकार बन्ने । कर्मचारीको सरूवा बढुवामा पैसा खाने । ठेक्का पट्टामा कमिसन खाने र आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउनमै युवाहरूको आशक्ति बढेको हो कि ? आशंका व्याप्त छ ।
नेकपाको दोस्रो पुस्ता वा युवा पुस्ता यतिखेर अत्यन्तै निरीह बनेको छ । न यो पुस्ताले पार्टी एकता जोगाउन पहल गरेको छ न त ओली–प्रचण्डहरूलाई बिदा गरेर आफ्नो पुस्ताबाट नेतृत्व दिन नै हिम्मत गर्न सकेको छ । दोस्रो पुस्ताले अब हामी पहिलो पुस्तालाई विदा गरेर नयाँ ढंगले पार्टी चलाउँछौं भनेर कार्यकर्ताबीच देशब्यापी अभियान चलाउन किन आँट गर्न सक्दैन ? बुझिनसक्नु छ ।
पहिलो पुस्ताका नेताले आफ्नो हैसियत र योगदानभन्दा बढी पाइसकेका छन् । पुस्तान्तरणको यो अभियान त्यति सजिलो त नहोला तर पार्टी र मुलुकको निकासका लागि यो अपरिहार्य अभियान भने पक्कै शुरु हुनुपर्ने देखिन्छ । पुरानो पुस्ताको जयजयकारमा आफ्नो सामथ्र्य र समय खर्च गर्नुभन्दा विचार र राजनीतिलाई हतियार बनाएर आफूलाई देश र जनताप्रति समर्पित गर्नु नयाँ पुस्ताका लागि जरूरी छ । त्यो अपरिहार्य पनि हो ।
अब पनि शीर्ष नेताहरूको दौराको फेर समातेर एउटा गुटमा रमाउँदै बस्ने कि देश र जनताको आशा–भरोसाको एउटा आदर्श, नैतिकवान, अनुशासित र गतिशील विचार केन्द्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउने ? श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको मुक्ति आन्दोलनका रूपमा, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र समृद्धिको नायक बन्ने कि शीर्ष नेताको गुटको डम्फु बजाउँदै व्यक्तिगत फाइदाका लागि निरीह अनुचर बनिरहने ? पुरानै अटेरी र नकचरो पुस्ताको स्वार्थगत लडाइँमा पक्ष–विपक्ष भएर पार्टीसँगै आफूहरू पनि सिद्धिने कि मुलुकको परिवर्तनको नायक बन्न हिम्मत र आँट गर्ने ? नयाँ पुस्ताले अब एउटा निर्णय गर्नैपर्छ ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्दैछ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बस्दै आएको सचिवालय बैठक आज दिउँसो एक बजे धुम्बाराहीमा बस्ने तय भएको छ ।
अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यका कारण बालुवाटारमा स्थायी कमिटी र सचिवालयको बैठक बस्दै आए पनि मंसिर १३ को सचिवालय बैठकले आज धुम्बाराहीमा बैठक बस्ने तय गरेको हो । आजको बैठकमा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पेश गरेका डकुमेन्टहरुमाथि छलफल हुनेछ । शनिबारको बैठकमा ओलीले ३८ पृष्ठको डकुमेन्ट पेश गरेका थिए ।
उक्त डकुमेन्ट अध्ययन गरेर प्रचण्डले आज जवाफ दिने तयारी गरेको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ । तर, जवाफ लिखित हुने वा मौखिक भन्ने तय भइनसकेको जनाइएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले भने जवाफ लिखित नै हुनसक्ने बताए ।
पहिलेजस्तो लामो नभए पनि टिपोटका रुपमा जवाफ आउनसक्ने सम्भावना छ । गएको कात्तिक २८ मा प्रचण्डले पेश गरेको डकुमेन्टको भने ओलीले मंसिर १३ मा लिखित जवाफ नै दिएका छन् । त्यसअघि पनि लिखित पत्रमार्फत् नै सवाल–जवाफ भएको थियो ।
यी सबै डकुमेन्टहरुमाथि छलफल शुरु हुने भएको छ । तर, प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने सचिवालयमा छलफल गरेपछि सबै डकुमेन्ट स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
ओली पक्ष भने सचिवालयबाटै साझा प्रस्ताव लिएर स्थायी कमिटीमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक मंसिर १८ र केन्द्रीय कमिटी बैठक मंसिर २५ मा बोलाइएको छ ।
मार्क्स–एंगेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’मा पुँजीपति र सर्वहाराबारे ब्याख्या गर्ने दौरानमा एउटा शब्द प्रयोग गरेका छन्– लम्पट सर्वहारा । यो समूहबारे थप व्याख्यामा भनिएको छ– यो त्यस्तो समूह हो, जो वर्गीय हिसाबले सर्वहारा नै हो तर व्यवहार र चेतनाको हिसाबले भने सर्वहारा हैन ।
…जर्मन भाषाको ‘लुम्पेन’ शब्दार्थ अनुसार लम्पट सर्वहारा, जसको विचारधारात्मक अक्षमता, नैतिक अस्थिरता र अवसरवादी प्रवृत्तिले गर्दा एउटा निर्णायक तहमा पुगिसकेको मजदुर आन्दोलनमा पुँजीपति वर्गले त्यसलाई हड्ताल तोडुवा, गुन्डागिरी बनाएर मजदुरकै विरुद्धमा प्रयोग गर्दछ । ठीक त्यसरी नै आजको दलाल पुँजीवादले कम्युनिस्टकै सरकारलाई मजदूरको हितविरुद्ध प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा नेकपा अध्यक्षद्वयको आरोप–खण्डनपत्रहरुका बुँदा–बुँदाहरुले बताइरहेछ ।
दुःखको कुरा के छ भने, मार्क्सले घोषणापत्रमा ‘लम्पट सर्वहारा’को किटान त गरे तर उनले ‘लम्पट कम्युनिस्ट’को किटान गर्न भने भ्याएनछन् । किनकि, मार्क्सहरुको व्याख्यामा त कम्युनिस्ट भनेको विचारधारा र नैतिकताले युक्त हुन्छ, जहिल्यै श्रमजीवीको हितमा उभिन्छ, दोहोरो र छद्मभेषी चरित्रलाई घृणा गर्छ । त्यो उच्च विचार, चेतना र नैतिकतायुक्त व्यक्ति नै कम्युनिस्ट हुने अभिकल्पना मार्क्सले गरिरहँदा विचार र व्यवहारमा यति ठूलो विरोधाभास बोकेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा डंका पिट्नेहरुबारे त मार्क्सले सोचेकै थिएनन् सायद !
पेइपर प्रवृत्तिको रमिता
करिब एक वर्ष पहिले प्रज्ञा भवनमा हवार्ड जीनले लेखेको नाटकको नेपाली भर्सन ‘मार्क्स फर्किए’ मञ्चन भएको थियो । उक्त नाटकको एक दृश्यमा मार्क्स र जेनीबीचको संवाद यस्तो थियो–
मार्क्स : जेनी, तिमीलाई थाहा छ मलाई के कुराको सबैभन्दा बढी डर लाग्छ ?
जेनी : मजदुरहरूको क्रान्ति कहिल्यै साकार हुने छैन भनेर !
मार्क्स : हैन क्रान्ति त अवश्य नै हुनेछ, तर पेइपर जस्ता मान्छेले त्यसको अपहरण गर्नेछन् । जसले सत्तामा नहुँदा चाप्लुसी गर्नेछन् र सत्तामा हुदाँ टपरटुइयाँ बनेर गुण्डागर्दीमा उत्रनेछन्…।
हो, नेपालमा पनि पटकपटकका आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिहरु सफल त भए तर ती अधिकांश पेइपर प्रवृत्तिको अपहरणमा पर्यो । ठीक त्यसरी नै, जसरी आज जनताले निकै अपेक्षा र विश्वासका साथ कम्युनिस्टको नाममा दिइएको करिब दुई तिहाइको जनमतलाई मजाक बनाएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र सरकार दिनदहाडै, हाकाहाकी गुण्डागर्दीमा उत्रिए । आन्तरिक कलहलाई उकुच पल्टाएर सत्ता ढाल्ने र जोगाउन तल्लो तहको भद्दा प्रहसन मञ्चन गरिरहेछन् । यो आन्दोलनबाट पेइपर बनेर को को निस्किए, निस्किरहेछन् ? त्यो ओपन सेक्रेट विषय हो । र, आजका दिनमा यो सबको मुख्य जननी र संरक्षक श्री खड्गप्रसाद ओली रहनुभएको छ ।
एक अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको १९ पन्ने प्रतिवेदनको जवाफमा अर्का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले ३८ पन्ने जवाफी प्रतिवेदन जारी गरेका छन् । ती प्रतिवेदनहरु एकले अर्कालाई कलुषित गर्ने आरोपपत्रको रुपमा बजार चर्चाको ट्रेन्डिङमा दरिएका छन् ।
आजको नेकपाभित्रको भाले जुधाइले पार्टीका केही अवसरवादी झुण्डहरु, सत्ता बजारका दलालहरुलाई राम्रै तरंगित गरिरहेको छ । तर, आम जनता, विचार र मूल्यको राजनीति गरिरहेका आम कार्यकर्ता भने आन्दोलनको पतनलाई विदीर्ण मनका साथ नियालिरहेका छन् । यो भालेजुधाइ पेइपर प्रवृत्तिहरुबीच ‘लम्पट कम्युनिस्ट’ बन्ने होडको चरम नमुना हो । किनकि, यो भालेजुधाईमा जुध्ने भालेहरुकै टाउको खुइलिने हो, अरुले त रमितामा हेरिदिने मात्रै हो ।
नेकपाका घोर दुःखहरु
जसै गत चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यो, तब जनअपेक्षा पनि चुलियो नै । किनकि, चुनावी नारा, घोषणापत्र, भाषण, आश्वासन आदि इत्यादि मात्रै हैन, लामो संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिबाट थाङ्थिलो भएको समाज र जनता एउटा स्थिर सत्ता, विकासको योजना र कार्यान्वयन, समाजमा प्रगतिशीलता र अग्रगमन चाहन्थे । तर, जसरी सरकार गठन भयो त्यो मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्दा पनि नेतृत्वको रुपमा खड्गप्रसाद ओलीको सरकार बन्यो । जसमा ओलीले आफ्ना गुटका चुनिन्दा कारिन्दाहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा राखे । जसको दलील के बनाइयो भने– यो वेष्टमिनिस्टर मोडेल हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्याबिनेट आफैंले गठन गर्न पाउनुपर्छ ।
वस्तुतः यो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भोट मागेर प्राप्त गरिएको बहुमत थियो तर श्री ओलीको लालसातृप्तिका खातिर, वुर्जुवा पार्टीले अपनाउने व्यवस्था र अभ्यासको दुहाई दिइनु नै ठूलो सैद्धान्तिक, वैचारिक विरोधाभास र स्खलनको द्योतक थियो । त्यो मन्त्रीमण्डल मूलतः प्रधानमन्त्रीको रुपमा एकव्यक्ति खड्गप्रसाद ओलीको आदेशपालक मण्डलीमा मात्रै सिमित भइदिनु बडो उदेकलाग्दो बन्यो ।
आज ओली र इतर समूहको जुहारीमा सुर तान्ने, लय मिलाउने, कोरस गाउनेहरुको बडो कर्कश हल्ला छ बजारमा । आजको यो विद्रुप परिदृश्यको उत्पादनकर्ता, पालकपोषक र मैमत्तकर्ता हामी सबै थियौं/हौं । यहाँ कोही भन्दा कोही कम छैनन्
उता, प्रधानमन्त्रीको रुपमा खड्गप्रसाद ओलीलाई भने नेपालमा रेल गुडाएर, पानीजहाज ल्याएर, अग्ला टावर ठड्याएर इतिहासमा ‘फुच्चे किर्तीमानी’ कायम गर्ने बहुलठ्ठी भोक जागेको थियो । जसले अभाव, रोग र अशिक्षाको चपेटामा पिल्सिएका जनताको भोक शमन गर्ने कुनै गुञ्जायस थिएन । हुनु के थियो ? स्थानीय तहदेखि, प्रदेश र केन्द्रमा समेत त्यो बलियो बहुमतका साथ बनेको कम्युनिस्ट सरकार दिशाहीन डुंगा जस्तै हावाले जता धकेल्छ तेतै हल्लिइरह्यो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सरकारहरु कुनै एकीकृत कार्यदिशा, योजना र कार्यक्रम अनुरुप सञ्चालन हुन सकेन । जे–जे परिआउछ त्यही व्यहोर्दै जाने जस्तो मात्रै देखियो । त्यत्रा जनप्रतिनिधिको जत्थालाई न कुनै नियमित विकास योजना, सेवा र पहलका बाटोमा डोर्याइयो, न पार्टी र सरकारबीचको तालमेल नै निर्माण गरियो ।
यो भद्रगोलले सिर्जना गर्ने भनेको समस्या मात्रै थियो, संकट मात्रै थियो । मन्त्रीहरु एकएक गर्दै विभिन्न भ्रष्टाचार, अपचलन र आलोचनामा मुछिइरहे । मन्त्रीमण्डलका मुखियाले भने आफैं न्यायधीश भएर ती प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै जग हँसाउने काम पनि गरिरहे । केही विद्वत्त वर्ग अचम्मले जिब्रो टोके, अलिअलि बुझ्नेहरु व्यंग्यवाणमा उत्रिए, आम नागरिक आफ्नो मतको त्यसरी हूर्मत लिइएकामा छक्क परे, कोही बिलखबन्दमा परे भने सत्तादोहनका अंशियारहरु जंगेका भाइमण्डली भइगए अनि तिनीबाट चुहिएर खान पाएकाहरु भने सत्ताको नाङ्गो भजनमण्डली र गुन्डागर्दीमा उत्रिए । कदाचित पार्टीभित्रबाट त्यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना भइगए– खान नपाएका, पद नपाएका, सडकछाप, कुण्ठितहरु… इत्यादिको गालीवर्षाले भजनमण्डलीबाट डण्डापानी लगाइए । जयजयकारमा भजन गाउनेहरु, लेख्नेहरु, सरकारको आलोचकलाई तल्लोस्तरको गाली वर्षाउनेहरुलाई त रातारात नियुक्ति र तक्माहरु नै पजनी गरिए । यत्रो कोरोना महामारीका जनआर्तनाद त उल्टो सरकारले लुट्ने अवसरको रुपमा सदुपयोग गरेको तमाम फेरिस्त प्रस्तुत गरिरहन परोइन । बरु अनेकौं बुर्जुवा राज्यहरुले विश्वव्यापी कोरोना महामारीमा जनतालाई धेरथोर नगद वा जिन्सी राहत दिए, उद्यमीहरुलाई प्याकेज ल्याए तर नेपालमा भने कम्युनिस्टको नाममा भोट मागेर बनेको सरकार यहीबेला अनेकौं भ्रष्टाचार, लुट र अनियमितताको दलदलमा उभिएर आम नागरिकलाई गिज्याइरहे ।
यता, पार्टी एकता, जिम्मेवारी पजनी र संगठन सञ्चालनका कामहरु समेत श्री ओलीकै निगाहबक्समा मात्रै सम्भव हुने थियो । अर्का ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल अब ‘१ नम्बर अध्यक्ष’ श्री ओलीको प्रतापले खुइलिएर ‘प्रचण्ड’ नरहिसक्नुभएको थियो । हिजो ‘पार्टी भनेकै प्रचण्ड, प्रचण्ड भनेकै पार्टी’को अभ्यासबाट ‘पार्टी भनेकै ओली–प्रचण्ड, ओली–प्रचण्ड भनेकै पार्टी’को थितीमा ल्याप्चे लागिसकेको थियो । तब, दावी गरिएको ८ लाख सदस्यहरु यसै बेकामे भैगएका थिए । चुनाव जितेकाहरु केन्द्र देखि गाउँसम्मका सिंहदरबारका सिंह भए भने पार्टीका अरु कार्यकर्ता कि त सिंहका आगेका बिलौनाकर्ता नत्र रमिते भैजानु तिनको नियति जो निर्माण गरिएको थियो ।
नेकपाको लम्पटीकरण
आज ओली र इतर समूहको जुहारीमा सुर तान्ने, लय मिलाउने, कोरस गाउनेहरुको बडो कर्कश हल्ला छ बजारमा । आजको यो विद्रुप परिदृश्यको उत्पादनकर्ता, पालकपोषक र मैमत्तकर्ता हामी सबै थियौं/हौं । यहाँ कोही भन्दा कोही कम छैनन् । वस्तुतः यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लम्पटीकरणको भद्धा रुप मात्रै हो । आजको नेकपाको सरकार जनताको, श्रमिकहरुको, गरिब र असहायहरुको जिन्दगीको संकटमोचक हुने हैन बरु बुर्जुवाहरुको, दलालहरुको, पुँजीपतिहरुको, भ्रष्ट नोकरशाहहरुको कारोबार र व्यवसाय व्यवस्थापन गरिदिने प्रबन्ध समितिमा रुपान्तरण भएको छ । यी तमाम परिदृश्यले प्रष्टचित्र के दिन्छ भने आजको नेकपा नेतृत्व र सरकार मण्डल मार्क्सले भनेको त्यो हडताल तोडुवा ‘लम्पट सर्वहारा’ जस्तै मजदुरमारा ‘लम्पट कम्युनिस्ट’ बन्ने बाटोमा तीव्रतम गतिका साथ ओरालो दौडिरहेको छ । किनकि, नैतिकताको उचाइ निर्माण गर्न जति गाह्रो छ अनैतिकताको ओरालो दौडिन उति नै सजिलो पनि हुन्छ ।
मार्क्सले भनेजस्तो वर्गीय हितप्रति सचेत, उच्च मूल्य र नैतिकताले युक्त कम्युनिस्ट त बनिएन नै । तर, कम्युनिस्ट नै हैनन् भन्न पनि मिलेन । किनकि, उद्भव देखि आजसम्मन् कम्युनिस्टको नाममा राजनीति गरिएको छ, कम्युनिस्टको नाममा जेलनेल भोगिएको छ, जंगल चाहारिएको छ, कम्युनिस्टको नाममा बलिदानी र सहादत गराइएको छ, चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी कै नाममा भोट मागिएको छ, जनताले कम्युनिस्ट भनेरै भोट दिएका छन् । त्यसैले आजको नेकपा नेतृत्व र सरकारको मण्डली राजनीतिक हिसाबले त कम्युनिस्ट नै हुन् तर व्यवहार, आचरण र चेतनाको हिसाबले भने कम्युनिस्ट हैनन् । ती मार्क्सको ठीक ‘लम्पट सर्वहारा’ जस्तै ‘लम्पट कम्युनिस्ट’ भैगए ।
आज नेकपाको शक्ति संघर्ष, प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीमाथि उठाएका प्रश्नहरु, प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिदै ओलीपक्षबाट भएका प्रतिवादहरु, एकअर्कामाथिका आरोप–प्रत्यारोप पत्रका बुँदाहरुले नङ्ग्याइएका चेहराहरु, पर्सामा पार्टी विवादले मुकेश चौरसियाको हत्या, चितवनमा क. सुरेन्द्र पाण्डेमाथिको अभद्र हर्कत आदि इत्यादि माथिको जुहारी र भिडन्तले दूर दूर तक कहीं पनि मार्क्सले भनेका कम्युनिस्टको चेत र आचरण देखिन्न/भेटिन्न ।
त्यसैले आज जे भैरहेको छ, यो एक्कासि आजको वा कुनै घटना विशेषको उत्पादन थिएन । बरु, यो त लामो विगतमा हामीले गरेका अनेकन् कर्म र हर्कतहरुको उपज थियो र यही आजको बदौलतमा भोलिलाई नियाल्ने हो भने यो गतिले भोलीको चित्रपनि बडो विद्रुप बन्ने नै छ । किनकि, आज हामी ‘लम्पट कम्युनिस्ट’ बन्ने चरमोत्कर्षमा छौं । यसले संकट र दुःखहरुको पूनरुत्पादन सिवाय केही उत्पादन गर्नेछैन । र, यो भन्दा बढी लम्पटपना समाज र आन्दोलनले थेग्न पनि सक्नेछैन । त्यसैले, अब ‘लम्पट कम्युनिस्ट’ बन्ने होडबाट मार्क्सले अभिकल्पना गरे झैं विचार र आचरणयुक्त कम्युनिस्ट बन्न बाटो बदलौं कमरेड !
१६ मंसिर, बागलुङ । धवलागिरि क्षेत्रका पुराना टेबल टेनिस खेलाडी एवं पूर्वसहायक प्रशिक्षक सुख शाक्यको ६० वर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको छ ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा उहाँको निधन भएको जिल्ला खेलकूद विकास समितिका सदस्यसचिव भीमसेन शाक्यले जानकारी दिए । बागलुङ नगरपालिका–३ नौबीसेटोल निवासी सुख निमोनियाबाट पीडित थिए ।
टेबल टेनिसको सहायक प्रशिक्षक पदबाट शाक्यले गत वर्ष भदौमा अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । सुख आफू खेलाडी छँदा तत्कालीन धवलागिरि अञ्चलको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेका थिए ।
टेबल टेनिस खेलेर पहिलोपटक धवलागिरिमा सुखले पदक भित्र्याएको सदस्यसचिव शाक्यले बताए । ‘धेरै राम्रो खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँको प्रशिक्षणबाट उत्पादन भएका खेलाडी पनि राष्ट्रियस्तरमा चिनिए,’ शाक्यले भने । उनले सुखलाई अनुशासित र मिलनसार व्यक्तित्वका रूपमा स्मरण गरे ।
खेल प्रशिक्षणका सिलसिलामा सुख केही वर्ष कैलालीमा समेत बसेका थिए । उनले जिल्ला खेलकूद विकास समितिमा लामो समय सेवा गरे ।
सुखको निधनले जिल्लाको खेलजगत् स्तब्ध बनेको खेलाडी तथा प्रशिक्षक सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष राजनकुमार पाइजाले बताए ।
१६ मंसिर, चितवन । चितवनमा झण्डै एक अर्बको लगानीमा पोलिस्याक उद्योग खुल्ने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १६ शिवघाटस्थित भँगेरीथान नजिक दुई विगाह जमिनमा उद्योग स्थापना गर्न लागिएको हो ।
आशिर्वाद पोलिस्याक इन्डस्ट्रिज नाम दिइएको उद्योगबाट ६ महिना पछि उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । उद्योगले पीपी बोरा, त्रिपाल र फेब्रिक उत्पादन गर्ने उद्योगका अध्यक्ष एवं युवा व्यवसायी विजयबहादुर घलेले जानकारी दिए ।
उद्योगले उत्पादन गरेका ३० प्रतिशत फेब्रिक भारतलगायत खाडीका विभिन्न मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने योजना छ ।
उद्योगमा विभिन्न क्षेत्रका १२ जना युवा उद्यमीहरुको लगानी छ । उद्योग सञ्चालनपछि १५० जनाले प्रत्यक्ष रोगजारी पाउने प्रवन्ध निर्देशक गोपाल गौतमले जानकारी दिए । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भने भारतसहितका तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिनेछ ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । २०४ वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट उखेलिएको डेढ दशक नबित्दै फेरि एउटा तप्काले राजाको खोजी गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै नारा–जुलुस गर्ने सिलसिला देशव्यापी बनिरहेको छ ।
अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा कुनै बलियो आयोजक छैन । कुनै राष्ट्रिय पार्टीले आह्वान गरेर मानिसहरु सडकमा निस्केका होइनन् । सानातिना राजावादी संस्थाहरुले सुरु गरेको अभियानमा पार्टीका समर्थक मिसिन थालेका छन् ।
अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा पर्दापछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको कतिपयको आशंका छ । यद्यपि, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन । पक्कै पनि यो आन्दोलनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हौसिएका हुन सक्छन् । उनीनिकटका व्यक्तिहरुले अगुवा आन्दोलनकारीलाई ढाडस दिएका हुन सक्छन् ।
गत जेठ २१ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा गणतन्त्रविरोधी नारा पनि सुनिएको थियो । केही प्रदर्शनकारीले ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारासमेत लगाएका थिए ।
असोजमा आएर काठमाडौंमा राजतन्त्रको माग गर्दै मोटरसाइकल र्याली निकालियो । त्यसपछि सर्लाही, हेटौंडा, जनकपुर, बुटबल, पोखरा, चितवन, धनगढी हुँदै सोमबार काठमाडौंमा समेत र्याली गरिएको छ । यी र्यालीहरुमा वीर गोर्खाली एटीएफ, देशभक्त समाज, शिवसेना नेपाल, शाही युवा शक्ति नेपाल लगायत राजावादी संस्थाहरुको सक्रियता देखिन्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पनि र्यालीमा उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपाका समर्थकहरु पनि मिसिएका छन् । कोरोना महामारीका बीचमा पनि प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताले राजावादीहरु प्रफुल्लित छन् । यी र्यालीहरुमा राजसंस्थासँगै हिन्दू राष्ट्रको पुनस्थापना हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाइएको छ ।
ज्ञानेन्द्रको अदुरदर्शिता
नेपालमा ०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र फ्याँकेको थियो । उक्त आन्दोलनको ‘ब्याकअप’का रुपमा माओवादी जनयुद्धले काम गर्यो । यद्यपि, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा मोडिने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ चाहिँ २०५८ सालमा दरवारभित्र भएको नरसंहारलाई मान्न सकिन्छ ।
त्यो यसकारण कि वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह राजगद्दीमा रहँदासम्म गणतन्त्र नेपालमा खासै बहसको विषय बनेको थिएन । संविधानले दिएको सेरेमोनियल भूमिकामै मन बुझाएर बसिरहेकाले राजालाई हटाउने विषय राजनीतिक दलहरुको एजेन्डामा थिएन ।
वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै ज्ञानेन्द्र गद्दीमा आए । त्यसबेला दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको नेपालीहरुलाई आशंका थियो । अहिले पनि कतिपयलाई छ । सुरुमै अलोकप्रिय छवि बनाएका ज्ञानेन्द्रले जनविश्वास आर्जन गर्ने नाममा आफूलाई राजनीतिको प्रयोगशालामा उभ्याउन चाहे ।
दाइ वीरेन्द्रजस्तो ज्ञानी भएर राजगद्दीमा बस्ने होइन, पिता महेन्द्रजस्तो प्रत्यक्ष शासन गर्ने लालसा उनलाई थियो । तर, महेन्द्रको जति भिजन उनमा थिएन । अन्ततः उनी न महेन्द्र बन्न सके, न वीरेन्द्र ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०६१ सालमा बर्खास्त गरेर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनतर्फ आफ्नो पाइला अगाडि बढाए । आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने । त्यसबेला केही हदसम्म जनसमर्थन उनले पाएका पनि हुन् । राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीबाट वाक्क भएका जनताले बरु राजाले नै केही गर्छन् कि भन्ने आशा राखेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रको शासन सफल भएन । उनीसँग स्पष्ट भिजन र रणनीति थिएन । न त उनका वरिपरि गतिला मानिसहरु नै थिए ।
केही पञ्चायतकालीन ‘मण्डले’ र केही अवसरवादी राजनीतिज्ञहरुलाई समावेश गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाएबाटै ज्ञानेन्द्रको असफलता निश्चित भएको थियो ।
पञ्चायतकालमा पटकपटक सत्ताभोग गरेर प्रजातन्त्रमा गूमनाम जीवन बाँचिरहेका वयोवृद्ध नेताद्वय तुल्सी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उत्खनन गरेर ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद उपाध्यक्ष बनाए । राष्ट्रवादी छवि भए पनि उनीहरुसँग देश निर्माणका लागि उर्जा बाँकी थिएन । टंक ढकाल, दानबहादुर शाही, बद्रीप्रसाद मण्डल, राधाकृष्ण मैनाली, प्रकाश कोइराला जस्ता मन्त्रीहरुमा पनि कुनै विशिष्ट प्रतिभा थिएन । उनीहरु सबैको संयोजन र कमाण्ड गर्ने राजा ज्ञानेन्द्र आफैं कुहिरोको काग बने ।
त्यसबेला देशको मुख्य टाउको दुखाइको विषय थियो माओवादी जनयुद्ध । राजनीतिक दलहरुले जनयुद्धलाई समाधान गर्न नसकेको बहानामा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए । तर, ज्ञानेन्द्रसँग पनि यसको समाधानको ओखती थिएन । बिस्तारै जनताले उनलाई पनि विश्वास गर्न छाडे । राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन सुरु गरे । जनता यसमा सामेल भए । जनआन्दोलनले ठूलो रुप लियो र राजा ज्ञानेन्द्र गद्दी छाड्न बाध्य भए । सेनाको बलमा ‘अन्तिम लडाईं’ को हठ नगरी उनले आफूलाई सर्वसाधारणमा परिणत गरेकै हुन् ।
गणतन्त्रमा बढ्दो असन्तुष्टि
अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढंगले ब्याख्या गर्न सकिएला । तर, एउटा सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आजका दिनसम्म जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र देशको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई अन्त्य भयो । तर, त्यसपछिका राजनीतिक दाउपेचहरु र त्यसले उत्पन्न गरेको गतिरोध बयान गरी साध्य छैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि देशले अति धेरै उर्जा खपत गर्नुपर्यो । अत्यन्त खर्चिलो संविधानसभाको चुनाव नै दुईचोटि गर्नुपर्यो ।
ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन
बल्लतल्ल एक थान संविधान जारी भयो । तर, यो संविधानले पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । सबै वर्ग, समुदाय एवं विचार समूहका आ–आफ्ना असन्तुष्टि छन् । राजतन्त्रवादी असन्तुष्ट हुने नै भए, गणतन्त्रवादी पनि खुशी छैनन् । कसैलाई संघीयता आएको मन परेको छैन, कसैलाई संघीयता नाम मात्रैको भयो भन्ने चिन्ता छ । हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्षता लागू भएकोमा बेखुशी हुनेहरुको समूह निकै ठूलो छ । मधेसवादीहरुले त संविधानलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् ।
२०६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएयताका १४ वर्षमा ११ वटा सरकार फेरिए । ती कुनै पनि सरकारले जनतालाई खुशी तुल्याउन सकेनन् । यो अवधिमा देशको राजनीति सत्ताको वरिपरि नै घुमिरह्यो । जनजिविकाका सवालहरु कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा परेनन् । सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमै दलहरुले समय व्यतीत गरिरहे ।
कुलमान घिसिङको नायकत्वमा भएको लोडसेडिङ अन्त्यलाई बिर्सने हो भने गणतन्त्रयता हासिल भएका उपलब्धीहरु पर्याप्त छैनन् । हुन त प्रत्येक सरकारले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धीहरुको लामो सूचि सार्वजनिक भने यसरी प्रचार गर्नै पर्दैनथ्यो । जेलाई उपलब्धी भनियो, ती सरकारका दैनिक प्रशासन अन्तरर्गत पर्ने काम–कारवाही जनिक गर्ने गरेका छन् । कतिले किताबै निकालेका छन् ।
देशमा बेरोजगारीको संकटले युवाहरु विदेशिने क्रम अहिले पनि उस्तै छ । उद्योगधन्दाहरु धराशयी अवस्थामा छन् । कृषि क्षेत्र लमतन्न परेको छ । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन बढेको बढ्यै छ । मंहगी र भ्रष्टाचार पराकाष्टामा पुगेको छ । धनी र गरिबबीचको अन्तराल झन् झन् गहिरो हुँदैछ । जातजातिबीच सदियौंदेखि कायम रहेको सद्भाव विथोलिएको छ । जातीयता र साम्प्रदायिकताले फँणा उठाइरहेको छ । खर्चिलो संघीय संरचनाले देशको ढुकुटीलाई ढुटो बनाइरहेको छ ।
समग्रमा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किएको छ र जनताको स्वाभिमान गिरेको छ । अहिले पनि नेपाललाई चिनाउनु पर्दा सगरमाथा र बुद्धको नाम लिनुपर्ने वाध्यताले नै प्रष्ट हुन्छ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा कहाँ छौं ? नेपाली हुनुको गौरवबोध गर्ने कुनै पनि कारण आजका युवाले पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेताहरु चुकिरहेका छन् । नाकाबन्दीकालमा केपी ओलीले लिएको अडानलाई बिर्सिने हो भने गणतन्त्रमा नेपालको राष्ट्रियता सधैँ खुकुलो रह्यो । विदेशी राजदूतहरु मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्नु सामान्य लाग्न थालेको छ । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा सार्वजनिक विदा नै दिने लम्पसारवादी कुटनीतिको नमूना पनि गणतान्त्रिक सरकारले पेश गरे ।
वर्तमान सरकार नबन्दासम्म देशमा स्थिर सरकारको अभाव सबैले महसुस गरेका थिए । हुन पनि एउटा सरकारले एक वर्ष कटाउन समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा विकास–निर्माणका दीर्घकालीन आयोजनाहरु लथालिंग हुनु स्वाभाविक थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीयन्त्रको फेरबदल हुने हुँदा कुनै पनि सरकारले लामो समय सोचेर योजना बनाउन पाएनन् ।
जब ०७४ सालको चुनावपछि नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो, त्यसबेला कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको सबैले ठानेका थिए । सरकारले ५ वर्षका लागि सोचेर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । देशमा कुनै पनि प्रकारका हत्या–हिंसा नभएको र अरु खालका बाधा व्यवधान नभएको अवस्थामा सरकारका निम्ति प्रशस्त अनुकूलता थिए । तर, सरकारको अकर्मण्यता र पार्टीभित्रको कचिंगलले सारा जनअपेक्षामा पानी खन्याइदिएको छ । अहिले सडकमा देखिएका दृश्यहरु यही निराशाका प्रतिबिम्ब हुन् ।
राजतन्त्रको बहसमा ज्ञानेन्द्र र पारसको अनुहार
अहिले सुरु भएको आन्दोलनले पक्कै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अनुहार उज्यालो भएको हुन सक्छ । ‘जनताले चाहेमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने’ उनले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । अब यो प्रदर्शनले भविश्यमा जनआन्दोलनको रुप लिएर त्यसैको बलमा दरबारमा पुनस्थार्पना हुन सक्ने सपना उनले देख्न थालिसकेका हुन सक्छन् । यद्यपि, यो सम्भावना अत्यन्त कमजोर छ ।
कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन चानचुने आन्दोलनबाट सम्भव हुन्न । त्यसका निम्ति वृहद र लामो जनआन्दोलन हुनुपर्छ । कुनै पनि बलियो राजनीतिक शक्तिले नेतृत्व नगरेको यो आन्दोलन लामो जान सक्ने अवस्था देखिन्न । राजावादीहरु भनिएकाहरु नै एकजुट नभएको स्थितिमा यो आन्दोलनले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी ठूलो रुप लिने सम्भावना क्षीण छ ।
फेरि, राजतन्त्र फर्काउन हिँडेकाहरुसँग पनि यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ छैन कि उनीहरु कसलाई राजाको सिंहासनमा देख्न चाहन्छन् ? पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो विशिष्ट आकर्षण केही छैन । उनी पहिल्यै ‘टेस्टेड’ हुन् । उमेरले उनी ७३ वर्ष नाघिसकेका छन् । अब फेरि राजा भएर उनले देशलाई नयाँ दिशा देलान् भन्नु मूर्खता मात्र ठहर्छ ।
ज्ञानेन्द्रपछि आउने नाम पूर्वयुवराज पारस हो । उनी आज जुन अवस्थामा लफंगा भएर हिँडिरहेका छन्, त्यो हेर्दा भोलि राजा भएर देश चलाउने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उनी जीर्ण अवस्थामा छन् ।
पारस शाह
ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन ।
गणतन्त्रका बेथितिहरुको चर्चा गरिरहँदा यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हिजो राजतन्त्रकालमा पनि नेपालमा रामराज्य थिएन । त्यसबेला पनि विकृति डंगुर थिए । त्यसैले समस्या व्यवस्थामा होइन, मानसिकतामा छ ।
गणतन्त्र र राजतन्त्रको फन्को लगाइरहने स्थितिमा देश छैन । यही व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले ‘अलार्म सिग्नल’ का रुपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । उनीहरुसँग सच्चिने मौका अझै छ । सत्तास्वार्थलाई बिर्सेर जनजिविकाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढे मात्रै सरकार र दलहरुप्रति जनताको गुमेको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । सुरुवात सरकारबाटै हुनुपर्छ ।
सडकमा उत्रेकाहरुलाई प्रधानमन्त्री वा सरकारको तर्फबाट यथासक्य चाँडो सम्वोधन हुनु वाञ्छनीय छ । ‘कराउन दिउँ आफैं थाक्छन्’ भन्नेखालको सोच पाल्ने हो भने त्यसले नसोचेको परिस्थिति निम्तिन सक्छ ।
रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान अरुले नसुने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पक्कै सुनेका होलान् । उनी आफैं उखानका खानी हुन् ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरीले बहुमूल्य वन्यजन्तु सालकको खपटासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ स्थित मैतीदेवी पेट्रोलपम्प नजिक गुडिरहेको बा २ ज ६५७ नम्बरको भाडाको ट्याक्सीमा सालकको खपटा ओसारपसार गरिरहेको अवस्थामा सोमबार पक्राउ गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमेश विष्टले सालकको खपटा ओसारपसार गरेको अभियोगमा सिन्धुपाल्चोकका ३२ वर्षीय राम मिजार र सोही जिल्लाका २७ वर्षीय नवराज मिजारलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।
प्रहरीले नवराज मिजारले बोकेको कालो झोलामा रहेको ४.४५ ग्राम खपटासमेत बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका दुवै जनासँग आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१६ मंसिर, इलाम । यस वर्ष हिउँदको समयमा रोप्ने आलुको बीउ हाराहार भएपछि किसान चिन्तित देखिएका छन् । कोरोनाले भारतबाट आलु नआएपछि व्यवसायीले गाउँ पसेर नै आलु किन्नुपर्दा अहिले बीउसमेत नभएको हो ।
गएका वर्षहरुमा आलु नबिक्दा प्रशस्त मात्रामा आलुको बीउ रहन्थ्यो । तर यस वर्ष भाउ आएसँगै आलु बिकेकाले बीउ आलु सङ्कट भएको हो ।
‘राम्रो भाउ आएकाले आलु बेचियो तर अब हिउँदमा रोप्ने आलु छैन,’ सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित माईमझुवाका किसान गङ्गा गुरुङले भने, ‘गएका वर्षहरुमा हिउँदमा रोप्ने घरमै हुन्थ्यो तर यसपटक भने कहाँबाट बीउ ल्याएर रोप्ने समस्या भएको छ ।’ गुरुङका अनुसार यस वर्ष विगतमा भन्दा आलु उत्पादन बढेको थियो ।
गत साल किसानले प्रतिमन रु एक हजारमा आलु बेच्नुपर्थ्यो तर यसपटक प्रतिमन रु तीन हजारमा आलु बिक्यो । किसानले माघदेखि फागुनको मध्यसम्ममा हिउँदे आलु रोप्ने गर्छन् । उत्पादनका हिसाबले पनि अन्य यामको भन्दा उल्लेखनीय मात्रामा यो याममा आलु फल्छ । पहाडी क्षेत्रमा मुख्य सब्जीका रूपमा आलु प्रयोग हुन्छ । यो यामको आलुलाई धेरै गोडमेल र सिँचाइ पनि गर्नु नपर्नाले किसानले प्रशस्त मात्रामा हिउँदे आलु रोप्ने गरेका थिए ।
गएको वर्ष २० मन हिउँदे आलु लगाएका माईजोगमाई गाउँपालिकाका अन्नप्रसाद राई यसपटक नगन्य मात्रामा बीउ रहेको बताउँछन् । ‘घरमै आएर व्यवसायीले धेरै मूल्य दिने भनेपछि सबै बेचिहालियो, अब रोप्ने बीउ नै छैन,’ राईले भने, ‘हिउँदे आलु नरोपी बर्खे मात्र रोपौँ कि भन्ने सोच्दैछु ।’
किसानले फागुन–चैतमा रोप्ने हिउँदे आलु जेठको अन्तिम असार मध्यसम्ममा उत्पादन हुन्छ । आलुको उत्पादन उठाएर अन्य खेती गर्न सकिने भएकाले पनि किसाले प्रायः हिउँदे आलुको खेती गर्छन् ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । चौथो स्थानको लेस्टर सिटी रेलिगेसन जोनमा रहेको फुलहमसँग पराजित भएको छ । प्रिमियर लिग अन्तर्गत गएराति भएको खेलमा फुलहमले लेस्टरलाई उसैको मैदानमा पराजित गरेको हो ।
लेस्टरको मैदानमा भएको खेलमा एडेमोला लुकमनले ३०औं मिनेटमा गोल गर्दै फुलहमलाई अग्रता दिलाएका थिए । ३८औं मिनेटमा एभान काभालेइरोले गोल गर्दै वेष्टहमको अग्रता दोब्बर पारे ।
लेस्टरका लागि ८६औं मिनेटमा हर्भे बार्न्सले एक गोल फर्काए पनि हार टार्न पर्याप्त भएन ।
हारपछि लेस्टरले शीर्ष स्थानको टोटनहम र लिभरपुलसँग अंक बराबरी गर्ने अवसर गुमाएको छ । १० खेलबाट १८ अंक रहेको लेस्टर चौथो स्थानमै यथावत छ । समान खेलबाट ७ अंक जोडेको फुलहम भने रेलिगेसन क्षेत्र छाड्दै १७औं स्थानमा उक्लेको छ । यस सिजन फुलहमको यो दोस्रो जित हो ।
लिगकै अर्को खेलमा ओली वाट्किन्सले पेनाल्टी चुकाएपछि एस्टन भिल्ला वेष्टहम युनाइटेडसँग २-१ ले पराजित भएको छ । वाटिक्नसले ७४औं मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् । यस्तै इन्जुरी टाइममा वाट्कन्सले गरेको गोललाई भिएआर रेफ्रीले मान्यता नदिँदा एस्टनभिल्ला पराजित भएको हो ।
त्यसअघि घरेलु मैदानमा भएको खेलको दोस्रो मिनेटमै एन्जेलो ओऊबोनाले गोल गर्दै वेष्टहमलाई अग्रता दिलाएका थिए । २५औं मिनेटमा ज्याक ग्रेगलिसले एस्टनभिल्लाका लागि बराबरी गोल फर्काए पनि ४६औं मिनेटमा जारोर्ड बोवेनले वेष्टहमका लागि गरेको गोल नै ३ अंक जोड्न निर्णायक बन्यो ।
जितपछि १० खेलबाट १७ अंक जोडेको वेष्टहम पाँचौ स्थानमा उक्लेको छ । पराजित एस्टनभिल्ला भने ९ खेलबाट १५ अंकसहित दशौँ स्थानमा छ ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लबहरु एएफसीको क्लब लाइसेन्सका लागि अयोग्य भएका छन् । नेपालका शीर्ष डिभिजनका १३ क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए । तर एएफसीले उक्त आवेदन अस्वीकार गरेको छ ।
यसको अर्थ नेपालका शीर्ष क्लबहरु कुनैले पनि अब २०२१ मा एएफसीले आयोजना गर्ने फुटबल प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् ।
२०२१ का लागि नेपालका १३ ए डिभिजन क्लबले क्लब लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकोमा कुनै क्लबले पनि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि एएफसीले आवेदन अस्वीकार गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले जनाएको छ । गत सिजन बी डिभिजन लिगमा घटुवा भएको सरस्वती युथ क्लबले भने क्लब लाइसेन्स आवदेन प्रकियामा समावेश भएन ।
एन्फाले नयाँ सिजन २०२१ को एएफसी क्लब प्रतियोगिताको सहभागीताका लागि गरेको क्लब आवेदनमा एएफसीले मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्रस्ताव अस्विकृत गरेको हो । गत वर्ष गलत तरिकाले क्लब लाइसेन्स लिएको भन्दै एएफसीले एन्फालाई जरिवाना समेत लगाएको थियो ।
एएफसीको फस्ट इन्स्ट्यान्ट बडी (एफआईबी) ले नेपाली क्लबको डकुमेन्टको आधारमा क्लब लाइसेन्स नदिनेबारे निर्णय गरेको हो ।
क्लब लाइसेन्स नभएपछि नेपाली क्लबले एएफसीको प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन ।
ए लाइसेन्स प्रक्रियामा लगभग नजिक पुगेको विभागीय आर्मी क्लबलाई एएफसीले आर्मीको प्रतिबद्धता र प्रयासलाई प्रशंसा समेत गरेको छ ।
एएफसीले क्लब लाइसेन्सका लागि मुख्य गरी ५ बुँदाको मापदण्ड बनाएको छ र त्यसको १९ सहायक बुँदाहरु पनि छन् । क्लब लाइसेन्सका लागि क्लबको आफ्नै रंगशालादेखि, युवा टोली, एकेडेमी, खेलाडीको होस्टल, प्रशिक्षण गर्ने स्थान, खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियलहरु अनुबन्ध लगायत छन् । यस्तै काननी प्रकिया समेत पूरा गरेको हुनुपर्छ । क्लबको वार्षिक बजेट, अडिट रिपोर्ट र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत हुनुपर्नेछ ।
नेपाली क्लबहरुको आफ्नै मैदान र युवा केडेमीहरु नभइसकेकाले अझै पनि ए डिभिजन क्लबहरु पूर्ण रुपमा व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त भएको १२ वर्ष भएको छ । तर, केही दिनयता देशका प्रमुख शहरहरुमा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पनि राजतन्त्रको माग गर्दै प्रदर्शन भयो ।
संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६४ मा राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्दै विधिवतरुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरेको थियो । त्यहीबेलादेखि असन्तुष्ट राजतन्त्रवादीहरुले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आइरहेका छन् । अहिले १२ वर्ष बितिसक्दा पनि राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको माग राख्ने क्रम रोकिएको छैन ।
राजावादीहरुले प्रदर्शन गरिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्र भने मौन छन् । तर अघिल्लो वर्ष भने उनले देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरेका थिए ।
राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि मुलुकमा तीनवटा राष्ट्रिय निर्वाचनहरु भए । तर, ती सबै निर्वाचनमा राजतन्त्रको वकालत गर्ने दलहरुले खासै मत पाएनन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेन एकजनाले मात्र निर्वाचन जिते, त्यो पनि नेकपा कार्यकर्ताको भोटले । राजतन्त्रको माग गर्ने राप्रपाका ठूला नेताहरुले नै चुनाव जित्न सकेनन् ।
राजतन्त्रको पक्षमा रहेका समाजका विभिन्न व्यक्ति र विगतमा राजतन्त्रको कार्यकालमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरुको पहलमा यस्ता प्रदर्शनहरु हुने गरेका छन्
संघ र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारमा पनि राजावादी दलहरुको प्रतिनिधित्व छैन । तर, जनताबाट कटिँदै जाँदा पनि अझैसम्म राजावादी दल र अन्य संस्थाहरुको राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने आश मारिसकेका छैनन् । पछिल्लो समया बढ्दो भ्रष्टाचार र असन्तुष्टिलाई उनीहरु ‘क्यास’ गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कसले गर्दैछ प्रदर्शन ?
केही दिनयता देशका प्रमुख शहरहरुमा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट उच्च स्तरमा भएका निरन्तर भ्रमण, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बढ्दो द्वन्द्व र वर्तमान सरकारले सुशासन कायम राख्न नसकेको भनी तीव्र आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा राजावादीहरुले प्रदर्शन अगाडि बढाएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय शक्ति नेपालको उपत्यका आन्दोलन परिचालन समितिले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरे । सो पार्टीका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट हुन् । यस अगाडि विभिन्न संस्थाहरुले बुटवल, पोखरा, जनकपुर र नेपालगञ्चमा, धनगढी, विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
राजतन्त्रवादी साना दलहरु र हिन्दु राष्ट्र राष्ट्रको माग गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरुले स्वस्फूर्त रुपमा यसखाले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक प्रदर्शनकै लागि केही अस्थायी समूहहरु समेत गठन भएका छन् । जस्तो– धनगढीमा स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिममा स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक सुदूरपश्चिम गठन गरिएको थियो । त्यसैगरी, कात्तिक २५ गते काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन राष्ट्रवादी नागरिक समाजको ब्यानरमा भएको थियो ।
अहिलेको प्रदर्शनमा फ्रन्ट लाइनमा रहेकाहरुमा विश्व हिन्दु महासंघ, केशर बहादुर विष्टको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, हरिवोल भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रग्रेस (वीपी), प्रकाश कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस (राष्ट्रवादी) र शिवसेना नेपाल लगायतका छन् ।
त्यसैगरी राजतन्त्रको पक्षमा रहेका समाजका विभिन्न व्यक्ति र विगतमा राजतन्त्रको कार्यकालमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका व्यक्तिहरुको पहलमा यस्ता प्रदर्शनहरु हुने गरेका छन् ।
आगामी २० गते र त्यसपछि पनि विभिन्न समूहले काठमाडौंमा थप प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् । २० गतेको प्रदर्शनको पहल बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले गर्दैछन् ।
अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा युवाहरुमा सडकमा ल्याउने पहल भने वीर गोर्खाली नामक संस्थाले गरेको छ । सो संस्था राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापना गर्न चाहने युवाहरुको संस्था हो । अहिले पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न भागमा भइरहेका प्रदर्शनको अगुवाइ सो संस्थाले गरेको छ । आइतबार मकवानपुरमा भएको प्रदर्शनको नेतृत्व पनि यही वीर गोर्खालीले गरेको थियो ।
देशभर भएको प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागिता जनाएको विश्व हिन्दु महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारी पछिल्लो समयमा जनतामा व्यापक निराशा छाएको र दलहरुले शासन सञ्चालन गर्न नसकेका कारण राजतन्त्रको माग बढ्दै गएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अब हामी मोर्चावन्दीको तयारीमा छौं, अब सबै संस्थाले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्नेछन् ।’
अब हामी पनि प्रदर्शनमा उत्रन्छौँ: राप्रपा
राजतन्त्रको पुर्नस्थापना र हिन्दु राष्ट्रको माग गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सो आन्दोलनमा अहिलेसम्म प्रत्यक्षरुपमा संलग्न छैन । यद्यपि आफ्ना कार्यकर्ताहरु यी प्रदर्शनहरुमा सहभागी भइरहेको सो पार्टीले बताएको छ ।
विभिन्न संघ संस्थाहरुको ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा जनताको सहभागिता बढ्दै गएपछि राप्रपाले पनि सडकमा आउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले अब देशव्यापी रुपमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै प्रदर्शनमा आउन लागेको जानकारी दिए ।
नेकपाको भोटबाट संसदमा पुगेका लिङदेनले भने, ‘यो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन आगामी २० गते झापामा वृहत प्रदर्शन गर्दैछांै । त्यसपछि पार्टी आधिकारिक निर्णय गरेर अन्य स्थानमा पनि प्रदर्शन गर्छ ।’
लिङदेनले लामो समयदेखि राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग उठाउने एकमात्र पार्टी हुनुको नाताले अहिले देशभर भएको प्रदर्शन आफ्नो लागि खुसीको विषय भएको बताए ।
यसै सन्दर्भमा हामीले राजावादीहरुको प्रदर्शनबारे राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालको प्रतिक्रिया लिएका छौं ।
यसको जवाफ पार्टीहरुको डेलिभरी नै हो
–राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल
राजावादीको प्रदर्शन नकारात्मक उद्देश्यका लागि भएको हो, यसको कुनै सकारात्मक पाटो छैन । उनीहरुले अहिले सत्तारुढ दलभित्र रहेको द्वन्द्व र विपक्षी नेपाली काँङ्ग्रेसको अर्कमण्र्यताको फाइदा उठाउन खोजेका छन् । यसको एउटै जवाफ भनेको सरकारले राम्रोसँग डेलिभरी गर्नु नै हो ।
सरकार र विपक्षीले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने उनीहरुले टाउको उठाउन पाउँदैनन । प्रमुख राजनीतिक दलले यस्ता प्रदर्शनको कडा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । उनीहरुले कुनै पनि हालतमा अहिलेको व्यवस्था उल्टाउन दिदैनांै भन्ने सन्देश सार्वजनिकरुपमा दिनुपर्छ । तर, उनीहरु बोलिरहेका छैनन् ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्ता प्रतिगामी राजनीतिक शक्तिहरुले आवाज उठाउने गर्छन् । तर, हाम्रो समाज एकदमै भावना चल्छ र कुनै अकस्मात राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्छ । जस्तो– हामीले राजतन्त्र त्यति छिटो जान्छ भन्ने सोचेका थिएनौं ।
युवाहरु हावी हुने र मानिसहरुले भावनामा बगेर उनीहरुलाई समर्थन गर्ने हुन सक्छ । सरकार र विपक्षीका कारण राजतन्त्रवादीहरु उत्साहित भएको देखिन्छ । मुख्य कुरा संघीयता र गणतन्त्रपक्षधर राजनीतिक दलहरु बोल्नुपर्छ ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट अर्को महिना हुने भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता पुस ११ गतेदेखि काठमाडौंमा गर्ने गरी तयारी सुरु गरिसकेको छ ।
पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि क्यानले खेलाडी छनोट गर्न जिल्ला क्रिकेट संघलाई पत्राचार गर्दै सम्पूर्ण प्रादेशिक क्रिकेट संघलाई पनि बोधार्थ गरेको छ । प्रतियोगिताको लागि मंसिर २१ गतेभित्र जिल्ला टिम छनोट गरी प्रादेशिक क्रिकेट संघ र क्यानमा जानकारी गराउन क्यानले भनेको छ ।
यस्तै क्यानले जिल्ला टिम छनोट गर्नका लागि विभिन्न ६ वटा बुँदा तय गरेको छ ।
जिल्ला टिम तयारीका लागि क्यानले जिल्लालाई २० हजार नगद र एक दर्जन बल उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यस्तै संघको पूर्वकार्यक्रम अनुसार यसअघि नै छनोट भइसकेका जिल्ला टिमलाई भने निरन्तरता दिने वा नदिने जिल्ला संघको हुने पनि क्यानले जनाएको छ ।
टिम छनोट गर्दा विवाद रहित तरिकाले निष्पक्ष छनोट गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला संघको हुने क्यानले जनाएको छ । कोरोना महामारीका बेला हुन लागेको प्रतियोगिता/छनोट/क्याम्प सम्बन्धी जिल्ला स्थानीय तहबाट स्विकृती लिने जिम्मेवारी जिल्ला संघको हुनेछ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री कप प्रादेशिक प्रतियोगिता २०७७ पुस ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित प्रादेशिक क्रिकेट संघसँग समन्वय गर्न जिल्ला संघलाई भनिएको छ ।
जिल्ला टिम छनौटको बिल भर्पाइ सहितको प्रतिबेदन संघमा पेश भएपछि मात्र अनुदान रकम निकासा गरिने क्यानले बताएको छ ।
राष्ट्रिय पुरुष टिमले गत मार्थमा थाइल्याण्डमा एसिसी इस्टर्न रिजन टी-२० खेलेपछि कुनै प्रतियोगिता खेलेको छैन । कोरोना महामारीले गर्दा झण्डै ९ महिना मैदान बाहिर रहेको राष्ट्रिय क्रिकेट ६िमले यही मंसिर ११ देखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको छ ।
१६ मंसिर, बुटवल । रुपन्देही र कपिलवस्तुका थप एक–एक जना कोरोना संक्रमितको बुटवलमा मृत्यु भएको छ । बुटवल–७ की ५३ वर्षीया महिला र कपिलवस्तुको चन्द्रौटाकी ५० वर्षीया महिलाको कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
मंसिर १३ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी कपिलवस्तुकी महिला मंसिर १५ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । उनको उपचारको क्रममा सोमबार राति मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले बताए । कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछि दुई दिनसम्म उनी होम आइसोलेसनमै बसेकी थिइन् ।
यस्तै मंसिर ११ गते कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएकी बुटवलकी महिला मंसिर १३ गते अस्पताल भर्ना भएकीमा ंसोमबार दिउँसो मृत्यु भएको डा. गौतमले बताए । उनी मधुमेहको दीर्घ रोगी थिइन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलका अनुसार कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने संख्या रुपन्देहीमा १२१, कपिलवस्तुमा २१ र लुम्बिनी प्रदेशमा २९२ पुगेको छ ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । मुस्ताङको कोरलामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारले अध्ययन थालेको छ । चीनसँगको तेस्रो नाकाबाट दुई देशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्न बन्दरगाह निर्माणको अध्ययन सुरु भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।
कोरला पासको भौगोलिक अवस्था र उपयुक्त भूमि पहिचान गरी सुख्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउन परामर्शदातासँग करार सम्झौता गरिएको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । ‘कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणबारे अध्ययन गर्न सीतारा इकोकोडसँग समझदारी भएको छ, साढे तीन महिनामा रिपोर्ट प्राप्त हुन्छ,’ गजुरेलले भने ।
परामर्शदातालाई सुख्खा बन्दरगाहको भौगोलिक अवस्था पहिचान गर्ने, बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रारम्भिक खाका र लागत अनुमान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तै कोरला क्षेत्रको व्यापारको आकार, शीपमेन्ट तथा ट्रक ढुवानीको पाँच, दश र २५ वर्षे पूर्वानुमान पनि अध्ययनबाट प्राप्त हुने विकास समितिले जनाएको छ । बन्दरगाहको वित्तीय तथा आर्थिक खाका र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि कार्यादेश पनि प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार बनाएर नेपाल–चीन व्यापार सम्भावनाबारे अवलोकन गर्न गत महिना परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रीसहितको टोलीले कोरलाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । अवलोकनपछि मन्त्री ज्ञवालीले कोरला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा विकास गरिने बताएका थिए ।
नेपालले परम्परागत रुपमा व्यापार गर्दै आएको यो नाका कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि गत माघ महिनादेखि बन्द छ । आफ्नो भूमितर्फ चीनले केही वर्षअघिदेखि नै व्यापार पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ ।
रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट नेपालले चीनसँग व्यापार गर्दै आएको छ । तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह भएरै नेपालले व्यापार गरिरहेको छ भने चिनियाँ सहयोगमा रसुवागढीमा पनि सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम जारी छ ।
१६ मंसिर, चितवन । चितवनमा सन् २०२० को दश महिनामा ६७ जना नयाँ एचआईभी संक्रमित थपिएका छन् भने, १६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा १० जना पुरुष र ६ महिला छन् । मृत्यु हुनेमध्ये एक संक्रमित पुरुषलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणसमेत भएको थियो ।
भरतपुर अस्पतालमा रहेको एचआइभी उपचार केन्द्र (एआरटी सेन्टर)का अनुसार गएको १० महिनामा समुदायस्तरमा पुगेर ६ हजार ७०६ जनामा एचआईभी परीक्षण गर्दा ६७ जना नयाँ एचआईभी संक्रमित पत्ता लागेका छन् । तीमध्ये ११ जनामा क्षयरोग पनि देखा परेको छ । कार्यक्रमका फोकल पर्सन डा. युवनिधी बसौलाले एचआईभी संक्रमितलाई क्षयरोगको जोखिम पनि उच्च हुने बताए ।
एचआईभी संक्रमित हुँदाहुँदै मदिरापान, कलेजो, क्यान्सर, रक्तअल्पता, क्षयरोग आदि समस्याका कारण उनीहरुको मृत्यु हुने गरेका छ । अधिकांश थपिने नयाँ संक्रमितहरु सुई साटासाट भन्दा पनि असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारणले संक्रमित भएको पाइएको डा. बसौलाले बताए । धेरैजसो घुमुवा सेक्स वर्करहरुमा एचआइभीको संक्रमण देखिएको उनले बताए ।
चितवनमा सन् २०२० को हालसम्ममा अन्य जिल्लाबाट स्थानान्तरण भएर आएका बिरामीको संख्या ४० पुगेको छ । त्यसमा २१ जना पुरूष, १६ जना महिला र तीन जना बालबालिका छन् । १० महिनाको अवधिमा औषधि सुरू गरेका नयाँ बिरामीको संख्या भने ११६ छ । त्यसमा ६४ पुरूष, ४७ महिला र पाँच जना बालबालिका छन् ।
सन् २००७ यता भरतपुर अस्पतालको एआरटी सेन्टरमा उपचारका लागि नाम दर्ता गराउनेको संख्या एक हजार ९३ पुगेको छ । त्यसमा ९८९ पुरूष, ७६० महिला र १४५ जना बालबालिका छन् । एआरभी औषधि लिनेको संख्या भने ९०० पुगेको छ । त्यसमा ४५८ पुरूष, ४४२ महिला र ५० जना बालबालिका छन् । चितवनमा अहिलेसम्म १४२ संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा करिब ३० हजार जनामा एचआईभी संक्रमित भएको अनुमान छ । हालसम्म २३ हजार १३७ जना एचआईभी पत्ता लागेको छ । औषधि सेवन गर्नेको कुल संख्या भने १८ हजार ६२८ जना रहेको एचआईभीको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एड्स हेल्थ केयर फाउन्डेसन (एएचएफ) चितवनका संयोजक कृष्णहरि सापकोटाले बताए ।
नेपालमा नयाँ पत्ता लागेका एचआइभी संक्रमितको संख्या ७९० र हालसम्म मृत्यु भएकाको संख्या ७४० छ ।
एचआईभी संक्रमित भएकाहरुलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भए जोखिम बढी हुने भएकाले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने डा. बसौलाले बताए ।
लकडाउनको समय अवधिभर भरतपुरको उपचार केन्द्रले सम्भव भएका स्थानहरुमा बिरामीको घरमै पुगेर परामर्श र औषधि दिने कामसमेत गरेको थियो ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । इजरायल र निर्वासित विपक्षी समूहले रिमोटबाट नियन्त्रित बन्दुक प्रहार गरेर परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेहलाई हत्या गरेको इरानले जनाएको छ ।
इरानका परमाणु वैज्ञानिक मोहसिनको गत शुक्रबार राजधानी तेहरान नजिकैको अबसार्ड शहरमा गत शुक्रबार गोली हानी हत्या भएको थियो । तेहरानमा मोहसिनको सोमबार अन्त्येष्टि गरिएको छ ।
अन्त्येष्टिको क्रममा इरानका सुरक्षा प्रमुख अलि शामखानीले आक्रमणकारीले इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गरेको दाबी गरे । शामखानीले भने, ‘उहाँको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय गरिएको थियो, तर दुश्मनहरुले बिल्कुलै नयाँ तरिका अपनाए । दुर्भाग्यवस हाम्रा दुश्मनहरु यसमा सफल भए । यो निकै जटिल मिसन थियो, किनभने यसमा इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गरिएको छ ।’ घटनास्थलमा प्रत्यक्षदर्शी पनि कोही नरहेको उनले बताए ।
उनले यो हत्यामा यहुदी शासन र मोसादसँगै निर्वासित इरानी विपक्षी समूह मुजाहिदिन–ए खाल्क (एमकेओ) संलग्न रहेको उनले बताए ।
हालै फार्स न्यूज एजेन्सीले रिमोट कन्ट्रोलबाट नियन्त्रित गनको प्रयोगबाट परमाणु वैज्ञानिक मोहसिनको हत्या गरिएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
शुरुमा इरानी रक्षा मन्त्रालयले मोहसिनको कारलाई केही बन्दुकधारीले निशाना बनाएको र त्यही क्रममा गोली हानेर हत्या गरेको जानकारी दिएको थियो ।
इजरायलले इरानको यो दाबीमा कुनै टिप्पणी गरेन । सन् २००० को दशकको शुरुआतमा मोहसिन फखरीजादेहले इरानको परमाणु कार्यक्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । इरानले परमाणु वैज्ञानिक मोहसिनको हत्याको बदला लिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आफ्नो २३ औं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा दुई पत्रकारलाई सेजन अवार्ड प्रदान गरेको छ । सेजनले नागरिक दैनिकका पत्रका बालकृष्ण ज्ञवाली र क्लिकमाण्डु डटकमका सोभित थपलियालाई यस वर्षको सेजन अवार्ड प्रदान गरेको हो ।
अवार्ड प्रदान गर्न माग भएअनुसार आवेदन परेका वर्षभर छापिएका आर्थिक समाचारबाट उत्कृष्ट ठहर भएका समाचारका आधारमा सेजनले हरेक वर्ष प्रतिव्यक्ति ५० हजार पुरस्कार राशीको सेवन अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ ।
यसैगरी यो वर्ष डाइड्रो फेलोसिप नयाँ पत्रिका दैनिकका जीवन बस्नेत र सन्जय न्यौपाने स्मृति फेलोसिप कारोकार दैनिककी लक्ष्मी सापकोटाले प्राप्त गरे ।
उनीहरुलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमबार अवार्ड तथा फेलोसिप प्रदान गरेका हुन् । सेजनले साधारणसभाका उपलक्ष्यमा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकारहरुलाई सम्मान समेत गर्दै आएको छ ।
यस क्रममा यो वर्ष लक्ष्मण हुमागाई, एकराज पाठक, लोकबहादुर चापागाई र प्रशन्न चित्रकार सम्मानित भए ।
१५ मंसिर, काठमाडौं । शयन कक्षबाटै देखिने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा । लहरै हिम श्रृंखला । नीलो आकाश । स्वच्छ हावा । शान्त वातावरण । आहा !
यस्तो वातावरणमा एकैछिन मात्र भए पनि बस्ने मन कसलाई पो नहोला र । तर अलिकति समय छुट्याउने हो भने यस्तै वातावरणमा रमाउन जो कोही पनि सक्छ । र, त्यसका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ, सोलुखुम्बुको पताले ।
अहिले विश्वभर कोभिडका कारण पदयात्रा तथा घुमाघाम त्यति सहज छैन । तर पनि मानिसहरु यात्रामा निस्किरहेकै छन् । यसरी घुम्न निस्किन चाहनेहरुका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो, पताले । पहाडका घुम्ती सडक, सुन्दर हिमशृंखला र अर्गानिक खानपान यहाँको विशेषता हो ।
यहीँबाट आँखै अगाडि सगरमाथा अवलोकन गर्न पाइन्छ । समुद्री सतहबाट झण्डै ३ हजार मिटर इचाइमा पर्ने पताले सगरमाथाको ‘भ्यू प्वाइन्ट’ पनि हो । बिहान उठ्नेवित्तिकै आफ्नै शयन कक्षबाट सगरमाथा हेर्न पाइन्छ । सायद यस्तै कुनै स्थानको कल्पना गर्दै गीतकार कालीप्रसाद रिजालले पनि गीत लेखे होलान्– बिहान उठ्नेवित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्… ।
विगतमा पटक–पटक सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानियाँसँग पताले जाने योजना बन्दै र भत्किँदै आएको थियो । गत हप्ता भने त्यो अवसर जुर्यो । सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानियाँ, प्रमोद न्यौपाने, गोपाल पाठक, पुरु दाहालको पताले यात्रामा म पनि भक्तपुरबाट मिसिएको थिएँ । अरुलाई पताले नौलो भए पनि मेरो यो तेस्रो यात्रा थियो । चार वर्ष अघि पहिलो पटक म पताले पुगेको थिएँ ।
काठमाडौं उपत्यका छाड्दा विहानको करिब दश बजिसकेको थियो । हामी ढिलो यात्रामा निस्किएकाले पताले पुग्दा रातिको ९ बजिसकेको थियो । हामीले सोचेका थियौं पताले सुनसान होला तर त्यसो थिएन । आन्तरिक पर्यटकले पताले निकै भिडभाड भइसकेछ । काठमाडौं उपत्यका छाड्नुअघि नै होटलमा कोठा बुक गरिसकेकाले सजिलो भयो, नत्र कोठमा नपाइने खतरा रहेछ ।
ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको मध्यवर्ती क्षेत्र हो पताले । यही ठाउँमा उभिएर सगरमाथा लगायत दर्जनौं हिमश्रृंखला नियाल्न सकिन्छ । विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथालगायत विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कन्चनजंघा लगायत अरु थुप्रै हिमाल हेरेर मन अघाउँदैन ।
पताले पुग्नका लागि ठूलो सास्ती खेप्नुपर्दैन । राजधानीको कोटेश्वरबाट १० घण्टाको मोटर यात्रामा आरामसँग पताले पुग्न सकिन्छ । राजधानीबाट यति नजिकको दुरीमा सगरमाथासँग साक्षात्कार गर्न पाउनु आफैंमा अभूतपूर्व ठान्छन् सञ्चारकर्मी बानियाँ । ‘राजधानीबाट यति सहजै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हेर्न पाइएला भनेर सोचेको पनि थिएन,’ पताले पुगेपछि उनले भने, ‘यति सहजै कालोपत्रे सडकबाट आँखै अगाडि सगरमाथा हेर्न पाइएला भनेर सोचेको पनि थिइनँ ।’
सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा पर्छ पताले । मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा पतालेको प्रचार प्रसारको खाँचो औंल्याउँछन् । उनले त्यहाँको अवस्थाबारे हामीसँग यसरी बेलिबिस्तार लगाए–
सोलुखुम्बु भन्नासाथ सगरमाथाको जिल्ला भनिन्छ । सगरमाथा देश विदेशका पर्यटकलाई लोभ्याउने धरोहर हो । सबैलाई लाग्छ, जीवनमा एकपटक त सगरमाथा पुग्नैपर्छ, हेर्नैपर्छ ।
तर सगरमाथा पुग्नका लागि आधार शिविरमै जानुपर्छ भन्ने छैन । सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकास्थित पताले र पिके डाँडासम्मको यात्रा गरे हुन्छ । तर, उचित प्रचारको अभावमा घुम्न चाहनेहरु यो ठाउँसम्म आइपुग्ने गरेका छैनन् । पतालेबाट आँखै अगाडि सगरमाथा हेर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी धेरैलाई छैन ।
द्वन्द्वकालभन्दा अघिसम्म पतालेदेखि पीके डाँडासम्मको पदयात्रा निकै चर्चित थियो । १० वर्षे जनयुद्धकालमा त्यसमा कमी आयो । तर अहिले बिस्तारै चहलपहल बढ्न थालेको छ ।
स्थानीय निकायको बजेटले भ्याएसम्म हामीले केही काम गरेका छौं तर बजेट अभावका कारण सोचेजति काम गर्न सकेका छैनौं । पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकाय तथा प्रवर्द्धन गर्ने निकायले अलिकति सहयोग गर्नुभयो भने हामीले धेरै काम गर्न सक्थ्यौं ।
अहिले पतालेमा पूर्वाधार विकास गर्न डिपीआर बनाउने काम अघि बढेको छ । सरसफाइ नियमित भइरहेको छ । पताले र पिके डाँडालाई जोड्ने योजना छ । पदमार्ग तथा साइकल यात्राको लागि स्थानीय स्रोत र साधनले काम भएको छ ।
कसरी पुग्ने पताले ?
राजधानी काठमाडौंबाट १० घण्टाको यात्रा गरेपछि पुगिन्छ, पताले । यहाँसम्म पुग्नका लागि कोटेश्वरबाट यातायातको व्यवस्था छ । पतालेमा पुगेपछि के खाने, कहाँ बस्ने भनेर घोत्लिनुपर्दैन । व्यवस्थित बसोबासको मेलोमेसो मिलाइएको छ । कोटेश्वरबाट सिन्धुलीको सडक हुँदै पतालेसम्म पुग्दा प्राकृतिक दृश्यहरुले लोभ्याइरहन्छ । तर, यति आकर्षक स्थानमा पर्यटनको पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा केही खल्लो पनि लाग्ने गर्दछ ।
१५ मंसिर, काठमाडौं । सुनको भाउ प्रतितोला सात सय रुपैयाँले घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ सोमबार ९० हजार रुपैयाँ कायम भएको हो । सोमबार चाँदीको भाउमा पनि गिरावट आएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सोमरको कारोबारका लागि छापावाल सुनको भाउ ९० हजार र तेजाबी सुनको भाउ ८९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकिएको छ । तेजावी सुनको भाउ अघिल्लो दिनको तुलनामा ६५० रुपैयाँले सस्तो भएको हो । यस्तै चाँदीको प्रतितोला भाउ सोमबारको तुलनामा प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेको पनि महासंघले जनाएको छ ।
१५ मंसिर, रोल्पा । ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन (अनन्त)ले युवाहरु सरकार र पार्टीको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । तर, नेकपाका दुवै अध्यक्षले सहमतिमा यो कुराको निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
रोल्पा नगरपालिका–३ लाँकुरीमा ३३÷११ केभी सबस्टेशनको उदघाटन कार्यक्रमलाई सोमबार बिहान सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले भने, ‘दुवै अध्यक्षले प्रक्रियागत रुपमा निर्णय गर्नुस्, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि छाड्छौं भन्नुस्, हामी युवाहरु प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै चलाउन तयार छौं । र उहाँहरुलाई अभिभावकको रुपमा सम्मानित स्थान दिएर राख्छौं ।’
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीको नेतृत्व युवालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव ल्याएको सन्दर्भमा नेता पुनले गृहजिल्ला रोल्पाबाट यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । नेता पुनले नेतृत्व युवालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा आवेग र उत्तेजनामा घोषणा गर्ने विषय नभएको बताए । ‘यो विवेकले, प्रक्रियासम्मत ढंगले पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो,’ उनले भने ।
हाल नेकपाभित्रको पछिल्लो बहसले सिंगो देशको राजनीति नै प्रभावित भएको जस्तो देखिएको भन्दै उनले यसबाट पार्टी एकता कमजोर नहुने दाबी गरे । यसले एकतालाई झन् बलियो बनाउने उनको विश्वास छ ।
नेता पुनले भने, ‘नेताहरुको बीचमा कहिले उच्च प्रवाह हुन्छ, कहिले न्यून प्रवाह हुन्छ । अहिले अलि उच्च प्रवाहजस्तो देखिएको छ, छलफल, संघर्ष, एकता रुपान्तरण भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा प्रक्रिया हो ।’
१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्ष चुन्न आज मतदान हुने भएको छ । शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा आइतबार आएको महासंघको नेतृत्वले कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर नवननिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले सहमतिबाट कोषाध्यक्ष चयन गर्नु पर्ने माग राखे । गोल्छा पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी सकुन्तला हिराचनलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन गर्न लागिएपछि एकलौटी निर्णय मान्य नहुने आवाज उठेको थियो ।
त्यसपछि जसको पक्षको भए पनि निर्वाचनबाट गरौं भन्ने सहमति जुटेको हो । सहमति पछि महासंघको निमित्त कार्यकारी निर्देशक मीना श्रेष्ठ संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले सोमबार दिउँसो महासंघको कार्यालयमा निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ ।
१ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर उम्मेद्वारले आजै मनोनयन गराउनु पर्ने र त्यसपछि कार्यसमितिभित्र मतदान हुने महासंघले बताएको छ ।
‘उम्मेद्वारी दर्ता भए पनि निर्विरोध हुनसक्ने सम्भावना पनि छ, यसकारण अहिले नै अरु केही भन्न सकिदैन,’ महासंघका एक पदाधिकारीले भने । ती पदाधिकारीका अनुसार गोल्छा पक्षबाट हिराचन र ढकाल पक्षबाट डिबी बस्नेतलाई कोषाध्यक्षमा उठाउने तयारी गरिएको छ ।
सोमबार साँझ बसेको गोल्छा नेतृत्वको महासंघको पहिलो बैठकले विशिष्ट सदस्यमा पशुपति मुरारकालाई मनोनित गरेको छ । यसअघि महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल विशिष्ट सदस्य थिए ।
नवनियुक्त अध्यक्ष शेखर गोल्छाको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकालाई विशिष्ट सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्र ढकालसहितको प्यानललाई सघाएका चण्डीराजले केही वर्षदेखि विशिष्ट सदस्यका रुपमा महासंघमा राजनीति गर्दै आएका थिए । यसपटक गोल्छाले चण्डीराज ढकाललाई महासंघको राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने भन्दै किशोर प्रधानलाई समर्थन गरेका थिए ।
नयाँ कार्यसमितिमा ढकाल पक्षमा बहुमत नभएकाले यसपटक चण्डीराजको विशिष्ट सदस्य पद खोसिन पुगेको छ । चण्डीराज महासंघमा लामो समयदेखि निर्णायक पात्र बन्ने गरेका थिए । यसैगरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा प्रदेश १ का अध्यक्ष नरेश खड्कालाई पनि मनोनित गरिएको छ ।
महासंघको बैठकले मानार्थ सदस्यमा किशोर प्रधानलाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ । उनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्र ढकालसँग पराजित भएका थिए ।
अघिल्लो चुनावमा पनि गोल्छासँगै प्रधान पराजित भएका व्यक्ति हुन् । महासंघको विधानमा मानार्थ सदस्य नभएपनि गोल्छाले प्रधानलाई पनि समेट्नुपर्ने भन्दै मनोनयनको प्रस्ताव ल्याएका थिए । यस विषयमा ढकाल पक्षले केही बोलेको छैन ।
१५ मंसिर, बिराटनगर । सुनसरीको दुहबीमा पाँच दिनदेखि बेपत्ता एक युवकको शव फेला परेको छ । दुहबी नगरपालिका–२ का १७ वर्षीय सुजननारायण चौधरीको शव फेला परेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीका अनुसार सोमबार बिहान करिब ५ बजे दुहबी–२ मा रहेको शुभलक्ष्मी उद्योगको पछाडि रहेको झाडीमा चौधरीको शव भेटिएको छ ।
चौधरी १० मंसिरयता बेपत्ता थिए । कक्षा ११ मा अध्ययनरत चौधरीको अपहरण गरी हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
घटना शंकास्पद भएकाले अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक कमल थापाले जानकारी दिए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सुजन बेपत्ता भएकै दिन आमाको मोबाइलमा अज्ञात व्यक्तिले पैसा माग गर्दै धम्की दिएका थिए । सोही दिन आफन्तले छोरा हराएको जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिएका थिए । तर पाँच दिनपछि शव फेला परेको हो । मृतकको परिवारसँग फिरौती माग्नका लागि अपहरण गरिएको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ ।
शव पोस्टमार्टमको लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाएको छ । घटनामा संलग्न भएको आशंमा प्रहरीले शंकास्पद केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।
मार्क्स : जेनी, तिमीलाई थाहा छ मलाई के कुराको सबैभन्दा बढी डर लाग्छ ?
