तीन वर्षमा ७३६ महिला र बालिकाको हत्या भएको छ । यस्ता धेरै घटनामा पीडित पक्ष न्यायका लागि दबाब दिन सडकमा समेत जान थालेका छन् । फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि समाज यतिबिघ्न सशंकित हुनुमा खास कारण छन् ।
१५ साउन, काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त ९ साउन २०७५ मा घरैबाट हराइन् । परिवारले छोरीको खोजी गरिदिन भन्दै अस्थायी प्रहरी चौकी, भगतपुरलाई गुहार्यो । आमा दुर्गादेवी पन्तका अनुसार प्रहरीले उनको कुरै राम्ररी सुनेन ।
‘पोइल गइहोला, भोलि घर आउँछे भनेर प्रहरीले भनेको थियो’ उनले त्यसवेला अनलाइनखबरसँग भनेकी थिइन्, ‘शायद प्रहरीले त्यतिवेलै खोजी गरिदिएको भए यो दिन आउँदैनथ्यो होला ।’ दुर्गादेवीका भनाइमा वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टले पनि ‘भोलि खोजौंला’ भनेका थिए ।
नेपाल प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार निर्मला प्रकरणमा प्रहरीको कमजोरी यही विन्दुबाट शुरू भएको थियो ।
‘पीडितलाई प्रहरीले छोरीको खोजी गरिदिन्छ भन्ने विश्वास दिलाएर शुरूबाटै काम गरेको भए, शायद यो घटना यति धेरै बिग्रिने थिएन’ अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पीताम्बर अधिकारी भन्छन्, ‘दुःखमा परेका परिवारका लागि प्रारम्भिक रेस्पोन्स नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ ।’
अझ पीडितको शव भेटिएपछि पनि तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट घटनास्थलमा पुगेनन् । त्यसले पीडित र स्थानीयमा आक्रोश बढायो । घटनास्थलमा पन्तको कपडा पखालिदिएको विषयले प्रहरीले हत्यारा लुकाउन खोजेको आशंकालाई बल दियो ।
‘भलै महिला प्रहरी जवानले बीभत्स अवस्था र मानिसहरूको हुल देखेपछि शव छोप्न त्यही कपडा प्रयोग गरेकी थिइन्’ अधिकारीले सुनाए, ‘गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पीडित पक्षलाई विश्वासमा राख्न नसके परिणाम सुखद् हुँदैन भन्ने प्रमाण यो घटना हो ।’
अधिकारीको भनाइमा वैज्ञानिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने घटनास्थलमा खटिने प्रहरीले कपडा पखाल्नु गम्भीर गल्ती हो । ‘तर कहिलेकाहीं विज्ञान मात्रै हेरेर हुँदैन, सामाजिक परिवेश, वातावरण र अन्य विषयको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘त्यसपछाडि नियत थियो थिएन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २५ दिनपछि स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक त गर्यो तर पीडितलाई अनुसन्धानमा भइरहेको प्रगतिबारे पहिल्यै अवगत गराएर विश्वासमा लिन नसक्दा विष्ट घटनामा संलग्न रहेकोमा स्थानीयले विश्वासै गरेनन् ।
अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी अंगुर जिसीको दाबी अनुसार वस्तुस्थिति र प्रमाणले विष्टबाहेक अन्य आरोपी हुनै नसक्ने संकेत गरेको थियो । प्रहरीले थप प्रमाण जुटाउन भन्दै विष्टको डीएनए जाँचका लागि नमूना संकलन गर्यो । तर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सामाखुशीमा गरिएका जाँचमा निर्मलाको ‘भेजाइनल स्वाब’बाट निकालिएको डीएनएसँग नमूना नमिलेपछि घटनामा ट्वीस्ट आयो ।
विष्टलाई प्रहरीले छाड्नुपर्यो, अनुसन्धान अधिकृतहरू नै आरोपित बने । बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले देशभर सनसनी मच्चायो । तीन वर्षमा थुप्रै अनुसन्धान अधिकृत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, तीन प्रहरी महानिरीक्षक र एक प्रधानमन्त्री पनि फेरिए तर, निर्मला पन्त प्रकरण सुल्झिएको छैन ।
०००
प्रहरीले निर्मला प्रकरणबाट पाठ सिक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ थियो । तर तीन वर्षपछि ११ असार २०७८ मा चितवनबाट हराएकी सुजिता भण्डारी प्रकरणमा पनि प्रहरीको उस्तै कमजोरी देखियो ।
भण्डारीले आफू अपहरित भएको भनेर फोन गरेकाले उद्धार गरिदिन भन्दै दिदी कविताले इलाका प्रहरी कार्यालय, भण्डारामा निवेदन दिइन् । तर प्रहरीले घटनाको गाम्भीर्यलाई बेवास्ता गर्दै पीडितमाथि नै शंका गर्यो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनको टोलीले पनि उनी अपहरित भएको हुनसक्ने नदेखिएको बताउँदै ‘कोही केटा’सँग गएको हुनसक्ने आशंका गर्यो । जब २० असार २०७८ मा भण्डारीको शव घर नजिकैको ब्रम्हास्थानी सामुदायिक वनको आँपगैरी खोल्सामा भेटियो, तब प्रहरी झस्कियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत सुनाउँछन्, ‘त्यसवेलासम्म अपहरण वा हत्या भएको हुनसक्ने कल्पनै गरेका थिएनौं, प्राविधिक विश्लेषणले पीडितले घटना हुनुअघि झूटो बोलेको देखाइरहेको थियो ।’
पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल कुनै पनि सूचना वा जानकारीलाई प्रहरीले कम आक्न नमिल्ने बताउँछन् । भलै हालसम्मको अनुसन्धानले सुजिताले आत्महत्या गरेको संकेत गरेको छ तर हराउने वित्तिकै प्रहरी सुजितासम्म पुग्न सकेको भए, अप्रिय घटना नहुन पनि सक्थ्यो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सुजिताले आत्महत्या गरेको सार्वजनिक गरिसकेको छ तर प्राविधिक पक्षबाट भने यसको पुष्टि भइसकेको छैन ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले मृत्युको कारण खुलाउन सकेको छैन । शव भेटिए नजिकै विषको बट्टा भेटिएको भन्दै प्रहरीले भण्डारीको भिसेरा रिपोर्टको नतिजा पनि नपर्खिकन ‘सुजिताले आत्महत्या गरेको’ निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटारमा भिसेरा जाँचका लागि पठाएको रिपोर्टको नजिता अझै आएको छैन’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका एक अधिकृत भन्छन्, ‘प्रयोगशालामा कोरोनाभाइरसका कारण ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्र आउने भएकाले ढिलाइ भएको भनिएको छ ।’
०००
भण्डारीको शव भेटिएकै वेला चितवनबाट पूर्वी नवलपरासी, गैंडाकोटकी २१ वर्षीया बीना सापकोटा हराएको खबर पनि बाहिरियो । पीडितले उनी हराएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेको एक महीना बितिसक्यो, अझैसम्म प्रहरीले सापकोटालाई भेट्न सकेको छैन ।
बुबा जयश्वरका अनुसार, हिरासतमा राखिएका प्रेमी चितवनका प्रवेश कँडेललाई पनि प्रमाण नभएको भनेर छाड्ने तयारी गरिएको छ । ‘तर प्रहरी खोजी गरिरहेको मात्रै भन्छ, अनुसन्धानमा केही प्रगति छैन’, उनी गुनासो गर्छन् ।
प्रवेश गैंडाकोटस्थित सापकोटाको घरमा १४ असारमा गएका थिए । आधा घन्टापछि फर्किने भन्दै उनी बीनालाई लिएर चितवनतिर गएका थिए । साँझ साढे ६ बजे ‘म फर्किहालें, प्रवेशलाई फोन नगर्नू’ भन्दै छोरीको फोन आएको जयश्वर सम्झिन्छन् ।
तर ९ बजेसम्म छोरी घर नफर्किएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा जानकारी गराए । प्रहरीले प्रवेशलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान शुरू गर्यो । तर, भरतपुरको नारायणी अस्पताल अगाडिको एटीएममा सँगै पैसा निकाल्न गएको वेला बीना आफूलाई छाडेर गएको उनले बयान दिएका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार बीना र प्रवेशबीच भएको विवाद क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा फुटेजमा पनि कैद भएको छ । ‘विवादका क्रममा मोबाइल फ्याँकेको पनि देखिएको छ’ एक अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरलाई सुनाए, ‘राति ८ बजेतिर एक जनाको मोबाइल मागेर बीनाले प्रवेशलाई फोन गरेको देखिएको छ ।’
प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार उनी अन्तिम पटक नारायणी नदी किनारमा देखिएकी छन् । त्यसबाहेक प्रहरीसँग सापकोटाबारे कुनै जानकारी छैन ।
०००
महोत्तरीको लोहारपट्टी–८, भ्रमरपुरामा भएको एउटा घटनामा चाहिं हत्यामा संलग्न परिवारकै सदस्यले प्रहरी अनुसन्धानलाई ट्वीस्ट गराएको देखिन्छ । स्थानीय सुजिता ठाकुर बेपत्ता प्रकरणमा परिवारबाटै उनी ‘पोइल’ गएको सूचना प्रहरीमा गयो ।
२० जेठ २०७८ मा भएको घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै प्रहरीले उनको सम्बन्ध भएको एक पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्यो । त्यही आधारमा प्रहरीले थप प्रमाण विनै माइती पक्षलाई ‘छोरी भागेको’ बताएको सुजिताका बाबु कामेश्वर बताउँछन् ।
तर एक महीनापछि अनुसन्धान पति मुकेश र देवर रुपेशतिरै फर्कियो । देवर रुपेश तिनै थिए, जसले सुजिता ‘भागेको’ प्रहरीलाई पटक–पटक बताएका थिए ।
सुजिताको शव घरदेखि करीब एक किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठ चिरान मिलको सेफ्टी ट्यांकीमा लुकाइएको अवस्थामा भेटियो । शव भेटिएपछि घटनामा ससुरा पतिराम, सासू रामसखीदेवी र देउरानी रोमाको पनि संलग्नता देखियो ।
तीन वर्षमा ७३६ महिला र बालिकाको हत्या
उल्लिखित घटना उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्ला तीन वर्षका अधिकांश जसो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीबाट कुनै न कुनै कमजोरी भएको देखिएको छ ।
तर कतिपय जानकारहरूका अनुसार, प्रहरीले यस किसिमका कमजोरी पहिले पनि गर्ने गरेको थियो, पछिल्लो समय धेरै चर्चामा आएका मात्रै हुन् । प्रहरी नायव महानिरीक्षक उत्तम सुवेदीका भनाइमा ‘अधिकांश कमजोरी नियतभन्दा पनि लापरबाहीका कारण भएका छन् ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजार ७१२ जना महिला तथा बालबालिका हराएको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ हजार ८५२ महिला र २ हजार ३७१ बालिका हराएका छन्, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ हजार ६२ महिला र १ हजार ८९८ बालिका हराएको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अवधिमा ४ हजार ९२० महिला र २ हजार ६०९ बालिका हराएका छन् । तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार ५०५ महिला र १ हजार ७१५ बालिका मात्रै भेटिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमशः १ हजार ४६९ र १ हजार ५२९ महिला र बालिका भेटिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ हजार १३९ र १ हजार १६४ महिला र बालिका भेटिएका छन् । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर कतिपय घटनामा हराएका आफन्त भेटिएको बारे आफन्तले जानकारी नगराउने हुँदा पनि तथ्यांक बढी देखिएको बताउँछन् ।
यही अवधिमा ७३६ जना महिला तथा बालिकाको हत्या भएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २३६ महिला र ४७ बालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । २०७६/७७ मा १८० महिला र ३३ बालिकाको हत्या भएको छ भने २०७७/७८ मा २२१ महिला र १९ बालिकाको हत्या भएको कुँवर बताउँछन् ।
अनुसन्धान पद्धतिमै प्रश्न
यति ठूलो संख्यामा महिला तथा बालिकाको हत्या भएका घटनाहरूमा प्रहरी अनुसन्धान कस्तो छ ? उसका अनुसन्धानमाथि किन पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका छन् ? यसमा बाह्य कारण जिम्मेवार छन् वा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली नै असफल भइरहेको छ ? केही दृष्टान्त अध्ययन गरेर हामीले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
इलाम मंगलबारेकी सेजल कोइरालालाई दमकको लाइफ लाइन अस्पतालले २५ जेठमा मृत घोषित गर्यो । शौचालयमा बेहोश अवस्थामा भेटिएको भन्दै अस्पताल ल्याउने प्रेमी अरुण राईको गतिविधि शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्यो । तर उनले कोइराला बिरामी भएको र लडेपछि अस्पताल ल्याएको दाबी गरिरहे ।
प्राविधिक पक्षको विश्लेषणका क्रममा उनीहरू ‘लिभिङ टुगेदर’मा बसिरहेको खुल्यो । घटना हुनुअघि शारीरिक सम्बन्ध राखेको पनि उनले बताए । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोइरालाको घाँटी थिचिएका कारण मृत्यु भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दियो । राईले पनि बिरामी भएको वेला सम्बन्ध राख्न खोजेको र प्रतिकार गरेपछि हात घाँटीमा पुगेको प्रहरीलाई बयान दिए ।
झापाका एक सरकारी वकिलका अनुसार, विवाह गरेको वा नगरेको अवस्थामा यसरी जबरजस्ती सम्बन्ध राख्नु कसूर हो । यसमा कोइरालाको हत्या पनि भएकाले जबरजस्ती करणी र ज्यान सम्बन्धी कसूर गरी दुवै अभियोग आकर्षित हुन्छ । आफन्तले पनि दुवै कसूरमा किटानी जाहेरी दिएका छन् ।
तर प्रहरीले बलात्कारको घटनामा महत्वपूर्ण प्रमाण हुने ‘भेजाइनल स्वाब’ निकाल्न पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सकलाई भनेन । त्यसैले अहिले दमक प्रहरीसँग हत्याको मात्रै प्रमाण छ, बलात्कारको कसूर कमजोर बनेको सरकारी वकिल बताउँछन् ।
०००
२०७६ सालमा चर्चामा आएको सिद्धबाबा बलात्कार प्रकरणमा पनि पीडित उनको आश्रममा गएको प्राविधिक परीक्षणले पुष्टि गरेको थियो । साधनाका लागि सिद्धबाबाले आश्रममा बोलाएको पनि प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भयो । घटनापछि पीडितलाई फोन गरेर सिद्धबाबाले माफी मागेको रेकर्ड पनि अदालतलाई उपलब्ध गराइएको थियो । तर जिल्ला अदालत, सुनसरीका न्यायाधीश रामकृष्ण उप्रेतीले ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई छाड्न आदेश दिएका थिए ।
पीडितका अनुसार प्रहरीले जाहेरी परेबाटै मिलापत्र गर्न दबाब दिइरहेको थियो । सुनसरीका एसपी यज्ञविनोद पोखरेलले आफूलाई एकान्तमा लगेर मिहीन रूपमा बयान गर्न लगाएको उनको भनाइ थियो । जबकि, महिला हिंसासँग जोडिएको घटनामा बयान लिन महिला प्रहरी नै हुनुपर्छ वा त्यसको कानूनी विकल्प खोज्नुपर्छ ।
मानवअधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवा मोहना अन्सारीका अनुसार यस्ता खाले घटना बारम्बार दोहोरिनुमा प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिमै समस्या छ । ‘अनुसन्धान प्रक्रिया वैज्ञानिक, प्रमाणमुखी र पीडितमैत्री हुनुपर्छ, त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेर पीडितको न्याय मर्न दिनुहुँदैन’ अन्सारी भन्छिन्, ‘अनुसन्धान प्रहरीको र न्याय अदालतको दायरा हो । प्रहरीको कमजोर अनुसन्धानले अदालतले दिने न्याय मर्न सक्छ ।’
न्याय मर्न दिनु भनेको कानूनी शासनको उपहास हुने भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने कमजोरी तत्काल सच्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन् । कतिपय अवस्थामा प्रहरी पनि प्रभाव र लालचमा पर्ने गरेको अन्सारीको भनाइ छ ।
जस्तै, २०७४ माघमा दरबारमार्गमा भएको बलात्कार प्रकरणमा प्रहरीकै रोहबरमा पीडित युवतीको परिवारलाई ३० लाख रुपैयाँ दिएर घटना मिलाउने प्रयास गरिएको थियो । तर घटना सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गका डीएसपी तिलक भारती जिम्मेवारीबाट हटाइए भने प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी निलम्बित भए ।
अधिवक्ता मीरा ढुंगाना प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतले महिलालाई वस्तुको रूपमा हेर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘किटानी जाहेरी दिने वेलामै प्रहरीले पीडित पक्षलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अन्याय वा कुनै अपराधमा परेको होला भन्ने दृष्टिकोणले नहेरी कोही केटासँग गएको होला फर्किहाल्छ, भोलिसम्म हेरौं न भनेर चुपचाप बस्ने गरेको देखिन्छ ।’
शव भेटिंदा पनि प्रहरीले लापरबाही गर्ने गरेका उदाहरण छन् । ‘सिन अफ क्राइम (सोको)’ अफिसर उत्पादनमा लामो समय विताएका अवकाश प्राप्त प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जयविष्णु नेपालीको भनाइमा ‘व्यावसायिक प्रहरी अधिकृत घटनास्थलमा नखटिंदा समस्या हुने गरेको’ छ ।
‘अपराधस्थलबाट प्रमाण संकलनमा सोको अफिसरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘पोस्टमोर्टम गर्ने डाक्टरलाई अनुसन्धानमा के–के चाहिन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ, त्यसलाई पनि सोको अफिसरले गाइड गर्न सक्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘प्रहरीले पीडितलाई नै दोषी देख्न छाड्नुपर्छ’
एमबीबीएस अध्ययन गरेका ‘क्लिनिकल’ डाक्टरलाई फरेन्सिकबारे धेरै चासो नहुने भएकाले पनि अनुसन्धान अधिकृतले ध्यान नदिए समस्या हुनसक्ने उनी बताउँछन् । तर अहिले तालिमप्राप्त सोको अफिसरको अभाव हुने गरेकाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेको उनी बताउँछन् ।
जस्तै, निर्मला प्रकरणमा कपडा पखाल्नुको साटो घाम नपर्ने ठाउँमा सुकाउनुपर्ने थियो र अन्य कुराले शव छोपिदिनुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए सबूत लामो समयसम्म सुरक्षित रहन्थ्यो । नेपालीका अनुसार निर्मला प्रकरणमा मृतकको कपडा प्रमाण बन्न सक्ने भएकाले सुरक्षित राख्नुपर्नेमा शवसँगै कपडा पनि जलाइएको थियो ।
अपराध अनुसन्धानमा घटनास्थललाई ‘कर्डन’ गरेर तत्काल सुरक्षित राख्नुपर्नेमा त्यसमा पनि कमजोरी हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘खासमा राम्रो सोको अफिसरले घटनास्थलका स–साना कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्दैन, नचाहिने चिज संकलन भएछ भने त्यसलाई पछि हटाउँछ’ नेपाली भन्छन्, ‘अनुसन्धान अधिकृतको घटनास्थलमा उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।’
अनुसन्धान प्रक्रियाका क्रममा कतिपय घटनामा दबाबमा पारेर पीडितलाई नै ‘होस्टाइल’ बनाउने गरिएको अधिवक्ता ढुंगाना बताउँछिन् । ‘अहिले पीडितको उजुरी ठहर नभए महिलालाई नै सजाय हुने अध्यादेश आएको छ, त्यसले हिंसामा परेका महिलाको न्यायलाई झनै दबाएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘उजुरी नै नआउने किसिमको कानूनी व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।’
अधिवक्ता ढुंगानाका अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया सकेर अभियोजन गर्ने वेलामा त्रुटि हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘एउटाले अनुसन्धान गर्छ, अर्कोले अभियोजन गर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘प्रमाण संकलन र अभियोजनका क्रममा हुने सानो त्रुटिले फैसलामै असर गर्न सक्छ ।’
जस्तै, जिल्ला अदालत, दार्चुलाले ११ साउन २०७८ मा एउटै मुद्दा र अभियोगमा शैल्यशिखर–९, गाँजरीका १९ वर्षीया सन्तोष महरालाई दोषी ठहर गरेको छ भने नक्तडका २८ वर्षीया सुरेश विष्टलाई सफाइ दिएको छ । जबकि, सफाइ पाउने विष्ट पीडितले प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी दिएर बोलाउँदा घटनास्थलमै थिए । र, उनकै कोठामा तीन दिनसम्म पीडितमाथि जबरजस्ती करणी भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा कसको कमजोरी हो भन्ने खुलिसकेको त छैन, तर आदेशको पूर्णपाठ आएलगत्तै पुनरावेदन जाने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, दार्चुलाको तयारी छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अभियोजन अनुसन्धानमै आधारित हुने बताउँछन् । तर अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि वा कमजोरी नहोस् भनेर सरकारी वकिलले प्रहरीलाई छानबिनका विभिन्न पाटोमा निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अनुसन्धानमा जे देखिएको छ, त्यसमै टेकेर अभियोग लगाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘कमजोर प्रमाणको भरमा मुद्दा चलाउँदा पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्छ ।’ रेग्मीका अनुसार अदालतमा मुद्दा ठहर नहुने अवस्था अनुसन्धान कमजोर हुँदा सिर्जना हुने हो । ‘अनुसन्धान नै कमजोर भए अभियोजन जति राम्रो भए पनि टिक्दैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रहरीले अनुसन्धानमा कस्तो कमजोरी गर्छ र पीडकले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने विषयमा २ मंसीर २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर छ । बैतडीको पाटन बजारमा ९ चैत २०६८ मा एक युवती अमरराज अवस्थी र सागर भट्टबाट सामूहिक बलात्कारमा परिन् ।
जिल्ला अदालत, बैतडीले २२ फागुन २०६९ मा पीडितको बकपत्र, मुखको नीलडाम, घटनाका कारण पीडितले एसएलसी दिन नपाएको लगायतका विषयलाई आधार मान्दै ८ वर्ष कैद र सामूहिक बलात्कारमा थप ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको आदेश सुनायो ।
पुनरावेदन अदालतले १५ वैशाख २०७१ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै दुवै जनालाई सफाइ दिने फैसला सुनायो । पीडितको जाहेरी, अदालतमा भएको बकपत्र, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का र बुझिएका मानिसको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको पुनरावेदन अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो । केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टबाट पनि घटनाको वास्तविक तथ्यलाई शंकारहित रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै सफाइ दिइएको थियो ।
तर २ मंसीर २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अनुसन्धानका क्रममा अभिलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणामस्वरुप क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था सृजना हुन दिनुहुँदैन’ भन्दै कसूर ठहर गर्यो । दुवै जना विरुद्ध ११ वर्ष ६ महीना कैद र क्षतिपूर्तिको आदेश भयो ।
प्रहरीले अनुसन्धानमा त्रुटि गर्दा पुनरावेदनबाट पीडितले सफाइ पाए पनि सर्वोच्चले घटना भएको प्रमाण ‘स्वयम् पीडित नै भएको’ बताउँदै पीडितको पक्षमा फैसला गरेको थियो । यो घटनाले प्रहरीले अनुसन्धानमा गर्ने गरेको कमजोरी उदांगो बनाइदियो । सरकारी वकिलका अनुसार यो घटनाको अनुसन्धानमा कागजपत्रमा घटनास्थल नै फरक–फरक उल्लेख गरिएका थिए । र, पीडित र अनुसन्धान अधिकृतबीच पनि समन्वय अभाव भएको देखिएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो सम्मेलन, २०६५ को विशेषांकमा उल्लेख भए अनुसार, अधिकांश घटनामा प्रहरीको ज्ञान र अनुभवको कमीले सही प्रमाण सही ढंगले संकलन हुन सकिरहेको छैन । ढिलो खानतलासी हुँदा प्रमाण नभेटिने र नष्ट हुने समस्या पनि देखिएको छ । सो आलेखले संकलित प्रमाणको संरक्षणमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
त्यसैगरी सो विशेषांकमा रोहवर विनै प्रमाण राखेकाले पनि वैधानिकता नपाएको घटनाहरू रहेको भनिएको छ । कतिपय घटनामा कार्यालयमै बसेर मुचुल्का तयार गर्ने गरिएको पनि उल्लेख छ, जसले मुद्दाको विषयहरू एकापसमा बाझिएको भनिएको छ । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई नबुझ्ने र नबुझ्नुपर्ने व्यक्तिलाई बुझ्ने गरेका कारण पनि अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने गरेको विषय औंल्याइएको छ ।
सह–न्यायाधिवक्ता रेग्मीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका सबै प्रमाण अदालतमा पुगेर परीक्षण हुन्छन् । ‘साक्षी वा पीडितले बकपत्रका वेला भन्ने फरक कुरा, प्रमाण जुटाउनमा हुने समस्या, अभियोजनकर्ताको प्रस्तुति र बहसले पनि मुद्दालाई स्थापित गराउन समस्या सिर्जना गर्न सक्छ’ उनले भने ।
रेग्मीको विचारमा नेपालको अनुसन्धान प्रणाली आफैंमा बेठीक नभए पनि प्रणालीले खोजे अनुसार अनुसन्धानकर्ताले परिणाम दिन सकेका छैनन् । ‘यो प्रणालीले तालिम, स्रोत, साधन, प्रयोगशाला, विज्ञता जस्ता विषय खोज्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर नेपालको स्थिति चाहिं कस्तो छ भने प्रहरीकहाँ घटना पुग्नु अगावै गाउँमै कसरी मिलाउने भन्नेतिर स्थानीय लाग्छन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘समाजले अनुसन्धान अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्छ’
प्रहरीको बाध्यता
कुनै पनि अपराध हुने वित्तिकै हुने नारा जुलुस, चक्काजाम जस्ता आन्दोलनले पनि अपराध अनुसन्धानलाई डाइभर्ट गरिरहेको डीआईजी उत्तम सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अपराध हुने वित्तिकै अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने प्रहरीको ठूलो जनशक्तिलाई आजभोलि भिड नियन्त्रणमा खटाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर अनुसन्धान गणित वा विज्ञान नभएको बताउँदै हरेक अवस्थामा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्थिति नरहने बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा प्रहरीले काम गर्दागर्दै पनि परिवेश, मौसम जस्ता परिस्थितिले समस्या सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्’ कुँवर भन्छन्, ‘अर्को कुरा प्राविधिक सहयोग पाउन पनि गाह्रो छ ।’
पूर्व डीआईजी अधिकारीको भनाइमा प्रहरीले अहिले हरेक घटनामा कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) र लोकेशन नहेरी हुँदैन । तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट त्यस सम्बन्धी सूचना लिन पहिले अदालतको आदेश कुर्नुपर्छ ।
‘अदालतले पनि गोपनीयताको हक अनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको होला तर यसले मानवीय उद्धारको ठूलो पक्षलाई जटिल बनाइरहेको छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘अपहरणको घटनामा छिनछिनमा व्यक्तिको लोकेशन चाहिन्छ, अदालतको अनुमति लिन लाग्दा अपराधी पहिल्यै उम्किसकेको हुन्छ ।’
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अनुसन्धान अधिकृत पनि प्रविधिले सुविधा दिएको भए पनि नीतिले अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको बताउँछन् । ‘दुरुपयोग भए कारबाही हुनुपर्छ तर पहिल्यै निषेध गरिएकाले अनुसन्धानमा जटिलता सिर्जना भइरहेको छ’, उनी भन्छन् ।
बलात्कार, हत्या जस्ता अन्य घटनामा आरोपीको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्नु प्रहरीको पहिलो काम हुन्छ । त्यसमा पनि अदालतको व्यवस्थाले समस्या गरेको अधिकृतहरू दाबी गर्छन् ।
हुन त प्रहरीसँग घटनास्थलबाट ‘फिंगर प्रिन्ट’ संकलन गर्ने प्रविधि पनि छ तर त्यो भिडाउनलाई डाटा छैन । ‘पहिल्यै पक्राउ परिसकेका आरोपीको नमूना प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रयोगशालामा छ, अहिले त्यसमा भिडाउने बाहेक फिंगर प्रिन्टको काम छैन’ उनी भन्छन्, ‘तर बाहिर हरेक नागरिकको फिंगर प्रिन्ट राखेर डाटा बैंक बनाइन्छ, नेपालमा पनि त्यसको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ ।’
उनका अनुसार पर्याप्त क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा जडान गर्न सके पनि आरोपीको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्न सहज हुन्थ्यो । तर अत्यन्त न्यून स्थानमा मात्र सीसी क्यामरा छन् । कतिपयमा प्रहरीले आफैं जुगाड गरेर क्यामरा जडान गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश गुणस्तरीय छैनन् ।
‘कतिपय अवस्थामा सडकमा मुभमेन्ट हेरेर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनसक्छ, बाहिर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गरेपछि सडकमा मुभमेन्टका हरेक विवरण आउँछन्’ अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन्, ‘नेपालमा पनि त्यसखाले अत्याधुनिक प्रविधि ल्याउनु आवश्यक छ ।’ प्रहरीले हालै ‘स्वीच अफ’ भएको मोबाइलको पनि विवरण प्राप्त गर्ने गरी सीम लोकेटर त ल्याएको छ, यद्यपि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
अन्य देशमा प्रविधिले फड्को मारिसके पनि आफूहरू जुगाडकै भरमा अनुसन्धान गरेर राम्रो नतिजा दिइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अर्का अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । उनका अनुसार, सरकारी कार्यालयले लाइसेन्स, नागरिकता लगायतको विवरण दिन पनि लामो समय लगाउने गरेका छन्, त्यसले अनुसन्धानमा जटिलता सिर्जना गर्छ । उनी भन्छन्, ‘धेरै घटनामा प्रहरीले सफल अनुसन्धान गरेको छ, तर कहिलेकाहीं चाहेर पनि सबै प्रमाण संकलन गर्न सक्दैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस निर्मलाको ‘स्वाब’ ले उब्जाएको प्रश्नः ‘डीएनए रिभ्यु’ गर्ने कि स्वेच्छिक आह्वान ? 
source https://www.onlinekhabar.com/2021/07/991426
0 comments:
Post a Comment