१८ चैत, काठमाडौं । चीनले रसुवागढी नाकाबाट स्थलमार्ग हुँदै पर्यटक आवागमन खुला गरेको छ ।
कोभिड-१९ महामारीका कारण नेपाल सरकारले ११ चैत २०७६ मा सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेको चीनले तीन वर्षपछि मानव आवागमन खुला गरेको हो ।
आज एक नेपाली टोली उक्त नाकाबाट चीन प्रवेश गरेसँगै आवागमन औपचारिक रुपमा खुला भएको नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छेन सङले जानकारी दिएका छन् ।
नाकाबाट चीन प्रवेश गरेको नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्दै उनले दुईतर्फी रुपमा मानिसको आवागमन खुलाले द्विपक्षीय सहयोग र जनताबीचको सम्बन्ध अझ गहिरो हुने उल्लेख गरेका छन् ।
रसुवागढी नाका खुला भए पनि नेपाल चीनको दोस्रो ठूलो तातोपानी नाका भने स्थलमार्गको आवाजावतका खुला हुने टुंगो छैन ।
१८ चैत, काठमाडौं । १५ दिन लामो गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तारको गृहकार्य थालेका थिए ।
तर नेपाली कांग्रेससहित ६ दल समेटेर शुक्रबार गरिएको ११ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन । शुक्रबारको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्नेछन् भने दुई राज्यमन्त्री थप्ने सुविधा छ ।
जबकि चार दिनपछि (२१ चैतमा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा हुँदैछ । यो सय दिने अवधिमा प्रचण्डले सात पटक मन्त्री थपे पनि कहिल्यै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाउन सकेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् गठनमा समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । ‘हामी प्रक्रियामा रोकिएका छैनौं, तर यसपटक पनि १० दल मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समस्या देखियो’, महासचिव गुरुङ भन्छन् । गत मंसिरको चुनावबाट बनेको संसदीय समीकरणकै कारण सरकार निर्माण सहज नबनेको उनको तर्क छ ।
हुन पनि सय दिने अवधिमा प्रचण्डको मुख्य काम भनेकै दलहरुसँग छलफल गर्ने, नयाँ मन्त्री थप्ने र पुरानाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने देखिएको छ । यो अवधिमा उपप्रधानसहित १७ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । शुक्रबार पनि नयाँ मन्त्री र दलहरु सरकारमा सहभागी भइरहँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शुरुदेखि साथ दिएको जनमत पार्टी बाहिरियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले दिएको राजीनामा बुझेर प्रचण्ड नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ समारोह, शीतल निवास पुगेका थिए ।
जनमत पार्टीले सरकार छोड्नुमा पूर्वसहमति बमोजिम उक्त दलले उद्योग मन्त्रालय नपाउनु हो । यसअघि, ३ माघमै जनमत पार्टीले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको थियो । तर त्यतिखेर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमै चित्त बुझाएको जनमतले शुक्रबार सरकार छोड्यो ।
स्रोतका अनुसार, जनमतले सरकार छोड्नुसँग बारा-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन समेत जोडिएको छ । ‘हामीले उद्योग मन्त्रालय मागेका हौं, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको बदला बारा-२ को चुनावमा उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो’ जनमतका एक नेता भन्छन्, ‘संभावना नरहेको शर्त मान्न तयार भएनौं ।’
उनकाअनुसार, जसपा अध्यक्ष यादवलाई उपनिर्वाचनमा समर्थन गरे जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई उपप्रधानमन्त्री नै बनाउने प्रचण्डको अफर गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अफरमा असहमति जनाउँदै जनमतले सरकार छोडेको छ ।
प्रचण्ड सरकारका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पादन मूल्याकंन हेर्दा पनि नागरिक खुसी हुनुपर्ने आधार देखिँदैन । १० पुसमा बनेको त्यो गठबन्धनले २२ पुसमै १९ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो । तर त्यसमा समेटिएका प्रतिबद्धता पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन बदले
दलहरु सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने शृङ्खला भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ३१ दिनबाटै शुरु भएको थियो । १० पुसको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै २२ माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छोडेको थियो । यसको तीन साता नबित्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र अर्का सत्ता साझेदार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकार छोड्यो । १० पुसको सम्झौता प्रचण्डले तोडेकाले १३ फागुनमा राप्रपा र यसको दुई दिनपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
यसरी सत्ता साझेदार दलहरु सरकारबाट बाहिरिदा बितेको एक महिनादेखि १६ मन्त्रालय विभागीय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको थियो । ‘एमालेले छोडेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो’ माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘१० पुसको परिस्थिति नरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया लम्बियो ।’ सत्ता गठबन्धन बदलिएकाले यो सरकारलाई १० पुस भनेर, सयदिने हिसाब निकाल्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘गठबन्धन बदलियो भनेपछि १० पुस भनेर भन्नुभएन’, उनी भन्छन् ।
तर सरकारको सय दिनसम्म मन्त्री फेरिरहने, सत्ता साझेदार बदलिने, विश्वासको मत दोहोर्याएर लिनुपर्ने, तर मन्त्रिपरिषद् समेत पूर्ण नहुने परिस्थितिको कारण भने स्वयम प्रचण्डको निर्णय देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, अहिलेको चरम राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएको बताउँछन् । ‘रहस्यमय स्वार्थमा आधारित गठबन्धन बनिरहेको छ । यस्तो गठबन्धनले निकास दिन सक्दैन’ विश्लेषक ढकाल भन्छन् । गठबन्धन हाँक्ने योग्यता प्रचण्डसँग नदेखिएकाले पनि भौतारिएर हिडिरहेको उनको बुझाइ छ ।
सबथोक सत्ता
सयदिनभित्रै ३४ जना मन्त्रीले शपथ लिनु, सत्तामा सहभागी दल संख्या १० पुग्नु, तरपनि सरकारले पूर्णता नपाउनुको जग भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री मोहबाट शुरु भएको थियो । तीन तहकै चुनावमा गठबन्धन गरेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री स्वीकारेनन् । तर जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुसमा बालकोट पुगे, सात राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत गरी १६९ सांसदको हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाए । भोलिपल्टै, प्रचण्डले शपथ लिए ।
दुई वर्षदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु स्वभाविक दृष्य थिएन । तर प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमतिसहित सातै प्रदेशको भागबण्डा भयो । राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति जुट्यो । तीव्र गतिमा (१४ माघमै) सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो, सबैतिर सरकार बन्यो ।
तर प्रधानमन्त्री बनेको १४ दिनभित्रै कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा र्फकने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे । २५ पुसमा देउवाको निवास धुम्बाराही नै पुगेर प्रचण्डले विश्वासको मत मागे भने त्यसको बदला राष्ट्रपति पदमा सहयोग गर्ने बचन दिए ।
जबकी संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने सांसद संख्याका हिसाबले पनि देउवा निवास जानु अनुचित थियो । किनकि संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा रहनुपथ्र्यो । तर देउवाकै निवास पुगेर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा साथ दिने बचन दिएपछि बदलामा कांग्रेस सांसदहरुबाट समेत विश्वासको मत पाए । २६ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय इतिहासमै बिरलै दृष्य देखिएको थियो ।
त्यसदिन एक/एक सिट भएको नेमकिपा र जनमोर्चा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरु समेत गरी २६८ मत प्रचण्डले पाएका थिए । तर त्यही दिनबाट १० पुसको गठबन्धन भत्किन शुरू भयो । १ माघमा माओवादी केन्द्रीय मूख्यालय पेरिसडाडाँमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गराए । त्यो भनेको १० पुसको सहमति उल्लङ्घन थियो । ‘आफूलाई सुरक्षित बनाउन गठबन्धन बदल्नुभयो । तीन महिनामा दुई पटक विश्वासको मत पाउनुभयो’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘तर अझैपनि सुरक्षित महशुस नगर्दा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भनिरहनुभएको छ ।’ पूर्वसहमति अनुसार, राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवार नभएर माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने १२ फागुनमा निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धन बदलियो ।
सरकारप्रति विश्वास घटेको र निराशा बढेको अरु उदाहरणहरु यो अवधिमा देखियो । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदह र उनले उठाएको वित्तीय अराजकताको विषय अहिले मुलुककै समस्या देखिएको छ
गठबन्धन बदलिएकाले दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । यो पटक १० दलका १७२ सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिएका थिए । तर विश्वासको मत दिने मध्ये जनमत पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै रुष्ट बन्न पुगेको छ ।
विश्लेषक सुवेदी, मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति नगर्दा एकपछि अर्को संकट निम्तिने बताउँछन् । ‘अहिले पनि सरकारको संरचना इतिहासले सरापेजस्तो भयो । मूल्य र मान्यता देखिएन’ उनी भन्छन् । केही दिन यता सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा पनि सरकारको सयदिने अवधि कुनै ठोस् काम नगरी बितेको छ ।
बिहीबार चितवन पुगेका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा खुसी हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘एक दुईटा मन्त्रालय थोरै मिलाउन बाँकी छ । यो पनि मलाई लाग्छ, तपाईँ-हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो’ प्रचण्डले भनेका थिए । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु नै आमखुसीको विषय भएको प्रचण्डको अभिव्यक्ति थियो ।
अझ १५ चैतमा त प्रचण्डले गत चुनावदेखि एउटै सरकार भएको र पाँचै वर्ष यो सरकार चल्ने बताए । ‘.. स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौ । त्यसपछि निरन्तर सरकार एउटै छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार छ’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मेरो विश्वास छ, यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ ।’
जबकी सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वबीच पाँच वर्षभित्र तीन प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रचण्डपछि माधव नेपाल अनि देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछ । अर्थात् पाँचै वर्ष सरकार परिवर्तनको शृङ्खला चलिरहनेछ भने संसदका झण्डै आधा सांसद मन्त्री हुनेछन् ।
सरकारको बचाउ गर्ने एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवम् नवनियुक्त कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल भने राजनीतिक कोर्स ट्र्याकमा आइसकेकाले विगत सम्झरहन आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै समस्या बीचमा देखा पर्यो, त्यसले केही अप्ठ्यारा आयो’ मन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘तर एउटा राजनीतिक कोर्स तयार भइसकेको छ । अब सरकारले गति लिन्छ ।’
१० पुसको भागबण्डा अनुसार बनेका प्रदेश सरकार बदलिन र त्यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । अहिलेसम्म सुदूरपपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा पुरानै संरचना भएकाले नयाँ संरचना बन्न समय लाग्ने देखिन्छ ।
उल्टो यात्रा
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइरहँदा प्रचण्डले देखिने गरी काम गर्ने बताएपनि आफ्नो सत्ता मोह समेत लुकाएका छैनन् । ६ चैतमा विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डको सत्तामोह सार्वजनिक भएको थियो । ‘एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु, तपाइँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुभयो’, प्रचण्डले भने, ‘मैले तपाईँलाई दुईचोटी प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाईँले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो । अझै एउटा बाँकी छ, हिसाब राख्नुहोला ।’
यो अभिव्यक्तिले पनि बितेको सयदिने अवधिको मुख्य उपलब्धि भनेकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु हुनु रहेको बुझ्न सकिन्छ । जबकी गत चुनावको परिणाम भने पुराना र ठूला दलहरुलाई सच्चिन दिइएको जनादेश थियो । त्यो चुनावले माओवादीलाई झनै सानो शक्ति बनाएको मात्रै छैन, कांग्रेस र एमालेको आकार समेत खुम्चिएको छ । त्यसको साटो रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले अप्रत्यासित मत पाएका छन् । तर कुनैपनि दलले प्रष्ट बहुमत नपाएको संसदीय संख्यालाई देखाएर प्रचण्ड सहित ठूला दलका नेताहरुले भने जसरीपनि सत्ता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका रुपमा तर्क व्याख्या गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, दलहरुले जनादेशलाई आफूखुशी व्याख्या गरेर नागरिक निराश बनाउने काम गरेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको संस्कृति आफैमा खराब होइन । तर त्यो गठबन्धन विचार र कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
विश्लेषक ढकालले भनेजस्तै दलहरुको सत्ता मोहको असर भने नागरिक निराशामा बदलिरहेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा देखिएको आत्मविश्वास र बढेको गतिविधि त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिरहँदा झापामा राजतन्त्र पक्षधरले सभा गरे । ज्ञानेन्द्र शाह पत्नी कोमल र छोरा पारससहित त्यो सभामा सहभागी भए । यसको एक महिनाभित्रै ८ चैतमा राप्रपाका शीर्ष नेताहरुसहित ज्ञानेन्द्र शाहको भेटवार्ता झापामै भयो । राजावादी राप्रपासँग ज्ञानेन्द्रको भेट नौलो नभएपनि सामूहिक तस्वीर सार्वजनिक गरेर सन्देश दिनु अर्थपूर्ण छ ।
सिंहदरबारभित्रै मन्त्रालयका भित्ताहरुमा प्रचण्डसँगै पृथ्वीनारायण शाहको फोटो झुण्ड्याइनुदेखि संसदमा राप्रपाका सांसदहरुको ‘बोल्ड’ उपस्थितिले पनि राजावादी उत्साह बढेको प्रष्ट हुन्छ । २७ पुसमा प्रचण्डले पृथ्वी जयन्तीको सार्वजनिक विदा लिने निर्णय नै गरेका थिए ।
सरकारप्रति विश्वास घटेको र निराशा बढेको अरु उदाहरणहरु यो अवधिमा देखियो । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदह र उनले उठाएको वित्तीय अराजकताको विषय अहिले मुलुककै समस्या देखिएको छ । बर्दिबासदेखि लङमार्च गरेर काठमाडौं आइपुगेका लघु वित्त पीडितहरु काठमाडौंमा धर्ना बसिरहेका छन् भने प्रदेश स्तरमा समेत प्रदर्शन भइसकेको छ । कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि आगोजसरी फैलिएको छ, प्रदर्शनकै क्रममा पदम लिम्बुको मृत्यु भएको छ ।
यी घटनाहरुले सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्षलाई नै बल पुग्छ । अर्कातिर प्रचण्ड सरकारका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पादन मूल्याकंन हेर्दा पनि नागरिक खुसी हुनुपर्ने आधार देखिँदैन । १० पुसमा बनेको त्यो गठबन्धनले २२ पुसमै १९ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो । तर त्यसमा समेटिएका प्रतिबद्धता पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन बदले, फेरि १० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । जहाँ, धेरैजसो पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ भने कतिपय तलमाथि गरिएको छ ।
सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि सरकारको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकिएको स्वीर्काछन् । भन्छन्, ‘नेताहरुले विवेक नपुर्याउँदा बितेको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकियो । तर हामी सच्चिएर जानुको विकल्प छैन ।’
१८ चैत, काठमाडौं । मौसम सामान्यदेखि पूर्णरुपमा बदली भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा, कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा र बाँकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग/ हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ ।
आज दिउँसो पनि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग/ हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपात पनि हुने मौसम पूर्वानुमान माशाखाले जनाएको छ ।
आइतबार मौसममा केही सुधार हुने देखिएको छ । कोशी प्रदेशलगायत पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छ।थोरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ ।
महाशाखाका अनुसार सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघ गर्जन /चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
१७ चैत, काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा चारभन्दा बढी स्थानमा डलर साट्ने बाहानामा लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका-२ कर्थली घर भई हाल भक्तपुरको बालकोट बस्ने २८ वर्षीय भिम बहादुर तमाङ रहेका छन् ।
उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले भक्तपुरको बालकोटबाट पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी वृत सातदोबाटो पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुबाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई फोनमार्फत डलर साटिदिने भन्दै ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगी गरेकफ प्रहरीको आरोप छ । साथै उनले यसअघि पनि नक्कली सुन देखाई ५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको घटनामा मुद्दा चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१७ चैत, धनगढी । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मुलुक अस्थिर राजनीतिको चक्रव्युहमा फसिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाका सुरुवाती लक्षण हेर्दा संसद पाँच वर्ष चल्नेमा शंका रहेको पनि बताए ।
आज कैलालीको धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पौडेलले संसद पाँच वर्ष नचलेर मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहेको बताए ।
उनले अहिलेको गठबन्धन भत्काउने, तोड्ने जस्ता खेलमा नलागेको जनाए । तर एमालेले चाहेमा गठबन्धन तोड्न धेरै समय नलाग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले म तिथिमितितिर जान्नँ । मैले यति भनेँ की हामी अहिले यो गठबन्धन भत्काउने, अर्को गठबन्धन बनाउने काममा लागेका छैनौं, एमाले लाग्यो भने त्यो केही दिनको विषय हो । यदि एमालेले त्यो आवश्यक्ता महसुस गर्यो भने केही हप्ताको काम हुन्छ ।’
पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’ले एमालेलाई बलियो बनाइरहेको भन्दै पौडेलले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने जिकिर समेत गरे । प्रतिनिधिसभामा एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिने पनि उनले बताए ।
१७ चैत, सिमरा । चर्च ब्वाइज युनाइटेड १३ औं जीतपुरसिमरा गोल्डकपको उपाधि होडमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार सिमरा रङ्गशालामा साविक विजेता न्युरोड टिम (एनआरटी)लाई २–० ले पाखा लगाउँदै चर्च ब्वाइज पहिलो सहभागितामै उपाधि नजिक पुगेको हो ।
उपाधि रक्षाको मनोबलका साथ सिमरा आएको साविक विजेता एनआरटी विरुद्ध चर्च ब्वाइजका अफ्रिकी मिडफिल्डर ओउसो बेम्पा र रञ्जित पाण्डेले एक–एक गोल गरे ।
सिमरा रङ्गशालाको फ्लडलाइटमा एनआरटीलाई दबावमा राखेको चर्च ब्वाइजका लागि १६ औं मिनटमा ओउसो बेम्पाले पेनाल्टीमार्फत अग्रता दिलाए । आक्रामक मुभ बनाएका चर्च ब्वाईजका रञ्जित पाण्डेलाई एनआरटी कप्तान विक्रम धिमालले डिबक्स भित्र फाउल गरेपछि फिफा रेफ्री नविन्द्र महर्जनले पेनाल्टी अवसर प्रदान गरे ।
खेलको ५३ औं मिनेटमा गोलरक्षक पुजन होनाको गल्तीका कारण एनआरटी २–० ले पछि प¥यो । डिफेण्डर अजय चौधरीको ब्याकपास नियन्त्रणमा लिएर पनि गोलरक्षक पुजनले समयमै क्लिएर नगर्दा त्यसको फाइदा चर्च ब्वाइजले उठायो । चर्च ब्वाइजका रञ्जित पाण्डेले एनआरटीका गोलरक्षक पुजनको खुट्टाबाट बल खोस्दै सहजै गोलमा परिणत गरिदिएका थिए ।
जितसँगै चर्च ब्वाइजले शनिबार हुने उपाधि भिडन्तमा ‘ए’ डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पासँगको भेट पक्का ग¥यो । शेर्पा मकवानपुर ११ हेटौंडालाई पराजित गर्दै जीतपुरसिमरा गोल्डकपको फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ ।
१७ चैत, काठमाडौं । विश्वकै चर्चित र धेरै फलो गरिने क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को १६औं संस्करण आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
कोभिड १९ महामारीले गर्दा पछिल्ला केही संस्करण प्रभावित बन्दा सीमित भेन्युमा खेलाउनु परेको थियो । तर आईपीएलको नयाँ सिजन भने नयाँ फर्म्याटसँगै होम एण्ड अवे प्रणालीमा फर्किएको छ । १६औं संस्करणको आईपीएलमा केही नयाँ प्रयोग समेत हुँदैछ ।
साविक विजेता गुजरात टाइटन्स र चेन्नाई सुपर किंग्सबीच हुने उदघाटन खेलसँगै आईपीएलको नयाँ रौनक सुरु हुँदैछ । यो खेल गुजरातको घरेलु मैदान अहमेदावादस्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियमा बेलुका ७ः४५ बजे सुरु हुनेछ । गत सिजन डेब्युमै उपाधि जितेको गुजरात अलराउण्ड हार्दिक पाण्डेको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ भने चेन्नाईको कप्तानी महेन्द्र सिंह धोनीले गर्नेछन् ।
यस खेलअघि उदघाटन समारोहमा गायक अरिजित सिंह र नायिका रश्मिका मान्डानाले प्रस्तुती दिनेछन् ।
२०१९ को संस्करणपछि आईपीएल पहिलो पटक होम एण्ड अवे प्रणालीमा हुनेछ । जसले गर्दा फ्रेन्चाइज टिमदेखि समर्थक र दर्शकमा समेत उत्साह छाएको छ ।
१० टिम सहभागी लिगमा कूल ७४ खेल हुनेछन् । हरेक टोलीले घरेलु मैदानमा खेल्न पाउने भएपछि टिमका समर्थकहरु उत्साहित छन् । यस पटक हरेक टिमले लिगमा १४ खेल खेल्नेछन् । जसमध्ये ७ खेल घरेलु मैदानमा र ७ खेल बाहिर गएर खेल्नुपर्नेछ ।
२०२२ को पछिल्लो संस्करण मुम्बई र पुनेमा आयोजना भएको थियो भने २०२१ को सुरुवाती खेल भारतमा र पछिका खेलहरु युएईमा खेलाइएको थियो । यस्तै २०२० मा भने सम्पूर्ण खेल दुबईमा भएको थियो । २०२२ को प्लेअफ र फाइनल खेल भने कोलकता र अहमेदावादमा पनि खेलाइएको थियो । कोभिड १९ का कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले पछिल्ला तीन संस्करण निकै सावधानी तरिकाले गरेको थियो ।
फर्म्याट
यस पटक पनि गत सिजनको जस्तै फर्म्याटमा आईपीएल खेलाइनेछ । १० टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । ड्र अनुसार दुई समूहमा कुन–कुन टिम रहने निर्णय गरिनेछ ।
समूह ‘ए’ मा मुम्बई इन्डियन्स, राजस्थान रोयल्स, कोलकता नाइट राइडर्स, दिल्ली क्यापिटल्स र लखनउ सुपर जायन्ट्स छन् । यस्तै समूह ‘बी’ मा चेन्नाई सुपर किंग्स, पञ्जाब किंग्स, सनराइजर्स हैदरावाद, रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र गुजरात टाइटन्स छन् ।
हरेक टिमले आफ्नो समूहमा रहेका चार टिमसँग दुई–दुई पटक गरी कूल ८ खेल खेल्नेछन् । यस्तै अर्को समूहको चार टिमसँग एक–एक पटक गरी चार खेल खेल्नेछन् । यस बाहेक अर्को समूहको एक टिमसँग भने दुई पटक खेल्नेछन् ।
जित्ने टिमले २ अंक प्राप्त गर्नेछ भने हार्ने टिमले अंक पाउने छैन । यदि खेल बराबरी भए वा कुनै नतिजा नआए दुवै टिमले समान १–१ अंक पाउनेछन् ।
लिग चरणको खेलपछि प्लेअफमा फाइनलसहित चार खेल हुनेछन् । जसमा लिगको शीर्ष र दोस्रो स्थानमा रहने टिमबीच क्वालिफायर वान हुनेछ । यसको विजेता सिधै फाइनल पुग्नेछ । यस्तै लिगमा तेस्रो र चौथो हुनेबीच एलिमिनेटर हुनेछ । यसको विजेता र पहिलो क्वालिफायरको पराजित टिमबीच क्वालिफायर टु खेल हुनेछ । यसको विजेता फाइनल पुग्नेछ भने पराजित हुने टोली बाहिरिनेछ ।
क्वालिफायर वान र टु को विजेताबीच फाइनल खेल हुनेछ ।
२०२३ मा नयाँ नियम
१६औं सिजनका लागि बीसीसीआईले नयाँ नियम समेत लागु गर्दैछ । जसमा इम्प्याक्ट प्लेअर रुल पनि छ । आईपीएलको इतिहासमै यस पटक केही परिवर्तन देखिनेछ ।
नयाँ सिजनमा टस अघि दुई टिमका कप्तानले दुई फरक टिमको लिस्ट लैजान सक्नेछ र टस गरेपछि आफ्नो अन्तिम ११ जनाको सूची बुझाउन पाउनेछ ।
टसको नतिजा अनुसार टिमले आफ्ना उत्कृष्ट ११ खेलाडी छान्न सक्नेछ । गत सिजनसम्म भने कप्तानले टस अघि नै टिम सूची एकापसमा साट्नुपर्ने थियो ।
यसअघि जस्तो ‘टस जित र खेल जित’ भन्ने नारामा बीसीसीआईले नयाँ नियम लागु गर्न लागेको हो । जसले गर्दा खेलमा अझ रोमाञ्चकता आउने अपेक्षा छ ।
नयाँ सिजनको आईपीएलमा हरेक इनिङ्समा दुई पटक डीआरएस लिन पाउनेछन् । यस्तै खेलाडीले वाइड र नो बलका लागि पनि रिभ्यु गर्न पाउनेछन् । क्याचआउट भएपछि नयाँ ब्याटरले स्ट्राइक लिनेछन् ।
यदि कोभिड १९ का कारण टिमले पहिलो रोजाइको टिम समेत उतार्न नसकेमा बीसीसीआईले खेललाई पुनः खेलाउने प्रयास गर्नेछ । यदि पुनः खेलाउन नसकिएमा आईपीएलको टेक्निकल टिमले त्यसलाई ह्यान्डल गर्नेछ । यदि प्लेअफ र फाइनलमा सुपर ओभरपछि पनि नतिजा नआएमा लिगमा उच्च स्थानमा रहने ६ टिमलाई विजेता घोषित गरिनेछ ।
इम्प्याक्ट प्लेअर रुल के हो?
आईपीएलमा यस सिजनदेखि इम्प्याक्ट प्लेअर रुल लागु गर्न लागिएको छ । इम्प्याक्स प्लेअर भारतीय खेलाडी मात्र हुन सक्छन् । किनभने एक टिमले पहिलो रोजाईमा चार विदेशी खेलाउन पाउँछन् र अधिकांशले पहिलो रोजाईमै विदेशी खेलाडीको कोटा खेलाइसक्छन् ।
टिम सिट राखिएको चार सब्सिच्युट खेलाडीमा विदेशी खेलाडी भएमा मात्र विदेशी खेलाडी इम्प्याक्ट प्लेअरको रुपमा प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
हरेक टिमले टसको समयमा पहिलो रोजाईसँगै चार सब्सिच्युट खेलाडीको नाम पनि बुझाउनुपर्नेछ र त्यसमध्ये एक खेलाडी मात्र इम्प्याक्ट प्लेअरको रुपमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । इम्प्याक्ट खेलाडीको चयन कप्तानले गर्नेछन् ।
इम्प्याक्ट प्लेअर इनिङ्सको अघि वा ओभर सकिएपछि वा विकेट गएपछि वा ओभर चलिरहेको बेला कुनै ब्याटर रिटायर भएमा प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
इम्प्याक्ट प्लेअर रिप्लेस गरेको खेलाडी, जसलाई ‘रिप्लेस्ड प्लेअर’ भनिन्छ, खेलको बाँकी समयमा भाग लिन पाउँदैन र वैकल्पिक फिल्डरको रुपमा समेत मैदान फर्कन पाउँदैन ।
बीसीसीआईले इम्प्याक्ट प्लेअरले कप्तानको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । खेलमा उत्रिएको दुवै टिमले एक खेलमा एक मात्र इम्प्याक्ट प्लेअर प्रयोग गर्न पाउनेछन् । तर यो अनिवार्य भने छैन ।
यदि कुनै खेलाडी खेलको दौरान घाइते भएमा र उसलाई इम्प्याक्ट प्लेअरले रिप्लेस गरेमा घाइते खेलाडी पुनः मैदान प्रवेश गर्न पाउँदैन ।
१६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेललाई प्रारम्भिक उम्मेदवारमा राखेको छ ।
१० वैशाखमा उपचुनाव हुने तीन क्षेत्रको उम्मेदवारका लागि पार्टीमा हुने प्राइमरीका लागि रास्वपाले ६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार चितवन २ मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने मात्र उम्मेदवार छन् ।
तनहुँ १ मा डा. स्वर्णिमसँगै ईश्वर लामिछाने र डा. रुपक विक घिमिरे उम्मेदवार छन् । वाग्लेले बिहीबार मात्र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेका थिए ।
यस्तै बारा २ मा रमेश खरेल र युवराज न्यौपाने छन् । पूर्व डीआईजी रमेश खरेल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष हुन् र ४ मंसिरको चुनावमा काठमाडौं १ उम्मेदवार थिए ।
रास्वपाका अनुसार पार्टी विधानअनुसार हुने प्रारम्भिक निर्वाचनमा सबभन्दा बढी मत पाउनेलाई आगामी चुनावमा पार्टीले टिकट दिनेछ ।
काठमाडौं । सामसङले नयाँ ग्यालेक्सी ए३४ ५जी र ग्यालेक्सी ए५४ ५जीलाई नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार लोकप्रिय ए –सिरिजका २ वटा नवीनतम फोनहरु अद्भूत क्यामराहरु र विशेषताहरुको लागि परिचित छन्, जसले प्रयोगकर्ताहरुलाई तिनको अद्भूत पर्फरमेन्स र उपयोगीताका साथ अचम्भित तुल्याउने गरी बनाइएको छ ।
उत्कृष्ट बनावट र अनुभूति एवं टिकाउपनाका लागि गरिएको डिजाइनका साथ ग्यालेक्सी ए५४ ५जी र ग्यालेक्सी ए३४ ५जीलाई धेरै समय सम्म टिक्ने ब्याट्री र विस्तारित मनोरञ्जनात्मक विशेषताहरुले ग्राहकहरुका लागि पहिलो रोजाइ बनाइदिएको कम्पनीले बताएको छ ।
नयाँ सामसङ ग्यालेक्सी ए३४ र ए५४ ले अतुलनीय मोबाइलको अनुभव दिलाउन स्लिक डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधि दुवै पेश गरिएका कारण ग्राहकहरुलाई कम प्रकाशमा पनि तीक्ष्ण फोटोहरु र भिडियोहरु खिच्न मद्दत पुग्ने सामसङ नेपालका निर्देशक प्रणयरत्न स्थापितले बताए । उनका अनुसार यो उत्कृष्टताको अनुभूति वर्षौं वर्षसम्म आईपी ६७ रेटिङ र गोरिल्ला ग्लास ५ को संरक्षणसहित ओएस अपग्रेडहरुको ४ पुस्ता र ५ वर्षे सुरक्षा अद्यावधिकरुका साथ टिकी रहन सक्ने छ ।
कम्पनीका अनुसार ग्यालेक्सी ए५४ ५जी र ग्यालेक्सी ए३४ ५जीमा फ्लोटिङ्ग क्यामराका साथसाथै मोबाइलको रङ्गसँग मिल्ने मेटल क्यामरा डेकोको सुविधा पनि रहेको छ । ग्यालेक्सी ए –सिरिजमै पहिलो पटक ए५४ ५जिमा यसलाई प्रिमियम बनावट र अनुभव दिलाउने ग्लास ब्याक विशेषता जडित छ ।
ग्यालेक्सी ए५४ ५जी ३ रङ्गहरु कालो, हरियो र बैजनी रङ्गमा उपलब्ध छ भने ग्यालेक्सी ए३४ ५जी पनि कालो, हरियो र सिल्भर गरी ३ रङ्गहरुमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कति पर्छ मूल्य ?
पछिल्लो ए–सिरिज लन्चकोमा, सामसङले पहिलो पटक २५६ जीबी मेमोरी भेरियन्टलाई ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । जसले किफायती मूल्यमा उच्च प्रदर्शन उपकरणहरू प्रदान गर्ने ब्रान्डको प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।
दुवै ग्यालेक्सी ए५४ ५जी र ग्यालेक्सी ए३४ ५जी २ वटा मेमोरीमा उपलब्ध रहेको छ । ग्यालेक्सी ए५४ ५जीको ८ जीबी र्याम र १२८ जीबी आन्तरिक स्टोरेज भएको फोनलाई ५६ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ भने ८ जीबी र्याम र २५६ जीबी आन्तरिक स्टोरेज क्षमता भएको फोनको मूल्य ५९ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै ए३४ ५जीको ८ जीबी र्याम र १२८ जीबी आन्तरिक स्टोरेज भएको फोनको मूल्य ४५ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमा माइक्रो एसडी कार्डको प्रयोगमार्फत् १ टीबीसम्मको आन्तरिक मेमोरी बढाउन सक्ने सुविधा छ ।
१६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले चितवन-२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि जीतनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । उनी चितवनका पूर्वजिल्ला सभापतिसमेत हुन् ।
चितवन-२ मा आगामी वैशाख १० गते प्रतिनिध सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
यसअघिका प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भई पदमुक्त भएपछि यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
१६ चैत, चितवन । साथीहरुले मलद्वारबाट रक्सिको बोतल छिराइदिएपछि गम्भीर अवस्थामा पुगेका गुजरा नगरपालिकाका-९, रौतहटका नुर्साद मन्सुरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् ।
चितवनको भरतपुरस्थित पुरानो मेडिकल कलेजका चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी उनको पेटबाट रक्सिको बोतल निकालेका थिए । उनी आफैं हिँडेर घर फर्किने अवस्थामा पुगेपछि बुधबार डिस्चार्ज गरिएको उपचारमा संलग्न डा. राजेश यादवले बताए ।
उनलाई २५ दिन अघि गम्भीर अवस्थामा चितवनमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो । अस्पतालका जिआई सर्जन डा.नारायण बेलबासेका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा निकै सुधार भएको छ । तर उनी प्राकृतिक रूपमा अहिले नै दिसा गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन् । मलद्वार नजिकै ठूलो आन्द्राको भाग थोरै बाहिर निकालेर दिसा बाहिर जान मिल्ने बनाइएको छ ।
एक महिना पछि उनलाई फलोअपमा बोलाइएको र पुनः शल्यक्रिया गरेर प्राकृतिक रुपमा नै दिसा गर्न मिल्ने अवस्थामा ल्याइने अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. राजेश यादवले बताए ।
युवकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकाले केही रकम छुट गराएर उपचारमा सहयोग गरेको डा. यादवले जानकारी दिए । ‘हामीलाई पनि चुनौतीपूर्ण केस थियो यो, उनीहरुको आर्थिक अवस्था सबै बुझ्दा निकै कमजोर जस्तो लाग्यो,’ डा. यादवले भने, ‘उनी हाम्रो उपचार सेवाबाट ज्यान बचेकोमा खुसी छन्, हामी पनि खुसी छौं, त्यसैले अस्पतालले केही उपचार खर्च छुट गरिदिएको छ ।’
घर फर्किनुअघि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नुर्साद मन्सुरीले आफ्नो ज्यान जोगाइदिने डा.बेल्वासे, डा.यादवसहितको टोलीप्रति आभार व्यक्त गरे । ‘अहिले म ठिक भएको छु, बोल्न, हिँड्न सक्ने भएँ, उपचार नपाएको भए मरिसकेको हुने थिएँ’ मन्सुरीले भने ।
नुर्साद मन्सुरीको उपचारमा संलग्न डा. राजेश यादव ।
साथीहरूले मलद्वारबाट बोतल हालिदिएछन् : मन्सुरी
रौतहटको गुजरा नगरपालिका-९ का २६ वर्षीय नुर्साद मन्सुरी ट्याक्टर चलाएर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । घरमा बुवा आमा, श्रीमती र एक छोरा छोरीलाई त्यही पेशाबाट परिवार पाल्दै आएका थिए । ट्याक्टरमा केही समस्या आएकै कारण उनी दुई किलोमिटर पर चोकतिर ट्याक्टर बनाउन निस्के । त्यहीँ उनका साथी नसिम भेट भए । उनीसँग अर्का एक जना युवक पनि थिए जो वाइरिङ्गको काम गर्थे । उनका साथीहरूले मन्सुरीलाई ‘माल’ खान जाम भने ।
सधैं भेट भइरहने, सँगै खाजा पनि खाने साथीको आग्रहलाई मन्सुरीले नकार्न सकेनन् । त्यसपछि नजिकै रहेको खोला किनारको एक घरमा खाजा खान पुगे । त्यहाँ उनका साथीले चिसो डीउ (चिसो पेय पदार्थ) खान दिए र भने, ‘यो सबै नखानू आधा जति खानु बाँकी छाड्दिनू ।’ मन्सुरीले साथीले भनेको भन्दा केही बढी खाए । त्यो खाएको आधा घण्टा पछि उनको शरीर शिथिल हुँदै गयो । ‘के गरौं, कसो गरौं जस्तो गर्मी हुन थाल्यो,’ मन्सुरी भन्छन्, ‘साथीहरूले शीतल छहारीमा एक छिन सुत्न भने । म त्यहीँ सुतें ।’
बेहोस जस्तै भएको बेलामा कसैले आफ्नो पाइन्ट खोलेको जस्तो भेउ पाए तर कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । उनका दुई साथीहरूले त्यहीँ बसेर रक्सी खाए र खाएको रक्सीको बोतल भने मन्सुरीको मलद्वारबाट घुसाइदिए । केही घण्टापछि होस आउँदा पेट निकै दुखेको महसुस भएको मन्सुरी सुनाउँछन् । तर के भएको हो उनलाई थाहा भएन । बल्लतल्ल साथीहरूको ग्यारेजसम्म आए । मोटरसाइलमा घरसम्म पुर्याइदिन भने । तर मोटरसाइकल नभएको भनेर कसैले पुर्याइदिन मानेनन् । बल्लतल्ल आफैं घरमा पुगे ।
पेट निकै दुखेको बताएपछि उनका बुवा नेवाजी मन्सुरीले स्थानीय क्लिनिकबाट औषधि किनेर खान दिए । त्यसले ठीक नभएपछि उनलाई भोलिपल्ट उपचारका लागि रौतहटकै चन्द्रपुर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । त्यहाँका चिकित्सकले पेटको एक्सरे गर्दा रक्सीको बोतल देखे । पाइन्टको खल्तीमा रक्सीको बोतल राखेको छ कि भनेर छामछुम पनि गरे तर पाएनन् । फेरि एक्सरे गरेर हेर्दा पेटभित्र नै रक्सीको बोतल रहेको पाइएपछि चकित परे ।
नुर्साद मन्सुरीको पेटमा भेटिएको रक्सिको बोतल
उनलाई बाराको नौतन गण्डकस्थित एलएस न्युरो अस्पताल पुर्याए । जतिसक्दो छिटो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सल्लाह डाक्टरहरुले दिए । डाक्टरहरुले वीरगञ्ज या चितवन लैजान सुझाव दिएपछि उनलाई भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा ल्याइएको थियो ।
पुरानो मेडिकल कलेज ल्याउँदा पेटमा बोतल छिरेको करिब ५८ घन्टा भइसकेको थियो, बिरामी अचेत जस्तै थिए ।
सामान्यता यस्ता बिरामीहरूलाई २४ घण्टाभित्र उपचार गर्न सक्यो भने बचाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर ढिलै आए पनि बोतल नफुटेको र आन्द्रामा धेरै क्षति नभएकाले उनी ठीक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
‘अरूको जस्तो नर्मल अवस्था त हैन, त्यही भएर डिस्चार्ज हुन २५ दिन लाग्यो,’ डा. राजेश यादव भन्छन्, ‘तर अहिले धेरै नै सुधार भएकाले जीवन बाँच्यो ।’
मन्सुरीले आफ्नो मलद्वारबाट रक्सीको बोतल पुरानो केही रिसिईवी साँध्नका लागि गरेको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । ‘कहिलेकाहीँ साथीहरुसँग जिस्किदा केही भनिएको हुन्छ त्यसैलाई इस्यू बनाएर यस्तो गरेको हो कि भन्ने मेरो अनुमान छ,’ मन्सुरी भन्छन्, ‘यति ठूलो अपराध गर्ने गरी त मैले केही गल्ती गरेको थिइनँ ।’
उनको मलद्वारबाट पेटभित्र रक्सीको बोतल हालिदिएको अभियोग लागेका रौतहट गुजरा नगरपालिका-६ का २० वर्षीय नसिम खान पैठानविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरका डीएसपी एकनारायण कोइरालाले घटनाको अनुसन्धान सकेर मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिए ।
१६ चैत, काठमाडौं । ५ चैतमा भएको चुनावबाट त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको अध्यक्षमा नेविसंघका श्यामराज ओझा निर्वाचित भए । तर स्ववियु कार्यसमितिमा नेविसंघसँगै अरु संगठनको पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ ।
२०६५ सालदेखि स्ववियु चुनाव नभएको सन्दर्भमा अब केन्द्रीय क्याम्पसमा स्ववियु चुनावले कसरी काम गर्छ, त्रिवि सुधारका लागि के के योजना छन् जस्ता विषयमा ओझासँग अनलाइनखबरकी नुनुता राईले गरेको कुराकानी :
नेविसंघभित्रको विवादका बाबजुद चुनाव जित्नुभयो, आफ्नो जितलाई कसरी लिनुभएको छ ?
स्ववियु सभापति पद होइन यो एउटा मिसन हो । विद्यार्थी साथीहरुले आजसम्म विश्वविद्यालय सुधारका लागि कसले कति बुझ्यो, बोल्यो, आन्दोलनमा कसको योगदान के छ भन्ने बुझ्नुभएको छ । त्यसको आधारमा विश्वास, भरोसा गरेको देखियो । आजसम्म गरेका प्रयासहरुका कारण हाम्रो टिमलाई मतदान गर्नुभयो भन्ने लाग्छ ।
त्रिवि सुधारका ५० वटा बुँदा उल्लेख गर्नुभएको छ । यी बुँदा कार्यान्वयन गर्न कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले राखेका ५० वटा बुँदाका धेरै विषय कतिपय प्रणाली सुधार गर्नासाथ आफै समाधान हुन्छन् । जस्तो परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नासाथ परीक्षा सम्बन्धी समस्याहरु समाधान हुनेछन् । त्यस्तै अरु पनि नीतिगत प्रणालीमा, कार्यशैलीमा सुधार हुनेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ । नयाँ वर्षदेखि लागू हुनेगरी स्ववियु क्यालेन्डर निकाल्छौं ।
क्यालेन्डरमा हामीले गर्नुपर्ने सबै काम राख्छौं र त्यही अनुसार हामीले पहल गर्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने काम गर्छौं । त्रिविको कुनै पनि निकायमा जाँदा तोकिएको समयमा विद्यार्थीले सेवा पाउनुपर्छ । प्रशासनिक कामको लागि जाँदा कर्मचारी नभेट्ने समस्या हुनुहुँदैन । यति सुधार गर्ने हो भने त्रिविबाट विद्यार्थीले ठूलो राहत पाउँछन् ।
१४ वर्षसम्म स्ववियु निर्वाचन नहुँदा विभिन्न विद्यार्थी संगठन, शिक्षक र प्रशासनका विभिन्न मनोमानी, अनियमितताका स्वरुपहरु मौलाए । ती स्वरुपहरु परिवर्तन गर्न थिति र नीति भन्दा बाहिर गएको, प्रशासन र प्रणालीभन्दा बाहिर गएको त्रिविलाई अब बाटोमा ल्याउनुछ । त्यो काम सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।
सिद्धान्त र प्रयोगात्मक रुपमा मिल्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु अर्को चुनौती हो । त्रिविमा अहिलेसम्म केही गलत अभ्यास भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा पदीय जिम्मेवारी दिनु गलत हो । अब विश्वविद्यालयको कुनै पनि निकायमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभएर क्षमताको आधारमा, योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ, कार्ययोजना अथवा मेरिट लिस्टको आधारमा हुनुपर्छ ।
विद्यार्थी संगठन नै आफू निकटकालाई नियुक्ति गराउन दौडधुप गर्ने दोहोरो चरित्र देखिन्छ, तपाईको कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?
मैले योभन्दा अगाडि गरेको अभ्यास, परिवर्तनका लागि गरेको प्रयासलाई विश्वास गरेर यसपटक मलाई मतदान गरेका हुन् । अहिलेको स्ववियु नेतृत्वलाई नेविसंघ र उसको माउपार्टीसँग जोडिरहँदा म के भन्छु भने आजभन्दा चार वर्षअघि त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा पढ्ने करिब पाँच हजार विद्यार्थीहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुँदैन भनी तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थियौं । भलै त्यो कार्यान्वयन भएन । हामीले विगतमा योग्यता, क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन र हस्ताक्षर संकलन गर्यौ, त्यो प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं ।
केन्द्रीय क्याम्पसमा हुने तालाबन्दी, समयमा परीक्षा नहुने, गुणस्तरीय अध्यापन नहुने, विश्वविद्यालयमा बौद्धिक छलफल नहुने र अनुसन्धान केन्द्रहरुको अवस्था निराशाजनक छ । तपाईंले यी सबैमा सुधार गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ । त्यो सम्भव छ ?
केन्द्रीय क्याम्पसको सुधारका लागि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षले देशभरका स्ववियु अध्यक्ष अथवा पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरेर अभिभावकत्वको भूमिका खेल्दै सबैलाई एकतावद्ध गर्दै संयुक्त पहल गर्नेछ । मैले देशैभरका स्ववियुुसँग समन्वय गरेर सामूहिक शक्ति निर्माण गर्छु । त्यो सामूहिक शक्तिले विश्वविद्यालय परिवर्तनको लागि, सुधारको लागि पहल गर्छ ।
विश्वविद्यालयका कारण निराशा आउने कुरा, विद्यार्थीले खाली प्रमाणपत्र मात्रै पाउने, परीक्षा प्रणालीको जुन अवस्था छ यसको सुधारका लागि हाम्रो शक्ति प्रयोग हुनेछ । त्रिविको अहिलेको अवस्थाले एउटा पुस्ता नै घाटामा परिरहेको छ । त्यसले देशलाई नै घाटा गर्छ । देशको आय आर्जनमा असर गर्छ । देशको एक जना व्यक्तिको करियर एक दिन ढिला हुनु भनेको देशको करियर ढिला हुनु हो । परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्रमा भइरहेको लापरबाहीको विरोधमा त नेविसंघले पछिल्लो छ महिना लगातार आन्दोलन गरेको थियो । अब म नेविसंघको आन्दोलनलाई मात्रै क्रेडिट दिएर काम गर्दिन । अब देशभरका स्ववियुको अभिभावकत्व लिएर काम गर्न चाहन्छु ।
अब विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र मात्रै लिएर आउनुपर्ने अथवा निराशा लिएर फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । उदाहरणको लागि माइक्रो बायोलोजीमा स्नातकोत्तर गर्ने साथीहरुलाई मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स दिँदैन । किन दिँदैन त्यसको उत्तर दिनुपर्छ यदि पाठ्यक्रममा केही कमी छ भने परिमार्जन हुनुपर्छ । यदि पाठ्यक्रम ठीक छ भने किन लाइसेन्स नदिइएको हो त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । हामीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई बजारसँग जोड्नको लागि उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने कुरामा पहल गर्छौं । अब विद्यार्थीले प्रमाण पत्र मात्रै लिएर जाने होइन स्किल पनि लिएर जाने बनाउछौं र यो सम्भव छ ।
केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियु नेतृत्व र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा द्वन्द्वको अवस्था पनि आउन सक्ला नि ?
विगतमा म एउटा विद्यार्थी संगठनमा थिएँ । तर चैत ५ गतेदेखि म एउटा संगठनको व्यक्ति मात्र नभएर विश्वविद्यालयका सबै विद्यार्थीको प्रतिनिधि भएँ । त्यहीँबाटै मैले मेरो राजनीतिक व्यवहार परिवर्तन गर्न विद्यार्थी साथीहरुले दबाव दिनुभएको छ । विगतमा पनि कुनै पनि प्रशासनिक व्यक्तिले मैले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गरेको सायद पाउनुभएको छैन । राजनीतिक रुपमा उपकुलपति, रजिष्टार, डीन, विभाग प्रमुख लगायत जहाँ नियुक्ति हुन्छ अब त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति यसैपटक अन्त्य हुन्छ । त्यसको अन्त्य हुनबित्तिकै उहाँहरुमा पनि राजनीतिक विचार हावी हुँदैन, काम हाबी हुन्छ । अबको दुई वर्ष स्ववियुले राजनीतिक आस्था, विचारको कारण फरक व्यवहार गर्दैन ।
लामो समय भागबन्डा नमिलेकै कारण त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । त्यसो भए अब त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन ?
त्रिवि सेवा आयोगमा भागबन्डा नमिलेको कारण रिक्त रहेको म स्वीकार गर्छु । तर यो भन्दा अगाडि त्रिवि सेवा आयोगमा त्यहाँका चल्ताफुर्ता मान्छेहरुले आफ्ना मामा, भान्जी, भतिजी लगायतको नातेदारको नाम निकालेर स्थायी जागिरमा राख्न खोज्नुभएको थियो । तर त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेर, अदालतमा रिट हालेर खारेज गराएर नयाँ विज्ञापन गर्न लगाएका थियौं । भनेको राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रह राखेर गरिने व्यवहार विरुद्ध हामीले त्यत्तिबेला पनि आन्दोलन गरेको हो । त्यसको विरुद्ध हामीले हस्ताक्षर संकलन पनि गरेको हो । यो बीचमा फेरि राजनीतिक नियुक्तिका लागि केही समय छोडिएको छ ।
सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ तर राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा होइन । जस्तो परीक्षा नियन्त्रणको काम ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण हो त्यहाँ आईटी (सूचना प्रविधि) को मान्छे नै छैन । सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारीको लागि विज्ञापन नै गर्दैन त्यस्तै अन्य विभागमा पनि विज्ञापन गर्दैन विज्ञापन नगर्दा जनशक्तिको अभाव छ सेवा ढिला सुस्ती भइरहेको र प्रशासन झन् फितलो हुँदै गइरहेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दा सेवा आयोगको अध्यक्ष छिटो दिने तर त्यसलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभएर कार्ययोजनाको आधारमा । कुनै पनि पदमा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा नभएर क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्ने, आफ्ना मान्छे जागिर खुवाउने ठाउँ होइन । विश्वविद्यालय देशको भविष्य कोर्ने ठाउँ हो । यदि उहाँहरुले हाम्रो कुरा मान्नुभएन भने हामी विद्यार्थीको शक्ति प्रयोग गर्छौं ।
त्रिविभित्र हुने अनियमिता, विसंगतिको विरुद्धमा बोल्न शिक्षक विद्यार्थीसँग र विद्यार्थी शिक्षकसँग डराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था अब अन्त्य हुन्छ ?
अहिले यो समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि विद्यार्थीहरुमा के डर छ भने प्रशासनका, शिक्षकको कमजोरीबारे बोल्दा मलाई फेल गराउँछ कि भन्ने छ । त्रिविका केही शिक्षकहरुमा पञ्चायती व्यवहार छ । ती केही शिक्षकहरुको व्यवहारले साथीहरुमा त्यो डर परेको छ । तर अब सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीले पाएको अंक ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ ।
विद्यार्थीले पाएको अंक कहाँबाट र के का आधारमा हो भन्ने कारण सहित हुन्छ । ४० प्रतिशत आन्तरिक मुल्यांकन प्रणाली सबै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ । त्यो हुनासाथ विद्यार्थीको डर घट्छ ।
अर्को शिक्षक विद्यार्थीसँग डराउनुपर्ने कारण एउटा छ । यो कारण विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आफ्नो थिति भन्दा बाहिर गयो, यसले आफ्नो नीति सम्हालेन, विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रणाली बिर्सियो ।
प्रत्येक दुई वर्षमा आधिकारिक निकाय स्ववियु निर्वाचन गराइदिएर विद्यार्थीको संयुक्त आवाज राख्ने संस्था बनाइदिएर त्यसले विद्यार्थी आवाज बुलन्द गराउनुपथ्र्यो । तर विश्वविद्यालय आफ्नो थिति बिर्सदा प्रशासनमा, व्यक्तिमा मनोमानी बढ्यो । विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने सुधारका काम भएन, नीतिहरु आफैले पालना गरेन त्यसले व्यक्तिमाथि व्यक्ति, प्रशासनमाथि प्रशासन हाबी भयो ।
त्यसले असमझदारी बढ्दै गयो, व्यक्ति हाबी हुँदा के भयो भन्दा मेरो व्यक्तिगत रुची के छ त्यहि अनुसार विश्वविद्यालय चलाउन चाहान्छु भन्ने कुराले त्यस्ता घटना भए । शिक्षक नै विद्यार्थीसँग डराउनुपर्ने स्थिति आयो । विश्वविद्यालयले सबैलाई प्रणालीभित्र राख्न नसकेको कारण यस्तो भएको हो । विश्वविद्यालयमा थिति कायम हुनेबित्तिकै सबै कुरा घटेर जान्छन् ।
अबको दुई वर्षभित्र सबैले महसुस गर्ने गरी के परिवर्तन हुन्छ ?
अब कुनै पनि विद्यार्थीले त्रिविमा पढ्नको लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन दिएको दिनदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको दिनसम्म पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रकृयामा सुधार भएको हुनेछ । समयमा परीक्षा फारम, परीक्षा, नतिजा, प्रमाणपत्र लिने सबै समयमा हुनेछ । यो सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत पाउनुहुनेछ । अर्को पढाई हुने र प्रयोगात्मक ग्राउन्ड रियालिटीसँग मेल खाएको हुनेछ । विश्वविद्यालयको परिसर, सफा, शान्त र सुरक्षित हुनेछ ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययरत जम्मा विद्यार्थीको ६० प्रतिशत होस्टलमा बस्न पाउने गरी व्यवस्था गर्छौं भनेका छौं त्यो विद्यार्थीले देख्नेगरी, महशुस हुने गरी काम गरेका हुनेछौं । विश्वविद्यालयमा राम्रो, व्यवस्थित चमेना गृह बनाउँछौं । विभिन्न विभागहरुमा भएको पुस्तकालयका पुस्तकहरु जीर्ण छन्, दिने, लिने प्रणाली पुरानै ढर्राका छन् । अब त्यसलाई ईलाइब्रेरी बनाउनका लागि पहल गर्नेछौंं ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न विश्वविद्यालयभित्रै पाउने गरी र त्यो भन्दा थप जाँचका लागि शिक्षण अस्पतालमा ९० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने सुविधाको व्यवस्था भएको हुनेछ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले अनुसन्धानका लागि ग्रान्ट पाएका हुनेछन् ।
विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु अहिले एउटा जर्नल निकाल्ने काममा सीमित भएका छन् । ती केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित गराई त्यहाँका अनुसन्धानहरु देशलाई नै काम लाग्ने गरी हुनेछन् । आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि स्ववियु सहयोग गर्नेछ । त्रिविका चारवटै अनुसन्धान केन्द्रहरु सम्बन्धित निकाय अथवा सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने बनाउन पहल गर्छौं । प्रणाली एक पटक सुधार गर्यो भने सयौं वर्षसम्म काम गर्छ ।
१६ चैत, सिमरा । मकवानपुर-११ हेटौंडालाई ३-० ले पराजित गर्दै हिमालयन शेर्पा क्लब १३औं जीतपुर सिमरा गोल्डकपको उपाधि नजिक पुगेको छ ।
बुधबार सिमरा रङ्गशालामा सम्पन्न भएको पहिलो सेमिफाइनलमा मकवानपुरविरुद्ध आक्रामक खेल्दै एक दशकपछि हिमालयन शेर्पा फाइनल प्रवेश गरेको हो ।
०६७ मा सम्पन्न प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणको उपाधि जितेको हिमालयन शेर्पाले २०६९ को चौथो सिमरा गोल्डकपमा उपविजेता बनेको थियो ।
सिमरा रङ्गशालामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको शेर्पाले दशकपछि तेस्रो पटक फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
हिमालयन शेर्पाले खेलको २९औं मिनटमा सुशील राईको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । अव्योमीको पासमा सुशीलले पेनाल्टी एरियाबाट गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
हिमालयन शेर्पाको जितमा म्यान अफ दि म्याच निशान लिम्बु नायक बने । खेलको ७४औं मिनेटमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठको ठाउँमा मैदान प्रवेश गरेका निशानले आकर्षक दुई गोल गरे ।
खेलको ८७औं मिनटमा मिलन राईको पासलाई गोलमा परिणत गर्दै निशान लिम्बुले हिमालयन शेर्पाको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए ।
खेलको ७४औं मिनटमा खामिर गिल्सनको ठाउँमा मैदान प्रवेश गरेका मिलन राईले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।
खेलको अन्तिम समयमा निशान लिम्बुको व्यक्तिगत दोस्रो गोलबाट हिमालयन शेर्पाले ३-० को जित सुनिश्चित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा हिमालयन मिलन राइको पासमा निशानले अर्को गोल थपेका थिए ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत बिहीबार साविक विजेता न्युरोड टिम एनआरटी र चर्च ब्वाइज यूनाइटेडबीच दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुनेछ ।
शनिबार हुने फाइनल खेलको प्रमुख अतिथिका रुपमा उप-राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव उपस्थित हुने तय भएको आयोजक कमिटीका अध्यक्ष रामचन्द्र लामाले जानकारी दिए ।
१५ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको खोजी भएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सांसद महतोको खोजी गरेका हुन् ।
‘आज प्रतिनिधिसभाको १७ औं बैठक चलिराखेको छ । लगातार १० पटकसम्म उपस्थित नहुँदा सांसद पद खाली हुन्छ भन्ने नियमावलीमा उल्लेख भएको सुनेको थिएँ’, खतिवडाले भने, ‘एक जना सांसद सभामुखलाई जानकारी दिएर हो कि, जानकारी नदिइकन हो, धेरै पटकदेखि संसदमा देखिएको छैन ।’ संसद बाहिर पनि चहलपहल नदेखिएको भन्दै सांसद खतिवडाले महतोको खोजी गरेका हुन् ।
खतिवडाले भनेका छन्, ‘महोत्तरीबाट निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी हराइरहेको सूचना छ । सभामुखलाई जानकारी छ कि छैन जानकारी पाउँ ।’
खतिवडाले प्रश्न गरेका बेला सभामुख देवराज घिमिरे सभामुखको आसनमा थिएनन् । एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सदन चलाइरहेका थिए । उनले खतिवडालाई जवाफ दिए, ‘ध्यानाकर्षणको लागि माननीयज्यूलाई धन्यवाद ।’
मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सई थमन थापाको हत्या अभियोग लागेका कोइरी फरार अभियुक्त हुन् । उनले फरार रहेकै अवस्थामा महोत्तरी–१ बाट ४ मंसिरको चुनावमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।
१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मिटरब्याज पीडितहरुलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै उनले राज्यले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, न्याय माग्न पटक पटक काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै राज्यले नै छलकपट गरेको बताए ।
सिरहा र महोत्तरीका मिटरब्याज पीडितहरु ११ दिन पैदल हिँडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । रौतहटबाट अर्को समूह पनि काठमाडौं आउने तयारीमा रहेको आफूले जानकारी पाएको सांसद पौडेलले बताए ।
‘नागरिक सधैं दुखमा पर्ने, आफ्नो जायज माग राख्न पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने, राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने, काठमाडौं आएपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने फेरि न्याय माग्दै पटक पटक धाइरहनुपर्ने’, पौडेलले भने, ‘कुनै जाली छट्टुले तानाबाना गरेको छलकपटक गरेको चक्रजस्तोमा नागरिक कतिन्जेल परिरहने ?’
यसअघि नवलपरासीका मिटरब्याज पीडितले पटक पटक ६१ दिन धर्नामा बसेपछि सरकारले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको सांसद पौडेलले बताए । उक्त सुझाव कार्यदलले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रुपमा स्वीकार गरे पनि त्यस अनुसार कानुन नबनाउँदा साहुकारहरुले किसानको जग्गा धमाधम हडपिरहेको बताए ।
‘जुनसुकै तहमा बिक्री गरेको भए पनि जमिनमाथि किसानको स्वामित्व कायम गर्ने, फर्जी तमसुकको आधारमा हडपिएको जमिन फिर्ता ल्याउने लगायत किसानसँग ५ बुँदे सहमति भएको थियो, अहिले कानुनको मस्यौदा गृहमा अड्किएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ’, उनले भने, ‘कानुनको मस्यौदा महिनौं थन्किदा साहु महाजनले छलकपट गरेर किसानको जग्गा लिलाम गरिरहेका छन् । सरकार आफैंले सुकुम्बासी उत्पादन गरिरहेको छ ।’
विपन्न नागरिकको आर्थिक अभाव, कानुनी ज्ञान र पहुँचविहीनताको दुरुपयोग गरेर ३ गुणा बढीको तमसुक गराएर किसानलाई भूमिबाट बेदखल गरिरहेको भन्दै पौडेलले न्यायपूर्ण समाजमा यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
१५ चैत, काठमाडौं। सत्ता गठबन्धन समर्थित दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बारा क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार नस्वीकार्ने बताएका छन् ।
गठबन्धनको नाममा बाहिरबाट नेताहरु ल्याएर उम्मेदवार बनाउने काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राउतले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका शिवचन्द्र कुसवाहलाई उम्मेदवार बनाउने र उनैलाई जनताले जिताउने विश्वास व्यक्त गरे ।
गत मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेका जसपा अध्यक्ष यादव सीके राउतसँग पराजित भएका थिए ।
अध्यक्ष राउतले ठूलो मतान्तरले पराजित भएका यादवलाई बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट उपनिर्वाचन लडाएमा जनताको मत र स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको अपमान हुने बताए ।
जनमत पार्टीले स्थानीय कुसवाहलाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोपसमेत लगाए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बताए पनि सरकारको दबावका कारण जसपाका पुरुष उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवको उम्मेदवार कायम गरेर जिताइएको उनले आरोप लगाए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको १०० दिन पुग्दैछ । नयाँ सरकार बनेको सुरुवाती १०० दिनको अवधिलाई हनिमुन पिरियड मानिन्छ । यो प्रचण्डका लागि सत्तारोहणको तेस्रो अवसर हो । पछिल्लो सत्तारोहणसँगै राष्ट्र हित र जनताको पक्षमा केही सकारात्मक कामका संकेत देखिन थालेका छन् । तर अहिले नै सरकारको कामबारे समग्र समीक्षा गर्नु उचित देखिंदैन ।
माओवादीको लागि यो सत्तारोहण महत्वपूर्ण अवसरको उपयोग गर्ने जटिल चुनौतीको रूपमा खडा छ । यो माओवादीको लागि जीवन वा मृत्यु के रोज्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न बनेको छ । अर्को चुनावसम्म पुग्दा माओवादीले समाजवादको लागि केही आधार तयार गर्न सक्छ ? वा अरू संसदीय पार्टीहरूको विसंगतिको खोलोमा बगेर जान्छ ? हामी अग्निपरीक्षामा छौं ।
माओवादीलाई सोचे अनुसार काम गर्न प्रतिकूलता छन् । एकातर्फ देशभित्रका कतिपय प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय रूपमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिएका छन् भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आ-आफ्नो स्वार्थको खिचडी पकाउन नेपाली राजनीतिमा आगो झोस्ने काम गरिरहेका छन् । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थामा मिलाएर शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै बढ्दो वैश्विक प्रभावलाई ध्यान दिंदा राष्ट्रिय हितको लागि राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमित दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।
यी चुनौतीको सामना गरेर मात्र माओवादीको यो सत्तारोहण राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सक्छ । अन्यथा यो केवल केही नेताको रहर पूरा गर्ने अवसरमा खुम्चिनेछ ।
पछिल्लो अवस्थामा सरकारको विपक्षमा एमाले बाहेक अरू देखिएको छैन । प्रतिस्पर्धी भएकोले एमाले माओवादीको विपक्षमा देखिनु अनौठो होइन । अहिले माओवादीले संसदमा पाएको विश्वासको मतको विश्वास कायम राख्दै देश र जनतासामू देखिएका तमाम समस्याको समाधान खोज्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
यी र अन्य मुद्दालाई छाडेर माओवादीले आफूलाई प्राप्त यो अन्तिम अवसरलाई कसरी प्रयोग गर्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । गत ४ मंसिरको निर्वाचनपछि चयन भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उप-सभामुखमा फरक-फरक राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ । संसदमा पहिलो ठूलो शक्ति नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले सभामुख, तेस्रो दल माओवादीले प्रधानमन्त्री, चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख र छैटौं ठूलो दल जसपाले उपराष्ट्रपति पाएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभाध्यक्षको कार्यकाल अझै एक वर्ष बाँकी छ भने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष माओवादीले पाएको छ ।
अझै केही निकाय, मन्त्रिपरिषद र नियोग तथा आयोगहरू बन्नै बाँकी छन् । सरकारको सिट बाँडफाँडको हिसाबले शक्ति सन्तुलन करिब मिलेको छ । यो स्थितिमा इच्छाशक्ति, तत्परता, गम्भीरता र कार्यक्षमता देखाउने ठूलो मौका सरकारलाई प्राप्त भएको छ । यसलाई केवल जागिर, पेशा, व्यवसाय सुरक्षित गर्ने माध्यम बनाउने भन्दा देश र जनताको पक्षमा कसरी उपयोग गर्ला प्रश्न खडा भएको छ ।
शान्ति प्रक्रिया र यससँग जोडिएका कतिपय विषय अहिले पनि नटुंगिने पो हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ । यही समयमा शहीदहरूको विवरण राजपत्रमा सूचीकृत भएको छ । यो पनि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा पाटो हो । यसबाट भावनात्मक पक्षको सम्बोधन भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको काम
यो सरकारका सामू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनैपर्ने बाध्यता छ । शान्ति सम्झौता भएको पनि करिब २० वर्ष पुग्नै थालेको छ । माओवादीको यसपटकको सत्तारोहण मूलतः शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन नै हो । त्यसैले अहिले बनेको सरकार केवल निरन्तरताको नयाँ अध्याय मात्र होइन । कुन सहमतिमा एमालेसँग गठबन्धन हुन गएको थियो ? किन भत्किन पुग्यो ? अन्य उच्च पदहरूमा किन सन्तुलन खोजिएको छ ? माओवादीलाई नै प्रधानमन्त्री किन ? यी र यस्तै यावत् प्रश्नको जवाफ दिन पनि यो प्रक्रिया टुंगो लगाउनैपर्छ ।
संविधान र गणतन्त्र जोगाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको टुंगो लगाउने, मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिंडाउने काम गर्न सक्दा मात्र सत्तारोहणको सार्थकता पुष्टि हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया र यससँग जोडिएका कतिपय विषय अहिले पनि नटुंगिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता र चासोको सम्बोधन सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि र संसदले कानुन बनाएपछि विस्तारै क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । तर विषयको गम्भीरता, संवेदनशीलता र दायित्वबोध समयमै किन हुन सकेन ? यस पछाडिका कारण के के थिए ? यसबारे नेपाली जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिन सक्छौं ? शान्ति प्रक्रिया नटुंगिनुमा आन्तरिक पक्ष कति र बाहृय पक्ष कति जिम्मेवार छ ? यो कुरा स्पष्ट नपार्दा पार्टीभित्र र बाहिर पनि केही अन्योल, भ्रम र आशंका पैदा भइरहेको छ ।
आसेपासे पूँजीवादबाट आक्रान्त माओवादीमा संगठन र प्रणाली भत्काएर सत्तालाई रसास्वादनको माध्यम मात्र बनाउने अभ्यास बढिरहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम नटुंगिनुमा कतिपय नदेखिने शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रियाका काम थाती राखेर माओवादी सिध्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार त छ नै अझ माओवादीको टुटफुट र गुटमा रमाउने प्रवृत्ति पनि कम जिम्मेवार छैन ।
अहिले माओवादीलाई प्राप्त यो अवसरको सही सदुपयोग गर्न सक्दा समाजवादका आधार निर्माण गर्न माओवादीलाई गाह्रो छैन ।
जेहोस् यी दुवै शान्ति प्रक्रिया विरोधी घातक प्रवृत्ति हुन् । यही प्रवृत्ति नै माओवादी सामू चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ भन्ने कुरा जनतालाई भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।
बृहत् शान्ति सम्झौता माओवादीको मात्र समस्या होइन । एकातर्फ माओवादी र अर्कोतिर तत्कालीन सात दलको संयुक्त हस्ताक्षर भएपछि यो मुलुककै साझा मुद्दा बन्न पुगेको यथार्थ कसैले नभुलौं । यसलाई भुलेर राजनैतिक दाउपेच र माओवादी सिध्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने अभ्यासले मुलुकलाई अर्को मुठभेडतर्फ लैजाने त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
यदि समयमै यो समस्या राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा समाधान गर्न चुक्यौं भने देशको दुर्गतिको परिणाम हामी सबै नेपालीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला माओवादी लगायत सबै दल द्वन्द्वको चपेटामा पर्नेछन् । यो कुरा भुलेर देशभित्रका खासगरी एमाले र राप्रपाले यो समस्यालाई माओवादीको मात्र ठान्ने र टुंग्याउन उदासीनता देखाउने काम गरिरहेका छन् । अगाडि बढ्न छाडेर पछाडि र्फकने बहाना खोज्नु प्रतिगमन हो । यस्तो भूमिका कसैले पनि खेल्नुहुँदैन ।
राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न बृहत् सहमति कायम हुनुपर्छ । माओवादीले मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध बन्दै जिम्मेवार भएर सत्तारोहणको अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि माओवादीले आफूलाई जनताले पत्याउने शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना आचरण र कार्यशैली सच्याएर जनसम्बन्धमा व्यापक बदलाव ल्याउनुपर्छ ।
संगठनमा रमाउने कार्यशैली बिर्सिंदै बिचौलियाको कारिन्दा बनेर हिंड्ने प्रवृत्ति र परिपाटीको अन्त्य नगरी माओवादीले आफूसामू उभिएको चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन । माओवादी घटकभित्रको आन्तरिक एकता, राष्ट्रिय समस्यामा सहमति र संगठन सुदृढीकरण मार्फत राष्ट्रिय हितमा केही गर्ने अठोटले मात्र शान्ति प्रक्रिया लगायत समस्या सहजै हल हुनसक्छ ।
सरकारका सामू थपिएको अर्को चुनौती हो, वैदेशिक शक्तिहरूको अनावश्यक चलखेल । अमेरिका, भारत, चीन लगायत शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा अस्वाभाविक दौडधुपबाट अहिले बाहृय हस्तक्षेप बढेको प्रष्ट हुन्छ । एमसीसी लगायत परियोजनालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धको सीधा असर नेपालमा पर्न खोज्दैछ र नेपाल युद्धभूमिमा परिणत हुने जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकी भारत पनि एउटा पक्षमा उभिन्छ र उसले यसको प्रारम्भिक संकेत देखाएको छ ।
परिस्थितिको यही जटिलता, बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्र, अस्थिर एवं अमर्यादित राजनैतिक संस्कारबाट कमजोर हुँदै गएको मुलुकमाथि वैदेशिक शक्तिहरूको गिद्दे नजर पर्नु गणतान्त्रिक शक्तिहरूको लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
माओवादीलाई अपराधी सरह प्रचारप्रसार गर्ने, मुद्दा मामिलाको हाउगुजी देखाएर तर्साउन खोज्ने, माओवादी नेतृत्वको गैरराजनैतिक टिप्पणी गर्ने जस्ता हर्कत गरेर प्रतिगामी शक्तिहरूले उपलब्धिहरूलाई उल्टाउन खोज्नु यसैको उदाहरण हो । जे सुकै भए पनि माओवादीको तर्फबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन अब कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । त्यो सम्भव पनि छ ।
समाजवादको जग
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा मूलतः तीनवटा उद्देश्य थिए । पहिलो- संविधानसभाबाट जनताको संविधान जारी गर्ने, दोस्रो- राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र तेस्रो- माओवादी सेना र नेपाली सेना एकआपसमा मर्ज गरी नयाँ राष्ट्रिय सेनाको गठन गर्ने । बृहत् शान्ति सम्झौता यसैको अंग हो । यो सम्झौता अनुसार २० वर्षभित्र सम्झौता कार्यान्वयन गरिसक्ने र स्थिर राजनीतिको माध्यमबाट गणतन्त्र हुँदै समाजवादमा पुग्ने रणनैतिक कार्ययोजना थियो । तर आज परिस्थिति त्यति सहज छैन ।
बाहिर समाजवाद निर्माण गर्न पहिले पार्टीभित्र नै समाजवादी प्रणाली लागू गर्न सक्नुपर्छ । सामूहिक जनवादमा आधारित निर्णय प्रणाली, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कार्यक्रम र योजना, उपलब्धिहरूमाथि समान अधिकार तथा पार्टीभित्र आलोपालो प्रणालीका आधारमा कार्यविभाजन, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढुवा र जिम्मेवारी जस्ता विषय समाजवादी प्रणालीका आधारभूत कुरा हुन् ।
पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य, पारदर्शी राजनैतिक जीवनशैलीको अनुसरण र जनताको सेवक बन्न सक्ने नेताहरूको विशाल जमात तयार गर्न सक्दा बाहृय परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि समाजवादका आधार तयार गर्न सकिन्छ । अहिले माओवादीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूँजीगत खर्च बढाउने, आर्थिक सुशासन कायम राख्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने, देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कलकारखाना र उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, जलविद्युत् परियोजनाहरूमा सरकार बाधक नबनी सहजीकरण गर्ने जस्ता कुराहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न निर्मम कदम चाल्न पहल र हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको अधिकारलाई सही ढंगबाट विनियोजित गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिने हो भने संघीयताको बारेमा उठाइएको भ्रम पनि निस्तेज गर्न सकिन्छ । त्यसले समाजवाद भनेको आर्थिक गतिविधिबाट राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, त्यसको समानुपातिक वितरण र एउटा अनुशासित समाजको निर्माण गर्नु हो ।
विचार, दृष्टिकोण तथा कार्यक्रमिक रूपमा समेत माओवादी अरू पार्टी भन्दा अगाडि नै छ । माओवादीप्रति जनताको आशा र भरोसा पनि छ । तर पछिल्ला कार्यशैली र बिग्रँदो जनसम्बन्धलाई हेर्दा माओवादी धेरै नै सच्चिने ठाउँमा आइपुगेको छ । उपरोक्त कुराहरूमा आत्मसमीक्षा र विगतका प्रतिबद्धताहरू सम्झेर अहिले माओवादीलाई प्राप्त यो अवसरको सही सदुपयोग गर्न सक्दा समाजवादका आधार निर्माण गर्न माओवादीलाई गाह्रो छैन ।
तर फेरि जागिरे मानसिकता बोकेर सत्तारोहण गरेको हो भने समाजवाद त के, अहिलेको प्रणाली पनि छिनभरमा नै भत्किन सक्छ र नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारको लागि अर्को आन्दोलन व्यहोर्नुपर्ने दुःखान्त इतिहास दोहोरिने छ । अबको बाटो के ? माओवादीको लागि यो एक यक्ष प्रश्न बनेर उभिएको छ । सत्तारोहण मात्र कि समाजवादको यात्रा ? देखिने र बुझिने गरी जनताले जवाफ खोजेका छन् ।
१५ चैत, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको सबै तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
यस वर्षको परीक्षामा ५ लाख १६ हनजार ५९१ परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार २ लाख ६० हजार ६७४ छात्र र २ लाख ५५ हजार ९१७ छात्राले एसईई परीक्षा दिँदैछन् । परीक्षाका लागि आवश्यक उत्तरपुस्तिका सबै परीक्षा केन्द्रमा र प्रश्नपत्र सुरक्षा केन्द्रहरुमा पठाइसकिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्ष जापानबाट पनि १४ परीक्षार्थीहरु एसईईमा सहभागी हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका छोराछोरीहरुले जापानबाटै परीक्षा दिन लागेका हुन् । जापान सरकारको अनुमति लिएर नेपाली पाठ्यक्रम पढाइरहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरु एसईईमा सहभागी हुन लागेको परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
एसईई परीक्षाका लागि ७७ जिल्लामा २ हजार ३६ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा बढी परीक्षा केन्द्र बागमती प्रदेशमा छन् । बागमती प्रदेशका १ लाख ६ हजार ९५९ परीक्षार्थीका लागि ४३४ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।
सबैभन्दा कम परीक्षार्थी र परीक्षा केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा छन् । कर्णालीमा ४१ हजार ३२९ परीक्षार्थी र १७९ परीक्षा केन्द्र छन् ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय कलाकार धमाधम पोडकास्टतर्फ आकर्षित भएजस्तो देखिन्छ । केही महिनाअघि अभिनेता निखिल उप्रेतीले समबोधीको ज्ञान बाँड्न पोडकास्ट चलाउने तयारीमा रहेको बताएका थिए । निखिल चाँडै युट्युब च्यानलबाट पोडकास्ट चलाउने तयारीमा छन् ।
निखिललाई पछ्याउँदै पाका अभिनेता शिव श्रेष्ठले पनि पोडकास्ट चलाउने घोषणा गरेका छन् । ‘शिव दाइ पोडकास्ट’को टिजर सार्वजनिक गर्दै शिवले पोडकास्टलाई चाँडै दर्शकमाझ ल्याउने जनाएका छन् । ट्रि–मिडिया नामक संस्थासँग मिलेर आफूले कार्यक्रम चलाउन लागेको उनले बताए । फिल्म अभिनयमा बिताएको चार दशक लामो अनुभवलाई पोडस्काटमार्फत दर्शकमाझ बाँड्ने शिवको योजना छ । टिजरमा पनि शिव अभिनित फिल्मका पोस्टर समावेश गरिएको छ ।
शिव टिजरमा बोल्दा बोल्दै भक्कानिएका छन् । उनको आँखामा आँसु छचल्किएको देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘रोकेर रोक्न सकिनँ मैले । जुन मैले कलाकार भएर जन्म लिएँ, तपाईंले बनाइदिनुभयो । त्यो सम्झिंदा मलाई कस्तो लाग्छ भने मलाई बनाउने तपाईंहरु नै हो । तपाईंहरुले शिव श्रेष्ठ नाम त दिनुभयो मलाई । जीवनमा के के भयो । त्यो सबै म भन्न चाहन्छु ।’
उक्त पोडकास्टमार्फत दर्शकले आफूलाई अझै गहिराइमा बुझ्न सक्ने उनले बताएका छन् । चाँडै पत्रकार सम्मेलनमार्फत पोडकास्टको औपचारिक घोषणा गर्ने शिवको तयारी छ ।
१४ चैत, कैलाली । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफूलाई एमालेमा बस्न नदिने उद्देश्यले घचेटिराखे नयाँ पाइला चाल्ने बताएका छन् । तर एमालेमा रहन अन्तिम बिन्दुसम्म पनि प्रयास गर्ने उनले बताए । त्यो अन्तिम बिन्दु कुन हुनेछ भनेर अहिले भन्न नसक्ने उनले बताए ।
आज कैलालीको धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘म अहिलेसम्म नेकपा एमालेको सदस्य हुँ । तँ नेकपा एमालेको सदस्य बन्न पाउँदैनस् किनभने तैँले राष्ट्रियताको कुरा उठाउन थालिस्, पार्टीमा विधि पद्दतिको कुरा गर्छस् भनेर घचेट्या घचेट्यै गरे भने त्यतिबेला नेकपा एमालेका इमान्दार कार्यकर्ता, जनतासँग सोध्नेछु– अब म यही घचेट्याइ मात्र मानिराखुँ कि नघचेट भनेर जिउ चलाउँ भनेर सोध्नेछु र त्यतिबेला किन घचेटिमाग्ने, उभिनुस् भन्यो भने म उभिएर नयाँ पाइला चाल्न पनि सक्छु ।’
अछाममा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भीम रावलले एकीकृत समाजवादीका विभिन्न नेताहरुसँग भेटेको र पार्टीमा असहयोग गरेको भनेर लगाएको आरोपबारे पनि उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जवाफ दिएका छन् ।
उनले एमाले उपाध्यक्ष पौडेल अछाम आउन लागेको जानकारी नदिइएको बताए । ‘यदि मलाई विष्णु पौडेलले म आउँदैछु भनेको भए निश्चित रुपमा मेरो जिल्लामा स्वागत गर्न जाने थिएँ,’ उनले भने ।
पौडेल सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रमका एमालेका एक नेताले भीम रावलले एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका विभिन्न नेताहरुसँग भेटेको र गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि कार्यक्रममा सहभागी रावलका समर्थकहरुले होहल्ला गरेका थिए । केहीबेरपछि एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले रावलले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको र पार्टीमा असहयोग गरेको बताएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा रावलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई र माधव नेपाललाई भेट्न हुने तर आफूले अरु पार्टीकालाई भेट्न नपाउने भन्ने नहुने बताए । उनले भने, ‘केपी शर्मा ओली र विष्णुप्रसाद पौडेल स्वयंले कोटेश्वरमा गएर माधव नेपाल जीसँग वार्ता गर्नुभाछ । अरु साथीहरुले पनि गर्नुभाछ । पार्टी अलग बनाएर गइसक्नु भएका माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनिदिनुस्, पार्टी मिलाऔं भन्दा पनि मिल्ने, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि मिल्ने अनि मैले यहाँ कोही मान्छेसँग भेटेपछि भीम रावल त समाजवादी भइसक्यो भन्ने ? राजनीतिमा यस्तो पनि हुँदोरहेछ हाम्रो देशमा ।’
पार्टी निर्माणमा निरन्तर पसिना बगाएको, जेलनेलको सामना गरेको, स्वदेश र प्रवासमा संगठन विस्तार गरेकाहरुलाई आफूले भेटेको रावलले प्रष्टीकरण दिए ।
१३ चैत, काठमाडौं । एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि २६ पुसमा संसदमा विश्वासको मत माग्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म संसदसँग वाचा गर्दछु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै इच्छाशक्ति देखाएको भए सायद देशका धेरै परियोजना निर्माणस्थल रातमा चकमन्न हुन्थेनन् होला । विकास परियोजना निर्माणका गति बढ्थ्यो भने विकास खर्चको अवस्था अहिलेजस्तो टिठलाग्दो पनि हुँदैन थियो ।
तर, चर्चाका लागि घोषणा गर्ने, काममा सिन्को नभाँच्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रवृत्तिले चालु खर्च नियन्त्रणबाहिर पुग्न लाग्दा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिन करिब साढे ३ महिना बाँकी रहँदा विकास (पूँजीगत) खर्च २४.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाअनुसार सरकारले अहिले ९१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तो दयनीय अवस्था भएको सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा विकास बजेटको खर्च ३ खर्ब ८० अर्बबाट घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । सुरुको विनियोजनअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सरकारले अब दैनिक ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।
तर, नयाँ सरकारले पूँजीगत खर्च नहुने पुरानो रोग निको पार्ने कुनै उपाय खोजेको छैन । विकास निर्माणका काम पुरानै शैलीमा चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्र सुधारमा सहायक हुन सक्ने पूँजीगत खर्च वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।
नयाँ राजनीतिक समीकरण र धेरै मन्त्रीहरुको फेरबदलले कर्मचारीतन्त्र विकास बजेट खर्चको दर बढाउने गरी काम गर्न इच्छुक देखिएको छैन । ठेक्का लागेका परियोजनाहरु पनि तयारीकै काममा अल्मलिएका छन् । ठेकेदारहरुले अधिकांश निर्माण साइटमा सीमित कामदार राखेर दिन कटाउने शैलीमा काम गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको शिथिलताको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिंदा उनीहरु पनि काममा जाँगर देखाइरहेका छैनन् ।
कतिपय विकासे अड्डा बजेटका कार्यक्रम पन्छाएर ठेक्का लगाउन थप स्रोत सुनिश्चितता र रकमान्तर खोज्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च विगतकै जस्तो बन्न पुगेको छ ।
अर्थविदहरु सरकारले समयमै विकास खर्च गर्न रहर मात्र गरेको तर, काम नगरेको बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ काम छिटो गराउन सडक–सडक पुग्दा पनि काम नहुनुले समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने विषय रहरका लागि मात्र बनेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
भ्रष्ट मानसिकता भएका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, प्राविधिक अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई असारमा खर्च गर्नु बढी लाभदायी हुने भएकाले बजेट त्यतै सोझ्याउने गरिएको एकजना पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।
‘विकास खर्च किन भएन भन्ने आवाज ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भनेजस्तो भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धितहरुको ध्यान असारको झरीमा बजेट बगाउँदा पाइने अनुचित लाभमै छ ।’
घोषणा र नीति असफल
विगतदेखि नै सरकारले विकास खर्च बढाउन भन्दै कहिले बजेटमार्फत त कहिले विभिन्न नीति नियममार्फत विभिन्न घोषणाहरु गर्दै आएको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत व्यवस्था भने निष्प्रभावी छन् ।
साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्था बदल्दै २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानमा १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था विकास खर्चको दर बढाउने उद्देश्यले गरिएको थियो ।
त्यतिबेला जेठमा बजेट ल्याउँदा दशैंअघि नै आयोजनाहरुको ठेक्का लागिसक्ने भएकाले हिउँद लाग्नासाथ विकासका कामले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, १५ जेठमा बजेट ल्याउन थालेको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि विकास खर्चको प्रवृत्ति बदलिएन । कुनै पनि सरकारले असारमै पुगेर बजेट पोखिने रोग निको पार्न सकेनन् । सरकारी अधिकारीहरुले ठेकेदार र ठेकेदारले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियालाई दोष दिएर पन्छिने प्रचलन कायम छ ।
अर्थविद केशव आचार्य राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि पुरानो सोच, संस्कार र शैली नफेरिंदा विकास बजेट खर्च दर नबढेको बताउँछन् । ‘लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च नहुँदा र त्यसको दुरुपयोग हुँदाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘दुईतिहाई बहुमतको सरकारले पनि पुरानो कर्मकाण्ड कायम राख्यो ।’
विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी नबन्दा पूँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढ्दै जाने अवस्था आएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ ।
सरकारले विकास खर्चको दर बढाउनकै लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण नीति लिएको छ । तर, प्राथमिकीकरणले आयोजनाको बजेट आकार मात्र निर्धारण गरेको छ । महत्वअनुसार आयोजनाको काममा कुनै ‘अर्जेन्सी’ देखिएको छैन ।
पुलको निर्माण कार्य अलपत्र
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका जोडनका लागि दोदा नदीमा एक दशक अघिदेखि निर्माण थालिएको पक्की पुलका पिल्लर । नदीमा पुल निर्माणका लागि पिल्लर ठडयाइएको भएपनि निर्माण कार्य तीन वर्ष अघिदेखि अलपत्र परेको स्थानीयवासी बताउँछन । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि रणनीतिक महत्वका तथा स्रोत अभावमा अगाडि बढ्न नसकेका आयोजना समेटेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न थालिएको थियो । त्यसबेला विकासको शैली र गति बदल्ने उद्देश्यले गौरबका आयोजनाहरु घोषणा गरिएको पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सम्झन्छन् ।
नतिजा भने सबैसामु छर्लङ्ग छ । ठूलो बजेटका अन्य आयोजनालाई पनि ‘रुपान्तरणकारी’, ‘प्राथमिकता प्राप्त’ जस्ता नाम दिएर गौरवका आयोजनाको विशिष्टतालाई ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको बास्कोटाको टिप्पणी छ ।
‘तोकिएको समयमै सम्पन्न भइदिए योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका भनिरहनुपर्ने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘सधैं, सबै आयोजना उस्तै हालतमा रहँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने कुरा भएन ।’
हुन पनि, अन्य आयोजनाको औसत खर्चको दरभन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च कमजोर छ ।
सरकारले चालु १५औं आवधिक योजना (०७६/७७–०८०/८१) मा हालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यशैली र आयोजनालाई दिएको प्राथमिकता हेर्दा भने १६ औं योजनामा पनि धेरै आयोजना पूरा हुने देखिंदैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, मुआब्जालाई भोट बैंक बढाउने हतियार बनाउने, स्रोत दुरुपयोग गर्ने तर स्रोतकै अभाव देखाउने र आयोजना पूरा गर्दाभन्दा लम्ब्याउँदा लाभ देख्ने परिपाटी कायम छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल वन, वातावरण, मोडालिटी, जग्गा प्राप्ति, ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्यले आयोजनाहरुलाई समस्यामा पार्ने गरेको बताउँछन् ।
‘सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्माण कम्पनीहरुको अक्षमता, स्रोत र जनशक्ति अभाव जस्ता समस्याहरु पनि छन्’, उनी भन्छन्, ‘जसले ठूला आयोजनाहरुलाई लथालिंग पारेका छन् ।’
सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरेपनि त्यसको लागि विशेष कानुन नबनाएकाले बिना रोकतोक कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता छैन । पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरु ‘परियोजना बैंक’मा राखेपछि मात्र बजेट छुट्याउने प्रावधान पनि कागजमै सीमित छ ।
सरकारले विकास खर्च बढाउनकै लागि ल्याएको अर्काे अवधारणा थियो– परियोजना बैंक । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा परियोजना बैंकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, त्यसलाई पहिलो वर्षबाटै मिच्ने काम सुरु भयो ।
पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरुलाई परियोजना बैंकमा राखेर त्यहाँबाट मात्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्ने अवधारणा विपरीत पछिल्ला वर्षहरुमा पहुँचवाला नेता, मन्त्री र प्रशासकहरुका खल्तीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ ।
अलपत्र अवस्थामा महुरे–राजापानी सडक
कालोपत्रेका लागि निर्माणस्थलमा प्रयोग गरिएका उपकरण उठाएर हिँडेपछि अलपत्र परेको महुरे–राजापानी सडक । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डमा पर्ने महुरे–राजापानी २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धि शाही जेभीले रु ४१ करोड ५० लाखमा लिएको थियो । तस्बिर : केदार मगर/रासस
आवश्यक परे परियोजना बैंकमार्फत पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ पठाउने सरकारी तयारी थियो । मापदण्डबिनै अन्धाधुन्ध बजेटमा पार्दा आयोजना कार्यान्वयन गतिलो नहुने र बनिसक्दा पनि लाभ नपाइने अवस्था हटाउने सरकारको यो चाहना कागजै सीमित भएको छ ।
स्रोत यकिन नभए पनि बजेट सुनिश्चित गर्ने, तयारी नपुगेका आयोजनामा पनि बजेट राख्ने, कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने, आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचमा बजेट वितरण गर्ने, बजेटभन्दा ठूलो आकारको ठेक्का लगाउने जस्ता पक्षले सार्वजनिक निर्माणमा अराजकता सिर्जना गरिरहेको छ ।
परियोजना बैंकको व्यवस्था कार्यान्वयन भए यसमा प्रविष्ट आयोजना निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट हुन्थ्यो । यसले गर्दा पूर्वतयारीको अभावमा परियोजना ठेक्का लागेर पनि काम नहुने समस्या हट्न सक्थ्यो । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया पूरा भएका परियोजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउँथे ।
यस्तो व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले पुरानै मनोमानीमा आयोजना छनोट र बजेट वितरण शैली नछाडेकाले ठेक्का लागेका परियोजना समेत पूर्वतयारीको काममा अलमलिएका छन् ।
मनपरी कानुन संशोधन र कर्मकाण्डी अनुगमन
विकास खर्च बढाउन नयाँ–नयाँ कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने क्रम भने जारी छ । तर प्रयोगमा नआउँदै संशोधन हुने वा कार्यान्वयनमै नजाने समस्या पनि व्याप्त छ ।
सरकारले विकास खर्चलाई नै लक्षित गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको लहर नै चलाएको छ । झन्झटिलो खरिद कानुनकै कारण विकासको गति सुस्ताएको निष्कर्षसहित सरकारले गरेको कानुन संशोधनले निर्माण व्यवसायी पोस्ने काम मात्र भइरहेको छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कस्नुपर्नेमा उल्टै ठूला ठेक्कामा प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुनहरु संशोधन भएका छन् ।
कानुन संशोधनबाट मात्रै विकास खर्च नबढ्ने खरिद कानुका विज्ञहरु बताउँछन् । २०६४ पुसमा जारी खरिद नियमावलीमा ११ पटक संशोधन हुँदा पनि विकासमा परेको गाँठो नफुकेको यथार्थ छँदैछ । ‘यसकारण, नियमावली संशोधनबाट प्राप्त नतिजाको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ’, सार्वजनिक खरिद कानुनविज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्छन् ।
सरकारले पछिल्लोपटक ३ चैत २०७८ मा खरिद नियमावलीमा एघारौं संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले एक वर्षका बीचमा लगातार ६ पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । ३० वैशाख २०७६ मा पाँचौं संशोधन गरेको सरकारले १५ वैशाख २०७७ दशौं संशोधन गरिसकेको थियो ।
विगतको अभ्यासबाट सिक्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले आंैल्याएका विकृति हट्ने सुनिश्चत हुने गरी मात्र खरिद कानुन सुधार्नुपर्नेमा डा. अधिकारीको जोड छ ।
‘संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रिकृत मानसिकताबाट सार्वजनिक खरिद कानुन बनाएर समस्या समाधान हुन्न’, उनी भन्छन्, ‘तल्ला तहका सरकारको क्षमता र आत्मविश्वास बढाउने नीति, कानुन र नियमहरु बन्न सके विकास बजेट खर्चको दर बढ्नसक्छ ।’
विकास खर्चको दर बढाउने उद्देश्यले बनाइएको अनुगमन संयन्त्रले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैन । सरकारी आयोजनाहरुको समन्वय र अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग नै कर्मकाण्डी समीक्षामा खुम्चिएर बसेको छ । आयोगले विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राख्नेबाहेक ठोस पहल लिएको देखिदैन ।
विषयगत मन्त्रालयहरु पूँजीगत खर्च बढाउने मामिलामा गम्भीर छैनन् । मन्त्रालयहरुलाई सही बाटो देखाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सामान्य प्रकारको अवस्थाकै शैलीमा चलिरहेको छ ।
विकास निर्माणको काम अनुगमन गरेर आवश्यक परे उच्चस्तरबाटै समस्या फुकाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आधुनिक प्रविधियुक्त ‘एक्सन रुम’ बनाइएको छ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको उपयोग गरेका छैनन् । यो प्रत्यक्ष निगरानी प्रणालीबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति हेर्न र परेका समस्या सल्टाउने भनिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सिस्टममा चौबिसै घण्टा सीसी क्यामेराको लाइभ फुटेज आउने व्यवस्था गरिएपनि कछुवाको गतिमा बनिरहेका गौरवका आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीले कुनै चासो, चिन्ता लिएको छनक छैन ।
अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयहरु, विभाग, आयोजनाका अधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले विकास बजेट खर्चको दर बढाउन असार कुर्न छाडेका छैनन् । यो प्रवृत्ति रहेसम्म विकास खर्च भएपनि गुणस्तर कायम हुने छैन ।
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सहयोग र समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अंगहरुले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको कार्यभारलाई महसुस गरेर काम गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राज्यका कतिपय अंगका निर्णयबाट कर्मचारी संयन्त्रमा अकर्मण्यता र निर्णयहीनता देखिन्छ, विकास निर्माणको काममा गतिरोध पैदा भएर ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ’, सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै पक्षबीचको समन्वयमा विकास काम अघि बढ्नुपर्छ ।’
१४ चैत, गलेश्वर । पश्चिम म्याग्दीको दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई महिनादेखि ‘एक्सरे मेसिन’ प्रयोगविहीन भएपछि बिरामीलाई सास्ती भएको छ ।
थ्री फेज विद्युत् लाइन र स्पेपलाइजर ५० केभीए जडान नहु्ँदा दाताले दिएको मेसिन प्रयोगविहीन भएको हो । एक्सरे मेसिन प्रयोगमा नआउँदा बिरामीलाई सदरमुकाम बेनी आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
लायन्स क्लब अफ म्याग्दी दरवाङको पहलमा लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट–३२५ आई नेपालले उपलब्ध गराएको ५०० एमए एक्सरे मेसिन उपयोगहीन भएको लायन्स क्लब अफ दरबाङका अध्यक्ष थमन गौतमले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा पश्चिम म्याग्दीको मालिका,धवलागिरी गाउँपालिका साथै छिमेकी बागलुङका विभिन्न बस्तीबाट बिरामी आउने गर्दछन् । दैनिक ३० देखि ४० जनाले सेवा लिने केन्द्रमा अतिआवश्यक एक्सरे मेसिन नै प्रयोगमा नआएपछि समस्या भएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य केन्द्रका डा विजय शर्माले भने, ‘एक्सरे मेसिन प्रयोग नहुँदा समस्या भएको छ, विद्युत् आपूर्ति गरी सञ्चालनको पहल भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार स्पेपलाइजर ५० केभीएको मेसिन मालिका गाउँपालिकाले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । एक्सरे मेसिन प्रयोगका लागि निक साइमनबाट रेडियोग्राफर सुमन चक्रधरसमेत केन्द्रमा कार्यरत छन् ।
लायन्स क्लबले केन्द्रलाई कम्प्युटर रेडियोग्राफी सिस्टम एक थान, युएसजी र इलेक्ट्रोटोटल एनालाइजर मेसिन उपलब्ध गराएको थियो । लायन्स क्लबका पदाधिकारीले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाको उपस्थितिमा ती मेसिन हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।
१४ चैत, कमलामाई (सिन्धुली) । बिपी राजमार्गमा फोहर फ्याँक्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । राजमार्गको सुन्दरता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
सवारी साधनका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्ग कुरूप र दुर्गन्धित बन्दै गएकाले कमलामाई नगरपालिका (कनपा)भित्र रहेको राजमार्ग क्षेत्रमा फोहर गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तोकिएको नगरका वातावरण शाखा प्रमुख सागरकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
‘बोमिट ब्याग’ फ्याँक्नेलाई रु पाँच सय, जङ्कफुडका खोल फ्याँक्नेलाई ३५० र अन्य फोहर फ्याँके रु दुई सय जरिवाना तोकिएको छ’, उनले भने ।
उनका अनुसार प्लास्टिकका बोतल, पराग गुट्खा, जङ्कफुडका खोललगायत अन्य मानवजन्य फोहरका कारण राजमार्गको सुन्दरतामा असर परेको छ । मानवजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको चुनौती भएको उनले बताए ।
कनपाले डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर साप्ताहिकरूपमा नियमित बृहत् सरसफाइको अभियान गत शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ ।
‘आफूसँग भएको फोहर समुचित ठाउँमा राखौँ’, ‘सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ’ ‘सुन्दर बिपी राजमार्ग सफाइ अभियानमा सहभागी बनौँ’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सुरुआत गरिएको यस अभियानको पहिलो दिन राजमार्गअन्तर्गत रहेको माझिटारदेखि हिरापानीसम्म सरसफाइ गरिएको थियो ।
जापान सरकारले निर्माण गरिदिएको बिपी राजमार्गमा दैनिक हजारौँ सङ्ख्यामा सवारीसाधन चल्ने गरेका छन् । उक्त सवारीका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्गको सुन्दरता बिग्रन थालेको छ ।
दिगोरूपमा राजमार्गलाई सफा र सुन्दर राख्न प्रत्येक सवारी साधनमा अनिवार्य डस्टबिनको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सवारीका यात्रु र स्थानीयवासीमा चेतनाको विकास गर्न आवश्यकता रहेको सम्बन्धित सरोकारवाला बताउँछन् ।
१३ चैत, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारको अन्तिम तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुसँग आज परामर्श गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग परामर्श गरेका हुन् ।
सो छलफलमा बुधबार चार बजे १० दलको बैठक बसाल्ने र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए ।
चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन अझै सकेका छैनन् ।
१३ चैत, काठमाडौं । रिटर्नी फेडेरेशन नेपाल (आरएफएन.)ले उत्तम अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
नेकपा एमालेको जनवर्गिय संगठन आरएफएनको आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो प्रथम महाधिवेशनले निर्विरोध कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
समितिको उपाध्यक्षमा विनोद भट्टराई, शालिकग्राम बसेल, रामकृष्ण घिमिरे, हिरादेवी खराल, काजीबहादुर थापामगर, अर्चना बस्नेत रहेका छन् ।
यसैगरी महासचिवमा जयप्रसाद सापकोटा (जेपी), उपमहासचिवहरुमा जीवन अर्याल र भरत सिवाकोटी चयन भएका छन् ।सचिवहरुमा नवराज श्रेष्ठ, खेमबहादुर कार्की, कृष्णप्रसाद घोरासैनी, बुद्धिप्रसाद सुवेदी, बसन्तबहादुर क्षेत्री र कोषाध्यक्षमा सुनिल कार्की रहेका छन् ।
रिटर्नी फेडेरेशनमा स्थायी कमिटीसहित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय रहेका छन् । यसका साथै निर्वाचन आयोगका अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद भुसाल, लेखा आयोगको अध्यक्षमा जितेन्द्र बानिया, अनुशासन आयोग अध्यक्षमा दिलकिरण खजुम निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिकारीले रिटर्नीहरुलाई उधमशिलतामा जोडेर संगठनलाई सुदृढ गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु माधव ढुंगेल, रचना खड्कालगायतको आथिथ्यमा कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो ।
१३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सदनका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीका विषयमा सभामुख घिमिरेले चासो राखेको र त्यसैमा छलफल केन्दि्रत भएको स्रोतले बतायो ।
६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भएको थियो । त्यसमा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरुका सांसदहरुबाट परेको छ ।
सत्तारुढ दलहरु कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार सदन सन्चालन हुनुपर्नेमा अडिग छन् ।
सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती हुने गरी संशोधन प्रस्ताव परेपछि सभामुख घिमिरेले विभिन्न दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्दै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेट पनि सोही अन्तर्गत रहेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
१३ चैत, चितवन । नवलपुरको विनयी त्रिवेणीमा बेवारिसे अवस्थामा बम फेला परेको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको तालदेवी सामुदायिक वन भित्र रहेको बारीमा बम भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका डीएसपी सन्तोष पाठकले जानकारी दिए ।
सर्दीका स्थानीय बासिन्दा रुकेश सरामुका अनुसार जंगलमा चौपाया चराउन गएका ब्यक्तिहरूले एकै ठाउँमा ९ वटा बम भेटेका थिए । भारतीय सेनाका पूर्वसैनिक समेत रहेका सरामुका अनुसार ती ८१ एमएम मोर्टारका बम (गोला) हुन् । उनका अनुसार ती बम ५ हजार २ सय मिटर रेन्जका हुन् । उनले भने– ‘ठूला–ठूला विस्फोटक पदार्थ ९ थान भेटिएको छ । माओवादी जनयुद्धका बेला सेना वा माओवादी लडाकुले छाडेका बम हुनु पर्दछ ।’
बम फेला परेको स्थानमा इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबास र सर्दीबाट प्रहरी पठाइएको छ । नेपाली सेनासँग पनि समन्वय गरिएको छ ।
१२ चैत, तनहुँ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–४ मनहरिस्थित खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव भेटिएको छ । पृथ्वीराजमार्गको मनहरि नजिकै रहेको मनहरि पीपलटार खानेपानीको ट्याङ्कीमा आज बिहान शव भेटिएको हो ।
घरघरमा वितरण गरिएको धाराबाट आएको पानीमा गन्ध आएको उपभोक्ताको गुनासोपछि खानेपानी उपभोक्ता समितिले ट्याङ्की खोलेर हेर्दा शव फेला परेको उपभोक्ता समितिका सचिव चन्द्रकुमार मल्लले जानकारी दिए ।
‘दुई/तीन दिन अगाडिदेखि उपभोक्ताले पानी गन्हायो भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो, आज बिहान ट्याङ्कीको ढकन खोलेर हेर्दा शव देख्यौँ’, मल्लले भने । पृथ्वीराजमार्ग विस्तारका क्रममा सडक छेउका पानीका पाइप पटकपटक काटिने गरेकाले सोही कारण पानी धमिलो आएको हो कि भन्ने शंका आफूलाई भएको उनले बताए ।
‘दैनिकजसो पाइप काटिन्छ, त्यसैले पानीमा केही गन्ध आयो कि भन्ने लागेको थियो, तर अलि बढी नै भएपछि ट्याङ्की हेरौँ न त भनेर आज दुई जना भएर ढकन खोलेर हेर्दा शव देखेपछि हामी नै झसङ्ग भयौँ’, मल्लले भने ।
उनले उक्त शव कसको हो भन्ने खुलिनसकेको र हत्या गरेर फालेको हुनसक्ने देखिएको जानकारी दिए । ‘ढक्कन खोल्दा सुरुमा कपाल जस्तो देख्यौँ, पछि कपडा पनि देख्यौँ, तत्कालै प्रहरीलाई खबर गरेर बोलायौँ’, उनले भने । उपभोक्ता समितिले मनहरिका एक सय ३८ घरधुरीमा पानी वितरण गर्दै आएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाणले पानी ट्याङ्कीमा शव फेला परेको जानकारी दिँदै अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए । ‘प्रहरी निरीक्षकसहितको टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ, मृतकको नामथर वतन खुलेको छैन’, उनले भे ।
१२ चैत, काठमाडौं । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरीको आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्दै उनले अनुशासित, स्वच्छ र व्यवसायिक प्रहरी मुलुकलाई आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘अहिले अनुशासित र स्वच्छ प्रहरी हामीलाई चाहिएको छ । व्यवसायिक प्रहरी हामीलाई चाहिएको छ । व्यवसायिक प्रहरी भन्नेबित्तिकै तालिमको कुरा छ, अन्य कुराहरु छन्, नयाँ प्रविधिको कुरा छ । तर यी समस्या समाधानका लागि पदमा बस्ने कर्मचारीहरुको मनोबल र अठोट हुने हो भने राम्रो गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने अपराध बढेको भन्दै गृह सचिव सिंहले अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न प्रहरी प्रशासनमा आत्मविश्वास र अठोटको आवश्यकता रहेको बताए ।
सचिव सिंहले प्रहरीलाई अनुशासनहीनता, लापरबाही र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुलाई शुन्य सहनशीलतामा लैजानुपर्ने बभन्दै नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकबाट त्यही अपेक्षा रहेको बताए ।
‘अनुशासनहीनतालाई, लापरबाहीलाई र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुलाई शून्य सहनशीलता बनाउनु हुनेछ । मन्त्रालय देखिने गरी सुधार भएको हेर्न चाहन्छ । विगतमा सुधारका क्रमहरु चलेका छन्, तर त्यो सुधार अझैपनि पूर्ण भएको जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।
बेलायती अन्तरिक्ष एजेन्सीले २ वटा नयाँ मिसनलाई अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ । जसको उद्देश्य उपचार नै नहुने बच्चाको ब्रेन ट्युमर तथा मांशपेशीको उमेर बढाउने प्रक्रियाका बारेमा अनुसन्धान गर्नु हो ।
बेलायती अन्तरिक्ष एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ कि २६ लाख पाउण्ड बजेट रहेको सो परियोजना सन् २०२५ सम्ममा अन्तरिक्षमा लञ्च गरिनेछ । यसको नतिजालाई विश्लेषण गर्नका लागि पृथ्वीमा फर्किनु अघि ६ महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेशनमा अन्तरिक्षयात्रीहरुद्वारा यसको निगरानी गरिनेछ ।
ब्रेन ट्युमरको उपचार कसरी ?
इन्स्टिच्यूट अफ क्यान्सर रिसर्चको डी एमजी टू नामक परियोजनालाई बेलायती अन्तरिक्ष एजेन्सीले यहीँ विषयमा अनुसन्धानका लागि १२ लाख पाउण्ड आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
यो परियोजनाको उद्देश्य नै मिडलाइन ग्लियोमालाई कसरी फैलाउन सकिन्छ भनेर बुझ्नु हो । यो बालबालिकामा प्राइमरी हाई ग्रेड ब्रेन ट्युमरका लागि जिम्मेवार तत्व हो । हालसम्म यसमा रहेका विभिन्न खालका कोसिकाहरुका कारण यसको उपचार असम्भव हुने गरेको छ ।
साथै अन्तरिक्ष एजेन्सीले युनिभर्सिटी अफ लिभरपुलको माइक्रोएज २ परियोजनाका लागि १४ लाख पाउण्ड उपलब्ध गराएको छ । यसबाट अन्तरिक्षयात्रीहरुको मांसपेशी अन्तरिक्षमा कसरी कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनेछ । एक बेलायती मन्त्रीका अनुसार यो अनुसन्धानले विश्वभरका मानव जाति तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई ठूलो लाभ पुग्नेछ ।
अन्तरिक्षमा माइटोकोन्ड्रियाको भूमिका
बेलायती अन्तरिक्ष एजेन्सीका प्रमुख कार्यकारी डाक्टर पल बेटका अनुसार कोशेढुंगा मानिएको यो अनुसन्धानले अन्तरिक्षको क्षमतालाई बुझ्ने, विज्ञानमा क्रान्ति ल्याउने तथा हाम्रो जीवनमा फाइदा पुर्याउनमा सहयोग गर्नेछ ।
अनुसन्धान ट्यूमरको वृद्धि रोक्नका लागि नयाँ विचारमा काम गर्ने आइडिया पनि प्रदान गर्नेछ । माइक्रोएज २ का लागि अन्तरिक्ष स्टेशनमा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणको प्रभावको निरीक्षण गर्ने तथा परीक्षण गर्नकालागि प्रयोगशालामा विकशित मानव मांसपेशीको उपयोग गरिनेछ । यसबाट मानव कोशमा रहने माइटोकोन्डि्रयाले अन्तरिक्षमा मांशपेशीको क्षतिमा भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिनेछ ।
१२ चैत, काठमाडौं । जोसेलुले दुई मिनेटमा दुई गोल गोल गरेपछि स्पेनले युरोकप २०२४ को छनोट अन्तर्गत समूह ए मा शनिबार राति नर्वेलाई ३-० ले हराएर विजयी सुरुआत गरेको छ ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका जोसेलुले ८४औं र ८५औं मिनेटमा गोल गरे । जोसेलु ८१औं मिनेटमा अल्भारो मोराटाको मैदान प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसअघि डानी ओल्मोले १३औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।
समूह ए कै अर्को खेलमा स्कटल्याण्डले साइप्रसलाई ३-० ले पराजित गरेको छ ।
स्पेन र स्कटल्याण्ड दुवैले समान तीन अंक जोडेका छन् ।
समूह डी को खेलमा क्रोएसियाले वेल्ससँग एक/एक को बराबरी खेलेको छ । आन्द्रे क्रामारिकले २८औं मिनेटमा गोल गर्दै क्रोएसियालाई अग्रता दिलाएका थिए । तर इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा वेल्सका नाथन ब्रोएडहेडले गोल गर्दै खेल बराबरी गरे ।
१२ चैत, तुलसीपुर । राप्ती लोकमार्ग ठाउँ–ठाउँमा जीर्ण छ । दाङ, सल्यान हुँदैरुकुमसम्म नै सडकबीचमा खाल्डाखुल्डी छन् । जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीले पनि समयमा काम गरेका छैनन् । जसले गर्दा आवतजावतमा पनि समस्या छ, भने दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
‘आवतजावत गर्दा धुलाम्मे हुन्छ, खाल्डाखुल्डीले पनि उत्तिकै समस्या पार्छ’, सल्यानबाट दाङ आउँदै गरेका यात्रु रुद्रबहादुर रेउलेले भने, ‘दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ ।’
सल्यान कपुरकोटदेखि तुलसपुर पुग्दा मानिस चिन्न नसिकने अबस्था रहने यात्रुहरुको गुनासो छ । त्यस्तै समय पनि धेरै लाग्ने गर्छ । ‘धुलोले शरिर थपक्कै ढाकेको हुन्छ,’ मोटरसाइकल चालक लक्ष्मण केसीले भने, ‘खाल्डा खुल्डीले गर्दा पहिले जस्तो छिटो पनि आउन सकिदैन्, आधा घण्टा लाग्ने ठाउँमा, एक डेढ घण्टा लाग्छ ।’
बिग्रिएको ठाउँमा मर्मतकालागि ठेक्का भइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख रामपुकार जैसवालले बताए । ‘धेरै ठाउँमा सडक बिग्रिएको छ, अहिले स-साना ठेक्का लागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘स-साना ठेक्काको काम सकेपछि अर्को बर्षदेखि ठूलो ठेक्का लाग्छ ।’
ठाउँ-ठाउँमा ठेक्का गरिएको भएपनि ठेकेदारले काम गरेको अवस्था छैन । पटक-पटक म्याद थप गर्ने कार्य भइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र सडक मर्मतको काम सक्ने योजना रहेको प्रमुख जैसवालको भनाइ छ ।
राप्ती लोकमार्ग सुरुमा ओटासिल प्रविधिबाट कालोपत्रे गरिएको हो । त्यो थोरै सवारी चल्दाको कालोपत्रे भएपनि अहिले धेरै सवारी चल्दा ठाउँ-ठाउँमा बिग्रिएको उनको भनाइ छ ।
तुलसीपुरदेखि रुकुम पश्चिम खौलासम्मको सडक ठाउँ-ठाउँमा बिग्रिएको छ । तीन वर्षदेखि राप्ती लोकमार्गका लागि भनेर छुट्टै बजेट आउने गरेको छ ।
चालु वर्षका लागि मात्रै विभिन्न २० खण्डमा करिब ४८ करोड बजेट परेको छ । सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा चालु वर्षमा मात्रै तीन दर्जन बढीको दुर्घटनाबाट मृत्यु भइसकेको छ । यस सडकमा बर्सेनि करोडौं बजेट विनियोजन गरेको भए पनि काम भने नहुने गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रीय क्याम्पसको सुधारका लागि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षले देशभरका स्ववियु अध्यक्ष अथवा पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरेर अभिभावकत्वको भूमिका खेल्दै सबैलाई एकतावद्ध गर्दै संयुक्त पहल गर्नेछ । मैले देशैभरका स्ववियुुसँग समन्वय गरेर सामूहिक शक्ति निर्माण गर्छु । त्यो सामूहिक शक्तिले विश्वविद्यालय परिवर्तनको लागि, सुधारको लागि पहल गर्छ ।
माओवादीलाई सोचे अनुसार काम गर्न प्रतिकूलता छन् । एकातर्फ देशभित्रका कतिपय प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय रूपमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिएका छन् भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आ-आफ्नो स्वार्थको खिचडी पकाउन नेपाली राजनीतिमा आगो झोस्ने काम गरिरहेका छन् । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थामा मिलाएर शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै बढ्दो वैश्विक प्रभावलाई ध्यान दिंदा राष्ट्रिय हितको लागि राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सीमित दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।
