१३ चैत, काठमाडौं । एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि २६ पुसमा संसदमा विश्वासको मत माग्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म संसदसँग वाचा गर्दछु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै इच्छाशक्ति देखाएको भए सायद देशका धेरै परियोजना निर्माणस्थल रातमा चकमन्न हुन्थेनन् होला । विकास परियोजना निर्माणका गति बढ्थ्यो भने विकास खर्चको अवस्था अहिलेजस्तो टिठलाग्दो पनि हुँदैन थियो ।
तर, चर्चाका लागि घोषणा गर्ने, काममा सिन्को नभाँच्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रवृत्तिले चालु खर्च नियन्त्रणबाहिर पुग्न लाग्दा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिन करिब साढे ३ महिना बाँकी रहँदा विकास (पूँजीगत) खर्च २४.१२ प्रतिशतमा सीमित छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाअनुसार सरकारले अहिले ९१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यस्तो दयनीय अवस्था भएको सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा विकास बजेटको खर्च ३ खर्ब ८० अर्बबाट घटाएर ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । सुरुको विनियोजनअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सरकारले अब दैनिक ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।
तर, नयाँ सरकारले पूँजीगत खर्च नहुने पुरानो रोग निको पार्ने कुनै उपाय खोजेको छैन । विकास निर्माणका काम पुरानै शैलीमा चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्र सुधारमा सहायक हुन सक्ने पूँजीगत खर्च वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।
नयाँ राजनीतिक समीकरण र धेरै मन्त्रीहरुको फेरबदलले कर्मचारीतन्त्र विकास बजेट खर्चको दर बढाउने गरी काम गर्न इच्छुक देखिएको छैन । ठेक्का लागेका परियोजनाहरु पनि तयारीकै काममा अल्मलिएका छन् । ठेकेदारहरुले अधिकांश निर्माण साइटमा सीमित कामदार राखेर दिन कटाउने शैलीमा काम गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको शिथिलताको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिंदा उनीहरु पनि काममा जाँगर देखाइरहेका छैनन् ।
कतिपय विकासे अड्डा बजेटका कार्यक्रम पन्छाएर ठेक्का लगाउन थप स्रोत सुनिश्चितता र रकमान्तर खोज्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च विगतकै जस्तो बन्न पुगेको छ ।
अर्थविदहरु सरकारले समयमै विकास खर्च गर्न रहर मात्र गरेको तर, काम नगरेको बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ काम छिटो गराउन सडक–सडक पुग्दा पनि काम नहुनुले समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने विषय रहरका लागि मात्र बनेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
भ्रष्ट मानसिकता भएका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, प्राविधिक अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई असारमा खर्च गर्नु बढी लाभदायी हुने भएकाले बजेट त्यतै सोझ्याउने गरिएको एकजना पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।
‘विकास खर्च किन भएन भन्ने आवाज ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भनेजस्तो भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धितहरुको ध्यान असारको झरीमा बजेट बगाउँदा पाइने अनुचित लाभमै छ ।’
घोषणा र नीति असफल
विगतदेखि नै सरकारले विकास खर्च बढाउन भन्दै कहिले बजेटमार्फत त कहिले विभिन्न नीति नियममार्फत विभिन्न घोषणाहरु गर्दै आएको छ । विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत व्यवस्था भने निष्प्रभावी छन् ।
साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्था बदल्दै २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानमा १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था विकास खर्चको दर बढाउने उद्देश्यले गरिएको थियो ।
त्यतिबेला जेठमा बजेट ल्याउँदा दशैंअघि नै आयोजनाहरुको ठेक्का लागिसक्ने भएकाले हिउँद लाग्नासाथ विकासका कामले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, १५ जेठमा बजेट ल्याउन थालेको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि विकास खर्चको प्रवृत्ति बदलिएन । कुनै पनि सरकारले असारमै पुगेर बजेट पोखिने रोग निको पार्न सकेनन् । सरकारी अधिकारीहरुले ठेकेदार र ठेकेदारले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियालाई दोष दिएर पन्छिने प्रचलन कायम छ ।
अर्थविद केशव आचार्य राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि पुरानो सोच, संस्कार र शैली नफेरिंदा विकास बजेट खर्च दर नबढेको बताउँछन् । ‘लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च नहुँदा र त्यसको दुरुपयोग हुँदाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘दुईतिहाई बहुमतको सरकारले पनि पुरानो कर्मकाण्ड कायम राख्यो ।’
विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी नबन्दा पूँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढ्दै जाने अवस्था आएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ ।
सरकारले विकास खर्चको दर बढाउनकै लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण नीति लिएको छ । तर, प्राथमिकीकरणले आयोजनाको बजेट आकार मात्र निर्धारण गरेको छ । महत्वअनुसार आयोजनाको काममा कुनै ‘अर्जेन्सी’ देखिएको छैन ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका जोडनका लागि दोदा नदीमा एक दशक अघिदेखि निर्माण थालिएको पक्की पुलका पिल्लर । नदीमा पुल निर्माणका लागि पिल्लर ठडयाइएको भएपनि निर्माण कार्य तीन वर्ष अघिदेखि अलपत्र परेको स्थानीयवासी बताउँछन । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि रणनीतिक महत्वका तथा स्रोत अभावमा अगाडि बढ्न नसकेका आयोजना समेटेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न थालिएको थियो । त्यसबेला विकासको शैली र गति बदल्ने उद्देश्यले गौरबका आयोजनाहरु घोषणा गरिएको पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा सम्झन्छन् ।
नतिजा भने सबैसामु छर्लङ्ग छ । ठूलो बजेटका अन्य आयोजनालाई पनि ‘रुपान्तरणकारी’, ‘प्राथमिकता प्राप्त’ जस्ता नाम दिएर गौरवका आयोजनाको विशिष्टतालाई ध्यान नदिँदा यो अवस्था आएको बास्कोटाको टिप्पणी छ ।
‘तोकिएको समयमै सम्पन्न भइदिए योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका भनिरहनुपर्ने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘सधैं, सबै आयोजना उस्तै हालतमा रहँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने कुरा भएन ।’
हुन पनि, अन्य आयोजनाको औसत खर्चको दरभन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च कमजोर छ ।
सरकारले चालु १५औं आवधिक योजना (०७६/७७–०८०/८१) मा हालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यशैली र आयोजनालाई दिएको प्राथमिकता हेर्दा भने १६ औं योजनामा पनि धेरै आयोजना पूरा हुने देखिंदैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, मुआब्जालाई भोट बैंक बढाउने हतियार बनाउने, स्रोत दुरुपयोग गर्ने तर स्रोतकै अभाव देखाउने र आयोजना पूरा गर्दाभन्दा लम्ब्याउँदा लाभ देख्ने परिपाटी कायम छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल वन, वातावरण, मोडालिटी, जग्गा प्राप्ति, ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्यले आयोजनाहरुलाई समस्यामा पार्ने गरेको बताउँछन् ।
‘सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्माण कम्पनीहरुको अक्षमता, स्रोत र जनशक्ति अभाव जस्ता समस्याहरु पनि छन्’, उनी भन्छन्, ‘जसले ठूला आयोजनाहरुलाई लथालिंग पारेका छन् ।’
सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरेपनि त्यसको लागि विशेष कानुन नबनाएकाले बिना रोकतोक कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता छैन । पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरु ‘परियोजना बैंक’मा राखेपछि मात्र बजेट छुट्याउने प्रावधान पनि कागजमै सीमित छ ।
सरकारले विकास खर्च बढाउनकै लागि ल्याएको अर्काे अवधारणा थियो– परियोजना बैंक । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा परियोजना बैंकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, त्यसलाई पहिलो वर्षबाटै मिच्ने काम सुरु भयो ।
पूर्वतयारी सकिएका आयोजनाहरुलाई परियोजना बैंकमा राखेर त्यहाँबाट मात्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्ने अवधारणा विपरीत पछिल्ला वर्षहरुमा पहुँचवाला नेता, मन्त्री र प्रशासकहरुका खल्तीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ ।
कालोपत्रेका लागि निर्माणस्थलमा प्रयोग गरिएका उपकरण उठाएर हिँडेपछि अलपत्र परेको महुरे–राजापानी सडक । दिक्तेल–गाईघाट सडकखण्डमा पर्ने महुरे–राजापानी २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रको ठेक्का भारत कन्ट्रक्सन/सिद्धि शाही जेभीले रु ४१ करोड ५० लाखमा लिएको थियो । तस्बिर : केदार मगर/रासस
आवश्यक परे परियोजना बैंकमार्फत पुनः प्राथमिकीकरण गरेर मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ पठाउने सरकारी तयारी थियो । मापदण्डबिनै अन्धाधुन्ध बजेटमा पार्दा आयोजना कार्यान्वयन गतिलो नहुने र बनिसक्दा पनि लाभ नपाइने अवस्था हटाउने सरकारको यो चाहना कागजै सीमित भएको छ ।
स्रोत यकिन नभए पनि बजेट सुनिश्चित गर्ने, तयारी नपुगेका आयोजनामा पनि बजेट राख्ने, कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने, आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचमा बजेट वितरण गर्ने, बजेटभन्दा ठूलो आकारको ठेक्का लगाउने जस्ता पक्षले सार्वजनिक निर्माणमा अराजकता सिर्जना गरिरहेको छ ।
परियोजना बैंकको व्यवस्था कार्यान्वयन भए यसमा प्रविष्ट आयोजना निश्चित मापदण्डका आधारमा छनोट हुन्थ्यो । यसले गर्दा पूर्वतयारीको अभावमा परियोजना ठेक्का लागेर पनि काम नहुने समस्या हट्न सक्थ्यो । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्ती प्रक्रिया पूरा भएका परियोजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउँथे ।
यस्तो व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले पुरानै मनोमानीमा आयोजना छनोट र बजेट वितरण शैली नछाडेकाले ठेक्का लागेका परियोजना समेत पूर्वतयारीको काममा अलमलिएका छन् ।
मनपरी कानुन संशोधन र कर्मकाण्डी अनुगमन
विकास खर्च बढाउन नयाँ–नयाँ कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्ने क्रम भने जारी छ । तर प्रयोगमा नआउँदै संशोधन हुने वा कार्यान्वयनमै नजाने समस्या पनि व्याप्त छ ।
सरकारले विकास खर्चलाई नै लक्षित गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको लहर नै चलाएको छ । झन्झटिलो खरिद कानुनकै कारण विकासको गति सुस्ताएको निष्कर्षसहित सरकारले गरेको कानुन संशोधनले निर्माण व्यवसायी पोस्ने काम मात्र भइरहेको छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कस्नुपर्नेमा उल्टै ठूला ठेक्कामा प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुनहरु संशोधन भएका छन् ।
कानुन संशोधनबाट मात्रै विकास खर्च नबढ्ने खरिद कानुका विज्ञहरु बताउँछन् । २०६४ पुसमा जारी खरिद नियमावलीमा ११ पटक संशोधन हुँदा पनि विकासमा परेको गाँठो नफुकेको यथार्थ छँदैछ । ‘यसकारण, नियमावली संशोधनबाट प्राप्त नतिजाको गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ’, सार्वजनिक खरिद कानुनविज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्छन् ।
सरकारले पछिल्लोपटक ३ चैत २०७८ मा खरिद नियमावलीमा एघारौं संशोधन गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले एक वर्षका बीचमा लगातार ६ पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । ३० वैशाख २०७६ मा पाँचौं संशोधन गरेको सरकारले १५ वैशाख २०७७ दशौं संशोधन गरिसकेको थियो ।
विगतको अभ्यासबाट सिक्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले आंैल्याएका विकृति हट्ने सुनिश्चत हुने गरी मात्र खरिद कानुन सुधार्नुपर्नेमा डा. अधिकारीको जोड छ ।
‘संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रिकृत मानसिकताबाट सार्वजनिक खरिद कानुन बनाएर समस्या समाधान हुन्न’, उनी भन्छन्, ‘तल्ला तहका सरकारको क्षमता र आत्मविश्वास बढाउने नीति, कानुन र नियमहरु बन्न सके विकास बजेट खर्चको दर बढ्नसक्छ ।’
विकास खर्चको दर बढाउने उद्देश्यले बनाइएको अनुगमन संयन्त्रले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैन । सरकारी आयोजनाहरुको समन्वय र अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग नै कर्मकाण्डी समीक्षामा खुम्चिएर बसेको छ । आयोगले विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राख्नेबाहेक ठोस पहल लिएको देखिदैन ।
विषयगत मन्त्रालयहरु पूँजीगत खर्च बढाउने मामिलामा गम्भीर छैनन् । मन्त्रालयहरुलाई सही बाटो देखाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सामान्य प्रकारको अवस्थाकै शैलीमा चलिरहेको छ ।
विकास निर्माणको काम अनुगमन गरेर आवश्यक परे उच्चस्तरबाटै समस्या फुकाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आधुनिक प्रविधियुक्त ‘एक्सन रुम’ बनाइएको छ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको उपयोग गरेका छैनन् । यो प्रत्यक्ष निगरानी प्रणालीबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति हेर्न र परेका समस्या सल्टाउने भनिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो सिस्टममा चौबिसै घण्टा सीसी क्यामेराको लाइभ फुटेज आउने व्यवस्था गरिएपनि कछुवाको गतिमा बनिरहेका गौरवका आयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीले कुनै चासो, चिन्ता लिएको छनक छैन ।
अर्थ मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयहरु, विभाग, आयोजनाका अधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले विकास बजेट खर्चको दर बढाउन असार कुर्न छाडेका छैनन् । यो प्रवृत्ति रहेसम्म विकास खर्च भएपनि गुणस्तर कायम हुने छैन ।
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सहयोग र समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अंगहरुले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको कार्यभारलाई महसुस गरेर काम गनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राज्यका कतिपय अंगका निर्णयबाट कर्मचारी संयन्त्रमा अकर्मण्यता र निर्णयहीनता देखिन्छ, विकास निर्माणको काममा गतिरोध पैदा भएर ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ’, सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै पक्षबीचको समन्वयमा विकास काम अघि बढ्नुपर्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/03/1283461
0 comments:
Post a Comment