Thursday, 23 March 2023

प्रहरीको नयाँ प्रमुख को ?

९ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रमुख धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाल भोलि बिहीबार राति १२ बजेबाट सकिँदैछ । तर शुक्रबारबाट प्रहरी नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । बिहीबारको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बसेन ।

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार सामान्यतया प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको दुई दिनअघि भावी नेतृत्वको सम्हाल्ने गरी तयारी गर्न सरकारी तहबाट सूचना प्राप्त हुने गथ्र्यो । ‘त्यसले पछिको टिम बनाउँदै गर्न र मानसिक रुपमा तयार हुन पनि सहयोग गथ्र्यो’, ती अधिकृत भन्छन् ।

तर नेपाल प्रहरीको ३० औं प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति वहालवाला आईजीपीले अवकाश पाउने अघिल्लो दिनसम्म त भएको छैन नै साथै महानिरीक्षकको दौडमा रहेकाहरु मध्ये कसैलाई सरकारले स्पष्ट सन्देश समेत दिएको छैन ।

मन्त्रपरिषद्को निर्णय अनुसार बुधबार मात्रै वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दिपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यले एआईजीको फूली लगाएका छन् ।

हाल प्रहरीमा रहेका उनीहरुबाहेकका एआईजी सहकुलबहादुर थापा, उत्तम सुवेदी र दिवेश लोहोनीले पनि आईजीपी सिंहसँगै अवकाश पाउने हुँदा नवनियुक्त ५ एआईजी मध्येबाट एक जना आईजीपी हुनेछन् ।

तीन दिनअघिको वरियता कायम होला ?

बढुवा भएका पाँचै जना एआईजीलाई लिएर बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार पुगेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एआईजी बढुवा ‘मेरिट बेसिस’मा भएको र विवाद पनि नसुनिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको एक अधिकृत बताउँछन् । ‘अहिले बढुवा हुनु भएको ५ जनामध्येबाटै एक जना आईजीपी हुने हो, मिलेर काम गर्नुस्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

तर प्रहरी प्रमुख चयन चाहिँ एआईजी बढुवा जस्तो सहज नहुने अधिकारीहरुको आशंका छ ।

गृह मन्त्रालयबाट ८ असारमा मेरिटको पहिलो नम्बरमा डीआईजी बढुवा पाएका वसन्तबहादुर कुँवर, एआईजी बढुवा हुँदा पनि शीर्ष स्थानमा रहेकाले प्रहरी नेतृत्व पाउनेमा आशावादी छन् ।

तर, प्रहरी नियमावली, २०१२ मा ‘सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा’ गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले अन्य आकांक्षीले पनि दौडधुप गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका दुई घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेताहरुसँग आईजीपी को हुने भन्ने चासो छ ।

यो दौडधुपमा श्यामलाल ज्ञवाली अगाडि छन् । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले २६ फागुनमा ५ जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गर्दा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले वरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका ज्ञवालीबारे प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहसँग चासो राखेका थिए ।

तर ३० वर्षे सेवा अवधि नहट्ने अवस्थामा सिंहले वरियता अनुसारै बढुवा गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले डीआईजी ज्ञवालीलाई अगाडि ल्याउन सकिने अवस्था छ भनेर सोध्नुभएको थियो’, यसबारे जानकार एक प्रहरी उच्च अधिकृतले भने, ‘अहिले विवाद पनि भइरहेको छ, मेरिटवाइज गर्दै ठिक हुन्छ भन्ने जवाफ आईजी सा’बको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले केही भन्नुभएन ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक उच्च अधिकृत वरियताक्रम अनुसार महानिरीक्षक नियुक्ति भए प्रणालीले काम गर्ने र संगठनले पनि गतिशीलता पाउने बताउँछन् । ‘यसले संगठनको उर्जा बढ्छ, मोरलपनि जोगिन्छ’, ती अधिकृत भन्छन् ।

हुन त १० फागुन अघिसम्म डीआईजी अशोक सिंहलाई भावी प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा हेरिएको थियो । सिंहले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वसँग लबिइङ गरेर पहिलो नम्बरमा एआईजी बढुवा हुने माहोल बनाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरु बताउँछन् । तर जन्ममिति विवाद सतहमा आएपछि उनले राजीनामा दिनुप¥यो र परिस्थिति फेरियो ।

डीआईजी बढुवामा महानिरीक्षक सिंहले वरियता क्रममा १ नम्बरमा रहेका कुँवरलाई साथ दिए । अहिले चौथो वरियतामा रहेका डीआईजी ज्ञवालीले पनि माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुमार्फत लबिइङ तीव्र बनाएका छन् ।

तेस्रो बरियतामा रहेका दिपक थापा पनि प्रहरी प्रमुख हुन सकिन्छ कि भनेर दौडधुपमा छन् । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छाले पनि अर्थ राख्छ । त्यसलाई बुझेका एआईजी कुँवरले हालसालै भेट समेत गरेका थिए ।

‘आईजीपी बढुवाको पूर्वसन्ध्यामा भावी महानिरीक्षकका लागि मुख्य प्रतिष्पर्धा नै कुँवर र ज्ञवालीबीच देखिएको छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर सरकारले तीन दिनअघि बढुवा गर्दाको वरियता महानिरीक्षक चुन्दा मिच्छ वा त्यही कायम गर्छ भन्ने चाहिँ भोलि नै थाहा होला ।’

दोस्रो वरियतामा रहेका टेकबहादुर राई राजनीतिक दौडमा नभएका प्रतिस्पर्धी हुन् भने सत्तारुढ माओवादीमा पाँचौ वरियताकी किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी नेतृत्व लिएर प्रहरीमा इतिहास बनाउनुपर्ने झिनो आवाज माओवादीमा सुनिएको छ । किनकी हालसम्म प्रहरीले महिला आईजीपी पाएको छैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक उच्च अधिकृत चाहिँ वरियताक्रम अनुसार महानिरीक्षक नियुक्ति भए प्रणालीले काम गर्ने र संगठनले पनि गतिशीलता पाउने बताउँछन् । ‘यसले संगठनको उर्जा बढ्छ, मोरलपनि जोगिन्छ’, ती अधिकृत भन्छन् ।

वरियता मिच्दा पुरानै बानी

वर्तमान प्रहरी प्रहरी धिरजप्रताप सिंहको नियुक्तिको बेलामा पनि वरियतामा हेरिएको थिएन । शेरबहादुर देउवा सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका सिंहलाई आईपीजी बनाएको थियो ।

पहिलो वरियताका विश्वराज पोखरेल, सिंहको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । तर उनको पक्षमा आदेश आएन । त्यसैले अहिले आफूले उपयुक्त देखेका मेदवारलाई आईजीपी बनाउन सरकारलाई बाधा हुने देखिँदैन ।

तर तीन दिनअघिको मेरिट लिस्टलाई पन्छाएर चौथो वरियतामा रहेका ज्ञवालीलाई महानिरीक्षक बनाउँदा त्यसभन्दा अगाडिका अधिकृतहरु के कारण अयोग्य भए भन्ने जवाफ चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अझ ज्ञवाली स्वयम्को पनि जन्ममिति विवाद छ । एआईजी बढुवाको दुई दिनअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर उनको जन्ममिति विवादबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले सोमबार गृह सचिवलाई लेखेको पत्रमा ज्ञवालीले नागरिकतको जन्ममिति फरक पारेर सरकारी निकायलाई झुक्याएर जागिर खाएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख छ ।

‘श्यामलाल ज्ञवालीको उमेर निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र बमोजिम उक्त छनौट हुने साल २०५० को वैशाख १ गते २५ वर्ष ९ दिन हुन आउने देखिन्छ’, आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा के भएको हो मन्त्रालयबाट यथाशीघ्र छानबिन गरेर एक महिनाभित्र स्पष्ट रायसहितको छानबिन गर्न … निर्णायानुसार अनुरोध छ ।’

ज्ञवाली भर्ना भएका बेला खुलाइएको दर्खास्त आह्वानको विज्ञापनमा छनौट हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पुगेको, २५ ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख भएको समेत सोही पत्रमा भनिएको छ ।

अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेको आईजीपी नियुक्ति गर्दा भएको विवादका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो पटक सहज नभएको नेताहरु बताउँछन् । २०७३ सालमा देउवाको जोडबलमा प्रचण्ड सरकारले तेस्रो वरियताका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएको थियो ।

तर प्रतिष्पर्धी नवराज सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चन्दले फुली समेत लगाउन पाएनन् । त्यसबेला अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै कार्यसम्पादन, मूल्यांकन र वरिष्ठताका आधारमा आईजीपी बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर सिलवाल कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा मुछिएपछि सरकारले दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाएको थियो ।



source https://www.onlinekhabar.com/2023/03/1281787

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More