गत साता मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसले जित्ला भन्ने होडबाजी चलिरहेको बेला एकाएक बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सबैको मस्तिष्क तरंगित भयो ।
नेपालमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूले द्वन्द्व समाप्त भएको १७ वर्षसम्म पनि कुनै न्याय नपाएको, द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही पक्षका सर्वोच्च कमान्डर रहेका व्यक्तिले ‘१७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन्छु’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै अपराध स्वीकार गरेकोले निजलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग थियो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नियमित अदालतभन्दा भिन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा त्यस्तै किसिमको छुट्टै अदालतले हेर्ने अड्कल भइरहेकै बेला एकाएक सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन राजनीतिक दर्ता गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले गरेको आदेश बदर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनी दिएको आदेशले माओवादी वृत्तमा भने सुनामी नै आएको छ । स्वार्थका कारण छिन्नभिन्न पूर्व माओवादीहरू पीडितका लागि अदालतको ढोका खुल्दा झस्किएका मात्रै होइनन्, एकै ठाउँमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको निवेदन इलजासबाट दर्ता गर्न आदेश हुँदैमा माओवादी यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने, हारगुहार गरिहाल्नुपर्ने थिएन किनकि इजलासको मनसाय न्यायको याचनासहित अदालत प्रवेश गर्नेहरूका लागि न्यायको ढोका बन्द गरिनुहुन्न भन्ने मात्रै हो । अदालतमा यस्ता दरपीठ र उक्त दरपीठ विरुद्ध कैयौं आदेश हुने गर्दछन् ।
बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको विषय हुनाले मात्रै यो सबैको चासोको विषय बनेको हो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश दिएको छ । साथै, यस मुद्दाले अग्राधिकार पाउनुले सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको बुझिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो कि भएन भन्दा पनि यहाँ १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते अपांगहरूले न्याय पाए कि पाएनन्, मृतक, बेपत्ताका आफन्त र घाइतेहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाइयो कि दिलाइएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व वैधानिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपण नहुनु दुःखद विषय हो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए ।
त्यसैगरी दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत भई उक्त आयोग पनि गठन भइसकेको स्थिति छ ।
हामीले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा हुनसक्ने जोखिमलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । लामो समय गृहयुद्ध वा द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरूले द्वन्द्व समापनपश्चात् अपनाउने संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थालाई समयमै टुंग्याउन नसके देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानवअधिकार बेवास्ता गर्ने मुलुकको सूचीमा दरिन पुग्छ ।
युद्धको समयमा पालना गर्नुपर्ने जेनेभा महासन्धि के हो ?
गृहयुद्ध वा कुनै पनि किसिमको युद्धलाई नियमन गर्ने चारवटा जेनेभा महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र छ । युद्ध मैदानमा रहेका सशस्त्र सेनाका घाइते तथा बिरामीहरूको अवस्था सुधार सम्बन्धी प्रथम महासन्धि जेनेभा, १९४९, समुद्रमा रहेका सशस्त्र सेनाका घाइते, बिरामी तथा जहाज दुर्घटनामा परेकाहरूको अवस्था सुधार सम्बन्धी दोस्रो महासन्धि १९४९, युद्धबन्दीहरूसँग गरिने व्यवहार सम्बन्धी महासन्धि १९४९ र युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४९ गरी युद्धलाई नियमन गर्ने चार वटा महासन्धिहरू नेपालले ७ फेब्रुअरी १९६४ अर्थात् २४ माघ, २०२० मा नै अनुमोदन गरिसकेको छ ।
जेनेभा महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूमा युद्ध भए पनि युद्धमा सक्रिय भाग नलिने, सशस्त्र बलमा आफ्ना हतियार छाडिसकेका तथा बिरामी, घाइते, थुना वा अन्य त्यस्तै कारणले लड्न अक्षम, लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका सैन्य दलका सदस्यहरू लगायत लडाईंमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरूलाई सबै परिस्थितिहरूमा जाति, वर्ण, धर्म वा आस्था, लिंग, जन्म वा धन सम्पत्ति वा त्यस्तै अन्य आधारमा कुनै प्रतिकूल भेदभाव नगरी मानवोचित व्यवहार गरिनुपर्दछ ।
जेनेभा महासन्धिले जीवन तथा शरीर विरुद्ध हिंसा, खासगरी; सबै प्रकारका हत्या, अंगभंग, त्रूmर व्यवहार र यातना, बन्धक बनाउने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा माथि गम्भीर चोट पुर्याउने खालका कार्यहरू खासगरी होच्याउने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नु, सभ्य समाजद्वारा अपरिहार्य भनी मान्यता प्राप्त सबै न्यायिक प्रत्याभूतिहरू प्रदान गर्दै नियमित प्रक्रियाद्वारा गठित अदालतको पूर्व फैसला विना सजाय तोक्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरू पूर्णतया निषेधित गरिएका छन् ।
त्यस्तै, युद्धबन्दीहरू सबै परिस्थितिमा तिनीहरूको जीउ र प्रतिष्ठाले पाउने सम्मानका हकदार हुने, महिलाहरूले आफ्नो लिंगका कारणले पाउनुपर्ने सबै आदरपूर्ण व्यवहार पाउने छन् र सबै अवस्थामा पुरुषले पाए सरहको सुविधा पाउने, युद्धबन्दीहरूले आफू गिरफ्तार भएको बेलामा उपभोग गर्ने गरेका पूर्ण नागरिक हैसियत कायम रहने, थुनामा राख्ने शक्तिले कैदमा बस्दाको अवस्थामा आवश्यक परेकोमा बाहेक, आफ्नै भू–भाग वा आफ्नो भू–भागबाट बाहिर, नागरिक हैसियतले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको प्रयोगलाई सीमित गर्न नपाइने जेनेभा महासन्धिहरूमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र सेनाका सदस्यहरू र यसपछिको धारामा उल्लेख भएका अन्य व्यक्तिहरू जो घाइते र बिरामी छन्, तिनीहरूलाई सबै अवस्थामा आदर र सुरक्षा प्रदान गरिने, उनीहरूलाई मानवीय व्यवहार गरिने, संघर्षरत जुन पक्षको अधीन भए पनि लिंग, वर्ण, राष्ट्रियता, धर्म, राजनीतिक विचार वा अन्य त्यस्तै आधारमा कुनै प्रतिकूल विभेद नगरी, त्यस पक्षद्वारा उनीहरूको स्याहार गरिनेछ । उनीहरूको ज्यान लिने कुनै प्रयास वा शारीरिक क्षति हुने कुनै पनि कार्य, पूर्णतः प्रतिबन्धित हुने, उनीहरूलाई चिकित्सकीय सहायता र स्याहारबाट जानी–जानी वञ्चित नगरिने, महामारीमा पार्ने वा संक्रामक रोग लाग्ने स्थितिको सृजना नगरिने उल्लेख छ ।
जेनेभा महासन्धि बाहेक नेपाल यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि वा सजाय विरुद्धको महासन्धि १९८४ को पनि नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको छ ।
उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्रले यातनाका सबै कार्यहरू आफ्नो फौजदारी कानुन अन्तर्गत कसूर हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, यातना दिने उद्योग तथा यातनामा सहभागिता वा मिलेमतो समेत गर्न नपाइने र यस्ता कसूरहरूलाई दण्डनीय बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यति मात्रै नभई नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
के नेपालले जेनेभा महासन्धि पालन गर्नै पर्दछ ?
मानवअधिकार होस् वा वातावरणीय वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक नै किन नहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएको प्रतिबद्धता (सन्धि, महासन्धि) नेपालका लागि बाध्यकारी हुने गर्दछ । सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ अनुसार व्यवस्थापिका संसदबाट अनमुोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत् सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था छ ।
मानवताविरोधी अपराध, युद्ध अपराध, क्रूर यातना, नरसंहार जस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधविरुद्ध बनेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पालना नगरिएको खण्डमा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने र जेल बस्नुपर्ने हुनसक्दछ ।
के हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही अपराधहरू यति गम्भीर ठान्छ कि त्यस्ता अपराधहरू कुनै देश र समाज विशेष हुँदैनन्, सिंगो विश्वलाई नै असर पार्ने खालका हुन्छन् अर्थात् ती अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न कुनै देशको भौगोलिक सीमा र राष्ट्रियताले छेक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अपराधहरूमा मानवता विरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, नरसंहार र यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनका गम्भीर अपराधहरू पर्दछन् ।
विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ‘उल्लिखित जघन्य अपराध गर्नेहरू सबै मानव जातिका शत्रुहरू हुन्, जुनसुकै राष्ट्रमा वा अपराध जहाँ भए पनि वा राष्ट्रको राष्ट्रियता जुनसुकै भएतापनि उनीहरूलाई सिंगो विश्वले नै जवाफदेही बनाउने अधिकार हुनुपर्दछ’ भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।
मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका अनुसार संसारका डेढ सय भन्दा बढी देशमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन भएतापनि अष्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल, मेक्सिको, नेदरल्याण्ड, सेनेगल, स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत धेरैजसो युरोपेली मुलुकहरूले अपराधको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको कारबाहीलाई व्यवहारमा ल्याएका छन् । यो भनेको उल्लिखित गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू आफ्नो देशभित्र प्रवेश गरेमा कारबाही चलाउन पाउने कानुन निर्माण गरी व्यवहारमा लागू गरेका छन् ।
कहाँ पुग्यो नेपालमा सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिनको काम ?
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ को परिकल्पना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०७२ र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप नियमावली, २०७२ समेत निर्माण गरिएको छ ।
ऐन र नियमावली निर्माण गरिए पनि हाल दुवै आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन् अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय र बेपत्ताहरूको छानबिनको काम लथालिंग छ । यसमा न सरकारको चासो छ न संसदमा नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनुपर्ने आवाज उठ्छ ।
सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न, कुनै स्वार्थको काम गर्न निकै खट्नेहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपणप्रति उदासीन हुनुले नै पीडितहरूको धैर्यको बाँध फुटेको हुनसक्छ । हाल बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अनुसार ३ हजार २८९ उजुरी दर्ता भएका छन् भने २ हजार ५६७ जना बेपत्ता पारिएका छन् । त्यसैगरी २७७ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ ।
किन झस्किन्छन् माओवादी नेता ?
संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने विषय एउटा माओवादीको मात्रै होइन, यो राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा रहेका सबैको कर्तव्यको विषय हो । अहिले सत्ताको चाबी पनि माओवादीकै हातमा भएकोले उसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ । कतै विदेश जाँदा पक्राउ परिहाल्छु कि भन्ने माओवादीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई ठूलो भय छ ।
युरोपियन देश वा पश्चिमा देशमा माओवादी नेताहरू सकेसम्म जान चाहँदैनन्, जानैपरे दश पटक सोचेर मात्रै जाने गरेका छन् । विदेश जाँदा पनि यति धेरै पटक सोच्नुपर्ने परिस्थिति आउनुमा यत्तिका वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्नु हो ।
यो माओवादीले मात्रै डराउनुपर्ने विषय होइन । मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न द्वन्द्वकालिक सत्तापक्षीय व्यक्तिहरू पनि उजुरी परेमा कुनै पनि बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पक्राउ पर्न सक्छन् । तसर्थ, द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडित र निजका आफन्तहरूलाई न्याय दिलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई समयमै टुंग्याउनु आजको आवश्यकता र अपरिहार्यता हो ।
(अधिवक्ता महरा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
source https://www.onlinekhabar.com/2023/03/1276820
0 comments:
Post a Comment