१३ माघ , काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि कर्मचारी ट्रेड युनियनबारे जुहारी चल्दै आएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न दिने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि जुहारी सुरु भएको हो ।
सरकारी प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्छ भन्दै कांग्रेसका सांसदसमेत विधेयकको पक्षमा उभिएका छन् । तर, सत्तारुढ दल नेकपाकै केही सांसदहरु भने निजामति सेवामा ट्रेड यूनियन खोल्नु संविधान विपरीत हुने बताएर विधेयकको विपक्षमा उभिएका छन् ।
नेकपाका सांसद महेश्वर गहतराज निजामति सेवामा ट्रेड युनियन खोल्न नदिने पक्षमा छन् । निजामतिमा ट्रेड युनियन खोल्न संविधानले दिँदैन भन्दै गहतराज यस्तो व्यवस्थाले सेना र प्रहरीभित्र पनि प्रश्न उब्जाउने बताउँछन् । सरकारी कर्मचारीलाई ‘श्रमिक’ को परिभाषामा संविधानले नराखेको उनको जिकिर छ ।
निजामतिमा ट्रेड युनियन खोल्न दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक किन संविधानविपरीत छ ? अनलाइनखबरको प्रश्मा नेकपा सांसद गहतराजको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–
सरकार स्वयं निजामतिमा ट्रेड युनियन राख्ने पक्षमा छ । ब्युरोक्रेट्सको उच्च तह पनि ट्रेड युनियन राख्ने भन्नेमा छ । तर, निजामति सेवामा हामीले सेवा सुविधा, चक्रीय प्रणालीमा सरुवा हुनेलगायतका व्यवस्था राखेका छौं । अझ कर्मचारीको परिभाषा हेर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीभित्र ट्रेड युनियन राख्नै पाइँदैन । मेरो तर्क सुरुदेखिकै यही छ ।
हाम्रो संविधान हेर्न पर्याे । संविधानको धारा ३४ मा रोजगारदाताको परिभाषा छ । तलब खाने सरकारी कर्मचारी श्रमिक हो भन्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर रोजगारदाता भनेको सरकार पनि हो भनेर लेख्नुपर्याे । रोजगारदाता भनेको एउटा सरकार र अर्को निजी कम्पनीहरु हुन् भनेर संविधानको धारा ३४ मा लेख्नुपर्याे । तर, हालको व्यवस्थाले रोजगारदाता भनेर विभिन्न कम्पनीहरु, उद्योग सञ्चालक, व्यावसाय सञ्चालन गरेकाहरुलाई मात्रै रोजगारदता भन्छ ।
समितिमा विचाराधीन संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक संविधानको धारा २८५ अनुसार आएको हो । धारा २८५ निजामति कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैलाई देखाएर उहाँ (सरकारका प्रतिनिधि) हरुले सेवा सुविधाभित्र ट्रेड युनियन राख्न सकिने भन्नुभएको छ । ट्रेड युनियन कर्मचारीको सेवा सुविधा हो त ? यो मिल्दै मिल्दैन । यस्तो नगरौं ।
भोलि नेपाली सेनाले युनियन चाह्यो भने के गर्ने ? सेनालाई ट्रेड यनियन अधिकार दिइयो भने कमाण्ड ध्वस्त भइहाल्छ । नेपाल प्रहरीले, शसस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरीले चाह्यो भने, राष्ट्रिय अनुसन्धानले चाह्यो भने के गर्ने ? त्यहाँ पनि दुःख पाएका साथीहरु हुनुहुन्छ होला नि । सरुवा बढुवामा त्यहाँ पनि गुनासाहरु होलान । सबैले राज्यकोषबाट तलब खाने, एउटालाई सेवा सुविधाअन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकार दिने, अर्कोलाई नदिने भन्ने त हुँदैन ।
मैले भन्न खोजेको सेना प्रहरीमा पनि दशौं बर्ष एकै ठाउँमा रहेका साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसकारण निजामतिमा सेवा सुविधा अन्तर्गत ट्रेड युनियन राखियो भने सेना प्रहरीभित्र पनि यो प्रश्न उठ्छ ।
ट्रेड युनियनको प्रमुख माग नै सरुवा बढुवा हो । आफूले रोजेको ठाउँमा सरुवा र बढुवा नै त चाहन्छन् उनीहरु ।
विरक्त भएकाहरु अदालत जान सक्छन् । कसैले मुद्दा हाल्दा अदालतले कुन नजिरका आधारमा निर्णय लिन्छ ? अदालतले यस (ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी निजामतिको व्यवस्था)को संरक्षण कसरी गर्छ होला भन्ने लाग्छ । अर्कोतर्फ, सेवा सुविधा अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकार दिइएको खन्य मुलुकमा पनि अभ्यासमा सुनेको छैन् । धेरै मुलुकमा ट्रेड युनियन नै छैन ।
विगतमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था भएको हो । नेपालमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पञ्चायत फाल्नुथियो, पञ्चायतको विरोधमा सिंहदरबारभित्र मोर्चा कसरी तयार गर्ने भन्दा यो ट्रेड युनियन आयो । पञ्चायत पछाडि बहुदलीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर ट्रेड युनियन बने ।
२०४६ पछाडिको व्यवस्थामा पनि जनता अधिकार सम्पन्न भएनन् भनेर तत्कालिन माओवादीले असन्तुष्टी देखाइसकेको थियो । अझै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने भयो र त्यसका लागि ट्रेड युनियन रह्यो । अहिले त त्यस्तो छैन । राजनीतिक स्थायित्व हो यो भनेर भनिरहेका छौं । अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को बिकल्प छैन भनेर सबै राजनीतिक दलहरु सहमत छन् । यसको विकास समाजवादमा हुन्छ, तर विकल्प छैन भनेर स्वीकारेको र राजनीतिक स्थायित्व भनिएका कारण सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन आवश्यक छैन ।
धेरै अवसरहरु मौलिक हकमा छन् । निजामतिमा पनि धेरै सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । कोही पनि अवसरबाट बन्चित नहुने, कसैले दुःख नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेकै छौं भने ट्रेड युनियन अधिकार चाहियो भनेर लागिरहनुपर्दैन ।
म फेरि भन्छु– संविधानतः पनि यो मिल्दै मिल्दैन ।
मुलुकलाई हामीले विगारेका छौं । अराजकताले प्रश्रय पाएको मुलुक हो हाम्रो । अधिकारको स्कुलिङ दिइयो । त्यो अधिकारको स्कुलिङ क्रमशः अराजकतामा परिणत हुँदै गयो । अहिले हुलहुज्जतले फैसला गर्छ । कानुन न्यायले फैसला गर्दैन ।
ट्रेड युनियन फाल्ने आँट अहिले सरकारमा नदेखिएकै हो । हुलहुज्जत गरेर सिंहदरबार पुरै ठप्प बनाउन थाल्छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा भएका कारण यो चाहिहाल्यो ।
निजामति सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा सरकारले बेलैमा बु्द्धि पुर्याउनुपथ्र्याे । सबैसँग छलफल गरेर, यो जरुरी छैन भनेर सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुलाई बुझाउन सक्नु पर्दथ्यो । कम्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर ट्रेड युनियन अवाश्यक परेन है भन्ने अनुभुत गराएको भए सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले यो घाँडो भएको छ । एकदमै घाँडो भयो ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/01/831517
0 comments:
Post a Comment