१६ पुस, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा ५ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ ।
राष्ट्रिय भूकमप मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आइतबार राति १० बजेर २१ मिनेट जाँदा भूकम्प गएको हो ।
भूकम्पको केन्द्रविन्दु सिन्धुपाल्चोकको लिस्टिकोट रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
भूकम्पको धक्का सिन्धुपाल्चोक आसपासका जिल्लामा पनि महसुस भएको छ ।
१५ पुस, दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रे बजारबाट सम्पर्कविहीन भएका एक विदेशी पर्यटक भेटिएका छन् । क्यानडाका किल्क मिल्हौसेन बेपत्ता भएको चार दिनपछि भेटिएका हुन् ।
उनलाई व्यास नगरपालिका–१२ स्थित घाँसीकुवा नजिक भेटाएर काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँणले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रहरीले निज जान सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको खोजी गर्दै जाँदा घाँसीकुवाको माथिपट्टि रहेको जङ्गलमा भेटाएको हो । उहाँलाई आजै काठमाडौँ पठाएका छौँ ।’
पोखराबाट काठमाडौँ जाने क्रममा ती पर्यटक डुम्रे बजारमा झरेको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए । निजको सामान भने सोही दिन काठमाडौँ पुगेको थियो ।
काठमाडौ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले शनिबार विशेष कार्यक्रमबीच चीनको हाङचाउमा भएको १९औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी तथा विजेता खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ ।
खेलाडीहरूलाई विशेष प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको हो ।
असोज ६ देखि २१ सम्म आयोजित एसियाली खेलकुदमा नेपालका तर्फबाट २९ खेलमा २५३ खेलाडीको सहभागिता थियो ।
नेपालले प्रतियोगितामा एक एक रजत तथा कांस्य जितेको थियो । कराँतेकी एरिका गुरुङले महिला ६७ केजी तौल समूहमा ऐतिहासिक रजत जितेकी थिइन् । यस्तै महिला कपर्दीमा नेपालले कांस्य पदक जित्न सफल रहेको थियो ।
बार्सिलोना। स्पेनको बार्सिलोनामा तमु ल्होछार विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। तमु समाज बार्सिलोनाको आयोजनामा सोमबार एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै ल्होछार पर्व मनाईएको हो।
प्रत्येक वर्ष ल्होछारका अवसरमा समाजले आयोजना गर्दै आएको कार्यक्रम यो वर्ष पनि भव्यताका साथ सम्पन्न भयो।
विभिन्न परम्परागत वेषभूषामा सजिएका गुरुङ समुदायका महिला पुरुषको उपस्थितिले कार्यक्रम निकै मनमोहक देखिएको थियो ।
विशेष समारोहमा तमु समुदायका परम्परागत गीत संगीतबाट सहभागीहरुले प्रदेशबाट गाउँघरको झझल्को अनुभूति गरेका थिए। दोस्रो पुस्ताका तमु युवाहरुमा पनि आफ्नो सम्प्रदायको सांस्कृतिक पर्वमा उत्तिकै चासो देखिन्थ्यो।
कार्यक्रममा सारा तमुस्यो,सृष्टि तमुस्यो,धन बहादुर तमु, शोभा तमुस्यो,अञ्जु तमुस्यो,पुनम तमुस्यो,तिना तमुस्यो,सज्जना तमुस्यो,रेवती तमुस्यो, सलिना तमुस्यो,गौतम गुरुङ,अन्शा गुरुङ लगायतका कलाकारहरुले विभिन्न गीत संगीतमा नृत्य गर्दै मनोरन्जन प्रदान गरेका थिए।
यस्तै ‘चुट्को गुन्यो’ बोलको गीतमा अन्सु तमुस्यो र विनोद तमु, ‘तिम्रो दिलमा घर मेरो’ गीतमा सारा तमुस्यो र प्रशंसा तमुस्योको प्रस्तुति रह्यो। कार्यक्रममा मगर समाज स्पेनको सामूहिक नृत्यदेखि बिशाल गुरुङ र सुशील केसीको लाईभ गीत प्रस्तुतिले दर्शकको ध्यान खिचेको थियो। ‘रिमै’ बोलको गीतमा शुब्बा तमुस्यो,सरु तमुस्यो र अञ्जु तमुस्योले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
समाजका अध्यक्ष गौतम गुरुङले कार्यक्रममा स्पेनबासी नेपाली समुदायको उल्लेख सहभागिता रहेकोमा खुशी व्यक्त गरे। ‘विदेशमा पनि गाउँघरकै याद मेटाउने गरी परम्परागत वेषभूषामा सजिएर ल्होछार मनाउन पाउदा खुशी लागेको छ। यो एउटा कार्यक्रम मात्रै होईन, आफ्नो मौलिकताको संरक्षण पनि हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।
समाजका संस्थापक अध्यक्ष बेनबहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्पेनस्थित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत नेपाली समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
१४ पुस, काठमाडौं । युद्ध सुरु भएयता रुसले युक्रेनमा हालसम्मकै ठूलो क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ । शुक्रबारदेखि सुरु गरेको आक्रमणमा परी कम्तिमा पनि ३० जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आक्रमणबाट किभ, ओडेसा, निप्रोपेत्रोभ्स्क, खार्किभ र ल्भिभमा १६० भन्दा धेरै घाइते भएका छन् ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसयो यो आक्रमणमा सबै प्रकारका हतियार प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।
त्यहाँको वायु सेनाले एकैपटक यति धेरै क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको कहिल्यै नदेखेको बताएको छ । वायु सेनाका प्रवक्ताका अनुसार रुसले हाइपरसोनिक, क्रुज र ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गरेको छ, जसमा एक्स-२२ प्रकारका क्षेप्यास्त्र पनि प्रयोग भएको छ ।
शुक्रबारको आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न नसके पनि १५८ क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमध्ये ११४ वटा खसालेका वायु सेनाले दाबी गरेको छ ।
धेरै दिनदेखि, साउथ अफ्रिकाका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति तथा काला जातिका तर्फबाट पहिलो राष्ट्रप्रमुख नेल्सन मण्डेलाको बारेमा केही लेख्न मन लागिरहेको थियो। पहिलो कारण, सन् २०२३ डिसेम्बर ३ तारिखको दिन मण्डेलाको निधन भएको १० वर्ष पुगेको छ; तापनि आजको दिनमा समेत मण्डेलाको राजनैतिक जीवन अनुकरणीय छ।
दोस्रो कारण, मण्डेलाले उनकी दोस्री श्रीमतीलाई पनि उनको पार्टीको नेताहरूले विभिन्न आरोप लगाए भनेर उनीसँग सम्बन्धविच्छेद गरे। यसको मतलब, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नी श्रीमतीलाई आरोप लाग्ने बित्तिकै छोडपत्र गरिहाल्नुपर्छ भन्ने आशय होइन। कुरोको चुरो यो हो कि श्रीमती, छोरी लगायतका महिला नातेदारलाई अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने नेताहरूले आफू कहिलेसम्म चोखो भएर बस्ने ?
मण्डेला जति राजनैतिक रूपमा परिपक्व थिए, त्योभन्दा दोब्बर बढी पारिवारिक जीवनमा अन्यायी देखिन्छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। यो कुरा मनगढन्ते ढंगले लेखिएको होइन। मण्डेलाद्वारा लिखित, उनको आत्मकथा ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ पढेर निकालेको निष्कर्ष हो।
दुई जनाको कुरा नमिलेर सम्बन्धविच्छेद गर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन, तर उक्त पुस्तकमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति पढ्दा उनले अफ्रिकन नेशनल कंग्रेस र उनका अनुयायीहरूको आलोचना खप्न नसकेर विनी मण्डेलासँग छुट्टिएको हो कि जस्तो भान हुन्छ। होइन भने राजनीतिमा लागेपछि महिला या पुरुष सबैलाई अनेक लाञ्छना लागेकै हुन्छ।
नेल्सन मण्डेलालाई पनि हिंसात्मक आन्दोलन गरेको, हतियार भित्र्याएको आदि आरोप लागेकै हो र स्पष्ट रूपमा उनी आफैंले उक्त पुस्तकमा लेखेका छन् कि आफू संलग्न पार्टीको अनुमति विना नै उनले छुट्टै निकाय खडा गरेर चे–ग्वेभारा र माओको गुरिल्ला युद्धको अनुकरण गर्न खोजेको र त्यसका लागि हतियार पनि भित्र्याएको कुरो आफैंले लेखेका छन्। तर, विनीलाई २४ अप्रिल २००३ मा हतियार भित्र्याएको लगायत ४३५ वटा फ्रड गरेको र २५ वटा चोरीको मुद्दा लगाइयो।
हुनत, विनी पनि विवादास्पद कुरा गर्नमा अछुतो त थिइनन्। उनले सन् १९८६ अप्रिल १३ मा म्युन्सभिलमा दिएको भाषणमा ‘नेकल्यासिंग’ (रबर टायरमा पेट्रोल भरेर मानिसलाई जलाउने) लाई सपोर्ट गरेको कुरालाई लिएर ठूलो विवाद भएको थियो। पछि, सत्य निरुपण आयोगले पनि उनलाई सन् १९८० को पछिल्ला वर्षहरूमा मानिसहरूको अपहरण र हत्या गरेको आरोप लगाएको थियो। यसमा उनका बडीगार्ड जेरी म्युसिभि रिचार्डसन पनि मुछिएका थिए।
जे होस्, नेल्सन मण्डेलाको राजनैतिक जीवनलाई चारचाँद लगाउनमा विनी मण्डेलाको ठूलो हात छ भन्ने कुरा मण्डेलाकै लेखाइबाट पनि थाहा हुन्छ। मण्डेलाले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्– ‘मैले रबिन आइल्यान्डमा बिताएको दुई दशकको अवधिमा उनी (विनी मण्डेला) मलाई व्यक्तिगत रूपमा साथ तथा ‘कम्फर्ट’ दिने व्यक्ति थिइन्। … कम्रेड नोमाजामोले (विनी मण्डेला) हाम्रा सन्तानहरूलाई हुर्काउने ठूलो दायित्व आफैँले सम्हालिन्। … उनले तत्कालीन सरकारले उनीमाथि लादेको अनेक आरोपलाई पनि झेल्दै गइन्। तर, त्यसबाट उनी आफ्नो स्वतन्त्र संघर्षबाट कत्ति पनि विचलित भइनन्। उनको त्यो गुणबाट प्रभावित भएको कारणले मलाई उनीप्रति मेरो आदर, प्रेम र स्नेह रहिरहनेछ।’
नेल्सन मण्डेलाको उक्त भनाइको भावार्थ उनले १३ अप्रिल १९९२ मा साउथ अफ्रिकाको जोहन्सवर्गमा तत्कालीन पत्नी विनी मण्डेलासँग छुट्टिने निर्णय गरे पश्चात् प्रेस कन्फरेन्समा पढेर सुनाएका थिए। यी कुराहरू पनि सोही आत्मकथाबाट उद्धृत गरिएको हो।
विनीलाई पनि मण्डेला जेलबाट नछुटुन्जेल पार्टी समर्थकहरूले समर्थन नै गरेको देखिन्छ। आफ्नो जीवनको २७ वर्ष जेलमा बसेर पनि घरव्यवहार र पार्टीमा समेत सक्रिय रहेर आफ्नो श्रीमानको राजनैतिक जीवनलाई हरतरहले टेवा पुर्याएकी विनीको जीवन मण्डेला जेलबाट छुटेपछि त्यति सुखदायक देखिन्न।
सायद, संसारको जुनसुकै कुनामा पनि महिलाको त्याग र तपस्याको मूल्याङ्कन विरलै गरिन्छ र सबैतिर स्त्रीद्वेषी भीड महिलालाई दोष लगाउन तयार भएर बसेको हुन्छ। यसको उदाहरण नेपालमा पनि जताततै पाइन्छ। सम्झँदा पनि मन रुने घटना विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिर पस्दा ‘विधवाले मन्दिर पसेर अलच्छिन लगाइदिएको’ भनेर जानकी मन्दिर चोख्याएको देखि लिएर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हिसिला यमीलाई एशियाकै भ्रष्ट महिला भनेर विवादमा ल्याएकोसम्म उदाहरण दिन सकिन्छ।
पुरुषहरू त जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि केही समयपछि नै चोखा भएर समाजमा स्थापित भइहाल्ने; महिलाहरूलाई भने, त्यही पुरुष संलग्न भएको अपराधमा खाए/नखाएको विषमा रुमल्लिरहनुपर्ने ? यस्तो पक्षपात कहिलेसम्म रहिरहने ?
नेल्सन मण्डेलाकै कुरा गर्दा, पारिवारिक जीवन एक हिसाबले असफल नै थियो भन्दा पनि हुन्छ। यसको खुलासा उनी आफैँ गर्दछन्, ’स्वतन्त्रता सेनानीहरूको पारिवारिक जीवन अस्थिर हुन्छ।’ उनले उक्त कुरा आफ्नी छोरी जिन्जीको विवाहमा भनेको भनेर आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्।
उनी अगाडि लेख्छन्— ’हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई हाम्रो सहयोग विना नै हुर्किएका देख्छौं। जब हामी आयौं, मेरा बच्चाहरूले भने, ‘हामीले सोचेका थियौं, हाम्रा एक बाबु छन् र उनी एक दिन फर्किएर आउनेछन्, तर उनी आएर पनि हामीलाई एक्लै छाडेर हिंडे। किनकि, अहिले उनी देशका पिता बनिसकेका छन्। देशको पिता हुन पाउनु ठूलो गर्वको कुरा हो तर परिवारको बाबु बन्न पाउनु भनेको खुसीको कुरो हो। तर त्यो खुसी पाउनु मेरो लागि टाढाको कुरो भइसकेको थियो।’
यसरी बाबुको भूमिकामा असफल देखिएका मण्डेलाको जीवन नैया त विनीले नै पार लगाइदिएकी थिइन्। मण्डेलाको आत्मकथामा ती सबै तथ्यहरू पढिसकेपछि यो मस्तिष्कमा ठूलो घनले ठोके झैं भयो।
कारण, ती कुराहरूले हिन्दु मिथकको ‘रामराज्य’को राजा रामको झझल्को दिलायो। जसरी राजा रामले आफ्नो राजनैतिक छविलाई टल्किएको ऐना झैं सफा राख्नका लागि गर्भवती सीतालाई त्यागेर वनमा पठाएका थिए, त्यसैगरी नेल्सन मण्डेलाले पनि जीवनभरि उनको लडाईंलाई साथ दिएकी विनी मण्डेलालाई त्यागिदिए र ‘भगवान्’ बने।
मण्डेलाकै बारेमा अरू एकाध फरक प्रसंग, मण्डेलाले ‘लङ्ग वाक टु फ्रिडम’मा लेखेका छन्— एउटा नेताको हैसियतले मैले सधैं सिद्धान्तलाई पछ्याएँ। पहिले मैले (त्यो कुरा) ‘ग्रेट प्लेस’मा ’रिजेन्ट’ले लागु गरेको देखें। मैले हरेक व्यक्तिले छलफलमा के के भन्छन् भनेर सुन्ने र त्यसपछि मात्रै आफ्नो विचार राख्ने गरें।
कतिपय समयमा मेरो विचारले ती सबैको भनाइहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। मैले सधैं ‘रिजेन्ट’को पथलाई सम्झें, उनको भनाइमा एउटा नेता भनेको भेडा गोठालो जस्तै हो। जो जहिले पनि बथानको पछाडि बस्दछ, सबैभन्दा उपयुक्तहरूलाई अगाडि पठाएर अन्य उनीहरूको पछि लाग्छन्। उसले त्यतिबेला यो पनि महसुस गर्दैन कि, उनीहरू पछाडिबाट निर्देशित भैरहेका छन्।
शब्द–शब्दको अर्थ नलागे पनि नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो आत्मकथामा लेखेको वाक्यको भावार्थ यस्तै हुन आउँछ। उपरोक्त भनाइले उनको नेतृत्व गर्ने शैली कति सशक्त थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। उनले त्यहाँ उल्लेख गरेको ‘रिजेन्ट’ भनेको उनको ‘कबिला’ थियो र ‘ग्रेट प्यालेस’ कबिलाको राजा बस्ने घर।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ‘भेडा’लाई राजनैतिक वृत्तमा नकारात्मक बिम्बको रूपमा उभ्याइन्छ र यहाँका नेताहरूले, आफ्ना ‘किचेन क्याबिनेट’ बाहेक अरूको कुरा सुन्छन् जस्तो पनि लाग्दैन।
मण्डेलालाई उनको बालककालमै अप्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक प्रशिक्षण प्राप्त भएको थियो। कारण, उनको जन्म ‘थेम्बु’ कबिलाको राजघरानामा भएको थियो र उनले नजिकैबाट नेतृत्व गर्ने कलालाई बालककालदेखि नै नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाएका थिए।
उनको जीवनी पढ्दा लाग्छ, यदि उनको विवाह उनको परिवारले एउटी आकर्षण गर्न नसक्ने युवती (उनले यही शब्द प्रयोग गरेका छन) जो, कबिलाको सरकार सम्हाल्ने कुरामा चाख राख्दथिन्, उनीसँग तय नगरिदिएको भए उनी त्यहाँबाट भागेर हिंड्थे्/हिंड्दैनथे। यदि हिंड्दैनथे भने राजनीतिमा लाग्थे लाग्दैनथे! यो सम्भावनालाई ‘अनुमान’को बिल्ला मात्रै भिराउन सकिन्छ।
उनी कानुनको विद्यार्थी हुँदा तत्कालीन स्वतन्त्रता आन्दोलनमा संलग्न ओलिभर ताम्बुको निकट बन्न पुगे र त्यहींबाट उनको राजनैतिक भविष्यको खाका कोरियो। उनलाई राज्यले कम्युनिष्ट भएर सत्ता फाल्न खोजेको आरोप लगायो, र ऐतिहासिक ‘रिभोनिया ट्रायल′ मार्फत सन् १९६३ मा उनी समेत अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसका आठ जनालाई दोषी ठहर्याएर जेल हाल्यो। उक्त मुद्दामा मण्डेलाले आफ्नो बहस आफैँ गरेका थिए। उनले त्यहाँ भनेका कुराहरू इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ।
त्यसको एक टुक्रा यस्तो थियो, ’मैले गोरा जातिले जमाएको प्रभुत्वसँग लडें र काला जातिको प्रभुत्व विरुद्ध पनि लडें। …. मैले सधैं प्रजातान्त्रिक र खुला समाजको इच्छा राखें, जुन समाजमा सबै जना सँगसँगै समानता तथा खुशीका साथ बस्न सकुन्। …यसका लागि म मर्न परे पनि तयार छु।’ त्योभन्दा पहिले पनि राज्यले उनलाई पटक–पटक मुद्दा लगाएको थियो।
त्यस बीचमा उनलाई सिध्याउन राज्यले अनेकौं षडयन्त्र रच्यो। उनकी तत्कालीन पत्नीमाथि अनेक अत्याचार गरियो। उनको आमाको देहान्त हुँदा होस् वा परिवारका अन्य दुःखद् घटना आइपर्दा वा खुशीका क्षणहरूमा उनी कहिल्यै परिवारको साथमा हुन पाएनन्। तर उनी हारेनन्, संघर्ष गर्दैरहे।
जेलभित्रै बसेर कानुनका किताबहरू पढिरहे। जेलरले थाहा नपाउने गरी अन्य कैदीहरूलाई कानुनी सल्लाह प्रदान गर्दै रहे।
जेलबाट छुट्नुभन्दा अगाडि तत्कालीन गोरा सरकारसँग गर्न लागिएको ‘नेगोसिएसन’ पनि सुरुमा उनको एक्लो निर्णय थियो। त्यसको खाका कोरिसकेपछि मात्रै उनले आफ्ना अन्य साथीहरूलाई जानकारी गराएका थिए र अन्त्यमा, उनी २७ वर्षको बन्दी जीवनबाट रिहा गरिए।
मण्डेलासँग लिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाठ शान्ति कायम गर्न शत्रुसँग पनि सहकार्य गर्न पछि हट्नुहुँदैन। उनले रङ्गभेदको पक्षधर साउथ–अफ्रिकाका सातौं तथा अन्तिम राष्ट्रपति एफ डब्ल्यु डी क्लर्क, जसको विरुद्धमा उनी स्वतन्त्रताको लडाईं लडिरहेका थिए, उनलाई र आफूलाई सन् १९९३ को शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार दिएपछिको आफ्नो मनमा उठेको तर्कनालाई दुनियाँ सामु यसरी राखेका छन्, ’मलाई अक्सर मानिसहरू सोध्छन्, मैले कसरी मिस्टर क्लर्कसँग संयुक्त रूपमा पुरस्कार लिन राजी भएँ, जबकि, मैले उनको बारेमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी गरेको थिएँ भनेर। हुनत म अहिले पनि ती टिप्पणीहरूलाई कायमै राख्दछु, तापनि म भन्न सक्छु, उनले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर भूमिका निभाएका थिए। … यदि शान्तिको कामना गर्ने हो भने, शत्रुसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ।’
यी त भए विश्वकै ‘राजनेता’को रूपमा स्थापित व्यक्तिको राजनैतिक सुझबुझको एउटा सानो झलक। उनको राजनैतिक जीवनको बारेमा हामी जस्ता आला–काँचाले बोल्नु वा मूल्यांकन गर्नु भनेको सूर्यलाई दियोको उज्यालो देखाउनु जस्तै हो। उनले देशका लागि गरेको त्यागले उनलाई विश्वकै धरोहरको रूपमा परिचित गरायो।
राजनैतिक इतिहासमा मण्डेलाका अनुयायीहरूको बिगबिगी होस्, यही नै उनीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। उनमा मानवीय गुण र अवगुण दुवैको मिश्रण भरपुर थियो। आजका पुस्ताले उनीबाट सिक्न सक्ने थुप्रै पाटा छन्।
१४ पुस, काठमाडौं । देशको पहाडी भू-भागमा आज पनि मौसम आंशिक रुपमा बदली भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली भएको छ । अन्य भू-भागमा सामान्यतया मौसम सफा रहने पूर्वानुमान छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना छ ।
आइतबार र सोमबार पनि देशका हिमाली क्षेत्रसहित उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
१३ पुस, काठमाडौं । प्रिमियर लिगमा बिहीबार राति भएको खेलमा आर्सनल घरेलु मैदानमै वेष्टहम युनाइटेडसँग २-० ले पराजित भएको छ । यस हारले आर्सनललाई शीर्ष स्थानमा उक्लनबाट बन्चित गर्यो ।
वेष्टहमले प्रिमियर लिगमा आर्सनलमाथि लगातार तेस्रो पटक जित निकालेको हो ।
वेष्टहमका लागि थोमस साउसेकले १३औं मिनेटमा गरेका थिए अर्को गोल मोन्स्टानटिनोस माभरोपानोसले ५५औं मिनेटमा गरे ।
आर्सनलले दबाब दिए पनि गोल फर्काउन सकेन ।
हारपछि मिकेट आर्टेटाको टोली १९ खेलबाट ४० अंकसहित दोस्रो स्थानमै छ । जुन शीर्ष स्थानको लिभरपुल भन्दा २ अंकले पछि हो ।
जितपछि ३३ अंक जोडेको वेष्टहम भने छैटौं स्थानमा उक्लेको छ ।
अर्को खेलमा ब्राइटनले टोटनहमलाई ४-२ ले हरायो ।
जितपछि ब्राइटन १९ खेलबाट ३० अंक जोडेर आठौं स्थानमा उक्लेको छ । समान खेलबाट ३६ अंक रहेको टोटनहम पाँचौ स्थानमै छ ।
१२ पुस, काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो कार्यकक्षमा किराती राजा यलम्बरको तस्वीर राखेका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यलम्बरको तस्वीर राख्ने जानकारी दिएका थिए ।
‘भोलि म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर यलम्बरको फोटो राख्दैछु ! जुन दिन केन्द्रले धरानलाई महत्व दिन्छ त्यो दिन पुनः उनीहरुको फोटो टाँस्नेछु ! जय देश !’, मेयर साम्पाङले लेखेका थिए ।
गैरदलीय उम्मेदवारी दिएर मेयर जितेका साम्पाङले केही दिनयता संघीय सरकारविरुद्ध कडा शब्दमा स्टाटस लेख्दै आएका थिए । बुधबार मात्रै उनले लेखेका थिए, ‘लडेर प्राप्त गर्ने अवस्थालाई अधिकार भनिन्छ ! दयाले दिइएको त भिक्षा हो !’
कार्यकक्षमा यलम्बरको तस्वीर राखेकोमा भन्दा पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्वीर हटाएकोमा उनको विरोध भइरहेको छ । धरानका राजनीतिक दलहरुले संयुक्त बक्तव्य जारी गरी मेयर साम्पाङको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले साम्पाङलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
‘..संविधान र राष्ट्रपति सोही प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएका प्रमुखले राष्ट्र प्रमुख/राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तस्वीर यथास्थानमा राख्न हुन जोडदार माग गर्दछौं’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । दलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीरलाई राष्ट्रिय प्रतीकका रुपमा राख्दै आएकाले निर्णय सच्याउन भनेका छन् ।
तर मेयर साम्पाङले कसैको आग्रह नसुनी कार्यकक्षको तस्वीर फेरेका छन् । ‘मैले पनि फोन गरेँ, तर उठेन । अरु कुरा हुन सकेको छैन’, धरानका उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले भने । यलम्बरको तस्वीर कार्यकक्षमा राखेपछि साम्पाङले बिहीबार एक ज्ञापनपत्र बुझेका थिए । त्यसपछि कार्यकक्षमा ताला लगाएर निस्किए ।
उनको यस्तो निर्णयप्रति विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ । तर स्टाटस धेरै लेखेरै विवादमा आइरहने मेयर साम्पाङले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
कार्यकक्षको तस्वीरलाई लिएर यसअघि अरु जनप्रतिनिधि पनि चर्चामा आएका थिए । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन् ।
साम्पाङजस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर मेयर जितेका बालेनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर हटाएका छन् । भारतले नयाँ संसद् भवनमा राखिएको मुरलमा नेपालको कपिलवस्तु, लुम्बिनी लगायत भूमि समेटेपछि गत २५ जेठमा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा नयाँ तस्वीर राखेका थिए । अहिले पनि बालेनको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नभएर ग्रेटर नेपालको नक्सा छ ।
केही दिन अगाडि मात्रै बालेनलाई भेटेर धरान फर्किएका साम्पाङले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर हटाएर यलम्बरको राखेका हुन् ।
गैरदलीय उम्मेदवार बनेर मेयर जित्नेहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर नराखे जस्तै दलबाट जितेकाले भने आफ्नै नेताको तस्वीर राखेर चर्चामा आएका उदाहरण छन् ।
तनहुँको भिमाद नगरपालिकामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्वीर राखिएको थियो ।
त्यसबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको बीचमा पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका ओलीको तस्वीर राखिएको थियो । भिमादमा लगातार एमालेबाट मेयर निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर सिंहदरबारभित्रै पनि कार्यकक्षको तस्वीर चर्चा र आपत्तिको विषय बनेको छ । गत वर्ष ३ माघमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखेका थिए ।
त्यसबेला पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइँमन्त्री, बिक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री, ध्रुबबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका थिए । उनीहरुले आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखेका थिए ।
यो दृष्य गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक देखिएको थियो । २०६२/०६३ का जनआन्दोलनपछि राजाको तस्वीर मन्त्रालयमा राख्न छोडिएको थियो । ‘२०३८ सालदेखि राजारानीको तस्वीर राख्न थालिएको पाइन्छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिइँदै आयो, कुनै परिपत्र भएर भन्दा पनि अभ्यासका रुपमा’, पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइराला भन्छन् ।
उनका अनुसार, २०५५ सालपछि राजारानीसँगै प्रधानमन्त्रीको पनि तस्वीर राख्न थलियो । तर जनआन्दोलनपछि शहीदहरुको तस्वीर राख्न थालिएको थियो । गणतन्त्र नेपाल घोषणापछि राष्ट्रपतिको तस्वीर राख्न थालिएको थियो ।
त्यही अभ्यास २०७४ सालमा स्थानीय तहमा अभ्यासका रुपमा हुँदै आएको छ । ‘त्यतिबेला पनि (राजारानीको तस्वीर राख्दा) म सोध्थे, यो किन टाँसेको ?’ पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘सिनियरहरुले भन्थे, सार्वभौमसत्ता राजामा निहीत भएकाले । तर अहिले जनतामा सार्वभौमसत्ता छ, किन टाँसिरहेको थाहा छैन ।’
तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्वीर हटाउने वा अरु थप्ने निर्णय लिएर जनप्रतिनिधिहरुले विवाद खेपिरहेका छन् । त्यसैमा धरानका मेयर साम्पाङ थपिएका छन् ।
१२ पुस, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको समेत संलग्नता भेटिएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात र विवरण केलाउँदा तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउने गरी बजेट स्वीकृत गरेको भेटिएको हो ।
प्राधिकरणको उच्च स्रोतबाट प्राप्त कागजात अनुसार, ७ कात्तिक, २०७५ मा बास्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति प्रदान गरेका हुन् ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट पठाएको सो पत्रमा भनिएको छ– ‘त्यस प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि अनुरोध भई आएकोमा यसैसाथ संलग्न परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७५–७–७ को निर्णय अनुसार सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
यसरी भयो निर्णय
नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै २३ भदौ २०७४ मा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि स्थापना गराउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए, तर दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको निर्णयमा ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने’ वाक्य घुसाउँदै ।
त्यो वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय लिए पनि खरिद गर्नुअघि अध्ययन प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएको थियो । २०७४ मंसीरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने भने गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयकै सहजीकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।
१९ असोज, २०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेश गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अघि बढाएको कार्ययोजनाको बुँदा नं. १० मा ‘दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने’ शीर्षकमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयवस्तु परेको हो । उक्त शीर्षकको बुँदा ५ मा ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ एण्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयर सहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षक समावेश छ ।
प्राधिकरणले त्यो कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । पहिलो चौमासिकमा परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्ने भनी १० करोड रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव थियो । दोस्रो चौमासिकमा परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनी १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । प्रस्तावमा उसले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया प्राधिकरण मार्फत नै हुने भनी प्रस्ताव गरेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्तावपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले २५ करोड बजेट स्वीकृतिको माग भएकोमा ७० करोड रुपैयाँको स्वीकृति दिएका थिए । मन्त्री बास्कोटाले संशोधन गरी स्वीकृत गरेको कार्ययोजना अनुसार, परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौताका लागि २० करोड र परामर्श सेवा खरिद तथा कार्यान्वयनका लागि ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेका थिए । योजना तालिका अनुसार, टेरामक्स खरिदलाई गत वर्षको निरन्तरता भनिएको छ ।
नेतृत्व फेरियो, चलखेल कायमै
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आफूअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका सबै नियुक्ति बदर गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि बर्खास्तमा परे । झा पुनर्बहालीको माग राख्दै अदालत पुगे ।
पछि ‘नेगोसिएसन’ भएर झाले अदालतको मुद्दा फिर्ता लिए भने ओली सरकारले आफूले बर्खास्त गरेको झालाई नै फेरि चार वर्षका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यसलगत्तै तत्कालीन नेकपाभित्र झाको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।
चौतर्फी विरोधका कारण दोस्रो नियुक्तिको चार महिनापछि झाले राजिनामा दिएका थिए । राजिनामा दिंदा उनले ‘मेरो कारणले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बदनामी भोग्छन् भने राजिनामा दिन तयार छु’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणकै वरिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्षमा नियुक्त भए ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँगको ‘सहकार्य’मा सुरु गरेको टेरामक्स प्रविधि खरिद र कार्यान्वयनलाई उनको बहिर्गमनपछिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि निरन्तरता दिए ।
मन्त्री बास्कोटाले स्वीकृत गरेको बजेटबाट स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्यो । १६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ४ वटा मात्रै टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य भनी छनोट गरिएको थियो । कम्पनीहरू छनोट भइसकेपछि भने सुरुको मापदण्ड परिवर्तन गरियो ।
टेलिकम कम्पनीहरूसँग काम गरे पनि फरक नपर्ने शर्त परिवर्तन गरी अन्य मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम गरे पनि फरक नपर्ने भनी शर्त खुकुलो बनाइयो । सीमित प्रतिस्पर्धाबाट चलखेल भएको अनि ठेक्का पाउनेले प्रतिस्पर्धीले भन्दा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउने अवस्था बनेको उजुरीपछि अख्तियारले यसबारे पत्र पठाएको थियो ।
यही बीचमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गर्दै गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा पदबाट राजिनामा दिए ।
ठेक्का रद्द भएपछि टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेन । आफैंले ठेक्का पाउनुपर्ने भनी २०७६ जेठमा अदालत गएको लेबनानको भेन्राईज सोलुसन्स कम्पनी वैशाख, २०७८ अघिसम्म मौन बस्यो । अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो, त्यसक्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र सचिव बैकुण्ठ अर्याल थप ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृतिको प्रक्रियामा मुछिएका हुन् ।
आफ्नो प्रश्न आफैंमाथि
बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिले १२ बुँदे विवरणपत्र सार्वजनिक गर्दै टेरामक्स प्रविधि खरिदको नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको प्रक्रियामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ । राज्यकोषमा हानि–नोक्सानी गरे÷गराएको पाइएमा हदैसम्मको कारबाहीको माग राखी अभियोजन गर्न (मुद्दा चलाउन) अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिले १२ बुँदामा उठाएका कैयौं प्रश्न तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाको निर्णयको हकमा समेत आकर्षित हुने खालका छन् । उदाहरणका लागि, त्यो प्रविधिको आवश्यकता छ कि छैन भनी लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । तीन वर्षअघि मन्त्री बास्कोटाले यही प्रश्नको उत्तर नखोजी २५ करोड मागेको ठाउँमा ७० करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेका थिए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यतिबेला पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट यो कार्यक्रम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । बुधबार मात्रै लेखा समितिले ग्रामीण भेगमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि खर्चनुपर्ने रकम अन्यत्र खर्च गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको थियो । टेरामक्स सम्बन्धी फाइल हेर्दा ‘शंका गर्नु नपर्ने कारण नदेखिएको’ भन्दै लेखा समितिले सञ्चार मन्त्रालय र अख्तियारलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिएको हो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली स्थापनाका लागि नीतिगत निर्णय गरेपछि बजेट स्वीकृति र विनियोजनको काम भने तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सुरुवात गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले मागेको तुलनामा दोब्बरभन्दा अझै बढी रकम विनियोजन गरेका उनले त्यो प्रविधि स्थापनाको औचित्य, कानुनी सहजता लगायतको पाटोमा अध्ययन गरेको देखिंदैन ।
बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे छलफल गर्न डाकिएको बैठकमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटा पनि सहभागी थिए । उनले ‘कसको के स्वार्थमा यो प्रविधि ल्याइयो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
‘कुनै अध्ययन, अनुसन्धान विना नै यो प्रविधि भित्र्याउन खोजिएको हो । यसको कुनै आवश्यकता नै छैन’ उनले भनेका थिए, ‘एकातिर कानुन बनेको छैन, अर्कोतिर उपकरण आयात भइसक्यो भनेपछि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?’
नागरिकको गोपनीयताको विषय जोडिएकाले मुद्दा परेमा लगानीको जोखिम हुने भन्दै उनले टेरामक्सको आयातको औचित्यबारे समेत अध्ययन नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भीओआईपीका कारण कति अर्ब क्षति भएकाले टेरामक्स चाहिएको हो ? यस विषयमा कुनै अध्ययन भएको छ भन्ने उनले खरिदको सम्झौतापत्र लुकाइएको भन्दै झिकाएर अध्ययन गर्न माग गरेका थिए ।
ठेक्का पाएको कम्पनीको परामर्शदातालाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत सम्झौतापत्रमा रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । नागरिकको गोप्य सूचनामा विदेशीहरूलाई पहुँच दिनुको औचित्यमाथि समेत उनले प्रश्न गरे ।
उनले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर नेपालमा भुक्तानी गर्ने निर्णयदेखि भन्सारमा रोकिएका सामानको भन्सार क्लियरिङ समेत प्राधिकरणले नै गराएकोमा प्रश्न उठाएका थिए । पछि निर्णय हुनुअघि नै उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
बुधबारको बैठकमा त्यतिबेला निर्णय गर्ने मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पछि निर्णय गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालबारे कुरा उठेपछि मन्त्री बास्कोटा र यो निर्णय हुँदाका सचिव महेन्द्रमान गुरुङबारे कसैले प्रश्न उठाएनन् । सञ्चार मन्त्रालयले लेखा समितिमा पठाएको निर्णयको विवरणमा समेत बास्कोटाको कार्यकालमा भएको निर्णय र त्यस सम्बन्धी फाइल संलग्न छैन ।
जबर्जस्ती झोस्ने काम गर्नुहुँदैन : बास्कोटा
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले आफूले कहिल्यै पनि टेरामक्स प्रविधि आयातको विषयमा निर्णय नगरेको र बजेट स्वीकृति पनि नदिएको दाबी गरे । आफूले पहिलो दिनदेखि नै नागरिकको कल र म्यासेज निगरानी गर्ने ‘टेरामक्स प्रविधि’ आवश्यक छैन भनेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘त्यसमा के छ हेर्नुभयो ?’ उनले भने, ‘फ्रड कल अनुगमन गर्नु भनेको नागरिकको कल र म्यासेजको डिटेल मगाएर हेर्नु भनेको हो र ?’ आफूले फ्रड कल (कर बाइपास) को अनुगमन संयन्त्रका लागि बजेट पारित गरेको भए पनि व्यक्तिको गोप्य सूचनामा पहुँच राख्ने गरी उपकरण आयातका लागि निर्णय नगरेको दाबी गरे ।
उनले टेरामक्स खरिदको विषयमा आफूलाई जबर्जस्ती झोस्न खोजिएको दाबी गरे । ‘पूर्व देखाएर पश्चिम हान्न खोज्ने कुराको मलाई कुनै मतलब छैन, मैले बारम्बार टेरामक्स आवश्यक छैन भनेको छु’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘टेरामक्स प्रविधि ल्याउनु भनेर कुनै निर्णय भएको, निर्देशन दिएको छैन । त्यो रकमले खरिद पनि भएको होइन । कसैलाई पनि जबर्जस्ती झोस्ने काम गर्नुहुँदैन । झोसिन्छ भने म सामना गर्न तयार छु ।
उनले आफूले बारम्बार दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेबनानको कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको प्रति मागेको र त्यो नपाएको गुनासो गरे । बुधबारको लेखा समितिको बैठकमा समेत त्यही कुरा दोहोर्याएको भन्दै उनले थपे, ‘फ्रड कल (कल बाइपास) को अनुगमन गर्ने संयन्त्रबारे गरेको निर्णयलाई लिएर टेरामक्स खरिदको निर्णय गर्यो भनेर झोस्नुहुँदैन ।’
‘आगामी केही वर्ष हामी अहिले जसरी यति छिटो (विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या) बढाउन चाहँदैनौं’ अष्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेर ओनीलले केही साताअघि पत्रकारहरूको अगाडि अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारको दशवर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गर्दै भनिन्।
बदलिएको आप्रवासन नीतिले सन् २०२५ को जून महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाएर अढाइ लाख पुर्याउँदै कोभिड महामारीअघिकै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्य राखेको छ। सङ्ख्या घटाउन स्वाभाविक रूपमा नीति अनुरुपका कडिकडाइपूर्ण विधि अगाडि बढाउने भइहाल्यो।
अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन नीतिमा बदलाव ल्याएपछि बर्बादै भयो कि भनेर चर्चा भइरहेको भेट्छौं। यो हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण होला तर संकट होइन। राजनीतिक-प्रशासनिक निर्णयबाट नीतिमा बदलाव आउँदा संकटको अनुभूति हुन्छ नै। मानवको रूपमा हामी अलि धेरै यथास्थिति र बढीमा स-साना परिवर्तन मात्र मन पराउँछौं किनकि ठूला परिवर्तनबाट के के नै होला भन्ने डर हुन्छ।
अष्ट्रेलियामा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको नेपाल जस्तो देशले नयाँ आप्रवासन नीतिलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। चीन र भारत जस्ता देशहरूसँगै तुलना गर्दा पनि नेपाली आप्रवासीले यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका छन्। अष्ट्रेलियाको लागि नेपाल अरु ठूला राष्ट्रहरूको तुलनामा एउटा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो। यसक्रममा हाम्रो राम्रो प्रतिष्ठा पनि बनेकै छ।
अष्ट्रेलिया सरकारको चिन्ता आप्रवासीको सङ्ख्या होइन, बरु तीव्र वृद्धिदर हो। पछिल्लो दुई वर्षमा यो दर अचाक्ली बढेको थियो। त्यसैले नयाँ आप्रवासन रणनीतिको प्रभावलाई हामीले संकटको मानसिकताबाट मात्र हेर्नुहुँदैन।
नीतिगत परिवर्तनको पृष्ठभूमि
कुनै पनि नीतिमा यति ठूलो परिवर्तन यत्तिकै शून्यतामा आउँदैन। पर्दा पछाडि धेरै लबिइङहरू भएका थिए। हुन त क्यानडा र बेलायतमा पनि अष्ट्रेलियामा जस्तै आप्रवासन नीतिमा समीक्षा र बदलाव भइरहेको छ। उनीहरू पब्लिक पोलिसी माइग्रेसनमा संयुक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका देखिन्छन्।
यसअघि कोभिडको समयमा पनि भिसा दुरुपयोग भएको, विद्यार्थीले नपढेको लगायत विषयमा समीक्षा भएको थियो। नेपाल जस्तो एउटा गरिब देशको विद्यार्थी यति ठूलो सङ्ख्यामा अष्ट्रेलिया आएर कसरी पढ्न सक्छन् भन्ने बहस यहाँ देखिन्छ। विद्यार्थीलाई कामदार बनाएर दुरुपयोग गरिएको बहस पनि यहाँका नागरिकबीच छ। खासगरी एन्टी-नेपाली र एन्टी साउथ एशियन नकारात्मक बहसहरूले राजनीतिक नेतृत्वमा दबाब सिर्जना हुने भइहाल्यो।
अष्ट्रेलिया आएर विद्यार्थीले कोर्ष हपिङ (अप्लाई गरेको भन्दा फरक कोर्ष पढ्ने), कलेज बदल्ने, नपढ्ने (कलेजमा उपस्थिति असाध्यै कम हुने), काम मात्रै गर्ने लगायत समस्या थिए। पैसा कमाउने धुनमा एजेन्ट (कन्सल्टेन्सी) हरू सबै कुरा बिर्सिएर विद्यार्थी बेच्न लागे। कतिपय कलेजहरू नै यसरी लागे। यस सन्दर्भमा नेपाली एजेन्ट र प्रोभाइडरप्रति व्यापक प्रश्न छ। यही पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ आप्रवासी नीतिको निशाना यहाँको डिप्लोमा पढाउने भेट कलेजहरूप्रति बढेको छ।
कोभिड महाव्याधिको बेला यहाँ विद्यार्थीलाई काम गर्न धेरै नै खुला भयो। यसक्रममा डेढ वर्षमा एक्कासी ५ लाख १० हजार विद्यार्थी अष्ट्रेलिया प्रवेश गरे। कोभिड अगाडि यो सङ्ख्या २ देखि अढाइ लाखको बीचमा हुन्थ्यो। एक्कासी धेरै विद्यार्थी भए। यीमध्ये धेरै विद्यार्थीले पढेनन्। खासगरी नेपाली र इन्डियन विद्यार्थीकै बढी समस्या देखिए।
विद्यार्थीले समस्या सिर्जना गरे भन्ने अर्को पृष्ठभूमि छ। जनसङ्ख्या धेरै हुँदा शहरहरूको भौतिक पूर्वाधारले पनि धानेन, लिभिङ पनि गाह्रो भयो। अचानक जनसङ्ख्या बढ्दा यहाँ भाडामा घर पाउन समस्या हुनथाले। रेन्टल र हाउजिङको संकटसँगै रोजगारीमा पनि समस्या देखिन थाल्यो। विद्यार्थीले जस्तो काम पनि गर्ने, जति पैसामा पनि काम गर्ने गर्दा देशको श्रम बजारको प्रतिष्ठामा आँच पुगिरहेको सन्देश अष्ट्रेलियन राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्यो।
विद्यार्थीको मात्रै नभएर अरु आप्रवासीको पनि राम्रो भएन। दक्ष जनशक्ति भन्दा सामान्य सीप पनि नभएका जनसङ्ख्या बढ्यो। कपाल काट्ने, क्लिनर जस्ता जनशक्ति हामीलाई यति धेरै किन चाहियो भन्ने पनि भयो अष्ट्रेलिया सरकारलाई। साइबर सेक्युरिटी र क्लाइमेट चेञ्ज विज्ञ, इन्जिनियर, औषधि विज्ञान लगायतका हाई स्किल्ड जनशक्ति बढाऔं, अदक्षलाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी दिएर हुँदैन भनेर बहस यहाँ सुरु भयो। त्यसो त, अष्ट्रेलियाको लागि लो स्किल्ड होइन, हाई स्किल्ड माइग्रेसन मात्रै गर्ने भन्ने चर्चा ३/४ वर्ष अघिदेखि नै थियो।
माइग्रेसन एजेन्ट र कलेजहरू जसरी हुन्छ पैसा कमाउने धन्दामा लागे। विद्यार्थीको नाममा कामदार ल्याउने र उनीहरूको शोषण गर्न थाले। यसले अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठा नै खस्कियो। यही पृष्ठभूमिमा अष्ट्रेलियाको इतिहासमै आप्रवासन नीतिमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भएको छ। मूलतः नेपाल, भारत, इन्डोनेसियाका आप्रवासी विद्यार्थी निशानामा परेका छन्।
नयाँ रणनीति कार्यान्वयनसँगै पैसालाई मात्रै फोकस गरेर चल्ने कलेजहरूको भविष्य अँध्यारो बनेको छ। सीटीईभीटी व्यावसायिक शिक्षा पढाउने डिप्लोमा कलेजहरू पनि यो निर्णयबाट अत्यधिक प्रभावित हुन्छन्। उनीहरूको त एकप्रकारले पसल नै बन्द हुनेभयो। लटरपटर पार्छु भन्नेको चाहिं दिन गएकै हो। नेपाली विद्यार्थी र एजेन्सीहरूको बहुमत लटरपटर पार्ने नै थिए। विद्यार्थीसँग तीन गुणा बढी असुल्ने एजेन्टहरूले पनि छवि बिगारेका छन्। शुल्क उपयुक्त हुनुपर्छ। कार्टेलिङ पनि रोक्नुपर्छ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
अष्ट्रेलियामा अहिले लेबर पार्टीको सरकार छ। लेबर पार्टीभित्र युनियन हुन्छ। युनियन मुभमेन्टमा कामदारहरूको न्यूनतम ज्यालादर बारे प्राथमिकताका साथ छलफल, बहस हुने भइहाल्यो। विद्यार्थीलाई न्यूनतम ज्याला पनि नदिएर क्याम्पसमा काम गराउने अभ्यासलाई उनीहरूले रुचाउँदैनन्। त्यस्तै, एउटा रेष्टुरेन्टले पनि १० जना कामदारलाई स्पोन्सर गरेर अष्ट्रेलिया भित्र्याइरहेका थिए। लेबर पार्टीले व्यवस्थित रूपमा कामदारको अधिकार सुरक्षित बनाउन काम गरिरहेको छ।
त्यस्तै, यहाँका सरकारी क्याम्पसहरूमा विदेशी विद्यार्थीले बढी पैसा तिर्छन्। तर निजी क्याम्पसमा धेरै विद्यार्थी जाँदा सरकारीमा विद्यार्थी अभाव भयो। उनीहरूले पनि आवाज उठाउन थाले। हाम्रोमा आउनुपर्ने विद्यार्थी निजी कलेजका कमजोर कोर्षहरूमा जाने, सस्तो कोर्ष खोज्दै हिंड्ने त्यो पृष्ठभूमि पनि छँदैछ। यसमा विश्वविद्यालयहरूले गर्ने लबिइङले लेबर पार्टी नेतृत्वको सरकार प्रभावित हुने भइहाल्यो।
नयाँ अवसर
नयाँ १० वर्षे रणनीतिले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नेहरूका लागि भने झन् अवसर बढाएको छ। उनीहरूलाई अब सरकारले नै सहयोग गर्छ। किनकि यसमा केही नयाँ प्रतिबद्धताहरू पनि आएका छन्।
अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा नयाँ मापदण्डहरू बनाइएका छन्। यसअघि भाषा कमजोर हुँदा सिकाइ अनुभव पनि नराम्रै हुने अवस्था थियो। अब शैक्षिक उद्देश्यका लागि अंग्रेजी भाषा राम्रो बनाएकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न पाउँछन्।
सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि जेन्युन स्टुडेन्ट टेस्ट ल्याएको छ जसले अहिलेको जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्सलाई विस्थापन गर्नेछ। विद्यार्थी भिसालाई नयाँ प्राथमिकीकरण गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भिसा प्राप्तिका लागि थप मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।
पहिला आफ्नो वर्तमान अवस्था देखाएर स्कोर बढाउने विद्यार्थीले अब भविष्यको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा विश्वस्त तुल्याउन सकियोस्। अब विद्यार्थीसँग भविष्यको योजना गज्जब छ भने उनीहरूले यसलाई बेच्न सक्छन्।
हाई स्किल्ड साइबर सेक्युरिटी, नर्सिङ, मेडिसिन, एजकेयर, इन्जिनियरिङ लगायतमा १३५ हजार अष्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी वार्षिक तलब सुनिश्चित गर्न सक्नेहरूको तत्काल पर्मानेन्ट र टेम्पोररी रेसिडेन्ट दिने भन्नेछ। यसमा योग्य हुनको लागि अष्ट्रेलिया आएर स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी लगायतका डिग्री लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमै अध्ययन गरेर यहाँ योग्य सावित हुन धेरै मुस्किल छ। यहाँ आएर राम्रो विषय पढ्नेलाई छिटो पीआर र छिटो जागिर सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सन्देश अष्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकारले दिएको छ। यहाँको सिस्टमको छिद्रहरू प्रयोग गरेर आउने र बस्ने सुविधा अब छैन।
त्यसैले आप्रवासन नीति अलि कडा बनाउँदैमा आत्तिनुपर्दैन। नयाँ रणनीतिको नीतिगत स्पष्टताले भिसा सक्सेस रेट बढ्न पनि सक्छ। तर, प्रणालीका छिद्रहरू दुरुपयोग गर्दै नराम्रो काम गर्नेहरू भने यसबाट पक्कै प्रभावित हुन्छन्।
हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीति नियन्त्रणको लागि होइन, सहयोगको लागि हो। अष्ट्रेलियाले आफूलाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा पुनर्परिभाषित गरिरहँदा उच्च गुणस्तरीय शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा चिनाउन खोज्दैछ। देशको शैक्षिक प्रतिष्ठामा आँच आउन दिने पक्षमा अष्ट्रेलिया छैन।
रातारात सबै कुरा ठिक बनाउन सक्छु भनेर लागिरहेको अष्ट्रेलियाका लागि पनि यो सम्भव छैन। यो नीतिले यहाँको अर्को चुनाव निर्धारण गर्छ। तत्काल लागू होला तर चुनावपछि बदलिन सक्छन्। नाटकीय ढंगले यसमा बदलाव ल्याइएछ भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ।
अब के ?
नेपाल, पञ्जाबबाट आउने विद्यार्थी होइनन्, कामदार हुन् भन्ने धारणा नै बनेको छ। एजेन्टहरूले यसमा बलियो भूमिका खेलिरहेका छन्। यही मिथको आधारमा नीति बनेका छन्। अष्ट्रेलिया आउने हरेक मानिस यहाँ बस्नकै लागि आएका हुँदैनन्। तर संकथन यही बलियो बनेको छ। विचार निर्माण नै यसरी भइरहेको छ।
नेपाल विरुद्ध बनिरहेको काउन्टर डिस्कोर्सको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले यो सोच्ने र नयाँ रणनीति बनाउने समय हो। तर, नेपाल सरकार र नेपाली डायस्पोराको क्रियाकलाप चिन्ताजनक छ।
नेपालबाट अष्ट्रेलिया ४०-४५ हजार मानिस आउन पाउँथे। भूमण्डलीकृत अवस्थामा नेपालीहरू रेमिट्यान्सका लागि साउदी अरेबिया लगायतका गल्फ कन्ट्रीमा गएकै छन्। अष्ट्रेलियामा आउँदा पढ्ने र कमाउने दुवै राम्रो हुन्थ्यो। मरुभूमिको तातो खानुपर्थेन। धेरै अवसर थिए अष्ट्रेलियामा।
एक्कासी अष्ट्रेलियाले आप्रवासन नीति धेरै कसिलो बनाउँदा नेपाललाई नेमिङ एण्ड सेमिङ (पर्दाफास गर्ने) गरेको छ। आफ्नो देश र नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार हुँदा नेपाल सरकार चुप बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हाम्रो सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो।
हाम्रो सरकारले न गतिलो राजदूत पठाउन सक्छ न गतिलो कन्सुलेट जनरल। यो नेपालको राजनीतिक रोगले अष्ट्रेलियामा केही नबुझेका मानिसहरू आइपुग्छन्। फलतः हाम्रो कूटनीति कमजोर मात्र होइन, यहाँ कसैले हिसाबै गर्दैन।
हामी दुई लाखभन्दा बढी नेपाली अष्ट्रेलियामा छौं। इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धमा ३२ हजार यहुदीहरूले संसद भवन घेरे। हामी दुई लाखभन्दा बढी नेपाली यहाँको पीआर होल्डर नागरिक नै छौं तर कोही पनि बोल्दैनौं। सबै आ-आफ्नो काममा चुपचाप छन्। नेपालको कूटनीतिक निकायले केही पनि गर्दैन। चुप लागेर बस्छ।
भाँडभैलो र भद्रगोल हुँदा यहाँ केही नेपालीहरूले बनाएको प्रतिष्ठा समेत बिग्रने अवस्था छ। केही समय अगाडि लक्की शेर्पा प्रकरण भयो। अहिलेका राजदूतले यस्तो अवस्थामा पनि आवश्यक सक्रियता देखाउन सकेका छैनन्।
अष्ट्रेलिया सरकारले यति ठूलो निर्णय लिंदा ६६ हजार नेपाली विद्यार्थी स्पष्ट हुन चाहिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारको न कुनै प्रतिक्रिया छ न त चिन्ता नै। यसरी नेपाली कूटनीति निष्क्रिय मात्र होइन, नकारात्मक नै भयो।
चुनौतीलाई अवसरमा बदलौं
नेपाल सरकारले नो अब्जेक्सन लेटर खारेज गर्नुपर्छ। अष्ट्रेलियामा स्कुल, कलेजमा जुन विषय पढे पनि माथिल्लो तहमा चाहेको विषय लिएर पढ्न पाइन्छ। जस्तै, इन्जिनियरिङ पढिरहेकाले आर्टस् पढ्न पाउँछ, मेडिसिन पढिरहेकाले कानुन, व्यवस्थापन पढेकाले विज्ञान पढ्न पाउँछ। तर नो अब्जेक्सन लेटरले यो सुविधा खोस्छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायत कुनै पनि देशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई यसको कामै छैन। यो विद्यार्थीलाई दुःख दिने तरिका हो।
हाम्रा विद्यार्थीलाई विशिष्ट तालिम, ज्ञान र सूचना दिनका लागि त्यहाँका कलेजहरू तयार हुनुपर्छ। यो कुरा नेपालले अष्ट्रेलिया सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भन्नुपर्छ। नेपालका विद्यार्थी पढाउन लागेको विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै केही सेसनहरू चलाउनुपर्छ।
एजेन्ट मार्फत होइन, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा यो काम गर्नुपर्छ। अष्ट्रेलियामा पढ्न जानुअघि नेपाली विद्यार्थीले के के तयारी गर्नुपर्छ, पहिले नै भन्नुपर्छ। यहाँ आएर अनावश्यक संघर्ष गर्नुभन्दा पहिला नै तयार भएर आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
यी कामहरू अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूले इन्डोनेसिया गएर गर्छ भने हाम्रो नेपाल सरकारले पहल नै गर्दैन। सम्बन्धित देशमा गएर सम्पर्क केन्द्रहरू राखेर तालिम दिएर मात्र विद्यार्थी ल्याउँछन्। यसले अष्ट्रेलिया आएपछि विद्यार्थीको भद्रगोल अवस्था हुँदैन। त्यहीं तयारी गरेर आउने अवस्था बनाउनुपर्छ। यो कुरा मैले नेपालको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई पनि पटक–पटक भनिसकेको छु तर कसैले सुन्दै सुन्दैन।
म आफैं पनि संसारको विभिन्न देशमा अष्ट्रेलिया सरकारले पठाएर तालिम दिने गरेको छु तर आफ्नै देशमा योगदान गर्छु भन्दा सरकारले सुन्दैन। फलतः यहाँ आउने विद्यार्थीलाई केही थाहा हुँदैन। आएको ६ महिनासम्म केही अत्तोपत्तो हुँदैन, उनीहरूको काम नै काम खोज्ने मात्रै हुन्छ। त्यति धेरै पैसा तिरेर आएको हुन्छ तर पढ्ने अवस्था हुँदैन। परीक्षामा असफल हुन्छ र हुँदाहुँदा जीवन नै बिग्रन्छ।
त्यस्ता विद्यार्थीलाई नयाँ आप्रवासन नीतिले थप मुस्किल थपिदिएको छ। अष्ट्रेलिया आउनुअघि उनीहरूले राज्यको पहलमा नेपालमै एकेडेमिक प्रिपरेशन सेसनमा सहभागी हुन पाएको भए अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो। यस्ता सेसनहरू यहींका युनिभर्सिटीहरूले गर्नुपर्छ। किनकि भोलि विद्यार्थीले ट्युसन फी त यसै पनि तिरिहाल्छन्।
अहिले विद्यार्थीलाई कुन कोर्ष गर्ने, कस्तो काम गर्ने केही थाहा हुँदैन। एजेन्टले त जेमा कमिसन धेरै आउँछ त्यही भनिदिन्छन्। त्यसको मारमा विद्यार्थी पर्छन्। यहींनेर यहाँका आधिकारिक निकायले विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने कोर्षको बारेमा काउन्सिलिङ गरिदियो भने विद्यार्थीमा अहिलेको जस्तो अन्योल रहनेथिएन र जीवन यति भद्रगोल हुँदैनथ्यो।
सरकारले नगरेको अवस्थामा पनि विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकले जहिले पनि म त्यो देशमा गएर के पढ्ने, के काम गर्ने, त्यहाँको नीति के कस्तो छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान सुरुमै गर्नुपर्छ। अब जसरी तसरी अष्ट्रेलिया छिर्छु, सजिलो र सस्तो कोर्ष परिवर्तन गर्छु र पैसा कमाउँछु भनेर अष्ट्रेलिया आउने दिन गए। यहाँ आएर करिअर बनाउने योजना भयो भने त त्यसपछि पैसा कमाउने, सामाजिक सुरक्षा यसै पाइन्छ। स्वदेश फर्किंदा पनि आफूसँग अष्ट्रेलियाको बेस्ट एजुकेशन हुन्छ।
अष्ट्रेलिया आएर पीआर एप्लाई गर्छु भन्नेहरू समस्यामा परे भन्ने चर्चा छ यो गलत हो। किनकि अष्ट्रेलियालाई आप्रवासी चाहिन्छ। केही विद्यार्थी, एजेन्ट र प्रोभाइडरहरू समस्याका रूपमा देखिएका छन्। यसलाई देखाएर समग्र नेपाली समुदायलाई नेमिङ एण्ड सेमिङ गराउने काम भइरहेको छ। केही र्यापिड बदलावहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। यसबाट आफूले कसरी अवसर बढाउने र संकटपूर्ण अवस्था हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वेला आएको छ।
तर यस्तो बदलावले अष्ट्रेलियामा मन्दी ल्याउन सक्ने अनुमानहरू पनि हुन थालेको छ। किनकि विद्यार्थीले पनि यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेका छन्। यहाँ संसारका विभिन्न देशबाट आफ्नो सोच, संस्कृति अपेक्षा बोकेर मान्छे आउँछन् र यसले एकप्रकारको सांस्कृतिक टकराव पनि देखिन्छ। किनकि मान्छे भनेको दिएको खाने मात्रै जात होइन। आफ्नो अस्तित्व र पहिचान मानिस जहाँ गए पनि बोकेरै जान्छ। यसबारे हामी सबैले यहाँको राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वसँग सामूहिक पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
हामीले अष्ट्रेलियाको प्राथमिकता बुझेर तयारी गर्नुपर्छ। तदनुरुप रणनीति बनाउनुपर्छ। गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। सहकार्य र सामूहिक प्रतिष्ठा वृद्धिको लागि समयमै मिलेर काम गर्नुपर्छ। सबैले विद्यार्थीलाई नियमन र सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई योग्य र सक्षम बनाउनु नेपालको रणनीतिक हितमा छ।
मैले थाहा पाएसम्म, नेपाललगायत देशहरूको लागि यो चुनौतीपूर्ण समय हो। १५-१६ वटा देशहरू प्रवेशाज्ञा अस्वीकृतिका लागि विशेष निशानामा छन्। नेपालको नाम नलेखे पनि नयाँ नीतिमा नेपाल र भारतको नाम छ भनेर बुझ्नुपर्छ।
के के भइरहेको छ र नीतिहरू कसरी बनिरहेका हुन्छन् ? कस्ता भाष्य बनाउनुपर्छ ? भनेर काम गर्नुपर्ने समय आएको छ। यो सबैको केन्द्रमा गुणस्तर हुनुपर्छ। क्षमता, नीति, कागजात, कूटनीति सबै काम स्तरीय हुनुपर्छ। तथ्यमा आधारित यो सामूहिक पैरवी गर्ने समय पनि हो। व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा सामूहिक पैरवीमा ह्रास आइरहेको छ।
सामूहिक रूपमा काम गर्न सके व्यक्तिगत समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन्। इतिहासको कुनै पनि समयभन्दा बढी मिलेर काम गर्नुपर्ने समयमा हामी आइपुगेका छौं।
(द युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स सिड्नीका प्रा.डा. श्रेष्ठसँग कुराकानीमा आधारित)
१२ पुस, काठमाडौं । प्रिमियर लिगको साविक विजेता म्यानचेष्टर सिटीले एभरटनमाथि पुनरागमन जित हात पारेको छ ।
बुधबार राति भएको खेलमा सिटीले एभरटनलाई ३-१ ले हरायो । यस जितपछि सिटी चौथो स्थानमा उक्लेको छ ।
घरेलु मैदानमा ज्याक मोरिसनले २९औं मिनेटमा गोल गर्दै एभरटनलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर त्यो अग्रता कायम राख्न सकेन भने दोस्रो हाफमा सिटी खेलमा फर्कियो । सिटीका लागि फिल फोडेनले ५३औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए ।
जुलियन अल्भारेजले ६४औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै सिटीलाई २-१ को अग्रता दिलाएका थिए । यस्तै ८६औं मिनेटमा बर्नार्डो शिल्भाले गोल गर्दै सिटीको जित पक्का गरेका थिए ।
जितपछि १८ खेलबाट ३४ अंक जोडेर सिटी चौथो स्थानमा उक्लेको छ ।
एभरटन १९ खेलबाट १८ अंकसहित १७औं स्थानमा छ ।
यस्तै नोनी माडुएकेले खेलको अन्तिम समयमा गोल गरेपछि चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेसलाई २-१ ले पराजित गरेको छ ।
घरेलु मैदानमा मिखाइलो मुड्रिकको गोलबाट चेल्सीले अग्रता लिएको थियो । तर, माइकल ओलिसले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइमा प्यालेसका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
त्यसपछि ८९औं मिनेटमा माडुएकेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै चेल्सीलाई जित दिलाएका हुन् ।
जितपछि चेल्सी १९ खेलबाट २५ अंकसहित दशौं स्थानमा छ ।
१२ पुस, गण्डकी । दुई साताको अन्तरमा पोखरामा चार जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
सोमबार मध्यरातमा कारको ठक्करबाट पोखरा महानगरपालिका-५ प्रस्याङमा दुई युवकको मत्यु भयो । त्यसअघि गत मङ्सिर २४ मा पोखरा–२६ सुन्दरी बजारमा कारले स्कुटरलाई ठक्कर दिंदा स्कुटरमा सवार दुई युवतीको मृत्यु भयो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माका अनुसार पोखरा–बागलुङ राजमार्गको जिरो किमीदेखि हरिचोक खण्डमा मात्र गत साउनयता भएका सवारी दुर्घटनामा ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यी प्रतिनिधि घटनाले पोखरामा बढ्दो सवारी दुर्घटनाको अवस्थालाई देखाउँछ ।
यसरी लगातार जसो भइरहेका सवारी दुर्घटनाले सडक सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायातमा देखिएको असुरक्षाप्रति सर्वसाधारण त्रसित छन् । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण नभएकामा जनगुनासो पनि बढ्दो छ । पोखरा महानगर र राजमार्ग क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए ।
‘दुर्घटनाको मुख्य कारण सवारीसाधनको तीव्र गति हो, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘पर्याप्त सडक बत्ती नहुँदा पनि रातिमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, कमसल सडक, यान्त्रिक गडबढी, जभाभावी पार्किङजस्ता कारणबाट पनि दुर्घटना निम्तने गरेको छ ।’
जिरो किमीदेखि हरिचोक हुँदै हेम्जा जोड्ने सडक चार लेन भएपछि तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना भएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए ।
सोही खण्डमा सोमबार राति दुई जना युवकको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना र त्यसअघि सुन्दरीबजारमा भएको दुर्घटनाले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत सचेत बनाएको उनले उल्लेख गरे ।
चौडा र स्तरीय सडकमा चालकले सवारीसाधन तीव्र गतिमा गुडाउँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए । ‘पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा पनि छलफल भएको छ, कसरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर काम थाल्छौं’, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने, ‘सडक सुरक्षा र यातायात सेवाका नियमबारे चालकदेखि पैदलयात्रुसम्म सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’
नब्बेदेखि ९५ प्रतिशतसम्मको सवारी दुर्घटना चालकको लापर्वाहीका कारण हुने गरेका उहाँको भनाइ छ । बढ्दो आवादी, सवारी चाप, ठाउँठाउँमा भइरहेको सडक, नाली निर्माण र विस्तार कार्यले पनि दुर्घटना जोखिम बढाएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए ।
स्तरहीन सडक, यान्त्रिक गडबडी, जथाभावी पार्किङ आदि कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ ।
‘पोखरामा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ’, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने, ‘ठाउँठाउँमा भइरहेको सडक, नाली निर्माणले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ ।’
ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
कारको ठक्करबाट मृत्यु भएकाको पहिचान हुन सकेन
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–५ प्रस्याङमा सोमबार मध्यरातमा कारले ठक्कर दिंदा मृत्यु भएका एक युवकको अझै पहिचान हुन सकेको छैन ।
अन्दाजी ३०/३५ वर्षका ती युवाको सनाखत हुन नसकेपछि शवलाई अस्पतालमै राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बागलुङ बसर्पाकबाट जिरो किमितर्फ जाँदै गरेको बा१३च ३७२१ नम्बरको कारले ठक्कर दिंदा भएको सो घटनामा अर्का युवक पोखरा-३ नदीपुर बस्ने २० वर्षीय ढालेन्द्र छन्त्यालको पनि ज्यान गएको थियो ।
घटनापछि फरार रहेका चालक कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-२ का भक्तराम गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिई सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
११ पुस, जनकपुरधाम । बाराको कलैयास्थित बाल एकता बोर्डिङ्ग स्कुलका सञ्चालक रुपेश स्वर्णाकारको हत्याका मुख्य सुटर आरोपीलाई प्रहरीले गोली प्रहार गरी पक्राउ गरेको छ ।
बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका ३ बाट गएराति ८ बजे ३२ वर्षीय सुजित सिंहलाई गोली हानेर पक्राउ गरिएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका सिंह भारतको बिहार मोतीहारी जिल्लाको छोडादारका बासिन्दा हुन् । दुबै खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएका सिंहको उपचार प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा भइरहेको छ ।
गत कार्तिक १३ गते प्रिन्सिपल स्वर्णाकारको गोली हानेर हत्या भएको थियो । घटनाको तीन दिन पश्चात प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो । सिंह भने फरार थिए ।
डिएसपी न्यौपानेका अनुसार सिंहसहित ४ जनाको जनाको समूह नेपाल आएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पछ्याएको थियो । प्रहरीले देखेर भाग्न थालेपछि सिंहलाई खुट्टामा गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिइएको डिएसपी न्यौपानेले बताए ।
प्रिन्सिपल स्वर्णाकारको हत्यामा आठ जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीले बताएको छ । उनको हत्या आरोपमा यसअघि बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२ बस्ने राधा गुप्ता, जाबेर अख्तर, चन्दन यादव, रियाज अन्सारी र अभिनव कुमार सिंह प्रहरी हिरासतमा छन् ।
११ पुस, काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दैछ ।
बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने बैठक तीनसम्मका लागि तय गरिएको छ ।
बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन र आगामी महाधिवेशन मुख्य एजेन्डा रहेको छ । यसअघि सचिवालय बैठकमा नेताहरू ७० वर्षे हद हटाउने गरी विधान संशोध गर्न सहमति भएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीले विधान संशोधन गर्न आगामी माघ १४ र १५ गते काठमाडाैंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा यो विषयमा छलफल हुनेछ ।
महासचिव घनश्याम भूसालका अनुसार देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, पार्टीको आन्तरिक विवाद, समसामयिक परिस्थितिबारे पनि छलफल गरिने छ । बैठकबाट प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरुको जिम्मेवारी पनि तोकिनेछ ।
यसका साथै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटबारे पनि छलफल हुने समाजवादीले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ ।
११ पुस, बेदकोट (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दोदा नदी तर्न काठको फड्के प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्य रहेको छ । सो नदी वारपार गर्न पक्की पुल नहुँदा स्थानीय काठको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन् ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा राना लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन् । दैनिक दोदा नदी तर्न काठे पुल प्रयोग गर्ने उनले त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरेको बताइन् ।
‘वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौं । यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छु’, उनले भनिन्, ‘बर्खामा ओहोरदोहोर गर्न झनै समस्या हुन्छ ।’
वर्षौंदेखि काठे पुलको भरमा रहेका लालझाडीवासी बर्खामा ट्युबमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘पक्की पुल निर्माण गर्ने भनेको वर्षौं भइसक्यो । काम कहिले सकिन्छ ? त्यसको केही सुरसार छैन’, लालझाडी-५ का धोके रानाले भनिन्, ‘पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौं ।’
स्थानीयले काठे पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । नदीमा व्यक्तिगत लगानीमा स्थानीय मङ्गलबहादुर चौधरीले काठको फड्के निर्माण गरेका हुन् ।
सालको काठबाट फलेक जोडेर बनाइएको अस्थायी पुल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय कृष्ण रानाले बताए । ‘पुलका टेको मक्किएका छन् । दुर्घटनाको खतरा छ । हामीले कहिलेसम्म काठे पुल प्रयोग गर्ने ?’, उनले भने ।
बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुने गरेको छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ । ‘वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले पुल हटाइन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।’
११ पुस, काठमाडौं । देशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका केही ठाउँमा आज हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी, बागमती र गण्डकीका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।
यी तीन प्रदेशबाहेक भने सामान्यतया मौसम सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।
हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।
बिहीबार र शुक्रबार पनि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ भने अन्य भू-भागमा मौसम सफला नै रहनेछ ।
चारदशक अघिसम्म पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने प्रकृतिपूजक याक्थुङ समुदायमा चासोक तङ्नाम चर्चाको विषय थिएन । भारतीय संस्कृतिको अतिक्रमणले गाँजेको र शाहवंशको उदयपछि राणा र पञ्चायतकालभरि यसबारे कुनै अभियान चल्न सक्ने कुरा पनि भएन ।
आफ्ना मौलिक भाषा, लिपि, कला, संस्कृतिदेखि मुन्धुम र गीत संगीत बिर्सने क्रममा रहेका बेला २०४८ सालमा भएको व्यवस्था परिवर्तनले पूर्वका याक्थुङ लिम्बूको मस्तिष्क हल्लायो । यसपछि बिस्तारै परम्परागत मौलिक कला, संस्कृतिका साथै मुन्धुमको खोजी, यसको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचारात्मक कामहरू हुनथाले ।
उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई भूमण्डलीकरणले आधुनिक सूचनाप्रविधि मार्फत गाउँगाउँसम्म भित्र्याउँदै गर्दा चालीसको दशकसम्म पनि पूर्वका याक्थुङ लिम्बूले चासोक तङ्नामलाई व्यक्तिगत रूपमा घरघरमा मनाउने गरेका थिए । घरघरमा मनाउने चलनलाई निरन्तरता दिएकै कारणले अहिले चासोक तङ्नाम लिम्बूवानी क्षेत्रका लागि सामूहिक र साझा चाड बन्न पुगेको छ ।
राज्यले गैर याक्थुङका धर्म, संस्कृति अनुसारका परम्परागत चाडबाडलाई प्राथमिकता दिए जस्तै चासोक तङ्नामलाई पनि पहिचान गरेर चाडका रूपमा मनाउन प्राथमिकता दिएको भए सम्भवतः दशैं-तिहार हिन्दुको र चासोक तङ्नाम प्रकृतिपूजक याक्थुङ लिम्बूको मात्रै हो भनेर अहिलेसम्म पनि बहस हुँदैनथ्यो ।
राज्यले नेपालमा बस्ने सबैको नागरिकतामा नेपाली भनेर चिनायो । तर तिनै नागरिकले मनाउने धार्मिक र सांस्कृतिक चाडलाई भने यो हिन्दुको, यो क्रिश्चियनको, यो बुद्धिष्टको, यो मुस्लिमको भन्दै जातीय र धार्मिक परम्परागत संस्कृतिमा आधारित विभाजन र विभेद गर्यो ।
राज्यले नागरिकतामा दिएको पहिचान र परिचयमा नेपाली भन्ने तर तिनै नागरिकले आफ्नो जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा परम्परागत तबरले मानिल्याएको र थामिल्याएको चाडपर्वलाई भने नेपालीको भनेर मान्यता दिने काम गरेन ।
यसो नगर्दा सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा पूर्वका याक्थुङ समुदायका लागि चासोक तङ्नाम सामूहिक र संस्थागत रूपमा बिस्तारै उदाएको हो । जुन चाडलाई पहिले आफ्नै तरिकाले बालीनाली पाकेको समय पारेर व्यक्तिगत रूपमा फेदाङ्माद्वारा फलाक्दै घर-घरमा मनाउने गरेका थिए ।
याक्थुङ मुन्धुममा आधारित चासोक तङ्नाम
पचासको दशकसम्म पूर्वमा चासोक तङ्नाम दशैं-तिहारको जस्तो ‘ब्राण्ड’ नाम बनेको थिएन । सांस्कृतिक जागरणको रूपमा स्व-पहिचान स्वरुप याक्थुङ लिम्बू समुदायले धरानको चुम्लुङ हिममा सामूहिक चाड बनाउने प्रयास गरे- भारतीय हिन्दु क्यालेण्डरले तय गरेको तिथिमिति अनुसार मंसिरे पूणिर्माका दिन ।
जबकि याक्थुङ मुन्धुमले भारतीय हिन्दु क्यालेण्डर चिन्दैन । तर सांस्कृतिक र धार्मिक प्रभावमा परेर सोही अनुसार मान्दै आए । अन्नबाली पाक्ने समय कात्तिक, मंसिर र थन्क्याउने समय पुस महीनामा याक्थुङ लिम्बूले जुनसुकै बार र समयमा यो चाड मनाउँदै आएका थिए ।
यसरी मनाउँदै आएको परम्परामा अरू समुदायको पनि एकीकृत बिदा दिने निर्णय राज्यले गरेपछि मंसिरे पूणिर्माको दिन उँधौली चाड भनेर तोक्दा नयाँ बेथिति थपियो । जबकि चासोक तङ्नाम याक्थुङ मुन्धुममा आधारित हो ।
मुन्धुम अनुसार खेतबारीमा अन्नबाली पाकेर थन्क्याउँदै गर्दा पैयूँ फुलेर ढकमक्क हुन्छ । पारिलो घामको न्यानोमा तितेमाछा र चराचुरुङ्गीहरू जाडो छल्न औलतिर झरेर ऋतु परिवर्तनको संकेत दिन्छन् । हो त्यसैबेला याक्थुङ लिम्बू समुदायले आफूले मानिल्याएको मुन्धुमी परम्परा वा निर्देशन अनुसार यो चाड मनाउँछन् ।
यसमा सबैभन्दा पहिले जसले अन्नबाली लगाएर खेतीपाती गर्न र पकाई तुल्याई गरी खान सिकायो त्यसैलाई पाकेको अन्नबाली समर्पण गर्ने गर्छन् । अर्थात् प्रकृतिलाई चढाउँछन् । त्यसपछि मात्र आफूले खाने गर्छन् ।
मुन्धुमको व्याख्या, विश्लेषण र वर्णनलाई अध्ययन गर्दा चासोक तङ्नामले याक्थुङ समुदायले ढुंगे युग र जंगली युग पार गर्दै कृषि युगमा प्रवेश गरेको समयको बोध गराउँछ । मुन्धुममा आदिम महिला जो अग्रज, जानकार, ज्ञानी र याक्थुङ सभ्यता निर्माणका लागि इम्बिरी याङ्धाङ्वा थिइन् । जस अनुसार, हालको तमोर नदी आसपासमा पर्ने सांघुयक्मा कोपियक्मा -ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका) मा सहअस्तित्वको ज्ञान सिकाउँदै आएकी सिकेरा एक्थुक्नामाले पारामा (वनकोदो), पयामा (कागुनो), धान छरेर खेती गर्न सिकाइएको उल्लेख छ । अझै पनि मुरिङला खारिङ डाडा जाने बाटोमा सिकेरा एक्थुङ्माले अन्नबालीको बीउबिजन छरेको नेम्भोयाक्वा तेसुमादेन ठाउँ नै छ ।
यस्तै पारामा, तक्मारु, घैया, धान, कोदो, कागुनोको बीउबिजन छरेर पाकेपछि तागेरा निङवाफुमाङ युमामाङ (प्रकृति !) लाईर् अर्पण गरिएको पहिलो ठाउँ हो नेम्भोयाक्वा तेसुमादेन । सोही ठाउँमा पहिलो पटक याक्थुङ लिम्बूका आदिम पूर्वज (येहाङ) र उनीहरूका सन्ततिले छरपोख गरेर खेतबारीमा पाकेको अन्नबाली प्रकृतिलाई अर्पण गरेर मात्र आफूहरूले खाने परम्परा सुरु गरे जुन चलन पछि संस्कृतिको रूपमा विकास भयो ।
त्यसैले याक्थुङ लिम्बू समुदायले अन्नबाली पाकेपछि सबैभन्दा पहिले प्रकृतिलाई चढाएर मूल रूपमा पूजा गर्ने र चोखो नयाँ अन्न चढाउने गर्दछन् । प्रकृति वा अन्नबालीको खेती गर्न सिकाउने मूल पुर्खालाई सम्झेर मनाउने चासोक तङ्नाम वास्तवमा अन्नबाली भित्र्याउँदाको उत्सव मात्र नभएर कृषि युगसँग जोडिएको मुन्धुमी विरासत पनि हो ।
पछिल्लो समयमा चासोक तङ्नामले पारिवारिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्वका साथसाथै धार्मिक महत्व पनि बोक्न थालेको छ । याक्थुङ लिम्बू जातिको पहिचान र सांस्कृतिक गौरव बढाउने काम एकातिर गरेको छ भने अर्कोतिर यसले लिम्बू जातिबीच सामाजिक सद्भाव, एकता र पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नमा भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
याक्थुङ मुन्धुमको विस्तृत अध्ययन गर्दा हरेकमा सम्पूर्णता खोज्छ । सम्पूर्णता भनेको मुन्धुम दर्शनको प्रमुख सौन्दर्य हो । आफूभन्दा पहिलो वा ज्येष्ठ वा अन्नबाली खेतीपानी गर्न सिकाउने, आगोमा पकाएर खान सिकाउनेलाई नदिई खानु धोका हो भन्छ मुन्धुम ।
यसरी प्रकृतिलाई सबैभन्दा पहिले नचढाई (अर्पण नगरी) खाएमा रोगव्याधले सताउने, अशुभ हुने, अनिष्ट हुने, गलगाँड निस्कने आदि विश्वास रहिआएको छ । याक्थुङ लिम्बू समुदायमा मकै, धान, कोदो पाकेपछि कुनै पनि जीवजन्तुले जुठो नलगाई वा खानु अगाडि चोखो रूपमा प्रकृतिलाई चढाउनुपर्छ ।
प्रकृतिलाई चढाउनुअघि नै खानु, जुठो लगाउनु भनेको अशुद्ध बनाउनु हो । अर्थात् अपूर्ण कार्य गर्नु हो । अझै पनि के मान्यता छ भने याक्थुङ लिम्बूले आफ्नो वा अर्काको खेतबारीमा पाकेको अन्नबाली प्रकृतिलाई नचढाई मुखमा लगाउनुहुँदैन ।
नयाँ अन्नबाली उपभोग गर्न अग्रज वा पुर्खा पितृ (पितृ- पुरुषसत्ता होइन) वा प्रकृतिसँग अनुमति माग्ने अनुष्ठान वा पूजालाई चासोक भनिन्छ । र तङ्नाम भनेको चाड वा उत्सव हो । चासोक तङ्नाम याक्थुङ लिम्बू समाजको सामाजिक एकता, प्रकृति र एकापसको सम्पूर्णतामा डोर्याउने सामाजिक र सांस्कृतिक चाड हो ।
चासोक तङ्नाममा याक्थुङ लिम्बू समुदायले विधिवत् पूजा अनुष्ठान गर्दै मौलिक भेषभूषामा सजिएर भेटघाट गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ । यसक्रममा साइनो नलाग्ने तरुनी-तन्नेरीबीच एकापसमा हात समाएर परम्परागत नाचगानहरू धाननाच (या लाङ), च्याब्रुङ नाच (के लाङ), पालाम गाउने गरिन्छ ।
यसरी ख्याली र हाक्पारेका लयमा जीवन र जगतमा हुने प्रेम र विरहका कथा सुनाउँदै मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ । सोही अवसरमा याङ्वेन (झ्याउ), कोदोको जाँडको तोङ्बा र तीनपाने रक्सी, चाम्रे, फिलिङ्गेको अचार, किनेमाको अचार, सेर्गेङ जस्ता मीठा-मीठा परिकार बनाएर छिमेकीलाई हुक्वा (कोसेली) को रूपमा दिने गरिन्छ ।
चासोक तङ्नामकै अवसरमा याक्थुङ लिम्बूका आदिम खेलाडी पोरोक्मी यम्भामीलाई स्मरण गर्दै लि आप्मा (गुलेली हान्ने), पक्लुङ लेप्मा (छेलो हान्ने) जस्ता खेल प्रदर्शन गर्छन् । मुन्धुममा वणिर्त याक्थुङ सभ्यता निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने विवेकले भरिपूर्ण आदिम स्त्री युमालाई सम्झेर थाक् थाक्मा (तान बुन्ने) गर्छन् ।
उक्त अवसरमा तरुनी-तन्नेरीहरूको फुङ्वा चाङ्मा (जीवनरूपी फूल जगाउने) मुन्धुमी कर्म पनि गर्दछन् । किशोर-किशोरीहरू विस्तारै शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक रूपमा परिपक्वतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको संकेतको रूपमा चाङ्वान् लेक्मा (विशेष विधि-विधानका साथ वस्त्र अर्थात् तागाबा, मेख्ली, गरगहना लगाइदिने) सुअवसरको रूपमा पनि यो चाडलाई याक्थुङ लिम्बूहरूले लिने गर्दछन् ।
प्रकृति पूजक याक्थुङ लिम्बूको मुन्धुमले स्वर्ग, नर्कको कल्पना गर्दैन । अनेक अलौकिक शक्ति भएको ईश्वर वा भगवानको पनि कल्पना गर्दैन । र, कुनै स्थायी मूर्ति भएको भव्य मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा वा चर्च (भगवान् बस्ने स्थायी घर) जस्ता घरको कल्पना पनि गर्दैन ।
यसर्थ याक्थुङ लिम्बुले चासोक तङ्नाम मनाउँदा आफ्नो घरमा वा नजिकै बारीमा अस्थायी पूजा स्थल बनाएर फेदाङ्माले विधि अनुसार फलाकी सकेपछि फेरि सम्याइन्छ । याक्थुङ लिम्बूको मुन्धुम अनुसार पूर्वजहरूले आफू बसेको र बाँचेको समय र स्थानबाट आफ्ना इन्दि्रयले जे जे देखे, पाए, अनुभूत गरे त्यसैलाई जीवन र जगतको रक्षकको रूपमा कल्पना गरे ।
त्यसैले हावा, पानी, आकाश, जून, घाम, तारा, बादल, बिजुली, झरी, वर्षा, पहाड, पर्वत, खोला, नदी, गुफा, वनजंगल, रूख, बोटबिरुवा, पशुपन्छी, जीवजन्तुलाई नै मान्ने गरेकाले प्रकृति पूजक भनिएको हो ।
चासोक तङ्नाम अर्थात् पाकेको अन्नबाली प्रकृतिलाई नै पहिले चढाएर मात्र खाने चलनको सुरुवात याक्थुङ सभ्यता निर्माणकालमा भएको मानिन्छ । कतिपयले यो चलनको निर्माणकाल करिब ७ देखि १० हजार वर्ष अघि भएको पनि मानेका छन् ।
धरानमा आयोजित चासोक तङ्नामको फाइल फोटो ।
१० पुस, काठमाडौं । ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका धनुषा औरही गाउँपालिका-५ का ४४ वर्षीय रजिन्द्र पासमानलाई कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ ।
इन्टरपोल कतारको समन्वयमा पक्राउ परेका उनलाई कारबाहीका लागि सोमबार नेपाल ल्याइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले राससलाई जानकारी दिए ।
पासमानलगायत अन्य व्यक्तिहरूले पीडितको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको ९ लाख अनाधिकृत रूपमा ट्रान्सफर गरी उक्त रकम विभिन्न बैंकहरूको एटिएम कार्डबाट निकालेर प्रयोग गरेका थिए ।
अनुसन्धानको क्रममा उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेको जानकारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासका लागि इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२३ डिसेम्बर ७ मा उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो ।
यसअघि गत साता इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरिएका चार जनालाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो ।
हालै ललितपुर महानगरको १०५औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली युवा उर्वर जमिन बाँझो राखी विदेश पलायन भए भनी युवाहरूप्रति कटाक्ष प्रकट गरे ।
उता त्यही दिन २०८० मंसिर २ गते बिहानै वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले दक्षिणकोरिया जान चाहने श्रमिकका लागि आवेदन खुला गरिसकेको थियो । ५ दिनका लागि खुला गरेको उक्त आवेदनमा लगभग १६ हजार श्रमिक माग भएकोमा १ लाख ४३ हजार युवाले आवेदन दिए ।
देशको कार्यकारी प्रमुखले युवामा देशभक्तिको भावना भएन भनेर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै गर्दा त्यसको पाँच दिनपछिसम्ममा करिब डेढ लाख युवाले देश छाड्ने इच्छा प्रकट गरे । त्यस्तै गत साउन अन्त्यतिर अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै देशमा अथाह अवसर रहेको जिकिर गर्दै युवा पलायनको मुख्य कारण विदेश जानैपर्छ भन्ने युवाको मानसिकतालाई दोष दिए ।
तर दैनिक २ हजार देश छाड्ने युवाहरूको लगभग सबैको एउटै आवाज छ देशमा गरिखाने वातावरण छैन । युवा पलायनमा सरकार युवाको भावना र सोचलाई अनि पलायन हुने युवा चाहिं सरकारले निर्माण गर्न नसकेको वातावरणलाई दोष दिइरहेका छन् । त्यसोभए जिम्मेवार को होला त ? दोषी को होला त ?
सबैभन्दा पहिला हामी आफैंलाई प्रश्न गरौं, के हामीलाई हाम्रो परिवार र जन्मभूमिको माया लाग्दैन होला ? के हामीलाई हाम्रो माया गर्ने परिवारसँग सधैं सँगै बस्ने इच्छा हुँदैन होला ? प्रष्ट उत्तर हो- हुन्छ, छ । यो मानवीय गुण हो ।
सबैलाई आफ्नाको माया लाग्छ । आफ्नासँग सधैं बस्न मन लाग्छ । मानिसको मात्रै होइन पशुमा पनि यो गुण हुन्छ । त्यसोभए प्रचण्डको युवामा देशभक्तिको भावना मर्दै गएको भन्ने अभिव्यक्तिमा कुनै तुक छैन । यो विदेश पलायन हुने युवा रोक्ने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछिको दोषारोपण हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
दोस्रो कुरा सोच र मानसिकता कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि लगभग प्रष्टै छ । वातावरण र परिस्थितिले नै बन्ने हो । लहर पनि वातावरण र परिस्थितिकै उपज हो । फेरि सोचौं, हाम्रो देशमा गरिखाने वातावरण र परिस्थिति छ कि छैन ?
प्रचण्डले भने झैं खेतबारी बाँझो नराखी कृषि व्यवसाय गर्ने सोच राख्ने हो भने पनि धेरै आधारको जरुरत पर्छ । मुख्यतः सिंचाइ, पूँजी, यातायात र बजार । गत वर्ष नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै सिंचाइ छ ।
सिञ्चित जमिन कम भएकोले खाद्यान्न उत्पादन असहज भएको नार्कको भनाइ थियो । पूँजीको अवस्था झन् गम्भीर छ । कुनै बैंकमा साना व्यावसायिक ऋण लिन आम युवाका लागि एकदम कठिन छ । कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता कि प्रशस्त अचल सम्पत्तिको धनीले मात्रै सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन सक्ने अवस्था छ । बाँकी युवाले सहकारी वा लघुवित्तमा चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्छ ।
यातायातमा केही सहजता भए पनि बजारको अवस्था उस्तै भयावह छ । अहिले मधेशको उखु किसान सडकमा उत्रिनु परेको छ । तोकिसकेको अनुदान पनि नपाउनाले किसानलाई घर खर्च चलाउन पनि गाह्रो छ । उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्न सरकारले तीन हप्ता लगायो ।
उखुको न्यूनतम मूल्य आइसक्दा उखु बारीमै सुकिसकेको हुन्छ । दूध बेच्ने किसानले भुक्तानी नपाएको महिनौं भइसक्यो । काउली र बन्दामा उचित बजार मूल्य नपाएको गुनासो किसानमा उत्तिकै छ । यावत् कुरा झेलेर भए पनि केही युवाले परदेशबाट र्फकेपछि आफ्नै देशमा केही कोसिस नगरेका होइनन् ।
तिनीमध्ये अधिकांश व्यवसाय चौपट भएर फेरि विदेश नै फर्किन बाध्य छन् । एक आम युवाले सबै वातावरण र परिस्थितिलाई बदलेर जिउन त सक्दैन नि ! आम युवा मात्र होइन त्रिविबाट भर्खरै दीक्षित गोल्ड मेडलिस्टहरूको पनि प्रायःको यही मानसिकता छ ।
आम युवा त परिस्थिति बदल्न नसकेर विदेश पलायन भए तर देशलाई बदल्छु भनेर पदमा पुग्नेहरूले त सोच्नुपर्यो नि ! साँच्चै भन्नुपर्दा उहाँहरूसँग आम युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनका लागि सोच्ने फुर्सद नै छैन ।
देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति एक हप्तासम्म देश बाहिरको एकै देशमा भ्रमण गर्नुहुन्छ । सर्वहारा वर्गको आवाज उठाएर पदमा पुगेर सर्वहारा वर्गकै पसिनाको पैसा र महत्वपूर्ण समय विदेशमा घुमेर खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा सात घण्टा पनि बसेनन् । प्रधानमन्त्री एक हप्ता चीनमा रहँदा देशका सम्पूर्ण शिक्षक आन्दोलनमा थिए । नेपालका अब्बल फुटबलरहरू राष्ट्रिय खेलबाट संन्यास लिए र विदेश पलायन हुने सोच बनाए । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि विदेश घुम्नमै मग्न छन् ।
राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समयको सदुपयोग गरी देशको युवा रोक्ने कार्यक्रम सोच्ने र कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरेमा विदेश पलायन हुने युवा रोकिनेथियो । तर फगत गफदेखि गफ, कुशासन र बेथितिलाई मात्र मलजल गरिरहने हो भने प्रधानमन्त्रीको गुनासो सुन्ने कोही पनि युवा देशमा बाँकी रहने छैनन् ।
नागरिकलाई दुःख छ र ? नागरिकलाई असुविधा छ र ? गोकर्णमा नातिनीको बिहे पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ र ? भने जस्ता प्रश्न गर्दै विदेशिने युवालाई कटाक्ष गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री लगायत हाम्रा नेतृत्वले एकपटक ऐना हेरून् ।
(लेखक रत्नराज्य लक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् ।)
१० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार दिउँसो तीन बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यससँगै उनी तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । यसअघि प्रचण्ड २०६४ र ०७४ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब नयाँ ढंगले काम गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका छन् ।
९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इसाई धर्मावलम्बीको पर्व ‘क्रिसमस डे’का अवसरमा सम्पूर्ण इसाई धर्मावलम्बीमा सुख, शान्ति एवं सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन् ।
‘क्रिसमस डे’ का अवसरमा शुभकामना दिंदै उनले आज यस पर्वले राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत तथा सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले चाडपर्वको माध्यमबाट विविध सांस्कृतिक पहिचान एवम् धार्मिक आस्था बोकेका समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धताको भावना अभिवृद्धि हुनाका साथै राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत तथा सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताएका छन् ।
विभिन्न स्थानमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइने यस पर्वले सबै नेपालीबीच आपसी विश्वास, प्रेम र एकताको भावनालाई प्रगाढ बनाउँदै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
९ पुस, काठमाडौं । नेपालसहित विश्वभरका क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले आज ‘क्रिसमस डे’ पर्व मनाउँदैछन् । अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार हरेक वर्ष २५ डिसेम्बरमा येशु ख्रिष्टको जन्मदिनको खुशियाली मनाउने परम्पराअनुसार क्रिश्चियन धर्मालम्बीले आज क्रिसमस मनाउन लागेका हुन् ।
दुई हजार वर्षअघि जेरुसेलमको बेथलेहममा कन्या मारियमको कोखबाट येशुको जन्म भएको मानिन्छ । येशुलाई जिसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ । उनले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा इस्वी संवत् चलाइएको विश्वास गरिन्छ ।
क्रिसमसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ । ‘क्रिसमस डे’ का अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।
‘ख्रीष्टमस’ पनि भनिने यस अवसरमा आज देशभरका चर्चमा प्रार्थनालगायत कार्यक्रम गरी येशु ख्रीष्टको सम्झना गरिँदैछ । क्रिसमस डेमा येशुको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नाका साथै प्रेम प्रकट गर्दै, शुभकामना तथा उपहार आदानप्रदान गरिन्छ ।
क्रिसमसका अवसरमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र पोखरालगायत स्थानमा विशेष रौनक छ । बजार र ठूला व्यापारिकस्थलमा क्रिसमस ट्री लगायतले सजाइएको छ ।
-रासस
८ पुस, काठमाडौं । संघीय सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कामकारबाहीको समीक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसले १२ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टी र सरकारबीच संवादहीनता नहोस् भनेर समीक्षा बैठक राखिएको हो । ‘पार्टीले मन्त्रीहरुको कामबारे जानकारी नपाएको हो कि मन्त्रीहरुले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो अवस्था छ । त्यसैले समीक्षा गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका ९ मन्त्री छन् । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का आफैं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री छन् भने अर्का उपसभापति धनराज गुरूङ कानुन मन्त्री र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । यस्तै एनपी साउद परराष्ट्र, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रमेश रिजाल उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरूङ सहरी विकासमन्त्री, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद र र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् ।
केन्द्रमा मात्र होइन, सातै वटै प्रदेशको सरकारमा कांग्रेस छ, जसमध्ये कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । तर कांग्रेसका नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ, सरकारले गजब्ब गर्यो भन्ने अवस्था छैन । १० पुसमा भत्किएको आफ्नेा नेतृत्वको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै ब्यूँताउँदा फर्किएको उमंग भने एकवर्षमै धुलिसात भएको छ ।
वर्ष दिन पुग्न नपाउँदै धुलिसात भएको उमंग
प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस (८९ सिट) १० पुस २०७९ को मध्यान्नसम्म सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क थियो । चुुनावमा गठबन्धन गरेका दलहरुको समर्थनमा सरकार बनाउने, नभए नेकपा एमालेसँग गठबन्धन भएपनि सरकार बनाउने कांग्रेसको दाउ थियो ।
र आफूसँग गठबन्धन गरेको माओवादी (३२ सिट) का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसमा सन्नाटा छाएको थियो । कांग्रेसका नेताहरु मात्र होइन, कार्यकर्ता तहमा समेत ‘सबै कुरा गुमाएको’ आत्मानूभूति थियो । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पेनाल्टी आउट हानेर खेल हालेको झै भएकाले त्यो स्वभाविक पनि थियो ।
त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दा पनि कसरी माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा फाकाउने भनेर लाग्यो । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर माओवादीलाई फकाउन थालेको कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै सफल भयो । माओवादीलाई एमालेबाट छुटाएर आफ्नो गठबन्धनमा मात्र ल्याएन, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भयो ।
गठबन्धन ब्युँतिदा कांग्रेसको छटपटी शान्त भयो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नौ मन्त्रालयसहित कांग्रेस प्रचण्ड सरकारमा सहभागी बन्यो । प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा चार स्थानमा सरकार बन्ने अवस्था बन्यो । तर गठबन्धन ब्युँताउँदा कांग्रेसमा देखिएको उमंग वर्ष दिन पुग्न नपाउँदै धुलिसात भएको छ ।
नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड सरकारको यो एक वर्षमा कांग्रेसले ‘बद्नामी’ मात्र कमाएको छ ।
यद्यपि यसमा पार्टी नेतृत्व दोषी र कि सरकार भन्नेमा फरक-फरक मत छ । संस्थापन पक्षका नेताहरु उपप्रधान तथा गहृमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिताका फाइलहरु खोल्न खोज्दा कांग्रेसले दिएन भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन् । ‘हाम्रा नेता बालकृष्ण खाँण थुनिए । कृृष्णबहादुर महराहरुको नाम आउँदा थाहा नपाए जस्तो गरियो, जलहरी काण्डमा पनि जोगाउन लाग्यो,’ संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर भ्रष्टाचारी जोगाउन हामी लागे जस्तो सन्देश दिने काम भयो, यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।’
संस्थापन इतरका नेताहरु भने पार्टी नेतृत्वलाई दोष दिन्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पत्नी आरजु रणा देउवामाथि समेत छानबिन हुनसक्ने आशंकामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि चर्को दबाब दिएका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान थामथुम पार्न भूमिका खेलेकोदेखि व्यक्ति हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल ढकाललाई कैद मिनाह गराउन भूमिका खेलेकाले कांग्रेस बद्नाम भएको उनीहरु बताउँछन् ।
कारणबारे जजसलाई दोषी देखेपछि एक वर्षमा कांग्रेसले बद्नामी कमाएको दुबै पक्ष स्वीकार गछन् । अनि अनि सरकारले एक वर्षमा यो यो काम गर्यो भन्ने अवस्था छैन ।
एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादीले भ्रष्टचार विरोधी कदम उठाएको हुँ भन्न सक्छ । एमालेले प्रतिपक्षी भूमिकालाई निरन्तरता दिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘हामी भए गर्थ्यौं’ भन्ने ठाउँ पाएकै छ । तर सरकारमा भएको कांग्रेससँग नागरिकलाई भन्ने केही नभएको भन्दै एक कार्यसम्पादन समिति सदस्य भन्छन्, ‘कांग्रेसमा कस्तो विचित्रको अवस्था छ भने आफू सरकारमा छ, सरकार प्रहरीको अनुसन्धान आग्रहपूर्ण भनिरहेको छ ।’
संस्थापक्ष पक्षका एक नेता पनि जनताले महसुस हुने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘हिजो शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो, आज प्रचण्डको सरकार बन्दा जनताले सेवा प्रवाहमा के फरक पाए ?’ ती नेता भन्छन्, ‘जबसम्म जनताले पत्याउँदैनन्, तबसम्म सुशासन भन्न सकिँदैन ।’
सरकारमा गएका नेताहरुले पार्टीले गौरव गर्ने, अनि कार्यकर्ताले प्रचार गर्ने काम गर्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् । हुन पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई परिणामुखी काम गर्नका लागि निर्देशन दिएको यो विचमा सुनिएन ।
सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घच्घच्याउन पनि नेतृत्वले नसकेको गुनासो पार्टीभित्र छ । नेतृत्वले कसरी गठबन्धन जोगाउनेतिर माध्य ध्यान दिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नागरिकका पक्षमा काम गर्न सकिँदैन र पार्टीप्रति आम नागरिकको निराशा थप बढ्छ भने सरकारमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसमा उठ्न थालेको छ ।
सरकारको यो एक वर्षको अवधि देखाएर नागरिककहाँ जाने अवस्था नरहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘केही गर्न नसक्ने हो भने सरकार छोडौं । यही तरिकाले सरकारमा बसिरहनु औचित्यता छैन ।’
आम चुनावयता एक वर्षमा कांग्रेसप्रति कार्यकर्तामा निराशा, अनि समर्थक तथा सुभेक्षुकमा आक्रोश बढेको नेताहरुको बुझाइ छ । कतिसम्म भने स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसकै नेताहरु समेत केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।
‘देशभरी घुम्दै गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय सरकारमा छ भन्ने अनुभूति कार्यकर्ताले गर्न पाएको मैले देखेको छैन,’ महामन्त्री गगनकुमार थापा भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा कांग्रेसले जितेका जनप्रतिनिधि हुन् कि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, सबै केन्द्रसँग रुष्ट छन् ।’
अस्वस्थता कारणले कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा नरहेका नेता नरहरि आचार्य सरकारको एक वर्षमा सुधारका कार्य नभएको ठान्छन् । सरकारको प्रमुख दल रहेकाले जिम्मेवारी बहन स्वभाविक बढी कांग्रेसले लिनुपर्ने आचार्यको तर्क छ ।
जनतामा आशा धेरै बढाएकाले निराशा पनि सोही अनुपातमा बढेको उनको विश्लेषण छ । आचार्य भन्छन्, ‘आशा धेरै बढाएपछि निराशा पनि छिट्टै बढ्छ । यसपटक निराशा बढ्नुमा मूल कारण सरकारमा बसेकाहरु नै हुन् ।’
७ पुस, काठमाडौं । ललितपुर स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल बुद्धिचाल महासंघको संयुक्त आयोजनामा छैटौं तुल्सीलाल स्मृति राष्ट्रिय क्लब टिम च्याम्पियनसिप बुद्धिचाल प्रतियोगिता यही पुसको अन्तिम साता हुने भएको छ ।
आयोजकले शनिबार पत्रकार सम्मेलत गर्दै प्रतियोगिता यही पुस २३ देखि २८ सम्म ललितपुर च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठान हलमा हुने जानकारी गराइएको हो । प्रतियोगिता लिगकम नकआउट आधारमा हुनेछ ।
प्रतियोगिताको विजेताले पुरस्कार दुई लाख, उपविजेताले एक लाख २० हजार, तेस्रो हुने टिमले ६० हजार र चौथो हुने टिमले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।
यस्तै प्रत्येक बोर्डमा पहिलो हुने ४ खेलाडीलाई जनही १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिने महासंघका महासचिव धरमबहादुर लामाले बताए ।
प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि ४ लाख ७० हजार रहेको प्रतियोगिताका संयोजक राजु ताम्राकारले जानकारी गराए ।
यसपालि प्रतियोगिता विगतको भन्दा केही फरक शैलीमा खेलाइने आयोजकले जनाएको छ । जस अनुसार प्रत्येक टिममा वैकल्पिकसहित ५ खेलाडीको सहभागिता रहनेछ । त्यसअनुसार प्रतियोगिता संरचनामा खेलाडीलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ गरी चार समूहमा विभागत गरिएको छ ।
समूह ‘ए’ मा उपाधि विजेता खेलाडी, पूर्वनेपाल च्याम्पियन, राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट १० स्थान पाएका र १९०० रेटिङ माथिका खेलाडी रहनेछन् । समूह ‘बी’ मा १९०० रेटिङमुनिका खेलाडी, समूह ‘सी’ मा यू–२० र ‘डी’ मा यू–१६ या महिला खेलाडी रहनेछन् ।
प्रतियोगितामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन थापाथली चेस पार्क क्लब, ललितपुर स्पोर्ट्स क्लब, गजुरमुखी चेस क्लब, गोल्डेनगेट क्लब, लुम्बिनी इभेन्ट म्यानेजमेन्ट टिम, हिमालयन चेस क्लबलगायत सातै प्रदेशका टिमले भाग लिनेछन् ।
प्रतियोगिताकव अनुमानित खर्च ३१ लाख लाग्ने र उक्त रकम बागमति प्रदेश खेलकुद परिषद् हेटौंडा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, स्थानिय तह, शुभेच्छुक संसध संस्था र व्यक्तिहरुहरुको सहयोगमा व्यवस्था गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
७ पुस, काठमाडौं । इंग्लिस क्लब म्यानचेष्टर सिटीले फिफा क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको ।
जुलियन अल्भारेजको दुई गोल मदतमा फाइनलमा ब्राजिलियन क्लब फ्लुमिनेन्सलाई ४-० ले पराजित गर्दै सिटी च्याम्पियन बनेको छ ।
साउदी अरेबियाको जेदाहमा भएको खेलमा अल्भारजले पहिलो र ८८औं मिनेटमा गवल गरे । फिल फोडेनले ७२औं मिनेटमा गोल गरे । फ्लुमिनेन्सका मोटा फिल्होले २७औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेका थिए ।
सिटीले पहिलो पटक क्लब विश्वकपको उपाधि जितेको हो । गत सिजन पहिलो पटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेपछि सिटीले क्लब विश्वकप खेल्ने मौका पाएको थियो ।
सिटी क्लब विश्वकप जित्ने चौथो इंग्लिस क्लब बनेको छ । यसअघि म्यानचेष्टर युनाइछेड, लिभरपुल र चेल्सीले क्लब विश्वकप जितेका थिए ।
तर सिटी एकै क्यालेन्डर इअरमा पाँच उपाधि जित्ने पहिलो इंग्लिस क्लब बन्यो । गत सिजन प्रिमियर लिग र एफसी कपसहित च्याम्पियन्स लिग जितेर ट्रेबल उपाधि जितेको सिटीले अगष्टमा युइएफए सुपर कप पनि जितेको थियो ।
वर्षको अन्तिममा क्लब विश्वकप पनि जितेपछि सिटीले एउटा च्याप्टर सकाएको म्यानेजर पेप ग्पार्डिओलाले बताए । ‘यो वर्ष अद्भुत रह्यो ।’ उनले भने । ‘हामी हामी च्याप्टर बन्द गर्यौँ । हामीले सक्नेजति सबै जित्यौँ । अब फेरी त्यस्तै गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’
सुदनकी छोरी जन्मिइन्। घरभरि खुशियाली छायो। अस्पतालमा तीन दिन राखेपछि घर लगियो। न्वारान गरियो। बच्चीलाई घाममा सुकाएर उनको आमा धारामा लुगा धुन गइन्। बच्चीले दिसा गरिदिइन्। सुदनलाई पर्नु पीर पर्यो! दिसा देखेर सुदन चिच्याए, “ए… श्रीमतीज्यू, छोरीले थाङ्नामा सुइँकाइछिन्। लौन! फेर्नुपर्यो!”
बच्चीकी आमा दौडेर आइन् र थाङ्नो फेरिदिइन्। उनले प्याकेट देखाउँदै भनिन्, “ह्या.. यो पुरानो जमानाको थाङ्नो कसले ओढाएछ ? उही पुरानो ढर्रा पारा। ऊ त्यो प्याकेट यता दिनुस् न!”
सुदनलाई के झोंक चल्यो थाहा भएन। उनले प्याकेट परतिर फ्याँके। पुन: बर्बराउँदै भने, “नेपालका क्रान्तिकारी र डाइपर उस्तै भए। कतैबाट प्रायोजित मिशनरी आइटम। उनीहरु आफैंले गर्दा दिसा पुछेर फ्याँक्नुपर्ने अवस्थामा पुगे।”
हेलम्बु-६, सिन्धुपाल्चोक
