२७ मंसिर, काठमाडौं । २० मंसिरमा बागमती प्रदेश सरकारले १० औं तहका कर्मचारी वसन्त अधिकारीलाई ११ औं तहमा बढुवा गर्यो । आफैंले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७९ अनुसार बागमतीले अधिकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सहरको ११ औं तहमा बढुवा गरेको थियो । बढुवा पाएपछि अधिकारीको प्रदेशकै कुनै मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन हुनुपर्ने हो ।
किनकि प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भनिएको छ, ‘सचिव भन्नाले प्रदेश सरकारको अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ । सो शब्दले प्रदेशमा सचिवको पदपूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारबाट सचिवको पदमा खटिआएको कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।’
तर हाल उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र हेटौंडाको प्रमुख छन् ।
बागमती सरकारले गत असारयता स्वास्थ्य सेवाका ५, शिक्षाका ३, कृषिका ३ र इन्जिनियरिङ सेवाका १ गरी १२ जनालाई ११ औं तहमा बढुवा गरेको छ ।
११ औं तहका १२ जना कर्मचारी भए पनि बागमतीका १२ मन्त्रालयमध्ये ११ वटामा संघीय सरकारले खटाएका सहसचिव नै प्रदेश सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सेवाका कर्मचारी भने उनीहरु मातहतका कार्यालयहरुमा काम गरिरहेका छन् ।
२० मंसिरमा ११ औं तहमा बढुवा भएका दीपक तिवारी एक जनाले भने बागमतीको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रशासन मामिला हेर्ने सचिव निश्चलराज पाण्डेका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसअघि पनि संघबाट समायोजन भएर आएका बद्रीबहादुर खड्का सचिव थिए । उनको ठाउँमा प्रदेशबाटै बढुवा भएका सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
२० मंसिरमा १० औं तहबाट ११ औं तहा बढुवा भएका अर्जुनप्रसाद सापकोटाले स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौं र नरेन्द्रकुमार झाले स्वास्थ्य तालिम केन्द्र काठमाडौंमा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
उनका अनुसार गत २० असारमा बागमती प्रदेशले प्रदेशका ११ औं तहबाट बढुवा गरेका कर्मचारी पूर्णबहादुर दर्जी पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘सचिवालय सचिव’का रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
‘प्रदेशसभामा लामो समयसम्म संघबाट कोही पनि नखटाइएपछि प्रदेशकै ११ औं तहका सचिवलाई पठाइएको हो’, पाण्डेले भने, ‘११ औं तहमा रहेर प्रदेश सचिवकै रुपमा काम गर्ने उहाँहरु दुई जना मात्रै हो ।’
दर्जीसँगै प्रदेश सचिवमा बढुवा भएका इन्जिनियरिङ सेवाका लोकनाथ रेग्मी हेटौंडाको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय प्रमुख छन् । तर, इन्जिनियरिङ सेवाबाट सचिव खटाउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संघबाट खटाइएका अमृत श्रेष्ठ प्रदेश सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । त्यस्तै खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा संघीय सरकारकै सहसचिव इन्द्रदेव भट्ट प्रदेश सचिव छन् ।
२० असारमा नै बढुवा भएका स्वास्थ्य सेवाका नारायणबहादुर कार्की जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काभ्रेको प्रमुख छन् । उनले पनि अहिले नै प्रदेशका कुनै मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका पाउने अवस्था छैन ।
गत २२ कात्तिकमा प्रदेश सचिवमा बढुवा भएका गौरीमान श्रेष्ठ हेटौंडाको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा प्रमुख छन् भने सुधीर श्रेष्ठ हेटौंडाकै कृषि विकास निर्देशनालय र नारायणकुमार श्रेष्ठ चितवनको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, बागमतीको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा भने संघीय सरकारका राजेन्द्र कोइराला प्रदेश सचिवका रुपमा कार्यरत छन् ।
२२ कात्तिकमै ११ औं तहमा बढुवा भएका दीपेन्द्र सुवेदी हेटौंडास्थित शिक्षा विकास निर्देशनालयको प्रमुखका रुपमा काम गर्दैछन् । उक्त निर्देशनालयको तालुक मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व भने संघीय निजामती सेवाका डा. भीष्मकुमार भुसालले गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बागमतीका प्रशासन मामिला हेर्ने सचिव निश्चलराज पाण्डे अहिलेसम्म संघबाट नै प्रदेश सचिव खटिएको अवस्थामा प्रदेशबाट बढुवा पाएकाहरुलाई जिम्मेवारी नदिएको बताउँछन् ।
‘११ औं तहका कर्मचारीका लागि प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न निर्देशनालय, कार्यालय निकायमा यही तहको दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छ’ उनले भने, ‘संघबाट प्रदेश सचिव खटाइन्जेलसम्म प्रदेशको निजामती ऐन अनुसार खटनपटन गर्न अप्ठेरो छ ।’
उनले भविष्यमा संघीय निजामती ऐन आएपछि असजिलो पर्न सक्ने भएकाले प्रदेश निजामती ऐनका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन आइदिएको भए त समस्या नै पर्दैनथ्यो’, उनले भने ।
मधेशमा पनि यही समस्या
मधेश सरकारले पनि ११ औं तहमा बढुवा गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । मधेशको प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन-२०७७ ले ११ औं तहकालाई सहसचिव स्तरको कर्मचारी मान्छ । प्रदेश सचिव भने १२ औं तहका कर्मचारी हुन्छन् ।
संघबाट आफू सरहकै वा सेवा अवधिका हिसाबले कनिष्ठ सहसचिवले प्रदेश मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दा प्रदेश सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी भने मन्त्रालयभित्रै तल्लो तहमा बसेर काम गर्न रुची देखाइरहेका छैनन् । तर, संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको अवस्थामा भने बढुवा भएकाहरु मन्त्रालयमा ‘निमित्त प्रदेश सचिव’को पद सम्हाल्न जाने गरेका छन् ।
मधेशको निजामती वन सेवा समूहबाट जग्गनाथप्रसाद जैसवाल करिब ३ वर्षअघि ११ औं तहमा बढुवा भएका थिए । वन निर्देशनालयको प्रमुख तोकिएका उनी केही दिनअघिसम्म मधेशको वन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निमित्त सचिव थिए ।
तर, संघबाट हालै उद्धवबहादुर घिमिरे वन मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवका रुपमा पुगेपछि उनी मन्त्रालय छाडेर निर्देशनालयमै फर्किएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा २०७९ असारमा शिक्षा सेवाबाट ११ औं तहमा बढुवा भएका चुडामणि फुयाँल शिक्षा विकास निर्देशनालय जनकपुरको प्रमुखका रुपमा तोकिएका थिए ।
तर, संघीय सरकारले प्रदेश सचिव नखटाएपछि उनी हाल मधेशको खेलकुद तथा समाजकल्यणण मन्त्रालयमा निमित्त सचिवका रुपमा कार्यरत छन् ।
प्रदेशबाटै ११ औं तहमा बढुवा भएका कृषि सेवाका जागेश्वर यादव पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।
मधेशमा यसअघि नै ११ औं तहमा बढुवा भइसकेकाहरु १२ औं तह -प्रदेश सचिव) मा बढुवाका लागि योग्य भइसकेका छन् । तर, संघबाट नै सचिव खटाइने गरेका कारण मधेश सरकार उनीहरुलाई अहिलेकै अवस्थामा १२ औं (प्रदेश सचिव) मा बढुवा गर्न तयार भएको छैन ।
बागमती सरकारको जस्तै अवस्था आउने देखेपछि मधेश प्रदेश सचिव बढुवा गर्न हतारिएको छैन ।
संघीय सरकारले ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याएर स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बन्न पुगेको मधेश प्रदेशका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
‘संघले नखटाएका बेला प्रदेशका ११ औं तहकै कर्मचारीहरुले ‘निमित्त प्रदेश सचिव’का रुपमा काम गर्नुपर्ने छ, संघबाट कर्मचारी आएपछि अपहेलित भएर मन्त्रालयबाट फर्किनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था राम्रो होइन’, मधेश प्रदेश निजामती सेवाका एक अधिकारीले भने ।
मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रशासन, शासकीय सुधार तथा समन्वय मामिला हेर्ने सचिव रामकृष्ण पुडासैनी भने ११ औं तहमा बढुवा भएका कर्मचारी धेरै नभएकाले व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या नरहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘बढुवा भएकाहरुले मन्त्रालयहरुमा निमित्त सचिवकै रुपमा पनि काम गर्न पाइरहनुभएको छ, खासै समस्या छैन ।’
मधेश सरकारले ११ औं तहमा थप कर्मचारी बढुवाका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गर्दैछ । तर अहिले ११ औं तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवस्तरमा बढुवा भए पनि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नपाउने अवस्था रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
थपिंदै जटिलता
संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाएपछि प्रदेशहरुले आफूखुसी प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरे ।
बागमती र मधेशले आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार बढुवा गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा जटिलता देखिन थालेको छ ।
हालको निजामती सेवाको संघ सरकारको प्रदेशमा कमर्कचारी खटाउनेबारेको निर्णय र प्रदेश निजामती सेवा कानुनहरु बाझिएका छन् । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेशमा प्रदशे सचिव नेपाल सकारले नै खटाउने निर्णय लिएको थियो ।
संघले पुरानै अभ्यास र प्रदेशले नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी सरुवा तथा व्यवस्थापन गरिरहेकाले समस्या देखिएका हुन् ।
‘संघबाट आएका कर्मचारी ६ महिनादेखि एक वर्षभन्दा बढी यहाँ बस्दैनन्, प्रदेशको अस्थिर प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्थिर बनाउन प्रदेशबाट बढुवा भएका सचिवहरुले मन्त्रालयहरुमा काम पाउनुपर्ने हो’,
बागमती प्रदेश सरकारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर प्रदेश सचिव संघबाट नै खटाइरहने केन्दि्रकृत सोचले काठमाडौंबाट प्रशासनिक संघीयता अझै यता आउन पाएन ।’
यसै कारण प्रदेशहरुले ११ औं तहमा आफैंले बढुवा गरेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशका मन्त्रालयभित्रै जिम्मेवारी दिन नसकेको उनले बताए ।
संघले खटाउने प्रदेश सचिवलाई रोक्न नसक्ने भएकाले प्रदेशको कानुन अनुसार सचिव बन्न योग्य कर्मचारी मातहतका कार्यालयमा खुम्चिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
बागमती र मधेशबाहेकका अरु प्रदेशहरुले पनि आफ्नो निजामती सेवा ऐन बनाइसकेका छन् र बढुवालाई प्राथमिकता दिन थालिसेकका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदै प्रदेश कानुन अनुसार बढुवा तिब्र पारिए प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बागमतीले स्वास्थ्य सेवाकै ५ जनालाई ११ औं तहमा बढुवा गर्दाको समस्या अहिले देखिइसकेको छ ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा छ, स्वास्थ्य सेवाबाट धेरैलाई प्रदेश सचिवमा बढुवा गरेपछि व्यवस्थापनमा समस्या त पर्छ नै’, एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सचिवमा बढुवा भएका डाक्टरलाई वन मन्त्रालयको सचिव बनाउन पनि नमिल्ला, सचिव नै सचिव बनाएर कुन कार्यालयमा लगेर राख्ने ?’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने प्रदेशहरुले आफूखुसी ऐन ल्याएर दरबन्दी सिर्जना गर्दै बढुवा गर्न थालेको विकृति र समस्या बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
विगतमा ७ प्रदेशमा ७० जना मात्रै प्रदेश सचिवको दरबन्दी थियो, मन्त्रालयहरु फुटेपछि अस्थायी दरबन्दी सिर्जाना गरेर करिब १०० पुगेको छ ।
‘कार्यविवरण स्पष्ट गरेर कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृति र वित्तीय क्षमताका आधारमा दरबन्दी सिर्जना हुनुपर्ने हो’ संघीय मामिला एक अधिकारी भन्छन्, ‘भविष्यमा प्रदेशहरुकै सचिव आएपछि संघका १०० भन्दा बढी सहसचिव फाजिलमा रहन सक्छन् ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/12/1404492
0 comments:
Post a Comment