८ पुस, काठमाडौं । संघीय सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कामकारबाहीको समीक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसले १२ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टी र सरकारबीच संवादहीनता नहोस् भनेर समीक्षा बैठक राखिएको हो । ‘पार्टीले मन्त्रीहरुको कामबारे जानकारी नपाएको हो कि मन्त्रीहरुले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो अवस्था छ । त्यसैले समीक्षा गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका ९ मन्त्री छन् । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का आफैं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री छन् भने अर्का उपसभापति धनराज गुरूङ कानुन मन्त्री र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । यस्तै एनपी साउद परराष्ट्र, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रमेश रिजाल उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरूङ सहरी विकासमन्त्री, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद र र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् ।
केन्द्रमा मात्र होइन, सातै वटै प्रदेशको सरकारमा कांग्रेस छ, जसमध्ये कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । तर कांग्रेसका नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ, सरकारले गजब्ब गर्यो भन्ने अवस्था छैन । १० पुसमा भत्किएको आफ्नेा नेतृत्वको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै ब्यूँताउँदा फर्किएको उमंग भने एकवर्षमै धुलिसात भएको छ ।
वर्ष दिन पुग्न नपाउँदै धुलिसात भएको उमंग
प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस (८९ सिट) १० पुस २०७९ को मध्यान्नसम्म सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क थियो । चुुनावमा गठबन्धन गरेका दलहरुको समर्थनमा सरकार बनाउने, नभए नेकपा एमालेसँग गठबन्धन भएपनि सरकार बनाउने कांग्रेसको दाउ थियो ।
र आफूसँग गठबन्धन गरेको माओवादी (३२ सिट) का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसमा सन्नाटा छाएको थियो । कांग्रेसका नेताहरु मात्र होइन, कार्यकर्ता तहमा समेत ‘सबै कुरा गुमाएको’ आत्मानूभूति थियो । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पेनाल्टी आउट हानेर खेल हालेको झै भएकाले त्यो स्वभाविक पनि थियो ।
त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दा पनि कसरी माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा फाकाउने भनेर लाग्यो । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर माओवादीलाई फकाउन थालेको कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै सफल भयो । माओवादीलाई एमालेबाट छुटाएर आफ्नो गठबन्धनमा मात्र ल्याएन, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भयो ।
गठबन्धन ब्युँतिदा कांग्रेसको छटपटी शान्त भयो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नौ मन्त्रालयसहित कांग्रेस प्रचण्ड सरकारमा सहभागी बन्यो । प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा चार स्थानमा सरकार बन्ने अवस्था बन्यो । तर गठबन्धन ब्युँताउँदा कांग्रेसमा देखिएको उमंग वर्ष दिन पुग्न नपाउँदै धुलिसात भएको छ ।
नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड सरकारको यो एक वर्षमा कांग्रेसले ‘बद्नामी’ मात्र कमाएको छ ।
यद्यपि यसमा पार्टी नेतृत्व दोषी र कि सरकार भन्नेमा फरक-फरक मत छ । संस्थापन पक्षका नेताहरु उपप्रधान तथा गहृमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिताका फाइलहरु खोल्न खोज्दा कांग्रेसले दिएन भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन् । ‘हाम्रा नेता बालकृष्ण खाँण थुनिए । कृृष्णबहादुर महराहरुको नाम आउँदा थाहा नपाए जस्तो गरियो, जलहरी काण्डमा पनि जोगाउन लाग्यो,’ संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर भ्रष्टाचारी जोगाउन हामी लागे जस्तो सन्देश दिने काम भयो, यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।’
संस्थापन इतरका नेताहरु भने पार्टी नेतृत्वलाई दोष दिन्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पत्नी आरजु रणा देउवामाथि समेत छानबिन हुनसक्ने आशंकामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि चर्को दबाब दिएका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान थामथुम पार्न भूमिका खेलेकोदेखि व्यक्ति हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल ढकाललाई कैद मिनाह गराउन भूमिका खेलेकाले कांग्रेस बद्नाम भएको उनीहरु बताउँछन् ।
कारणबारे जजसलाई दोषी देखेपछि एक वर्षमा कांग्रेसले बद्नामी कमाएको दुबै पक्ष स्वीकार गछन् । अनि अनि सरकारले एक वर्षमा यो यो काम गर्यो भन्ने अवस्था छैन ।
एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादीले भ्रष्टचार विरोधी कदम उठाएको हुँ भन्न सक्छ । एमालेले प्रतिपक्षी भूमिकालाई निरन्तरता दिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘हामी भए गर्थ्यौं’ भन्ने ठाउँ पाएकै छ । तर सरकारमा भएको कांग्रेससँग नागरिकलाई भन्ने केही नभएको भन्दै एक कार्यसम्पादन समिति सदस्य भन्छन्, ‘कांग्रेसमा कस्तो विचित्रको अवस्था छ भने आफू सरकारमा छ, सरकार प्रहरीको अनुसन्धान आग्रहपूर्ण भनिरहेको छ ।’
संस्थापक्ष पक्षका एक नेता पनि जनताले महसुस हुने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘हिजो शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो, आज प्रचण्डको सरकार बन्दा जनताले सेवा प्रवाहमा के फरक पाए ?’ ती नेता भन्छन्, ‘जबसम्म जनताले पत्याउँदैनन्, तबसम्म सुशासन भन्न सकिँदैन ।’
सरकारमा गएका नेताहरुले पार्टीले गौरव गर्ने, अनि कार्यकर्ताले प्रचार गर्ने काम गर्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् । हुन पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई परिणामुखी काम गर्नका लागि निर्देशन दिएको यो विचमा सुनिएन ।
सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घच्घच्याउन पनि नेतृत्वले नसकेको गुनासो पार्टीभित्र छ । नेतृत्वले कसरी गठबन्धन जोगाउनेतिर माध्य ध्यान दिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नागरिकका पक्षमा काम गर्न सकिँदैन र पार्टीप्रति आम नागरिकको निराशा थप बढ्छ भने सरकारमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसमा उठ्न थालेको छ ।
सरकारको यो एक वर्षको अवधि देखाएर नागरिककहाँ जाने अवस्था नरहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘केही गर्न नसक्ने हो भने सरकार छोडौं । यही तरिकाले सरकारमा बसिरहनु औचित्यता छैन ।’
आम चुनावयता एक वर्षमा कांग्रेसप्रति कार्यकर्तामा निराशा, अनि समर्थक तथा सुभेक्षुकमा आक्रोश बढेको नेताहरुको बुझाइ छ । कतिसम्म भने स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसकै नेताहरु समेत केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।
‘देशभरी घुम्दै गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय सरकारमा छ भन्ने अनुभूति कार्यकर्ताले गर्न पाएको मैले देखेको छैन,’ महामन्त्री गगनकुमार थापा भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा कांग्रेसले जितेका जनप्रतिनिधि हुन् कि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, सबै केन्द्रसँग रुष्ट छन् ।’
अस्वस्थता कारणले कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा नरहेका नेता नरहरि आचार्य सरकारको एक वर्षमा सुधारका कार्य नभएको ठान्छन् । सरकारको प्रमुख दल रहेकाले जिम्मेवारी बहन स्वभाविक बढी कांग्रेसले लिनुपर्ने आचार्यको तर्क छ ।
जनतामा आशा धेरै बढाएकाले निराशा पनि सोही अनुपातमा बढेको उनको विश्लेषण छ । आचार्य भन्छन्, ‘आशा धेरै बढाएपछि निराशा पनि छिट्टै बढ्छ । यसपटक निराशा बढ्नुमा मूल कारण सरकारमा बसेकाहरु नै हुन् ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2023/12/1409671
0 comments:
Post a Comment