५ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वार्थ जोडिने व्यक्ति तथा समूहलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा संलग्न नगराउन सुझाव दिएको छ । स्वार्थ समूहहरु आफूसँग सम्बन्धित कानून निर्माण र संशोधनमा हावी हुने गरेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै अख्तियारले नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
‘सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौता बमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने’ अख्तियारले नेपाल सरकारका सचिवहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाको पूर्ण परीपालना नभएमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउने ।’
खरिदसँग सम्बन्धित ठेक्कामा ठेकेदार, बैंकसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैंकरहरु जस्ता स्वार्थ समूह हावी हुने गरी कानून बनेको गुनासो आएको भन्दै अख्तियारले कानून निर्माण र संशोधनका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले ठेकेदारको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न भनेको छ । अनि खरिदका काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सुशासन खस्किएको र बेथिती मौलाएको भन्दै अख्तियारले गत कार्तिक र मंसिर महिनाको पहिलो साता सार्वजनिक पदमा रहेका तीन समूहसँग छलफल गरेको थियो । नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरु अनि नियमनकारी निकायका प्रमुखहरुसँगको छलफलपछि अख्तियारले उनीहरुलाई सुझाव जारी गरेको थियो ।
अख्तियारले दुईथरी निकायमा पठाएको सुझाव बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई ४६ बुँदे सुझाव पठाएको छ । नियमनकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई ४८ बुँदे सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुका नाममा छुट्टै १५ बुँदे सुझाव समेत छ । सबैगरी १०९ थरी सुझाव छन् । दुवै निकायलाई पठाएका कतिपय सुझाव भने समान प्रकृतिका छन् ।
अख्तियारले गत कार्तिक १२ र १३ मा सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु अनि मंसि ६ र ७ गते नियमनकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि जारी भएको सुझावको विवरण बुधबारमात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
सचिवहरुलाई नीतिगत सुशासन कायम गर्न सुझाव
अख्तियारले सचिवस्तरबाट हुने दैनिक र प्रशासनिक प्रकृतिका काम समेत मन्त्रिपरिषद, परिषद र सभाबाट निर्णय गराउने प्रवृति रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न भनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने ।’
तीन तहका सरकारविचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अस्पष्टता र दोहोरोपन देखिएको भन्दै हटाउनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्न भनेको छ । प्रत्येक महिना आफ्नो र मातहतका निकायको कामकारवाही समीक्षा गर्न अख्तियारले मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले आवश्यकता र उपयोगिता हेरेर मात्रै विमानस्थल, पार्क भ्यूटावर, सभाहल, रंगशाला जस्ता संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ । अख्तियारले सुझावमा चेतावनीसहित भनेको छ, ‘यस्ता संरचना निर्माण गरी अलपत्र छाडेमा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आउने ।’
अख्तियारले मेसिनरी उपकरणको प्रयोग हुने र प्राविधिक रुपमा जटिल काम उपभोक्ता समितिबाट नगराउन सुझाव दिएको छ । परामर्शदाताले दिने प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्दा हुने क्षतिप्रति उनीहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउन भनेको छ ।
अख्तियारले अहिलेको कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित र पारदर्शी बनाउन भनेको छ । कर परीक्षण गर्दा कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतो नियन्त्रण हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । उसले भन्सार प्रशासन सुधार्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या, विद्यालयको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनघनत्वका आधारमा सामुदायिक विद्यालय खारेजी वा एकीकरणको विकल्पमा जान सुझाव दिएको छ । विद्यार्थीले पाउने खाजा, पोशाक जस्ता सुविधा दुरुपयोग नहुने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
अख्तियारले जग्गा प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भनेको छ । मालपोत कार्यालयका मिसिल र अभिलेखलाई व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले संरक्षण गर्न भनेको छ । हदबन्दीभन्दा बढीका सार्वजनिक र पर्ति जग्गा सरकारको नाममा ल्याई संरक्षण गर्न तथा सुकुम्बासीले पाएको जग्गा बिक्री नहुने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
अख्तियारले सुझावमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले गठन गरेका राष्ट्रिय भूमि आयोग, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग लगायतले बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई जग्गा दिइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्यसरी वितरण गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।’
ठेक्काका कामहरु टुक्रा नपार्न सुझाव
अख्तियारले ठेक्काका कामहरु टुक्रा नपार्न र सीमित समूहहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी टेण्डर निकाल्ने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा तयार पारिने प्रतिवेदनहरु कपी–पेष्ट हुने गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई रोक्न भनेको छ ।
अख्तियारले आम्दानी सम्बन्धी ठेक्काको अवधि सकिएको भोलिपल्टदेखि नै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा आउनेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । उसले अनावश्यक रुपमा भौतिक सामग्री र सफ्टवेयर खरिद नगर्न सुझाव दिएको छ । त्यही सुझावका आधारमा गत भदौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको सचिवहरुको बैठकले जथाभावी हुने सफ्टवेयर खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले सेवा प्रवाह सुधार्न, सार्वजनिक निकायको नियमित अनुगमन गर्न अनि समस्याग्रस्त संस्थानको तत्काल व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानून विपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरूवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउने ।’
नगदरहित बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव
अख्तियारले हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अबैध आर्थिक कारोवार नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनि नगदरहित बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवद्ध हुनेगरी एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न भनेको छ । सबै सार्वजनिक निकायले संकलन गरेका नागरिकका विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा संग्रहित हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अख्तियारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने चलखेल र विचौलियालाई रोक्न सुझाव दिएको छ । उसले अनिवार्य सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने भन्दै त्यसको मूल्यांकनका लागि श्रम मन्त्रालय र बैंदेशिक रोजगार विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
औचित्य पुष्टि नभएका ठाउँमा नयाँ विमानस्थल नबनाउन सुझाव
अख्तियारले धितोपत्र बोर्ड, खानी उत्खनन, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पत्र पठाएको छ । उसले विद्युत खरिद सम्झौतामा हुनसक्ने चलखेल रोक्न भनेको छ । उसले इन्धन ओसारपसार, भण्डारण र वितरणमा हुने सम्भावित अनियमितता रोक्न पनि भनेको छ ।
अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई औचित्य पुष्टि नभएका ठाउँमा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन नगर्न भनेको छ । सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलको मूल्यांकन गरी त्यसमा थप लगानी नगर्न भनेको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा भइरहेको कठिनाइतर्फ संकेत गर्दै अख्तियारले सुझावमा भनेको छ, ‘हवाई रुट अनुमति सुनिश्चितता नगरी नयाँ विमानस्थल बनाउने कार्य अगाडि नबढाउने ।’
अख्तियारले काठमाडौंको खानेपानी आपूर्ति, टेलिकमको सेवा विस्तार र गुणस्तर लगायतका विषयमा सुझाव दिएको छ । योजना आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा योजना व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।
बैठक भत्ता खाने प्रवृत्ति रोक्न सुझाव
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई मात्रै १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । उनले घाटामा गएका संस्थानहरुको कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाइरहने प्रवृति रोक्न भनेको छ । लामो समयदेखि नोक्सानमा गएका कम्पनीहरुले निश्चित वर्ष नाफामा गएपछि मात्रै बोनस पाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अवकाशपछि समेत सम्बन्धित संस्थाबाट सुविधा पाइरहने प्रवृति हटाउन भनेको छ । अख्तियारले सुझावमा भनेको छ, ‘संस्थाका आन्तरिक कर्मचारीले मात्र संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन गर्दा समेत विभिन्न समिति बनाई बैठक भत्ता खाने(प्रवृति तत्काल रोक्ने) ।’
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरुलाई पूर्वकालीन सवारीसाधन, सवारीचालक र इन्धन उपलब्ध गराउने प्रवृति हटाउन भनेको छ । अनावश्यक रुपमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु भर्ना नगर्न भनेको छ । अनि आवश्यकताविना नै व्यवस्थापन सल्लाहकार, कानूनी सल्लाहकार, सञ्चार विज्ञ जस्ता पद सिर्जना गरी अनावश्यक सेवा लिने काम पनि रोक्न सुझाव दिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी हुनुअघि अख्तियारले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुलाई विभागिय कारवाही गर्ने, सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका काम गर्थ्यो । नयाँ संविधानले ‘भ्रष्टाचारको उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने’ भूमिकामा सीमित पारेपछि अख्तियारले बेलाबेलामा यस्ता प्रकृतिका विषयलाई सुझाव भनेर सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको हो ।
source https://www.onlinekhabar.com/2023/12/1408465
0 comments:
Post a Comment