१५ असोज, काठमाडौं । कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा अब सत्ता पक्षले संविधानको भावना र संसदीय मूल्य मान्यतालाई ख्याल गर्ने हो भने सभामुख पद नेकपाबाट फुत्किने लगभग पक्का भएको छ ।
सभामुख पद नेकपाको हातबाट गुम्ने अवस्था देखिए पनि यो पद कांग्रेसकै भागमा पर्छ भन्नेचाहिँ निश्चित छैन । यो पद साना दलको भागमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना देखापरेको छ ।
हुन त नेकपाभित्र सभामुख बन्न लालायित नेताहरु धेरै नै निस्कने सम्भावना छ । देव गुरुङ लगायतका नेताहरुलाई नयाँ सभामुखका रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । पूर्वमाओवादीका नेताहरु महरा चिप्लिए पनि सभामुख पद पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्ने भन्दै केपी ओलीसँग बार्गेनिङ गर्ने तयारीमा छन् । पूर्वएमालेहरु यो पद आफूतिर आउने भयो भनेर मख्ख छन् ।
नेकपाका नेता जतिसुकै मख्ख परे पनि अब संविधानलाई आत्मसात गर्ने हो भने सभामुख पद नेकपाले पाउने स्थिति देखिँदैन । पहिले संविधान मिचेर नेकपाले सभामुख र उपसभामुख दुबै पद आफैंले राखेकबो थियो । अब, महराको राजीनामापछि यो त्रुटी सच्याउने अवसर पैदा भएको छ ।
महराको राजीनामापछि अब नेकपाको हातबाट सभामुख पद कसरी फुत्कन्छ ? के संसदमा दुईतिहाई बहुमत रहेको नेकपाले अब आफ्नै दलबाट नयाँ सभामुख छनोट गर्न सक्दैन त ?
यसबारे संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानहरु हेरौं ।
१. सभामुख महराले मंगलबार उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे समक्ष लिखित राजीनामा दिइसकेका छन् । महराले राजीनामा दिइसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन् र अब सभामुख पद खाली भइसकेको छ । पूर्वसभामुख, संविधानका जानकार एवं सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भनिसकेका छन्, ‘सभामुखले उपसभामुखसमक्ष राजीनामा दिनासाथ त्यो पद रिक्त हुन्छ ।’
२. प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २११ को उपनियम (१) अनुसार सभामुखले उपसभामुखलाई सम्वोधन गरी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछन् । उपसभामुखले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिँदा सभामुखलाई सम्वोधन गरी दिनु पर्नेछ ।
तर, नेकपा नेता सुवास नेम्वाङको तर्कलाई मान्ने हो भने सभामुखको पद रिक्त भइसकेको छ । त्यसैले अब उपसभामुख शिवमायाले राजीनामा दिने ठाउँ छैन ।
३. अब उपसभामुख पदमा शिवमायालाई यथावतै राखेर नयाँ सभामुखको निर्वाचन गर्ने हो भने संविधानतः नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार नै खडा गर्न मिल्दैन । किनभने, संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्दछ ।’
संविधानको यही प्रावधानले गर्दा उपसभामुख पदमा शिवमाया रहुञ्जेल नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनु असंवैधानिक हुन जाने छ । र, यसले गर्दा नेकपासँग दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि उसले सभामुख पद गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कतिपय विश्लेषकले पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती फेरि सभामुख बन्न सक्ने तर्क गरेका छन् । तर, संविधानलाई पछ्याउने हो भने उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको वा दिन नसक्ने स्थितिमा कोही पनि महिला सांसदले सभामुखमा दाबी गर्ने बाटो पनि संविधानले नै थुनिदिएको छ ।
संविधानको धारा ९१ (२) ले सभामुख र उपसभामुख दुईवटा पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ ।’
यसरी संविधानको धारा ९१ ले नै सभामुख र उपसभामुखमा भिन्ना भिन्नै दल र भिन्ना भिन्नै लिङ्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । यो प्रावधानको स्पष्ट सन्देश के हो भने अबको नयाँ सभामुख पुरुष नै हुनेछन् र नेकपाबाहेक अर्कै दलबाट हुनेछन् ।
कांग्रेसले पाउने निश्चित छैन
सभामुख पद नेकपाबाट फुत्किने सम्भावना देखिए पनि कांग्रेको भागमा पर्ने ग्यारेन्टी छैन । किनभने, कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने बहुमत नेकपासँग भएकाले उसले प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य ५ वटा दलबाट पनि सभामुख छान्न सक्छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा र कांग्रेसबाहेक समाजवादी पार्टी, राजपा, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व छ । नेकपा बाहेक सानोपार्टीबाट पनि सभामुख बन्न संविधानले बाधा गर्दैन, तर उनीहरुलले जित्नका लागि नेकपाको भोट आवश्यक पर्छ ।
उपसभामुखमा पहिल्यै महिला कायम रहेकाले राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सभामुख बनाउने ठाउँ छैन । संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एकमात्र सांसद दूर्गा पौडेल छिन् । बाँकी दलमध्ये राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र नेमकिपाका प्रेम सुवाल सभामुखका योग्य उम्मेदवार हुन् ।
लिङदेन र सुवालबाहेक अन्यत्रबाट सभामुख खोज्ने हो भने नेकपाले सत्तामै रहेको समाजवादी पार्टी वा समर्थन फिर्ता लिएको राजपाबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई छाडिदिनुपर्ने हुन्छ ।
नेकपासँग विकल्प के छ ?
नेकपासँग आफ्नो हातबाट सभामुख पद नफुत्काउने विकल्पै चाहिँ नभएको होइन । त्योमध्ये एउटा विकल्प हो– संविधान संशोधन गर्ने ।
नेकपाले दुई तिहाई बहुमतको बलमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ लाई संशोधन गरेर एउटै दलबाट पनि सभामुख र उपसभामुख रहन सक्ने प्रावधान ल्यायो भने चाहिँ नयाँ सभामुखमा नेकपाबाट उम्मेदवार बन्न सक्ने बाटो खुल्ने छ । तर, यो अलोकप्रिय र जोखिमपूर्ण बाटो हो । यो बाटोबाट नेकपाले एक थान सभामुख त पाउला, तर लोकप्रियता गुमाउनेछ ।
त्यसो त नेकपासँग सभामुख नफुत्काउने अर्को बाटो पनि छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २११ को उपनियम (१) लाई संशोधन गर्ने र उपसभामुखले राजीनामा दिने ठाउँ तय गर्ने, त्यसपछि उपसभामुखले राजीनामा दिने अनि दुबै पदहरुमा नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउने । त्यो गर्दा नेकपाले उपसभामुख अन्य दललाई दिएर सभामुख आफूले राख्ने बाटो खुल्न सक्छ ।
यसबाहेक संविधानकै धारा ९१ (२) को प्रावधानमा टेक्ने हो भने अर्को पनि विकल्प छ, त्यो के भने सभामुखमा अरु कुनै पनि दलले उम्मेवारी नदिएको अवस्थामा चाहिँ एउटै दलबाट सभामुख र उपभामुख बन्न सक्ने छन् ।
संविधानमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन ।’
सहमतिको परम्परा
संसदीय परम्परा अनुसार सभामुख पद सत्तारुढ दलकै भागमा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । विगतमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल भएको अवस्थामा पनि एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहमतिका आधारमा सभामुख र संविधानसभाको अध्यक्ष बनेको नजीर छ ।
त्यस्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती मगर संसदमा बहुमत भएर सभामुख भएकी होइनन्, तेस्रो दलको सांसद हुँदाहुँदै उनले पनि सहमतीय परम्पराबाटै सभामुख पद सफलतापूर्वक चलाइन् ।
संविधानसभाको चौथो शक्ति राप्रपाका गंगाप्रसाद यादवलाई समेत उपसभामुख बनाइएको संसदीय परम्परा हामीकहाँ छ ।
र, यो परम्परालाई हेर्ने र संसदलाई साँच्चै नै सन्तुलित बनाउने हो भने नेकपाले उपसभामुख चलाइरहेका बेला अब नेपाली कांग्रेसबाटै सभामुख बनाउने उदारता नेकपाले देखायो भने यसले संसदका काम कारवाहीलाई गतिशील बनाउन सक्छ र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो नै बनाउने छ र संसदीय लोकतन्त्रको सुरन्दरता झल्किने छ ।
तर, नेकपाका नेताहरुले यस्तो उदारता देखाउने सम्भावना कमै छ । किनभने, नेकपाले यस्तो उदारता देखाउने भए उसले अनेक तर्क अघि सार्दै यसअघि नै उपसभामुख र सभामुख एउटै दलमा राखेर संविधानको बर्खीलाप गर्ने नै थिएन । भलै, त्यसको मूल्य अहिले नेकपाले चुकाउनुपरेको छ र सभामुख नै गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
महरा प्रकरणको सबैभन्दा सकारात्मक उपलब्धिचाहिँ के छ भने सभामुख र उपसभामुखका सन्दर्भमा यसअघि भएको संवैधानिक त्रुटि सच्याउने अवसर प्राप्त भएको छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2019/10/800786
0 comments:
Post a Comment