१३ साउन, काठमाडौं । गत साल चैत ११ मा कामदार आपूर्तिबारे सरकारी स्तरमा जापान–नेपाल सहकार्यको समझदारी (एमओसी) हुँदा धेरैलाई लागेको थियो– अब भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियामाजस्तै गरी जापान पनि जान पाइनेछ । तर, डेढ वर्षसम्म नेपाली कामदारले यो सम्झौताको लाभ लिन सकेका छैनन् ।
दुई देशबीच भएको एमओसीअनुसार ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू)को सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर एक जना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन् । तर, जापानले नेपालबाट ‘केयर गिभर’ का रुपमा कामदार लैजान तीन चरणमा भाषा तथा सिप परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ ।
त्यसमध्ये एउटा परीक्षामा त एकजना नेपाली पनि उत्तीर्ण भएका थिएनन् । त्यसपछि दोस्रो चरणको परीक्षामा ४० जना नेपाली उत्तीर्ण भएका थिए ।
तेस्रो चरणको परीक्षापछि अहिले करिब १ सय जना नेपालीहरु जापान जान पाइने आशामा प्रतिक्षामा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता भोला गुरागाइँले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म एसएसडब्ल्यूका माध्यमबाट एकजना पनि नेपाली जानमा रोजगारीका लागि जानु भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, भाषा परीक्षा पास भएकालाई लैजाने गरी जापान र नेपाल सरकारले तयारी भने गरिरहेको छ ।’ यस्ता तथ्यले नै जापानको रोजगारी सोचेजति आकर्षक बन्न नसकेको स्पष्ट गर्छ ।
नेपालको असन्तुष्टिपछि कार्यविधि बन्दै
जापानबाट अब तत्कालै ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग आउने सम्भावना न्युन रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रले जापान पठाउने नाममा गैरकानूनी असुली गरेको गुनासो बढेपछि कामदार आपूर्ति प्रकृयालाई सरकारीस्तरमा अघि बढाइएको थियो ।
तर, जापानले नेपालमा गर्ने भाषा तथा सिप परीक्षामा पारदर्शिता नअपनाएको आरोप नेपालकै सरकारी पक्षले लगाउँदै आएको छ ।
परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे समयमै नेपाल सरकारले जानकारी पाउने गरेको छैन । जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी नेपालका लागि ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालय सोही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ ।
कहिले कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महँगो शुल्कमा जापानी भाषा पढिरहेका नेपाली युवा अन्योलमा परेका छन् । सरकारले पनि त्यसलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
भाषा परीक्षामा धेरै आवेदन पर्दा सहभागी गराउन चिठ्ठा गर्नु, निजी संस्थालाई परीक्षा केन्द्र तोक्नु जस्ता कारणले पनि कामदार छनोटको विधिमाथि नेपालले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
एमओसीअनुसार कोरियाको ‘ईपीएस’ जस्तो छुट्टै इकाइ स्थापना हुनुपर्नेमा जापानले कोटा निश्चित नगरी आपूर्ति प्रक्रियामा पनि आफ्नै संयन्त्र राखेपछि नेपाल अप्ठेरोमा परेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकसहित तीन जनाको इकाइ निस्कृय जस्तै छ । मन्त्रालयले यसमा घुमाउरो पाराले असहमति राखेपछि अहिले जापानमा कसरी कामदार पठाउने भन्ने विधि तयार गर्न लागिएको छ ।
विभागमा प्रवक्ता गुरागाइँका अनुसार दुवै देशले सरकारी स्तरमा वार्ता गरेर तयार गर्न लागिएको कार्यविधि पास भएपछि अहिले भाषा तथा सिप परीक्षा पास गरेर बसेकाहरु पनि जापान जान पाउनेछन् ।
‘कार्यविधि बनाएर नै जापानको रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई पारदर्शी र खुला गर्छौं,’ गुरागाइँले भने, ‘हामी दुवै देशका श्रम अधिकारीहरु यस विषयमा छलफलमा छौं ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2020/07/885109
0 comments:
Post a Comment