१६ चैत, काठमाडौं । केही साता पहिले कागज आयात गर्न नसक्दा श्रीलंकाका विद्यालयहरूमा परीक्षा नै हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कागज नभएर श्रीलंकामा पत्रपत्रिका समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति दयनीय बन्दा श्रीलंकाले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा आयात गर्नै नसक्ने अवस्था छ । श्रीलंकाको यो अवस्थालाई सन् १९४८ मा ब्रिटिश राजबाट स्वतन्त्रपछिको सबभन्दा दयनीय अवस्था भनिएको छ । एक वर्षअघिदेखि श्रीलंका वित्तीय संकटमा जकडिंदै थियो ।
सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यान्न लगायत वस्तु किन्न घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । इन्धनको लागि पनि लामो-लामो लाइन छ । पेट्रोल पम्पहरूको सुरक्षाका लागि सेना नै परिचालन गरिएको छ । भोकमरीको अवस्था आउन अब लामो समय नलाग्ने अड्कलबाजी समेत हुन थालेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाका लागि वैदेशिक ऋणको पासोलाई प्रमुख कारक मानिएको छ ।
श्रीलंकालाई हेरेर नेपालमा पनि चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यस्तो चिन्ताका पछाडि दुई कारण छन्- पहिलो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था । नेपालको पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्दो छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । ६ महिनाभन्दा कम पुग्ने सञ्चितिलाई संकटतर्फ धकेलिंदै गएको संकेत मानिन्छ ।
अर्को चिन्ता शोधनान्तर स्थितिसँग सम्बन्धित छ । अहिले शोधनान्तर स्थिति (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) पनि नेपालको इतिहासकै कम छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट विदेशिने र भित्रने रकमबीचको अन्तर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आवको ७ महिनामा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो ।
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट इतिहासमै बढी घाटामा भएका कारण पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, नेपाल र श्रीलंकाका कतिपय आम्दानीका स्रोत उस्तै छन् ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा नेपालको जस्तै पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ । आम्दानीको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत भनेको चिया निर्यात हो । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएपछि नै श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
‘रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि श्रीलंकाले चिया निर्यात समेत गर्न सकेको छैन’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘कोरोना महामारीपछि पर्यटक आएनन्, रेमिट्यान्स पनि घट्यो अनि निर्यात गरेर कमाउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन ।’
रूस-युक्रेन युद्धका कारण श्रीलंकाबाट ९० प्रतिशत चिया निर्यात हुन नसकेको उनी बताउँछन् । श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको अर्को प्रमुख कारण वैदेशिक ऋण हो । ठूलो मात्रामा ऋण लिएको श्रीलंकाले आम्दानी गुमेकाले तिर्ने भाखा चुकायो ।
‘धेरै विदेशी ऋण तिर्नेलाई म्याचुर्ड पनि यही बेला भयो’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘यो कारण पनि श्रीलंकामा समस्या गहिरियो ।’
श्रीलंकामा संकटको सुरुवात
श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बसिल रोहन राजापाक्षले ‘खतरनाक विदेशी मुऽा संकट’ घोषणा गरेको तीन दिनपछि गत १० सेप्टेम्बरमा केन्द्रीय बैंकका प्रमुख डब्ल्यू. डी. लक्ष्मणले राजिनामा दिएका थिए । निजी बैंकहरूले आयातका लागि विदेशी मुद्रा सकिएको बताएपछि राष्ट्रपतिले ७ सेप्टेम्बरमै आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिसकेका थिए ।
त्यसपछि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न थाल्यो । केन्द्रीय बैंकले मोबाइल फोन, टायर र लत्ताकपडा आयातका लागि ऋण नदिने नियम त्यसअघि नै ल्याएको थियो ।
हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको मुद्रास्फीति र खाद्यान्नको मूल्य तथा सरकारी ढुकुटी रित्तिएकाले यो वर्ष श्रीलंका टाटपल्टिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । गोटाबाया राजापाक्षेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको अत्यधिक सार्वजनिक खर्च, कर कटौती, राजस्वमा आएको कमी र चिनियाँ ऋणले यो अवस्था निम्त्याएको टिप्पणी पनि गरिंदैछ ।
द गार्जियनले श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै न्यून र मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक ऋण र बाहृय ऋणपत्र (बोन्ड)सँग जुध्न मुद्रा छाप्न थाल्नुलाई मुख्य कारण भनेको छ ।
विश्व बैंकको अनुमान अनुसार महामारी सुरु भएयता श्रीलंकामा पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे । यो संख्या पाँच वर्षको अवधिमा गरिबीमुक्त हुने जनसंख्या बराबर हो । नोभेम्बरमा मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च अर्थात् ११.१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिंदा यसअघि सम्पन्न ठानिएका मानिसलाई समेत परिवार पाल्न कठिनाइ भइरहेको छ । हजारौं मानिस आधारभूत वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
राजापाक्षेले आर्थिक संकट घोषणा गरी अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चितताका लागि सेनालाई अधिकार दिंदा समेत मानिसको कष्ट कम भएको छैन । श्रीलंकाली संकटको गम्भीरतालाई राहदानी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइनले समेत प्रष्ट पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार तीमध्ये २५ प्रतिशतले मुलुक छोड्न चाहेको बताउँछन् ।
श्रीलंकामा पछिल्लो समय वैदेशिक ऋणको भार ठूलो समस्या बनेको छ । खासगरी चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण बढ्दै गएको छ । श्रीलंकाले चीनलाई ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । श्रीलंका सरकारले गत वर्षको आर्थिक संकटका बेला चीनसँग नै थप १ अर्ब डलर ऋण लिएको थियो ।
यो वर्ष आन्तरिक र वैदेशिक गरी ७ अर्ब ३० करोड डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यतामा छ, श्रीलंका । नेपालमा भने श्रीलंका जस्तो अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।
के छ नेपालको अवस्था ?
नेपालको पनि अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा भने छैन । केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बाहृय क्षेत्र अलिकति दबावमा रहेको बताउँछन् ।
सबै वित्तीय सूचकले संकट देखाउँदैन । पछिल्लो समय महँगी बढेको छ । गत माघमा वाषिर्क बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति २.७० प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.०० प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आवमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने बताएको छ । अहिलेसम्म बोर्डर लाइन नजिक पुगे पनि माथि नाघेको छैन ।
पर्यटन क्षेत्रको आय र रेमिट्यान्स दुवै घटेको छ । बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चित घटाएको छ । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबावको अवस्था पक्कै हो, तर किन्नै नसक्ने अवस्था होइन’, कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ भन्छन् ।
गत असार मसान्तमा रु.१३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ माघ मसान्तमा रु.११७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ माघ मसान्तमा १७.० प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड कायम भएको छ ।
वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनले आयात बढाउन सक्छ । यसले ब्लोन्स अफ पेमेन्टमा थप दबाव पार्न सक्ने डा. श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, सुधारका आधार पनि प्रशस्तै छन् । कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त बनेको पर्यटन क्षेत्र अहिले तगि्रंदैछ । लगातार घटिरहेको रेमिट्यान्समा पनि सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए ।
‘अब कोरोनाको अर्को भेरिएण्ट आएन भने पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुन्छ, विदेश जानेको संख्या पनि बढेको छ । यो रेमिट्यान्स बढ्ने संकेत हो’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘चुनावका कारण रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दा अहिले देखिएको समस्यामा सुधार हुन सक्छ ।’
वैशाखपछि आयातमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, ‘अर्थतन्त्र केही दबावमा भए पनि सुधार हुने ठाउँहरू छन्, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ।’
नेपालले के गर्नेे ?
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन र रेमिट्यान्समा कोभिडले असर गर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त बनेको बताउँछन् । ‘अर्कोतर्फ ६-७ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व छ’ उनी भन्छन्, ‘तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति २.५ अर्ब डलर मात्रै छ, समस्याको दोस्रो प्रमुख कारण यो हो ।’
थापाले देखेको त्यहाँको समस्याको तेस्रो कारण आयात हो । कोभिडका कारण समस्यामा परेका क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले राहत दिएको थियो । त्यो राहत पनि आयातमा ज्यादा गएको उनले बताए ।
श्रीलंकाले अर्गानिक कृषि अभियान चलाएको थियो । कोभिडपछि कृषि उत्पादनमा ह्रास भएर आयात बढ्यो । ‘हिजो आन्तरिक खपत पुगिरहेको क्षेत्रमा पनि आयात गर्नुपरेपछि समस्या भयो’, थापाले भने ।
कृषिमा पनि समानता र सम्भावना भएका देशहरू हुन्- श्रीलंका र नेपाल । वैदेशिक ऋण भने समानता नभएको थापाले बताए । ‘नेपाललाई त्यत्रो वैदेशिक ऋण छैन, जसका कारण अर्थतन्त्र असुरक्षित होस्’, उनले भने ।
नेपालको आन्तरिक स्रोत भने कमजोर छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजीको छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा पूँजी निर्माण हुनसकेको छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहँदा पनि पूँजीको अभाव छ । अहिले नेपालको चालु खाता घाटा ४१३ खर्ब छ । चालु खाता भनेको स्रोत हो । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि २४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामै छ ।
‘अहिले हाम्रो समस्या भनेको पूँजी र स्रोतको हो, आम्दानी भन्दा बढी खर्च भएको छ’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आए त्यो पूर्ति हुनसक्थ्यो, चालु खाता घाटा धेरै हुँदैनथ्यो ।’
अहिले तरलताको समस्या देखिनुको कारण पनि यही हो । आन्तरिक स्रोत नभएको र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समेत नसकेको कारण समस्या देखिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार, अर्थतन्त्रमा समस्यामा हन नदिन बाहृय क्षेत्रको बचत प्रयोग गर्ने, बाहिरबाट पूँजी ल्याउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत कामहरू गर्नुपर्छ । यो सरकारको काम हो । राष्ट्र बैंकले चालु खाताको खर्च कटौती गर्ने हो । उपभोगमा होस् या लगानीमा, खर्च घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई राहत हुने थापाले बताए ।
‘केन्द्रीय बैंकले आप\mनो काम गरेको छ, अब सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्यो’ उनले भने, ‘२०७२ देखि नै निरन्तर काम गरेको भए यतिबेला सहज हुन्थ्यो । सुधारका लागि सरकारले लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय हुनुपर्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1101609
0 comments:
Post a Comment