निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको अनियमिततामा संलग्न रहेको ७० करोडको अडियो डिल नेपाली स्वीस एजेण्ट विजय प्रसाद मिश्रसँग भएको फोन वार्तासँगै मुलुकको राजनीतिमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसले यस प्रकरणमा तीनवटा माग राखेर फाल्गुन ८ गते संसद अवरुद्ध गर्न पुग्यो । ती मागहरु मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, सत्यतथ्य छानविन गर्दै दोषीलाई कारवाही गनुपर्ने, साथै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वस्त पार्ने गरी जवाफ दिनुपर्ने रहेका छन् ।
निवर्तमान सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । तर, उनीसँग जोडिएको काण्डका बारेमा छानविन एवं कारवाही प्रक्रिया अझै अगाडि बढेको छैन । अडियोबारे प्रधानमन्त्रीलाई २ महिना अगाडिदेखि नै थाहा भएता पनि उनी किन मौन बसे र ढाकछोप गरी लुकाउन किन लागे भन्ने जिज्ञासा र आशंका चारैतिर उब्जिएको छ ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदसँगै अन्य अनियमितताका काण्डहरु पनि बाहिरिएका छन् । मन्त्री बास्कोटा मेसिन हेर्ने बाहानामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख उत्पादककर्ता युरोपेली मुलुक भ्रमणमा गएका थिए । उनीहरु कसको खर्चमा गए भन्ने आवाज पनि उठेको छ । यस्तै प्रेस खरिदमा वृहत घोटालाको आशंकामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छाविनको माग गरिसकेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण छापाखाना परियोजना स्थापनाका निमित्त ३३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । यति ठूलो परियोजना मेसिन खरिद विनाप्रतिस्पर्धा गर्नु र खरिदसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउनुले पनि अनियमितताको गन्ध देखिएको छ । मन्त्रिपरिषदको हरेक निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको उपमा दिई छानविन गर्नु नपर्नाको मूल कारण वृहत प्रकृतिको कमिसनको खेल हो ।
मुद्रण सुरक्षण यसरी नै छानविनको दायरा बाहिर पार्न यो टेण्डर मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइएको थियो । तर, निवर्तमान मन्त्री बास्कोटाको ७० करोडको कमिसन माग सार्वजनिक भएसँगै आर्थिक चलखेल कसरी, कुन तहको हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट सुरक्षण मुद्रण, औजार, प्रविधि, प्रणाली र आवश्यकता अनुसारको सामाग्री र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार–सरकार अर्थात जीटुजी प्रक्रियामा जाने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गत कात्तिक २० गते पास भएको थियो । त्यही निर्णय अनुसार फ्रान्स, जर्मनीको प्रस्ताव परेका थिए भने सरकारको आह्वान अनुरुप स्वीसको पनि प्रस्ताव परेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट नै दुई मुलुकको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो ।
यसरी विनाप्रतिस्पर्धा जीटुजीका नाममा सरकार–सरकार वीचमा सम्झौता हुँदा कसरी निर्यात कम्पनी, कमिसन एजेण्ट र सरकारवीच भ्रष्टाचार र कमिशनको खेल हुन्छ भन्ने यो प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ ।
बास्कोटा प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै विश्वासिला पात्र पनि थिए । केही दिनअघि धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरिएको उनको सार्वजनिक प्रशंसा सुने पुग्छ । काभ्रे प्रतिभा जन्माउने ठाउँ हो आदि । बास्कोटाको औधि प्रशंसा गरेको तीन दिनपछि पदीय आचरण विपरीत सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बास्कोटाको कमिसन डिलको अडियो बाहिरिँदा उनीमाथि निस्पक्ष छानविन हुन्छ कि हुँदैन ? आशंका उब्जिएको छ ।
बास्कोटा मन्त्री पदमा रहँदा अन्य थुप्रै निर्णयहरु विवादित बनेका छन् । जस्तै– टेलिकममा निरन्तर हस्तक्षेप, विवादास्पद झालाई संरक्षण, तयारीविना सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको सम्झौता, फ्रिक्वेन्सी दिँदा दोहोरोे निर्णय, कर मिलाउन गैरकानूनी सम्झौता, मिडिया विधेयकमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको प्रस्ताव आदि सबै काण्डले उनी विवादित र भ्रष्ट मानसिकताबाट ग्रस्त देखिएको छ ।
त्यसैले, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसनको चक्करमा लागेको प्रमाण हुने गरी श्रव्य सामाग्री सार्वजनिक भैसक्दा पनि यसबारे प्रधानमन्त्री किन मौन छन् ? बास्कोटाले राजीनामा दिनु नैतिकता नै होला, तर निस्पक्षीय छानविन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आलोचनाको घेरामा निवर्तमान मन्त्री छँदैछन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उचित जवाफ दिन र जनताको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
यस्तै इ–पासपोर्ट छपाईसम्बन्धी टेण्डर रद्द गराउने र सेक्युरिटी प्रेस ल्याएर त्यस्तो छपाई गर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री किन देखिए ? सार्वजनिक खरिद नियमावलीका आधारभूत पक्षलाई समेत निलम्वन गर्दै सरकार–सरकारवीच सम्झौता गरी खरिद गर्ने जीटुजी मोडलमा लान पनि प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिविना सम्भव हुँदैनथ्यो ।
कतिपयले गत वर्षको जुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वीजरल्याण्डबाट लण्डन हुँदै पेरिस यात्रालाई समेत यही खरिद प्रक्रियासँग जोडेर हेरेका छन् । यसरी २०/३० अर्बको खरिदसम्बन्धी काममा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु र त्यसमा गलत काम हुन नदिन पहल–कदमी गर्नको साटो आफैं खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिनु स्वाभाविक देखिँदैन । यी सबै कारणले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रश्न ‘निम्छरा’ छैनन् प्रधानमन्त्रीज्यू, संसदमा जवाफ दिनुहोस्
निर्वतमान सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको ७० करोड कमिशनको डिल प्रकरणले विभिन्न आशंका उब्जाएका छन् । त्यसलाई १० वटा बुँदामा यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ :
१. प्रधानमन्त्रीको संलग्नताबारे प्रश्न – ७० करोडको अडियो डिलबारे दुई २ महिना अगाडिदेखि नै जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री किन मौैन बसे ? बास्कोटा प्रधानमन्त्रीको अति पत्यारिला भएका कारण अडियो सार्वजनिक नभएसम्म केही गरिएन किन ? जसरी राजनारायण पाठकको घुस प्रकरणको भिडियो चार महिना अघि नै हेरे पनि प्रधानमन्त्री लगायत सबै चुप बसेका थिए ।
मुलुकभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भाद्रमा आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया २१ कात्तिकमा रद्द गरिएको थियो ।
त्यसैले बास्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री जवाफदेहिताबाट उम्कन मिल्दैन । प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चासो नभएको भए दुई सरकारवीचको कारोवार मात्र भएको भए सम्वन्धित देशको सरकारलाई सिधै पत्र लेखिनुपर्दथ्यो ।
प्रस्तावपूर्व नै एजेण्टको चलखेल स्वीस, जर्मनी र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । दुई सरकार खरिदको प्रक्रियामा कमिशन एजेण्टको उपस्थिति नहुनु पर्ने हो, किन भयो ? प्रधानमन्त्रीलाई रुची थिएन भने यसलाई किन मन्त्रिपरिषदमा लगियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गर्ने विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजान उचित कारण नै थिएन । नीतिगत निर्णयको आडमा ३० अर्बको खरिदमा अख्तियारलाई छल्न प्रष्ट देखिन्छ ।
२. दोषीलाई कारवाही हुनेमा आशंका– सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापनाका लागि खरिद सम्बन्धी प्रस्तावनामा नै सरकारी निकाय र सम्वद्ध कम्पनी एजेण्टका वीच अस्वाभाविक साँठगाँठ भएको पाइएको छ । प्रेस स्थापना इच्छुक स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिस फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनी मेरिडसका प्रतिनिधि र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वीच चलखेल भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रियाबाट पन्छाएको स्वीस कम्पनी केविए नोटासीस का स्थानिय एजेण्ट भनिएर चिनिएका विजय प्रकाश मिश्रको प्रभावमा परराष्ट्र मन्त्रालय स्वीस दुतावासलाई २०७५ मंसिरमा पत्र पठाइएको पाइएको छ ।
बाहिरी सतहमा सुरक्षा प्रेसको हकमा फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको मेरिडस कम्पनीका नाममात्र आए पनि फ्रान्स कम्पनी आइएन ग्रुपका नेपाल प्रतिनिधि यती होल्डिङ्गका सोनाम शेर्पा रहेको र उनीमार्फत आइएन ग्रुप सग नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । त्यसैले यो प्रकरणका दोषीलाई कारवाही हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । किनकि, बास्कोटा प्रधानमन्त्रीका प्रिय मानिन्छन् ।
३. अख्तियारको अग्नीपरीक्षा – बारम्बार संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका बारेमा केही प्रश्नहरु उठिरहेका हुन्छन् । त्यसैले अख्तियार अग्नीपरीक्षाको घेरामा छ । घुस लिनु दिनु गरी वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दा भ्रष्टाचारको कार्य भैसकेको हुन्छ, सबै कामकुराको तयारी गरेको तर काम सम्पन्न भएका बाँकी रहेका अवस्थालाई नेपाली कानुनमा उद्योग भनिन्छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद भ्रष्टाचारमा पनि कार्य सम्पन्न भइनसकेकाले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग मुद्दामा कारवाही गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले घुस मिलाउने र सरकारी रकमबाट सामान गरिद गर्ने सरकारी पक्षका मन्त्री गोकुल बास्कोटाको कुराकानी रेकर्ड बाहिरिएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । यही फाल्गुण ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीसहित अख्तियारमा चारजना विरुद्व उजुरी परेको छ । अब, उनीहरुमाथि अख्तियारले निस्पक्ष छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्दछ ।
४. लेखा समितिको भूमिका – सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो प्रकरणमा छानविन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे प्रेसका विज्ञ विजयप्रसाद मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाठकसँग छलफल गरिएको थियो । समितिको बैठकमा मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिव सात अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भनी विवाद गरेका थिए ।
यो सामाचार विजय मिश्रले मिडियालाई बताएको भनी संसदीय समितिमा सांसदको अपमान भएको भन्दै प्रहरीको साइवर क्राइमको ब्यूरोमा पत्र पठाएको छ । यस्तै संसदीय समितिमा मन्त्री युरोप जाँदा गरेको खर्चका बारेमा पनि सचेत गराएको देखिन्छ ।
यस्तै फ्रान्सबाट गरिद गरिएको सेक्युरिटी प्रेसमा पनि विवादित यती होल्डिङ्गसँग कमिशन एजेण्ट किन गरिएको हो भन्नेबारे सवाल–जवाफ भएको छ । ७ करोड कमिशनको डिलको अडियोको रहस्यका बारेमा पनि लेखा समितिले सक्रियरुपमा छानविन गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
५. लुकेका काण्डहरु– सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको डिल गरिएको अडियो सार्वजनिक नहुँदासम्म निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रालयमातहतका अरु ठूला आयोजनामा पनि चासो राखेका थिए । नयाँ योजनामा कमिशन खोज्ने होइन, कतिमयमा भैसकेका ठेक्का रद्द गरेर पनि उनले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम अघि बढाएका थिए । खास गरी उनले करोड कमिशन आउने गरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना, देशमा टेलिकमको फोरजी सेवा सुधारको नाममा १९ अर्बको ठेक्का, स्याटलाइट राख्ने काममा २८ अर्वको खरिद प्रक्रियामा घोटाला सामुदायिक विद्यालयको कम्प्युटर ल्याब स्थापनामा डेढ अर्बको लागत साढे तीन अर्ब पुर्याउने , देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना १० अर्बमा भैसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप गर्ने, मोवाइल डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम दररेट घटाउन लगाएर पाँच अर्बको ठेक्का, हरेक वडा स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट, ७ अर्ब चालु गर्ने आदि काममा पनि उनले गरेका कयौं भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरिएका छन् । बास्कोटाका हातमा १ अर्बका सात प्रोजेक्ट थिए, यसको पनि छानविन हुनुपर्छ ।
६. भ्रष्टाचार नारामा सीमित – वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ भ्रस्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा पुर्याउने भनेता पनि थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरु बाहिरिएका छन् । जस्तो– ३३ किलो सुन काण्ड, यातायात सिण्डिकेट काण्ड, मेलम्ची खानेपानी काण्ड, वाइडवडी–न्यारोबडी काण्ड, ललितानिवास जग्गा खरिद काण्ड, यति होल्डिङ्ग काण्ड हुँदै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिदको सम्बन्धमा ७० करोडको डिल अडियो काण्ड बाहिरिएको छ । ओली सरकारको भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ । सुशासन र पारदर्शिता कतै देखिएन ।
७. राजनीतिक वृत्तको प्रयास – बास्कोटा प्रकरणसँग जोडिएको विभिन्न अनियमितताबारे छानविन गर्न राजनीतिक वृत्तमा प्रयास हुनुपर्छ । तर, सत्तारुढ दलवीचमा पनि बास्कोटामाथि आन्तरिक छानबिनबारे मतभेद उत्पन्न हुनु राम्रो कुरा होइन । किनभने, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिद सम्बन्धमा कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चारमन्त्रीमाथि छानविन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीविच मतभेद हुनु राम्रो संकेत होइन ।
बालुवाटारमा बसेको सचिवालयको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न उठिसकेपछि पार्टी भित्र पनि एक किसिमले छलफलको विषय बनाइनुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बास्कोटाले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गरिसकेकाले सीआइबी र अख्तियारले छानविन गर्ने हुँदा पार्टीले बेग्लै अनुसन्धान गर्न आवश्यक छैन भनेका राजनीतिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी भएको छ । यस काण्डवारे हरेक राजनीतिक दलले आस्था र विचारमाथि उठेर निर्णय गर्नुपर्दछ ।
८. विवेकशील कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन – भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयलाई हरेक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले जोडबलले उठाउनुपर्छ । आफ्नो पार्टी र सरकारले गरेको हो भनेर चुप लागेर बसेमा भ्रष्टाचार मौलाउने गर्दछ । त्यसैले ७० करोडको डिलको प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर आफ्नो पार्टीको मान्छे हो भनेर जोगाउन लगाउनु भन्दा कार्यकर्ताले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ । तव मात्र यसको न्यूनीकरण सम्भव छ ।
९. निरन्तर जनदबाव – दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमिततावाट मूक्ति दिने हो भन्ने नेपाली जनताले निरन्तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालन गर्दै सुसासन र पारदर्शिताको जगमा मुलुकलाई पुर्याउन निरन्तर जनदवाव दिनुपर्ने वेला आइ सकेको छ ।
१०. यस्ता प्रकरण सार्वजनिक गर्नेलार्ई समर्थन र संरक्षण- जसरी ७० करोडको अडियो डिल प्रकरण मिडियाले गर्यााे , त्यसको समर्थन र संरक्षण सबैले गर्नुपर्छ । यस्ता साहसिक काम गरेर सरकारबाट हुने संस्थागत भ्रष्टाचारलाई जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउने जोसुकै व्यक्तिलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ । तबमात्र यस्ता काण्डका पोल खुल्छन् र दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न मद्दत पुग्छ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)
source https://www.onlinekhabar.com/2020/02/839410
0 comments:
Post a Comment