१४ भदौ, काठमाडौं । अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक प्रतिवेदन नआएको भए विवेकशील साझा पार्टीका नेता कार्यकर्ता अहिले एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका हुन्थे । चुनावसम्मको एजेण्डाबारे आन्तरिक छलफल र बैठक चलिरहेको हुन्थ्यो ।
तर मिश्रले राजसंस्थाको वकालत गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीको औपचारिक बैठक र छलफल अहिले ठप्प जस्तै छ । एकता घोषणापछि बाँकी रहेको लुम्बिनी प्रदेश र महिला संगठनको समायोजन पनि अलपत्र परेको छ ।
बरु पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिहरुको अभ्यास सुरु हुने संकेत देखिन थालेको छ । ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सुदृढ बनाइने’ भनिएको युवा संगठनको विधानलाई अध्यक्ष मिश्र पक्षले रोकेका छन् । मिश्र पक्षमा रहेका युवा संगठन अध्यक्ष अब्दुस मियाँ विधानलाई अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।
तर पाण्डे पक्षका महासचिव सरोज गौतम चाहिँ अध्यक्षले विधान अघि नबढाए आफैं भए पनि सार्वजनिक गर्नेबारे परामर्श गरिरहेका छन् ।
मिश्र र पाण्डे पक्षले समानान्तर विचार समूह गठन गरिसकेका छन् । पाण्डे पक्षका नेताहरुले ‘स्कुल अफ अल्टनेटिभ पोलिटिक्स’ नाम दिएका छन्, जसमार्फत वैकल्पिक राजनीतिको आगामी बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल र बहस हुने नेताहरु बताउँछन् ।
मिश्र पक्षका नेताहरुले चाहिँ ‘इन्स्टिच्यूट अफ अल्टनेटिभ पोलिटिक्स’ भन्ने छुट्टै विचार समूह बनाएका छन् । सार्वजनिक रुपमा नेताहरु दुवै स्कूललाई पार्टीबाट अलग समूह भएको दाबी गर्छन् । तर एक नेताको भनाइमा तत्काल औपचारिकरुपमा समानान्तर अभ्यास गर्न जटिलता देखिएपछि उनीहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस पार्टीमा छलफलविनै रवीन्द्र मिश्रले किन ल्याए संघीयता खारेजीको प्रस्ताव ?
अलग हुने प्रस्ताव
पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले १३ साउनमा सार्वजनिक गरेको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत मत भनेपनि यसलाई लिएर विवेकशील साझा पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको छ ।
नेता कार्यकर्तामा पार्टीको लाइन राजतन्त्रवादी कि गणतन्त्रवादी भन्ने बहस चर्किएको छ । यद्यपि यो विषयले पार्टीमा अऔपचारिक प्रवेश नपाएको नेताहरु बताउँछन् । अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डे पक्षबीच अनौपचारिक संवाद चाहिँ भइरहेको छ ।
पूर्वविवेकशीलसहित साझा पार्टीबाट आएका केही नेताहरुले दुवै पक्षको दस्तावेजलाई थाँती राखेर नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी एकीकरण हुँदाका सम्झौता, विधान, निर्वाचनका घोषणा पत्र लगायतका आधारमा दुवै दस्तावेजका राम्रा पक्षलाई समेटेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर अध्यक्ष मिश्रले पछिल्लो समय आफ्नो पक्षमा जनमत बलियो हुँदै गएको बताउने गरेका छन् र पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुअगावै यो निर्णय गर्न भनिएको छ । सरकारले नेकपा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सहज हुने गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएको थियो । यही बेला मिश्रले आफ्नो प्रस्तावमा सहमत हुननसके अलग हुने विकल्प पाण्डे पक्षलाई सुझाएका छन् ।
विवेकशील पक्षका केही नेताहरु चाहिँ विभाजन गर्ने भए मिश्र पक्षले छाडेर जानुपर्ने बताउँछन् । ‘बाटो परिवर्तन गर्नेहरु छाडेर जाने हो, मूल बाटोमा रहेको पक्षले छुट्टिने होइन’ पाण्डे पक्षका एक सचिवालय सदस्यले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस वैकल्पिक राजनीतिमा मिश्रको ‘एम्बुस’, ‘डिफ्युज’ गर्ने प्रयासमा नयाँ पुस्ता
कुन पक्ष बलियो ?
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच २४ मंसिर २०७७ मा एकता हुँदा दुवै पक्षबाट ६५/६५ जना सदस्य रहने गरी १३० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने सहमति भएको थियो । केन्द्रीय सचिवालयमा दुवै पक्षबाट १३/१३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
मिश्रले ११ साउनमा दस्तावेज सार्वजनिक गर्दा उनको पक्षका केही पदाधिकारीले पनि विरोध जनाएपछि पाण्डे पक्षले आफूहरु बहुमत रहेको दाबी गरेको थियो । तर हाल पूर्वविववेकशील पक्षका पदाधिकारी पनि मिश्रतिर खुल्न थालेका छन् । सचिवालय सदस्य निर्देश सिलवाल र सञ्जीव भट्टराई मिश्रतिर नजिकिएका छन् । थप केही पदाधिकारीले पनि आफूहरुको पक्षमा खुल्ने तयारी गरिरहेको मिश्र निकट स्रोत बताउँछ ।
पूर्वसाझाबाट सचिवालय सदस्य केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र महेश भण्डारी पाण्डेको पक्षमा छन् । सचिवालय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार स्पष्ट नखुले पनि एजेण्डाको हिसाबमा पाण्डे निकट रहेको नेताहरु दाबी गर्छन् ।
पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा तटस्थ बस्ने र विवादलाई छलफल गरेर मिलाउनुपर्ने राय राख्ने सदस्यहरुको संख्या पनि ठूलो छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयमा दुवै पक्षबाट खासै ठूलो अन्तर नरहने नेताहरु बताउँछन् ।
तर महाधिवेशन हलसम्म पुग्दा स्थिति आफूहरुको पक्षमा नहुन पनि सक्ने डर अध्यक्ष मिश्रको विपक्षमा उभिएका नेताहरुमा छ । किनकी प्रदेशमा मिश्रको उपस्थिति बलियो रहेको पाण्डे पक्षका बुझाइ छ । लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मिश्र पक्षका नेता प्रदेश संयोजक छन् ।
प्रदेश १ का संयोजक महेन्द्र थापा मिश्र पक्षकै हुन् । केहीअघि राजीनामा बुझाएका उनी फिर्ता लिने बताइरहेका छन् । प्रदेश कमिटीले चाहिँ पाण्डे पक्षका रमेश विष्टलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा दिएको छ ।
‘सदस्यहरु प्रदेशबाट बनाइएको हुन्छ, त्यसैले स्वभाविक रुपमा समस्या हुनसक्छ’ एक नेता भन्छन् । त्यसो त पार्टीका कतिपय नेता पार्टीको विचार संख्या वा भिडले निर्धारण गर्ने विषय नभएको बताउँदै अंकगणितमा लाग्नु नहुने पक्षमा छन् ।
मिलन पनि कठिन
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइमा पार्टीको दैनिक गतिविधिमा मतभेद भएको भए मिलन सहज हुनसक्थ्यो । तर जब पार्टीको विचारधारामै फरक मत हुन्छ, त्यसले बहसलाई पनि अधिकतम विपरित धारमा लैजान्छ र मिलनबिन्दु जटिल बन्छ ।
अहिले विवेकशील साझामा देखिएको समस्या पनि यही भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । यसको निकास नियमित प्रक्रियाबाट निस्किने सम्भावना देखिँदैन । ‘पार्टीका शीर्ष तहमा रहेकाहरुले नै विरोध गरेपछि मिश्रले ल्याएको विचारको आधकारिकतामा समस्या भएको छ’ राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कि फिर्ता लिने वा छाड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, निकास सहज छैन ।’
मिश्रले केहीअघि हिमालय टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै केन्द्रीय कमिटीमा एजेण्डा लैजान प्राविधिक समस्या भएपछि दस्तावेज सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । र, निकास महाधिवेशबाटै हुने भनेका छन् ।
पूर्वविवेकशील समूहतर्फ पार्टीको एजेण्डा विपरित गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष मिश्रमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । तर एकअर्कालाई कारबाही गर्न वैधानिक धरातल दुवै पक्षसँग छैन ।
पाण्डे पक्षका नेताहरुले चाहिँ पार्टीमा छलफल नगरी मिश्रले दस्तावेज ल्याएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । मिश्र चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र संयोजक दुवैको सहमतिविना कुनै पनि विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा नबन्ने भएपछि व्यवस्थितरुपमा सार्वजनिक गरिएको बताउँछन् ।
एकअर्कालाई कारबाही कति सम्भव छ ?
मिश्रको दस्तावेज सार्वजनिक भएको ८ दिनपछि काउन्टर दिँदै संयोजक मिलन पाण्डे, सचिवालय सदस्य केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र रञ्जु दर्शनाले अर्को प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । प्रस्तावमा उल्टो हिँडेर अघि बढ्न नसकिने बताउँदै ‘लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्नु र शाहीतन्त्रका पाउमा वैकल्पिक राजनीतिलाई समर्पित गर्नु पार्टीको एजेण्डा नभएको’ बताइएको थियो ।
हालसम्म दुवै पक्ष दस्तावेज यथास्थितिमा छन् । यो बीचमा पूर्वविवेकशील समूहतर्फ पार्टीको एजेण्डा विपरित गतिविधि गरेको भन्दै अध्यक्ष मिश्रमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो । एक नेता भन्छन्, ‘सम्झौता अनुसार कारबाही गर्नलाई पनि अध्यक्ष र संयोजकको सहमति चाहिन्छ, त्यसैले समस्या छ ।’
अझ पार्टीमा कारबाहीको निर्णय न्याय तथा सुशासन आयोगले गर्ने भनिएको छ । तर न आयोग, छ न विधान बनेको छ । यो अवस्थामा एकअर्कालाई कारबाही गर्न वैधानिक धरातल दुवै पक्षसँग छैन ।
पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक भने चाँडै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले समस्याको निकास निकाल्ने बताउँछन् । ‘वैचारिक रुपमा उठेका विषयलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नगर्ने भन्ने होइन’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र संयोजकबीच छलफल भइरहेको छ, छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ ।’
नफापेको एकता
साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच पहिलो पटक ११ साउन २०७४ मा एकता भएको थियो ।
तर अध्यक्ष मिश्रले पार्टीलाई एकलौटीरुपमा अघि बढाएको आरोप लगाउँदै पूर्वविवेकशील पक्षका नेताहरुले पार्टी फुटाएका थिए । एकता भएको १६ महिनामै उज्जवल थापाको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको थियो । विभाजनपछि नेता थापा नयाँ पुस्तालाई अघि सार्ने भन्दै निष्क्रिय जस्तै बने । २९ असोज २०७६ मा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मिलन पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
पाण्डेको नेतृत्वमा पुनः साझा पार्टीसँग एकताका लागि छलफल सुरु भयो । संवाद भइरहँदा पूर्वअध्यक्ष थापाले चाहिँ एकतामा असहमति जनाए । ‘एकताका लागि उपयुक्त समय नभएको’ बताउँदै थापा असन्तुष्ट थिए ।
तर पाण्डे पक्षले विगतका कमजोरीप्रति क्षमतायाचना र सुधार गर्दै एकता गर्ने निर्णय लिए ।
दोस्रो पटक पार्टी एकता घोषणा हुँदै गर्दा विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राईसहित १३ जनाले एकीकरण प्रक्रिया सहभागी नहुने निर्णय गरे ।
विगतमा भएका मतभिन्नतालाई किनारा नलगाइ एकीकरण हुन लागेको भन्दै राईले आपत्ति जनाएकी थिइन् । केही विरोधका बीच अनलाइनमार्फत मतदान नै गरेर पार्टी एकता गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर त्यसको ९ महीनामा फेरि विवेकशील साझा पार्टीमा गम्भीर मतभेद देखिन थालेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘विवेकशील साझा सेलिब्रेटीको लहडमा निर्माण भएको पार्टी हैन’ 
source https://www.onlinekhabar.com/2021/08/1006049
0 comments:
Post a Comment