सत्ता गठबन्धनको ओली पथ

२२ फागुन, काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिने रोष प्रकट गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको लगातारको संसद अवरोधबाट दिक्क देखिएका अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए हंगामा हुने ठाउँ नै नरहने बताए ।

‘हाउस चल्न नदिने, केही गतिविधि गर्न नदिने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने’ आइतबार पत्रकारहरूसँग अध्यक्ष नेपालले भने, ‘त्यस्तो हो भने केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्न भंग गरिदिने । न संसद रहन्छ न हंगामा गर्ने ठाउँ !’

संसद गतिरोधबाट बच्ने विकल्पका रूपमा प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेर अर्लि इलेक्सनमा जाने माधव नेपालको अभिव्यक्तिप्रति सत्तारूढ नेताहरू समेत असन्तुष्ट छन् । ‘त्यो (प्रतिनिधिसभा विघटनको) सम्भावना छैन, हुँदा पनि हुँदैन’ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन्, ‘चुनाव गर्न उपयुक्त मौसम चैत–वैशाख वा कात्तिक–मंसिर हो । वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुने भएपछि त्यो (संसदीय चुनाव) हुँदैन ।’

तर अध्यक्ष नेपालको अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति समीकरणमा उनको भूमिका अर्थपूर्ण छ । उनीसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गरी एकीकृत समाजवादीको दलीय हैसियत सिध्याइनुपर्ने मागसहित एमालेले २३ भदौदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । २०४८ देखि संसदीय राजनीतिमा रहेको एमाले आफ्नै संसद अवरोधको कीर्तिमान फराकिलो बनाइरहेको छ ।

एमालेले ०५७ सालमा ५७ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवा एमालेको माग पूरा गर्दा माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न तयार छैनन् ।

बरु अर्का सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि माधव नेपालले झैै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रस्ताव बेलाबेला ल्याउने गरेका छन् । चार दिनअघि (१९ फागुनमा) मात्रै सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने विकल्पबारे छलफल भएको थियो । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कहिले यसरी संसद चलाएर बस्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

त्यही क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद चल्दै नचल्ने अवस्था हो भने अर्को संसदमा जानुपर्ने बताएका थिए । एमालेसँग संवाद गरेर संसद अवरोध हटाउने वा अवरोधका बीच विधेयकहरु पास गर्ने विकल्प छ । तर अवरोधका बीच विधेयकहरु पास गर्नु संसदीय अभ्यासमा उपयुक्त नमानिने भएकाले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने हुनसक्ने उनको संकेत थियो ।

त्यसमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफूले पहिला आम चुनाव गर्नुपर्ने भनेको र त्यसअनुसार सहमति भएपनि नेताहरु अड्न नसकेको बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अर्लि इलेक्सनबारे थप प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । त्यो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसबारे खासै बोलेका थिएनन् । पहिलो र दोस्रो विकल्प प्रधानमन्त्री देउवाका निम्ति नयाँ होइन । गएको ११ कात्तिकदेखि संसदको अवरोध हटाउनेबारे कांग्रेस नेताहरूहरुले धेरै पटक बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वाद गरेका थिए । ६ फागुनपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट पुगेका थिए । तर एमाले आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा एमसीसी लगायत केही प्रस्ताव नाराबाजीका बीच संसदले पास गरेको छ ।

अहिले पनि देउवामाथि नागरिकता लगायतका विधेयक अघि बढाउनुपर्ने दबाव छ । संसदको अवरोध हटाउन एमालेको माग सम्बोधन गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन । ‘संसदको गतिरोध हटाउने गम्भीर विषय बनिसक्यो, तर प्रतिनिधिसभा भंग गर्न प्रधानमन्त्री तयार देखिनुहुन्न । त्यो संभावना पनि देख्दिनँ’ कांग्रसका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनको बैठकमा प्रशंगवश उठेको मात्र हो ।’

तर प्रचण्ड र माधव नेपाल भने सकेसम्म तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने मनसायमा देखिन्छन् । दुवै नेताले स्थानीय चुनाव पछाडि धकेलेर आगामी असोज/कात्तिकतिर एकैपटक सबै चुनाव गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । प्रचण्डले स्थानीय चुनाव समयमै गर्ने, तर जेठ/असारमा अर्लि इलेक्सनको प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका थिए । तर चर्को आलोचनापछि प्रचण्ड र माधव नेपाल पछि हटे । प्रधानमन्त्री देउवाले गएको २४ माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर आगामी ३० वैशाखमा एकैपटक स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

प्रचण्ड र माधव नेपालले विकल्पका रूपमा अगाडि सारेको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर अर्लि इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव टिप्पणी योग्यसमेत नरहेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् । ‘दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आन्दोलनमा उत्रनुभयो, सर्वोच्चमा जानुभयो । प्रतिगमनबाट देश बचाऔं भन्नुभयो’ नेम्वाङ प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ?’ तर प्रचण्ड र माधव नेपालले मूल्य, मान्यता र इमानको राजनीति नगरेकाले संभावित निर्णयको टुंगो नहुने उनी बताउँछन् ।

सत्ता साझेदार दलका एक नेता पनि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सोच्न समेत नहुने बताउँछन् । ‘संसद विघटनकै बाटोमा जाने भए एमसीसीको विपक्षमा उभिएको भए भइहाल्थ्यो नि ! कांग्रेस र एमालेले चाहेको पनि त्यही थियो’, ती नेता भन्छन् । अन्त्यहीन संसद अवरोधको रोषमा नेताहरुले बोलेपनि विघटनसम्म नपुग्ने उनको दाबी छ ।

‘अप्रिय’ यात्रा

अर्लि इलेक्सनमा जानुलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको भाषामा बुझ्न नहुने प्रचण्ड र माधव नेपालले व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

‘एमालेले संसदको गतिरोधलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने अर्लि इलेक्सनमा जानुपर्छ, त्यसो गर्दा ओलीले गरेको विघटन जस्तो हुँदैन भन्ने तर्क छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् । संसदको पाँचौं वर्ष चुनावी वर्ष हुने भएकाले अर्लि इलेक्सन गर्दा विघटनको भाषामा बुझ्न नहुने उनी दावी गर्छन् ।

तर गएको २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएयताको घटनाक्रम हेर्ने हो भने चाहिँ सत्तारुढ गठबन्धन ओलीकै पथ पछ्याइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मन्त्रीमा भागबण्डा दिएरै प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तारुढ नेता नेताहरू ओलीपथमा लागेका थिए ।

गएको वर्ष ३० मंसिरमा राज्य शक्तिको सन्तुलन भत्कनेगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले जबरालाई भागबण्डा दिएका थिए । फेरि २६ वैशाख २०७८ मा दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएर ओलीले जबरालाई संवैधानिक निकायमा भागबण्डा दिए । ओलीले जस्तै प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तारूढ नेताहरुले जबराको भागमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छुट्याए । जबराले आफ्नै नातेदार गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सिर्जित सर्वोच्च अदालतको समस्या अझै टुंगिएको छैन ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता साझेदार नेताहरू असंवैधानिक बाटोतिर अग्रसर भइसकेका थिए । ३१ साउनमा हठात् पुनर्स्थापित संसद बैठक स्थगित गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्योदशमार्फत संशोधन गरियो । संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजन भयो । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २ भदौमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो भने त्यसैदिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन गरेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बन्यो ।

जबकी ८ वैशाख २०७७ मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन पार्टी बैठकमा माग गरिएको थियो । ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगे पार्टी फुटाउन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । दल विभाजनलाई निरुत्साहित गर्ने भावनासहित संविधानले भने संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत नपुगे विभाजनको मान्यता नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘उहाँहरूले सुन्दा पनि अचम्मको कुरा गरिरहनु भएको छ । एमसीसीलाई नै हेर्नुहोस् न ! टेवल भए सरकार छोड्छौं भन्नुभयो । कार्यव्यवस्थामा असहमति राख्नुभयो, खारेज गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्नुभयो । तर पारित गर्नुभयो’, एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन् । संसदीय प्रणालीमा यस्तो कतै नहुने नेम्वाङको भनाइ छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्नु, ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुई पटक (५ पुस २०७७ र ७ जेठ ०७८ मा) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु र पार्टी छिन्नभिन्न हुने परिस्थितिको एक प्रमुख कारण एमसीसी नै थियो । तर सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै गएको १५ फागुनमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन भएको छ ।

ओली भने एमसीसी २५ माघ २०७५ मै अनुमोदन गराउन चाहन्थे । तर यो परियोजना राष्ट्रको हितमा नभएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन नेकपाले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन प्रचण्ड र माधव नेपालले स्वीकार गरेका थिए । तर प्रचण्ड र माधव नेपाल सत्तारुढ नेता बनेपछि भने एमसीसी, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश, जबरालाई भागबण्डा हुँदै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने जस्ता ओलीको एजेण्डामा अगाडि बढ्न अग्रसर बन्न पुगेका छन् ।

source https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1090013

Posted in: OnlineKhabar