२५ फागुन, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालय तनावमा छ । स्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रमहरुमा खर्च नगरी बसेका मन्त्रालयहरु थप कार्यक्रमका लागि बजेट माग्दै दैनिक अर्थमन्त्रालय धाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रममा मन्त्रालयले बजेट मागेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष साउन लागेयता विभिन्न मन्त्रालयले ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड थप बजेट माग गरेका छन् । यो वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब ०९ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा मंगलबारसम्म ७२ अर्ब २३ करोड खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको रिपोर्टमा देखिन्छ । यो कुल विनियोजनको १९.१५ प्रतिशत मात्र हो ।
८ महिनासम्म विकास बजेट खर्चिन नकसेर थला परेका मन्त्रालयहरु गैरबजेटरी बजेट माग्न भने अर्थमन्त्रालयमा तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै यो अवधिमा १ खर्ब ६९ करोड थप बजेटको स्रोत सुनिश्चितता मागेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ करोड थप बजेट माग गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले ४१ अर्ब २४ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले ३१ अर्ब ४० करोड, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब १७ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोडको थप बजेट मागेको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २ अर्ब ६४ करोड, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १ अर्ब ७० करोड, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ अर्ब, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३ करोड माग गरेका छन् ।
पूँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थमन्त्रालयमा बुधबार भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यस्तो प्रवृत्तिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।
पूँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिए पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नहुने देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफु निराश भएको बताए ।
‘भएको बजेटको कार्यान्वयन हेर्यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन, तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हेर्यो भने बिकराल छ’ उनले भने, ‘अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नुस् ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2022/03/1091447
0 comments:
Post a Comment