६ भदौ, काठमाडौं । नेपाल लाइभ स्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजनाको सभाहलमा दुई जना मानिस मञ्चमा छन् । २५ जना हाराहारी तल कुर्सीमा बसेका छन् । सभाहलको बीचको सोफामा बसेका ध्रुब न्यौपाने सहभागीहरुलाई राज्यसंग लड्ने कुरा गरिरहेका छन् ।
‘साथीहरु हामी लड्ने हो, राज्यले हामीलाई ललिपप देखाएर ऋणको भारी बोकायो । अदालतले न्याय नदिने भयो’, न्यौपानेले सोफाबाटै सोधे ‘कमिटीमा को को बस्ने हो ? भन्नुस् हामी एक हुनुको विकल्प छैन । राज्यलाई देखाउनु छ । ‘
तल रहेकाहरुले हात उठाए, यसरी हात उठाउनेहरुमा दीपक श्रेष्ठ, शर्मिला कार्की, सविन चौलागाईं, केशव खनाल, प्रेमसागर पौडेल, दीपक तिमल्सिना र सुदीप गौतम थिए । उनीहरुले योगेन्द्र खनाललाई संयोजक तोके । ध्रुब न्यौपानेको पनि सदस्यमा नाम लेखाए ।
सहभागी दीपक श्रेष्ठका अनुसार यहाँ २८ जिल्लाका करिब एक सय किसान आएका छन् । कसैको अनुहारमा छटपटी छ केहीको अनुहारमा नैरश्य । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सरकारी आयोजनाबाट अनुदान पाउन दुःख गरेका किसानले अनुदान त पाएनन् नै उल्टै भएको व्यवसाय र सम्पत्ति समेत बैंकको ऋणको पासोमा परेको भन्दै उनीहरुले न्यायका लागि दबाव समिति गठन गरे । यो समितिले गर्ने अभियानका लागि पीडितबाटै थोरै थोरै रकम उठाउन पनि सहमति जनाए ।
धुनषाका लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका ६५ वर्षका उग्रनारायण मिश्रा यहीँ भेटिए । २५ वर्षदेखि गाई पालन व्यवसायमा रहेका मिश्रालाई २०७७ माघको एक दिन कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टक सेन्टर इनोभेसन आयोजना हेटौंडाबाट फोन आयो ।
विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित योजानाले किसानलाई व्यवसाय विकासका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँदेखि बढीमा एक करोडसम्म अनुदान दिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त आयोजनामा सहभागी हुन उनलाई चिन्ने एक अधिकारीले बताए । राम्रै होला नि त भन्दै मिश्राले आयोजनाको माग बमोजिम निवेदन दिए । उनको नाम वैकल्पिकमा निस्कियो ।
यसरी छनोट हुनेहरु देशका २८ जिल्लाका ३७९ जना किसान छन् । आयोजनाको शर्त अनुसार छनोट भएका किसानले प्रस्ताव गरेको कुल परियोजना शुल्कको ५० प्रतिशत नगद अनुदान पाउँछन् । परियोजनाको बाँकी ५० प्रतिशत रकम भने २० प्रतिशत किसान आफैंले र ३० प्रतिशत बैंकबाट वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मिश्राले पनि ५० लाखको गाई फार्मका लागि आवेदन दिएका थिए । जसअनुसार उनले २५ लाख अनुदान पाउने भए ।
तर, आयोजनाले रकम नभएको भन्दै उनलाई अन्तिममा २४ लाख रुपैयाँको अनुदान सम्झौता गर्यो । अब सम्झौता बमोजिम उनले ३० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत आफ्नो लगानीमा पहिले प्रस्तावित आयोजनाको गोठ, दाना भण्डारणको पूर्वाधार बनाए । यसका लागि उनले एभरेष्ट बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरेका थिए ।
पहिलो चरणको काम सकिएपछि आयोजनाले अनुदानको आधा रकम १२ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । सोही बमोजिम मिश्रा गत असारमा आयोजनाको कार्यालयमा गए । ‘आयोजनाले अनुदान कार्यक्रमविरुद्ध मुद्धा परेको र तत्काल भुक्तानी नगर्न अन्तरिम आदेश भएको भन्दै रकम दिन नसक्ने बतायो,’ मिश्रा भन्छन् ‘अनुदानको कार्यक्रमका लागि नभएको ऋण सम्झौता गरियो, ऋण र आफूसंग भएको सम्पत्ति पनि गोठ र गोदाम बनाउन खर्च भयो तर अनुदान नआउने भयो ।’
सरकारी अनुदान लिएर कृषिमा फड्को मार्न भनेर थालेको कामले उल्टै ऋणमा फसाइदिएको भन्दै मिश्राले ५० लाख रुपैयाँ बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न ५ वटा गाई बेचेको बताए । सरकारको अनुदान लिन प्रक्रिया थाल्दा हामी घरबारविहीन बन्ने अवस्था आएको मिश्राले बताए ।
इलाम देउमाइका रविन भट्टराई गाईपालक किसान हुन् । शुभलक्ष्मी कामधेनु गाई र्फममार्फत रबिन दूध र चुर्पी बेचेर देशमै कृषि उद्यम गर्ने चाहनाका साथ यो परियोजनामा सहभागी भएका थिए । तर, अहिले उनी पनि बैंकले भएको सम्पत्ति पनि खाइ दिने अवस्था बनेको भन्दै काठमाडौं आएका छन् ।
‘मेरो ८२ लाखको परियोजना स्वीकृत भएको थियो, नबिल बैंकबाट ३३ लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराएँ, आफ्नो ४२ लाख लगानी गरेर पूर्वाधार बनाएको छु’, रविन भन्छन् ‘अनुदानको पहिलो किस्ता पाउने बेला अदालतको आदेश भन्दै रकम रोकिएको छ ।’
इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका-७ कि नुनुता खनाल पनि अनुदानका लागि संघर्ष गर्न काठमाडौं आएकी छिन् । उनले दूग्ध जन्य व्यवसायका लागि प्रस्ताव गरेको योजना अनुदानका लागि छानियो ।
खनालले ४० लाख रुपैयाँ बैंकबाट ऋण सम्झौता गरिन, अनुदान ३४ लाख पाउने भएपछि गाइपालनका लागि ७० लाख रुपैयाँको परियोजनाको काम भयो । उनले अहिले आफ्नो र बैंकबाट गरेर ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिन् तर, पहिलो किस्ता १२ लाख रुपैयाँ हाराहारी अनुदान पाउने बेला परियोजनाले उनलाई रकम दिन नसक्ने भन्यो ।
मोरङ बेलबारी-९ कि गंगा श्रेष्ठले गाउँमा बाख्रा तथा कुखुरा र्फमका लागि परियोजनाको अनुदानमा र्फम भरिन् । उनीसँग ३० लाख रुपैयाँको परियोजना अनुदान सम्झौता भयो । जसमा उनले १७ लाख रुपैयाँ आफ्नो र बैंकको गरेर लगानी गरिन् तर अहिले असारसम्म पहिलो किस्ता अनुदान पाउनुपर्नेमा त्यो रोकियो । उनलाई बैंकको बोझले पिरोलेको छ ।
अनुदान पाइने वातावरण मिलाउनका लागि उनी काठमाडौं आएकी छिन् । ‘अनुदान रोकिँदा बैंकको कालोसूचीमा पर्ने भइयो’, गंगा भन्छिन् ‘हामीले केही नराम्रो गरेको छैन तर समाजमा नराम्रो हुनेगरी हामीलाई सरकारले पिरोल्यो ।’
किन रोकियो अनुदान ?
सन् २०१८ मा नेपाल र विश्व बैंकबीच ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता भयो । २५ मिलियन डलरको उक्त आयोजनाको उद्देश्य थियो, ‘दूध तथा दूग्ध पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्यांग्रा र पश्मिानाजन्य व्यवसायमा किसानलाई लगानी गरेर उनीहरुलाई व्यवसायी बनाउने ।’ यही क्रममा २०७८ माघमा आयोजनाले देशभरका कृषक समूह सहकारी र समूह सहकारी उत्पादन संघलाई अनुदानको परियोजनामा सहभागी हुन आहृवान गर्यो । यसका लागि १५ मिलियन डलर खर्च गर्ने गरी २४९ संघले सहमति गरे ।
बाँकी १० मिलियन बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी र्फम कम्पनीलाई अनुदान दिन आयोजनाले दोस्रो सूचना निकाल्यो । यो पटक ३७९ वटा निजी र्फम छानिए । उनीहरुसंग अनुदान सम्झौता भयो र काम सुरु भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी डा. प्रवेश शर्माले बताए । तर, यही प्रक्रियामा सहभागी भएर नछानिएको धनकुटाको मुगामालबाछे डिही कृषक समूहका सचिव गंगाबाहदुर थापाले परियोजनाले कार्यविधि र कानुन उल्लघंन गरेर निजी र्फमलाई अनुदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको भन्दै वैशाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । रिटमा निजी र्फमको अनुदानको किस्ता भुक्तानी रोक्न र कार्यक्रम रोक्न माग गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले बताए ।
सर्वोच्चले थापाको रिटमा तत्काल अनुदान वितरण र आयोजनाका काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ‘त्यसयता ४ पटक पेशी स्थगित र सार्ने कार्य भएको छ, अदालतमा मुद्दा अल्भिmंदा किसान मारमा परेका छन्’ शर्माले भने ‘अब मुद्दाको सुनुवाइ कात्तिकतिर पुग्लाजस्तो छ, अग्राधिकार पनि भएन ।’ अन्तरिम आदेशका कारण अनुदान भुक्तानी गर्नै नमिलेको पनि उनले बताए ।
झापाबाट आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका किसान दीपक श्रेष्ठ पनि अदालतका कारण अन्याय भएको बताउँछन् । ‘आफूलाई अनुदान परियोजना परेन भनेर हालेको मुद्धामा सर्वोच्चले झण्डै ४ सय किसानलाई रुवाउन हुन्न’ श्रेष्ठले थपे, ‘मुद्दा झुलाएर हामीलाई घरबारविहीन बनाउन लाग्नेलाई बल पुग्ने गरी न्यायमा सर्वोच्चले बिलम्ब गर्न हुन्न ।’
तस्वीरः आर्यन धिमाल
source https://www.onlinekhabar.com/2022/08/1178441
0 comments:
Post a Comment