१२ भदौ,काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) तयार भएको छ ।
यो विधेयक बिहीबार राष्ट्रियसभामा टेबल हुँदैछ । शुक्रबार सैद्धान्तिक छलफलपछि विधायन ब्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइने छ । त्यसक्रममा प्रेसको अधिकारमा असर नपर्ने गरी संशोधन हाल्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए ।
कुन कुन दफामा संशोधन गर्ने भन्ने उनले प्रष्ट पारेनन् । तर, मिडिया काउन्सिलको गठन संरचना, दण्ड जरिवाना लगायतका पत्रकारका चासो सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक पास गरिने उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार गलत समाचार लेखेको भनेर कुनै पीडितले मिडिया काउन्सिलमा उजुरी दिएमा र मिडिया तथा पत्रकारले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएमा काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने भन्ने प्राबधान हटाउन नेकपा सहमत भएको छ ।
मिडिया काउन्सिल आचारसंहिता अनुगमन गर्ने नियामक निकाय भएकाले उसलाई जरिवाना तिराउने अधिकार दिन नहुने भन्ने माग पनि सम्बोधन गर्न लागिएको नेकपाका नेताहरुले बताए । मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन हुनेछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुरुप राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सन्चारमन्त्री, सभामुखले सिफारिस गरेका एक सांसद र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आमसन्चार तथा पत्रकारिता विभाग प्रमुख सदस्य रहेको छनौट समितिले काउन्सिल पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमै संशोधन दर्ता गर्ने जानकारी आफूले पाएको बताए । उनले दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था आमसन्चार सम्बन्धी ऐनमा आउने भन्दै काउन्सिलले दण्ड जरिवाना गर्न नहुने बताए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक भट्टराईले पत्रकारको चासो सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । संशोधन भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले अलग अलग रुपमा हाल्ने सम्भावना छ । नेकपाको बहुमत रहेकाले उसका सांसदले हालेको संशोधननै पारित हुनेछ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2019/08/791975
0 comments:
Post a Comment