१३ असोज, काठमाडौं । भिमान (सिन्धुली) निवासी एक युवक मृगौला रोगी श्रीमतीको शल्यक्रियाका लागि बुधबार र विहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा दुई रात बास बसे । राति अन्य कुरुवासँग उनी सोधिरहेका हुन्थे, सरकारले दशैंमा फेरि लकडाउन गर्छ कि गर्दैन होला ?
आम नागरिकको मुखमा अहिले यही प्रश्न झुण्डिएको छ, के दशैंमा फेरि लकडाउन हुन्छ र ?
कोही प्रश्नमात्र सोध्छन् त कोही ‘अजासु’ भएर आफैं जवाफसमेत दिन्छन्, सरकारले अब फेरि लकडाउन गर्छ, पक्कै लकडाउन हुन्छ !
दशैं नजिकिँदै जाँदा अहिले शहरबजारमा भीडभाड अत्यधिक बढेको छ । भीड बढेसँगै कोरोना संक्रमित पनि बढेका छन् । मृतकहरु दिनहुँ थपिइरहेका छन् । उसोभए के दशैंमा साँच्चै लकडाउन हुन्छ त ? सम्भवतः यसको जवाफ सरकारसँगै छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि दशैंमा के गर्ने भन्ने विकल्प शायदै छ ।
दुई अनुत्तरित विचार समूह
कोरोना भाइरसबारे अहिले दुई किसिमका विचार समूहहरु देखिन्छन् :
एकथरि भन्छन्– यो कोरोना केही पनि हैन रहेछ । पचाउन सकिने रुघाजस्तै रहेछ । बेकारमा आत्तिने कामै छैन । दीर्घरोगीहरुले मात्रै सतर्क भए पुग्नेरहेछ । मास्क र स्यानिटाइजर लगाउने, आर्थिक क्रियाकलाप जारी राख्ने । जसलाई कोरोना लाग्छ, उसको उपचार गर्दै जाने । र, अरुले आफ्नो दैनिकी विगतको जस्तै जारी राख्ने । लकडाउन नगर्ने र अर्थतन्त्रलाई गिर्न नदिने ।
अर्काथरि भन्छन्– कोरोनासँग जिस्कन हुँदैन । किनभने, नेपालमा मृत्युदर पनि बढिरहेको छ । लक्षणसहितका संक्रमित पनि बढेका छन् । युवा र निरोगीहरु पनि मर्न थालेका छन् । भाइरस लोड पहिलेको भन्दा कडा देखा पर्दैछ । यो अझै ‘पिक’मा पुगिसकेको छैन । आगामी हिउँदमा नेपालको स्थिति इटालीको जस्तै बिकराल हुन सक्छ । त्यसैले फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आखिर, यी दुईमध्ये कुनचाहिँ विचार सही हो ? कि दुवैको वीचमा कुनै तेस्रो परिभाषा छ ? यसबारेमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले आम जनतामा जति स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसक्दा बुझाइमा एकरुपता आउन सकिरहेको छैन । नेपालका स्वास्थ्य विज्ञहरु नै दुई कित्तामा बाँडिएर दुईथरि तर्कना गरिरहेको अवस्था छ । आम मानिसको नजरले हेर्दा कोरोना केही होइन भनौं भने युवा र निरोगी मानिसहरु समेत मृत्युवरण गरिरहेका छन् । केही हो भनौं भने लकडाउन र निशोधाज्ञा गरेर कहिलेसम्म बस्ने ? कतिसम्म धान्ने ?
यही दोधारे अन्योलकै वीचमा अहिले नेपालमा लकडाउन र निषेधाज्ञा हटेको छ । र, दशैंको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा एकाएक भिडभाड बढेको छ । दशैं लागिसकेपछि यो भीडभाड अझै बढ्नेवाला छ । अहिले अर्थतन्त्रको संकटले छुटकारा पाउन खोजे पनि स्वास्थ्य संकटचाहिँ झन् झन् बढ्दो छ ।
दशैं बहुसंख्यक नेपालीको अत्यधिक चहल–पहल हुने चाड हो । दशैंका बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले लकडाउन/निषेधाज्ञाबाट ओइलाएको आर्थिक गतिविधि जाग्न खोज्दैछ । अर्कोतर्फ कोरोना भाइरसले भीडभाड कम गर्न र सामाजिक दुरी कायम गर्न दबाव दिइरहेको छ । एकातर्फ दशैंको रौनक, अर्कोतर्फ कोरोनाको कहर । हामी यी दुई अन्तरविरोधी परिस्थितिको घर्षणमा पर्न थालेका छौं ।
दशैंको दबाव
यस वर्षको दशैं कात्तिक १ देखि सुरु भएर १५ गते सकिनेछ । १ गते घटस्थापना परेको छ भने ७ गते फूलपाती, १० गते टीका र १५ गते कोजाग्रत पूर्णिमा परेको छ । यो १५ दिनको अवधिमा मानिसहरु शहरबाट गाउँतर्फ जाने–आउने चाप थामिनसक्नु हुने छ ।
दशैंका बेला सवारी साधनमा भीड यति हुन्छ कि खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । विगतका वर्षहरुमा सरकारले सीट संख्याभन्दा बढी यात्रुहरु नराख्न भने पनि लागू हुने गरेको थिएन । यस वर्ष त झन सरकारले ५० प्रतिशत यात्रु मात्रै बोक्नू भनेको छ, जुन नियम दशैंमा कार्यान्वयन हुनेमा शंकै छ ।
विगतका वर्षहरुमा यायायात व्यवसायीले यात्रुसँग तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको आरोप लाग्थ्यो । यस वर्ष त सरकार आफैंले ५० प्रतिशत थप भाडा लिन पाइने घोषणा गरिदिएको छ । अब सीटसंख्या भन्दा बढी यात्रुहरु कोचेर भाडा पनि डेढा महंगो लिने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले नै विमानमा जस्तै बसमा पनि पूरै सीटमा यात्रुहरु राखेर पुरानै भाडा लिन यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएन भने यो वर्षको दशैंमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरु महँगो भाडाको मारमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
फूलपातीदेखि पूर्णिमासम्म आफन्तसँग भेटघाटमा बित्ने भएता पनि दशैं लाग्नुभन्दा एक महिना अघिदेखि नै बजारमा भीडभाड बढ्न थालिसकेको हुन्छ । चाडबाडका बेला गाउँघरमा लाग्ने हाट बजारमा पनि सामाजिक दुरी कायम हुँदैन । सहरका फुटपाथ र कपडा पसलहरुमा मानिसको चाप अघिक बढ्ने गर्छ ।
सरकार वा सिडियोले आदेश गर्दैमा दशैंका बेला मानिसहरु बजारमा ननिस्किई घरैमा बस्न शायदै सक्लान् । सवारी साधनमा भीडभाड नगर्नू भन्ने सरकारको आदेश चाडबाडमा औपचारिकतामै सीमित हुन्छ । किनभने, दशैंको दबाव सामान्य बेलाको जस्तो हुँदैन । दशैं यस्तो चाड हो, जुन सरकार भन्दा पनि शक्तिशाली बनेर आउँछ । यो सामाजिक यथार्थ हो ।
विज्ञानको नियमै के छ भने भकुण्डोलाई जति धेरै दबाव दियो, त्यति माथि हुत्तिन्छ । गत चैतदेखि नै लकडाउन र निशेधाज्ञामा उकुस–मुकुस भएर, दबिएर बसेका मानिसहरु दशैंमा कतिखेर बाहिर निस्कौं भन्ने मनस्थितिमा छन् । ६/७ महिनासम्म व्यापार गर्न नपाएका व्यवसायीहरु दशैंमा थोरै भए पनि घाटा पूर्ति होला कि भन्ने आशमा छन् । घर जान नपाएकाहरु घर जाने सुरमा छन् । यिनै कारणहरुले गर्दा लकडाउनको प्रेसरमा परेर दबिएको अर्थतन्त्रलाई दशैंले उत्तोलकको काम गर्ने पक्कापक्की छ ।
यस्तोबेला सिडियोले ‘बजार बन्द गर’ भन्दा बजारले सरकारको आदेश नमान्ने सम्भावना बढी हुन्छ । दशैं नआउँदै त सरकारले लकडाउनमा उपत्यकाबाट बाहिरिनेलाई रोक्न सकेन भने दशैंमा सरकारले घोषणा गर्ने लकडाउन ‘पानीमा छाडिएको अपान वायु’ सरह बन्ने सम्भावना छ ।
कोरोनाको दबाव
के उसोभए दशैंमा भीड नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेर सरकारले सबै खुल्लमखुल्ला छाडिदिने त ? यो प्रश्नको श्याम–श्वेत जवाफ छैन । अहिले यतिमात्र भन्न सकिन्छ– दशैंको चहल–पहलले समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ ।
दशैंमा सरकारले चाहेर पनि भीड नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने त अहिल्यै सावित भइसक्यो । बजारमा सामाजिक दुरी कायम हुन छाडिसकेको छ । अस्पतालहरुमा के कारणले हो, अत्यधिक भीड बढेको छ । बजारमा उन्मुक्त रुपमा बढेको भीडभाड अब कात्तिक १ देखि यातायातका साधनमा पनि देखिने छ । सरकारले अहिले नै असामान्य बन्न थालेको भीडभाड नियन्त्रण गर्न सकेको छैन भने दशैंमा सक्ने कुरै भएन । किनभने, यो दशैंको दबाव हो । चैतदेखि दबिएको अर्थतन्त्रको प्रति–दबाव पनि हो ।
तर, यसो भनिरहँदा हामीले कारोना भाइरसको पनि स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।
सरकारले निषेधाज्ञा अन्त्य गरेर व्यवसाय खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमणको दर बढेको बढ्यै छ । अब दशैंको मुखमा जति चहल–पहल बढ्दै जान्छ, संक्रमणको दर पनि समुदायस्तरमा त्यही गतिमा फैलँदै जान्छ । समाजमा दशैंको दबाव जति बढ्दै जानेछ, कोरोना संक्रमणको दबाव पनि त्यही मात्रामा बढ्न सक्छ ।
कात्तिक १५ सम्मको मानवीय चहल–पहलबाट थप संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम हाम्रो सन्निकटमा छ । कात्तिक १५ पछि तिहार आउँछ । तिहारपछि मधेसमा छठ आउँछ । त्यसपछि चिसो मौसम सुरु हुन्छ । जाडो याममा कोराना भाइरसको जोखिम झनै बढ्ने चिकित्सकहरुले बताइरहेका छन् ।
निश्कर्षमा हामीले भोग्ने भवितव्य नै यही हो : एक– दशैंमा लकडाउन सम्भव छैन । दुई– दशैंको भीडभाडमा कोरोना संक्रमण बढ्छ–बढ्छ । तीन– लकडाउन वा निशेधाज्ञा नै गरे पनि समुदायमा फैलिइसकेको कोरोना भाइरसको ट्रेसिङ गर्न सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको छ । कोरोना भाइरस सरकारको नियन्त्रणमा छैन ।
यो हामीमाथि आइलागेको कोरोनाको ‘प्रेसर’ हो ।
पीसीआरको माखेसाङ्लो
नेकपाका कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई भेट्न जानुपर्यो भने पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छैन । मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा कार्यकर्ताले पीसीआर जाँच गराइराख्नुपर्दैन ।
तर, बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौंमा रहेको आफ्नै डेरामा फर्कने निमुखा, सर्वसाधारण नागरिकलाई भने घरबेटीहरुले पीसीआर जाँच नगरी घरमा पस्न नदिएका कारण उनीहरुमाथि ठूलो अन्याय भइरहेको छ । रातभरि लाइनमा बसेर, सडकमा सुतेर पीसीआर जाँच गराउनुपरेको छ । निजी ल्यावमा पैसा खर्च गर्नुपरेको छ । जनतामा थोपरिएको यो ‘पीसीआरको माखेसाङ्लो’ हो । यो स्थिति भनेको देशमा सरकारै नभएको अवस्था हो । काठमाडौंमा स्थानीय तह निकम्बा भएको सबुद हो ।
डा. गोविन्द केसीलगायत नागरिक समाजले पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउन माग गरिरहेका छन् । कोरोनाको संक्रमण पनि दिनानुदिन बढिरहेकै छ । यो अवस्थामा पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने माग एकदमै जायज माग हो । तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो ।
पीसीआर मेसिन देशैभरि पुर्याएको भनिए पनि स्वाब निकाल्ने एक मिनेटको कामका लागि आम नागरिकहरु सडकमै ओछ्यान लगाएर सुत्न बाध्य हुनु सुशासनको दृष्टान्त होइन । सरकारले आफूले सेवा दिन नसकेर प्राइभेट अस्पताल वा ल्याबहरुमा महंगो शुल्क तिरेर पीसीआर जाँच गराउनुपरिरहेको छ, यो पनि सरकारकै लाचारीबाट उत्पन्न समस्या हो ।
पीसीआर जाँच नगरी आफ्नै डेरामा पस्न नदिने घरबेटीहरुको व्यवहार जायज हो कि दण्डनीय ? यसबारे सरकारले बोल्नुपर्छ । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बोल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुपर्छ । घरबेटीहरुको व्यवहार दण्डनीय हो भने डेरावाललाई त्यस्तो व्यवहार नगर भन्नुपर्छ सरकारले ।
मन्त्री भेट्न पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने, आफ्नो डेरामा बस्न किन चाहिने ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । र, कस्तो–कस्तो अवस्थामा पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ, कस्तोमा जरुरी पर्दैन भन्ने सरकारले आम जनतामा स्पष्ट पारिदिन नसक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन् । तर, यसमा सरकारको ध्यान विल्कुलै गएको छैन ।
‘भुल्के मोडेल’ जस्तै कोरोना भाइरसको मूल पत्ता लगाएर त्यसलाई कक्रक्कै पार्नका लागि पीसीआर जाँच गरिएको भनौं भने सरकार कन्ट्याक ट्रेसिङबाटै पछि हटिसक्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालय केवल पीसीआर परीक्षण गरिएका मानिसहरुको संख्या गनेर । सरकारी टेलिभिजनबाट निशुल्क लाइभ गरेर बसेको छ ।
र, पीसीआर टेस्ट माखेसाङ्लो होइन, कोरोना रोकथामको महत्वपूर्ण अस्त्र बन्न सक्नुपर्छ । कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न नसकिएकाले लक्षण भएका बिरामीको मात्रै पीसीआर जाँच गर्ने हो भने त्यो पनि सरकारले जनतामा प्रष्टरुपमा सम्वाद गर्नुपर्यो गोरखापत्रमा सूचना निकालेका भरमा जनताले यो कुरा थाहा पाउँदैनन् । कर्मचारीलाई जिम्मा लगाएर होइन कि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले आफैं उभिएर बताइदिनुपर्छ सबै कुरा ।
कार्यकर्ता–नेताले नपरे पनि डेरामा बस्नेले पीसीआर अनिवार्य जाँच गराउनुपर्ने हो भने सरकारले त्यो पनि भनिदिनुपर्छ । मन्त्रीले वा प्रधानमन्त्रीले नै जनताका नाममा सम्वोधन गरेर भनिदिनुपर्यो । होइन भने ‘डेरावाललाई ऐन, सत्तावाललाई चैन’ को अवस्था हुने देखिन्छ ।
बाठो लड्छ तीन बल्ढ्याङ !
नेपाली समाजमा एउटा आहान छ, ‘… लड्छ एक बल्ढ्याङ, बाठो लड्छ तीन बल्ढ्याङ ।’
वर्तमान सरकार आफूलाई निकै बाठो छु भन्ठान्थ्यो । कोरोनाको दबाई नै आफैंसँग छ जस्तो गथ्र्यो । तर, कोरोना महामारीको सामना गर्ने क्रममा ६/७ महिनाको अवधिमा बाठो सरकारले तीन बल्ढ्याङ खाइसकेको छ । यति भएपछि त अब सरकारमा बस्नेहरुले पनि पक्कै पनि चेतेको हुनुपर्छ ।
गत माघमा कोरोनाको पहिलो केस देखिँदै गर्दा यसप्रति सतर्क गराउनेहरुमाथि नै सरकार खनियो । नेपाललाई कोरोनामुक्त देश भन्नेदेखि लिएर जोखिम छ भन्नेहरुलाई भ्रम फैलाएको भन्नेसम्मको व्यवहार भयो । माघदेखि चैतसम्म सरकारबाट स्वास्थ्य सामग्रीको जोहा गरिएन । चैतपछि ओम्नी प्रकरण सामुन्नेमा आयो ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसमेत लागेर नेपालीहरुमा कोरोना प्रतिरोध क्षमता बढी छ भन्नेदेखि बेसारपानीसम्मका प्रवचनहरु आए । प्रधानमन्त्री आफैं विज्ञ डाक्टरजसरी प्रस्तुत भए । कोरोना केही होइन, हाच्छ्युँ गरेर पचाउन सकिन्छ भन्नेखालका भाषण संसदभित्र र बाहिर सुनिए । सरकार लकडाउन र सीमानामा आवत–जावत बन्द गरेर ढुक्कसँग बस्यो । तर, समुदायमा फैलिएको भाइरसलाई काबुमा लिने सार्थक पहल भएन । भारतमा पनि यस्तै छ, अमेरिकाले पनि सकेन भन्दै सन्तोष मान्ने काम भयो ।
लकडाउन यति पट्यारलाग्दो रुपमा थपियो कि यसले अर्थतन्त्र तहस– नहस बनायो । लकडाउनका कारण कर संकलन गर्न नपाएपछि सरकारले सिडियोमार्फत निषेधाज्ञा जारी गर्यो । तर, निषेधाज्ञामा पनि संक्रमण दर घटाउन सरकारले सकेन ।
सरकारले पहिलो लकडाउनकै बेला कन्ट्याक टे«सिङ प्रभावकारी बनाएको भए नेपालका संक्रमण दर कम हुन्थ्यो त ? यसको जवाफ दिने काम विज्ञहरुको हो ।
अहिले निषेधाज्ञा खुल्नुको एउटै मात्र प्रमुख कारण हो, नजिकिँदै गरेको दशैंको दबाव । बाहिर जे भनिए पनि दशैंको दबावकै कारण सरकारले निषेधाज्ञा तोडेको हो । किनभने, कोरोना संक्रमण घटेका कारण निषेधाज्ञा हटाइएको होइन । सरकारले कोरानासँग जितेर हैन, हारेर निषेधाज्ञा हटाएको हो ।
अब यतिचाहिँ ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, कोरोनासँग पराजित भएको सरकारले दशैंमा लकडाउन घोषणा गर्न सक्दैन । वा गरे पनि त्यो आदेश व्यवहारमा पालना हुन सक्दैन । तर, यसबाट संक्रमण दरचाहिँ ह्वात्तै बढ्न सक्छ ।
गएको ६ महिनामा सरकारले बुद्धि नपुर्याउँदा र बाठो बन्न खोज्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो कि ? यसमा बहसको खाँचो छ ।
जे भए पनि विगत विगतै हो, अब आगतमा बे गर्ने भन्नेमा सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
विकल्प के छ त ?
दशैंमा कोरोना फैलन नदिन के गर्ने त ? लकडाउन गर्ने ? निषेधाज्ञा लगाउने ? वा के गर्ने ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन । आखिर, निषेधाज्ञाले पनि कोरोनाको फैलावट रोकिँदैन भन्ने त यसअघि निशेधाज्ञा घोषणा गरेका बेलाको संक्रमण दरलाई विश्लेषण गर्दा प्रष्ट भइसक्यो ।
मेडिकल साइन्सले दशैंलाई चिन्दैन । नेपालीहरुलाई दशैं–तिहार लागेको रहेछ है भनेर कोरोना भाइरस संक्रमण नभई चुप लागेर बस्दैन । त्यसैले दशैंमा भीडभाड कम गर्नु र संक्रमणको जोखिमबाट जोगिनुको विकल्प देखिँदैन । यस्तोबेला विज्ञ, डाक्टरले दिएका सुझावलाई पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । संक्रमणबाट बच्न प्रत्येक नागरिकले आफैं सचेत रहनुपर्ने हुन्छ ।
चाडबाड आयो भन्दैमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकोललाई पालना गर्न बिर्सनु हुँदैन । आर्शिवाद थाप्ने भन्दैमा स्वास्थ्यको जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिककहाँ टीका थाप्न जानैपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यतामाथि पनि यस वर्ष विचार गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । आफन्तजनको भेटघाटमा दुरी कायम गर्ने कुरामा सचेत बन्नैपर्ने बाध्यता छ ।
गएको तीजमा नेपाली महिलाले बडो संयम अपनाएर राम्रो उदाहरण दिए । कौसीमै नाचेर संयमितरुपमा तीज मनाइएको उदाहरण हामीसँग ताजै छ । स्रोहश्राद्धमा पनि अनलाइनबाटै श्राद्ध गरिएका अनुभव हामीकहाँ छन् ।
त्यसैले आउँदो दशैंमा पनि सकेसम्म कम भेटघाट गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न सकिन्छ । घर र ससुरालीबाहेक अलि टाढाका नातेदारहरुसमेत खोजीखोजी टीका लगाउन जाने परम्परालाई यसपालि निरुत्साहित गर्न सके स्वास्थ्यका लागि कम हानीकारक हुने देखिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पूर्वराजाले स्वघोषणा गर्नुपर्छ कि कोरोना जोखिमका कारण यस वर्षको दशैंमा परिवारका सदस्यबाहेक अरुसँग टीकाटालो कार्यक्रम गरिने छैन ।
दशैंमा भीडभाड कम गर्ने/गराउने विषयमा राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुले अहिलेदेखि नै सचेतना अभियानहरु चलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले जारी गर्ने सूचनाहरु पनि त्यसैतर्फ लक्षित हुनु राम्रो । अब मोबाइलमा बज्ने कोरोनाको सन्देशलाई अपडेट गरेर दशैंलाई लक्षित बनाए राम्रो हुन्थ्यो । मोबाइलमा एकैखाले स्वर सुन्दा पट्यार लाग्ने स्थिति आइसकेको छ ।
जे होस् अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्थामा कोरोनासँग नजिस्कनु र यसबाट टाढै बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो कि ? कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं । आसन्न दशैं हामी नेपालीका लागि दसा बनेर नआओस् । कोरोनासँग सरकार हारे पनि जनता नहारौं ।
सरकारको दिमागमा त लकडाउन र निषेधाज्ञा बाहेक अर्थोक केही छैन । अहिले पनि सत्ताधारी नेताहरु कुर्सीकै जोड–घटाउमा मस्त छन्, उनीहरुले जनताको समस्याबारे सोच्ने फुर्सदै पाएका छैनन् । जनताले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्त्यमा, फेरि उही सिभिल अस्पतालका बिरामी कुरुवा युवकको कुरा गरौं ।
बस चालक ती युवक सरकारले लकडाउन घोषणा गरेयता ६/७ महिना बेरोजगार छन् । उनी लकडाउअघि सिन्धुलीमै गाडी चलाउँथे । लकडाउनले गर्दा साथमा रहेको अलिकति बचत पनि दशैंको मुखमा श्रीमतीको अप्रेसन गर्दा सकियो ।
संविधानले कसैमाथि विभेद नगर्ने भने पनि चिनियाँ सहयोगमा थप भवनहरु बनिरहेको सिभिल अस्पतालमा आम नागरिकलाई महंगो र सरकारी कर्मचारीलाई सस्तोमा विभेदपूर्ण उपचार हुँदै आएको छ । दर्ता गर्ने ठाउँमै सोधिन्छ– तपाई सरकारी कर्मचारी हो कि सर्वसाधारण ?
बोगटी थरका युवक रातभरि निदाउन सकेनन् । एकचोटि साउदी अरब पुगेर फर्केका उनी आधारातमा जागेर भन्दै थिए– अब फेरि साउदी जाने हो ।
हेल्लो सरकार ! के फेरि लकडाउन हुन्छ र ?
source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899772
0 comments:
Post a Comment