१४ असोज, काठमाडौं । बारा जिल्लाको बारागढी गाउँपालिकाले ११ असोजदेखि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
देशभर अनलाइन कक्षाको हल्ला चले पनि आफ्नो गाउँपालिकाभित्र दूरशिक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको बारागढीका अध्यक्ष देवदत्त बछार थारु बताउँछन् । इलाका प्रहरी कार्यालयका केही प्रहरीलाईबाहेक नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नभएको उनको भनाइ छ ।
‘संक्रमण नभएको भनेर यातायात खुल्ने, मदिरा पसल खुल्ने अनि विद्यालय मात्रै बन्द किन गर्ने ? भनेर खोल्ने निर्णय ग¥यौंं’, गाउँपालिका अध्यक्ष थारु भन्छन्, ‘संक्रमित ९ जना प्रहरी पनि निको हुँदै गरेको अवस्थामा पाँच हजार विद्यार्थीको पढाइ रोक्न उचित लागेन ।’
सामाजिक दुरी, मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरेर विद्यार्थी पालैपालो आउने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको थारु बताउँछन् । पालिकाले यो निर्णयको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि गराइसकेको छ ।
११ असोममै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, बाराले जिल्लाभरी कुनै विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दियो । निमित्त इकाई प्रमुख बृजकिशोर प्रसादद्वारा जारी निर्देशनमा ‘कतिपय विद्यालय र पालिकाले विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामासमेत बोलाई पठनपाठन गरिरहेकोमा यस इकाईको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै पठनपाठन तत्काल रोक्न भनिएको छ ।
शिक्षा विकास इकाईको निर्देशनपछि अन्योल भएको बारागढी गाउँपालिका अध्यक्ष थारु बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार तपाईंसँग हुन्छ र ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा निमित्त इकाई प्रमुख प्रसादले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार परिपत्र गरेका हौं ।’
मौखिक आग्रहलाई अटेर गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर जिल्लाभरीका पालिका र विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
संविधान अनुसार शिक्षा इकाईले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन नमिल्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भएकाले पनि इकाईको निर्देशनलाई कानूनी मान्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
जिम्मेवारीबाट भाग्दै शिक्षा मन्त्रालय
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ मा कुन निकायले के गर्दा महामारीका बेला पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिका अनुसार ‘अन्तरमन्त्रालय तथा निकायहरू र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कामको समन्वय गर्ने’ जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयको अर्को जिम्मेवारीमा भनिएको छ– विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
१९ भदौमा आफैंले स्विकृत गरेको निर्देशिकामा उल्लेखित दुवै जिम्मेवारीबाट शिक्षा मन्त्रालय पन्छिएको देखिन्छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले नगर्नुपर्ने सबै गरेको छ, गर्नुपर्ने केही गरेको छैन ।’
संक्रमित नभए पनि विद्यालय बन्द
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार मंगलबारसम्म मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा एक जना पनि संक्रमित छैनन् ।
ती हिमाली जिल्लामा शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइरहेको छ । एउटा हिमाली जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख भन्छन्, ‘विद्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले नै भाँजो हालेको देखियो ।’
कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा जान तयार हुँदा पनि मन्त्रालयले रोकिरहेको ती प्रमुखको भनाइ छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने शिक्षकहरूको दबाबमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयको अनलाइन कक्षा पढाएर सात महिनादेखि घरमा बसीबसी तलब पाइरहेका शिक्षकहरूको दबाब थेग्न नसकेको पालिका प्रमुखहरूको आरोप छ ।
त्यहीकारण शिक्षा मन्त्रालय स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयको जस्तो निर्देशन गरेर बसेको अर्का एक पालिका प्रमुख बताउँछन् । विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेर पनि नपाएका ती अध्यक्ष भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीका बेला शिक्षाबाहेक बाँकी सबै कुराको चिन्ता लिएजस्तो छ ।’
सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका प्रमुख श्रवणकुमार यादव पालिकाभित्रका ३२ निजी र २५ सामुदायिक विद्यालय खोल्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।
‘हाम्रो पालिकामा जम्मा ३ जना कोरोना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार चलिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तीनजना बिरामीको बहनामा हजारौं विद्यार्थीको पढाइ रोक्नु कुनै हिसाबले पनि उचित होइन ।’
स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरेर पालिकाको नियमित अनुगमनमा विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको यादवले बताए । नगर प्रमुख यादव भन्छन्, ‘कामचोर शिक्षक–कर्मचारीको लहलहैमा लागेर निर्देशन दिनुभन्दा पहिला शिक्षा मन्त्रालयले वास्तविकता बुझेर निर्णय गरोस् ।’
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले १६ असोजदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेकोमा मन्त्रालयको निर्देशनका कारण द्विविधा सिर्जना भएको प्रवक्ता मनोजकुमार ढुंगानाले बताए ।
‘अनलाइन कक्षा नाममात्रको भएपछि विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर जान नदिन कक्षा कोठा नै खोल्नुपर्ने भयो’, उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ सम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्ने गरी विद्यालयहरु खोल्ने निर्णय भएकोमा शिक्षा मन्त्रालयको दोहोरो कुराले अलमलमा पारेको छ ।’
८० लाख विद्यार्थी अनलाइन पढाइबाट बन्चित
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार देशभरीका ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये ८८ प्रतिशतमा कम्प्युटर र ८७ प्रतिशतमा इन्टरनेट छैन ।
त्यस्तै, टिच फर नेपालको सर्वेक्षणले ३–४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अनलाइन कक्षाको पहुँचमा भएको देखाएको छ ।
मन्त्रालयको आंकडा अनुसार विद्यालय तहमा ८७ लाख विद्यार्थी छन् । तीमध्ये ८० लाख अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा नभएको शिक्षाविदहरू बताउँछन् । चन्द्रागिरी–७, महादेवस्थानस्थित प्रभात माविले जति गर्दा पनि अनलाइन कक्षामा ७–८ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी पु¥याउन नसकेपछि १ असोजबाट विद्यालय सञ्चालन गरेको छ ।
काठमाडौं, पोखरालगायत सहरका बोर्डिङ स्कुलहरुमै ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसकेको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी बताउँछन् ।
‘बल्लबल्ल १५–२० प्रतिशत विद्यालय खुल्न लागेका थिए, शिक्षा मन्त्रालयले रोकिदियो’, पुरी भन्छन्, ‘विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ, काठमाडौंको सिंहदरबारलाईभन्दा घरआँगनको सिंहदरबारलाई वास्तविकता धेरै थाहा हुन्छ ।’
मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरेर ल्याएको सियुजी सिममा निजीमा पढ्ने विद्यार्थीमाथि भेदभाव गरेको अध्यक्ष पुरीको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले बोर्डिङमा पढ्ने जति नेपाली नागरिक होइनन् भन्नु प¥यो, होइन भने उनीहरूले पनि सहुलियतमा डाटा चलाउन सिम पाउनु प¥यो ।’
बाल विकास तहदेखि कक्षा १२ सम्ममा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले सोमबार शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो गुनासो राखेको छ । इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा शिक्षक–कर्मचारीले ६–७ महिनादेखि तलब नपाएको, जागिरबाट निश्कासनमा परेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन नपाएको लगायतका समस्या लिएर मन्त्रीलाई भेटेको बताउँछन् ।
‘हामीले निजीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई सरकारले तलब दिनुपर्छ भनेका छैनौं’, थापा भन्छन्, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कानून पालना भए, नभएको अनुगमन मात्रै गरिदिए पनि धेरै राहत हुन्थ्यो ।’
‘सरकारले बकबक बन्द गरे पुग्छ’
शिक्षाविदहरू लकडाउनयता पठनपाठनको सवालमा संघीय सरकार पूरै असफल भएको देख्छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘संघीय सरकारको यो पाराले पार लगाउने देखिएन ।’
तर, पढाउने चाहना भएका विद्यालयहरुलाई संघीय सरकारको विविध बहनाले नरोक्ने उनी बताउँछन् ।
विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालय र पालिकालाई नै दिनुपर्ने देखिएको डा. कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सरकार भनेको शिक्षक हो, कसरी पढाउने वा नपढाउने निर्णय उनीहरूले गर्न सक्छन् । शिक्षा मन्त्रालय र सिडिओहरूले बकबक बन्द गरे पुग्छ ।’
source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899964
0 comments:
Post a Comment