नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय तहलाई सरकारकै रुपमा परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहहरुको महत्व र दायीत्व दर्शाउँछ ।
नेपालको कृषि बिकास अब स्थानीय सरकारहरुमा निर्भर छ । कृषि विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरुले कोरेको खाकालाई कार्यरुप दिने निकाय पनि हुन्, स्थानीय सरकार । यो दायीत्व पूरा गर्ने ल्याकत कति राख्छन् त, स्थानीय तह ? आजको सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो ।
स्थानीय सरकारहरुले आफूमा निहीत हुन आएको दायीत्व पूरा गर्ने ल्याकत राखेनन् भने नेपाली कृषि गतिशील हुनसक्ने छैन । स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्षमा कृषि कार्यक्रमहरु कसरी सन्चालन भए भनेर मूल्यांकन तथा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सन्दर्भमा कृषिमा स्थानीय तहहरुको अवसर, समस्या र चुनौतीबारे यहाँ केलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरुको समस्या र चुनौती
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई निकै बलियो बनाएको छ । यसरी कागजमा बलियो बनाउनु आफैंमा राम्रो कुरा हो, तर व्यवहारमा लागु नभएसम्म यसको केही अर्थ लाग्दैन ।
स्थानीय सरकार आज जनताको लागि सबभन्दा भरपर्दो बनेको छ । बिरामी, खानै नभएका, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकमा सबभन्दा पहिला पुग्ने स्थानीय तह नै भएको छ । स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, बातावरण, सुरक्षा, कृषि लगायत जनसरोकारको कामहरु थालि पनि सकेका छन् ।
स्थानीय तहले यी कामहरु एकैसाथ थालेर अनुभव हासिल गरिरहेका छ । यो अवस्थामा कृषिले प्रमुखता नपाएको महसुस हुन्छ । जबकी स्थानीय तहरुले उच्च प्राथमिकताका साथ काम नगरे गाउँहरुमा कृषि पेशाले काँचुली फेर्दैन ।
अहिले धेरै कृषि विज्ञ तथा परामर्शदाताको पनि ध्यान स्थानीय तहमा केन्द्रित छ । पालिकाका प्रमुखहरुले ती सबैको सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रा पालिका प्रमुखहरु व्यवहारमा खरो र उद्देश्यमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । यो नहुँदा आज जनताहरु सबभन्दा नजिकका आफ्ना प्रतिनिधिहरुसँग असन्तुष्ट पोखिरहेका छन् ।
कृषि पकेट क्षेत्रहरुका लागि प्रत्येक वडामा कम्तिमा पाँचजना विषयगत प्राबिधिक राख्नपर्ने देखिन्छ, जहाँ अहिले एउटै प्राविधिकले सबै कृषि वस्तुको रेखदेख गर्नुपरेको स्थिति छ ।
त्यसो त स्थानीय सरकारहरुले अहिले फाइल बढुवा प्राविधिकहरुसँग काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । यहाँ प्राविधिकहरुको मानमार्दन गर्न होइन, अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरुले कृषि विकासका लागि एमएस्सी गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा ६ जना बिएस्सी विषयगत विशेषज्ञहरु भएको टिमसँग काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन खोजिएको हो ।
अहिले कृषिमा राम्रो गरिरहेको भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा स्याउ प्राविधिकहरुले अन्य खेती हेर्दैनन् । उनीहरुले कृषकको घरआँगनमै पुगेर स्याउ रोप्ने, गोडमेल गर्ने, टेको दिने, औषधी हाल्ने तरिकादेखि स्याउ टिपेर प्याकेजिङ गर्नेसम्मको विधि सिकाउँछन् । कृषकहरु सबै काममा प्राविधिकको ‘ओके’ माग्छन् । भारतका सबै राज्यका लगभग सबै खेतीमा कृषि प्राविधिकहरु यही स्तरको भूमिकामा छन् ।
नेपालका स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरु फिल्ड होइन, कार्यालयको काममा व्यस्त भएको पाइन्छ । कृषि विकास कार्यालयहरु ज्ञान केन्द्रमा परिणत भएपछि कृषिमा स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारी बढेको छ । यसबीचमा देखिएका समस्याहरु हल गर्नेबारे कतैबाट केही काम भएको देखिएन ।
कृषिको बजेट रकमान्तर गरेर बाटो लगायतका पूर्वाधारमा लगाएको पनि देखिएको छ । बचेखुचेको थोरै बजेट तालिम, भ्रमण, बिरुवा वितरण लगायतका तामझाम गरेर सक्ने गरिएको पनि यथार्थ नै हो । अर्थात्, अहिले ठ्याक्कै पञ्चायती मोडेलको कृषि विकास भइरहेको छ ।
अहिले धेरैजसो स्थानीय सरकार आफनो क्षेत्रमा कसरी, के गरेर नयाँपन ल्याउने भनेर स्पष्ट नै भइसकेका छैनन् । इच्छा शक्ति र प्रतिबद्धताको अभावमा उनीहरु परम्परा धान्ने अड्डाजस्तो बनेर समय गुजारिरहेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने गरी देशको कृषिलाई अगाडि बढाउने काम थाल्नु आजको आवश्यकता हो । हालको संरचनाबाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । प्राविधिक दक्षताविना अबको कृषि अगाडि बढ्न सक्तैन ।
परम्परा त २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला स्थानीय निकायहरु भंग गरिएपछि पनि कर्मचारीले धानेकै थिए । त्योभन्दा निकै अब्बल दर्जाको काम गर्नु आजको स्थानीय तहहरुको चुनौती हो । धेरैलाई लागेको होला, हामीले राम्रो गरिरहेका छौं । तर, स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गरे कसैले पनि हिजो कर्मचारीले गरेकोभन्दा भिन्न पाराले काम गरेको पाउने छैन ।
बिरुवा बाँड्ने कार्यक्रम आयोजना गर्नमा स्थानीय सरकारहरुले निकै रुचि देखाएको पाइन्छ । बिरुवा बाँड्नु आफैंमा राम्रो काम हो । तर, कुन गुणस्तरको, कति विरुवा वितरण गरियो, ती बिरुवा कहाँ, कसरी रोपिएर उत्पादन कस्तो भयो भन्नेमा ध्यान नपुग्दा बिरुवा वितरण कार्यक्रमहरु रकम सक्ने तमासा बनिरहेका छन् । ‘दिनभरी करायो दक्षिणै हरायो’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्ने यो पाराले कृषि विकास अगाडि बढ्ने नभई पछाडि धकेलिन्छ ।
बिरुवामा कमिसन ठूलै समस्या बनेको छ । गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादक किसानले राम्रो मूल्य पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहँदैन । तर अहिले स्थानीय सरकारहरुले महँगोमा गुणस्तरहीन बिरुवा किनेर किसानलाई बाँडिरहेका छन् । यसरी कतै नपुगिने हास्यास्पद कृषि विकास गरिँदैछ । त्यसतर्फ कसले ध्यान दिने ?
फेरि कृषकहरुको आवश्यकता, चाहना र माग सगरमाथा जस्तै उच्च हुन पुगेको छ । सरकारको काम गर्ने तौरतरिका भने चुरे पहाड जस्तो छ । बीउ बोका, राँगा, पाठी, बंगुरका पाठापाठी, राम्रा जातका फलफूल बिरुवा, तरकारी तथा च्याउका बीउ, मकै, गहुँ, धान लगायत खाद्यान्नका बीउ पाउनु कृषकको अधिकार हो ।
गुणस्तरीय बीउबिजनबाट मात्र कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषकलाई नाफा हुन्छ । नेपाल सरकारका कृषि निकायहरुले भने राजपत्रमा बिरुवा र बीउहरुको न्युनतम मूल्य प्रकाशित गरेपछि मामिला सम्पन्न भएको ठान्ने गरेको प्रतीत हुन्छ । चीजवस्तु पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने उनीहरुलाई लागेको देखिँदैन ।
आजको दिनमा स्थानीय तहहरुले आफनो क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय पशुपंक्षी तथा बीउ–बिरुवाहरुको जोहो आफैं गर्नुपर्ने चुनौती छ । मध्य पहाडमा अहिले राम्रोखाले सुन्तलाको लाखौं बिरुवाको माग छ, तर सरकारले जुटाइदिन सकेको छैन ।
गुणस्तरीय एभोकाडोको विरुवाको माग झन् आकासिएको छ, तर नेपाल सरकारका निकायहरु नबोल्ने ‘भगवान’ बनेर बसेका छन् । स्थानीय तहहरु चाहेर पनि यो माग धान्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । न त क्रमिक रुपमा पूरा गर्ने सोचमा नै देखिन्छन् ।
बीउ–बिरुवा र पशुपंक्षीको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न करोडौं लगानी आवश्यक हुन्छ । यो काम संघीय सरकार अन्तर्गतका कृषि फार्म र अनुसन्धान केन्द्रहरुले गरिदिनुपर्ने हो, तर यो विषयमा न गम्भिर छलफल भएको छ न त समस्याको पहिचान नै गरिएको छ ।
अझ अनौठो के छ भने नेपाल सरकारका अधिकारप्राप्त फार्म र तिनका म्यानेजरहरु नै स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रम आशा गरेर बसेको देखिन्छ । योभन्दा लज्जाजनक विषय अर्को के हुन सक्छ ?
स्थानीय तहहरुलाई अवसर
धेरै समस्या र चुनौती भएकै ठाउँमा बढी अवसर र सम्भावनाहरु हुन्छन् । हो, स्थानीय तहहरुले आज केन्द्रले छुटाइदिएको निश्चित बजेटबाट चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई अवसरको रुपमा लैजाने हो भने कृषिमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहहरु अहिले बजेट कसरी खर्च गरिसक्ने भन्नेमा रहेको देखिन्छ । कतिले त खर्चको हिसाबसमेत दुरुस्त राख्न नसकेर चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट नै नपाएको अवस्था छ । यो अवस्थाबाट सिक्दै गुणात्मक फड्को मार्ने इच्छाशक्ति राख्ने हो भने स्थानीय तहहरुले केही समयपछि प्रशस्तै आन्तरिक स्रोत पनि जुटाउन सक्छन् । यसका लागि सबभन्दा पहिला जनतालाई विश्वास दिलाउने हो । जनतालाई पालिका मेरो हो र यसले चाँहिदो विकास गर्छ भन्ने पर्नुपर्यो । यसका लागि सही योजना छनोट, जनसहभागीता र पारदर्शिता अत्यावश्यक हुन्छ । पालिका प्रमुखसहित सबै जनप्रतिनिधिबाट लोकतान्त्रिक आचरण र जनसेवाको भावना प्रदर्शन हुन पर्यो ।
विकास जनताका लागि हो र त्यो सही ढंगले हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आज सबै दलको कमजोरी भएको छ । सत्तारुढ दलमा यो कमजोरी बढी देखिने नै भयो ।
बिरुवा होस् वा पशुपंक्षीका स्रोत बीउहरु वितरण गर्ने सवाल, त्यसमा जनसहभागिता र जनविश्वास महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि सडक र शीत भण्डार निर्माणमा त अझ बढी जनसहभागिता र थोरै भएपनि स्थानीयको लगानी चाहिन्छ ।
कृषकको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहोस्, सबै केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम सन्चालनले कृषि विकासमा समस्या खडा गरिदिएको अब सबैले बुझ्न पर्यो । यसरी सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न ।
निश्चित घेरा भएको एउटा पालिकामा अपेक्षित परिणाम चाँडो दिनेखालको कृषि कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ । जस्तो– एभोकाडो, सुन्तला, किवी, ड्रागनफल, कागती वा कफीको पकेट क्षेत्र तोकेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
खाद्यान्नमा पनि खास बालीको खास क्षेत्र तोकेर धेरै उत्पादन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसरी काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो ठाउँका हिरो बन्नेमा कुनै शंका छैन । कृषिको नमुना पकेट क्षेत्र बनाउन पालिका प्रमुख लागेजत्तिको प्रभावकारी अरु कोही अग्रसर भएर हुँदैन ।
फ्रान्सका फिलिप एडुवार्ड प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर मेयर बनेका छन् । नेपाली कृषिमा राम्रो काम गर्न कोही प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा सांसद पद त्यागेर स्थानीय सरकारमा आउने छैनन् । देशमा कृषि क्रान्ति थाल्ने यो महत्वपूर्ण अवसरको सदुपयोग पालिका प्रमुखहरुले नै गर्ने हो ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/10/900203
0 comments:
Post a Comment