१४ असोज, काठमाडौं । गत साता केही देशभर अबिरल वर्षा भएपछि विद्युतको माग दिनमा २ करोड १० लाख युनिटमा झर्यो । दैनिक २ करोड ६० लाख माग आइरहेका बेला मौसम चिसिएको र वितरणलाइनमा समस्या आएका कारण ती दिनमा ५० लाख युनिटसम्म बिजुली खेर (स्पिल) गयो ।
दैनिक ५ करोडको बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणसँग न तत्कालै खपत बढाउने न कुनै विकल्प थियो, न त भारत नै पठाउन सकिने अवस्था । अहिले पनि राति केही घण्टा २०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइराला राति खेर गइरहेको बिजुली अहिले सबभन्दा चिन्ताको विषय बनेको बताउँछन् ।
पछिल्लो सयममा वितरणलाइनमा आएको समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको प्राधिकरणलाई अब केही महिना खपत र निर्यात नभएर खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन समस्याको विषय बन्ने देखिएको छ ।
गत हप्ता भएको वर्षापछि नदीहरुमा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढेको छ । देशभित्र उत्पादन बढेकाले भारतबाट आउने बिजुलीको परिमाण घटेको छ ।
लकडाउनपछि कलकारखाना, होटल पूर्णक्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा विद्युत माग बढ्न सकिरहेको छैन । अहिले चलिरहेका उद्योग–कलकारखाना पनि अब दशैं–तिहारमा बन्द हुनेछन् । विजुली उत्पादन भने नदीहरुमा सफा पानीको बहावले गर्दा पनि अझ बढ्नेछ ।
यी विविध कारणले अब बिजुलीको माग/खपत घट्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा अबको तीन महिना प्राधिकरणलाई बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती हुनेछ ।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक कोइराला अहिले नै प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरु बन्द गर्नुपरेको बताउँछन् । यसो गर्दा बिजुली खेर जान्छ ।
उनका अनुसार हिजोआज साँझको पिक आवरमा १२ सय देखि १३ सय मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ । विहान ९ देखि ९५० मेगावाट र दिउँसो ११ सयदेखि १२५० मेगावाटसम्म माग हुन्छ । हरेक घण्टा बिजुलीको मागको ‘परिमाण’ परिवर्तन हुने हुँदा घरी भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्ने, घरी भएको पनि खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
प्राधिकरणले दिउँसो आन्तरिक उत्पादनले नथेग्दा कुनै–कुनै घण्टा एक सय मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट ल्याइरहेको छ । साँझको पिक आवरमा माग बढ्दा करिब २५० मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ ।
भार प्रेषण केन्द्रको अनुसार रातको सयममा करिब ४ घण्टा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गइरहेको छ । गत हप्ता अबिरल वर्षाका बेला खेर जाने बिजुलीको परिमाण अझै बढी थियो ।
अहिले रातको सयममा करिब ८ सय मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ । जबकी नेपालमा प्राधिकरणका आफ्ना र निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकका आयोजनाबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रणालीमा निरन्तर उपलब्ध हुँदैछ ।
निजी क्षेत्रले करिब ५७५ मेगावाट र प्राधिकरणका आयोजनाहरुले ४२० मेगावाट हाराहारी बिजुली निरन्तर उत्पादन गर्न सक्छन् । कुलेखानीको १०६ मेगावाट यसमा जोडिएको छैन । उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन हजार मेगावाटसम्म बिजुलीको माग अत्यावश्यक छ ।
२०० मेगावाट बिजुली एक घण्टा खेर जाँदा २ लाख युनिट खेर जान्छ । २ लाख युनिट बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणलाई करिब २ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । राति ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म माग घट्ने भएकाले अहिले पनि लाखौं युनिट बिजुली खेर गइरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
देशभित्रको उत्पादनअनुसार प्रणालीमा माग/खपत नभएसम्म भारतबाट बिजुली ल्याउन पर्ने बाध्यता हट्दैन । तर, रात छिप्पिँदै गर्दा माग झन् घट्ने सिजन नजिकिदैछ ।
प्राधिकरणले निजी उत्पादकका बिजुली लिनैपर्ने गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा खरिद सम्झौता गरेको छ । निजी उत्पादकहरुको बिजुली नलिए पनि त्यसको बिल तिर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाहरु बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्ने गरेको छ ।
आगामी हप्ताबाट वर्षा रोकिएर नदीहरुमा पानी संग्लिएपछि रातको समयमा खेर फाल्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण थप बढ्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । कात्तिक, मंसिर र पुस मध्यसम्म नदीहरुमा सफा पानीको अवरोधरहित बहाव हुँदा धेरै बिजुली खेर फाल्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पोहोर कुलेखानी भरिएपछि आयोजनाहरू चलाएर करिब ८० करोड बराबरको बिजुली भारतमा पठाइएको थियो । अहिले दैनिक केही समय भारतको बिहारबाट बिजुलीको माग हुँदा निर्यात पनि गरिन्छ ।
लकडाउनको कारण यो वर्ष बिहारमा पनि बिजुली खपत घटेको छ । सरकारी स्तरमा समझदारी नभएकाले नेपालको खेर जाने बिजुली किन्न भारत बाध्य छैन । यसअघि पनि प्राधिकरणकै पहलमा बिहारमा बिजुली पठाइन्थ्यो । तर, अहिले प्राधिकरणमा पहल गर्नसक्ने नेतृत्व पनि छैन ।
तामाकोसी आएपछि के होला ?
नयाँ अड्चन नथपिए आगामी मंसिरसम्म माथिल्लो तामाकोसी आयोजना (४५६ मेगावाट) को पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ ।
वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा छ । अबको एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाउने सरकारी लक्ष्य छ । अहिले २६० युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३५० युनिटमा पुर्याउने योजना छ ।
तीन वर्षअघि यस्तो खपत १५० युनिट थियो । सरकारको लक्ष्य पूरा हुन अबको दुई वर्षमा यस्तो खपत दर ७०० युनिट पुग्नुपर्छ । तर, देशभित्र ऊर्जा खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति यही वर्ष आएन ।
इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणमा कर वृद्धि गर्ने निर्णयले आन्तरिक खपत निरुत्साहित भएको ऊर्जासम्बद्ध अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालले कि ठूलो मात्रामा आन्तरिक बिजुली खपत बढाउनु, कि त भारतीय बजारमा बेच्नुको विकल्प छैन ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई भारतको बोलकबोलमा बिजुली बिक्री हुने ‘डे–अहेड’ र ‘टर्म–अहेड’ मार्केटमा बिजुली बेच्न पूर्वस्वीकृति त दिएको छ, तर भारतले अहिलेसम्म आफ्नो बजारमा प्राधिरकणलाई बाटो खोलिदिएको छैन ।
भारतको ‘एनटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम लिमिटेड’ (एनभीभीएन)सँग यसबारे छलफल भइरहेको ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् ।
भारतको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत ब्यापार सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार विदेशबाट ल्याएको बिजुली सीधै बेच्न पाइँदैन । विदेशी विद्युतको व्यापार एनभीभीएनमार्फत मात्र गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
प्राधिकरणले एजेन्सीका रुपमा एनभीभीएनसँग काम गर्ने सहमति गत वर्ष जनाएको छ । अब निर्देशिकाअनुसार भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ (सीआरबी) जारी गर्न बाँकी छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2020/09/899992
0 comments:
Post a Comment