१८ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गत छ महिनामा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउने ३९ हजार दुई ७२ चालकलाई कारबाही गरेको छ । सोही अवधिमा लागू पदार्थ सेवन (लापसे) गरी सवारी चलाउने दुई सय ४२ चालक पनि कारबाहीमा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले मापसेविरुद्धको कारबाहीबाट चार करोड राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।
यात्रु, सवारी र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे तथा लापसे जाँचलाई प्राथमिकता दिँदै आइएको उनले बताए ।
लामो दूरीको यात्राका क्रममा मापसे गरी सवारी साधन चलाउने प्रवृत्तिले आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सिसिटिभीको पहुँच न्यून र सीमित ठाउँमा मात्र ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका कारण मापसे गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै मापसे र लापसे नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरीले विभिन्न समयमा विविध नीति लागू गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
‘दुर्घटनाबाट आफ्नो र यात्रुको ज्यान बचाउनका लागि प्रत्येक चालकले सही अवस्थामा सवारी साधन चलाउनुपर्छ । यो कुरालाई स्थानीयस्तरमा सबै नागरिकले बुझ्न र पालना गर्न आवश्यक छ’, प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता ढकालले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा मापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा १८ हजार ६२७, कोशी प्रदेशमा दुई हजार ५२४, मधेशमा दुई हजार २१, बागमतीमा एक हजार ९८, गण्डकीमा आठ हजार ९२३, लुम्बिनीमा दुई हजार ७७३, कर्णालीमा एक हजार २६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार ४२ जना कारबाहीमा परेका उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले उपत्यकाका धेरै ठाउँमा सवारी साधन जाँच गर्ने, लापसे सेवनमा मुद्दा चलाउने गरेकाले पछिल्लो समयमा चालक सजग र सचेत हुन थालेका बताए ।
उनका अनुसार उक्त कारबाही अभियानमा काठमाडौं उपत्यकामा एक करोड ८६ लाख २७ हजार, कोशी प्रदेशमा २५ लाख ३९ हजार पाँच सय, मधेशमा २० लाख ४२ हजार पाँच सय, बागमतीमा ११ लाख १७ हजार, गण्डकीमा ९५ लाख ६८ हजार, लुम्बिनीमा २७ लाख ७३ हजार, कर्णालीमा १२ लाख ६० हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० लाख ४२ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
सो अवधिमा लापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा ८१ जना, कोशी प्रदेशमा २८, गण्डकीमा ८८, लुम्बिनीमा २० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना कारबाहीमा परेका छन् ।
१८ माघ, पोखरा । पोखरामा जारी आहारारा पोखरा गोल्डकपको फाइनल प्रवेशका लागि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र चर्चब्वाइज युनाइटेडबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । पोखरा रंगशालामा दिउँसो साढे २ बजेदेखि खेल सुरु हुनेछ ।
आजको खेल जित्ने टिमले शनिबार हुने २३औं आहारारा पोखरा गोल्डकपको उपाधि भिडन्तमा सामेल हुनेछ । यसअघि नै जावलाखेललाई १–० ले हराउँदै थ्रीस्टार क्लब फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ ।
आहारारामा त्रिभुवन आर्मी र चर्च ब्वाइज पहिलो पटक भिड्न लागेका हुन् । अघिल्लो संस्करणदेखि सहभागी हुन लागेको चर्चब्वाइज पहिलो संस्करणमै सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । तर, सेमिफाइनलमा अमेरिकन टिम बीवाईएससीसँग १–० ले पराजित हुँदा उपाधि नजिक पुगेर पनि बाहिरिनुपर्यो ।
चर्चब्वाइज बाइ पाउँदै सीधै क्वार्टरफाइनल प्रवेश गरेको थियो । क्वार्टरफाइनलमा आहाराराकै सर्वाधिक सफल टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान पक्का बनाएको हो ।
आहाराराको पुरानो र अनुभवी त्रिभुवन आर्मी क्लब हालसम्म उपाधिविहीन छ । पटकपटक फाइनल पुगेर पनि हार व्यहोर्दा हालसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन । आहारारा पोखरा गोल्डकपमा यो विभागीय टिम आर्मीको १५ सहभागिता हो ।
पहिलो पटक ०६० सालमा भाग लिएको आर्मी सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । त्यसयता ४ पटक फाइनल पुगिसकेको छ । तर, उपाधि जित्न सकेको छैन ।
आर्मी पहिलो पटक २०६५ मा फाइनल पुगेको थियो । त्यतिबेला नेपाल पुलिससँग ५–० ले पराजित भयो । ०६६ मा पनि फाइनल पुगेको आर्मीलाई पुलिसले नै १–० ले पराजित गर्यो ।
०७२ सालको फाइनलमा भने आर्मीलाई मनाङ मर्स्याङ्दीले १–० ले हरायो । ०७५ मा भने आर्मीले ट्राइब्रेकरमा थ्रीस्टारसँग ५–२ ले हार बेहोरेको थियो ।
आर्मीले भरत खवासको कप्तानीमा खेलाडीहरु मैदान उतारेको छ । आर्मीको टिममा राष्ट्रिय टिमबाट खेलेको जिलेप्सीजंग कार्की, दिनेश हेन्जङ, विमल पाण्डे, विकेश कुथुलगायत छन् ।
चर्चब्वाइजको कप्तानी अनन्त तामाङले सम्हालिरहेका छन् । टिममा राष्ट्रिय टिमबाटै खेलिसकेका कमल श्रेष्ठ, नेपाल सुपर लिग (एनएसल)मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका रोहन कार्की, सन्तोष खत्री, सञ्जित राई, राजीव लोप्चन, कृपाकान्त चौधरी, समीर तामाङलगायत खेलाडी छन् ।
१७ माघ, सुर्खेत । पार्टीको आन्तरिक कलह बढ्दै गएपछि एमाले सुर्खेतको नवौं जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको छ । आगामी फागुन ४, ५ र ६ गते तोकिएको अधिवेशन बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थगित भएको गरिएको हो ।
जिल्ला अध्यक्ष अमृत बिसीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीमा आन्तरिक गुटबन्दी मौलाउँदै गएको र आफूमाथि अपमानजनक व्यवहार भएकाले आगामी अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएका छन् ।
आठौ जिल्ला अधिवेशनबाट आजसम्म आइपुग्दा पार्टी जसरी चल्नुपर्ने हो, त्यसरी चल्न नसकेको अध्यक्ष विसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अध्यक्षलाई अवमूल्यन तथा अपमान गर्दै केही व्यक्तिको इसारामा पार्टीलाई नचाउने प्रयत्नहरू भए, पार्टी जिल्ला कमिटीको बैठक हलमा तालाबन्दी गरी सदस्यहरुलाई बन्धक बनाएर निर्णय गर्न थालियो’, विसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले विभिन्न निर्वाचनमा खुलेआम घात–अन्तर्घात गरिएको, अधिवेशनबाट बाहिरिएका जिम्मेवार नेताहरुलाई आग्रहपूर्ण तरिकाले बाहिर राखिएको र केही जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुलले नै चरम अराजकता प्रदर्शन गर्ने क्रम बढ्दै गरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
अध्यक्ष बिसीले एमालेको प्रथम कर्णाली अधिवेशनपछि सुर्खेतको पार्टी संगठनमा थप असहजता भएको बताएका छन् । ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ यात्रा अभियान अन्तर्गत सुर्खेतमा हुने आमसभाको तयारी बैठक बहिस्कार गरिनु, हरेक जिल्ला सचिवालय बैठकमा बैठकको मर्यादा उलंघन गर्दै प्रस्तुत हुनु जस्ता समस्याहरुको ठोस निराकरण नगरी गरिएको अधिवेशनले सार्थकता प्राप्त नगर्ने र सुर्खेतको पार्टी निर्माण पनि हुँदैन’, बिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बिसीले नवीकरणको समय हुँदाहुँदै दूरदराजका पार्टी सदस्यहरु नवीकरणबाट वञ्चित भएको पनि बताएका छन् । आठौं जिल्ला अधिवेशन पश्चात् आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई व्ययस्थित तथा वैज्ञानिक तवरले सञ्चालन गर्न नसकिएको पनि बताए ।
पार्टी सचिव कविन्द्र कुमार केसीले भने आफूहरुलाई जानकारी नदिएर अध्यक्षले विज्ञप्ति जारी गरेको बताए । ‘यो विषयमा अध्यक्षज्यूले हामीसँग त कुनैपनि छलफल गर्नु भएन । मैले पनि भर्खरै फेसबुकबाट विज्ञप्ति हेरेँ’ उनले भने ।
१६ माघ, काठमाडौं । राजस्व प्रशासनमा मौलाएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणविरुद्धको कारवाहीले १३ वर्षपछि न्यायिक अनुमोदन पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छलेको ठहरसहित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग कर, जरिवाना र ब्याज असुल्नुपर्ने विभिन्न तहको न्यायिक निर्णयलाई अन्तिम अनुमोदन गरेको हो ।
डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला अब सोझै कार्यान्वयन हुनेछ ।
‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा करिव डेढ सयका हाराहारीमा नक्कली भ्याटबिलको विषयवस्तु जोडिएका छन्, ती मुद्दाहरु भाटभटेनीको फैसलाको पर्खाइमा थिए’ सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले भने, ‘पूर्ण इजलासबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोणले अरु मुद्दाहरुलाई पनि दिशानिर्देश गर्नेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले फैसलाको कार्यान्वयन थाल्नेछ ।
राजस्व प्रशासनका एक उपसचिवका अनुसार, चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालगत्तै भाटभटेनीका लागि कर र जरिवाना निर्धारण भएको थियो । भ्याट र आयकर छली, त्यसको जरिवाना र ब्याज गरेर चार वर्षअघि एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।
‘यो चार वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनुपर्छ’, ती उपसचिवले भने, ‘छुटेका अरु शीर्षकहरु पनि जोड्दा २ देखि साढे २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पूर्ण इजलासले सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको अनुमोदन गरेको हो । २८ पुस, २०७६ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले नक्कली भ्याट बिल बनाई भ्याट र आयकर छलेको ठहर गर्दै कर, जरिवाना र ब्याज असुल्ने भनी राजस्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय सदर गरेको थियो ।
सुरुमा आफैंले गरेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अडिग रहन सकेनन् । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले फैसलामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशलाई निवेदनलाई ‘निस्सा दिने आदेश गर्नु’ भनी दबाब दिए । निस्सा दिने आदेश गरेमा मात्रै फैसला पुनरावलोकन हुन्छ ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले १० असार, २०७८ मा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कर विवादका फैसला पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरेको थियो । त्यही आदेशका कारण भाटभटेनीका सात वटा मुद्दाहरु पुनरावलोकनका क्रममा थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले भने, ‘पूर्ण इजलासले यसअघि नै संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ पछि आउनेछ ।’
किन कारवाही ?
१९ माघ, २०६७ मा आन्तरिक राजस्व विभागको टोलीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमाथि आकस्मिक रुपमा छापा मारेको थियो । विभिन्न कागजात र प्रमाणहरु संकलन गर्दा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर आयकर छलेको भेटियो । अभिलेखमा राखेका कतिपय भ्याल बिलहरु समेत नक्कली भएको पुष्टि भयो ।
कर निर्धारण पर्चा अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा भाटभटेनीले १ सय ५२ वटा कम्पनीस“ग सामान खरिद गरेको विवरण बनाएको भेटियो । आफैले स्टेनशरी सामान उत्पादन गरी बिक्री गर्ने भाटभटेनीले विभिन्न आपूर्तिकर्तास“ग स्टेशनरी सामान किनेको बिल तयार गरेको थियो ।
भाटभटेनीले आफू विवादमा परेपछि सम्झौता नगरी कारोबार गरेको, करोडौंको व्यवसायिक कारोबार मौखिक सहमति र समझदारीमा गरेको भन्ने जवाफ दिएको थियो । सामान आपूर्तिको व्यवस्थित र प्रमाणिक अभिलेख पेश गर्न सकेन । यसबाट भुक्तानी प्रमाणित हुने कुरै थिएन ।
कर प्रशासनले भाटभटेनीका सञ्चालन मीनबहादुर गुरुङ र उनका कम्पनीमा काम गर्ने प्रतिनिधि दानबहादुर राई, उनीहरुलाई सामान आपूर्ति गर्नेहरुलाई बोलाएर बयान लियो । कर प्रशासनले ‘दर्ता नभएको फर्मको बिलबिजकबाट भ्याट फिर्ताको दावी स्वीकार्य हुदैन’ भन्ने टिप्पणी गरेको थियो ।
भाटभटेनीले भने आपूर्तिकर्ताको घरठेगान बताउने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको दावी गरिरह्यो । राजस्व प्रशासनले असली कारोबार गरेको भए आपूर्तिकर्ताको सबै विवरण दिनू भनेर दबाब दियो, भाटभटेनीले जवाफ दिन सकेन । राजस्व प्रशासनले कर निर्धारण गर्यो ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा भाटभटेनीको दाबी थियो, ‘नक्कली बिल बनाउनेलाई खोजेर कर प्रशासनले कारवाही गर्न नसक्ने, त्यसको दोष भाटभटेनीमाथि थोपरेर गैरन्यायिक ढंगले करको भार थुपारिदिने काम कर अधिकृतबाट भएको छ ।’
राजस्व न्यायाधिकरणले नक्कली कारोबार हुनुका साथै आवधिक रुपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीस“गको कारोबार भएको ठहर गरेको थियो । उसले राजस्व प्रशासनले गरेको कर निर्धारण नै सदर गरेको थियो ।
यो फैसलासँगै करछलीको आरोपमा ठहर भएका कम्पनीहरु शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल, एआईटी प्रालि र बीएस बानिया स्टोरका महेश बानियाको मुद्दा पनि अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
करिव डेढ दशकपछि अनुमोदन
संविधानसभा निर्वाचनपछि छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भएको पृष्ठभूमिमा नक्कली भ्याटको कारोबार बढेको सूचना पाएपछि यसबारे छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको थियो ।
८ पुस, २०६७ मा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
५१८ वटा कम्पनी संलग्न भएको त्यो घटनामाथि छानबिन गर्दै जाँदा करछलीको आयतन पनि फराकिलो हुदै गयो ।
३ अर्ब ७ करोड भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड आयकर अनि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क गरी कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको विवादमा जोडिएका कम्पनीहरु नै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अब ती मुद्दाको सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ ।
१६ माघ, पोखरा पोखरामा जारी आहारारा पोखरा गोल्डकपमा आज अन्तिम क्वार्टरफाइनल खेल चर्च ब्वाइज र नेपाल पुलिस क्लबबीच हुँदैछ । खेल पोखरा रंगशालामा दिउँसो साढे २ बजे सुरु हुनेछ ।
नेपाल पुलिसले जारी संस्करणको प्रिक्वार्टरफाइनलमा अर्को विभागीय टिम एपीएफलाई पराजित गर्दै अन्तिम ८ मा आइपुगेको हो भने चर्च ब्वाइज बाइ पाउँदै सीधै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको थियो ।
आहारारामा चर्च ब्वाइज र नेपाल पुलिसको यो दोस्रो भेट हो । पोहोरको संस्करणमा पनि क्वार्टरफाइनलमै नेपाल पुलिस र चर्च ब्वाइज भिडेका थिए ।
अघिल्लो संस्करणदेखि आहारारा पोखरा गोल्डकपमा डेब्यु गरेको चर्चब्वाइजले आफ्नो पहिलो सहभागितामै नेपाल पुलिसको सामना गरेको थियो । जसमा आफ्नो डेब्यु खेलमै चर्चब्वाइजले सर्वाधिक (६ पटक) विजेता नेपाल पुलिसलाई २-१ ले स्तब्ध पारेको थियो ।
विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब आहारारा पोखराको अनुभवी टिम पनि हो । पुलिसले ६ पटक आहारारा पोखरा गोल्डकपको उपाधि जित्दा ५ पटक उपविजेता बनेको छ ।
नेपाल पुलिसले आहारारा गोल्डकपको पहिलो संस्करण ‘क्याराभान कप’ बाटै विजयी सुरुआत गरेको थियो । त्यसयता पुलिसले ६ पटक आहारारा गोल्डकपको उपाधि चुम्दै सर्वाधिक विजेताको दौडमा छ ।
विभागीय टोली नेपाल पुलिसले ०५८, ०५९, ०६४, ०६५, ०६६ र ०७४ उपाधि चुमेको थियो । आहारारामा लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेर ह्याट्रिक गर्ने टिम पनि नेपाल पुलिस नै हो ।
आजको खेल सकिएसँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा हुनेछ । यसअघि थ्रीस्टार, जावलाखेल युथ क्लब र त्रिभुवन आमी सेमिफाइनल पुगिसकेका छन् । आजको विजेता टोलीले माघ १८ गते फाइनल प्रवेशका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
१६ माघ, काठमाडौं । देश र जनताका लागि शहादत प्रदान गर्ने शहीदहरूको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ ।
इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्र, राष्ट्र र स्वतन्त्रतासहित जनताका पक्षमा भएका आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका वीर सपुतहरूको सम्मानमा साताव्यापी कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाउने परम्परा छ । साताव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम दिन आज शहीद उद्यान लैनचौरमा विशेष श्रद्धाञ्जलीसभा आयोजना हुने गरेको छ ।
आज शान्तिवाटिकामा भेला भएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड, मार्चपास र शहीदको तस्वीर राखिएको बग्गीसहितको प्रभातफेरी शहीद उद्यान लैनचौरमा पुगेर श्रद्धाञ्जलीसभामा परिणत हुने छ । सो सभामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुको सहभागिता रहनेछ ।
सरकारले शहीद दिवस विशेष कार्यक्रमसहित मनाउने घोषणा गरे पनि सार्वजनिक विदा भने दिएको छैन । शहीद दिवसको अवसरमा विगतमा दिने गरिएको सार्वजनिक बिदा केन्द्र सरकारले कटौती गरेको छ । यद्यपि २०८१ सालदेखि भने शहीद दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले २०८० सालमै गरिसकेको छ ।
वि.सं. १९९७ माघ १० गते निरंकुश राणा शासनविरुद्धमा नेपाल प्रजापरिषद् स्थापना गरी जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारका लागि क्रान्ति गर्न प्रेरित गर्ने शुक्रराजलाई टेकुस्थित खरीको रूखमा झुन्ड्याएर हत्या गरिएको थियो ।
यस्तै, सोही वर्ष माघ १३ गते सिफलमा धर्मभक्तलाई झुन्ड्याइएको थियो भने माघ १५ गते दशरथ चन्द र गंगालाललाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । नेपालको पहिलो शहीद भने लखन थापालाई मानिन्छ ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र रु १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा चोट पुगेको गुनासा बढ्न थालेको छ ।
शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सम्झने गरे पनि सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो यस अवसरमा हुने गरेको सुनिन्छ । यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरुबाट शहीदको सपना पूरा गर्न लागिपरेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ । पछिल्लो समय स्पष्ट परिभाषा नगरी शहीद घोषणा गरिएको भनी जनस्तरबाट टिप्पणी हुने गरेको छ ।
१४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले लामो समय नेपाली राजनीतिमा आफूलाई विधिको शासनको वकालत गर्ने नेताका रुपमा स्थापित गर्न खोजे । राजनीतिक आडमा अपराध गर्नेहरुलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहे, निष्ठाको राजनीतिको पैरवी गरिरहे ।
२० वैशाख २०८० मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनेका गुरुङमाथि पछिल्लो समय निष्ठाको राजनीति छाडेको बात लाग्यो । मुख्यतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय र हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरुको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्तावका कारण कानुनमन्त्री गुरुङ आलोचित भए ।
कानुनमन्त्री गुरुङले २६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेका थिए, जसको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप्ने प्रस्ताव छ ।
यसमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए उनीहरुविरुद्ध जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भनेर आलोचना भयो ।
आइतबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा क्रममा पनि सांसदहरुले यही प्रस्तावित दफालाई लिएर कानुनमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
समितिको बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले गुरुङलाई मन्त्री भएपछि किन फेरिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘यहाँको मन्त्री हुनु अगाडि जुन स्ट्याण्ड थियो, आज फरक भयो कि !’ सांसद सिंहले भने, ‘यो विधेयक तपाईंकै मन्त्रालयबाट आएको छ र यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ ।’
‘अहँ तपाईंको हेर्ने नजरमा मात्रै फरक पर्न आएको हो, धनराज गुरुङमा फरकपन आएको छैन’, उनले भने, ‘मन्त्री पद त आउँछ, जान्छ । मेरो जुन लगाव छ, जुन पदचाप, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य छ, त्यसमा अडिग छु ।’
‘विगतमा ट्वीट समेत पढेको’ भन्दै सांसद सिंहले कैलालीको टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा गुरुङले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति स्मरण गराए ।
संविधान निर्माणमा क्रममा थरुहट/थावान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र सुरक्षाकर्मीबीच ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडप हुँदा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपितहरुको मुद्दा फिर्ता बहस चलेका बेला गुरुङले सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्थे ।
टीकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर नछोपिने मत राख्दै आएका उपसभापति गुरुङले पछिल्लो पटक १८ असोज १०७६ मा ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतका अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सिंगो राजनीतिलाई विकृतिको थलो बनाइरहेका छौं । जतिसुकै उच्च ओहोदाको भए पनि निष्पक्ष छानबिनको लागि अपराधको आरोपी कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ । लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो ।’
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि कानुनमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न गरिन् । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सदर गर्ने अधिकारीहरुमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘यो दफा आउनुमा नियत छ । कसैले नपढी सुटुक्क पास गर्न सकियोस् भनेर बीचमा राखिएको हो कि !’ सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरिन्, ‘यो व्यवस्था प्रस्ताव गर्दा कहाँ त्रुटि भयो ? ड्राफ्ट कसले गरेको ? क–कसले ठीक छ भनेको ? त्यसलाई सदर गर्ने अर्थ, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा को को थिए खोजी हुनुपर्छ ।’
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारले नियत राखेरै विधेयक ल्याएको बताए । संसदमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा नै आफूले ‘सरकारले जस्केलाबाट छिराएर राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिने नियतका साथ विधेयक ल्याएको’ भनेको स्मरण गरे ।
‘आज आउँदा यो दफा सरकारले झ्यालबाटै ल्याएको भन्न सकिने अवस्था छ । यो नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने रणनीति अन्तर्गत आएको छ’ समितिको बैठकमा सांसद शाहीले भनेका छन्, ‘बहुमतका नाममा जथाभावी नहोस् ।’
छलफलपछि कानुनमन्त्री गुरुङले आफूमा लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गरे । ‘अहँ तपाईंको हेर्ने नजरमा मात्रै फरक पर्न आएको हो, धनराज गुरुङमा फरकपन आएको छैन’, उनले भने, ‘मन्त्री पद त आउँछ, जान्छ । मेरो जुन लगाव छ, जुन पदचाप, ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य छ, त्यसमा अडिग छु ।’
आफूले ड्राफ्ट नगरेको प्रष्टीकरण
कानुनमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत विधेयकको ड्राफ्ट आफूले नगरेको बताए । ‘ड्राफ्ट कसरी गरिस् भनियो’ उनले भने, ‘पुरानो बोरा बाँधेर राखेको रहेछ । फुकाएर मैले खोलिदिएको मात्रै हो ।’
बरु मन्त्री गुरुङले विधेयक मस्यौदा हुुनुको पृष्ठभूमिबारे एमाले सांसद सूर्य थापाले दिएको अभिव्यक्ति सम्झाए ।
आइतबारको छलफलमा एमालेका सांसद थापा केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको दफा ६४ को प्रस्तावित व्यवस्थाको मस्यौदा मस्यौदा हुँदा सान्दर्भिक रहेको तर, अहिले अनावश्यक भइसकेको बताएका थिए ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २० फागुन २०७७ मा नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन तीनबुँदे सहमति गरेको थियो । सीके राउत नेतृत्वको तत्कालिन समूहसँग पनि ओली नेतृत्वको सरकारले २४ फागुन २०७५ मा ११ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
दुवै सहमतिमा दुवै समूहका नेता/कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार रहेका थापाले बताएअनुसार विप्लव र सीके राउत समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि केही नयाँ व्यवस्था आवश्यक महसुस गरेर विधेयकको मस्यौदा भएको थियो । तर अब त्यही व्यवस्था राखेर नयाँ कानुन आवश्यक नरहेको उनले दाबी गरे ।
कानुनमन्त्री सहभागी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकको फाइल तस्वीर ।
विधेयकको मस्यौदा ओली सरकारको पालामा भएको एमाले सांसद थापाको स्वीकारोक्तिलाई उल्लेख गर्दै कानुनमन्त्री गुरुङले आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदहरुलाई कटाक्ष गरे ।
रास्वपा सांसद सुमानाको नाम नलिई उनले भने, ‘…म माननीय सदस्यको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउन चाहन्न । तर सुटुक्क पास गर्न खोज्यो भनेर कसैको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ ? नैतिक आचरणमा गलत गरेको भए प्रश्न उठाउनुस् । तर फ्वाँक्क, बिनासित्तिमा, बिना कारण प्रश्न उठाउन पाइन्छ ?’
उनी यत्तिमै रोकिएनन् । ‘माननीय सदस्यले आफ्नो कुरा राख्न नजानेको वा शब्द नपाएको भए खोज्नुस् नेपाली शब्दकोष भण्डारमा थुप्रै शब्दहरु छन् । अनि छिराएको के भन्या त्यो ? खुसुक्क छिराएछ रे …’ कानुनमन्त्री गुरुङ जंगिए ।
उनले जस्केलाबाट विधेयक ल्याएको भन्ने राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको आरोपको पनि प्रतिवाद गरे । सरकारले विधेयक संसदमा ल्याएलगत्तै पिजन हल (नयाँ विधेयक अध्ययनका लागि संसदमा विधेयकहरु उपलब्ध गराउने ठाउँ) र पढ्नुहोस् भनेर दिनदिनै भनिरहेको उनले बताए । ‘तैपनि सुटुक्क ल्यायो, जस्केलाबाट छिरायो, हुँदाहुँदा झ्यालबाट छिराएछ भन्न थालियो । कुरो गज्जब छ बा..’ मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे, ‘…यो भनेको के हो ? कुरो गम्भीर छैन र ?’
इमानमा रहने प्रतिवद्धता
उनले आफूलाई यत्तिकै राजनीतिमा आइहालेको व्यक्ति हो कि भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे । जनता र देशका लागि भनेर कलिलै उमेरदेखि राजनीतिमा लागेको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिमा यत्तिकै आएको हो कि, आकाशबाटै खसेर मन्त्री भइहाल्या हो कि क्या हो ? त्यो ढंगले सोच्न हुँदैन ।’
आफू राजनीतिमा कमाउन नआएको पनि मन्त्री गुरुङले बताए । बरु पछिल्लो समय कमाउनकै लागि राजनीतिमा आउनेहरु बढेको हो कि भन्ने लागेको भन्दै कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीलाई राजनीतिमा लागेर कमाउनु छैन । कमाउने धन्दामा लाग्नेहरु वा यसमा को–को लागेका छन् मलाई थाहा छैन । यस सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा पढिरहन पाइन्छ होला । यसतर्फ म धेरै कुरा भन्न चाहन्न ।’
सुशासन र समृद्ध नेपाल बनाउने, विपन्न नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने लक्ष्य रहेको र यसका लागि जीवनभर लड्ने बताए । ‘देश र जनताकै लागि प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि मैले पनि रगत बगाएँ, जेल, परेँ’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘यति त भन्नै पर्यो किनभने मेरो नियतमाथि शंका गरियो । आज नियतमाथि शंका गर्ने ? नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने ?’
आफ्नो नियत र नैतिकतामाथि प्रश्नहरु नै प्रश्नको घेरामा पर्नसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘…एउटा माघले जाडोे जाँदैन भन्छन् । क–कसको माघ कतिखेर आउँछ ? हामी पनि हेर्दै जाऔंला’ उनले चेतावनीको भाषामा भने, ‘राजनीति हो यो, यसको चक्का घुमिरहन्छ भन्थे । चक्का जसरी घुमे पनि, जस्तो अवस्थामा भएपनि धनराज गुरुङ आफ्नो यात्रामा अविचलित छ । यति कुरा दर्ज गर्नैपर्छ ।’
उनले अन्तिममा विधेयकमा सन्दर्भमा संसदले गर्ने निर्णय मान्ने पनि दोहोर्याए । तर, उनको भाव आक्रोशपूर्ण थियो ।
‘विधेयक समितिको सम्पत्ति भएको छ, समितिका माननीय सदस्यहरुले छलफल गरेर जे भन्नुहुन्छ, त्यो गर्न तयारै छु भन्दाभन्दै पनि गुलेली हान्या छ हान्या छ बा’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘मट्याङ्ग्राको नास नगर्नुहोस् । एउटै कुरा कतिपल्ट भन्ने ? केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको नास भनेको जस्तो समयको नास भयो ।’
१४ माघ, काठमाडौं । पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले आज पनि मौसममा आंशिक बदली भएको छ ।
आज बिहान तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ । पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली भएको छ भने अन्य भू-भागमा सामान्यतया मौसम सफा रहेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
राति कर्णालीको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
सोमबार र मंगलबारसमेत उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा हिमपात हुने महाशाखाक पूर्वानुमान छ । यो अवधिमा पानी पर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।
१४ माघ, तुलसीपुर (दाङ) । कर्मचारी तथा सेवाग्राही आमालाई स्तनपान गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १३ को कार्यालयमा स्तनपानकक्ष स्थापना गरिएको छ ।
वडाले निर्माण गरेको नयाँ भवनमा स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको वडाध्यक्ष मोहन पौडेलले बताए । जिल्लाका एक सय वडामध्ये तुलसीपुर–१३ ले पहिलोपटक उक्त स्तनपानकक्ष स्थापना गरेको अध्यक्ष पौडेल बताए ।
‘कर्मचारी र सेवाग्राहीका बच्चाबच्चीलाई स्तनपान गराउन निकै समस्या हुने गरेको छ, त्यसैले सेवाग्राहीमैत्री कार्यालयले यसरी स्तनपान कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले हामीले वडामा पनि यो कक्ष स्थापना गरेका हौं ।’
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सरकारी, गैरसरकारी, वा निजी सङ्घसंस्थाले कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि पनि स्तनपानकक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४३ लाखको लागतमा उक्त भवन निर्माण भएको हो । नयाँ वडाको चारकोठे भवन निर्माण भएको हो । सोही वडामा छ हजार जनसङ्ख्या रहेको छ ।
काठमाडौं । धरानका मेयर हर्क साम्पाङले फिल्म अभिनयमा डेब्यु गरेका छन् । शनिबार बेलुका धरानमा छायांकन भैरहेको फिल्म ‘खजुरे ब्रो’मा साम्पाङको एक मिनेट लामो दृश्य छायांकन गरिएको छ ।
फिल्ममा उनलाई गेस्ट रोलमा देख्न सकिनेछ । धरानको विजयपुरमा भैरहेको छायांकन सेटमै मेयर साम्पाङ पुगेका थिए । फिल्मका अभिनेता महेश त्रिपाठीले साम्पाङको एक मिनेटजति केमियो रोल सुटिङ भएको जानकारी दिए ।
‘फिल्ममा उहाँलाई मेयरकै भूमिकामा देख्न सकिन्छ । कथाले मागेअनुसार नै खिचिएको हो । झण्डै एक मिनेट जतिको दृश्य छ’ त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अभिनयसँगै उहाँले फिल्मलाई आवश्यक सहयोग गरिने आश्वासन पनि दिनुभयो ।’
फिल्ममा सुटिङपछि मेयर साम्पाङ उत्साहित देखिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए । यो कमेडीलाई फिल्मलाई ‘षडङ्ग’ फेम्ड सुरज सुनुवारले निर्देशन गरिरहेका छन् । धरानकै वास्तविक पात्रको कथावस्तुमा फिल्म बन्न लागेको हो ।
यो फिल्मबाट पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल नीति शाहले पनि डेब्यु गर्दैछिन् । नीतिले छायांकन सेटबाट मेयर साम्पाङसँगका तस्वीर सेयर गरेकी छन् ।
१२ माघ, काठमाडौं । हिजो (बिहीबार) सिंहदरबारका ४ वटा निकायमा एकैदिन २२२ कर्मचारी छड्केमा परे । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र पुरातत्व विभागमा छड्के गर्दा ७८ जना कर्मचारी अनुपस्थित भटिए । ७१ जना कर्मचारी तोकिएको समयभन्दा ढिलो कार्यालय आएको पाइयो भने ५३ जना कार्यकक्षमै भेटिएनन् ।
सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका १३३ जना छड्के पर्दा त्यहाँ ४८ कर्मचारी सिटमा भेटिएन् भने ४२ जना अनुपस्थित रहेको र २५ जना ढिलो कार्यालय आएको भेटियो ।
सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी काम नै नभएपछि कर्मचारी कार्यालय नआउने, आउँदा पनि ढिला आउने र आएपछि काम नगरी बरालिएर बस्ने गरेको पाइएको छ । ‘कामभन्दा बढी कर्मचारीको भीड राखेपछि यस्तै हुन्छ,’ सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन्,‘ एउटै मन्त्रालयमा दर्जनौं कर्मचारी अनुपस्थित हुन्छन्, ती कर्मचारी नभए पनि मन्त्रालय चल्ने अवस्था छ, अनावश्यक दरबन्दी काट्न कसैको चासो नै छैन ।’
सिंहदरबारमै कर्मचारीहरू थुप्रिँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । संघकै जिल्लास्तरका कतिपय कार्यालयमा दबरन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । तर, सिंहदरबारभित्रका निकायहरूको अनावश्यक दरबन्दी घटाएर आवश्यक निकायमा कर्मचारी पठाउन सरकार असफल छ ।
यो वर्ष पनि सरकार तोकिएको समयमा संघीय कार्यालयहरुको दरबन्दी थपघट गर्न असफल भएको छ । सरकारले मंसिरससम्म सबै मन्त्रालय र निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएन्डएम सर्भे ) सक्ने घोषणा गरेपनि माघको मध्य हुन लाग्दसम्म अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरु सर्भे मै अलमलिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
अनावश्यक दरबन्दी घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन भएको घोषणाअनुरुप समयमै दरबन्दी पुनरावलोकन सक्न अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरू सफल भएनन् ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मात्रै नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ जना सचिवसहित ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ भने महिला बालबालिका मन्त्रालयलले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ ।
बजेटमा गरिएको घोषणा
अन्योलमा मन्त्रालय र निकाय
मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता पर्ने भएपछि यसमा खासै जाँगर नै लगाएका छैनन् । मन्त्रालय र सरकारी निकायका अधिकांश महाशाखा, विपभाग र कार्यालयहरुले हालकै जनशक्ति पर्याप्त नभएको भन्दै थप जनशक्ति मागेपछि सर्भे गर्न गठित समितिहरु नै सकसमा छन् । प्राविधिक दरबन्दीहरुको माग बढेकाले प्रशासनिक दरबन्दी केही कटौती गरे पनि समग्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका छन् ।
सरकारले कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृतिक र वित्तीय क्षमताका आधारमा संगठन संरचनालाई उपयुक्त आधारमा ल्याउने (राइट साइजिङ)मा ल्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । ओ एन्ड एमका लागि लागि अर्थ मन्त्रालयले समिति र विभागीयस्तरमा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरै विभागस्तरका उपसमितिहरुले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् ।
अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि ओएन्डएम सर्भे प्रतिवेदन तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । मन्त्रालयले विविध सेवामा नयाँ पद सिर्जना गर्न खोजेको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, डिजास्टर रिकभरी सेन्टर र प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि सञ्चार मन्त्रालयले साविकको दरबन्दीमा थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसका विशिष्टिकृत पदहरुमा विशिष्ट दक्षता भएका कर्मचारी आवश्यक देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । हुलाक सेवामा दरबन्दी कटौती भए पनि सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवामा थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका उपसचिव रुपनारायण खतिवडा अनुसार गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्भेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन् ।
अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि समिति बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि समिति बनाएर सर्भेको काम भइरहेको छ । ‘कतिपय मन्त्रालयको सर्भे टुगिने चरणमा छन भने केहीको मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ,’ उपसचिव खतिवडाले भने,‘तोकिएअनुसार नै दरबन्दीको पुनरावलोकन भइरहेको छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारयाणप्रसाद भट्टराई कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप अनुसार दरबन्दीको पुनरावलोकन भइरहेको बताउँछन् । ‘कतिपय कार्यालयहरुमा जनसंख्याको वृद्धिअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कम हुनसक्छ, त्यसैले जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुमा दरबन्दी थपघट गर्न लागेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारले ‘राइट साइजिङ’मा भन्दा दरबन्दी काट्नकै लागि बढी दबाब दिएको अधिकारीहरूको गुनासो छ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्तिको दरबन्दी थप्नै पर्ने भएकाले अन्य प्रशासनिक दरबन्दी कटौती गर्दा पनि संगठनको आधारमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने सबैजसो मन्त्रालय र निकायको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उदाशीन
६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उदाशीन देखिएको छ । १२ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुरुप कटौती भएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरु विदाइ गर्न कार्यालयले प्रक्रिया थालेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको संगठन संचना नै अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायाणदत्त भट्ट नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन छिट्टै हुने बताउँछन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका महाशाखा र शाखाहरुको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो । प्रवक्ता भट्टका अनुसार विदा हुने कतिपय कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले र कतिपयको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र भने अन्योलको वातावरण छ ।
गत साउनमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ जना मात्रै सचिव राख्ने र १०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । हाल २३५ जनाको स्थायी र सेवा करारका ७१ वटा दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैजसो पदमा दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरिए पनि प्रशासनतर्फका सहसचिवहरुको तीब्र दबाबमा कटौती हुने दरबन्दी पटक–पटक थपथाप गरेर ६८ वटामा झारिएको थियो । तर, त्यही पनि लागु कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
१२ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्रीमा झरेको छ । त्यसैले अघिल्ला दिनको तुलनामा आज बढी चिसो महसुस भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहीबार बेलुका गरेको मापनमा काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियस रहेको जनाएको छ । यो यस वर्षको हिउँदयाममा अहिलेसम्मकै कम तापक्रम हो ।
यसअघि यही माघ ८ गते साँझ काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ३.२ डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो ।
आज शुक्रबार बिहान पौने ६ बजे भने काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ३.४ डिग्री सेल्सियस छ । महाशाखाले तापक्रमको पछिल्लो अपडेट हरेक दिन बिहान पौने ९ बजे र बेलुका पौने ६ बजे सार्वजनिक गर्दछ ।
अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । माथिल्लो तहमा चिसो बादल आएकाले मौसम पनि चिसिएको छ । त्यसैले अघिल्ला दिनको तुलनामा जाडो झन् बढेको छ ।
यद्यपि लामो समयदेखि हिउँदे वर्षा नभएकाले यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा कम जाडो छ । यदि पानी पर्ने हो भने काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम घटेर जाडो झन् बढ्न सक्ने मौसमविदहरु बताउँछन् । तर आगामी तीन दिन पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद गोविन्द झा बताउँछन् ।
२०७५ साल पुसमा काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम १ डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो । सन् १९७८ मा भने काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम माइनससम्म पुगेको रेकर्ड छ ।
१२ माघ, काठमाडौं । नेपालमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडी प्रदेशमा टिकाउनै मुश्किल छ । धेरै खेलाडीको सपना विभागीय टोलीबाट खेल्ने हुन्छ । विभागले पनि प्रदेशबाट राम्रो गर्ने खलाडी टपक्क टिपेर लैजान्छन् । विभागमा पाउने सानोतिनो केही आर्थिक सुविधाको कारण खेलाडीहरु प्रदेश बस्न चाहँदैनन् । बसुन् पनि किन ? जब प्रदेशले जति राम्रो गर्दा पनि केही दिन नै सक्दैन ।
तर विभागमा जाँदा स्टार खेलाडीको छायाँमा वा पर्याप्त खेल्ने मौका नपाएर आफ्नो करिअर नै धरापमा पार्ने जोखिम पनि हुन्छ । प्रदेशमा सेवा सुविधा शून्य हुँदा त्यो जोखिम लिन कहरमा फस्छन् ।
नेपालका युवा विकेट किपर अनिलकुमार साहले २०२१ मा नेपाल पुलिस क्लब छाडेर मधेश फर्किने निर्णय लिए । धेरैका लागि त्यो आश्चर्यजनक भए पनि अनिल आफ्नो निर्णय सही हुनेमा पूर्ण विश्वस्त थिए । त्यसको मुख्य कारण स्वतन्त्र भएर खेल्ने उनको चाहना थियो ।
गत वर्षदेखि पवन सरार्फले पनि पुलिस छाडेर मधेश गए । यी दुबै खेलाडीले यस पटकको प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा शानदार प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपालको पहिलो रोजाइका खेलाडी कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, भीम सार्की, आरिफ शेख, कुशल मल्ल लगायत अधिकांश विभागमा भएका खेलाडी रन बनाउन संघर्ष गरेका छन् । तर अनिल यस प्रतियोगितामा बिहीबारसम्म सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन् ।
बिहीबार टियु मैदानमा अनिलले गण्डकीविरुद्ध १२५ बलमा ११ चौका र ६ छक्कासहित १२७ रनको एक शानदार शतकीय इनिङ खेले । यो शतकका साथ अनिल ८ खेलमा १ शतक र २ अर्धशतकका साथ ३७० रनका साथ शीर्ष स्थानमा छन् ।
‘मैले आफूलाई जुन हिसाबले तयार परेको छु त्यसले शतक नबनेको खण्डमा पनि म सकारात्मक हुन्थें । शतक आएर केही फाइदा होला । यो शतक नआएको भए पनि म मेरो माइन्ड सेट परिवर्तन गर्ने थिएन । शतक त कुनै न कुनै बेला लाग्ने नै थियो’, अनिलले भने ।
‘रन अरु दिन पनि लागेको थियो । सुरुवात पाएर पनि ठूलो इनिङ खेल्न सकेको थिएन । आज ठूलो इनिङमा परिणत हुँदा खुसी छु । भित्रबाट खुसी नै थिएँ । तर त्यहाँ धेरै ओभर बाँकी हुँदा छोडर आउन मन थिएन । त्यो भन्दा ठूलो स्कोर खेल्ने सोच र ध्यान बनाएको थिएँ’, शतकको समयबारे उनले भने ।
२०१८ मा एपीएफले जित्दा अनिल टोलीका सदस्य थिए । त्यसपछि उनी पुलिस गएका थिए । तर पुलिसमा सिनियर टोलीका खेलाडी धेरै हुँदा माथिल्लो क्रममा आएर खेल्न पाएनन् । मध्यक्रम वा तल्लोक्रममा खेल्नुपर्यो । जसको कारण अनिलको ब्याट अपेक्षाअनुसार चल्न सकेन ।
त्यसैले २०२१ को पीएम कपपछि उनी पुलिस छाड्ने निर्णयमा पुगे । पीएम कप मधेशबाट खेल्दै २०२२ मा पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुर्याउन होस् वा दुई महिनाअघि भएको केपी ओली कप टि-२० प्रतियोगिता जित्न, अनिलको प्रदर्शन महत्वपूर्ण रह्यो । यस पटक पीएम कपमा पनि खुलेर रन बनाएका छन् उनले । त्यसको मुख्य कारण पुलिस छाडेर प्रदेश गएपछि स्वतन्त्र भएर खेल्न पाएको अनिल बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिला त्यस्तो स्वतन्त्रतामा खेलिने थिएन । सिनियर टोलीबाट बाहिर भएपछि दिमागमा नकारात्मक सोच आउँथ्यो । प्रदेशबाट स्वतन्त्र भएर खेल्न पाएको छु’, उनले भने ।
दशैं–तिहारमा मानिसहरु घर फर्किन्छन् । तर अनिलले यस पटक भारतको दिल्लीमा पुगेर अभ्यास गरेका थिए ।
त्यसमा उनले थपे, ‘विभागबाट खेल्दा सिधैं राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नुपर्छ । प्रदेशबाट क्लबदेखि नै छनोटको दबाब हुन्छ । त्यहिँदेखि नै दबाब हुँदा प्रदर्शन गरेर टोलीमा पर्नुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । जिल्ला र प्रदेशका छनोटका खेलहरु हामी सिनियरहरुलाई अभ्यास खेल जस्तो हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै खेल खेल्न पाइन्छ । त्यसैले गर्दा नै अहिले प्रदर्शन देखिएको छ ।’
‘पुलिसमा हुँदा काठमाडौं बसेर धेरै खेल खेल्न पाइएन । अभ्यासको लागि स्वतन्त्रता होस् र धेरैभन्दा धेरै खेल्न पाइयोस् भनेर पुलिस छाड्ने निर्णय लिएको हुँ । मेरो घर कलैयामा हाम्रो आफ्नै क्लब छ । आफ्नै मैदान हुँदा धेरै खेलहरु खेल्न पाउँछौं । त्यसले गर्दा यो प्रदर्शन देखिएको हो’, आफ्नो प्रदर्शनबारे उनले भने ।
खेलाडीमा स्वतन्त्रता नभए पैसाको कुनै अर्थ नहुने उनी बताउँछन् । ‘घरमा बसेर आफ्नै तरिकाले अभ्यास गर्न पाइन्छ । जुन स्वतन्त्रता विभागमा अलि हुँदैन । विभागमा रहँदा आर्थिक रुपमा मान्छे केही बलियो होला । खेलाडीको जीवनमा स्वतन्त्रता भएन भने त्यो पैसाको काम छैन । त्यसैले मैले पुलिस छाड्ने निर्णय लिएँ । म आफ्नो तरिकाले खेल्न पाउँदा रन बनेको छ,’ अनिलले भने ।
दशैं–तिहारमा मानिसहरु घर फर्किन्छन् । तर अनिलले यस पटक भारतको दिल्लीमा पुगेर अभ्यास गरेका थिए । त्यो मिहिनेत र त्याग अहिले पीएम कपमा उनको ब्याटबाट देखिएको छ । ‘मैले स्वतन्त्रताको जुन कुरा गरेँ नी हो त्यहिँ नै हो दिल्लीमा अभ्यास । मैले आफ्नो हिसाबले अभ्यास गर्न पाएँ । विभागमा हुँदा बढीमा १५ दिनको बिदा हुन्छ । १५ दिनको बिदामा गएर त्यो पैसा र समयको मात्रै खर्च हो । कुनै अर्थ हुँदैन’, उनले भने ।
दिल्लीमा उनले गत वर्ष स्पोर्ट्स क्यू एकेडेमी र यो पटक एमबी (मनविन्दर बिस्ला क्रिकेट एकेडेमी) मा आफ्नै खर्चमा प्रशिक्षण गरेर फर्किएका थिए ।
‘दिल्लीको क्रिकेटिङ कल्चर (संस्कार) पनि डिफ्रेन्स (फरक) छ । जे गर्दा पनि दिमागमा क्रिकेट हुन्छ । दिल्लीमा सिनियर खेलाडी भेटिन्छन् । म कसरी प्रदर्शन गर्न सक्छु भन्ने कुरा पाइन्छ । त्यसले गर्दा भारत गएको एकदमै राम्रो प्रशिक्षण भयो । बिस्ला सर किपर पनि हुँदा धेरै फाइदा भयो । म यो पटक ब्याटिङ मात्रै नभएर किपिङको लागि पनि गएको थिएँ’, उनले भने ।
नेपालको पहिलो किपरको रुपमा आसिफ शेख छन् । दोस्रो विकेट किपरको स्थान भने खाली छ । यो प्रदर्शनले अनिल नेपाल ए मात्रै होइन सिनियर टोलीमै पर्ने सम्भावना मजबुत बनेको छ । तर अनिल यो छनोटकर्ताको निर्णय हुने बताउँछन् ।
‘मैले आफ्नो खेल्ने तरिकालाई ब्याक गरेको छु । प्रदर्शन भएपछि नेपाल ए वा सिनियर भिन्दै कुरा हो । म नेपाली टोलीमा फर्किने वा नफर्किने मेरो हातमा हुँदैन । मैले गर्न सक्ने प्रदर्शन मात्रै हो’, उनले भने ।
यू–१९ र घरेलु क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शनपछि अनिलले २०१८ फेब्रुअरीमा डिभिजन टु मा केन्याविरुद्ध नेपालको लागि डेब्यू गर्ने अवसर पाएका थिए । नेपालले त्यसै वर्ष अगष्ट १ मा ओडिआईमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध डेब्यू गर्दा उनी नेपालको प्लेइङ–११ मा थिए ।
नेदरल्यान्ड्ससँग दुई खेलपछि उनले पुनः मौका पाउन २०२२ मा पपुवा न्यु गिनीसँगको सिरिज घरेलु मैदानमा फर्किनु परेको थियो । २०१८ मा राम्रो खेल्दै गर्दा पनि उनी टोलीबाट बाहिर भएका थिए । २०२२ मा दुई खेल उनलाई प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन सकेन ।
२०१८ देखि २०२३ सम्म नेपाली क्रिकेट निकै अस्थिर रह्यो । लगातार खेलाडी परिवर्तन हुँदा र टोलीबाट बाहिर भएपछि प्रदर्शन देखाउने आधार नहुँदा ठूलो मर्कामा परेका क्रिकेटर मध्यका एक अनिल पनि हुन् । तर यस पटक पाएको अवसरमा चुकेका छैनन् । सिनियर टोलीमा फर्किने यात्रा सहज बनाउँदै लगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका महाशाखा र शाखाहरुको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो । प्रवक्ता भट्टका अनुसार विदा हुने कतिपय कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले र कतिपयको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र भने अन्योलको वातावरण छ ।
