नेपालको खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति हरेक चार वर्षमा दोहोरिने आमचुनाव जस्तै बनेको छ । अझ भनौं लिगलिग कोटको राजा बन्ने दौड प्रतियोगिता झल्काउने खालको दौड पर्व नै बनेको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासँगै जब राजनीतिक दललाई राज्यशक्ति हात लाग्यो, शक्ति बाँडफाँट राम्रैसँग फस्टायो । विस्तारै शिक्षा निकै प्रभावित मध्ये एक क्षेत्र बन्यो ।
अझ गणतन्त्रको उदयसँगै शिक्षा भूमे पूजा गर्दा चढाउने मारको बिलो जस्तै । दामासाहीले भाग लगाएर आ–आफ्नो झोलामा हालेर घरतिर लागे अनि मनलाग्दी उपयोग गरे शक्तिशाली दलहरूले ।
अहिले फेरि उही दौडधुप उही लिगलिग कोट पर्व झल्काउने उपकुलपतिको लागि शक्तिको पूजा चलेको छ । दौडमा न त हाम्रा गाउँले घैया फलाउने घैयारे दाइ सहभागी छन्, न त कोटघर खाँडको पूजा गर्ने पुजारी नै । उपकुलपति वा मूल पुजारी बन्ने दौडमा सहभागी त तिनै राजकाज चलाउने शक्तिशाली राजनीतिक दलका भक्त न छन् । त्यो पनि शिक्षित र दीक्षित भक्तजन ।
शिक्षित र दीक्षित मात्र भएर पनि पुग्ने कुरै भएन । अझ बढी महत्वपूर्ण कुरा अनुभवी हुनुपर्यो । अनुभव पनि निश्चित क्षेत्रमा हुनुपर्यो । विशेषगरी लयमा गुणगानवाला मन्त्र जपेर फूलपाती, अक्षता, भेटी इत्यादि चढाएको अनुभव हुनुपर्ने ।
यो सबै अनुभव नभएमा कम्तीमा यो चलिआएको मन्दिरको रीतिथिति अनुसार पूरा गर्न तयारी हुनुपर्ने । यस्ता योग्यता नपुगे दौडमा भाग लिन पाउने कुरै भएन ।
गज्जबको कुरा त के भने दौड प्रतियोगितामा सहभागी हुन योग्य व्यक्ति कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड तोक्ने विद्वान् नै यो प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन् । त्यसैले होला त्यो मापदण्ड सकेसम्म आफैंलाई मिल्ने र सुहाउने त्यो पनि शिरदेखि पाउसम्म टिपिक्क मिल्ने राष्ट्रिय पोशाक जस्तै बनाउनुपर्ने । विश्वविद्यालयको मूल कानुन जेसुकै होस् मतलब भएन । परिवर्तनको कुरा त परै जाओस् ।
अझ भनौं अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशका उपाधि प्राप्त शिक्षित र दीक्षित त सिमाना भित्र छिर्न पाउने कुरै भएन । किनकि उनीहरूसँग कार्यविधिमा भने जस्तै देशको कुनै विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र सोही अनुसार यहाँ काम गरेको प्राध्यापक पद हुने कुरै भएन । न त विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दैगर्दा यहाँका मन्दिरहरूमा मन्त्र जप्दै फूलपाती, अक्षता इत्यादि लिएर पूजा गर्न सक्छन् ।
सकेसम्म परदेशी बबुराहरूलाई नमिल्ने गरी मापदण्ड बनाउँदा आफूलाई थोरै सहभागीहरू माझमा दौड प्रतिस्पर्धा र लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने होला । अझ प्रतिस्पर्धी नै नभए लक्ष्य प्राप्त गर्न निश्चित हुने भयो ।
यतिसम्म भयो कि कुनै दलको भ्रातृ सङ्गठनको बिल्ला नभिरे विश्वविद्यालयमा जागिर पाउन करिब–करिब असम्भव नै भइसक्यो । बौद्धिक क्षमता र इमानदारीको कदर धेरै टाढाको कुरा बन्यो यहाँ । सङ्गठनको बिल्ला बौद्धिक क्षमता भन्दा कैयौं अगाडि शक्तिशाली बनेको छ । यी बिल्लाधारीहरूलाई प्रशस्त थाहा छ उनीहरूको बौद्धिक क्षमता कत्तिको दमदार छ भन्ने । यो त हालको रित्तिंदै गएका विश्वविद्यालयका कक्षाकोठाले प्रष्ट हुन्छ ।
गएको तीन दशकको यो दौड प्रतियोगिता एक प्रकारको प्रथा नै बनिसक्यो । यो प्रथालाई तोड्ने दम राख्ने व्यक्तिको कल्पना नै गर्न छोडिसके । किनकि सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूका प्रमुख नै राजनेता भएको सर्वविदितै छ ।
हुनत यी भक्तजनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका अभ्यासको बारेमा जानकारी नभएको होइन । जस्तै विकसित देशका विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदको विज्ञापन गर्दा केवल आफ्नो देशका नागरिकलाई मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा निवेदन आह्वान गर्दछन् । आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्ययोजना, अनुभव, शैक्षिक योगदान र अनुसन्धान जस्ता विशेषताको आधारमा सक्षम नेतृत्व नियुक्त गर्दछन् । उनीहरूको आवधिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा थप अर्को कार्यावधि थपिने व्यवस्था गर्दछन् । यो प्रक्रिया प्राध्यापक लगायत कर्मचारीमा पनि लागू हुन्छ ।
दुर्भाग्यवश, नेपालका भक्तजन प्राध्यापक र कर्मचारीहरूमा यस्तो खालको शैक्षिक व्यवस्था लागू भए आत्मघाती हुने भय देखिन्छ । त्यसैले होला आफूलाई मिल्नेगरी योग्यता स्नातकोत्तर तोक्ने अनि उता प्राध्यापक भएको हुनुपर्ने भनेर मापदण्ड राख्ने । प्राध्यापक हुन अहिलेको जमानामा विद्यावारिधि र अनुसन्धानात्मक देन नचाहिने ? यो कार्यविधिमा उपकुलपति हुन स्नातकोत्तर र प्राध्यापक मापदण्ड राख्नुमा कस्तो खालको सामञ्जस्यता छ ?
–लेखक राना लिंकन युनिभर्सिटी न्युजिल्यान्डमा कार्यरत छन् ।
source https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1417796
0 comments:
Post a Comment