१२ माघ, काठमाडौं । हिजो (बिहीबार) सिंहदरबारका ४ वटा निकायमा एकैदिन २२२ कर्मचारी छड्केमा परे । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र पुरातत्व विभागमा छड्के गर्दा ७८ जना कर्मचारी अनुपस्थित भटिए । ७१ जना कर्मचारी तोकिएको समयभन्दा ढिलो कार्यालय आएको पाइयो भने ५३ जना कार्यकक्षमै भेटिएनन् ।
सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका १३३ जना छड्के पर्दा त्यहाँ ४८ कर्मचारी सिटमा भेटिएन् भने ४२ जना अनुपस्थित रहेको र २५ जना ढिलो कार्यालय आएको भेटियो ।
सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी काम नै नभएपछि कर्मचारी कार्यालय नआउने, आउँदा पनि ढिला आउने र आएपछि काम नगरी बरालिएर बस्ने गरेको पाइएको छ । ‘कामभन्दा बढी कर्मचारीको भीड राखेपछि यस्तै हुन्छ,’ सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारी भन्छन्,‘ एउटै मन्त्रालयमा दर्जनौं कर्मचारी अनुपस्थित हुन्छन्, ती कर्मचारी नभए पनि मन्त्रालय चल्ने अवस्था छ, अनावश्यक दरबन्दी काट्न कसैको चासो नै छैन ।’
सिंहदरबारमै कर्मचारीहरू थुप्रिँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । संघकै जिल्लास्तरका कतिपय कार्यालयमा दबरन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । तर, सिंहदरबारभित्रका निकायहरूको अनावश्यक दरबन्दी घटाएर आवश्यक निकायमा कर्मचारी पठाउन सरकार असफल छ ।
यो वर्ष पनि सरकार तोकिएको समयमा संघीय कार्यालयहरुको दरबन्दी थपघट गर्न असफल भएको छ । सरकारले मंसिरससम्म सबै मन्त्रालय र निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएन्डएम सर्भे ) सक्ने घोषणा गरेपनि माघको मध्य हुन लाग्दसम्म अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरु सर्भे मै अलमलिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
अनावश्यक दरबन्दी घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन भएको घोषणाअनुरुप समयमै दरबन्दी पुनरावलोकन सक्न अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरू सफल भएनन् ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको मात्रै नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ जना सचिवसहित ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ भने महिला बालबालिका मन्त्रालयलले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ ।
अन्योलमा मन्त्रालय र निकाय
मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता पर्ने भएपछि यसमा खासै जाँगर नै लगाएका छैनन् । मन्त्रालय र सरकारी निकायका अधिकांश महाशाखा, विपभाग र कार्यालयहरुले हालकै जनशक्ति पर्याप्त नभएको भन्दै थप जनशक्ति मागेपछि सर्भे गर्न गठित समितिहरु नै सकसमा छन् । प्राविधिक दरबन्दीहरुको माग बढेकाले प्रशासनिक दरबन्दी केही कटौती गरे पनि समग्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका छन् ।
सरकारले कार्य क्षेत्र, कार्य बोझ, कार्य प्रकृतिक र वित्तीय क्षमताका आधारमा संगठन संरचनालाई उपयुक्त आधारमा ल्याउने (राइट साइजिङ)मा ल्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । ओ एन्ड एमका लागि लागि अर्थ मन्त्रालयले समिति र विभागीयस्तरमा उपसमिति बनाएर काम भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरै विभागस्तरका उपसमितिहरुले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् ।
अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि ओएन्डएम सर्भे प्रतिवेदन तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । मन्त्रालयले विविध सेवामा नयाँ पद सिर्जना गर्न खोजेको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, डिजास्टर रिकभरी सेन्टर र प्रस्तावित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका लागि सञ्चार मन्त्रालयले साविकको दरबन्दीमा थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवाको प्रयोग बढ्दै जाँदा त्यसका विशिष्टिकृत पदहरुमा विशिष्ट दक्षता भएका कर्मचारी आवश्यक देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । हुलाक सेवामा दरबन्दी कटौती भए पनि सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवामा थप स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका उपसचिव रुपनारायण खतिवडा अनुसार गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको ओएन्डएम सर्भेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन् ।
अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि समिति बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि समिति बनाएर सर्भेको काम भइरहेको छ । ‘कतिपय मन्त्रालयको सर्भे टुगिने चरणमा छन भने केहीको मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ,’ उपसचिव खतिवडाले भने,‘तोकिएअनुसार नै दरबन्दीको पुनरावलोकन भइरहेको छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारयाणप्रसाद भट्टराई कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप अनुसार दरबन्दीको पुनरावलोकन भइरहेको बताउँछन् । ‘कतिपय कार्यालयहरुमा जनसंख्याको वृद्धिअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कम हुनसक्छ, त्यसैले जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुमा दरबन्दी थपघट गर्न लागेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारले ‘राइट साइजिङ’मा भन्दा दरबन्दी काट्नकै लागि बढी दबाब दिएको अधिकारीहरूको गुनासो छ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्तिको दरबन्दी थप्नै पर्ने भएकाले अन्य प्रशासनिक दरबन्दी कटौती गर्दा पनि संगठनको आधारमा ठूलो फेरबदल हुन नसक्ने सबैजसो मन्त्रालय र निकायको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उदाशीन
६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उदाशीन देखिएको छ । १२ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुरुप कटौती भएको दरबन्दीअनुसार कर्मचारीहरु विदाइ गर्न कार्यालयले प्रक्रिया थालेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको संगठन संचना नै अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायाणदत्त भट्ट नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन छिट्टै हुने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका महाशाखा र शाखाहरुको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो । प्रवक्ता भट्टका अनुसार विदा हुने कतिपय कर्मचारीको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले र कतिपयको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र भने अन्योलको वातावरण छ ।
गत साउनमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ जना मात्रै सचिव राख्ने र १०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश भएको थियो । हाल २३५ जनाको स्थायी र सेवा करारका ७१ वटा दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैजसो पदमा दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरिए पनि प्रशासनतर्फका सहसचिवहरुको तीब्र दबाबमा कटौती हुने दरबन्दी पटक–पटक थपथाप गरेर ६८ वटामा झारिएको थियो । तर, त्यही पनि लागु कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
source https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1425603
0 comments:
Post a Comment