कुरा आजभन्दा ३९ वर्ष अगाडिको हो, स्वर्गीय टीआर विश्वकर्माको नेतृत्वमा हामी दिल्ली भ्रमणमा थियौं । खास कार्यक्रम भारतीय दलित साहित्य एकाडेमीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा सहभागी हुनु थियो ।
सँगै भारतीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरूमा लामो समय बिताएका तथा गान्धीले डा. अम्बेडकरको वैकल्पिक दलित नेताको रूपमा उभ्याएका जगजीवन रामसँग पनि भेटघाटको कार्यक्रम थियो । उनी इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको कंग्रेस पार्टी छोडेर विपक्षीको खेमामा जोडिएका थिए ।
उनीसँग भेटघाटको मुख्य विषय नेपालका दलितहरूलाई उनले सुरु गरेको विद्यार्थी पढाउने अभियानमा जोड्ने र अन्य सहयोग विस्तार गर्ने भन्ने थियो । हाम्रा साथीहरूले नेपालमा दलितहरूले कुनै अधिकार नपाएका र प्रताडित भएर बस्नु परेको कुरा उठाए ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले राजा त्रिभुवन र नेहरूबीच भएको संवादको प्रसंग निकाल्दै भने, त्यतिबेला नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा नेहरूले हुँदैन भनेका थिए । संभवतः नेहरूले त्यसो गरेको भए नेपालका दलितहरूले पनि भारतीय दलितहरू जस्तै आज धेरै सुविधा पाएका हुन्थे । उनले सिधै यस्तो भाषा प्रयोग नगरे पनि उनको आशय यस्तै थियो ।
तुरुन्तै यसको प्रतिकारमा उत्रिंदै टीआर विश्वकर्माले भने, ‘हामी रगतको एक–एक थोपा देशको लागि बगाउन तयार छौं तर यसो हुन दिंदैनौं ।’ टीआरको यस्तो कुरा सुनेपछि जगजीवन राम हच्किए र विषय प्रसंग अन्तै मोडे ।
यो प्रसंगले के देखाउँछ भने भारतीय शासकहरूमा कुनै न कुनै रूपमा नेपालको सार्वभौमिकता र अलग देशको पहिचान कतै न कतै खट्किएको हुन्छ । अहिले हामी एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवाती अवस्थामा छौं । आज पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा यस्तै यस्तै आशंका र उतारचढाव आइरहन्छ ।
अहिले भारतीय परराष्ट्र मन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणपछिको उत्पन्न परिस्थितिलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण र छलफल भइरहेको छ । नेकपा माओवादी नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारलाई नागरिक समाजको एउटा तप्काले लचिलो सरकार मान्दछ र भारत प्रति आवश्यकता भन्दा बढी नै नरम देख्छ ।
त्यो आफैंमा कति साँचो हो भन्ने सम्बन्धमा भारतले नेपाललाई गर्ने व्यवहारबाट प्रष्टिने कुरा हो । तर, विगत हेर्दा भारतको व्यवहार नेपालप्रति सकारात्मक र नेपालमैत्री भने छैन । त्यसलाई पुष्टि गर्ने हजारौं आधार छन् र त्यस विषयमा सयौं पुस्तक नेपाल र भारतका विद्वान् तथा पत्रकारहरूले लेखेका छन् ।
अहिले जयशंकरको भ्रमणपछि खासगरी भारतले नेपालबाट किन्ने दशहजार मेगावाट बिजुली र विभिन्न परियोजनालाई बाँड्ने रु.२० करोडसम्मको अनुदान हो । बाहिरी रूपमा धेरै नआएको तर चर्चा भएको विषय भारतीय सेनाको अग्निपथ कार्यक्रम पनि हो ।
केही समय अगाडि नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । सो कार्यक्रममा धेरै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका साथै पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा पूर्व अख्तियार प्रमुख तथा जलस्रोत अभियन्ता सूर्यनाथ उपाध्यायको उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालादेखि सुरु भएको ३ करोड, डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा ५ करोड र अहिले प्रचण्डको पालामा घोषणा भएको २० करोडको कुरा किन यति विवादित र गम्भीर विषय हो भन्ने कुरा उठेको थियो ।
यो कुरामा डा. खतिवडाको जवाफ थियो– ‘म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू आएर विभिन्न योजना तथा परियोजनाहरू माग गर्दथे । उनीहरू आफैं भन्थे नेपाल सरकारसँग पर्याप्त बजेट छैन । हामीलाई भारतीय दूतावासबाट दिइने परियोजनाका लागि सिफारिस दिनुपर्यो ।’
यसो गर्नुको अर्थ त्यस्ता योजना माग्न आउने नेता तथा कार्यकर्ताहरूको लाइन भारतीय दूतावासमा लगाउनु र नेपाल सरकार भन्दा भारतीय दूतावासलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्थ्यो । खतिवडाको दावी थियो उनी अर्थमन्त्री भएको बेलामा ती सबै सहयोगहरू नेपालको बजेटरी प्रावधानमा ल्याई सोही अनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था गरियो । जुन प्रावधानले केही समय काम पनि गर्यो तर अहिले त्यसलाई फेरि भत्काउन खोजिएको छ ।
पहिले पनि भारतीय दूतावासले आफूखुसी त्यस्ता परियोजनाहरू बाँड्ने गरेकै हो तर अहिले खासगरी मोदी सरकारले यस्तो परियोजनालाई आफ्नो हिन्दुत्वको कार्ड खेल्न प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने सबैभन्दा ठूलो डर हो । विगतमा पनि मनाङ र मुस्ताङमा गएर भारतीय राजदूतले त्यहाँका बौद्ध गुम्बाहरूलाई मर्मतसम्भार लगायत नाममा सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै त्यहाँका विद्यालय भवनमा पनि सहयोग गरेकै हुन् । पहाडतिर धेरै नउक्लिएको त्यस्तो सहयोग सिधै हिमाली जिल्लामा पुग्नुले उसको नियतलाई प्रष्ट्याएकै थियो । अहिले नरेन्द्र मोदीले हिन्दुत्वको ठूलो कार्ड खेलिरहेका छन् र त्यसैको बलमा उनी तेस्रो कार्यकालको लागि चुनावी मैदानमा आएका छन् ।
नेपालसँग जोडिएको बिहार र उत्तरप्रदेशको लोक सभामा उनले जित्ने सिटले उनको राजनैतिक भविष्य निर्धारण हुन्छ । उत्तरप्रदेशमा उनकै सहयोगी योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री भएको हुँदा त्यहाँ उनलाई त्यति समस्या छैन तर बिहारमा उनका कट्टर विरोधीमध्येका एक नितिश कुमारको शासन छ र उनी इण्डिया गठबन्धनमा जोडिएका छन् ।
यदि नेपालमा हिन्दुत्वको कार्ड सफल भएमा बिहारका हिन्दुवादीहरूको भोट मोदीले पाउने पक्का छ । यस्तोमा नेपालमा साम–दाम–दण्ड–भेदको नीति अपनाएर हिन्दुत्वलाई स्थापना गर्ने लाइनमा मोदी छन् भन्न कुनै रकेट साइन्स पढ्नुपर्दैन । त्यसको बलियो प्रमाण त प्रचण्डले मध्यप्रदेशको महांकालेश्वर तथा पशुपतिमा पीताम्बर बस्त्र सहित गरेको पूजाले प्रमाणित गर्दछ ।
यो हिन्दुत्वको कार्डले भारतको अघोषित नेपाल नीति नियन्त्रित अस्थिरतालाई थप बल पुर्याउँछ । जसरी भारतमा अहिले दलित तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई आतंकित पारिएको छ, त्यो दिन नेपालमा नआउला भन्न सकिंदैन । किनभने अहिले राप्रपाले घोषित रूपमै संघीयता, समानुपातिकता लगायत नीति भत्काउँदै हिन्दु राजसंस्था ब्युँताउने कुरा मात्रै गरेको छैन, आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ ।
एकातर्फ उसले जात र धर्मको आधारमा स्थापित राजसंस्थाको वकालत गर्दछ भने अर्कोतर्फ अहिले सरकारले दिएको आरक्षणलाई जातको आधारमा दिइनुहँुदैन भन्छ । उसले भारतीय शासकहरूको आडमा हिन्दुत्वको वकालत गरिरहेको आरोप त नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले सार्वजनिक रूपमै लगाइसकेका छन् ।
बिजुलीको कुरा गर्दा नेपालले गएको वर्ष करिब १७ अर्बको बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो । यो अवधिमा निर्यात करिब १० अर्ब र यसपालि १५ अर्बको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले आफ्नो ठूलो उपलब्धिको रूपमा देखाइरहेको छ । आगामी जेठ महिनासम्म हामीले कति आयात गर्छाैं भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
विश्वव्यापारमा ‘ट्यारिफ’ र ‘नन ट्यारिफ ब्यारियर’ शब्द निकै प्रचलनमा छन् । कुनै देशको सामान घोषित रूपमै आयातलाई निरुत्साहित गर्नु छ भने भन्सार लगायत शुल्कहरू लगाएर त्यसलाई निरुत्साहित गरिन्छ । घोषित रूपमा त्यस्तो शुल्क विभिन्न कारणले गर्दा लगाउन सकिंदैन भने नन ट्यारिफ ब्यारियर अर्थात् विभिन्न नीति, नियमहरू मार्फत त्यसलाई निरुत्साहित गरिन्छ ।
नेपालको बिजुली भारतले प्रशस्तै नन ट्यारिफ ब्यारियर लगाएर निरुत्साहित गरिरहेको छ । आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले भारतलाई निकट भविष्यमा पाँच लाख मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने र अहिले २ लाख मेगावाट मात्रै उपलब्ध भएको बताएका थिए । त्यसले भारतले नेपालको क्लिन इनर्जी जति पनि लिन सक्छ भन्ने देखिन्छ । तर ऊ त्यसो गर्न चाहँदैन ।
उसलाई नेपालको बिजुली भन्दा पनि नेपालको पानीको आवश्यक छ । जलस्रोत अभियन्ता सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइलाई सापटी लिने हो भने स्वच्छ पानीको परक्यापिटा उपलब्धता नेपालमा अत्यन्त धेरै छ भने भारतमा त्योभन्दा धेरै गुणा कम छ । नेपालको जलस्रोत नियन्त्रण गर्दा उसलाई धेरै फाइदा छ । तर, उसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने जति मात्र नेपाललाई सुविधा दिन्छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन समूहले भारतको १० हजार मेगावाट किन्ने नीतिको खुब ठूलो प्रशंसा गरेको छ । सो विद्युत् उत्पादन गर्न उनीहरू सक्षम रहेको दावी गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू के बिर्सन्छन् भने जलविद्युत् आयोजना बनाउन नभई नहुने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा सो आयोजनाका प्रवद्र्धन तथा त्यसमा लगानी गर्ने बैंकका सञ्चालकहरूको समेत विवरणहरू माग्दछ ।
चिनियाँ लगानी त परको कुरा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको आयोजनाको विद्युत् समेत उसले नकिन्ने भन्छ । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने बिजुली उसले किन्दैन, किन्नै परे पनि अलि–अलि बढाएर किन्छ । उसका यी सबै व्यवहार देख्दादेख्दै पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुको कुनै अर्थ छैन । अर्को कुरा जलविद्युत् आयोजना दुई–चार करोडको लगानीमा बन्ने होइन । अर्बौं, खर्बाैंको लगानी चाहिन्छ र त्यस्तो लगानी गर्न बजारको सुनिश्चितता नभई कोही आउनेवाला पनि छैन ।
अग्निपथको सन्दर्भमा यो विश्व नवउदारवादको नीतिसँग जोडिएको भनिन्छ । त्यसमा राज्यमाथि कमभन्दा कम दायित्व सृजना गरेर सरकारी कामहरू गर्ने, गराउने कुरा पर्दछ । नवउदारवादको उत्कर्ष अहिले भाजपाको नेतृत्वमा भारतमा देखिन्छ ।
चार वर्षसम्म युवाहरूलाई भारतीय सेनामा लगाउने महिनाको रु.३० हजार तलब दिने र हतियार चलाउन सिकाएपछि उसलाई अवकाश दिने । चार वर्षसम्म पाउने रोजगारी त ठीक होला तर हतियार मात्रै चलाउन जान्ने युवालाई अवकाश दिएपछि उसले समाजमा फर्किएपछि गर्ने के हो ?
आफ्नो गुप्त एजेण्डा लागू गर्न त्यस्ता युवाहरूलाई प्रशिक्षित गरेर पठाएमा नेपालको सुरक्षामा त्यसले आँच नपुर्याउला भन्न सकिंदैन । तर, नेपाल सरकारले यस्तो गम्भीर विषयमा समेत कुनै छलफल गरेको देखिंदैन ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक सुरक्षाको मामिलामा नेपाल कति लापर्वाह छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । अहिले नेपालमा विभिन्न बहानामा दक्षिणतिरबाट जोगी, सन्यासी, कबाडीवाला, सयौंको संख्यामा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई कसैले पनि निगरानी गर्दैन ।
उनीहरू यहाँ वर्षौं त के जीवन नै बिताउन पाउँछन्, जुन संसारका कुनै पनि देशमा हुँदैन । त्यस्तालाई सरकारले त वास्ता गरेन–गरेन, स्थानीय तहहरू जो आफैं सरकार हुन् उनीहरू समेत कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
उनीहरूलाई निगरानीमा ल्याउन धेरै ठूलो काम गर्नुपर्दैन । उनीहरू जुन घरमा बस्छन् सो घरवालाले उनीहरूको विवरण संकलन गरेर स्थानीय तहलाई बुझाउने र यहाँ जुनसुकै काम र व्यवसाय गर्न चाहे पनि त्यसको दर्ता स्थानीय तहमा गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्न विद्यमान ऐन कानुन तथा भारतसँग भएको सन्धिले छेक्दैन ।
कतिसम्म शंका व्यक्त गरियो भन्दा त्यसरी नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले यहाँ ठूल्ठूलो जघन्य अपराध गरेर गए भने पनि त्यसलाई निराकरण गर्ने सोच सरकारमा देखिंदैन । जसले सिधै हाम्रो आन्तरिक सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ ।
source https://www.onlinekhabar.com/2024/01/1418837
0 comments:
Post a Comment