१८ पुस, काठमाडौं । सन् २०२४ निर्वाचनमय बन्दैछ । यस वर्ष विश्वका ६४ मुलुक निर्वाचनमा होमिदैछन् । विश्वका ४९ प्रतिशत जनसंख्याले निर्वाचनको सामना गर्नेछ । बेलायतदेखि बंगलादेश, भारतदेखि भनेजुएलासम्म चुनाव हुँदैछ ।
चुनावी वर्ष रहेकाले लोकतन्त्रका निम्ति यो सु:खद हुनुपर्ने हो तर परिस्थिति भने ठ्याक्कै उल्टो छ । ६४ मुलुकमा हुने चुनावमध्ये अधिकांशले निरंकुश शासकलाई थप बलियो बनाउनेछन् भने धरैले अक्षमलाई पुरस्कृत गर्ने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा, सन् २०२४ उदारवादी लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक छ ।
सबैभन्दा पहिले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई नियालौं । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन यसपटक निकै प्रतिस्पर्धात्मक मात्रै छैन । यो निर्वाचन विशाक्त र ध्रुवीकृत किसिमको पनि छ । युक्रेनदेखि मध्यपूर्वमा द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा रहेको समयमा हुन गइरहेको अमेरिकी चुनावको नतिजाले विश्व राजनीतिलाई तरंगित बनाउन सक्छ ।
कतिपयय चुनाव भने देखावटी मात्रै हुनेछन् । उदाहरणका लागि बेलारुस, रुवाण्डालाई लिन सकिन्छ । यस्तै, राष्ट्रपतीय उम्मेदवारका लागि संविधानले तोकेको कार्यकालनै हटाउने भ्लादिमिर पुटिन पनि निर्वाचन मार्फत निरन्तर तेस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिमा आउने पक्का छ । यी मुलुकहरुमा बहालवालाको मतप्रतिशत कति होला भन्ने मात्रै प्रमुख प्रश्न हो ।
यसपटक सबैभन्दा बढी मत एशियाली मुलुकमा खस्दैछ । एशियाका भारत, बंगलादेश इन्डोनियसा चुनामा होमिदैछन् । एशियाली मुलुकमा हुने चुनावले उदारवादी लोकतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्दैछन् । भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा मुलुकले भूराजनीतिक र आर्थिक तहमा निकै सफलता हात पारेको छ । तर अल्पसंख्यक समुदाय तथा संवैधानिक अंगका हविगत भने नाजुक छ ।
यता इन्डोनेसियाका जोको विडोडोले पनि राजनीतिक वंशलाई बलियो बनाउनेतर्फ उन्मुख छन् । उनी नेतृत्वको सरकारले पनि निष्पक्ष निर्वाचनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।आर्थिक सुधारमा राम्रै गरेका उनले विधिको शासनलाई पनि चुनौती दिएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
अर्कोतर्फ बंगलादेशलेत प्रतिपक्षीविहीन निर्वाचनमार्फत अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भइसकेको छ । चुनावको सम्मुखमा सरकारको विरोध र खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता बाक्लै संख्यामा जेल चलान भइसकेका छन् ।
चुनावमार्फत फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने शेख हसिनाले निर्वाचन पूर्वनै अधिनायकवादी लय समातेकी छिन् । निर्वाचनबाट आफ्नो सत्ताको नवीकरण सुनिश्चित हुनेमा उनी ढुक्क छिन् ।
अफ्रिका महादेशका धेरै राष्ट्रमा यसपटक निर्वाचन हुँदैछ । मतदाताहरु लोकतन्त्रप्रति दिग्भ्रमित छन् । त्यहाँ राजनीतिक कू समान्य छन् । सन् २०२० देखि यता ९ शक्ति शासन सत्ता हातमा लिएका छन् । धेरै अफ्रिकी राष्ट्रहरु यसपटक सैन्य सरकारकै नेतृत्वमा रहने दखिन्छ ।
यता दक्षिण अफ्रिकाको चुनावले भने निरासालाई प्रतिविम्बित गर्नेछ । रंगभेदी आन्दोलनपछि तीन दशक सत्ता राजनीतिमा रहेको अफ्रिकी नेशनल कंग्रेस फेरि अपराध, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारीसँग जुध्नका निम्ति सत्ताको नवीकरण गर्ने पक्षमा छ ।
सबैतिरका निर्वाचनले खराब समाचार मात्रै दिइरहेका छैनन् । मेक्सिकोले यसपटक इतिहासमा पहलोपटक महिला राष्ट्रपति पाउनेछ । यसपटक राष्ट्रपतिमा दुई महिला प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदैछन् । सत्तारुढ दलबाट क्लाउडिया सनाबुम र प्रतिपक्षीबाट ओचेट ग्लाभेज मैदानमा उत्रिन लागेका हुन् ।
अधिकांश निर्वाचनले मुलुकभित्र प्रभाव पार्ने भएपनि यसपटक हुन लागेका केही चुनावले भने राष्ट्रको सीमा परिधिबाहिर समेत असर पुर्याउनेछन् । ताइवानका १८ मिलियन मतदाताले बहालवाला डेमोक्रेटिक प्रोगेसिभ पार्टीलाई पुन: विजयी गराएको खण्डमा यसले ताइवानमा थप तनाव ल्याउन सक्छ भने अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा पनि थप दरार निम्त्याउन सक्छ ।
यस्तै प्रभाव पार्ने मध्येको अर्को हो अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन । यसपटकको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अमेरिकी अधिकांश मतदाताले बहालवाल राष्ट्रपति जो बाइडेन र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुवै उम्मेदवार नहुने भन्ने चाहेका थिए । तर यसपटक उनीहरुबीचनै भीडन्त हुँदैछ ।
निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्दै हिंसा भड्काउन उक्साउन ट्रम्पको उम्मेदवारीले लोकतन्त्रको धज्जी उडाइसकेको छ । अमेरिकी लोकतन्त्रलाई चुनौती दिएका ट्रम्पलाइनै रिपब्लिकनले मैदानमा उतार्दैछ । ट्रम्प निर्वाचिन भएको खण्डमा गम्भीर भुराजनीतिक जटिलता निम्तिन सक्छ । आफू निर्वाचित भएमा २४ घण्टाभित्रै रुस युक्रेन युद्ध समाधान गर्ने उनको दम्भले युक्रेनलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने निश्चित छ ।
ट्रम्प राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको फैसला सर्वोच्च अदालतले तय गर्नेनै छ । अमेरिकी संविधानको धारा ३ को १४औं संशोधनमा उल्लेख रहेको प्रावधानलाइ टेकेर ट्रम्प उम्मेदवारीका लागि अयोग्य रहेको फैसला कोलोराडोको राज्य अदालतले गरेको थियो ।
अमेरिकी संविधानको यस प्रावधानले अमेरिकी संविधानको रक्षाको शपथ लिएका कुनै पनि पदाधिकारीले अमेरिकी संविधानविपरीत गएर विध्वंस वा विद्रोह गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारणका लागि संसदले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ-‘अमेरिकी संविधान अनुसार नियुक्त भई संविधानको समर्थन र रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सिनेटर, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सैन्य वा अन्य सेवाका कर्मचारी जो कोहीले संवैधानिक मुल्य र मान्यता विपरीत विध्वंस वा विद्रोह गरेमा वा त्यसका लागि कसैलाई उक्साएमा त्यस्ता व्यक्ति सोही पदमा पुन: रहनका लागि योग्य हुनेछैनन् । सदनको दुई तिहाइ मतले पारित गरेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति समान पदमा रहन सदाका लागि अयोग्य हुनेछन् ।’
संविधानको यस धाराको प्रयोग पहिलोपटक कोलोराडो अदालतले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि प्रयोग गरेको हो । संविधानमा यसको जिम्मेवारी सदनलाई दिइए पनि अदालतलेनै अयोग्य घोषणा गरिदिएको हो । ४ जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा रहेको यस मुद्दाको फैसला बहुमतका आधारमा भएको हो । ७ मध्ये ४ न्यायाधीश यस फैसलाको पक्षमा रहेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको फैसला उल्लेख गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ-‘संयुक्त इजलासमा संविधानको धारा ३ को १४ औं संशोधनमा उल्लेख प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मदेवार बन्न ट्रम्प योग्य छैनन् भन्ने फैसलाको पक्षमा बहुमत छ ।
यस्तै, मेइन राज्यले पनि कोलोराडो अदालतको पथ पछ्याउँदै उनी चुनाव लड्न अयोग्य भन्ने फैसला २९ डिसेम्बरमा गरेको थियो । ट्रम्पविरुद्ध यस्तै प्रकृतिको मुद्दा मिनिसोटामा दर्ता हुँदा त्यहाँक अदालतले यो संवैधानिक विषय भएकाले यसमा राज्य तहको अदालतले गर्ने फैसलाले समाधान दिन नसक्ने बताएको थियो । यो संवैधानिक मुद्दा भएकाले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यसको निर्क्यौल गर्नेछ । ५ जनवरी अगावै यसबारे सर्वोच्च फैसला गरिसक्नुपर्ने स्थिति छ ।
सर्वोच्चले ट्रम्पलाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गरिदिएर उनी विजयी भएको खण्डमा लोकतन्त्र र विश्व शान्तिका निम्ति त्यसको नतिजा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
द इकोनोमिस्ट र न्युयोर्क टाइम्सको सहयोगमा
0 comments:
Post a Comment