अस्थिरताको उद्घाटन ~ Suru News

५ पुस, काठमाडौं । २०७७ साउन तेस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश पत्र बोकेर राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासतिर लाग्दैथिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कहिल्यै छलफल नगरिएको र संविधानमा समेत कुनै व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस खालको कदम चाल्न सक्लान् भन्ने कल्पना कसैको पनि थिएन ।

तर ओलीले जसै आफू संसद विघटनको सिफारिश लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न जाने संकेत गरेर गाडी चढे, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले रोके । ‘भीभीआईपीहरूको कारगेड चलिरहेका बेला कसैले रोक्यो भने गोलीसम्म चलाउनसक्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई हुन्छ, तर त्यसबेला मैले रिस्क मोलेरै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रोकेको थिएँ’ ५ पुसको विघटनपछि रिमालले निकटस्थहरूसँग भनेका थिए, ‘पार्टीका नेताहरूले कुरै बुझेनन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले बाध्य भएर त्यही कदम चाल्नुपर्‍यो ।’

यद्यपि ओलीले आफू हट्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कोही पनि बस्न नसक्ने गरी भाँचिदिने धम्की बारम्बार दिएका थिए । उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै अर्का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा पटक-पटक संसद विघटनलाई पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात तयार पारिसकेको बताउँथे, जसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सदर गर्नुपर्नाका आधारका रूपमा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसले राष्ट्रपति संस्थाको निष्पक्षता र गरिमामाथि पनि गम्भीर धावा बोलेेको राजनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् ।

यद्यपि ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो कार्यशैलीमाथि गम्भीर आक्षेप लगाउँदै २८ कात्तिक २०७७ मा पार्टीको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको १९ पाना लामो राजनीतिक प्रस्ताव (जसलाई ओलीले आरोपपत्र भन्दै आएका छन्) लाई आधार बनाएका थिए । मुलुक र नेकपाको राजनीतिमा आएका अनेकन् उछलकुुद निम्त्याउने पछिल्लो बहाना प्रचण्डको १९ पन्ने प्रस्ताव थियो । ‘सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणापत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवम् जनमुखी काम आचरणहरूको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दाहेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेको छ । यस्तो स्थिति क्षम्य हुनसक्ने छैन’ प्रचण्डले त्यतिखेर आफ्नो पत्रमा लेखेका थिए ।

५ पुसपछि मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम के कसरी अगाडि बढ्यो स्पष्टै छ, उक्त दिन संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले अल्पायुमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा अस्थिरताको उद्घाटन भएको हो । यसले केन्द्रको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा मात्र फुटेन, एमाले पनि सग्लो रहेन । केन्द्रसँगै प्रदेश सरकार हेरफेर भए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनले राजनीतिक अस्थिरतालाई फेरि व्युँताइदियो । दुई तिहाइको मत पाएको दल कमजोर भयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘यसले गर्दा प्रतिगामी सोच राख्ने दलहरूको मनोबल बढ्यो, समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै क्षति पुग्यो ।’

पुस ५ हठात्मा आएको भने होइन । राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसको तयारी निकै लामो छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी पहिलेेदेखि नै गर्दै आएका हुन् । घटनाक्रमहरू पुष्टि गर्छन्, जबजब नेकपाभित्र उनी आफूलाई कमजोर पाउँथे, अनि संसद विघटनको मुद्दा उठाउँथे । जस्तो कि ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सरसल्लाह गर्दा उनी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका कारण उनी चर्काे दबाबमा थिए । दुई तिहाइका ओलीसित सत्ता त्याग्न उनकै पार्टीका नेताहरूले माग गरिरहेका थिए ।

कोरोना थप नफैलियोस् भनेर राज्यले गरेको लकडाउनका कारण मजदूर र श्रमिक वर्ग बाटैघाटै अलपत्र परिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यो अध्यादेश ल्याउनुको पृष्ठभूमि हेर्दा उनले आफूलाई पार्टी राजनीतिको शिखरमा भएर पनि कमजोर महसूस गरेपछि राज्यको ऐन कानूनमाथि आँखा लगाएको देखिन्छ । किनभने त्यतिखेर उनले संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजेको अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट -एमसीसी) अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अवरोधका कारण रोकिएको थियो भने २०७६ माघमा भएको नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिखेरै प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेका ओलीले आफ्नो कदम सच्याउनुको साटो थप स्वेच्छाचारिता प्रकट गर्न थाले, मनमौजीमै महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन थाले ।

तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पुस ५ मा संसद विघटन हुँदा लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको र यसको असर दीर्घकालीन हुने बताउँछन् । ‘तीन वटा कोणबाट ओलीजीले अत्यन्तै ठूलो गल्ती गर्नुभयो, एउटा उहाँले ६ दशक भन्दा लामो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई अपहरण गर्ने प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो, दोस्रो यत्रो ठूलो प्रयत्नपछि एकीकरण गरिएको नेकपामाथि आक्रमण गर्नुभयो र नेकपालाई विभाजित गर्नुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनवाद प्रहार गर्नुभयो’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसित भने, ‘तेस्रो विश्वमै नेपालमा मात्रै त्यो संभावना देखा परेको थियो कि आफूले जारी गरेको समाजवादउन्मुख संविधानको नयाँ मोडलको प्रयोगलाई सफल गराउने । त्यो सम्भावनालाई तुहाउने प्रयास ओलीजीबाट भयो, लामो कालसम्म यसको असर रहन्छ ।’

अन्ततः पुस ५ गते बिहान साढे ८ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जानकारी गराए । सो बैठक मुश्किलले पाँच मिनेट बस्यो । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलभित्रको छिनाझपटीका कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो, अस्थिरताको उद्घाटन भयो

अहिले पनि एमालेको ठूलो खेमा त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेका थिएनन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्ने थिए भन्ने निष्कर्षमा छ, त्यो खेमाको नेतृत्व स्वयम् ओलीले नै गरेका छन् । तर पार्टी बचाउन र पार्टीमा आफ्नो वर्चश्व कायम राखिराख्न मुलुकको संविधानलाई नै किन दाउमा राख्नुपरेको हो ? न ओलीले त्यसको प्रष्टीकरण दिएका छन् न त एमालेले नै ।

२०७७ वैशाख ८ गते ल्याएर १२ गते फिर्ता गरेको अध्यादेशका कारण ओलीको आलोचना पार्टी बाहिर मात्रै होइन भित्र पनि चुलियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट तुरुन्तै राजीनामा दिन ओलीसँग माग गरे ।

पार्टी कमिटीमा ओलीको राजीनामा मागिएको पहिलो घटना त्यही नै थियो । त्यसपछि सचिवालयका अरू सदस्यहरूको पनि राजीनामा माग्ने तयारी थाहा पाएपछि ओलीले आफू नहुनुभन्दा संसद नै नहोस् भन्ने ध्येय सहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासित परामर्श गरे । त्यो वैशाख १५ गते थियो, सोही दिन अस्थिरता निम्त्याउने अभियानमा न्यायालयलाई पनि सहभागी गराउने क्रमको शुरुआत भयो । तर वैशाख २० गते एमाले सचिवालय बैठक अघि ओली र प्रचण्डका बीचमा करीब ५ मिनेट भएको संवादले ओलीको सत्ता संकट टर्‍यो, संसद विघटन गर्ने छलफल रोकियो ।

त्यसबेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ओली र प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर मिलेर जान दबाब दिएका कारण उनीहरू तत्कालका लागि विवादलाई विराम लगाउन तयार भएका थिए।

तर ‘उत्तर’को सक्रियताका कारण ओलीको सत्ता र सार्वभौम संसदमाथिको संकट टरे तापनि नेकपाभित्रको संकट भने यथावत् रहृयो विवाद बल्झिंदै गयो । पार्टीमा ओलीले लिएको र अरूले नपाएको भूमिकाका कारण बढेको नेकपाभित्रको विवाद स्थायी कमिटीमा पुग्यो, बल्झियो ।

२०७७ को वैशाख, जेठ र असारभरिका रस्साकस्सी सकिने छाँट नदेखेपछि ओलीले साउन तेस्रो साता संसद विघटन गर्ने अर्काे कोशिश गरे । त्यतिखेर नै हो, विष्णु रिमालले सिफारिश बोकेेर शीतलनिवास जान ओलीलाई रोकेको । त्यसपछि बालुवाटारको आन्तरिक बैठकमा ओलीलाई रिमाल, विष्णु पौडेल र सुवास नेेम्वाङ लगायतले हातै समाएर त्यो अस्थिरताको बाटो नहिंड्न अनुरोध गरेका थिए । बरु पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल साउन ३० गते बन्यो ।

कार्यदलले काम सकुन्जेल नेकपाभित्रको विवाद ठप्प भयो, बढ्दो कोरोना कहरका कारण त्यसबेला मुलुक पनि ठप्प नै थियो । भदौ २६ गते कार्यदलले सहमतिको खाका अघि सार्‍यो, शीर्ष नेताहरू त्यसमा सहमत भए । त्यस दिनलाई नेताहरूले ‘कट अफ डेट’ का रूपमा परिभाषित गर्दै पुराना कुरा नसम्झिने बचनबद्धता व्यक्त गरे । यसले कार्यकर्ताको संशय त मेटियो तर नेताहरूबीचको तूष मेटिएन । विवाद असोजको पहिलो सातादेखि नै बल्झिन थाल्यो । ओलीले गरेका संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरूका कारण अरू नेताहरू फेरि बिच्किए ।

भूराजनीतिक घटनाक्रम भने पहिलेभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्दै थियो । असोजको दोस्रो सातादेखि नै ओलीको भारतीय संस्थापन पक्षसँग बिगि्रएको सम्बन्ध सुधार भइसकेको थियो ।

नेकपाको आन्तरिक विवादले मुलुकको मूल राजनीतिमा खास असर नपर्नु पर्ने हो, तर शासनसत्ताको चाबी बोकेर बसेको पार्टीको नेतृत्वका कारण भने मुलुकमा हुनै पर्ने काम भइरहेको थिएन, बन्नै पर्ने कानूनहरू नबन्दा नागरिक अप्ठ्यारोमा परिरहेका थिए, जुन आजपर्यन्त छ । पछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएतापनि पुस ५ मा संसद विघटन हुँदा त्यसले मुलुकलाई थप अनिश्चय र अस्थिरतातर्फ धकेलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवम् शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन् ।

‘आफ्नो निजी स्वार्थका लागि प्रजातन्त्र र आफ्नो पार्टीलाई नै संस्थागत नराख्ने जुन गतिविधि देखियो, त्यो एकदमै पीडादायक भयो । पोहोर पुस, माघ, फागुन, चैत र वैशाखमा पटक-पटक हामीले गरेको संघर्ष र दबाब र अन्तरसंघर्षले पनि सही ट्रयाक लिएन, बरु हाम्रो पार्टी नै फुट्यो’ झाँक्रीले अनलाइनखबरसित भनिन्, ‘जसले हामी, हाम्रो समाज, संस्था र सिस्टमलाई नै एकदमै प्रभावित गर्‍यो । त्यसले हामीलाई एकदमै अस्थिरता र अँध्यारोतर्फ लगेको छ । तर सिस्टम जोगाउने हाम्रो प्रयास जारी छ ।’

शक्ति-सन्तुलनमा चीन अगाडि आएपछि त्यसलाई चिर्ने उचित मौकाको खोजीमा रहेको भारतले ओली फेरि कमजोर बन्न थालेपछि उनलाई साथ दिने बचनबद्धता व्यक्त गर्‍यो, त्यसका लागि कात्तिक ४ गते मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयल बालुवाटार पुगेर संवाद गरे । त्यसबेला उनीहरूबीच खास के कुरा भयो र के सहमति भयो अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा बाहिर आउन त सकेको छैन, तर एकलौटी निर्णय गर्ने र एक्लै अघि बढ्ने ओलीको आँट भने अचाक्ली बढ्यो । यसैको प्रतिफल स्वरुप २०७७ मंसीर ३० मा ओलीले फेरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ।

नेकपाभित्र अरू नेताहरूको आक्रोश बढ्यो । त्यो अध्यादेश विफल गराउने ध्येय सहित पुस १ गते नेकपाका सांसदहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगे । यता बालुवाटारबाट ओली संसद विघटन सम्बन्धी सिफारिश र विघटन गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गरिएको कागजात बोकेर शीतलनिवास नै जाने तयारीमा थिए । त्यतिबेला नेताहरू घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई र विष्णु रिमालको अगुवाइमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन पनि नदिने, ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश पनि नगर्ने सहमति भएपछि ओली पछि हटे ।

तर कात्तिक २८ मा प्रचण्डले पार्टी बैठकमा पेश गरेको ‘आरोपपत्र’ फिर्ता हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । त्यही प्रस्ताव बोकेर उनी पुस ४ गते प्रचण्ड निवासमा गएका पनि हुन् । ओलीका निकटस्थहरूले भने अनुसार दाहालले त्यसबेला आफू सहमतिमा ओलीले त्यही सालको फागुन ४ गतेदेखि प्रधानमन्त्री र चैतमा हुने महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘उहाँले हाताहाती माग गरेपछि सहमति जनाउन सकिएन, प्रचण्डलाई एमाले कब्जा गर्न नदिनका लागि पनि यो कदम चाल्नुपर्‍यो’, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन् ।

अन्ततः पुस ५ गते बिहान साढे ८ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जानकारी गराए । सो बैठक मुश्किलले पाँच मिनेट बस्यो । आफ्नो निर्णय सुनाएर निस्किंदै गर्दा पनि ओलीले भनेका थिए, ‘यदि प्रचण्डजीले त्यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नुहुन्छ भने म संसद विघटनको सिफारिश फिर्ता गर्न तयार छु ।’ तर न प्रचण्ड ओलीमाथि लगाएका संगीन आरोपहरूबाट पछि हटे, न ओलीले असंवैधानिक संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याए । यसरी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलभित्रको छिनाझपटीका कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो, अस्थिरताको उद्घाटन भयो ।