१४ असोज, लस भेगास, नेभादा, अमेरिका । अमेरिकामा प्रिमियर फिनान्सियल एलायन्सको वार्षिक सम्मेलनमा विभिन्न राज्यका ८ नेपाली उद्यमीहरू पुरस्कृत भएका छन् ।
अनुभव गिरी, दोवा ढकाल, गगन केसी धामी, कर्ण बोगटी, राम ढुंगेल, मनोज तुलाधर, रमिता तुलाधर, गोविन्द गिरी प्रेरणा र सुरेश प्रधान पुरस्कृत भएका हुन् ।
पुरस्कृतहरूलाई प्रिमियर फिनान्सियल एलायन्सका संस्थापक अध्यक्षले अवार्ड प्रदान गरेका थिए ।
उक्त कम्पनीमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली अनुभव गिरी हुन् ।
उनको नेतृत्वमा नेपालीहरूले गरेको उदाहरणीय प्रगतिबाटअफ्रिकी मूलका मानिसहरू समेत आकर्षित भएका छन्, जसमध्य २ महिलाहरू एभलिन ओपान तथा फ्लोरेन्स आंग्विनी समेत सोसम्मेलनमा पुरस्कृत भएका थिए ।
उनको पहलमा १७५ वर्ष पुरानो फर्च्युन १००० कम्पनी नेशनल लाइफ ग्रुपले पहिलोपल्ट नेपाली भाषामा जीवन बिमाको जानकारी मूलक पुस्तिका सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको थियो । सो पुस्तिकाको अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्की तथा नेशनल लाइफ ग्रुपकी उपाध्यक्ष जेनिफर वारफिल्डले एक विशेष समारोहका वीच विमोचन गरेका थिए ।
सम्मेलनको पुरस्कार वितरण सत्रपछि नेपालीहरूले अमेरिकामा वित्तीय सेवा व्यवसायमा उल्लेखनीय सेवा पुर्याएकोमा सीईयोले सह्राहना गरेका थिए ।
नेपाल रित्तिने भयो भनेर हामीले हरेक मिडियामा हेडलाइनहरू देख्छौँ। त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइन लागेर अध्ययन वा रोजगारको लागि बाहिर जानेहरूको तस्बिरहरू सामाजिक सन्जालमा दिनहुँ देख्छौँ।
हो, नेपालीहरू इतिहासदेखि नै बाध्यता वा रहरले विदेशिएका छन्। बाहिर जानेहरूको भीडलाई ध्यान दिइरहँदा नेपालकै सीमानाभित्र बसेर केही गर्न खोजिरहेका नेपालीहरूको अनुभव र चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।
यो लेखमा नेपालमा नै बसेर शिक्षाको क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहल गर्न खोज्दाको अनुभव समेटिएको छ। यस लेखको उद्देश्य कसैको आलोचना गर्नु वा गाली गर्नु होइन। नेपालमा बसेर केही गर्न खोज्नेहरूको लागि काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर अनुरोध गर्नलाई हो।
नयाँ पुस्ताले चाहेको परिवर्तन, अनि देशको वर्तमान अवस्थाबारे विवेचना गर्दा म आफ्नै संस्थागत अनुभवबाट कुरा अघि बढाउँछु । सुरुवातदेखि नै किङ्ग्स कलेज काठमान्डौँमा हामी उद्यमशीलतामा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। हामीले बुझेको यथार्थ हो, देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। धेरै मानिसहरूको बलिदान र योगदानबाट हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उन्नत व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ।
लेखक : नरोत्तम अर्याल ।
हामीलाई लाग्दछ, लामो संघर्षपछिको त्यो परिवर्तन संस्थागत गर्न र देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान राज्य, समाज र हरेक नागरिकमा उद्यमशील सोच र कर्म आवश्यक पर्दछ। यसको लागि एक शैक्षिक संस्थाको रूपमा केही योगदान गर्ने हेतुले हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति प्रविधिलाई समायोजन गरेर उद्यमशीलताकै सेरोफेरोमा डिजाइन गरिएको छ।
यो सिकाइ कक्षाकोठाको चार पर्खालभित्र शैक्षिक संस्था एक्लैले गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने आफ्नै सीमितता बुझेर हामीले पाठ्यक्रम डिजाइनदेखि कार्यान्वयनसम्म समुदायका विभिन्न पक्षसँग सहकार्य गर्दै आएका छौँ। हामीले विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छौँ।
करिब तीन वर्षदेखि हामीले काभ्रेस्थित पाँचखाल नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर ‘कम्युनिभर्सिटी’ मोडेलमा काम गर्दै आएका छौँ। यसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो धरातलदेखि संसारको एक्सपोजर दिनु हो।
हामीलाई शिक्षामा केही गर्नु छ। शिक्षामाथि मानिसहरूले उठाउने अनेकन प्रश्नहरू छन्- यो सीपमुलक भएन, समाजसँग जोडिएन, जीवनको लागि काम लाग्ने भएन। हामी मानिसहरूले उठाएरहेका तिनै सवालमाथि काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। शिक्षासँग सीप जोडिनु पर्दछ र माटो सुहाउँदो हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हामी त्यही पहलमा छौँ। तर, यस प्रक्रियामा हामीले अनेकौँ चुनौति भोग्नु परेको छ।
यो जससँग सम्बन्धित छ, उहाँहरूलाई यसको लागि बाटो खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हामी विदेश जाने हरेकको बाध्यता र रहर बुझ्दछौँ। हरेकको आफ्नो निर्णयप्रति सम्मान गर्छौँ।
तर, हामीलाई नेपालमै केही गर्नु छ। नेपालमै अनेकन शैक्षिक अवसरहरू निर्माण गर्नु छ। नेपालमै केही गर्ने प्रयासमा हामीले अनेकौँ हन्डर र ठक्कर खाएका छौँ। कति हन्डर र ठक्करलाई जीवनको एक अनुभवको रूपमा सहजै पचाउँदै आएका छौँ। तर, कति चुनौतिहरूमा हामीले बाटो देखिरहेका छैनौँ।
आई.आई.टी. को कार्यक्रममा सरकारको मौनता
गत वर्ष भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको मद्रासस्थित विश्व प्रसिद्ध इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आई.आई. टी.) सँग कुरा गर्न सुरु गर्यौँ। अनौपचारिक रूपबाट सुरु भएको यो सम्वाद किङ्ग्स कलेजमा आई.आई.टी. को डाटा साइन्स र साइबर फिजिकल सिस्टम्समा एम.टेक. कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णयमा पुग्यो। सोही अनुसार २०७९ साउन ११ गते हामीबीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो।
हामी नेपाल सरकारलाई यो खबर सुनाउन र स्वीकृति प्राप्त गर्न उत्साहित पनि थियौँ। यसका केही कारण थिए- आई.आई.टी. गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संसारभर प्रसिद्ध छ, यसका विद्यार्थीहरू संसारभरि विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय ओहोदामा छन्, यस संस्थासँग सिक्न र सहकार्य गर्न ताँती लाग्नेहरू छन्, हाम्रो संस्कृति र भू-धरातलसँग मिल्ने छिमेकी मुलुकको यस संस्था अन्य महादेशका संस्थाहरूभन्दा नजिक छ। यो हाम्रो सन्दर्भ र परिस्थिति सँग मिल्दोजुल्दो छ। आजको सूचना प्रविधिको युगमा हाम्रो देशभित्र पुरै दक्षता र विज्ञता छैन र यसको लागि छिमेकी देशकै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्नु एक ठूलो अवसरको रूपमा हामीले लिएका थियौँ।
तर, हाम्रो उत्साह र खुसी धेरै दिन टिकेन। शिक्षा मन्त्रालयलाई यो खबर सुनाएर स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दा सकारात्मक जवाफ आएन। विभिन्न बहानामा मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। संसदीय निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्यो, तर नयाँ मन्त्रीको कार्यकाल धेरै दिन भएन। पछिल्लो समय वर्तमान मन्त्री आएपछि फेरि कुरा अगाडि बढायौँ। उहाँले भने उत्साहित भएको बताउनु भयो।
हामीसँगै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको श्रीलंकामा त्यहाँको सरकारको सहजीकरणमा कार्यक्रम सुरु पनि भइसकेको छ। तान्जानियाको जान्जीवारमा पनि क्याम्पस सुरु भइसकेको छ। स्वीकृतिमा केही बिलम्ब भए पनि वर्तमान मन्त्रीको कुरा सुन्दा हामीलाई लागेको थियो, हामीले चाँडै नै स्वीकृति पाउने छौँ।
अगिल्लो दिनसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका हामीले भोलिपल्टदेखि अनायाश सरकारको आनाकानी महसुस गर्न थाल्यौँ। हाम्रो लागि यो अनपेक्षित र अप्रत्यासित थियो।
हाम्रो विश्वास छ- शिक्षामा अगाडि बढ्न त हामीले स्थानीय तहदेखि संसारका उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्नु पर्दछ। उनीहरूको सीप र विज्ञताबाट सिक्नु पर्दछ। नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने हो भने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयसँग सिक्ने र सहकार्य गर्ने मन्चहरू खोज्नु पर्दछ।
अब पालो हाम्रो पुस्तामा आएको छ। शिक्षालाई अझै व्यापार र राजनीति गर्ने अखडा बनाउने हो भने पछिल्लो पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ। नेपाल गरिब र सतीले सरापेको देश हो भन्ने भाष्य आउने पुस्तामा पनि परिवर्तन हुने छैन। विमानस्थलमा लाइन अबको केही दशकमा पनि घट्ने छैन। नेपाल एक देश रहने छैन, जन्मेर हात खुट्टा नचलुन्जेल सम्मको ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ मात्र हुनेछ
यसको लागि त सरकारले नै सहजीकरण पो गरिदिनु पर्ने हो त। तर, हामीलाई भनियो- नेपालको निजी कलेजले भारतको सार्वजनिक शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्न मिल्दैन। हामी अचम्मित भयौँ। बरू भारत सरकारलाई सरोकारको विषय हुनु पर्ने थियो होला एउटा सार्वजनिक संस्थाले अर्को देशको निजी संस्थासँग साझेदारी गरेको भनेर।
सरोकारवालाहरूलाई हाम्रो सरल प्रश्न छ- आफ्नै पहलमा गर्न लागेको यस सहकार्यमा बाधा पुर्याउने कारण के थियो? यस्तो सहकार्यले कसलाई के असर गर्दछ? यसले गर्दा कसलाई घाटा हुन्छ?
कुनै मल्टिनेशनल पेय पदार्थ हरेक ठाउँ पुग्न सक्दछ, पानीको अभाव भएको घन्टौँ पैदल जानु पर्ने गाउँको पसलमा पनि पुग्न सक्दछ। यसलाई न कुनै कानुनले रोक्छ, न कसैले छेक्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचना प्रविधिको दबदबा रहेको अहिलेको समयमा यससम्बन्धी सीप र दक्षता विकास गर्ने विश्वस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिन कुन कानुनले रोक्यो? कसले बाटो छेक्यो?
दुई वटा युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सन्चालन गर्न नदिने भनेर पनि हामीलाई कानेखुसीको माध्यमबाट भनिएको छ। तर, त्यो चित्त बुझ्दो तर्क होइन।
कतिपयले अहिले पनि दुई वटा युनिभर्सिटीको कार्यक्रम चलाई नै रहेका छन्। वास्तवमा प्राविधिक रूपमा हामीले पनि दुई वटा युनिभर्सिटीसँग सम्बद्ध छौँ। हामीले युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजको ए लेभल कार्यक्रमको सट्टामा आई.आई.टी. सँगको कार्यक्रमको स्वीकृति खोजेको हो।
अर्को तर्क सुनिन्छ, अहिले भइरहेका युनिभर्सिटीहरूलाई नै चल्न गाह्रो भइरहेको छ, झन् आइ.आइ.टी. आएपछि के होला ?
यसले हाम्रो ध्यान कता छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। शैक्षिक प्रणालीका प्राथमिक सेवाग्राही त विद्यार्थीहरू हुन्। सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनु पर्दछ। हरेक नीति र निर्णयहरू उनीहरूकै हितलाई ध्यानमा राखेर हुनु पर्दछ।
सायद नेपाल सरकारको सपना र सोचको केन्द्रमा पनि विद्यार्थीहरू होलान्। विद्यार्थीहरूले पाउने गुणस्तरीय शिक्षालाई बन्धकमा राखेर कलेज र युनिभर्सिटीहरूको असफलता र अप्रभावकारितालाई बचाउने कोसिसमा नेपाल सरकार पक्कै छैन होला।
हामी पनि चाहन्छौँ- नेपाल भित्र नै उत्कृष्ट र विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय होस्। तर, आजको यथार्थ यो हो कि- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म हामी गुणस्तरमा संघर्ष गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि केही प्रयासहरू भएका छन्। आज हामीले धेरै सिक्नु छ, धेरैसँग सहकार्य गर्नु छ। अब्बल शैक्षिक संस्थासँगको सहकार्यले हामीलाई नै प्रतिस्पर्धी बन्न बाध्य बनाउँछ, कैयौँ विद्यार्थीहरू आफ्नै देशमा बसेर विश्वस्तरीय कोर्स पढ्न पाउँछन्। यस्तो प्रोग्रामको आगमनपछि अन्य प्रोग्रामलाई पनि बाटो खुल्छ। यसले हामीलाई सिकाउँछ। आफ्नै तागत र कमजोरी हेर्न बाध्य बनाउँछ।
जुन दिन हामी आफ्नै देश भित्र अब्बल विश्वविद्यालयहरू बनाउने छौँ, विश्वस्तरको शिक्षा दिने छौँ, यस्ता प्रोग्रामहरूलाई खारेज गर्ने अधिकार त हाम्रो सार्वभौम सरकारमा छैन र?
देशको नीति बनाउने र निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनु भएकाहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ, हामी विवश भएर देश छोड्न चाहँदैनौँ। नेपालमै केही गर्न चाहन्छौँ, जसले यहाँको देश र नागरिकलाई केही टेवा पुगोस्। यसको लागि हाम्रो प्रयासलाई सहज बनाइदिनु हुन र सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ।
‘कम्युनिभर्सिटी’ को उल्झन
दशैंको बेला विदेश जान त्रिभुवन विमानस्थलमा लाइनमा बसेका युवा । तस्वीर : अनलाइनखबर फाइल ।
हामी नेपाली सन्दर्भको ‘कम्युनिभर्सिटी’ बनाउन चाहन्छौँ। ‘कम्युनिभर्सिटी’ यस्तो युनिभर्सिटी हो जहाँ पाठ्यक्रमको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन शैक्षिक संस्था, सरकार, उद्योग र समुदाय सँगसँगै मिलेर गर्दछन्। समुदायले आफ्नो ज्ञान र स्रोतहरू सेयर गर्दछ। शैक्षिक संस्थाले पत्ता लगाएको ज्ञान समुदायले उपयोग गर्दछ।
तर, यो गर्न हामीलाई बाटो खुल्ला छैन। कानुन छैन। कानुन नभए पनि प्रभावशाली नेता वा सरकारसँग गएर कानुनी बाटो खोल्ने पहुँच र तागत हामीसँग छैन। पहुँच खोजेर हामी कसैको चाकरी गर्न चाहँदैनौँ। हामी त चाहन्छौँ, सबैलाई समान कानुनी बाटो होस् र त्यही कानुनी प्रक्रियामा गएर ‘कम्युनिभर्सिटी’ सन्चालन गर्न पाइयोस्।
कतिपय मुलुकमा गैर नाफामुलक रूपमा सन्चालित इन्डिपेन्डेन्ट कलेज वा मानित विश्वविद्यालयहरू हुन्छन्। बेलायतमा किङ्ग्स कलेज लन्डन र इम्पेरियल कलेज, अमेरिकामा डार्टमथ र ब्याब्सन कलेज तथा छिमेकी मुलुक भारतमा इन्डियन स्कुल अप बिजिनेस जस्ता इन्डिपेन्टडेन्ट कलेजहरू छन्। हामीलाई त्यस्तै मोडेलमा चलाउन दिनुहोस् भनेर हामीले धेरै अनुरोध गर्यौँ। तर, कानुन आएको छैन। कहिले आउने हो थाहा छैन।
हामी हाम्रै जीवनकालमा नेपालले शिक्षामा फड्को मारेको हेर्न चाहन्छौँ। नेपाललाई संसारले शिक्षाको उन्नयनमा उदाहरणीय मानेको हेर्न हामीलाई रहर छ। भौगोलिक रूपमा सानो र तुलनात्मक रूपमा थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा यो असम्भव पनि छैन। यसको लागि नागरिकको हैसियतबाट हामीलाई केही टेवा पुर्याउन दिनुहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। सम्बन्धित सरोकारवालाई अनुरोध छ, कृपया कानुन छिटो ल्याइदिनुहोस्। हामीले गर्ने ढिलाईले हाम्रा विद्यार्थीहरू र पछिल्लो पुस्ताले दुःख भोग्नु नपरोस्।
कानुन नआए पनि हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकासँग साझेदारी गरेका छौँ। पाँचखालकै सर्वमंगला बहुमुखी क्याम्पससँग मितेरी साइनो लाएका छौँ। विगत ३ वर्षदेखि हामी ‘कम्युनिभर्सिटी’ मोडेलमा काम गरिरहेका छौँ। हामीले पाँचखालका उद्योग, शैक्षिक संस्था, नगरपालिका र आम समुदायसँग सहकार्य गर्दै विद्यार्थीहरूलाई समुदायको नजिक ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। एक महिना अगाडि हामीले दुई महिनाको ‘कम्युनिभर्सिटी समर फेलोसिप’ समापन गर्यौँ। यस फेलोसिपमा पाँचखाल र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीहरूले दुई महिनासम्म पाँचखालको समुदायमा अन्तरघुलन हुँदै डाटा साइन्स, समाजशास्त्र र उद्यमशीलता अध्ययन गरेका थिए र परियोजनाको माध्यमबाट समुदायको मुद्दामा काम गरेका थिए। हामीले पाँचखाल नगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेको यस प्रयासलाई संस्थागत गर्न कानुन नै छैन।
नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रमबारे पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ। एक त विदेशी कार्यक्रम किन चलाउनु पर्यो भन्ने कुरा सुनिन्छ। अर्को तर्फ यसले नेपालबाट बाहिर पैसा गएको कुरा सुनिन्छ। हामीले अमेरिकास्थित वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटीको कार्यक्रम सन्चालन गरेका छौँ। अन्य मानिसले भनेको कुरामा हामी पनि सहमत छौँ- हामी विदेशी कार्यक्रम नेपालमा चलाउन रहर छैन, एउटा विदेशी युनिभर्सिटीको सर्टिफेकेट र स्ट्याम्पको लागि हजारौँ डलर बाहिर बुझाउनु पर्दा हाम्रो पनि मन चसक्क हुन्छ। त्यसमाथि हामीले चाहे जस्तो मोडेलमा शिक्षा सन्चालन गर्ने स्वतन्त्रता पनि प्राप्त हुँदैन।
तर, यसो भनिरहँदा संसारका प्रतिष्ठित र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने तथा विद्यार्थीहरूलाई ग्लोबल एक्सपोजर निरन्तर दिनुपर्दछ।
विमानस्थल हेर्दै आँसु बगाएर केही हुने वाला छैन। अगिल्लो पुस्ताले गरेको राम्रो अभ्यासप्रति हामी कृतज्ञ हुनु पर्दछ। त्यस्तै अगिल्लो पुस्ताले गरेको कुकृत्य र कुसंस्कारप्रति हामीले प्रश्न उठाउनु पर्दछ। किनकि, त्यसैको फल आज हामी भोगिरहेका छौँ। अगिल्लो पुस्ताले शिक्षाको महत्व बुझेर शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको भए आज हामी पक्कै पनि अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यौँ
हाम्रो चाहना विशुद्ध नेपाली पाराको कार्यक्रम सन्चालन गर्ने हो। तर, नेपालमा भएका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर मौलिक पाराको नविनतम कार्यक्रम चलाउन चुनौतिपूर्ण छ। यहाँका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर पाठ्यक्रम र शिक्षण संयन्त्रमा नवप्रवर्तन गर्न कठिन हुने कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। हामीले शिक्षामा आधारभूत नवप्रवर्तन खोजेको हो।
हामीले धेरै राजनीतिक नेता र कर्मचारीले तीन घन्टा परीक्षा दिएर पास हुने शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखेका छौँ। तर, त्यसमा आधारभूत रूपमा नै बदलाव ल्याउने ठाउँ हामीलाई प्राप्त भएन।
हामीमाथि प्रश्न गरिन्छ, देशमा यति धेरै विश्वविद्यालय छन्, फेरि अर्को किन चाहियो? हामीले सुझाव पाउने गरेका छौँ- बरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार गर।
प्रधानमन्त्री आफैँ कूलपति भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गुणस्तरमा संघर्ष गरिरहेको हामीलाई थाहा नै छ। दलगत राजनीतिले गहिरोसँग जरा गाडेको यस विश्वविद्यालयमा हामी निरीह नागरिकले के नै गर्न सक्दछौँ? फेरि एक नागरिकलाई त्यस प्रणालीभित्र सहज पहुँच कहाँ छ र?
तर यो भन्दा पनि मुख्य हाम्रो अर्को सवाल हो- कसैले नाफा वितरण नगर्ने हिसाबले शैक्षिक उन्नयनको लागि नयाँ अभ्यास गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई किन सहयोग नगर्ने? देशमा गैर नाफामुलक विश्वविद्यालय भएर कसलाई असर पर्दछ? ज्ञान निर्माण गर्ने ठाउँ जति सक्दो धेरै भएको राम्रो होइन र?
बरू एक स्वायत्त र व्यावसायिक संस्थामार्फत सरकारले निरन्तर गुणस्तरको मापन गरोस्, अनुगमन गरोस्। कसैले गुणस्तरमा खेलवाड गरिरहेको छ भने कारबाही गरोस्।
तर, हामी नाफा बाँड्दैनौँ, हामी शिक्षामा नयाँ अभ्यास गर्न चाहन्छौँ, हामी समुदायसँग मिलेर काम गर्छौँ भन्दा बाटो नदेखाइदिने वा सहयोग नगर्ने कारण के होला? हामी अनुत्तरित छौँ।
धेरैपटक ‘निजी क्षेत्र’ भनेर हामीलाई अविश्वास गरेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। यदाकदा ‘शैक्षिक माफिया’ भन्दै हामीले गाली खाएका छौँ। हामीमाथि अविश्वास गर्दै ‘माफिया’ को पगरी लगाइदिनेहरूलाई हाम्रो प्रश्न छ- हामीले के कुरामा बेइमान गरेका छौँ? हामीले ‘माफिया’ ले जस्तो के गरेका छौँ?
हामीले केही गल्ती गरेको छौँ भने भनिदिनु पर्यो। कानुन अनुसार कारबाही गर्नु पर्यो। कतै अनियमितता भएको देख्नु हुन्छ भने खोज्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो र कारबाही हुनु पर्यो। तर, जहिले पनि निजी कलेज हो र यसले लुटिरहेको छ भन्ने कथ्यबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। आखिर यो देध र समाजको उन्नतिको लागि सोच्न हरेक नागरिक र संस्था स्वतन्त्र छ, होइन र ?
जब सम्पूर्ण नागरिकले योगदान गर्ने सहज वातावरण बन्दछ, तब पो समाज बन्ला त! राजनीति र कर्मचारी तन्त्रमा बस्नेले मात्र देशको भलो चिताउँछन् भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनै पर्दछ।
हामी त हाम्रो कलेजलाई गैर नाफामुलकमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ । यसको लागि हामीले धेरै पहलहरू गर्यौँ। कति धेरै प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरू रहेछन्। नीति बनाउनेहरूलाई हाम्रो अनुरोध छ- सक्नु हुन्छ भने यस्तो कानुन ल्याइदिनु होस्, आज आवेदन दिएर भोलिदेखि नाफामुलक लाई गैर नाफामुलकमा परिवर्तन गर्न मिलोस्।
शिक्षाकर्मीको रूपमा यात्रा सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि हामी स्पष्ट छौँ, शिक्षामा व्यापार हुनु हुँदैन। यो अकुत सम्पति आर्जन गर्ने क्षेत्र होइन। यो त विद्यार्थी र शिक्षाप्रतिको माया, लगाव र विश्वास भएपछि लाग्ने क्षेत्र हो।
यहाँ स्पष्ट हुनु जरूरी छ- गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्रोत त चाहिन्छ नै। पैसाले शिक्षालाई ड्राइभ गर्न थाल्यो भने शिक्षाको पवित्रता मर्दछ। तर, शिक्षाको लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो।
व्यापार – व्यवसाय गरेर मनग्ये धन आर्जन गर्छु भन्नेहरूका लागि शिक्षा उपयुक्त ठाउँ होइन। कसैले त्यस्तो गरिरहेको छ भने त्यो विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र समाजप्रति न्याय भइरहेको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
आज राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा उठिरहेको छ। नयाँ पुस्ताले भनिरहेका छन्- पुरानोले ठाउँ छोडिदिनु पर्यो, पार्टी र सरकार हामी हाँक्न चाहन्छौँ।
हाम्रो लागि ‘पुस्ता’ भनेको उमेर मात्र होइन। ‘पुस्ता’ भनेको ‘सोच’ र ‘सपना’ पनि हो। अब राजनीतिमा मात्र होइन शिक्षामा पनि पुस्तान्तरणको कुरा उठाउने समय आएको छ। शिक्षालाई पुरानै ढर्राले सोच्नेहरूले ठाउँ छोडिदिनु पर्दछ र नवीनतम सोचलाई फस्टाउन मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्दछ।
हामी सबैले बुझेको यथार्थ हो- शिक्षा नसुध्री देश सुध्रिँदैन। शिक्षा नसुध्री राजनीति सुध्रिँदैन। आजको समयको क्रान्ति भनेकै शिक्षामा ल्याउनु पर्ने क्रान्ति हो। सबैले आफ्नो ध्यान शिक्षामा लाउनै पर्दछ। शिक्षामा नविनतम अभ्यासको लागि बाटो सहज बनाइदिनु पर्दछ। कतै कानुनी अड्चन छन् भने बाटो खोलिदिनु पर्दछ।
विदेशी विश्वविद्यालयमा काम गर्ने साथीहरूलाई तपाईँजस्तो मान्छे नेपाल आउनु पर्यो भन्ने तर नेपालमा केही गर्न खोज्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्नु आजको समयको भद्दा मजाक हो।
आज क्षमताबान, दुरदर्शी र काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति बोकेका कैयौँ नेपालीहरू स्वदेश तथा विदेशमा छन्। उनीहरू नेपालको शिक्षालाई नयाँ उचाइ दिनको लागि काम गर्न चाहन्छन्। सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध छ, कृपया उनीहरूको लागि वातावरण बनाइदिनुहोस्।
विमानस्थल हेर्दै आँसु बगाएर केही हुने वाला छैन। अगिल्लो पुस्ताले गरेको राम्रो अभ्यासप्रति हामी कृतज्ञ हुनु पर्दछ। त्यस्तै अगिल्लो पुस्ताले गरेको कुकृत्य र कुसंस्कारप्रति हामीले प्रश्न उठाउनु पर्दछ। किनकि, त्यसैको फल आज हामी भोगिरहेका छौँ। अगिल्लो पुस्ताले शिक्षाको महत्व बुझेर शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको भए आज हामी पक्कै पनि अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यौँ।
अब पालो हाम्रो पुस्तामा आएको छ। शिक्षालाई अझै व्यापार र राजनीति गर्ने अखडा बनाउने हो भने पछिल्लो पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ। नेपाल गरिब र सतीले सरापेको देश हो भन्ने भाष्य आउने पुस्तामा पनि परिवर्तन हुने छैन। विमानस्थलमा लाइन अबको केही दशकमा पनि घट्ने छैन। नेपाल एक देश रहने छैन, जन्मेर हात खुट्टा नचलुन्जेल सम्मको ‘ट्रान्जिट पोइन्ट’ मात्र हुनेछ।
नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रलाई अनुरोध छ- शिक्षामा नविनतम अभ्यासको लागि बाटो खोलिदिनुहोस्। पवित्र नियतले केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएका युवालाई हतोत्साहित नबनाइदिनुहोस्। सक्नु हुन्छ, सहयोग गरिदिनु होस्, साथ दिनु होस्। सक्नु हुँन्न भने बाटो नछेकी दिनु होस्। कुनै असल कर्मको लागि कानुन छैन भने तत्काल बनाइदिनु होस्। एउटा कानुनको लागि वर्षौँ कुर्ने समय हाम्रो जस्तो देशको लागि छैन।
मिडिया र अन्य समाजका विचार निर्माताहरूलाई अनुरोध छ- शिक्षाबारे बोलि दिनुहोस्, लेखिदिनु होस्। तपाईँहरूको शब्दमा शक्ति हुन्छ। तपाईँहरूको शब्दले नीति बनाउनेलाई झक्झक्याउन सक्दछ।
१३ असोज, बुटवल । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको नयाँ नेतृत्वका लागि ब्यापारीहरु फरकफरक प्यानलमा विभाजित भएका छन् ।
कांग्रेस निकट व्यवसायीको बाहुल्यता रहेको संघको अधिवेशन असोज १९ गतेदेखि २२ गतेसम्म हुँदैछ ।
२५औं अधिवेशनका लागि कांग्रेस समर्थित हरिप्रसाद अर्याल र दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका कोषाध्यक्षसमेत रहेका अर्याल संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने कांग्रेस निकट श्रेष्ठ हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
अर्यालको प्यानलमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा लगायत दल निकट उद्योगी व्यवसायीहरु समेटिएका छन् भने श्रेष्ठ प्यानलमा कांग्रेस निकट मात्रै छन् ।
अर्यालको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टंकप्रसाद गैरे, उद्योग उपाध्यक्षमा सुरज भट्टराई, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विमलराज भट्टराई, महासचिवमा मुक्तिप्रसाद अधिकारी, कोषाध्यक्षमा वसन्त ढकाल, सचिवमा भेषराज गैरे र सहकोषाध्यक्षमा धनाकुमारी खनालको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ । त्यस्तै श्रेष्ठ प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टंक गैरे, उद्योग उपाध्यक्षमा नवीन श्रेष्ठ, वाणिज्य उपाध्यक्षमा विमलराज भट्टराई, महासचिवमा बाबुराम विक, कोषाध्यक्षमा प्रकाश श्रेष्ठ र सचिवमा प्रतीक पोखरेललाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।
श्रेष्ठको प्यानल
श्रेष्ठ प्यानलले बिहीबार र अर्याल प्यानलले शुक्रबार उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेका हुन् । गैरे र भट्टराई दुवै प्यानलमा परेका छन् ।
अर्यालले प्यानलको प्रतिवद्धता जनाउँदै बुटवलको ब्यापार-व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काएर आर्थिक शहरको रुपमा विकास गर्ने, संघलाई सबै आस्था र विचारका व्यवसायीको साझा संस्था बनाउने बताए ।
व्यवसाय करको दर घटाउन, करको दायरामा नआएकालाई करको दायरामा ल्याउन, एकीकृत सम्पत्ति कर र बहाल करको मूल्याङ्कन र दरको मापदण्ड बनाई पुनमुल्याङकन गराएर समय सापेक्ष बनाउन प्रयत्न गर्ने, सामान ढुवानीमा लगाइएको भीसीटीएसप्रणाली परिमार्जनका लागि पहल गर्ने, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीबब्रता दिन पहल गर्ने, एक सयरुपैयां भन्दा बढीको मालवस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुललाई निरन्तरताको लागि निरन्तर खवरदारी गर्ने प्रतिवद्धता अर्यालले जनाए ।
उता अर्को प्यानलका अध्यक्ष उम्मेदवार श्रेष्ठले बुटवल शहरलाई मुलुककै अन्य शहर एवं बजारहरुसंग प्रतिष्पर्धी बनाउन पहल गर्ने, ब्यवस्थित पार्किङको पहल गर्ने, ब्यवसायीमैत्री वातावरण गराउने, उपभोक्तालाई सिमावर्ती भारतीय बजार किनमेलमा जान रोक्ने गरी जागरण ल्याउने, बैंक र वित्तीय संस्थालाई वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्थाबारे सरोकारवाला संस्थाहरुसंग समाधानको उपायबारे पैरवी गर्नेबताए ।संघमा एक हजार ७ सय ७८ व्यवसायी मतदाता छन् ।
१३ असोज, काठमाडौं। आजदेखि सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृ पक्ष आरम्भ भएको छ । आजै प्रतिपदा र द्वितीया तिथि श्राद्ध गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग)मा उल्लेख छ ।
प्रतिपदा तिथि श्राद्धको पिण्डदान अपराह्नसम्म गरिसक्नुपर्ने समितिका सदस्य प्राडा देवमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।
आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका सोह्रवटा तिथिमा दिवङ्गत पितृलाई तर्पण, पिण्ड र सिदादान गरिने भएकाले सोह्रश्राद्ध भनिएको हो ।
चाडपर्व, यज्ञ तथा ठूलाकार्य गर्नु अघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू परम्पराअनुसार सोह्रश्राद्ध गर्ने गरिएको हो । सोह्रश्राद्धमा पितृले आफ्ना सन्तानबाट तर्पण, पिण्डको आश गरिरहेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
यसरी सोह्रश्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको दायित्व पूरा हुनाका साथै पितृऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यो पक्षमा श्राद्ध नगर्दा अक्षम्य दोष लाग्छ भन्ने शास्त्रीय वचनका आधारमा श्राद्ध गर्ने गरिएको प्राडा रामचन्द्र गौतम बताउँछन् ।
सोह्रश्राद्ध अपराह्न कालमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको पनि उनले बताए । जाताशौच, मृताशौच र पत्नी रजस्वला भएका अवस्थामा बाहेक सोह्रश्राद्ध छोड्न नहुने गौतमले बताए ।
कारणवश सोह्रश्राद्ध रोकिँदा शास्त्रमा अनेक विकल्प दिइएका छन् । सोह्रश्राद्ध कर्ताले आफ्ना पिताको तिथिमा गर्नुपर्ने विधान छ । आपत् धर्मअनुसार कुनै कारणवश अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्न हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।
यो समयमा पनि कारणवश सोह्र श्राद्ध गर्न नसकिएमा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मीपूजाका दिन गर्न सकिन्छ । कात्तिक कृष्ण औँसीमा पनि गर्न नसकिने भएमा वृश्चिक सङ्क्रान्ति अर्थात् मङ्सिरसम्म जुराएर गर्न सकिने धर्मसिन्धु नामक शास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ ।
आश्विन शुक्ल पञ्चमीपछिका अष्टमी, द्वादशी र औँसी, भरणी नक्षत्र र व्यतीपात योग परेका दिन जुनसुकै तिथि परेपनि रोकिएको सोह्रश्राद्ध गर्न सकिने शास्त्रीय विकल्पसमेत निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धुलगायत धर्मशास्त्रका ग्रन्थमा दिइएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहनुभएका समिति सदस्य प्राडा भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यसपछि पनि सोह्रश्राद्ध गर्न नसकिएमा सक्नेले आफैँ नसक्नेले ब्राह्मणमार्फत् दैनिक १०८ मन्त्र जप गर्न सकिने शास्त्रीय विकल्प रहेको उनले सुनाए । विधिपूर्वक यस्तो जप १० महिनासम्म गर्नुपर्छ । यो विधिबाट पनि पितृले तृप्ति प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास छ ।
सोह्रश्राद्ध अपराह्नकाल पारेर पिताका तिथिका दिन गर्नुपर्नेमा कतिपय पुरोहितले आफू अनुकुल बिहानै श्राद्ध गर्नु भन्ने गरेको जानकारी आएकाले त्यो शास्त्रसम्मत नभएको समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले बताए ।
पितृ पक्षको समाप्तिसँगै दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दसैँ सुरु हुन्छ । बडादसैँ मनाउनुअघि पितृ तृप्तिका लागि सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको धर्मशास्त्रीय मत छ । ठूला पर्व वा चाड मनाउनुअघि पितृतृप्तिको कर्म गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ । यस वर्ष गत साउन महिनामा अधिकमास परेकाले सोेह्रश्राद्ध र बडादसैँ पर्व पछि सरेको छ ।
१३ असोज, काठमाडौं । नेपालबाट मनसुन बहिर्गमनको औसत मिति अक्टुर २ तारिख भए पनि यस वर्ष त्योभन्दा पनि ढिलो मनुसन बाहिरिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
आगामी तीन-चार दिनसम्म देशका धेरै स्थानमा बदली भई वर्षाको सम्भावना रहेकाले मनसुन ढिलो गरी बाहिरिने महाशाखाको अनुमान छ । महाशाखाले शुक्रबार साँझ विशेष बुलेटिन जारी गर्दै कोशी, मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन भनेको छ । २४ घण्टाको अवधिमा ५० मिलिमिटरसम्म पानी पर्नुलाई भारी वर्षा भनिन्छ ।
मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार हाल बंगालको खाडीको उत्तर-पश्चिम भागमा विकास भैरहेको न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशातर्फ सर्ने सम्भावना छ । त्यही प्रणालीका कारण आगामी तीन-चार दिनसम्म देशका धेरै स्थानहरुमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरुमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने तथा कोशी, मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको हो ।
वर्षा कारण पहाडी भूभागमा पहिरो जानसक्ने जोखिम छ । यसैगरी ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्नसक्ने, सडक र हवाई यातायात समेत प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना छ । बाली भित्राउने समय पनि भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन र पूर्वतयारी गर्न महाशाखाले सरोकारवाला सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ र बाहिरिने सरदर मिति अक्टुबर २ तारिख हो । तर यस वर्ष सरदर मितिभन्दा एक दिन ढिलो अर्थात जुन १४ तारिख (जेठ ३१ गते) मनसुन नेपाल भित्रिएको थियो । सरदर मिति अनुसार नेपालबाट मनसुन बाहिरिन अब दुई दिनमात्र बाँकी छ । कहिलेकाहिँ सरदर मितिभन्दा दुई-चार दिन ढिलो-चाँडो मनसुन बाहिरिनु र भित्रिनुलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ ।
पूर्वी नेपालबाट भित्रिएको मनसुन पश्चिम नेपालबाट बाहिरिन सुरु गर्छ । मौसमविदहरुका अनुसार मनसुन बाहिरिनका लागि पश्चिमबाट पूर्वतिर हावा बहनुपर्छ अर्थात् पूर्वी वायु (मनसुनी वायु) लाई पश्चिमी वायुले विस्थापित गर्नुपर्छ । र बंगालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा आउनेक्रम रोकिनुपर्छ ।
सामान्य हिसाबमा मनसुन बाहिरिन जाडो सुरु हुनुपर्छ । जाडोको वायु पश्चिमबाट चल्छ । काठमाडौं उपत्यकामा बिहानपख जाडो महसुस हुँदै गएको छ । यद्यपि जाडोको वायुका साथै स्थानीय वायुको प्रभाव, पश्चिमी वायुको प्रभाव, वायुमण्डलको अवस्था सबै हेरेर मनसुन बहिर्गमनको घोषणा गरिन्छ । तर केही दिनसम्म कमजोर भएको मनसुन फेरि सक्रिय हुन थालेकाले मनसुन बाहिरिन ढिलाइ हुने मौसमविद झाले बताए ।
१२ असार, काठमाडौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्था यतिबेला अस्तव्यस्त छन्, चिकित्सकहरु सडकमा छन् । मंगलबारदेखि ओपीडी छाडेर सडक प्रदर्शन गर्दै आएका चिकित्सकहरुको एकसूत्रीय माग छ, कार्यस्थलमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस् ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग सम्बोधन गर्न एक वर्ष अगाडि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन भएको थियो । ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिन २५ वैशाखमा स्वास्थ्यकर्मीले उत्सव पनि मनाए । ऐन संशोधनसँगै कार्यस्थलमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने र कुटपिट वा दुर्व्यवहारको घटना भइहाले दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो । तर त्यो विश्वास धेरै समय टिक्न सकेन ।
उपचार वा बिरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर कुटपिट वा दुर्व्यवहार घटना भइरहे । पछिल्लो दुई हप्तामा मात्र १० जना चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार भएको छ । उपचारमा चित्त बुझेन वा लापरबाही भएको लाग्यो भने कानुनी उपचारको बाटो छोडेर ‘भगवान’को उपमा दिइने स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर) माथि आफ्नो आक्रोश किन कुटपिटमार्फत व्यक्त गर्छन् नागरिकहरु ?
लामो समय काम गरेका चिकित्सकहरुका अनुसार अहिले चिकित्सक र नागरिकबीच दुरी बढ्दो छ, र, यसमा एउटा मात्र ‘फ्याक्टर’ले काम गरेको छैन, धेरै छन् ।
त्यसमध्ये एक हो, नागरिकको निराशा । राजनीतिक परिर्वतन र त्यसको जगमा नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेको छैन । अस्थिरताका कारण राज्यका संरचनाहरुमाथि नागरिकको विश्वास घट्दो छ, अराजकता बढ्दो छ । जबजब अराजकता बढ्छ, त्यो बेलामा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि निशानामा पर्ने गरेका छन् ।
उपचारबारे बिरामी, बिरामीका आफन्त तथा चिकित्सकबीच निरन्तर संवाद वा काउन्सिलिङ कमजोर हुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि अविश्वास र आशंका गर्ने गरेको बताउँछन् चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल । ‘बिरामीको रोग, अवस्था र जटिलताको विषयको निरन्तर संवाद वा काउन्सिलिङ भएन भने अविश्वास बढ्छ’, डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यही क्रममा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट, दुर्व्यवहार जस्ता घटना हुने गरेको छ ।’
वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाका अनुसार बिरामी वा बिरामीको आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीबाट आत्ममियता खोजिरहेको हुन्छन् । उपचारप्रति संवेदनशील भएर कोसिस गरेको देख्न चाहन्छन् । ‘डाक्टर, नर्समा इमोसन र कमिटमेन्ट देखियो भने पनि बिरामीका आफन्तले पनि चित्त बुझाउँछन्’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष समेत रहेका डा. कोइरालाल भन्छन्, ‘बेला–बेला काउन्सिलिङ गरेर सम्भावित दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ ।’
तर कतिपय समयमा व्यवस्थापकीय त्रुटि, जनशक्तिको कमी वा स्वास्थ्यकर्मीको स्वभावजन्य कमजोरी अनेक कारणले त्यो महसुस गर्न पाएका हुँदैनन् ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्तिको अभाव चर्को छ । २०५० सालमा निर्धारण गरेको दरबन्दीकै भरमा सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरु चलिरहेका छन् । ३० वर्षअघि १ हजार ४०० हाराहारी रहेका सरकारी चिकित्सक संख्या अहिलेसम्म थपिएको छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शुल्क चर्को भएपनि त्यसअनुसार जनशक्ति छैन ।
अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एक बिरामीलाई ओपीडीमा हेर्न कम्तीमा पनि ३० मिनेट दिनुपर्छ । तर नेपालमा चिकित्सकले ५–७ मिनेट दिन धौ–धौ हुन्छ । वार्डहरुमा समेत एक नर्सले २५ जनासम्म बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘३० वर्षअघिको दरबन्दीले स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कसरी कायम राख्न सकिन्छ ?’ अस्पतालको क्षमताअनुसार दरबन्दी हुँदा मात्र बिरामीलाई खुसी बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।
डा. अग्रवाल भएकै स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि कम्युनिकेसन स्किल (सञ्चार सीप) पनि कमी देख्छन् । भन्छन्, ‘कसरी संवाद गर्नुपर्छ भनेर पाठ्यक्रममै राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइै सिकाउनुपर्ने हो । हाम्रो मेडिकल कलेजहरुमा राम्रोसँग सिकाइँदैन ।’
न्यायको अनुभूति नहुनू
बोलीचालीको भाषामा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ‘भगवान’ भन्ने गरिए पनि उनीहरु पनि मानव नै हुन् । असल नियत राखेर उपचार गर्दागर्दै पनि कहिले काहीँ मानवीय त्रुटि हुनपुग्छ । यदि कसैलाई उपचारमा लार्पवाही भयो वा त्यसकै कारण आफ्नो बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने लाग्यो भने अस्पतालमै गुनासो गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।
असल स्वास्थ्य सेवाको अभ्यास भएका स्वास्थ्य संस्थामा इथिकल बोर्ड हुन्छ, जसले सेवाग्राहीको सम्बोधन गर्छ । यदि बिरामीलाई हानी गरेको वा ज्यान नै गएको घटना छ भने स्वास्थ्य संस्थाभित्र छानबिन समिति बनाउने र अनुसन्धान वा छानबिनपछि अन्तिम प्रतिवेदन बिरामी वा उसका आफन्तलाई दिनुपर्ने जस्ता नियम बनाइएको छ । नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यो अभ्यास छैन ।
त्यसैले न्याय माग्ने पहिलो ढोका हो, नेपाल मेडिकल काउन्सिल । २०२० सालमा स्थापना भएको काउन्सिलले उपचारका क्रममा लार्पवाही भयो भनेर उजुरी आए त्यसउपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए चिकित्सकलाई कारबाही गरेको छ ।
मेडिकल काउन्सिलले नागरिकको त्यो विश्वास जितिसकेको छैन । यसको पहिलो कारण मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा हुने नियुक्ति । जुन दल वा गठबन्धनको सरकार हुन्छ, अवपाद बाहेक उनीहरुकै रुचाएका व्यक्ति अध्यक्ष बनाइन्छ । उपाध्यक्ष सहितका सदस्यहरु चुनावबाट आउने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि राजनीतिक दलसम्वद्ध संगठनकै बोलबाला चल्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरु डाक्टरको पक्षमा मात्रै बोल्ने भूमिकामा प्रस्तुत भइहरेको काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन् । ‘काउन्सिल डाक्टरको पेशागत संगठन जस्तो गरेर चलेको’ डा. गिरीले भने, ‘यसले आफ्नो समस्या नसुनिएको नागरिकले महसुस गरेका छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणमा काउन्सिलप्रति भरोसा गर्न सकेको देखिँदैन ।’
त्योभन्दा महत्वपूर्ण हो काउन्सिलले गर्ने कारबाही । काउन्सिलले कुनै उजुरी आयो भने त्यसको छानबिन गर्न महिनौं लगाउँछ, अनि सचेत गराउने निर्णय दिन्छ । मेडिकल काउन्सिलका बहुसंख्यक पदाधिकारी चुनिएर आउने भएकाले पनि सचेत गराउने बाहेकका अधिकार प्रयोग नगर्ने गरेको पूर्व सदस्यहरुको अनुभव छ । ‘बेलैमा न्याय पाइदैन भन्दै बिरामीका आफन्तले तोडफोड, हातपात गर्नु गतल हो,’ मेडिकल काउन्सिलका पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर न्याय दिनका स्थापना भएका सरकारी निकाय पनि दोषी छन् । त्यसमा केही काउन्सिलको पनि भागिदारी छ ।’
जबकी चिकित्सकीय त्रुटि प्रमाणित भएमा सचेत गराउने, घटनाको प्रकृति हेरेर एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स या चिकित्सकलाई निलम्बन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ । तर मेडिकल काउन्सिलबाट लापर्बाही गरेका भनेर चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गर्न नसकिने काउन्सिलकै इथिकल समितिका पूर्व संयोजक डा. हरिहर वस्ती बताउँछन् ।
चिकित्सकीय लापरबाही भएको भनिएका अधिकांश घटनामा मेसिनरी र मानवीय त्रुटि देखिने गर्छ । ‘काउन्सिल लापर्वाही भएको केसमा कारबाही गर्न सक्दैन । अदालत जान पनि काउन्सिलकै बाटो भएर जानुपर्छ’ डा. वस्तीले थपे, ‘हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको हुँदैनन ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार पनि कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर यसका लागि मेडिकल काउन्सिलको बाटोबाटै आउनुपर्छ । काउन्सिलको चक्कर काट्दा काट्दै धेरैले न्याय मारिसकेका हुन्छन् ।
नागरिकलाई न्याय दिइन्छ भनेर आशा र भरोसा दिलाउन सके कुटपिटका घटना कम हुने डा. वस्ती बताउँछन् ।
ऐन–नियमको कमजोर कार्यान्वयन
स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन’मा छ ।
यसमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । यस्ता घटनामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर ऐनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । ‘ऐन लागू गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय प्रशासन हो, तर प्रत्येक घटनामा न्याय पाउन आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिष्टार डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन् ।
ऐनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कतिपय घटनामा हुलहुज्जत गर्ने, उपचार खर्चमा मोलाहिजा गरेर आर्थिक लाभ लिने समूहले समेत खेल्न गरेको पाइन्छ ।
‘कतिपय घटनामा भ्रामक, अपूरो सूचना सम्प्रेण गर्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक बीचको विश्वास घट्दै गएको छ’ डा. कार्की भन्छन्, ‘अस्पतालमा बिरामी वा मृतकका मानिसलाई उचाल्ने बिचौलियाको चलखेललाई कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उनका अनुसार लापरबाहीको आरोप र अस्पताल तोडफोड भएका धेरैजसो घटनामा भीडको डरले कानुनी प्रक्रियामा जान रोकेर सहमति गराउने गरेको । चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. कार्की भन्छन्, ‘अकस्मात अस्पतालमा बिचौलियाको भीड जम्मा हुन्छ । तोडफोड भयो भने लाखौंको क्षति हुन्छ, गल्ती नभएपनि १०/१५ लाख दिएर मिलाउँ भन्ने मानसिकता अस्पतालहरूको छ ।’ यदि तोडफोडका यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्ने हो भने अस्पताल पनि पैसामा मिलाउन तयार नहुने डा. कार्की बताउँछन् ।
एकातिर अम नागरिकलाई कुनै घटना भए न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छैन, अर्काथिर स्वास्थ्यकर्मीले कार्यस्थलमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेको छैन । त्यसैले न तोडफोड र कुटपिटका घटना रोकिएको छ, न चिकित्सकहरुको आन्दोलन ।
कुनै पनि घटना हुनासाथ डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी आकस्मिक रुपमा हड्ताल गर्दा नागरिकसँग विश्वासको दुरी बढ्दै गएको चिकित्सकहरु स्वीकार गर्छन् । ‘हड्तालकै कारण धेरैले उपचार पाउँदैनन्, कतिपय अवस्थामा मानिसको मृत्यु नै हुन्छ’ एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘चिकित्सकले धर्म बिर्सिंदा नागरिकसँग दुरी बढ्दै गएको छ ।’
विदेशमा राम्रो उपचार हुन्छ, हाम्रा चिकित्सकहरु पैसा कमाउन मात्र उद्दत छन् भन्ने जुन गलत भाष्य पनि निर्माण भइरहेको बताउँछन् डा. भगवान कोइराला । त्यसमा सामाजिक सञ्जाल र बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यमले पनि चिकित्सकको लापर्बाहीको कारण बिरामीको मृत्यु भन्ने सन्देश गइरहँदा नागरिकमा नकारात्मक दृष्टिकोण बन्दै गइरहेको डा. लोचन कार्की बताउँछन् ।
१२ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दाहाल र कैलाश ढुंगेलको उम्मेदवारी कायम भएको छ । अन्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि दाहाल र ढुंगेलबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।
अधिवेशनमा यसअघि केशव प्रसाद पाण्डे, सानु श्रेष्ठ र केशर बुढाथोकीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि उनीहरुले पछि फिर्ता लिएका थिए ।
यसैगरी उपाध्यक्ष पदमा चार जना र सचिवमा दुई जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । उपाध्यक्षमा ईश्वरचन्द्र पोखरेल, दावा दोर्जे लामा, नारायणप्रसाद खतिवडा र राजेन्द्र राजथलाबीच तथा सचिवका लागि नवराज सिलवाल र हस्तबहादुर पण्डित प्रतिस्पर्धामा छन् ।
उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिसकिएकाले आज बिहान १० बजेबाट मतदान सुरु गर्ने तयारी छ । मतदान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा हुनेछ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व टुंगो लगाउन निर्देशन दिए पनि सहमतिको प्रयास विफल भएपछि निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।
१२ असोज, काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज ल्हासाबाट छेन्दु जाँदै छन् । छेन्दुबाट उनी शनिबार स्वदेश फर्किनेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिब्बतको ल्हासाबाट आज बिहानको उडानमा छेन्दु जानेछन् । उनी स्थानीय समयअनुसार ९ः४५ बजे मानसरोवरको अलि घुन्सा विमानस्थलबाट ल्हासा विमानस्थल प्रस्थान गर्ने र त्यसपछि ल्हासा विमानस्थलबाट छेन्दु पुग्ने कार्यक्रम छ । उनी स्थानीय समयअनुसार अपराह्न १४ः३० बजे छेन्दु पुग्ने राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले जनाएको छ ।
छेन्दुमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाण्डा प्रजनन केन्द्र निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनले साँझ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सिचुआन प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओसँग भेटवार्ता गर्ने र आजै साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा सचिव सियाओले रात्रिभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार चीनको छोङछिङबाट ल्हासा पुगेका थिए । उनले बिहीबार कैलाश मानसरोवर भ्रमण गरेका थिए ।
गत शनिबारदेखि चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार छेन्दुबाट काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट चीन भ्रमणमा गएका थिए ।
असोज ६ गते चीनको हान्झाउमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङलाई भेटेका उनले भोलिपल्ट समकक्षी ली छ्याङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । द्विपक्षीय भेटवार्तापछि विभिन्न सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि भने प्रचण्ड चीनमा घुमघाममै व्यस्त छन् ।
भ्रमण दलमा उनकी छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागी, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायत छन् ।
क्रिकेटको मेगा इभेन्ट मानिने विश्वकप क्रिकेट यहि अक्टोवर- ५ देखि भारतमा सुरु हुँदैछ । दश राष्ट्र सम्मिलित यो विश्वकप २०१९ को विश्वकप जस्तै सिंगल राउन्ड रोबिन फर्म्याटमा खेलाइनेछ । पहिलो चरणमा हरेक राष्ट्रले एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र उक्त चरणको शीर्ष चार राष्ट्र सेमिफाइनल प्रस्थान गर्नेछन् ।
अर्को हप्ताको बिहीबारबाट सुरु हुने विश्वकपको उद्घाटन खेल अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा हुनेछ । उक्त खेलमा विश्वकपका दाबेदार मानिएका दुई ठूला टोली इंग्ल्याण्ड र न्यूजिल्याण्ड आमने- सामने हुनेछन् । यी दुई टोली नै २०१९ को विश्वकप फाइनलमा पनि भिडेका थिए जसमा आयोजक राष्ट्र इंग्ल्याण्ड बाउण्ड्री काउन्टको आधारमा विजेता बनेको थियो ।
निकै नै उच्च लयमा देखिएको इंग्ल्याण्ड न्यूजिल्याण्डको लागि ठूलै चुनौती बन्ने पक्का छ । तर, ठूला टुर्नामेन्टहरुमा आफ्नो औकातबाट पनि धेरै माथि उठेर खेल प्रदर्शन गर्ने न्यूजिल्याण्डलाई पनि सामान्य भने लिन मिल्दैन । त्यसैले, यी दुई हेबिवेटबीचको खेल निकै नै रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ । एक लाख बत्तीस हजार दर्शक क्षमता रहेको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसोको २:३० बजे सुरु हुनेछ ।
भारतमा हुन लागेको विश्वकपमा आयोजक राष्ट्र भारतसहित पाँच पटकको विश्वकप विजेता अस्ट्रेलिया, पूर्व विजेता इंग्ल्याण्ड र एसियाको पावर हाउस मानिने पाकिस्तान उपाधिको प्रमुख दाबेदारको रुपमा रहेका छन् । राम्रो लयमा रहेको दक्षिण अफ्रिका र न्यूजिल्याण्ड पनि विश्वकपको दावेदार टोलीमै पर्छन् ।
घरेलु मैदान र उच्च लएमा भएका कारण भारतको सम्भावना बलियो रहेको क्रिकेट पण्डितहरु बताउँछन् । तर, विश्वकप कसरी आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भएको अस्ट्रेलिया र पछिल्लो समय एकदिवसीय क्रिकेटको स्वरुप नै बदल्देको इंग्ल्याण्ड भने भारतको लागि ठूलो पर्खाल बन्न सक्छन् ।
वेष्ट इण्डिजलाई पहिलो विश्वकप
विश्वकप क्रिकेटको पहिलो संस्करण सन् १९७५ मा इंग्ल्याण्डमा भएको थियो । उक्त प्रतियोगिताको फाइनलमा क्लिभ लायोडको नेतृत्वमा रहेको वेष्ट इण्डिजले अष्ट्रेलियालाई १७ रनले पराजित गर्दै उपाधि चुमेको थियो ।
म्यान अफ दि म्याच बनेका कप्तान लायोडले नै फाइनलमा १०२ रनको शतकीय पारी खेल्दै आफ्नो टोलीलाई उपाधि जिताएका थिए ।
६० ओभरमा खेलिएको यो विश्वकपमा आठ रास्ट्र सहभागी भएका थिए । यस प्रतियोगितामा न्यूजिल्याण्डका ग्लेन टर्नरले सबैभन्दा बढी ३३३ रन बनाएका थिए भने अष्ट्रेलियाका ग्यारी गिल्मोरले सबैभन्दा बढी ११ विकेट हात पारेका थिए । प्रतियोगितामा जम्मा १५ वटा खेलहरु भएका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट १९७९: वेष्ट इण्डिजलाई लगातार दोस्रो उपाधि
विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो संस्करण १९७९ मा इंग्ल्याण्डमा भएको थियो । पुन: एक पटक वेष्ट इण्डिजले फाइनलमा आयोजक राष्ट्र इंग्ल्याण्डलाई ९२ रनले पराजित गर्दै दोस्रो पटक उपाधि उचालेको थियो ।
क्लिभ लायोडकै कप्तानीमा यो विश्वकप पनि खेलेको वेष्ट इण्डिजका लागि फाइनलमा म्यान अफ दि म्याच बनेका भिभियन रिचार्ड्सले नट आउट १३८ रनको शतकीय पारी खेल्दै टोलीलाई जिताएका थिए ।
आठ राष्ट्र सहभागी यो विश्वकपमा १५ खेल खेलिएको थियो । वेष्ट इण्डिजका गोर्डन ग्रिनिज २५३ रनका साथ सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान थिए भने इंग्ल्याण्डका माइक हेन्ड्रिक १० विकेटका साथ उत्कृष्ट बलर बनेका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट १९८३: भारत बन्यो च्याम्पियन
विश्वकप क्रिकेटको यो तेस्रो संस्करण पनि इंग्ल्याण्डमा नै आयोजना भएको थियो । भारतले जितेको यस विश्वकपमा वेष्ट इण्डिज फाइनलमा पराजित भएको थियो । टुर्नामेन्टको मध्यम मानिएको टोली भारतले बलियो मानिएको वेष्ट इण्डिजलाई ४३ रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो ।
फाइनलमा ३ विकेट लिएर २६ रन बनाएका भारतका मोहिन्दर अमरनाथ म्यान अफ दी म्याच चुनिएका थिए । कपिल देवको कप्तानीमा उत्रेको भारतले सबैलाई चकित तुल्याउँदै उपाधि जितेको थियो । आठ राष्ट्र सम्मिलित यो प्रतियोगितामा २७ वटा खेलहरु भएका थिए ।
प्रतियोगितामा ३८४ रन सहित इंग्ल्याण्डका डेभिड गोवेर उत्कृष्ट ब्याट्स्म्यान बनेका थिए भने १८ विकेट सहित भारतका रोजर बिन्नी उत्कृष्ट बलर बनेका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट १९८७: ५० ओभरको पहिलो विश्वकप
विश्वकपको चौथो संस्करण १९८७ को विश्वकप पहिलो पटक इंग्ल्याण्ड बाहिर भएको विश्वकप हो जसको आयोजना एशियन राष्ट्रहरु भारत र पाकिस्तानले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । वेष्ट इण्डिज फाइनलमा नपुगेको यो पहिलो विश्वकपको विजेता अस्ट्रेलिया बनेको थियो ।
एलन बोर्डरको कप्तानीमा विश्वकपमा होमिएको अस्ट्रेलियाले डेभिड बुनको ७५ रनको उत्कृष्ट पारीले फाइनलमा आफ्नो चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी इंग्ल्याण्डलाई ७ रनले पराजित गरेको थियो । आठ राष्ट्र सहभागी यो विश्वकपमा २७ खेलहरु भएका थिए भने पहिलो पटक विश्वकपलाई ६० बाट झारेर ५० ओभरको बनाइएको थियो ।
प्रतियोगितामा ४७१ रन सहित इंग्ल्याण्डका ग्राहम गुचले सर्वाधिक रन बनाएका थिए भने १८ विकेट सहित अष्ट्रेलियाका क्रायग म्याकडर्मट सर्वाधिक विकेट लिने बलरको पहिलो स्थानमा थिए ।
आयोजक भारत र पाकिस्तान सेमिफाइनलबाट घर फर्केका थिए भने गएको तीन वटा विश्वकपमा राज गरेर सनसनी मच्चाएको वेष्ट इण्डिजले ग्रुप स्टेज नै पार गर्न सकेको थिएन ।
विश्वकप क्रिकेट १९९२: पाकिस्तानलाई पहिलो उपाधि
विश्वकप क्रिकेटको पाचौँ संस्करणको यो विश्वकप अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका थिए । एशियन राष्ट्र पाकिस्तानले २२ रनले इंग्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै उपाधि आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
इमरान खानको नेतृत्वमा विश्वकप खेलेको पाकिस्तानका लागि उपाधि जिताउने मुख्य नायक भने वासिम अक्रम बनेका थिए । उनले फाइनलमा तीन विकेट लिँदै ३३ रन बनाएका थिए ।
पहिलोपटक रंगिन जर्सीको प्रयोग गरिएको यस विश्वकपबाट म्यान अफ दी सिरीजको पनि सुरुवात गरिएको थियो । ४५६ रन सहित प्रतियोगिताकै सर्वाधिक रन बनाएका न्यूजिल्याण्डका मार्टिन क्रोवे विश्वकप इतिहासमा म्यान अफ द सिरिज जित्ने पहिलो खेलाडी बने ।
यसैगरी, १८ विकेट लिएका पाकिस्तानका वासिम अक्रम सर्वाधिक विकेट लिने बलर बनेका थिए । नौ राष्ट्र सहभागी यस विश्वकपमा ३९ वटा खेलहरु भएका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट १९९६:तीन देश आयोजक
पहिलो पटक तीनवटा राष्ट्रहरुको संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको यस विश्वकप फेरि पनि एशियन भूमिमा भएको थियो । भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा भएको यस विश्वकपको उपाधि आयोजक राष्ट्रमध्यको एक राष्ट्र श्रीलंकाले जितेको थियो ।
पहिलोपटक विश्वकप आयोजना गर्ने अवसर पाएको श्रीलंकाले फाइनलमा अष्ट्रेलियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो । अर्जुन रणतुंगाको कप्तानीमा विश्वकप खेलेको श्रीलंकाको लागि अविजित १०७ रन बनाएर ३ विकेट लिएका अरभिन्दा डी शिल्भा फाइनलको नायक बनेका थिए । १२ राष्ट्रहरुको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा ३७ वटा खेलहरु भएका थिए ।
प्रतियोगितामा ५२३ रन सहित भारतका सचिन तेन्दुलकर सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बन्दा १५ विकेट सहित भारतकै अनिल कुम्ब्ले सर्वाधिक विकेट लिने बलर बनेका थिए । विश्व विजेता श्रीलंकाका सनाथ जयासूर्या म्यान अफ दी सिरीज बने ।
विश्वकप क्रिकेट १९९९: पाँच राष्ट्र आयोजक
विश्वकप क्रिकेटको सातौँ संस्करण यस विश्वकपको आयोजना अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै राष्ट्रले गरेका थिए । यो विश्वकपको आयोजना इंग्ल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, आयरल्याण्ड र वेल्स गरी पाँचवटा राष्ट्रले गरेका थिए । अधिकांश खेल इंग्ल्याण्डमा भएका थिए भने केही खेलहरु अरु चार राष्ट्रमा पनि भएका थिए ।
फाइनलमा पाकिस्तानलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै अष्ट्रेलियाले दोस्रो पटक उपाधि जितेको थियो । १२ राष्ट्र सहभागी विश्वकपमा ४२ खेलहरु भएका थिए । स्टीभ वाँको कप्तानीमा रहेको अष्ट्रेलियाका लागि फाइनलमा ४ विकेट लिँदै स्वर्गीय लेजेन्ड बलर शेन वार्न नायक बनेका थिए ।
प्रतियोगिताको म्यान अफ दी सिरीज चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको लेन्स क्लुसेनर घोषित भएका थिए । प्रतियोगितामा भारतका राहुल द्रविडले सबैभन्दा धेरै ४६१ रन बनाएका थिए भने न्यूजिल्याण्डका जेफ अलोट र अष्ट्रेलियाका शेन वार्नले समान २०-२० विकेट लिएका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट २००३: अफ्रिकाले आयोजनागरेको पहिलो विश्वकप
आठौं संस्करणको यो विश्वकप क्रिकेट पहिलो पटक अफ्रिकी राष्ट्रहरु दक्षिण अफ्रिका, जिम्बावे र केन्याले आयोजना गरेका थिए । १४ राष्ट्रहरु सहभागी यस विश्वकपमा ५४ वटा खेलहरु भएका थिए । रिकी पोन्टिङ्गको कप्तानीमा उत्रेको अष्ट्रेलियाले फाइनलमा भारतलाई १२३ रनले पराजित गर्दै तेस्रो पटक उपाधि जितेको थियो । यो विश्वकपको उपाधिसँगै तीन पटक विश्वकप जित्ने पहिलो र एकमात्र राष्ट्र बन्न सफल बन्यो अष्ट्रेलिया ।
फाइनलमा अविजित १४० रनको पारी खेलेका कप्तान पोन्टिङ्ग म्यान अफ दी म्याच चुनिए भने भारतका सचिन तेन्दुलकर म्यान अफ दी सिरीज घोषित भए । प्रतियोगितामा भारतका सचिन तेन्दुलकरले सबैभन्दा धेरै ६७३ रन बनाएका थिए भने श्रीलंकाको चामिन्डा भासले सबैभन्दा धेरै २३ विकेट लिएका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट २००७: १६ राष्ट्र सहभागी
नवौं संस्करणको यो विश्वकप क्रिकेट वेष्ट इण्डिजले आयोजना गरेको थियो । प्रतियोगितामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १६ राष्ट्र सहभागी थिए भने ५१ खेलहरु भएका थिए । रिकी पोन्टिङ्गको कप्तानीमा उच्च लयमा रहेको अष्ट्रेलियाले फाइनलमा श्रीलंकालाई डी. एल. पद्धतिको आधारमा ५३ रनले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो पटक र समग्रमा चौथो पटक उपाधि हात पार्यो ।
विश्वकप क्रिकेटको इतिहासमा लगातार तीन पटक विश्वकप जित्ने अष्ट्रेलिया एकमात्र राष्ट्र हो । १४९ रनको विष्फोटक पारी खेलेका अष्ट्रेलियाका एडम गिलक्रीष्ट म्यान अफ दी म्याच चुनिए भने सोही टीमको मेन बलरको रुपमा रहेका ग्लेन म्याग्रा म्यान अफ दी सिरीज बनेका थिए ।
अष्ट्रेलियाको दबदबा रहेको यस विश्वकपमा ६५९ रन सहित सोही राष्ट्रका म्याथ्यु हेडन सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यानको सूचिमा पहिलो स्थानमा रहँदा म्यान अफ दी सिरीज बनेका अष्ट्रेलियाकै ग्लेन म्याग्रा २६ विकेट सहित सर्वाधिक विकेट लिने बलर बनेका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट २०११: २८ वर्षपछि भारतलाई उपाधि
दशौं संस्करणको यो विश्वकप क्रिकेट भारत, श्रीलंका र पहिलो पटक बंगलादेशमा आयोजना भएको थियो । १४ राष्ट्र सहभागी विश्वकपमा ४९ खेलहरु भएका थिए । पहिलो पटक फाइनलमा दुई एशियन राष्ट्रहरुको भिडन्त भएको यस विश्वकपमा भारतले श्रीलंकालाई ६ विकेटले पराजित गर्दै २८ वर्षपछि दोस्रो पटक उपाधि उचालेको थियो । महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको भारतका लागि फाइनलमा म्यान अफ दी म्याच कप्तान धोनी आफैं बनेका थिए ।
टिम संकटमा परेका बेला पाँचौ नम्बरमा ब्याटिङ् गर्न आएका धोनीले विष्फोटक पारी खेल्दै अविजित ९१ रन बनाएका थिए । फाइनलमै ९७ रन बनाएका गौतम गम्भीरले उनलाई बलियो साथ दिएका थिए । एकसाथ दुई मुख्य ब्याट्सम्यान वीरेन्द्र सहवाग र सचिन तेन्दुलकर गुमाएर लर्वराएको भारतको पारी धोनी र गम्भीरले उकासेका थिए । खेल सकिन सात बल बाँकी हुँदा कप्तान धोनीले श्रीलंकाको नुवान कुलसेकारालाई छक्का प्रहार गर्दै खेल जिताएका थिए ।
५०० रन बनाएका श्रीलंकाको तिलकरत्ने दिलशन सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बने भने समान २१ विकेट लिएका पाकिस्तानका शाहिद अफ्रिदी र भारतका जाहिर खान सर्वाधिक विकेट लिने बलर बनेका थिए । प्रतियोगिताको म्यान अफ दी सिरीज भने भारतकै युवराज सिंह घोषित भएका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट २०१५: अष्ट्रलिया पाँचौं पटक च्याम्पियन
एघारौं संस्करणको यस विश्वकप अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका थिए । प्रतियोगिताको फाइनलमा माइकल क्लार्कको नेतृत्वमा रहेको आयोजक राष्ट्र अष्ट्रेलियाले अर्को आयोजक न्यूजिल्याण्डलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै पाँचौं पटक उपाधि जितेको थियो ।
३६ रन खर्चेर तीन विकेट हात पारेका अष्ट्रेलियाको जेम्स फकनर फाइनलको नायक बनेका थिए भने अष्ट्रेलियाकै अर्को बलर मिचेल स्टार्क म्यान अफ दी सिरिज घोषित भएका थिए ।
५४७ रन बनाएका न्यूजिल्याण्डका मार्टिन गुप्तिल सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बने भने समान २२ विकेट लिएका अष्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क र न्यूजिल्याण्डका ट्रेन्ट बोल्ट सर्वाधिक विकेट लिने बलर बनेका थिए । अष्ट्रेलियाको मेल्बर्न क्रिकेट ग्राउन्डमा भएको यस विश्वकपको फाइनल खेल हेर्न ९३,०१३ जना दर्शकहरुको उपस्थिति थियो । १४ राष्ट्रहरुको सहभागी यस विश्वकपमा ४९ खेलहरु भएका थिए ।
विश्वकप क्रिकेट २०१९: इंग्ल्याण्डलाई पहिलो उपाधि
इंग्ल्याण्ड र वेल्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको यस विश्वकपको उपाधि पहिलो पटक इंग्ल्याण्डले जितेको थियो । फाइनल खेलमा बाउण्ड्री काउण्टको आधारमा इंग्ल्याण्डले न्यूजिल्याण्डलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । अति नै रोमाञ्चक फाइनलमा ५० ओभरको खेल बराबरी भएपछि सुपर ओभर भएको थियो । सुपर ओभर पनि बराबरीमा सकिएपछि खेलको नतिजा बाउण्ड्री काउन्टबाट निकालिएको थियो ।
निर्धारित ५० ओभरको खेलमा दुबै टोलीले २४१ रन बनाएका थिए भने सुपर ओभरमा पनि दुबै टोलीले १५ रन बनाएका थिए । बाउन्ड्री काउन्ट गर्दा इंग्ल्याण्डको तर्फबाट २४ वटा बाउन्ड्री प्रहार भएको थियो भने न्यूजिल्याण्डको तर्फबाट १६ वटा बाउन्ड्री मात्र प्रहार भएको थियो ।
अझ रमाइलो पक्ष त के छ भने, निर्धारित ५० ओभरको खेलमा दुवै टोलीले दुई/दुई वटा मात्र छक्का प्रहार गरेका थिए ।
दश राष्ट्र सहभागी यस विश्वकपमा ४८ खेलहरु भएका थिए । इयोन मोर्गनको कप्तानीमा उत्रेको इंग्ल्याण्डको लागि फाइनलमा अविजित ८४ रन बनाएका बेन स्टोक्स म्यान अफ दी म्याच भए भने न्यूजिल्याण्डका कप्तान केन विलियम्सन म्यान अफ दी सिरीज बनेका थिए ।
६४८ रनका साथ भारतका रोहित शर्मा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यान बनेका थिए भने २७ विकेट लिएका अष्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क सबैभन्दा धेरै विकेट लिने बलर थिए । योसँगै मिचेल स्टार्क लगातार दुईवटा विश्वकपमा सर्वाधिक विकेट लिने पहिलो बलर बनेका थिए भने एकै संस्करणमा सबैभन्दा बढी विकेट लिने बलर पनि बनेका थिए ।
(लेखक सिन्धुली एकेडेमी बोर्डिङ्ग स्कूलकाशिक्षक हुन् ।)
११ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयको छलफलमा केन्द्रित हुन खोजेको छ ।
विभिन्न विषय तय गरेर समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रस्तावित विषयमाथि समितिमा छलफल चलाएका छन् भने समिति सचिवालय मार्फत भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशंका भएका विषयका फाइल सम्बन्धित निकायसँग माग्न थालेका छन् ।
सांसदहरूको सुझावका आधारमा विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताउँछन् सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरी । उनका अनुसार महत्वपूर्ण विषयहरू एकीकृत गरिएको छ ।
‘राजस्व छली र नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट भएका काम-कारबाहीको पारदर्शिताको विषय समितिको क्षेत्राधिकार हो’ सचिव गिरी भन्छन्, ‘एकीकृत भएका विषयहरू प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्छन् ।’
समितिले उजुरीहरू पनि खुला गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै परेका उजुरीहरू समेत समितिले एकीकृत गरेको छ । चालु कार्यकाल सुरु भएपछि समितिमा १२ वटा उजुरी परेका छन् ।
समिति सभापति पोखरेलका अनुसार समितिले सम्भावित एजेण्डाको ड्राफ्ट गरेको छ । जसमा प्राथमिकताका आधारमा २० वटा विषय समावेश छन् ।
पहिलो : विदेशी काठ र फर्निचर आयात
नेपालको काठ कुहिएर खेर जाने तर विदेशबाट काठ र फर्निचर आयात भइरहेको विषयमा समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यसलाई लेखा समितिले आगामी एजेण्डाको पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।
दोस्रो : प्रयोगविहीन स्वास्थ्य उपकरण
समिति सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्याधुनिक उपकरणहरू महँगोमा खरिद गरेको छ । तर त्यो प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । यस विषयलाई मसिनो गरी हेर्ने तयारीमा रहेको समिति सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका समयमा खरिद गरिएका भेन्टिलेटर, मोनिटर, इको तथा सघन उपचारका उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको र सञ्चालनका लागि कुनै पहल नभएको भनी समितिमा उजुरी समेत परेको छ ।
तेस्रो : विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ तर, असुलउपर भएको छैन । यस सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।
यसैसँग जोडेर विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन लागतको विषय पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् लेखा समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरे ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३६ करोड लागतमा विद्युत् उत्पादन गरेको र निजी क्षेत्रले १६ करोड प्रतियुनिट लागतमा उत्पादन गरेको दाबी गर्दै उनले एक युनिट उत्पादन लागतमा २० करोड फरक पर्ने संसदीय छानबिनको विषय हुनुपर्ने बताएका छन् ।
चौथो : ग्रामीण विकास कोषको योगदान र प्रभावकारिता
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।
गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष लगायत कार्यक्रममा भएको भनिएका अनियमितताको विषय माथिको अनुसन्धानलाई लेखा समितिले एजेण्डाका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।
कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपनदेखि त्यस्ता कार्यक्रमको योगदान र प्रभावकारिता समेत हेरेर संसदीय समितिले सरकार र सरकारी निकायलाई राय/सुझाव र निर्देशन दिनसक्छ ।
पाँचौं : टेरामक्स
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ । विवादका कारण प्राधिकरणले खरिद गरिसकेको सामग्री प्रयोगमा आएको छैन ।
उपयोगको सुनिश्चितता नभई सामग्री खरिद गरेर ल्याउनुको पछाडि आर्थिक लेनदेन वा अपारदर्शिता हुन सक्ने कतिपयको आशंकालाई समेत ध्यानमा राखेर समितिले यसलाई छलफलको विषय बनाउन लागेको हो ।
टेरामक्स मार्फत नागरिकका गोपनीयतामाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरिरहेका छन् । तर सरकारले यसलाई कल बाइपास र भ्वाइस सेवाको घट्दो राजस्वसँग जोडेर बचाउ गर्दै आएको छ ।
छैटौं : दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूको आम्दानी घटेको विषय
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घटेको विषयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले आगामी छलफलको एजेण्डामा समावेश गरेको छ ।
सेवाग्राही बढ्ने आम्दानी घट्ने अवस्था किन भयो भन्ने प्रश्नको वरिपरि अध्ययन गर्ने र यसले राजस्वमा परेको असर केलाउने समितिको योजना छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूको आम्दानी घट्दा राजस्व समेत प्रभावित भएको छ ।
सातौं:विलासी वस्तुको आयातको अवस्था
नेपालमा नभए पनि हुने पूर्णविलासी वस्तुहरूको आयातको अवस्था केलाउने विषयलाई पनि सार्वजनिक लेखा समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार मार्बल लगायतका नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको विषयलाई यसैसँग जोडिएको छ ।
कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिना नेपालमा उत्पादन भएका टायलले बजार नपाउने वा विदेश पैठारी गर्न नसक्ने तर विदेशबाट सहजै ल्याउन सकिने कानुनी संरचनामाथि प्रश्न रहेको बताउँछन् ।
‘विदेश लैजान कानुन छैन, हुँदैन । तर, नेपालमा ल्याउन तुरुन्तै कानुन बनिहाल्छ यस्तो किन भएको हो ? कस्ता खेलहरू हुन्छन् यस खाले कानुनी संरचनामा ?’ तिमिल्सिनाको प्रश्न छ ।
आठौं : विद्युत् उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइन र उपभोगको अवस्था
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को उपयोगको योजना के छन् भनेर विद्युत् प्राधिकरणसँगै सोध्ने सार्वजनिक लेखा समितिको तयारी छ । ट्रान्समिसन लाइन र उपभोगको अवस्थाका सम्बन्धमा समग्रतामा अध्ययन गर्ने विषयलाई लेखा समितिले प्राथमिकतामा राखेको हो ।
नवौं : अन्तिम लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संघ-संस्था
हरेक वर्ष अन्तिम लेखा परीक्षण नै नगराउने सार्वजनिक संघ-संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयका सम्बन्धमा विषय उठ्ने तर त्यसउपर के कस्ता कारबाही हुन्छन् वा कसरी विषय सल्टिन्छन् भन्ने विषय आम जानकारीमा नरहने अवस्था रहेको निष्कर्षमा लेखा समिति छ । यस विषयलाई समितिको छलफलको विषय बनाउने समिति सचिवालयको तयारी छ ।
दशौं : सार्वजनिक संघसंस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वको अवस्था
सार्वजनिक संघसंस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरेको भनी आउने गरेका विषयहरूलाई सार्वजनिक जानकारीमा लिएर समितिले यसलाई एकीकृत गरेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।
एघारौं : चिनी र मल लगायत वस्तुहरूको आयात, राजस्व छुट र अनुदान
सरकारले नेपाली चिनीका लागि विभिन्न प्रकारका छुट दिएको छ । उखु किसानलाई अनुदान दिंदै आएको छ । तर, सरकारले दिएको छुट र किसानलाई दिएको भनिएको अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका विषय, समितिमै सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र समिति सचिवालयमा दर्ता भएको उजुरीलाई आधार मानेर समितिले यस विषयलाई एजेण्डा बनाएको छ ।
साथै रासायनिक मल लगायत अन्य सामग्रीहरूको आयातमा दिइएको छुटको अवस्था र सदुपयोगको विषयलाई पनि समितिले प्राथमिकीकरण गरेको छ ।
बाह्रौं : खुला सिमानाका कारण भारतीय बजार पुगेको नेपाली रकमको अवस्था
नेपाल र भारतका बीचमा खुला सिमाना छ । खुला सिमानाका कारण नेपाली भारतीय बजारमा किनमेलका लागि जान्छन् त्यसक्रममा नेपाली रुपैयाँ भारतीय बजारमा पुग्छ ।
यसको अवस्था कस्तो छ र यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयको खोजी गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको बताउँछन् समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल ।
तेह्रौं : परामर्शदातृ निकायलाई परामर्शको नाममा अर्बौं खर्च गर्न दिने विषय
सरकारले नै सञ्चालन गरेका परियोजनामा परामर्श सेवाका नाममा ४१ प्रतिशतसम्म रकम खर्च भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परको छ ।
परामर्श सेवाका नाममा अनियमितता भएको उजुरीकर्ताको दाबीलाई लेखा समितिले गम्भीर रूपमा लिएर छलफलको विषय बनाउन लागेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यही बहानामा परामर्श सेवामा खर्च गरेर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिरहेको कतिपयको आशंका छ । यसमाथि अध्ययन गर्ने लेखा समितिको तयारी छ ।
चौधौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा खरिद गरेका विभिन्न वस्तु
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको उपयोगिताको विषयलाई लेखा समितिले छलफलको विषय बनाउन खोजेको छ । समिति सभापति पोखरेल प्रिन्टर मेसिनको उदाहरण दिन्छन् ।
लेखा समिति सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘१० करोड ५५ लाख ४० हजारको कलर प्रिन्ट किनेको तर पछि मतपत्र अरू नै ठाउँमा प्रिन्ट गरेको विषय छ ।’
पन्ध्रौंः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भएको लगानी र स्रोतको अवस्था
नेपालले विभिन्न आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको छ । त्यस अनुसार लगानी समेत गर्दै आएको छ । तर अपेक्षित गति लिन नसकेको र लागत बढिरहेको सन्दर्भमा आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंकामा लेखा समिति छ ।
यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाउने योजना लेखा समितिले बनाएको हो ।
सोह्रौं:क्यासिनो सञ्चालन र राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व
नेपालमा सञ्चालित क्यासिनोहरूले राजस्व नतिरेका विषय आइरहेका हुन्छन् । महालेखाले समेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
‘विगत १० वर्ष यताको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन नियाल्ने हो भने हरेक वर्ष क्यासिनो सञ्चालनको विषयमा प्रश्न देखिन्छ’, समिति सचिवालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘यो वर्ष २४ क्यासिनो सञ्चालकबाट निवेदन दस्तुर, इजाजत दस्तुर, रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर र वार्षिक थप दस्तुर समेत १ अर्ब १५ करोड ४३ लाख राजस्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा क्यासिनोबाट ९३ करोड ११ लाख मात्र दाखिला भएको छ ।’
क्यासिनोबाट असुल्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका रकम नअसुलिएको देखि नवीकरण नै नभई सञ्चालन भएको, एक ठाउँमा दर्ता भएर चार स्थानसम्ममा क्यासिनो सञ्चालन भएका जस्ता विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
महालेखाको यही प्रश्नलाई आधार मानेर लेखा समितिले यस विषयलाई छलफलको एजेण्डा बनाउन लागेको हो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क लिएको थियो । उठाइएको रकमको सदुपयोग नभएको भनी समितिमा उजुरी परेको छ । यसलाई पनि समितिले छलफलको एजेण्डा बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गरेको हो ।
अठारौं:क्रसर उद्योग सञ्चालन,वातावरणीय क्षति र राजस्वको अवस्था
नेपालमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको विषयमा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै उजुरी परेको थियो । तर यस विषयलाई लेखा समितिले प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएको थिएन । सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ । मानव बस्ती, जंगल, खोला, विद्यालय र सडकबाट कति दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनसक्ने भनी किटान गरिएको छ । साथै, क्रसर उद्योग सञ्चालन अगाडि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर, यी मापदण्डहरू पूरा भएर नेपालमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित नरहेको भनी समितिमा परेका उजुरीहरू अगाडि बढाउने तयारी सार्वजनिक लेखा समितिको छ ।
उन्नाइसौं:स्थानीय तहमा बेरुजु,संपरीक्षण गर्ने निकाय र प्रभावकारिता
स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन प्रमुख समस्या रहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय सरकारहरूबाट भएका लेखा परीक्षणका क्रममा बेरुजु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।
बीसौं:देशभरका सरकारी र सार्वजनिक गुठीको जग्गाको अभिलेख र संरक्षणको अवस्था
देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको विषयमा पनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अभिलेख र संरक्षणको अवस्था केलाएर सरकारलाई नीतिगत रूपमै निर्देश गर्ने तयारी लेखा समितिको छ ।
‘कार्यान्वयन हुने गरी एक्सन लिने’
विगतमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरेको तर त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उठिरहने प्रश्नबारे आफू जानकार रहेको बताउँछन् समिति सभापति पोखरेल ।
‘विषयको गहिराइ थाहा लागेपछि त्यसउपरको अध्ययनमा लाग्छौं’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय लिन्छौं । लिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि उत्तिकै आधार र प्रमाण दिन्छौं ।’
हालसम्म समितिले प्राथमिकीकरण गरेका विषयहरूमा सांसदहरूको राय–सुझाव लिएर थपघट गर्न सकिने सभापति पोखरेलको भनाइ छ ।
‘समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा सामूहिक र सर्वसम्मत रूपमा विषयको प्राथमिकीकरण र छलफल गर्छौं । जस मार्फत सुशासनको पक्षमा ठोस योगदान गर्न सकियोस् !’
समितिको प्रमुख कार्यभार बेरुजु फर्स्छ्यौट जस्तो भएकाले त्यसलाई टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब पनि रहेको बताउँछन् सभापति पोखरेल । त्यसका लागि उपसमिति बनाइएकाले मूल समितिलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा क्रमशः प्रवेश गराउँदै लैजाने उनको योजना छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएका बेरुजु लगायत विषयमा अध्ययन गर्न ९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
सभापति पोरखेलका अनुसार २१ वटा मन्त्रालय र २० संवैधानिक आयोगका महालेखाले देखाएका बेरुजु लगायत विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयगत क्लष्टर छुट्याएर ९ वटा उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमिति बेरुजुमाथिको छलफलमा केन्द्रित छ ।
नेपालका व्यवसायी व्यवसाय छोडेर पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। दक्ष युवा जनशक्ति भविष्य नदेखेर विदेशिंदै छन्। अर्धदक्ष, अदक्ष जनशक्ति जागिर र उचित पारिश्रमिक नपाएर विदेशिइरहेका छन्।
यस्तै अवस्था अझै ४–५ वर्ष जारी रहने हो भने भविष्यमा सम्पूर्ण साना–ठूला काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुनेछ। व्यवसाय चौपट हुनेछ र सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ। अहिलेको अवस्था सृजना हुनुमा विगतका सरकारले चालेका गलत नीति र कर्मचारी प्रशासनको रवैया नै जिम्मेवार छ।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै कर्मचारीतन्त्रमा भित्रिएको राजनीतीकरणले उनीहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदै गयो। फलतः कर्मचारीहरूले हरेक काम व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ–हानिलाई मात्र हेरेर गरिन थाले। राजनीतिक नेतृत्व यसलाई रोक्न भन्दा गलत काममा सहकार्य र प्रोत्साहनमा जुट्यो। राष्ट्रिय आवश्यकता गौण, व्यक्तिगत एवं पार्टीगत आवश्यकता प्रमुख हुँदै गएर अहिलेको अवस्थामा आएको हो।
समस्याहरू सधैं सृजना भइरहेका हुन्छन् तर त्यसको निराकरण र समाधानको क्षमता राजनैतिक नेतृत्व, सरकार र कर्मचारी प्रशासनले राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र, राजनीतिमा देखिएको समस्या राजनैतिक अक्षमता र अदूरदर्शिताको उपज हो। नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा चलाउने, क्षमतावान कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने र उनीहरूले गर्ने कामहरू पार्टी एवं व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल तर राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत हुँदै गएर नै समस्या झन् विकराल बन्दै गएको हो। समग्रमा कर्मचारीहरूमा राजनीति भित्र्याउन दलगत कर्मचारी युनियन खडा गर्नाले समस्याको सुरुवात भएको हो।
कर्मचारी संरचना योग्य, चुस्त, दुरुस्त हुन नसक्नु पनि समस्याको कारण हो। उनीहरूको नियुक्तिको मापदण्ड नै समयानुकूल हुनसकेको छैन। लोकसेवामा सोधिने हरेक परीक्षाले क्षमतावान व्यक्ति जागिरमा आउने वातावरण बनेको देखिंदैन। लोकसेवाको गलत परीक्षा प्रणाली, करार सेवाका नाउँमा कर्मचारी भर्ना र आन्तरिक मूल्यांकनका नाउँमा स्थायी बनाउँदा कर्मचारी संगठन नै अक्षम, अयोग्य एवं पार्टीका पिछलग्गुहरूको झुन्ड बन्न पुगेको छ।
दक्ष कर्मचारी छनोट गर्न राज्यले लिने लोकसेवाको परीक्षा समयसापेक्ष बनाउनुपर्दछ। एक तह भन्दा नबढ्ने गरी पदोन्नतिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ जसले गर्दा अक्षम र अयोग्य कर्मचारी माथिल्लो पदमा नपुगोस्। यसले कर्मचारी बीच झाङ्गिएको भ्रष्टाचारको सञ्जाललाई छुट्याउन मद्दत गर्नेछ।
नेतृत्वमा नातावाद, चाप्लुसीवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक अपारदर्शिता, अस्वाभाविक जीवनशैली र जवाफदेही नहुनुले राजनीति प्रदूषित हुँदै गएको छ। राजनैतिक नेतृत्व अक्षम, अयोग्य, अदूरदर्शी हुँदा त्यसको परिणाम राज्यले, तपाईं हामीले भोग्दै आइरहेका छौं। राजनीतिक नेता हुनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा सक्षम र योग्य नेतृत्वको विकास होस्।
व्यावसायिक वातावरण बन्ने हो भने रोजगारी सृजना भएर विदेशिने सङ्ख्या पनि कम हुँदै जान्छ। व्यवसायी, जनता, सरकार, राजनीतिज्ञ, प्राविधिक, कर्मचारी सबै आ-आफ्नो ठाउँबाट इमानदार भएर लाग्ने हो भने विकास र समृद्धि हासिल गर्न धेरै गाह्रो छैन
राजस्व कर्मचारीले उद्योगी एवं व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत बनाएको जस्तो देखिन्छ। कर, जरिवाना एवं कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो एवं दुःख दिने प्रकृतिको निर्माण गरिएको छ र उनीहरूको व्यवहार अपराधीलाई केरकार गरे जस्तो छ। राजस्व एवं कर निर्धारणमा स्थिरता छैन। व्यवसाय गर्नासाथ धनाढ्यलाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ। उसको उद्यमशीलता मार्न खोजिन्छ।
सरकार नीतिमा व्यवसायीमैत्री भन्छ तर व्यवसायीहरूलाई सामन्ती जस्तो व्यवहार गर्छ। त्यसै अनुरूप राजस्व, नीतिहरूमा फेरबदल गरिरहनाले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिंदै गएको देखिन्छ। राज्यको अस्थिर नीतिका कारण मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने करका दरहरू तुरुन्तै परिवर्तन गर्नाले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न राज्यले स्थिर कर नीति अपनाउनु आवश्यक छ।
घरजग्गामा हुने किनबेचका कारण काठमाडौंको जग्गा अमेरिकाको न्यूयोर्क भन्दा महँगो भएको छ जसको कारण घरभाडा पनि अस्वाभाविक बढिरहेको छ भने घरजग्गाबाट हुने प्रतिफलको लागत वृद्धि भएर घरजग्गाको मूल्य पनि अस्वाभाविक भइरहेको छ। राज्यले घरजग्गामा लिने कर समायोजन (घटाउने) गर्ने र घरजग्गामा हुने सट्टेबाजी अन्त्य हुने गरी व्यवस्थित पर्नुपर्दछ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न कारोबार हुने रकमको स्रोत खोज्न बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कारोबार गर्न–गराउन लगाउनुपर्दछ। बैंकमा चेक साट्ने वा अन्य नगद कारोबारमा राष्ट्र बैंकको झन्झटिलो व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ। हात्ती छिर्ने तर मुसा अड्काउने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ।
शेयर बजारमा हुने सट्टेबाजीले गर्दा शेयर मूल्य वास्तविक भन्दा बढी छ तर पनि शेयर एजेन्टहरूको अपेक्षा अझ वृद्धि होस् भन्नेछ। स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूले हरेक सातामा एकपल्ट आफ्नो शेयरको वास्तविक मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले लगानीकर्ताहरूले शेयरको वास्तविक मूल्य जान्ने अवसर प्राप्त गरून् र शेयरको वास्तविक मूल्यमा कारोबार गर्न लगानीकर्तालाई सजिलो हुनेछ।
ऋण र बचतमा बैंकको ब्याजदर अस्वाभाविक देखिन्छ। उद्योगीहरूलाई सरल रूपमा कम दरमा कर्जा उपलब्ध गर्नुपर्नेमा झन्झटिलो व्यवस्था र महँगो ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ। बचतमा १०,१२ प्रतिशत ब्याज दिनुले राष्ट्र बैंक र राज्यको नीति नै बचत गर्ने तर व्यवसाय गर्न नदिने गरी निर्माण गरिएको देखिन्छ।
बैंकले बचतमा ४-५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नमिल्ने गरी कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्दछ। जसले बैंकहरूको वेसरेट ४-५ प्रतिशतमा आएर ऋणीलाई ६,७ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्न सक्ने रकम तयार हुनेछ। प्रिमियम १-१.५ प्रतिशत भन्दा बढी जोड्न नपाउने गरी कडाइ गर्नुपर्दछ।
१० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने कारोबारी वा संस्थालाई कालोबजारी ऐन मार्फत कारबाही गर्ने गरी कानुनी प्रावधान राख्नुपर्दछ। हाल बैंकमा वा सहकारी संस्थामा बचत जम्मा गर्दा १०-१५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइरहेका छन् भने उनीहरूले त्यो पैसा किन जोखिम मोलेर व्यवसायमा लगानी गर्छन् र ?
यदि राज्यले ६-७ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराएमा र राजस्व कर्मचारीहरूको व्यवहार, नीति परिवर्तन भएमा बचत लगानीमा परिणत हुनेछ। लगानीले पूँजी निर्माण गर्नेछ, पूँजी लगानीले रोजगारी सृजना हुनेछ र समग्रमा राजस्व बढ्नेछ।
बजार, पसल, व्यवसाय, यातायात रातिको समयमा पनि निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ। अनुगमन एवं चेक–जाँचका नाउँमा दुःख दिने र जरिवाना उठाउने उद्देश्यले गरिरहेको अवस्था छ। यस्ता कार्यहरू नियमन गर्ने उद्देश्यले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राज्यले सहज ऋण, सहुलियत ऋण, आधुनिक तालिम, उन्नत बीउबिजन समयमा उपलब्ध गराएर कृषि, फलफूल, खाद्यान्न, तरकारीमा जसरी पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ। कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, सहकारी सञ्जाल मार्फत बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्ने गर्नाले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
व्यावसायिक वातावरण बन्ने हो भने रोजगारी सृजना भएर विदेशिने सङ्ख्या पनि कम हुँदै जान्छ। व्यवसायी, जनता, सरकार, राजनीतिज्ञ, प्राविधिक, कर्मचारी सबै आ-आफ्नो ठाउँबाट इमानदार भएर लाग्ने हो भने विकास र समृद्धि हासिल गर्न धेरै गाह्रो छैन।
११ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदै छ । यो पर्वको अवसरमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने इन्द्र जात्रा पर्व काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, दोलखालगायतका जिल्लामा आठ दिनसम्म मनाइन्छ ।
भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन काठमाडौंको बसन्तपुरस्थित हनुमान ढोका अडाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याएपछि जात्रा सुरु हुन्छ । जात्रा अवधिभर विभिन्न प्रकारका विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवीदेवताको पूजाआजा गरिन्छ । बुधबार कुमारीको पूजा गरिएको थियो । इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन असोज १५ गते राति ८ बजेर ३७ मिनेटको साइतमा लिङ्गो ढालेपछि जात्रा समाप्त हुन्छ ।
जात्राको मुख्य दिन आज राष्ट्रपतिबाट हनुमानढोकास्थित गद्दी बैठकमा गणेश, भैरव र कुमारीको रथयात्रा नजर गर्ने परम्परा छ । राजतन्त्र रहुञ्जेल रथयात्रा नजर गर्ने काम राजाहरुबाट हुने गर्दथ्यो ।
इन्द्र जात्राको प्रचलन जयप्रकाश मल्ल राजाको पालादेखि सुरु भएको विश्वास गरिन्छ । यो ऐतिहासिक इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न अमेरिका र चीनबाट पनि पाहुनाहरु काठमाडौं आएका छन् । जात्राको गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७६ सालबाट भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका नगरपालिकाहरुबाट पाहुना बोलाउन थालेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाको चिनारीसँग जोडिएको इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि चीनको नान्जिङ्गका साथै छेन्दु र झान्झाउ नगरपालिका, सियान सिटी तथा अमेरिकाको फेडरिसवर्ग सिटीबाट पनि पाहुनाहरु काठमाडौं आएका छन् ।
जात्रा अन्तर्गत असोज १० गते जीवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको पूजा गरिएको थियो । आज ती देवीदेवताको रथयात्रा हुने छ । रथयात्राको रुटमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरु निषेध गरिएको छ ।
इन्द्र जात्राको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुभकामना दिएका छन् ।
११ असोज, गुल्मी । धुर्कोट गाउँपालिका-५ निवासी रमेश भण्डारीले लोक सेवा आयोगले लिएका १० परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् ।
एकै वर्षमा भण्डारीले लोक सेवा आयोगले लिएका विभिन्न पदका १० परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन् ।
उनले गण्डकी प्रदेश स्थानीय पाचौं तह (प्रशासन+लेखा), संघको नायब सुब्बा (प्रशासन समूह), संघ नायब सुब्बा (लेखा तथा लेखापरीक्षण समूह), कृषि विकास बैंकको पाचौ तह सहायक, गण्डकी प्रदेश चौथो तह, विद्युत प्राधिकरण पाचौं तह (लेखा समूह), नेपाल विद्युत प्राधिकरण चौथो तह उत्तीर्ण गरेका हुन ।
यस्तै, भण्डारीले नेपाल टेलिकम छैटौ तह सहायक व्यापार अधिकृत, नेपाल टेलिकम चौथो तह उत्तीर्ण गरेका छन् ।
उनै भण्डारी हालै मात्र शाखा अधिकृत (लेखा समूह)मा उत्तीर्ण भई सिफारिससमेत भइसकेका छन् ।
भण्डारीले यी बाहेक भन्सार विभागले करिब २२ वर्षपछि विज्ञापन गरेको भन्सार एजेन्टको लाइसेन्सको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेका थिए । जसमा ६६० जनाका लागि १० हजारभन्दा बढीको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर, निजामती सेवा प्रवेश गरेपछि उनले लाइसेन्स खारेज गराएका छन् ।
लोक सेवाको तयारी गरेके छोटो समयमै मिहिनेतले सफलता हात परेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे । खुला तर्फबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सकिने माथिल्लो श्रेणी नै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी भएको र त्यसमा आफू छ्नोट हुन पाउँदा धेरै खुशी लागेको उनले बताए ।
तयारी गरेको छोटो समयमै निजामती सेवा, बैंकिङ सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय सेवा समेतमा नाम निकाल्न सफल हुँदै सबै क्षेत्र र तहमा नाम निकाल्ने अनुभव बटुल्ने सौभाग्य मिलेको उनले बताए ।
यो नतिजाले अझै जिम्मेवारी थपिएको र राज्य, राष्ट्र र नागरिकले चाहेअनुसार सेवा प्रदान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने उनले बताए ।
११ असोज, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी कार्यकाल (२०२३–०२५) का लागि वर्तमान उपाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार (आर.के.) शर्माले कतारबाट अध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौंमा १७ अक्टोबरदेखि तीन दिनसम्म हुने एनआरएनएको ११औं महाधिवेशनले नयाँ नेतर्त्व चयन गर्दैछ । त्यसका लागि शर्माले औपचारिक रुपमा कतारबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । यसअघि महेश श्रेष्ठले काठमाडौंमा औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषाणा गरिसकेका छन् ।
दोहास्थित र्याडिसन ब्लु होटलमा मध्यपूर्वलगायत विभिन्न देशका एनआरएनएका अध्यक्षहरु तथा एनआरएनए अभियन्ताहरुलाई साक्षी राख्दै शर्माले आफू अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए २४ महिनामा २४ काम गर्ने बाचासहित आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
‘गैरआवासीय नेपालीको अभियानः स्वदेशमा लगानी, प्रवासमा सम्मान’ भन्ने मूल नारा समेटेर शर्माले २४ महिने (२ वर्षे) कार्यकालमा आफ्ना २४ कार्ययोजनाहरु समेटेर बाचापत्र पनि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विश्वका सबै क्षेत्रमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीहरूको सल्लाह र सुझावको आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको उनले बताए । यो योजना तथा कार्यक्रमले सिंगो गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई एक ढिक्का बनाएर अघि लैजाने र आफ्नो कार्यकालमा ‘फुटेको होइन, जुटेको एनआरएन’ बन्ने दाबी गरे ।
बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै शर्माले भने, ‘मैले आईसीसीको उपाध्यक्ष भई कार्य गरिसकेकाले स्वभावतः अध्यक्ष भई जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि अनुभव कमाइसकेको छु । त्यही अनुभवलाई उपयोग गर्दै थप जिम्मेवारी उठाउने अठोट गरेको छु । तपाईं हाम्रो सपनालाई साकार पार्ने पवित्र उद्देश्य राखेर गैरआवासीय नेपाली अभियानको नेतृत्व लिने संकल्प गरेको हुँ ।’
अध्यक्ष पद प्राप्त गर्ने आफ्नो अभिलाषा नभएको बताउँदै उनले एनआरएनएका लागि काम गर्ने उद्देश्यले जिम्मेवारी लिन मात्रै खोजेको बताएले । ‘मैले योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छु । ती लक्ष्य र कार्ययोजनालाई समेटेर यो बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छु,’ उनले भने ।
आफूले सार्वजनिक गरेका कार्य र त्यसमा भएका प्रगतिको समीक्षात्मक टिप्पणी त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने उनले बाचा समेत गरे ।
शर्माले विदेशमा बस्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई सामूहिक लगानी कोषमा आबद्ध गराउने र श्रम बेचेर स्वेदश फर्किने नेपाली श्रमिकहरुको भविष्य सुरक्षित गराउन विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
२४ बाचापत्रमा के छ ?
यसैगरी वैदेशिक रोजगार : दक्ष जनशक्ति, सुरक्षित वातावरण, हाम्रो नीति : सुधारौं श्रमिकको आर्थिक स्थिति, विप्रेषणको प्रयोग कहाँ, उत्पादनमूलक उद्यम हुन्छ जहाँ, एनआरएनएको निरन्तर खटन : ‘गैरआवासीय नेपाली कामदार भविष्य सुरक्षा प्राधिकरण’ गठन आफ्नो बाचा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सांगठनिक पुनर्संरचना : पहिला कार्यदलबाट गहन योजना, मानव संशोधन : सबलीकरणयुक्त कार्यसम्पादन, संस्थागत सुशासन : शून्य सहनशील स्वअनुशासन, एनआरएनए निर्वाचन : सबैले गर्न पाउन् मतदान, आर्थिक कूटनीति : लगानी प्रवर्द्धन मुख्य नीति, गरौँ उच्चतम् प्रयोग सूचना प्रविधि : हुन्छ विकास र समृद्धि, नेपाली रोजौं, नेपाली खोजौं : निर्यात बढाउन जोडतोडले लागौं नारासहितको कार्यक्रम आफ्नो बाचापत्रमा समेटेका छन् ।
गैरआवासीय सरोकार : जहाँ भए पनि नागरिकता र मताधिकार, नेपाल समृद्धिको दस्ता : गैरआवासीय दोस्रो पुस्ता, अबको समृद्धि : जगेर्ना गरौँ भाषा र संस्कृति, एनआरएनए शक्ति : अधिकारसम्पन्न एनसीसी, विदेशमा सिकेको ज्ञान : देश निर्माण अभियान, देश विकासको बल : एक एनसीसी, हजार पर्यटक , घटाऔं वैदेशिक श्रम, फर्किनेलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, अग्रजलाई सम्मान : युवा परिचालन र विज्ञबाट ज्ञान, नेपाली धन, नेपाली श्रम : अबको उद्यम, समावेशी अभियान : महिला सदस्यलाई प्रोत्साहन, चुस्त व्यवस्थापन मुख्य सरोकार : बनाऔँ प्रभावकारी सञ्चार र योजनाबद्ध कार्यान्वयन : न्यायपूर्ण कार्यसम्पादन मूल्यांकन नारासहितको आफ्नो कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
शर्मा गैरआवासीय नेपाली अभियानमा सन् २००५ देखि सक्रिय छन् । उनले गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको सल्लाहकारदेखि आईसिसी सदस्य, मध्यपूर्व संयोजक र आईसीसी सचिव भएर काम गरे ।
हाल उनी संघको आईसीसी उपाध्यक्ष हुन् । नेपालको बाग्लुङ जिल्लामा वि.सं. २०३८ साल मंसिर १३ गते मध्यम परिवारमा जन्मिएका शर्मा २० वर्षअघि अर्थात् सन् २००३ मा पैसा उठाउन भनेर कतार पुगेका थिए ।
कतारमा पैसा लिनुपर्ने मान्छे नभेटेपछि उनले त्यहीँ नै एउटा निर्माण कम्पनीमा अकान्टेन्टको रुपमा जागिर सुरु गरेका थिए । हाल उनी कतारमा एक सफल नेपाली व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् ।
१० असोज< हान्झाउ । इरानले एसियन गेम्समा पुरुष भलिबलमा लगातार तेस्रो पटक स्वर्ण जित्दै ह्याट्रिक गरेको छ ।
चीनको हान्झाउमा भइरहेको १९औं एसियाड अन्तर्गत मंगलबार राति भएको पुरुष भलिबलको फाइनलमा इरानले आयोजक चीनलाई ३-१ को सेटमा भएर स्वर्ण जितेको हो ।
सायदमोहम्मद मोउसाभिराघीको कप्तानीमा रहेको इरानले यसअघि २०१४ को इन्चोन एसियाड र २०१८ को जाकार्ता एसियाडमा स्वर्ण जितेको थियो ।
लिनपिङ स्पोर्ट्स सेन्ट जिम्न्यासियममा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा इरानले पहिलो सेट गुमाए पनि पुनरागमन गर्दै चीनलाई हरायो । पहिलो सेट चीनमा २५-१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै अग्रता लिएको थियो । तर दोस्रो सेट इरानले २५-१४ ले सहजै जित्दै खेल बराबरीमा ल्यायो ।
तेस्रो सेट २५-२२ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै इरानले २-१ को अग्रता बनायो । प्रतिस्पर्धात्मक चौथो सेट टाई ब्रेकमा २६-२४ ले जित्दै इरानले खेल ३-१ ले जितेको हो ।
३६ वर्षीय इरानी कप्तान कोउसाभिराघीको यो लगातार चौथो पदकसमेत हो । उनले २०१० मा ग्याङ्जायो एसियाडमा भने रजत जितेका थिए । त्यसपछि लगातार तीन स्वर्ण जिते ।
यस्तै एसियाडमा इरानले अहिलेसम्म एसियाड भलिबलमा तीन स्वर्णसहित तीन रजत र एक कांस्यगरी कुल ७ पदक जितेको छ ।
१९औं एसियाडमा नेपाल पनि इरान रहेको समूहमा थियो । तर नेपाल इरानसँग सोझो सेटमा पराजित भयो ।
चीनले भने सन् २००६ दोहा एसियाडमा रजत पदक जितेपछि एसियाडमा पहिलो पटक पदक जितेको हो ।
यसैगरी तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा जापानले कतारलाई ३-१ को सेटमा हराएर कांस्य पदक जितेको छ ।
स्वर्ण विजेता इरानसहित चीन जापान र कतार चारै टिम पेरिस २०२४ ओलम्पिकको छनोटमा पुगेका छन् ।
१९औं एसियाडअन्तर्गत महिला भलिबल खेल भने ३० सेप्टेम्बरदेखि ७ अक्टोबरसम्म हुनेछ । नेपालको महिला भलिबल टिमले पनि यसै एसियाडबाट एसियन गेम्समा डेब्यु गर्दैछ ।
१० असोज, जानकी । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका-२ मा एउटा पाटे बाघ मृत अवस्थामा भेटिएको छ । कचनापुरस्थित अशोक सामुदायिक वनमा मंगलबार बेलुकी ७ बजेतिर बयस्क बाघ मृत अवस्थामा भेटिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका निमित्त वन अधिकृत गणेश खड्काका अनुसार बाघको मृत्युको कारण खुलेको छैन । मृतक पाटे बाघको बुधबार स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदै छ ।
स्थानीयका अनुसार उक्त बाघ केही दिन अघिदेखि गाउँमा देखिएको थियो । बाघले असोज १ गतेदेखि ८ गतेसम्म स्थानीयले पालेका पशुचौपायालाई समेत आक्रमण गरेको थियो ।
गाउँमा पसेर पशुचौपायालाई आक्रमण गरेको खबर थाहा पाएपछि उक्त बाघबाट जोगिन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले स्थानीयवासीलाई सजग भएर रहन आग्रह गरेका थिए ।
मंगलबार अचानक सोही बाघ मृत अवस्थामा भेटिएको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत श्याम शाहले बताए ।
१० असोज, गुल्मी । गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट साताको दुई दिन उडान सुरु भएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले यसअघि सातामा एक दिन शुक्रबार मात्रै उडान गर्दै आएको थियो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सताको २ दिन उडान गर्ने अनुमति दिएको थियो । तालिका अनुसार मंगलबार र शुक्रबार उडान गर्ने रेसुङगा विमानस्थलका स्टेशन प्रमुख सुमन थापाले बताए ।
मंगलबारको उडानमा काठमाडौंबाट रेसुङ्गा विमानस्थलका लागि १२ जना यात्रु सवार थिए । रेसुङ्ग विमानस्थलबाट भने १ जना मात्र यात्रु लिएर उडान गरेको थापाले बताए ।
मंगलबार उडान हुन्छ भन्ने धेरैलाई जानकारी नभएका कारण रेसुङ्गा विमानस्थलबाट फर्किदा एक जना मात्र यात्रु लिएर उडान गरेको उनको भनाइ छ ।
मौसममा सुधार आएसँगै नियमित रुपमा हप्ताको दुई दिन मंगलबार र शुक्रबार उडान गर्ने भएको छ ।
गत शुक्रबार भने मौसम सफा नभएका कारण उडान अवरुद्ध भएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको १८ सिट क्षमताको जहाजले प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार बिहान साढे छ बजे काडमाडौंबाट र रेसुङ्गाबाट काठमाडौंका लागि ७ः३० मा उडान गर्ने गरी समय निर्धारण गरेको छ ।
काठमाडौंबाट रेसुङ्गाका लागि ७ हजार दुई सय र रेसुङ्गाबाट काठमाडौंका लागि ७ हजार ८० रुपियाँ भाडा निर्धारण गरेको छ । विमानस्थल रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडानम्बर १० को सिमिचौरमा पर्दछ ।
सदरमुकाम तम्घासबाट ५ किलोमिटर कच्चीबाटो भएर विमानस्थल पुगिन्छ ।
जर्मनको राजधानी बर्लिनमा एउटा अनौठो तथा अपत्यारिलो घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँ झण्डै एक हजार जना मानिसहरु एकठाउँमा जम्मा भए र कुकुरजस्तै हर्कत देखाएर भुक्न थालेपछि देख्ने मानिसहरु तिनछक परे ।
बर्लिनको पट्सड्यामर प्लाज रेलवे स्टेशनमा सो घटना भएको हो । त्यहाँ मानिसहरु एक अर्कामा कुराकानी गर्दा पनि कुकुरजस्तै भुकेर कुरा गरेका थिए । त्यो देख्दा उनीहरुभित्र कुकुरको आत्मा पसेको भान हुन्थ्यो । ती सबै मानिसहरुले आफ्नो अनुहारमा कुकुरको मुखाकृतिवाला मास्क लगाएका थिए ।
डेलीमेलका अनुसार कुकुरजस्तै बनेका ती मानिसहरुले आफुलाई ट्रान्स प्रजातिका भएका दाबी गर्दछन् । आफूले मानिसले जस्तो नभई कुकुर जस्तो भएको महसुस गर्ने दाबी उनीहरुको छ । उनीहरु आफूजस्तै अनुभूति गर्ने मानिसहरुको अधिकारका लागि जम्मा भएका हुन् ।
Hundreds of people who identify as dogs gathered at the Potsamer Platz railroad station, in central Berlin, on Tuesday for a meeting organized by a group called ‘Canine Beings’ which advocates for the rights of people who identify as #dogs.
Germany. pic.twitter.com/n3Wj13SeIC
ती मानिसहरु जापानका टोको नामक व्यक्ति जस्तै हुन् । टोकोले केही हप्ताअघि १४ हजार डलर खर्च गरेर आफ्नो कुकुर बन्ने शौख पूरा गरेका थिए । शल्यक्रिया गरेर उनी कुकुरजस्तै बनेका छन् । आफूजस्तै सोंच्ने मानिसहरुसँग भेट्न चाहेको उनको भनाइ थियो ।
बर्लिनको रेल स्टेशनमा एक हजार मानिसहरु कुकुरजस्तै बनेको सो घटनाको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल बनेको छ ।
भिडियोमा मानिसहरुले अनेक खालका प्रतिक्रिया जनाएका छन् र आखिर कुनै व्यक्ति कसरी कुकुरजस्तै बन्न सक्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । कतिपयले चाहिं यतिधेरै मानिसले आफुलाई कुकुरजस्तै ठान्न कसरी सम्भव छ ? भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् ।
